कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न

सम्पादकीय

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा छानिएका २३६ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी प्रमुखमा पुनः उनैलाई चयन गरेर सकिएको माओवादी महाधिवेशनको औपचारिक मञ्चनमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न

पाँच वर्षभित्र राजनीतिक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पछिल्लो समय मुलुक नै पार्टी–महाधिवेशनमय भएको थियो । र, यही क्रममा सुरुमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन नाम दिइएको पार्टी महामेलालाई माओवादीले अन्तिम घडीमा आठौं महाधिवेशनमा परिणत गरी केन्द्रीय समिति छान्दै नेतृत्व चयन गरेको हो । यो महाधिवेशनका दुई पाटा थिए, अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेजमाथि छलफल र नेतृत्व छनोट ।

एउटा पार्टीको जीवनमा यी दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ! विशेष गरी अघिल्लो पार्टीको वैचारिक धार/कार्यदिशा र पछिल्लो आन्तरिक लोकतन्त्रका निम्ति । यस क्रममा माओवादीले कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्‍यो भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा छ, यो मूलतः पार्टीको सैद्धान्तिक विषय हो, जसबारे जसरी पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, माओवादीले नेतृत्व छनोट जुन रूपमा गर्‍यो, त्यो भने खुला राजनीतिक अभ्यासअनुकूल त्यति देखिएन । यसले सशस्त्र विद्रोहबाट खुला राजनीतिमा आएको डेढ दशकमा पनि यो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा पल्लवित भइनसकेको देखाउँछ ।

महाधिवेशनका दौरान माओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीको नाम आफैं पढेर सुनाएका थिए, जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले ताली पिटेर अनुमोदन गरेका थिए । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दाहालले २३६ जनाको नाम मात्र पढेर सुनाएका थिए, ६३ सदस्य थप्न बाँकी नै राखेर । कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को आलोकमा माओवादीले अनुसरण गरेको यो पद्धति कस्तो देखिन्छ, त्यो बेग्लै प्रश्न हो !

प्रतिस्पर्धात्मक खुला राजनीतिमा दलको आन्तरिक जीवनमा पनि जुन खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने यो त्यति शोभनीय देखिएन । निश्चय पनि, पार्टी अध्यक्ष पदमा दाहालबाहेक अरू आकांक्षी थिएनन् होला तर पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदमा आकांक्षीहरू पदसंख्याभन्दा अधिक रहेको छिपेको विषय होइन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट नै लोकतान्त्रिक बाटो हुन्थ्यो, सबैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सुझाव पनि यही थियो ।

प्रदेश र पालिका तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नै नेतृत्व अनुदार देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक विधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका पनि थिए । तर कति कारणले हो, उनी आफ्नै प्रतिबद्धतामा अडिग रहन सकेनन्, र निर्वाचन समितिलाई चौबीस घण्टामा चार पटक कार्यतालिका संशोधन गर्न लगाएर आफैंले केन्द्रीय समिति घोषणा गर्न पुगे । जबकि दाहाल तिनै नेता हुन्, जसले एक महिनाअघि अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनलाई आफैंले ‘पञ्चर्‍याली’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

यसरी नेतृत्व छनोट गर्नुमा माओवादीमा विद्यमान लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव र नेतृत्वको इच्छाशक्ति दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यसमा माओवादी आन्तरिक सुधारमा अग्रसर हुनैपर्छ । यहाँनिर अध्यक्ष दाहालले प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय सदस्यहरू छान्नेतर्फ किन ध्यान दिएनन्, वा उनको जोड ‘सर्वसम्मत’ चयनमै किन रह्यो, बुझ्न मुस्किल छ । जबकि, पदाकांक्षीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको भए पार्टीभित्र को नेता लोकप्रिय छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो, जसले भोलिका दिनमा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक विकासमा पनि मद्दत पुर्‍याउँथ्यो ।

अध्यक्षले सबैजसो पुराना अनुहार छानेका छन्, चुनाव भएको भए नयाँ अनुहार पनि आउन सक्थे । हुन सक्थ्यो, त्यस क्रममा विद्यमान पार्टी नेतृत्वलाई मन नपरेका केही व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्थे, र मन परेका केही व्यक्ति पराजित पनि । तर त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको सौन्दर्य मानी नेतृत्वले चित्त बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । फेरि, नेतृत्वले पार्टीका लागि अत्यावश्यक ठानेका व्यक्तिहरूलाई त मनोनयनमार्फत पनि समेट्न सकिन्थ्यो । माओवादी नेतृत्वले आगामी दिनहरूमा यो पक्षमाथि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

माओवादीमा नेतृत्वले सुनाएका नामप्रति व्यापक असन्तुष्टि नसुनिनु वा उनीहरूले प्रतिस्पर्धाका लागि अकाट्य जिद्दी कायम नराख्नुको सन्देश के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि चिन्तनीय छ । ‘बलियो नेतृत्व’ को दृष्टिकोणबाट झट्ट हेर्दा त यो राम्रै पनि देखिएला तर यही पक्ष अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका निम्ति भने बाधक देखिन्छ । यसले पार्टीपंक्तिमा स्वतन्त्र चेत हुर्कने वातावरण नभएको तथ्य उजागर गर्छ । पार्टीमा नेतृत्वले जे भन्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिवाद नगरी सहर्ष स्विकार्दै जानुले नेता–कार्यकर्ताहरू अनुशासित रहेको प्रमाणित गर्छ कि उनीहरूमा विद्यमान ‘भरत चरित्र’ — ‘ख्वामित् हजुर्को म त दास पो हूँ/यो राज्य गर्ना कन योग्य को हूँ/यो गादि ता याहिं हजूरको हो/मैले त सेवा गरिबस्नु पो हो’ — लाई देखाउँछ ? माओवादी पार्टीसम्बद्ध सबैले मनन गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो ।

मतदान प्रक्रियामार्फत केन्द्रीय समिति चयन गरेको माओवादी इतिहास नभएको कुरा जति सत्य हो, यही परम्परा कायम राखेमा यो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने पनि उत्तिकै परम सत्य हो । त्यसैले आफ्नो परम्परा र अहिले अपनाएको खुला राजनीतिक प्रणालीबीचको अन्तरविरोधमा रोज्नुपर्ने सही बाटो माओवादी नेतृत्वले ठम्याउनैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?