अर्थतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण पाटा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण पाटा

खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले जोखिम थपिँदै गएको छ ।
विश्वास गौचन

१. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर घाटाले १५०.३८ अर्बको नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाउँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा उभिएको पुष्टि भएको छ । हुन त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात धान्न सक्ने क्षमता, मुलुकको वैदेशिक दायित्वको प्रकृति र मात्रा आदिको समष्टिगत विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था गम्भीर भइहालेको भने छैन तर विविध उपायमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले हालको शोधनान्तर स्थितिले ल्याउन सक्ने जोखिम र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

२. नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शोधनान्तर स्थिति र यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पार्ने प्रभाव हो । विगतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय संकट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँग जोडिएको पुष्टि गरेका छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान र टर्की यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

३. अहिले देखिएको तरलताको समस्याको प्रमुख कारक उच्च कर्जा विस्तार (३१.२ प्रतिशत) ले निम्त्याएको उच्च आयात (६१.६ प्रतिशतले वृद्धि) हो । राष्ट्र बैंकले सम्भवतः पहिलो पटक कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा कम (१९ प्रतिशत) लक्षित गरेको छ जसलाई पूर्ण रूपले अनुपालना गर्नुपर्छ र मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । विगत चार दशकको अत्यधिक कर्जा विस्तार (२१ प्रतिशत) ले मुलुकलाई परनिर्भर, आयातमुखी, उपभोगी र व्यापारमुखी बनाउन उकासेको र मुद्रास्फीति बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर र अप्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेको छ । स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने केही व्यापारीले पनि अहिले देशका प्रमुख स्थानमा ठूलो मात्रामा जग्गामा लगानी गरेका छन् जसले गर्दा जग्गाको मूल्य थप वृद्धि भएको छ । अधिकांश कर्जा उत्पादनमा नभई आयात, उपभोग, व्यापार र जग्गामा प्रवाह भएको अवस्थामा थप निर्देशित कर्जा (क्रेडिट गाइडेन्स) को नीति लागू गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

४. मुद्रा निर्माण (मनी क्रिएसन) को प्रमुख स्रोत कर्जा नै भए पनि अत्यधिक आयात, भारततर्फ बाहिरिने विप्रेषण र उच्च अनौपचारिक व्यापार घाटाजस्ता गम्भीर अवस्थाले अर्थतन्त्रबाट अधिक मात्रामा वित्तीय स्रोत चुहिएको (फाइनान्सिअल लिकेज) छ जसलाई १.४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिले पुष्टि गरेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

५. अनेक तिकडम गरेर, स्थापित मापदण्डविपरीत कर्जा बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । आफूले गल्ती गरे पनि सम्पूर्ण दोष राष्ट्र बैंकलाई लगाउने र राजनीतिक पहुँचको आडमा कारबाहीबाट छुटकारा खोज्ने संस्कार र प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । साथै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम थपिँदै गएको छ । हालको ५१ प्रतिशतको संस्थापक सेयरलाई सेयर बजारमा अवरोध नहुने गरी चरणबद्ध रूपले १५ प्रतिशतमा घटाउने पहल सुरु गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रमुख व्यापारीहरूको आधिपत्यबाट मुक्त बनाउनुपर्छ ।

६. तरलता संकटका अन्य कारक हुन्— विप्रेषण आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आउनु, सरकारको २७५ अर्ब बराबरको नगद राष्ट्र बैंकमा निष्क्रिय भएर थुप्रिनु, गैरकानुनी विविध क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्किङ (हाइपर फन्डलगायत) धन्दा हुँदै पुँजी पलायन हुनु, अधिक आयात थेग्न हुन्डी कारोबार पुनः सक्रिय हुनु, असंख्य भारतीय कामदार तथा व्यापारीहरूको एकाधिकार रहेको क्षेत्रबाट विप्रेषणका रूपमा धेरै रकम बाहिरिनुलगायत । विविध उपायबाट यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक व्यापार घाटाबाट देशलाई भएको नोक्सान र असंख्य भारतीय कामदार तथा व्यापारीमार्फत बाहिरिने अनौपचारिक विप्रेषणबारे बृहत् अध्ययन गरी तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक छ । साथै नेपालमा भारतीय कामदारको आधिपत्य अन्त्य गर्न, ज्याला वृद्धिदर नियन्त्रण गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बंगलादेशी कामदारलाई खुला गर्ने र प्रदेश २ का युवाहरूलाई प्राविधिक तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारीको अवसर दिन आवश्यक छ । सरकारी नगद व्यवस्थापनको पनि दीर्घकालीन समाधानअनुरूप राष्ट्र बैंकद्वारा विशेष रेपोमार्फत स्वचालित संयन्त्र स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ जसले गर्दा सरकारको मौसमी स्रोत परिचालनका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित नहोस् ।

७. यही रफ्तार रहे यो वर्ष दोस्रो धेरै आयात हुने सवारी साधनको आयात १६३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसके पनि सवारी साधनको आयात उकालिएको छ । हाम्रा सन्दर्भमा निजी गाडी अत्यन्तै अनुत्पादक खर्च हो । विद्युतीय गाडीको बढ्दो आयातले प्रचार गरेजस्तो प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान, विदेशी मुद्राको बचत र बिजुली खपत बढ्दैन । उस्तै क्षमताको विद्युतीय गाडीको आयात मूल्य इन्धन गाडीभन्दा औसतमा तीन गुणा महँगो छ । इन्धन गाडीमा २६० प्रतिशत कर लाग्दा विद्युतीय गाडीको आयातमा केवल ३० प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । तर राष्ट्र बैंकले आयात कर्जासम्बन्धी हालै जारी गरेको निर्देशनले उच्च आयात मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनको माग उकालिएर शोधनान्तर स्थितिमा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।

युरोपमा सन् २०११ देखि युरो–५ र सेप्टेम्बर २०१५ देखि युरो–६ प्रविधि लागू भए पनि भारतमा भने अप्रिल २०१७ देखि युरो–४ र अप्रिल २०२० देखि युरो–६ हल्का सवारी साधनमा मात्र लागू भएको हो (युरो–५ लागू भएन) । व्यापारिक (कमर्सियल) सवारी साधनका हकमा भने अहिले पनि युरो–३ प्रविधि प्रयोग भएको र भारतबाट निर्बाध रूपमा आयात भैरहेको छ । नेपालमा हल्का सवारी साधन र व्यापारिक गाडी बराबरजस्तै भए पनि व्यापारिक गाडीले धेरै इन्धन खपत गर्छ र डिजेल प्रयोग गर्ने भएकाले प्रदूषण पनि धेरै गर्छ । यदि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र इन्धन आयात प्रमुख मुद्दा हो भने, धेरै डिजेल खपत गर्ने र धेरै प्रदूषण गर्ने युरो–३ प्रविधिका व्यापारिक गाडी आयात गर्न दिएर युरो–६ प्रविधिको कम पेट्रोल खपत गर्ने र कम प्रदूषण गर्ने हल्का सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय गाडी आयातमा दिइएको अस्वाभाविक सुविधाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । वास्तवमा युरो–६ भन्दा अगाडिको प्रविधिमा आधारित सवारी साधनलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाई युरो–६ स्ट्यान्डर्डको रिकन्डिसन गाडीको आयात खुला गर्नु धेरै उपयुक्त देखिन्छ जसले विदेशी मुद्रा, राजस्व, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

८. खाना पकाउने ग्यास (३३ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने) मा दिइएको अनुदान तत्काल बन्द गरी मुलुकलाई इन्डक्सनमय बनाउनुपर्छ । यो वर्ष ग्यास आयातमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च हुनेछ भने अनुदानका लागि राज्यले २० अर्ब आर्थिक भार वहन गर्नुपर्छ । सो अनुदान बराबरको स्रोतले मुलुकलाई इन्डक्सनमय बनाउन चाहिने प्रमुख पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । करिब ११ लाख गरिब परिवारलाई निःशुल्क इन्डक्सन चुलो बाँड्दा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ भने मासिक केवल ३०० रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपतले एउटा गरिब परिवारको चुलो चल्छ । सो कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र राष्ट्रलाई गुणात्मक फाइदा पुग्नेछÙ दाउराको प्रयोग (५२.४ प्रतिशतले गर्ने) बाट हुने प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनमा हुने नकारात्मक असर कम भई ‘फरेस्टेसन’ बापत हुने कार्बन व्यापारबाट राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्छ । ११ लाख गरिब परिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा दैनिक १५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने सम्पूर्ण परिवारले प्रयोग गर्दा कम्तीमा ८५० मेगावाट ।

९. मुलुकका सम्पूर्ण उद्योगलाई युद्धस्तरमा बिजुली वितरण गर्नुपर्छ । दैनिक ६,००० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको होङ्सी उद्योगले करिब ३७ मेगावाट बिजुली खपत गर्छ भने ७५० मेट्रिक टनको अम्बे स्टिलले ३६ मेगावाट, जबकि देशका सम्पूर्ण ३ लाख हल्का सवारी साधन विद्युतीय भएको अवस्थामा पनि दैनिक केवल ४४ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ ।

१०. महत्त्व तथा प्रतिफलका आधारमा हाम्रा पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता भनेका पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार, बिजुलीको प्रसारण लाइन, कालोपत्रे राजमार्ग र सिँचाइ हुन् भने आयोजनाका हकमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । आउँदो पाँच वर्षमा राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दै विदेशी मुद्राको प्रयोग गरेर भए पनि यी पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । सामान्य खर्चमा मर्मत गर्न सकिने राजमार्गको साधारण खाडल नपुर्दा अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्ने बृहत् तथा गम्भीर लागत सामान्य ज्ञानको विषय हो ।

११. गलत परियोजना र नीतिका कारण मुलुकको सीमित स्रोत खेर मात्र गएको छैन, नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ । आर्थिक हिसाबले असम्भव बुढीगण्डकी आयोजनामा बाँडिएको ४० अर्ब रुपैयाँको मुआब्जाका कारण देशमा जग्गाको भाउ उकालिएको छ । २० वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको अनुभव हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना आफ्नो जीवनकालमै सम्पन्न हुने सम्भावना देख्दिनँ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, पानीजहाज, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता हावादारी आयोजनाको कुनै आर्थिक सम्भाव्यता छैन । त्यस्तै, राज्यले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिगामी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँडेर गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशत नागरिकलाई गम्भीर अन्याय गरेको छ । उच्च तथा मध्यम वर्गका परिवार धेरै लाभान्वित वृद्ध भत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत फजुल खर्च हुनबाट जोगिएर महत्त्वपूर्ण लगानीमा परिणत हुने र देशको करिब २० प्रतिशत सीमान्तकृत जनसंख्याको आर्थिक–सामाजिक पक्ष सार्थक हिसाबले रूपान्तरण हुन ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

१२. विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश मानिएको भारतको चित्त अत्यन्तै सानो छ । चीन नितान्त व्यापारिक सोच भएको राष्ट्र हो, जसको निर्णय आर्थिक जोडघटाउबाट निर्देशित हुन्छ । त्यसैले बंगलादेश हाम्रा लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मुलुक हो । भारत–बंगलादेशबीच हाल विकास भएको द्विपक्षीय नयाँ सम्बन्धका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा बंगालदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अवस्था सृजना भएको छ । चाहे बिजुली उत्पादन तथा व्यापार होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पारवहन सुविधा, बंगलादेशी कामदारका लागि नेपाल खुला गर्ने विषय होस् वा बंगलादेशी पर्यटक भित्र्याउने सवाल, बंगलादेश रणनीतिक मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

१३. निकासी नगरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन । तर निकासी गर्न सकिने आधार र वस्तु तथा सेवा के हुन्, सही विश्लेषणका आधारमा सही प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, जसको मूल्यांकन अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमै केन्द्रित रहेर गर्न सकिन्छ । के कुरा उत्पादन गर्दा भारत र चीनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? उदाहरणका लागि, के गाडी एसेम्बलजस्तो प्रक्रियाले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ? अनेक सुविधा र छुट दिएर ५ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्बल प्लान्टबाट मुलुकलाई के लाभ हुन्छ ? प्राकृतिक रूपले उपलब्ध स्रोतबाट हुने उच्च मूल्य अभिवृद्धिको आर्थिक योगदानचाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जस्तो— पानी, खनिज, पहाड, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भेगमा पाइने विशेष वनस्पति तथा जनावर इत्यादि हाम्रा मौलिक विशेषता हुन् । केही वर्षयता सिमेन्ट उत्पादनमा भएको व्यापक परिवर्तन हाम्रो प्राकृतिक विशेषताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । साथै भूपरिवेष्टित मुलुक हुनु, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकीबीच च्यापिनु र अत्यन्तै कमजोर पूर्वाधार हुनुका कारण हामीले दूरी र तौलविहीन वस्तु तथा सेवामा आफ्नो विशेषता स्थापित गरी विश्व मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुने रणनीति तय गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको बृहत् रणनीति भनेको कार्बन व्यापार, सूचना प्रविधि (तौल र दूरीरहित) र स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत हेरचाहसम्बन्धी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने अवसर र उपाय तय गर्नुपर्छ ।

१४. सेयर बजारका सम्बन्धमा एउटा शाश्वत् तथ्य के हो भने, यो निरन्तर उकालो मात्र लाग्दैन । ढिलोचाँडो सेयर बजारले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा अन्ततः आधारभूत वित्तीय अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सेयर बजारमा अहिले ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर यथार्थ के पनि हो भने, समयको हिसाबले अधिकांश साना लगानीकर्ता गलत समयमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । यस कारण तीमध्ये अधिकांशले लगानी गुमाएका छन् वा गुमाउने क्रममा छन् ।

१५. सरकारले त्यस्ता लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सेयर बजारको कडा नियमन गर्नैपर्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्र र बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ अनि नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा हावी हुँदा कसरी विश्वले सन् २००८ को वित्तीय संकट बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा बारम्बार मनन गर्न आवश्यक छ । सो संकटअघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको न्यून भूमिकाका हिमायती तथा सबैको उच्च सम्मान पाएका अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका तत्कालीन अध्यक्ष एलान ग्रिनस्पान र बजार तथा अर्थतन्त्रमा न्यून सरकारी भूमिका (लाइट टच) को वकालत गर्ने बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन पछि कसरी असफल भएका थिए भन्ने मनन गरौं । सिद्धान्त र आदर्शका कुरा मात्र गरेर हुँदैन, सरकारले नियमन नगर्ने हो भने अवाञ्छित तत्त्वबाट कुनै पनि समाज, क्षेत्र र मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैन, चाहे नेपालजस्तो गरिब मुलुक होस् वा अमेरिका र युरोपजस्ता समृद्ध राष्ट्र नै किन नहोऊन् ।

१६. हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकबाट लाइसेन्सप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयरमा लगानी गर्ने सुविधा दिएर सेयर बजारलाई थप अस्थिर र चलखेल गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका वित्तीय मध्यस्थतामै सीमित राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नवउदारवादले पोसेको चरम वित्तीयकरण (फाइनान्सिअलाइजेसन) तथा बजार विनियम (डिरेगुलेसन) सहित अन्य विविध कारणले सृजित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता र अन्यायविरुद्ध नयाँ अवधारणा र विश्व जनमत बन्दै गर्दा हामीले हाम्रो देश र परिस्थितिसुहाउँदो नीति तथा राज्यको भूमिका स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

१७. मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा किताबी ज्ञान तथा सैद्धान्तिक आवरणभन्दा पनि व्यावहारिक, यथार्थपरक, नतिजामुखी, परिस्थितिअनुरूप आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र अर्थतन्त्र, खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, विनियमन, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो र देशलाई विकासको अग्रगामी पथमा लैजानु हो ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिगामी वृद्धभत्ता

हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तर गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो ।
विश्वास गौचन

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १,००० रुपैयाँ बढाएर प्रतिमहिना ४,००० पुर्‍याए । करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रयोजनका लागि ६२.४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएकामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, वृद्धभत्ताको छ । यो रकम बजेटको ३.८ प्रतिशत हो भने जीडीपीको १.५ प्रतिशत ।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा एमाले सरकारले २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेकालाई १०० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट वृद्धभत्ता बाँड्न सुरु गरेको थियो । २०६० सालमा १७५ रुपैयाँ (भरतमोहन), २०६५ मा ५०० (बाबुराम भट्टराई), २०७१ मा १,००० (रामशरण), २०७२ मा २,००० (विष्णु पौडेल), २०७६ मा ३,००० (युवराज खतिवडा) हुँदै २०७८ मा वृद्धभत्ता ४,००० रुपैयाँ (विष्णु पौडेल) पुर्‍याइएको छ । सात वर्षमा वृद्धभत्ता चार गुणाले बढाइएको छ भने, यो आर्थिक वर्षमा १५.६ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको छ । यसरी गैरलक्षित तरिकाले राज्यको ठूलो स्रोत सम्भ्रान्त, उच्च तथा मध्यम वर्ग मुख्य लाभार्थी हुने गरी वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । हाम्रो नीतिको औचित्य बुझ्न भने दक्षिण एसियाली र छिमेकी मुलुकका नीतिसँग दाँजेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतमा ६०–७९ वर्ष उमेर समूहका गरिबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल २०० भारु प्रतिमहिना र ८० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकालाई ५०० भारु प्रतिमहिना दिने व्यवस्था छ । यसका अलावा केही प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग तथा निम्न आय वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्छन् । नेपालको भन्दा दुई गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेशमा वार्षिक आय १४,००० रुपैयाँ (१०,००० टाका) भएका ६५ वर्ष पुगेका पुरुष र ६२ वर्ष पुगेका महिलालाई वृद्धभत्तास्वरूप प्रतिमहिना ७०० रुपैयाँ (५०० टाका) दिने गरिन्छ । कुल ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामध्ये करिब एकतिहाइलाई बाँडिने सो भत्ता जीडीपीको केवल ०.१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ भने कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको केवल ३.७ प्रतिशत । त्यस्तै गरेर प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले नेपालभन्दा तीन गुणा धेरै तथा दक्षिण एसियामा दोस्रो समृद्ध मुलुक श्रीलंकामा प्रतिमहिना श्रीलंका रुपैयाँ ३,००० आम्दानी भएका ७० वर्ष पुगेका एकल वा दम्पती मात्र बस्नेहरूलाई वृद्धभत्तास्वरूप १,५०० रुपैयाँ (श्रीलंका रुपैयाँ २,५००) दिइन्छ । यी मुलुकहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रायः आयका आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ भने नेपालमा गैरलक्षित तरिकाले ।

नेपालको नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशी र समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८(३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यको समानताको हक स्थापित गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्राथमिकताको यति लामो सूची हुँदाहुँदै गरिब, पिछडिएको र वर्षौंदेखि राज्यले नै विभेद गरेको वर्गलाई थप अन्याय हुने गरी राज्यको सीमित स्रोत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो । नयाँ संविधानअन्तर्गत समावेशिता र समानताको सिद्धान्तअनुरूप लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुको साटो उच्च वर्गलाई नै पोस्ने नीति ल्याई मुलुकलाई झन् उल्टो दिशातिर धकेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पन्ध्रौं योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार, १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने मुलुकमा २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले गरिब, पिछडिएको समुदाय, दलित, अपांगलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा कम हुने हुँदा जनसंख्याको अनुपातमा सो समुदायले वृद्धभत्ताअन्तर्गत पाउने सुविधा निकै कम हुन्छ । उच्च तथा मध्यम वर्गको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा धेरै हुने भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा सो व्यवस्थाअन्तर्गत धेरै सुविधा पाउँछन् । त्यसैले वृद्धभत्ताका नाममा राज्यको स्रोत अति आवश्यक पर्ने समुदाय, वर्ग र परिवारलाई थोरै वितरण भएको छ भने आवश्यक नपर्ने वर्गलाई धेरै । यसका अलावा निम्न वर्गले राज्यबाट पाउने आधारभूत सुविधासमेत स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएका घटना थुप्रै छन् ।

नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा, युवाको क्षमता अभिवृद्धि, कृषकको उत्थान र मुलुकको पूर्वाधारमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने बेला राज्यको सीमित स्रोत उच्च वर्ग र निम्न वर्गको खाडल झन् बढाउने प्रकृतिको योजनामा खर्च गर्ने नीति उपयुक्त होइन । सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कोभिड प्रकोपले आक्रान्त भएको अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्र र वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने बेला राजस्वमा परेको नकारात्मक चापको पर्वाह नगरी स्थायी रूपले आर्थिक भार थपिने गरी वृद्धभत्ता बढाउनु उपयुक्त होइन । यस्तो प्रकोपको समयमा लक्षित कार्यक्रममार्फत राज्यको सीमित स्रोत प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको सीमित स्रोत यसरी विवेकहीन तरिकाले वितरण हुनु हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो ।

भदौ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी गरेको बजेट विनियोजन संशोधनबिनै अनुमोदन गरेको छ, अर्थात् ६२.४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वृद्धभत्तालगायत कुल १०० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसरी ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान पुनः चरितार्थ भएको छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘बारम्बार एउटै चीज दोहोर्‍याएर फरक नतिजाको आशा गर्नु बहुलट्ठीपन हो’ भने जस्तै जबसम्म पात्र, संस्कार, सोच र कार्यान्वयन शैली पुरानै रहन्छ तबसम्म राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएर मात्र समाज परिवर्तन र मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

त्यसो त हरेक ठूलो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि भारतमा पार्टीहरूले कृषकलाई दिइने सुविधामा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तै नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन र बढाउन अनुचित होडबाजी गर्नु हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हो । आधुनिक नेपालको अर्थ व्यवस्थामा यो वितरण शैली र प्रणाली प्रतिगामी र अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ । आम नागरिकबाट चर्को राजस्व उठाएर राजनीतिक स्वार्थका लागि विवेकहीन तरिकाले देशको आर्थिक स्रोत सम्पन्न वर्गमा वितरण गर्नु अनुचित हो । गहन अध्ययन तथा विश्लेषणबिना हरेक सरकारले विविध विषयमा ठूला निर्णय गरेको देखिन्छ । १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी होस् वा १४० मेगावाटको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग होस् वा पानी जहाज, निजी विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा होस् वा वृद्धभत्ता, यी नेपालका प्राथमिकता होइनन् । राज्यले यी कार्यक्रममा गरेको खर्च तथा आयोजनामा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल पाउने छैन । राज्यले अर्को एउटा विचित्रको नीति अवलम्बन गरेको छ— औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा न्यूनतम ज्याला धेरै बनाउनु । यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ भने रोजगारी तथा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक हुनबाट निरुत्साहित गरेर उल्टो अधिकांश श्रमिकलाई नै बेफाइदा पुर्‍याएको छ । औसत प्रतिव्यक्ति आयको करिब ३० प्रतिशत गैरलक्षित वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नेपाल देश औसत आयको अनुपातमा सायद विश्वमै सबैभन्दा धेरै वृद्धभत्ता बाँड्ने मुलुकहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भनेझैं राज्यले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुरूप देशसुहाउँदो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

१८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि, २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी, ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी दर, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ प्रतिशत र कम तौल भएका बालबालिका २७ प्रतिशत, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ५८ प्रतिशत भएको मुलुकमा आधारभूत विकासका प्राथमिकताको चाङ छ । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरू जनताको गरिबीसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन् । सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम शीघ्र पूरा गरेर लक्षित कार्यक्रम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो । एक महिना बराबरको वृद्धभत्ताले गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोसहित पकाउने भाडा निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ भने, पाँच महिनाको भत्ताले त सम्पूर्ण देशलाई नै इन्डक्सनमय बनाउन सकिन्छ । सो सुविधाले गरिब परिवारको स्वास्थ्य, आय र जीवनशैली, वातावरण संरक्षण र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाब मुलुकको विकासका लागि रूपान्तरणकारी हुनेछ ।

नितान्त राजनीतिक स्वार्थका लागि यही सरकारले आउँदो चुनावी बजेटमार्फत वृद्धभत्ताका लागि उमेरको हद घटाउने र मासिक भत्ता पुनः बढाएर ५,००० रुपैयाँ पुर्‍याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि मुलुकको समृद्धिका लागि राज्य अलिकति पनि जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो प्रवृत्तिलाई थप प्रश्रय दिनु हुँदैन । मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा क्रमिक रूपले यस्ता व्यवस्था लागू गर्दै लैजान सकिन्छ । मुलुकको वास्तविक आर्थिक स्थितिको समझ हुने हो भने, यो परिमाणमा वृद्धभत्ता वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकलाई पहिले बाटो, सिँचाइ, बिजुली प्रसारण, डिजिटल हाइवेजस्ता आधारभूत पूर्वाधार चाहिएको छÙ बालबालिकालाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउनु छÙ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिनु छÙ उच्च दरको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ, पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्नु छ, गरिबी घटाउँदै लानु छ । त्यसपछि वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपले सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।

गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×