लोडसेडिङको आभास दिलाउने समस्या- विचार - कान्तिपुर समाचार

लोडसेडिङको आभास दिलाउने समस्या

सम्पादकीय

अहिले घोषित रूपमा देशभर कहीँकतै विद्युतीय ‘लोडसेडिङ’ छैन । तर जाडोयाम सुरु भएसँगै सहरी क्षेत्र र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिजुली झ्याप्प–झ्याप्प जान थालेको छ, त्यो पनि बिनाजानकारी र कैयौं घण्टासम्म । लोडसेडिङ हटे पनि विद्युत् प्रणाली भरपर्दो र सुरक्षित हुन नसकेको भनेर जनगुनासाहरू बढ्न थालेका छन् ।

कुनै समय दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको देशले अहिले मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । एउटै आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुलीले काठमाडौं उपत्यकाको माग धान्न सक्छ । तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका सन्दर्भमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन ।

खासगरी सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको बिजुली व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि निकै ठूलो समस्याको विषय बनिरहेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण हो— जीर्ण र न्यून गुणस्तरको विद्युत् वितरण पूर्वाधार । विगतमा विस्तार गरिएको कमजोर पूर्वाधारमाथि छानबिन त गर्नैपर्छ तर फेरि लोडसेडिङको आभास दिलाउने वितरण प्रणाली तत्कालै सुधार्न पनि आवश्यक छ ।

गत हप्ता काठमाडौं उपत्यकाको बिजुली खपत ४७० मेगावाटसम्म पुग्यो । उपत्यकामा यो माग धान्न अहिले उत्पादन पर्याप्त छ । तर विद्यमान कमजोर वितरण प्रणाली, खासगरी ट्रान्सफर्मरहरूले भार धान्न नसकेर अहिले कुनै न कुनै ठाउँमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध देखिइरहेको छ । भार धान्न नसकेर तीन दिनमै पाँच दर्जनजति ट्रान्सफर्मर पड्किए, जले । सिंहदरबारभित्र प्राधिकरणको एउटा फिडरमा आगलागीसमेत भयो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपत्यकाको विद्युत् माग ८० देखि १०० मेगावाटसम्म बढेको छ । उपत्यकाभित्रको वितरण प्रणालीले साढे ४०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको भार धान्दैन ।

उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली करिब ३ हजार ८ सय ट्रान्सफर्मरले धानिरहेका छन् । एउटा ट्रान्सफर्मर बिग्रँदा दर्जनौं घरमा बिजुली जान्छ । अझ फिडर नै बिग्रिँदा कैयौं ट्रान्सफर्मर बिजुलीविहीन हुन्छन् । हिउँदको समय उपत्यकामा बिजुली खपत बढ्ने भएकाले हरेक वर्ष प्राधिकरणलाई भार व्यवस्थापनको सकस पर्छ । तर वितरण प्रणाली सुधारका लागि प्राधिकरणले गरिरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । उपत्यकाको बढ्दो बिजुली खपतलाई धान्न प्राधिकरणले जीर्ण र न्यून क्षमताको प्रसारण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्य आवश्यक छ । अल्पकालका लागि चाँडोभन्दा चाँडो जीर्ण फिडर तथा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गर्ने, मध्यकालका लागि नयाँ ट्रान्सफर्मरहरू थप्ने र दीर्घकालका लागि भूमिगत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिनुपर्छ ।

प्राधिकरणले भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम सुरु गरेकै एक वर्ष हुन लागिसक्यो तर यो परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनिरहेको उपत्यका अन्डरग्राउन्ड केबलिङ प्रोजेक्ट सडक र खानेपानी कार्यालयका कारण सुस्त बन्दै गइरहेको छ । अन्तरनिकाय समन्वयको अभावमा भूमिगत वितरण प्रणालीको कामले गति लिन सकेको छैन । यो ढिलासुस्तीको हेक्का राखी कामलाई तीव्रता दिएर विद्युत् अनियमितताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्यथा दैनिकजसो दर्जनौं ट्रान्सफर्मर जल्ने र ओभरलोड भएर ट्रिपिङ हुने समस्या देखा परी नै रहनेछ ।

उपत्यकाको माग व्यवस्थापनकै लागि भनेर प्राधिकरणले अहिले चक्रपथबाहिरका विभिन्न नौ स्थानमा सबस्टेसनहरू बनाइरहेको छ । यी सबै सबस्टेसन बनिसक्दा उपत्यकाको प्रसारण र वितरण प्रणालीमा १ हजार मेगावाटसम्मको भार धान्ने क्षमता थपिन्छ । उपत्यकाका भित्री सडकमा पनि १२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बिछ्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । चक्रपथको बाहिरी क्षेत्रमा २२० र ४०० केभी क्षमताका हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन बनाइनुपर्छ ।

चार वर्षअघिसम्म विद्युत् माग धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका लागि अहिले उत्पादित विद्युत्‌को खपत सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि आएलगत्तै कुलमान घिसिङले ऊर्जा खपतका लागि ‘उज्यालो र सफा सहर अभियान’ लागू गर्ने घोषणा गरे । सहरका सार्वजनिक स्थलहरूलाई उज्यालो बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि हालसम्म २० नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ । अर्कातर्फ सबै औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिएजति बिजुलीको सुविधा दिने भनेर प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त तुल्याइरहे पनि त्यसमा सफलता भने पाएको छैन ।

सुक्खायाममा वितरण प्रणालीमा अझ बढी समस्या देखिन्छन् । प्राधिकरणले पोल सार्ने, ट्रान्समिटर बदल्ने लगायतका काम यही बेला बढी गर्छ । हिउँदयाममा हावाहुरीका कारण प्रसारण र वितरण प्रणालीमा हुने ट्रिपिङ अर्को समस्या हो । विद्युत्‌को माग पनि वर्षातमा भन्दा सुक्खायाममा बढ्छ । प्राधिकरणका अनुसार, पिक आवर साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म र बिहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म विद्युत्‌को माग अत्यधिक बढ्छ । हिटर, वासिङ मेसिन, आइरन, पानी तान्ने पम्प, राइसकुकर, टेलिभिजनजस्ता घरायसी विद्युतीय सामग्री यही बेला बढी प्रयोग हुन्छन् ।

ल्यापटप, मोबाइल फोनको चार्ज यही बेलामा हुन्छ । बर्सेनि उत्पादन र माग बढिरहेको विद्युत् वितरणलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सकिएन भने फेरि अघोषित लोडसेडिङकै अवस्था आउन सक्छ, जुन लोडसेडिङ अन्त्यको जस लिन होडबाजी गर्नेदेखि समग्र मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसकारण पनि लोडसेडिङको आभास दिलाउने वितरण प्रणालीमा तत्कालै सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण पाटा

खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले जोखिम थपिँदै गएको छ ।
विश्वास गौचन

१. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर घाटाले १५०.३८ अर्बको नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाउँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा उभिएको पुष्टि भएको छ । हुन त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात धान्न सक्ने क्षमता, मुलुकको वैदेशिक दायित्वको प्रकृति र मात्रा आदिको समष्टिगत विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था गम्भीर भइहालेको भने छैन तर विविध उपायमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले हालको शोधनान्तर स्थितिले ल्याउन सक्ने जोखिम र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

२. नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शोधनान्तर स्थिति र यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पार्ने प्रभाव हो । विगतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय संकट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँग जोडिएको पुष्टि गरेका छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान र टर्की यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

३. अहिले देखिएको तरलताको समस्याको प्रमुख कारक उच्च कर्जा विस्तार (३१.२ प्रतिशत) ले निम्त्याएको उच्च आयात (६१.६ प्रतिशतले वृद्धि) हो । राष्ट्र बैंकले सम्भवतः पहिलो पटक कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा कम (१९ प्रतिशत) लक्षित गरेको छ जसलाई पूर्ण रूपले अनुपालना गर्नुपर्छ र मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । विगत चार दशकको अत्यधिक कर्जा विस्तार (२१ प्रतिशत) ले मुलुकलाई परनिर्भर, आयातमुखी, उपभोगी र व्यापारमुखी बनाउन उकासेको र मुद्रास्फीति बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर र अप्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेको छ । स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने केही व्यापारीले पनि अहिले देशका प्रमुख स्थानमा ठूलो मात्रामा जग्गामा लगानी गरेका छन् जसले गर्दा जग्गाको मूल्य थप वृद्धि भएको छ । अधिकांश कर्जा उत्पादनमा नभई आयात, उपभोग, व्यापार र जग्गामा प्रवाह भएको अवस्थामा थप निर्देशित कर्जा (क्रेडिट गाइडेन्स) को नीति लागू गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

४. मुद्रा निर्माण (मनी क्रिएसन) को प्रमुख स्रोत कर्जा नै भए पनि अत्यधिक आयात, भारततर्फ बाहिरिने विप्रेषण र उच्च अनौपचारिक व्यापार घाटाजस्ता गम्भीर अवस्थाले अर्थतन्त्रबाट अधिक मात्रामा वित्तीय स्रोत चुहिएको (फाइनान्सिअल लिकेज) छ जसलाई १.४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिले पुष्टि गरेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

५. अनेक तिकडम गरेर, स्थापित मापदण्डविपरीत कर्जा बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । आफूले गल्ती गरे पनि सम्पूर्ण दोष राष्ट्र बैंकलाई लगाउने र राजनीतिक पहुँचको आडमा कारबाहीबाट छुटकारा खोज्ने संस्कार र प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । साथै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम थपिँदै गएको छ । हालको ५१ प्रतिशतको संस्थापक सेयरलाई सेयर बजारमा अवरोध नहुने गरी चरणबद्ध रूपले १५ प्रतिशतमा घटाउने पहल सुरु गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रमुख व्यापारीहरूको आधिपत्यबाट मुक्त बनाउनुपर्छ ।

६. तरलता संकटका अन्य कारक हुन्— विप्रेषण आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आउनु, सरकारको २७५ अर्ब बराबरको नगद राष्ट्र बैंकमा निष्क्रिय भएर थुप्रिनु, गैरकानुनी विविध क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्किङ (हाइपर फन्डलगायत) धन्दा हुँदै पुँजी पलायन हुनु, अधिक आयात थेग्न हुन्डी कारोबार पुनः सक्रिय हुनु, असंख्य भारतीय कामदार तथा व्यापारीहरूको एकाधिकार रहेको क्षेत्रबाट विप्रेषणका रूपमा धेरै रकम बाहिरिनुलगायत । विविध उपायबाट यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक व्यापार घाटाबाट देशलाई भएको नोक्सान र असंख्य भारतीय कामदार तथा व्यापारीमार्फत बाहिरिने अनौपचारिक विप्रेषणबारे बृहत् अध्ययन गरी तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक छ । साथै नेपालमा भारतीय कामदारको आधिपत्य अन्त्य गर्न, ज्याला वृद्धिदर नियन्त्रण गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बंगलादेशी कामदारलाई खुला गर्ने र प्रदेश २ का युवाहरूलाई प्राविधिक तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारीको अवसर दिन आवश्यक छ । सरकारी नगद व्यवस्थापनको पनि दीर्घकालीन समाधानअनुरूप राष्ट्र बैंकद्वारा विशेष रेपोमार्फत स्वचालित संयन्त्र स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ जसले गर्दा सरकारको मौसमी स्रोत परिचालनका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित नहोस् ।

७. यही रफ्तार रहे यो वर्ष दोस्रो धेरै आयात हुने सवारी साधनको आयात १६३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसके पनि सवारी साधनको आयात उकालिएको छ । हाम्रा सन्दर्भमा निजी गाडी अत्यन्तै अनुत्पादक खर्च हो । विद्युतीय गाडीको बढ्दो आयातले प्रचार गरेजस्तो प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान, विदेशी मुद्राको बचत र बिजुली खपत बढ्दैन । उस्तै क्षमताको विद्युतीय गाडीको आयात मूल्य इन्धन गाडीभन्दा औसतमा तीन गुणा महँगो छ । इन्धन गाडीमा २६० प्रतिशत कर लाग्दा विद्युतीय गाडीको आयातमा केवल ३० प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । तर राष्ट्र बैंकले आयात कर्जासम्बन्धी हालै जारी गरेको निर्देशनले उच्च आयात मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनको माग उकालिएर शोधनान्तर स्थितिमा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।

युरोपमा सन् २०११ देखि युरो–५ र सेप्टेम्बर २०१५ देखि युरो–६ प्रविधि लागू भए पनि भारतमा भने अप्रिल २०१७ देखि युरो–४ र अप्रिल २०२० देखि युरो–६ हल्का सवारी साधनमा मात्र लागू भएको हो (युरो–५ लागू भएन) । व्यापारिक (कमर्सियल) सवारी साधनका हकमा भने अहिले पनि युरो–३ प्रविधि प्रयोग भएको र भारतबाट निर्बाध रूपमा आयात भैरहेको छ । नेपालमा हल्का सवारी साधन र व्यापारिक गाडी बराबरजस्तै भए पनि व्यापारिक गाडीले धेरै इन्धन खपत गर्छ र डिजेल प्रयोग गर्ने भएकाले प्रदूषण पनि धेरै गर्छ । यदि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र इन्धन आयात प्रमुख मुद्दा हो भने, धेरै डिजेल खपत गर्ने र धेरै प्रदूषण गर्ने युरो–३ प्रविधिका व्यापारिक गाडी आयात गर्न दिएर युरो–६ प्रविधिको कम पेट्रोल खपत गर्ने र कम प्रदूषण गर्ने हल्का सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय गाडी आयातमा दिइएको अस्वाभाविक सुविधाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । वास्तवमा युरो–६ भन्दा अगाडिको प्रविधिमा आधारित सवारी साधनलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाई युरो–६ स्ट्यान्डर्डको रिकन्डिसन गाडीको आयात खुला गर्नु धेरै उपयुक्त देखिन्छ जसले विदेशी मुद्रा, राजस्व, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

८. खाना पकाउने ग्यास (३३ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने) मा दिइएको अनुदान तत्काल बन्द गरी मुलुकलाई इन्डक्सनमय बनाउनुपर्छ । यो वर्ष ग्यास आयातमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च हुनेछ भने अनुदानका लागि राज्यले २० अर्ब आर्थिक भार वहन गर्नुपर्छ । सो अनुदान बराबरको स्रोतले मुलुकलाई इन्डक्सनमय बनाउन चाहिने प्रमुख पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । करिब ११ लाख गरिब परिवारलाई निःशुल्क इन्डक्सन चुलो बाँड्दा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ भने मासिक केवल ३०० रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपतले एउटा गरिब परिवारको चुलो चल्छ । सो कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र राष्ट्रलाई गुणात्मक फाइदा पुग्नेछÙ दाउराको प्रयोग (५२.४ प्रतिशतले गर्ने) बाट हुने प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनमा हुने नकारात्मक असर कम भई ‘फरेस्टेसन’ बापत हुने कार्बन व्यापारबाट राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्छ । ११ लाख गरिब परिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा दैनिक १५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने सम्पूर्ण परिवारले प्रयोग गर्दा कम्तीमा ८५० मेगावाट ।

९. मुलुकका सम्पूर्ण उद्योगलाई युद्धस्तरमा बिजुली वितरण गर्नुपर्छ । दैनिक ६,००० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको होङ्सी उद्योगले करिब ३७ मेगावाट बिजुली खपत गर्छ भने ७५० मेट्रिक टनको अम्बे स्टिलले ३६ मेगावाट, जबकि देशका सम्पूर्ण ३ लाख हल्का सवारी साधन विद्युतीय भएको अवस्थामा पनि दैनिक केवल ४४ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ ।

१०. महत्त्व तथा प्रतिफलका आधारमा हाम्रा पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता भनेका पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार, बिजुलीको प्रसारण लाइन, कालोपत्रे राजमार्ग र सिँचाइ हुन् भने आयोजनाका हकमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । आउँदो पाँच वर्षमा राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दै विदेशी मुद्राको प्रयोग गरेर भए पनि यी पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । सामान्य खर्चमा मर्मत गर्न सकिने राजमार्गको साधारण खाडल नपुर्दा अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्ने बृहत् तथा गम्भीर लागत सामान्य ज्ञानको विषय हो ।

११. गलत परियोजना र नीतिका कारण मुलुकको सीमित स्रोत खेर मात्र गएको छैन, नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ । आर्थिक हिसाबले असम्भव बुढीगण्डकी आयोजनामा बाँडिएको ४० अर्ब रुपैयाँको मुआब्जाका कारण देशमा जग्गाको भाउ उकालिएको छ । २० वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको अनुभव हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना आफ्नो जीवनकालमै सम्पन्न हुने सम्भावना देख्दिनँ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, पानीजहाज, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता हावादारी आयोजनाको कुनै आर्थिक सम्भाव्यता छैन । त्यस्तै, राज्यले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिगामी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँडेर गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशत नागरिकलाई गम्भीर अन्याय गरेको छ । उच्च तथा मध्यम वर्गका परिवार धेरै लाभान्वित वृद्ध भत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत फजुल खर्च हुनबाट जोगिएर महत्त्वपूर्ण लगानीमा परिणत हुने र देशको करिब २० प्रतिशत सीमान्तकृत जनसंख्याको आर्थिक–सामाजिक पक्ष सार्थक हिसाबले रूपान्तरण हुन ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

१२. विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश मानिएको भारतको चित्त अत्यन्तै सानो छ । चीन नितान्त व्यापारिक सोच भएको राष्ट्र हो, जसको निर्णय आर्थिक जोडघटाउबाट निर्देशित हुन्छ । त्यसैले बंगलादेश हाम्रा लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मुलुक हो । भारत–बंगलादेशबीच हाल विकास भएको द्विपक्षीय नयाँ सम्बन्धका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा बंगालदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अवस्था सृजना भएको छ । चाहे बिजुली उत्पादन तथा व्यापार होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पारवहन सुविधा, बंगलादेशी कामदारका लागि नेपाल खुला गर्ने विषय होस् वा बंगलादेशी पर्यटक भित्र्याउने सवाल, बंगलादेश रणनीतिक मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

१३. निकासी नगरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन । तर निकासी गर्न सकिने आधार र वस्तु तथा सेवा के हुन्, सही विश्लेषणका आधारमा सही प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, जसको मूल्यांकन अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमै केन्द्रित रहेर गर्न सकिन्छ । के कुरा उत्पादन गर्दा भारत र चीनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? उदाहरणका लागि, के गाडी एसेम्बलजस्तो प्रक्रियाले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ? अनेक सुविधा र छुट दिएर ५ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्बल प्लान्टबाट मुलुकलाई के लाभ हुन्छ ? प्राकृतिक रूपले उपलब्ध स्रोतबाट हुने उच्च मूल्य अभिवृद्धिको आर्थिक योगदानचाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जस्तो— पानी, खनिज, पहाड, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भेगमा पाइने विशेष वनस्पति तथा जनावर इत्यादि हाम्रा मौलिक विशेषता हुन् । केही वर्षयता सिमेन्ट उत्पादनमा भएको व्यापक परिवर्तन हाम्रो प्राकृतिक विशेषताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । साथै भूपरिवेष्टित मुलुक हुनु, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकीबीच च्यापिनु र अत्यन्तै कमजोर पूर्वाधार हुनुका कारण हामीले दूरी र तौलविहीन वस्तु तथा सेवामा आफ्नो विशेषता स्थापित गरी विश्व मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुने रणनीति तय गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको बृहत् रणनीति भनेको कार्बन व्यापार, सूचना प्रविधि (तौल र दूरीरहित) र स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत हेरचाहसम्बन्धी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने अवसर र उपाय तय गर्नुपर्छ ।

१४. सेयर बजारका सम्बन्धमा एउटा शाश्वत् तथ्य के हो भने, यो निरन्तर उकालो मात्र लाग्दैन । ढिलोचाँडो सेयर बजारले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा अन्ततः आधारभूत वित्तीय अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सेयर बजारमा अहिले ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर यथार्थ के पनि हो भने, समयको हिसाबले अधिकांश साना लगानीकर्ता गलत समयमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । यस कारण तीमध्ये अधिकांशले लगानी गुमाएका छन् वा गुमाउने क्रममा छन् ।

१५. सरकारले त्यस्ता लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सेयर बजारको कडा नियमन गर्नैपर्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्र र बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ अनि नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा हावी हुँदा कसरी विश्वले सन् २००८ को वित्तीय संकट बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा बारम्बार मनन गर्न आवश्यक छ । सो संकटअघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको न्यून भूमिकाका हिमायती तथा सबैको उच्च सम्मान पाएका अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका तत्कालीन अध्यक्ष एलान ग्रिनस्पान र बजार तथा अर्थतन्त्रमा न्यून सरकारी भूमिका (लाइट टच) को वकालत गर्ने बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन पछि कसरी असफल भएका थिए भन्ने मनन गरौं । सिद्धान्त र आदर्शका कुरा मात्र गरेर हुँदैन, सरकारले नियमन नगर्ने हो भने अवाञ्छित तत्त्वबाट कुनै पनि समाज, क्षेत्र र मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैन, चाहे नेपालजस्तो गरिब मुलुक होस् वा अमेरिका र युरोपजस्ता समृद्ध राष्ट्र नै किन नहोऊन् ।

१६. हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकबाट लाइसेन्सप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयरमा लगानी गर्ने सुविधा दिएर सेयर बजारलाई थप अस्थिर र चलखेल गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका वित्तीय मध्यस्थतामै सीमित राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नवउदारवादले पोसेको चरम वित्तीयकरण (फाइनान्सिअलाइजेसन) तथा बजार विनियम (डिरेगुलेसन) सहित अन्य विविध कारणले सृजित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता र अन्यायविरुद्ध नयाँ अवधारणा र विश्व जनमत बन्दै गर्दा हामीले हाम्रो देश र परिस्थितिसुहाउँदो नीति तथा राज्यको भूमिका स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

१७. मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा किताबी ज्ञान तथा सैद्धान्तिक आवरणभन्दा पनि व्यावहारिक, यथार्थपरक, नतिजामुखी, परिस्थितिअनुरूप आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र अर्थतन्त्र, खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, विनियमन, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो र देशलाई विकासको अग्रगामी पथमा लैजानु हो ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×