नेपालको पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
चुचुरोबाट

नेपालको पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड

नेपालले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मा आधारित विदेशनीतिबाट फड्को मारेर अब ‘पूर्वतिर पनि हेरौं’ नीति अपनाउन सक्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टी–नेता र सरकारलाई ठूलो चुनौती नै ठूलै सोचेर भव्य विकास गर्ने कि डोको–थुन्सेभित्र बसी नाङ्लोमा हामफाल्ने र त्यहीँभित्रै खेलिरहने भन्ने हो ।
महेन्द्र पी‍. लामा

बदलिँदो नेपालको विदेशनीतिमा भारत र चीन नै केन्द्रविन्दुका रूपमा रहिआएका भए पनि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टले दिने अनुदानमाथि व्यापक चर्चा–परिचर्चा छेडिनु प्रशंसनीय कुरो हो ।

सन् १९५० देखि २००० को दशकसम्म विदेशका सरकारहरूले जे दिए त्यसलाई अनुदान र ऋणका रूपमा कुनै ठोस बहस एवं सग्लो सर्तबिनै नेपालका विकास संस्था एवं नीतिनिर्धारकहरूले अपनाएका र भित्र्याएका कारण नै अनेकन् क्षेत्रमा नसोचेका उथलपुथलहरू देखिए । प्राय: विकासशील राष्ट्रमा यही प्रकारका प्रवृत्ति एवं दिशाहरू देखिए ।

यसै कारण सन् २००३ मै भारतले अबउसो अमेरिका, युनाइटेड किङ्डम, रुस, जर्मनी, जापान अनि युरोपियन युनियनबाहेक अरू राष्ट्रबाट आर्थिक अनुदान नलिने घोषणा गर्‍यो । यो एउटा सग्लो निर्णय थियो । नेपालले अहिलेको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक स्थितिमा अनुदान प्राप्त गर्ने नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन लगभग असम्भव नै देखिए पनि विदेशनीतिका अन्य पक्षमा भने लामो सोच राख्दै निकै प्रभावशाली पाइलाहरू चाल्न सक्छ ।

दक्षिण–पूर्व–पश्चिममा भारतसँग स्थानीय ढंगमा विभिन्न नौला आयामहरू जोड्दै नेपालले भारतीय अर्थव्यवस्था–टेक्नोलोजी–संस्थाहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छ । नेपालका नवगठित प्रान्तहरूले नै सजीव–सचेत भएर राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै छिमेकी भारतीय राज्यहरूसँग धेरै विषयको आदान–प्रदान गर्न सक्छन् । व्यापार–वाणिज्य, बिजुली, पानी, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, पुँजी निवेशसँगसँगै पारवहन र पर्यावरणसमेतमा प्रान्त–राज्य सम्बन्धलाई गहिर्‍याउन सकिन्छ ।

विश्वमा यस्ता स्थानीय आदान–प्रदान र सहकार्यले धेरै राष्ट्रमा व्यापक–तीव्र विकास मात्रै नल्याएर, न्यानोपनका मीठा आभासहरू पनि अघि आएका छन् । चीनले सुदूर दक्षिण–पश्चिममा रहेको युनान प्रान्तलाई बर्मा र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम आदिसँग जोड्न यस्तै प्रकारको विदेशनीति अपनाएपछि नै ग्यास र तेलको पाइपलाइन बर्माका खानीबाट बिछ्याएर युनान हुँदै आफ्ना अनेकन् महानगर–प्रान्तमा पुर्‍यायो । चीन–बर्माको व्यापार–वाणिज्य गर्ने सीमाक्षेत्र रुइली–मुसेमार्फत मात्रै बर्सेनि व्यापार ६ बिलियन डलर पुग्न गयो । अद्भुत आदान–प्रदान हो यो ।

भारत–नेपालका प्रान्तहरूबीच यसै प्रकारको आदान–प्रदान हुँदा चार ठूला फाइदा अघि आउनेछन् । पहिलो, काठमाडौं–दिल्लीबीच भई नै रहने राजनीतिक–कूटनीतिक खिचातानीको प्रभाव प्रान्तहरूमा कमै देख्न सकिने हुन्छ । अर्थात्, स्थानीयहरू मिलेरै बस्छन्, टुप्पोकाहरू झैझगडामा लिप्त हुँदा पनि । दोस्रो, यस्तो स्थानीय सहयोग सुगठित एवं गहिरो ढंगमा गरिएको खण्डमा दक्षेस (सार्क) भन्दा अति नै सूक्ष्मस्तरको सहयोग (सब–रिजनालिजम) संस्था र प्रारूप पनि तयार हुने नै भयो । यस्तो स्थितिमा दक्षेसले फेल खाए पनि सानो दक्षेस द्रुत गतिमै चलिरहनेछ । यसले क्षेत्रीयतामा नयाँ परिभाषा र आयाम जोड्नेछ । तेस्रो, वल्लोपल्लोपट्टिका प्रान्तहरूमा विकासको मूल फुट्नेछ ।

भारत–नेपालबीच रहिआएको खुला सिमानालाई प्रभावशाली ढंगमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अनि प्राकृतिक प्रकोप–आपद्–विपद्माथि शीघ्र, सबैले देख्ने र मान्य सहयोग फस्टाउनेछ । सीमापारिका प्रान्त–राज्यले विशेष–सुहाउँदिलो कुरामा स्थानीय तहमा शीघ्र, तीक्ष्ण र प्रभावशाली निर्णय लिन पनि सक्छन् । अर्थात्, हरेक ससाना नीति–निर्णय आदिका लागि काठमाडौं र दिल्लीतिरै हेर्ने र पर्खिरहने व्यवहार–सोच खतमै भएर जानेछ । अनि चौथो, वारिपारिका प्रान्त–राज्यमा रहेका प्राकृतिक संसाधन, संस्था, समुदाय, बाटाघाटाको योजनाबद्ध र दीर्घकालीन विकासका निम्ति काठमाडौं र दिल्लीमा रहेका सरकारहरूलाई प्रान्त–राज्यका सरकारहरू मिली दबाब दिन पनि सक्छन् । यस्ता फाइदाहरू अनेकन् छन् ।

अर्कापट्टि, काठमाडौं र दिल्लीले यी सब स्थानीय फाइदा (प्रान्त–राज्यबीचका) आदिलाई दिशानिर्देश गर्न र संस्थागत बनाउन आआफ्ना संघीय व्यवस्थामा व्याप्त पारम्परिक सोच, नीति र व्यवस्थापनका साधनहरूमा परिवर्तन ल्याउनैपर्ने हुन्छ । आफ्ना प्रान्तहरूमाथि संघीय रूपमा रहँदै आएको निर्भरता एवं विश्वासलाई अझै गहिरो र अटुट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा संघीय स्वायत्तता (फेडरल अटोनोमी) मा पुन: विचार–विमर्श गरिनुपर्छ किनकि केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रको विदेशनीति सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रान्त–राज्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । हालमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीले भारत–बंगलादेशबीच हुन लागेको टिस्टा नदीसम्बन्धी सम्झौतालाई थातीमै राखिदिनुको अर्थ हो—राज्यले पनि आफ्नो हितका निम्ति विदेशनीति बनाउनमा हक–अधिकार जाहेर गर्नु । यसरी नै सन् १९९६ मा भारत–बंगलादेशबीच भएको गंगा नदीसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतामा तिनताकको पश्चिम बंगाल सरकारका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले निर्वाह गरेको भूमिकाले राज्यले राष्ट्रको विदेशनीतिमा लिन सक्ने अग्रसरतातर्फ इंगित गर्छ । आफ्नो कुनै पनि राज्य–प्रान्तको सरकारले देशद्रोही वा राष्ट्रविरोधी कार्य गर्न सक्छ भनी नसोच्ने मात्रै होइन, यस्ता घटना अहिलेसम्म नभएकाले काठमाडौं–दिल्ली यसपट्टि चिन्तित रहनु नपर्ला नै ।

राज्य–प्रान्तबीच सुमधुर–सुगठित सम्बन्ध कायम भएको खण्डमा यसको अर्काे ठूलो परिणाम हुन्छ— दुई राष्ट्र भारत–नेपालबीचको सम्बन्ध अझै अभूतपूर्व हुनु । यसै कारण सन् २०१५ मा भारत–बंगलादेश–नेपाल–भोटाङबीच गाडी–पारवहन परिचालन सम्झौता (मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट) भयो जसअन्तर्गत आफ्ना वाहनहरू एकअर्काका राष्ट्रहरूमा बिनारोकटोक आवतजावत गर्न सक्नेछन् । छ वर्षसम्म पनि यो सम्झौता लागू–चालु नभए पनि यो यी राष्ट्रहरूमा आएको नौलो–विशाल सोच हो । नेपालका पूर्वतिरका प्रान्तहरूले भारतका बिहार–बंगाल–सिक्किम आदिलाई सहजै जोड्छन् ।

हालमा रहिआएको प्रान्त–राज्य सम्बन्धमा व्यापक प्रगतिको मूल फुटाउने हो भने यसै स्थानीय सम्बन्धलाई ठोस रूप दिँदै आजको नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू हुँदै बर्मा, लाओस, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र भियतनामसम्म पुग्न सक्छ । यसो हुन कति समय पनि लाग्दैन ।

इलाम–भद्रपुर–सिलिगुडी–गुवाहाटी–इम्फाल भएर नेपालका नेपालीहरू बस–रेलमा चढी मणिपुरको इम्फालदेखि अलिक पर मोरे सिमाना काटेर बर्माको तमुभित्र पसी भारतले बनाइसक्न लागेको भारत–बर्मा–थाइल्यान्ड त्रिपक्षीय राजमार्गमार्फत दुई दिनमै बैंकक पुग्न सक्छन् । किन उडिरहने काठमाडौं–बैंककको हवाइजहाजमा ! भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूबाहेक सबै दक्षिणपूर्वी एसियाका राज्यहरूको बजार व्यवस्था, पर्यटन, आदान–प्रदान एवं टेक्नोलोजी अनि भ्यालु र सप्लाई चेनमा नेपाल चुर्लुम्मै डुब्न सक्ने भो । नेपालले केवल दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनलाई हेर्ने पारम्परिक ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मा आधारित विदेशनीतिमा फड्को मारेर यसरी अब ‘पूर्वतिर पनि हेरौं’ नीति अपनाउन सक्छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थप्छ ।

नेपालको पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड पुग्ने यस कूटनीतिक एवं भौगोलिक जमर्काेलाई सहज–सफल बनाउने तर्क–नीति–पक्षहरू पर्याप्त छन् । प्रथमत: आफ्नो पूर्वतिर रहेका भारतीय राज्यहरू बिहार–बंगाल–सिक्किमसँग नेपालको भौगोलिक–आर्थिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा प्रगाढ छ । असम–मणिपुरसँग पनि धेरै पुरानो सम्बन्ध छ । दोस्रो, नेपाल पहिल्यैदेखि क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेक अनि लघु क्षेत्रीय संगठन बीबीआईएनको सदस्य रहिआएको हुनाले भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू भएर बर्मा–थाइल्यान्डसम्मको पहुँच कूटनीतिक दृष्टिले अति नै शीघ्र हुन सक्ने कुरो हो । तेस्रो, भारतको पूर्वतिर हेर्ने (लुक इस्ट) र पूर्वतिर कार्य गर्ने (एक्ट इस्ट) विदेशनीति छिमेकी राष्ट्रहरू भोटाङ, नेपाल र बंगलादेशलाई सामेल नगरी प्रभावशाली–सफल नहोला ।

तसर्थ भारतले यी तीन छिमेकी राष्ट्रलाई दक्षिणपूर्वी र पूर्वी एसिया पुग्ने र पुर्‍याउने नीतिमा गहिरो सोच राखेकै हुनुपर्छ । यस नीतिले भोटाङ–नेपालको उत्तरतिरको सम्बन्ध–झुकावलाई पनि घुमाउरो बनाउने नै छ । चौथो, गत दशकमा पूर्वतिर हेर्ने–कार्य गर्ने विदेशनीति अन्तर्गत भारतले सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा द्रूत गतिमा बाटाघाटा, रेल, परिवहन, सञ्चार आदिमा व्यापक निवेश र निर्माण कार्य गरिरहेको छ । हरेक राज्यभित्र, राज्य–राज्यबीच, राज्य र भारतका अन्य राज्य एवं राज्य र छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको भौतिक–शारीरिक यस संरचनामा अघि ल्याइएका व्यवस्थाहरूबाट छिमेकी राष्ट्रहरूले यथेष्ट फाइदा उठाउन सक्छन् ।

नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूबाट थाइल्यान्ड पुगेको खण्डमा अनेकन् नयाँ विकासका स्रोतहरू अघि आउनेछन् । भारतले निर्माण गरिरहेको बर्मा र थाइल्यान्डलाई जोड्ने १३६० किलोमिटरको त्रिपक्षीय राजमार्ग हुँदै नेपाल सीधै बैंकक पुग्न सक्छ । यस राजमार्गलाई शीघ्र नै लाओस, भियतनाम र कम्बोडियासम्म लगिने योजना छ । अर्थात्, नेपाल पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ । भारतले यी राष्ट्रहरूसँग मेकोङ–गंगा सहयोग सम्झौता गर्दा पाएका सबै सरसुविधा नेपालले हत्याउन सक्छ ।

एकपल्ट नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूमा कूटनीतिक र क्षेत्रीय सहयोगको दुई धारामा बगेपछि, बंगलादेशका चटगाउँ र मोङ्ला बन्दरगाहहरूमा समेत सहज रूपमा जलमार्ग भएर पनि पुग्न सक्छ । यसले नेपाललाई कलकत्ता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाहेक अझै खुला पारवहन व्यवस्था प्रदान गर्न सक्छ र पर्वतदेखि समुद्रतटसम्मको दूरी केही घण्टाभित्रै पूरा गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएका एसियन हाइवे र रेलवेको पनि अंश बनेर नेपाल अझै व्यापक तहमा विकासतर्फ लाग्न सक्नेछ । यसैमार्फत नेपालले दक्षिणपूर्वी एसियाबाट पुँजी निवेश मात्रै नल्याएर टेक्नोलोजी पनि भित्र्याउन सक्नेछ । यो त्रिपक्षीय राजमार्ग सायद टाढामा रहेका भारतीय राज्यहरू गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक आदिले चलाउन नसक्लान् किनकि दूरीले व्यापारको अर्थशास्त्र नै छिन्नभिन्न बनाइदिन सक्छ । उतापट्टि केवल बिहार–बंगाल र उत्तरपूर्वका आठ राज्यले यस राजमार्गलाई गतिलै र गहकिलै ढंगमा नचलाउँदा मार्गको अर्थशास्त्र नै फेल हुन सक्छ । तर नेपाल, बंगलादेश र भोटाङ पनि यो राजमार्ग चलाएर थाइल्यान्ड–सिंगापुर–मलेसिया पुगेको खण्डमा भारतकै अर्थव्यवस्था पनि अझै सप्रिन सक्छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका बौद्ध–हिन्दु धर्मावलम्बी र पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन यो त्रिपक्षीय राजमार्ग अति नै सहज–आकर्षक एवं दीर्घकालीन हुने नै छ । भविष्यमा नेपालले व्यापक रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गरेको खण्डमा यही त्रिपक्षीय राजमार्ग अन्तर्गत आफ्नो बिजुली बजार–व्यापार सम्पूर्ण दक्षिणपूर्वी एसियामा बिछ्याउन सक्नेछ । भारतले सन् २०२१ मा बनाएको सीमावारिपारिका राष्ट्रहरूबीचको बिजुली व्यापारको नीति र प्रक्रियाबाट नेपालले यसरी फाइदा उठाउन सक्छ ।

अहिलेसम्म नेपालका पुँजी निवेशकहरूले भारत र एसियाका विशेष कुनाहरूमा गई विभिन्न औद्योगिक एकाइहरू बनाए । तीमध्ये अति नै कम निवेशकले भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा गएर केही गरे । वास्तवमा पुँजी निवेशकहरूका निम्ति, विशेषत: नेपालका लागि असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, मिजोरम र मणिपुर त स्वर्गै हुनुपर्ने हो । किनकि गत दुई दशकदेखि भारत सरकारले यी आठ राज्यमा पुँजी निवेश गर्नेहरूलाई अति नै आकर्षक छुट र अन्य सुविधा–सहुलियत दिएको छ ।

कोरा माल, परिवहन, कर, बिमा, निकासी, पैठारी, टेक्नोलोजी आदिमा अनेकन् छुट भारत सरकाले अघि ल्याएपछि सिक्किममा मात्रै पनि लगभग ५५–६० वटा औषधि कारखाना खुलेका छन् । नेपालका पुँजी निवेशकहरूले पनि भारत सरकारले नर्थ–इस्ट इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्किम (एनईआईडीएस–२०१७) अन्तर्गत दिएका छुट–सहुलियतहरूको फाइदा उठाएर धेरै आय–रोजगार–बजार हत्याउन सक्छन् । यस स्किम अन्तर्गत भारत सरकारले सन् २०००–२१ सम्ममा लगभग ८ हजार करोड भारु खर्च गरिसकेको छ ।

अहिलेको नेपालका राजनीतिक पार्टी–नेता र सरकारलाई ठूलो चुनौती नै ठूलो सोचेर, व्यापक परिवर्तन गरेर भव्य विकास गर्ने कि डोको–थुन्सेभित्र बसी नाङ्लोमा हामफाल्ने र त्यहीँभित्रै खेलिरहने भन्ने हो । नेपालको युवा पिढीले नयाँ नै सोच्छ, ठूलै भाग खाऔं भन्छ र विश्वभरि नै फड्को मारौं भन्छ ।

अर्कातिर, राजनीतिक नेता र सरकारले भने पुरानै सोचौं, दाल–भात–डुकुकै कुरा गरौं, आआफ्ना खल्तीचाहिँ पूरै भरेर सरकारमा अटेसमटेस हुँदै बसिरहौं नै भन्छन् । एउटाले गाउँ फर्क अभियान चलायो, अर्काेले गाउँघर नै हत्या–भयले स्वाहा पार्‍यो, अनि फेरि अर्कै कसैले प्रजातन्त्रको नाममा भए पनि प्रजालाई नै दु:ख–कष्ट–पीरमा रुमलिइराख भन्दै छ ।

विदेशीहरू अवाक् भएर यी नाटकहरू हेर्दै छन्, कसैले नाटक हेर्ने निहुँमा सूक्ष्म हस्तक्षेप पनि गर्दै छन् । तर नेपाल ऐतिहासिक रूपमै वीर राष्ट्र हो, ठूलै सोच्नेहरू पनि छन् त्यहाँ । यसैले भारत–नेपालबीचको तलमाथिको सुमधुर सम्बन्ध अन्तर्गत नै नेपालले पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड पुग्ने आँट र सफलता हासिल गर्ने नै छ । नयाँ वर्ष २०२२ को यही शुभकामना छ, सबैसबैलाई !

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ २२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ विकास मोडल किन ?

प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानता । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि पहाडको मरुभूमीकरण ।
महेन्द्र पी‍. लामा

सबैको प्रश्न हुने गर्छ— हिमालय क्षेत्रमा भनेजस्तो विकास किन भएन ? अर्कातिर, मधेस–नगर–समुद्रतटमा यति विकास किन ? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दार्जिलिङ, कश्मीर किन पछाडिए ? बंगलादेश अतिकम विकसित राष्ट्र (लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री) को डोकोबाट कसरी निस्क्यो अनि भोटाङ र नेपाल किन अझै खाँदिँदै जाँदै छन् ? बंगलादेशझैं भोटाङ र नेपालले पनि दशकौंसम्म व्यापक–अविरल रूपमा आर्थिक अनुदान पाएका थिए र पनि यी किन पछाडिए ?

एकातिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब र आन्ध्रप्रदेशको विकासमा ढलीमली छ भने अर्कातिर नागाल्यान्ड, अरुणाचल, लद्दाख, दार्जिलिङ, उत्तराखण्ड विकासकै नै खोज तृष्णामा दौडिरहेका छन् । एउटै राष्ट्रभित्र यस्तो छरपस्टै ढाँचा किन होला ? एउटै संविधानभित्र यस्तो विकासरूपी असमानता केले ल्यायो होला ? हिमालय क्षेत्रमा विकासको मूल नफुट्नुका कारणहरू धेरै भए पनि विशेष चार–पाँच वटा विषयलाई नियालेर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रथमतः, विकासका आधारमा ऐतिहासिक शृंखला नै खाल्डो पर्‍यो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा रहेका राणा शासन–राजतन्त्रले विकास जनसाधारणकहाँ पुग्नै दिएनन् । लगभग दशकौंसम्म यही सोच रह्यो कि, विकासले जनजीवन उन्नतिशील बनाउँछ र समुदायबीच सचेत–सजीव सोचको बीजारोपण गर्छ जो एकलौटे शासनका निम्ति हानिकारक हुन्छ । पछि गएर यस्तै नयाँ सोचले शोषणयुक्त शासनको जरै उखेलेर फ्याँकिदिन्छ । र नै विकास गर्नै हुँदैन, जनता जनार्दनलाई खुला मैदान दिनै हुँदैन ।

अंग्रेज उपनिवेशवादले भारतमा यही गर्‍यो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका जनजातिलाई विकास त के, राष्ट्रदेखि नै टाढा राखिदियो, ‘एक्सक्लुडेड एरिया’ का नाममा । पहाड–पर्वत क्षेत्रमा कसैलाई पुग्नै दिएन, राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा । अर्कातिर, भोटाङमा विकासलाई समेत धार्मिक दृष्टिकोणमा रुमल्याएपछि विकासको रूपरेखा र तत्त्व–दिशामाथि धर्मगुरु वा राजाले नै निर्णय लिने भए । धर्मगुरु अनि राजा दुवैले विकासलाई प्रजामा अति नै सीमित रूपमा पुर्‍याए, कम्ती सुविधामा डुबाइराखे, यताउति चल्न–उड्नै दिएनन् । राजतन्त्रको सोच बिस्तारै बदलिँदै गयो, विशेषतः जनता सचेत हुँदै जाँदा । र नै विकासले अलि भिन्न रूप लिन लाग्यो । र फेरि प्रजातन्त्रका कडीहरूलाई नियन्त्रणमै राखेर भए पनि राजतन्त्रले सर्वसाधारणको विकाससम्बन्धी चाहनालाई थिचोमिचोको थुन्सेबाट निकाल्यो ।

दोस्रो, प्रायः हिमालय क्षेत्रले बाटोघाटो, सञ्चार व्यवस्था र संस्थागत मुद्दाहरूमा अति नै पछिल्तिर रहनुपर्‍यो । भारतबाट भोटाङ गएको अंग्रेज सरकारको प्रथम दल डाँडाकाँडा काट्दै हिँडेरै वा गधा–घोडा चढेर पारो र पुनाखा पुगेको थियो । अंग्रेज सरकारले भारतमा सर्भे अफ इन्डिया संस्था बनाएपछि मात्रै नैन सिंह, अला मोहम्मद, उगेन ग्यात्सो, किनथुप लामा अनि हरिरामजस्ता साहसी व्यक्तिहरूले काबुलदेखि काशगर, लेहदेखि खोटान, पिथौरागढदेखि ल्हासा र सिचुवान पुग्ने मार्गहरू हिँडेका–कोरेका–काटेका थिए ।

नेपाल–भोटाङभित्रै मार्ग–सञ्चार व्यवस्था धेरै पछिसम्म नबने पनि गत १९७० को दशकमा विदेशी आर्थिक अनुदानमार्फत धेरै राजमार्ग आदि बने र विकासका झिल्काहरू देखिन थाले । उतापट्टि दार्जिलिङमा भने सन् १८६० को दशकदेखि नै मधेससँग जोडिने हिल कार्ट रोड र १८८० को दशकमै दार्जिलिङ हिमालय रेलवे सुरु गरिएपछि त्यहाँ चिया र सिन्कोना खेती फस्टाएर गयो । अरुणाचल प्रदेशमा — जो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) भित्र पर्थ्यो — गत केही दशकदेखि मात्रै बाटाघाटा र सञ्चार सुविधा देखिन थाले । बाटै नपुगेको क्षेत्रमा, सञ्चार व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा विकास कसरी पुग्ने र पुर्‍याउने ?

तेस्रो, पहाड–पर्वत क्षेत्रबाट विकासका नाममा कोरा माल पाउने र हत्याउने चलन संस्थागत भएर गयो । अंग्रेज सरकारले दार्जिलिङमा चिया र सिन्कोना खेती गरेर लन्डन नै झलमल्ल बनायो । अनेकौं ब्रिटिस कम्पनीले चिया कमान दशकौं चलाए, चिया–सिन्कोनालाई विश्वबजारमा पुर्‍याएर मुनाफामा नुहाए । पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय कम्पनीहरूले चिया कमान किने र त्यही गरे जो अंग्रेजी कम्पनीले गरेका थिए । सबै मुनाफा सलल खोलानालाझैं मधेसतिरै बग्दै गए । अझै पछि लुगा–सिमेन्ट–फलामको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले चिया कमान किनेर अड्डै जमाएपछि पहाडमा रहेको अलिअलि चिया खेती र धनसम्पत्ति पनि मधेसतिरै लगे ।

नेपालमा यही भयो, भोटाङमा पनि । मुनाफा ओसारपसार गर्ने एउटै विशेष श्रेणी–वर्गका संस्थाहरू नै जन्मे । पहाड–पर्वतमा व्यापारी–पुँजीवादी (मर्च्यान्ट क्यापिटलिस्ट) को ताँत लाग्यो । सबैको एउटै काम–लक्ष्य— कमाऊ अनि आफ्नै क्षेत्र–महानगरतिर बगाऊ । अर्थात्, दूधको तर (क्रिम) चाहिँ लैजाऊ अनि रहेको त्यहीँ छोडिदेऊ । यसरी नासिए पहाडी क्षेत्रहरू, विकासको तर (क्रिम अफ डेभलपमेन्ट) ओरालै मात्र बगेपछि । अर्थशास्त्रको ‘मल्टिप्लाएर’ यसरी मधेसतिर मात्रै पुग्यो । नेपाल र भोटाङका निम्ति छिमेकी राष्ट्रको मधेसलाई पनि यो विकासको तरले सुसज्जित पार्‍यो । अभाग्यवश, दूधको क्रिम बनाउने र काड्ने खेलमा प्रायः सबै बाहिरतिरबाटै ढिम्केका व्यापारी–पुँजीपतिहरू हाबी भए, पूरा पहाड क्षेत्रमा ।

सिक्किममा त मर्च्यान्ट–क्यापिटलिस्टहरूले नांगो नाच नै प्रदर्शन गरे । टिस्टा र रंगीतको पानीलाई बिजुलीमा परिणत गर्न सन् २०००–१० भित्र दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू त्यहाँ पुगे । भारतको प्रसिद्ध कम्पनी एनएचपीसीबाहेक अरू धेरै कम्पनी त नामै कहिल्यै नसुनिएका । दुबईवरिपरि तेलझैं सिक्किममा पानी, केवल पैसैपैसा भनेर पहाड पुगेकाहरू । तिनताकका राजनीतिक नेतालाई यही चाहिएको; छिटो, मनग्गे र भविष्यै सपार्ने धन–पैसा । चारैतिर सुरुङ खनियो । भ्रष्टाचारको खोला एकातिर, टिस्टा–रंगीत र वरिपरिका समुदाय–समाजका पीरमर्का अर्कातिर । चारैतिर जलविद्युत् परियोजना । नेता–सरकार कम्पनीले लिएको ऋणको ग्यारेन्टीसम्म बसे । नाफा भए व्यापारीको, नोक्सान भए सरकारको ! विकासको नौलो मोडल प्रथम पटक देखियो । आधाजसो विद्युत् कम्पनीहरूले नोक्सानीको गन्ध पाउनासाथ सिक्किमबाटै चम्पट कसे । नेताले कमाए पनि सिक्किमलाई जीवनभरिका निम्ति ऋणको भार बोकाई ती फेरि मधेसतिरै लागे ।

सिक्किम–भोटाङ–नेपालको अदुवा–अलैंची–सुन्तला–अम्लिसो खेती पनि यही ओरालै बग्ने प्रक्रियाले खर्लप्पै खायो । यसरी पहाडहरू प्राकृतिक संसाधन शोषणको चपेटामा रुमलिए । यसअघि अरुणाचल, असम र नागाल्यान्डमा जंगल फाँडेर काठको व्यापार गर्नेहरू पनि कहीँबाट त्यहीँ पुगेका थिए । नेताहरू सप्रिए तर अरू सबैले सधैंका लागि गुमाए । भारतको सर्वोच्च न्यायालयले यही कारण सम्पूर्ण उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा वनजंगल

काट्नमा कठोर आदेश दिई निषेध नै लगायो । ढुंगा, पानी, बालुवाको पनि यही हालत भयो । प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने यो विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । सिक्किम र अन्य पहाडी क्षेत्रहरूमा झैं । यसको चौतर्फी प्रभाव पर्दो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानताको आगमन । अझै परतिर पहाडवासी युवाहरूको रोजगारी वा अन्य पुँजी निवेश गर्ने क्षमतामा आघात । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि फेरि सम्पूर्ण पहाड क्षेत्रको मरुभूमीकरण ।

चौथो, टाढा रहेको केन्द्र सरकारले सबै राज्यका भूगोल–क्षेत्र–समुदायका निम्ति एउटै योजना बनाउनाले पहाड–पर्वतलाई केही फाइदा पुगेन । राजस्थानको मरुभूमि, विशाखापट्टनमको समुद्रतट, अरुणाचलको बम्डिला र लद्दाखको कारगिलसम्मै जवाहर रोजगार योजना र स्मार्ट सिटी परियोजना । यसरी दिल्लीबाटै सबै योजना बनाएर पहाडमा पनि थोपर्दा दुइटा अचम्मका कुरा हुँदा रहेछन् । पहाडकालाई यस्तो योजना बुझ्न पनि गाह्रो पर्दो रहेछ र ढ्वाङभरि पठाएको धनराशि चम्चाभरिको पञ्चामृत भएर पुग्दो रहेछ । यो मात्रै कहाँ हो र, यस्ता विकाससँग जोडिएका संघ–संस्था–सरकारी कार्यालय कहीँ त छँदा पनि छैनन् । त, फेरि विकास कसमार्फत दिने !

भोटाङमा नयाँ संविधानमार्फत चुनाव हुन लागेपछि प्रधानमन्त्री दाबेदार रहेका उम्मेदवार पनि गाउँ–बस्ती–पहाड घुम्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि एक जना नेताले मलाई भने— विश्वमा रहिआएको सांख्यिकीअनुसार, भोटाङमा पाइपमार्फत पिउने पानी पाउनेहरूको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । तर चुनाव लड्ने अभियानमा गाउँगाउँ घुम्न जाँदा उनले देखे— कैयौं गाउँ–पहाड–क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव छ, कहीँकहीँ त हाहाकार पनि । सरकारी पानीको पाइपको नामोनिसान छैन । उनी द्विविधामा परे, विश्वमा प्रकाशित सांख्यिकीमा विश्वास गरेर, पानीको पाइप नपाउने ३० प्रतिशतको मात्रै विकास गर्ने कि, आफ्नै आँखाले देखेका, सरकारी पानी नपाउने ७० प्रतिशतलाई ध्यानमा राख्ने ? थिम्पुमा बनेको विकास योजनाको काठमाडौं र दिल्लीमा बनेका योजनामा झैं यति ठूलो कमजोरी र प्रभावहीनता ।

सिक्किममा नयाँ बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि यही कुराको सामना गर्नुपर्‍यो । अघिको २५ वर्षे सरकारले शतप्रतिशत जनताले सफा पिउने पानी पाएका छन् भनेर ढोलै पिट्यो । केन्द्र सरकारले पनि जाँचै नगरी यो कुरा मानिलियो र विभिन्न मञ्चमा गुड्डी हाँक्न थाल्यो । नयाँ सरकारले आउनासाथ यसबारे जाँच गर्‍यो अनि थाहा पायो— यो कुरो त सीधासीधा तथ्यहीन रहेछ । अझ पिउने पानीका निम्ति केन्द्र सरकारबाट केही नपाउँदा झन् धक्का लागेपछि अहिलेको सरकारले पिउने पानी नपाउनेहरू यति छन् भनेर भन्नै कर लाग्यो । अर्थात्, पहिलेका नेता र सरकारले यश कमाउनका लागि सांख्यिकीमा समेत लुकाइ–छिपाइ गरेका रहेछन्, पाकिस्तान र बर्मामा सैनिक शासनले गरेझैं ।

पाँचौं, पहाड क्षेत्रको विकास नहोस् भन्नेहरू पनि छन् क्यारे । किनकि विकास नहुँदा सरकारले पठाएको विशेष कोष र वित्तीय फाइदा हडप्न सकिन्छ । सिक्किम भारतको राज्य बनेपछि सन् १९७५ देखि नै त्यहाँ केन्द्र सरकारको कर आदि नलाग्ने भयो । ‘एक्साइज ड्युटी’ नलागेपछि अनेक थरीका कम्पनीहरू त्यहाँ गई सिगरेटदेखि क्रिम पाउडरसम्म उत्पादन गर्न थाले । कारखानाका नाममा सानो कार्यालय मात्रै खोले, कारखाना अरू नै ठाउँमा रहे । सिक्किममा केवल कागजपत्रमा मात्रै ठप्पा लगाएर त्यहीँ बनाएको घोषणा गर्न थाले । यस्तो भयानक काण्ड थाहा पाएपछि केन्द्र सरकारले त्यहाँ एक्साइज ड्युटी लागू गर्‍यो । रातारात कारखाना बन्द भए, सिक्किम फेरि हप्तैभित्रमा रित्तो भयो ।

अहिले पनि यस्तै हुँदै छ कि क्या हो, आशंका छ । भारत सरकारले पहाडी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाहरू खोलिऊन्, भारतका अन्य राज्यबाट पुँजी निवेशकर्ताहरू त्यहाँ जाऊन् भनी धेरै प्रकारका छुट र सरसुविधा अघि राख्यो । सन् १९९७, २००७ र २०१७ मा विभिन्न प्रभावशाली एवं आकर्षक नीति कानुन बनायो पनि । यसअन्तर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्रका असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश र मिजोरममा प्रायः अरू क्षेत्रबाट गएका कम्पनीहरूले मात्रै सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा ७९६६ करोड भारुको आर्थिक सहायता पाए ।

योबाहेक यी कम्पनीहरूले आयकर आदिमा वर्षौंसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । यति अनुदान–वित्तीय सहायता पाएर पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको स्थितिमा भनेजस्तो हेरफेर आएको छैन । सिक्किममा मात्रै ५५ भन्दा बढी औषधि कारखानाहरू खुले पनि सिक्किम सरकारको राजस्व–आयमा यी कम्पनीहरूको योगदान नगण्य छ र रोजगारीमा पनि कुनै ठूलो प्रभाव छैन । यदि सन् २०२२ मा भारत सरकारले यस्ता नीतिहरूलाई खारेज गरेको खण्डमा त्यहाँ गएका र खुलेका कम्पनीहरू पनि रातारात बन्द होलान् भन्ने भय पनि छ नै ।

भोटाङ, नेपाल र भारतका पहाडी राज्यहरूको विकास नहुनु भनेको क्षेत्रीय सुरक्षा नै खतरामा पर्नु हो । प्राकृतिक संसाधन अझै नाश हुनु हो; पहाडवासीहरूको पलायन द्रुत गतिमा हुनु हो; पारम्परिक खेतीपाती, औषधीमूलोको ज्ञान भण्डार र समाज–संस्था आदि स्वाहा भएर जानु हो र बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउनु हो । यसर्थ भारतमा केवल पहाड–पर्वत क्षेत्रहरूका विकासका निम्ति एउटा छुट्टै र सग्लो मन्त्रालय बनाइनैपर्छ अनि त्योभित्र पनि यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, दक्षताप्राप्त एवं संस्थासँग जडित लोक सेवा आयोग आदिद्वारा खटाइएका व्यक्तिहरू सामेल गरिनुपर्छ ।

नेपाल–भोटाङ–भारतका पहाडी क्षेत्रहरूमा विभिन्न आर्थिक–सामाजिक–पर्यावरण–वैज्ञानिक–वित्तीय–योजना–उद्योगधन्दा–कृषि–शैक्षिक–स्वास्थ्य आदि केन्द्रित आधुनिक संस्थाहरू निर्माण गरिनैपर्छ र यी संस्थाहरूलाई विकासको मूल फुटाउने नीति बनाउने र दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा दिइनुपर्छ । विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाहरूको भूमिका तोकिनुपर्छ । पहाडवासीहरूले प्रजातन्त्रको चोखो फाइदा पाएकै छैनन् । कारण, उनीहरू केन्द्रबाट धेरै टाढा छन् । यसैले पहाडसँग जोडिने सबै संसाधन–यन्त्र–तन्त्र आदिलाई विस्तीर्ण एवं गहिरो रूपमा अघि बढाउन नीति कार्यान्वयन गरिनैफर्छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×