नेपालको पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड

सन् १९५० देखि २००० को दशकसम्म विदेशका सरकारहरूले जे दिए त्यसलाई अनुदान र ऋणका रूपमा कुनै ठोस बहस एवं सग्लो सर्तबिनै नेपालका विकास संस्था एवं नीतिनिर्धारकहरूले अपनाएका र भित्र्याएका कारण नै अनेकन् क्षेत्रमा नसोचेका उथलपुथलहरू देखिए । प्राय: विकासशील राष्ट्रमा यही प्रकारका प्रवृत्ति एवं दिशाहरू देखिए ।

यसै कारण सन् २००३ मै भारतले अबउसो अमेरिका, युनाइटेड किङ्डम, रुस, जर्मनी, जापान अनि युरोपियन युनियनबाहेक अरू राष्ट्रबाट आर्थिक अनुदान नलिने घोषणा गर्‍यो । यो एउटा सग्लो निर्णय थियो । नेपालले अहिलेको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक स्थितिमा अनुदान प्राप्त गर्ने नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन लगभग असम्भव नै देखिए पनि विदेशनीतिका अन्य पक्षमा भने लामो सोच राख्दै निकै प्रभावशाली पाइलाहरू चाल्न सक्छ ।

दक्षिण–पूर्व–पश्चिममा भारतसँग स्थानीय ढंगमा विभिन्न नौला आयामहरू जोड्दै नेपालले भारतीय अर्थव्यवस्था–टेक्नोलोजी–संस्थाहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छ । नेपालका नवगठित प्रान्तहरूले नै सजीव–सचेत भएर राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै छिमेकी भारतीय राज्यहरूसँग धेरै विषयको आदान–प्रदान गर्न सक्छन् । व्यापार–वाणिज्य, बिजुली, पानी, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, पुँजी निवेशसँगसँगै पारवहन र पर्यावरणसमेतमा प्रान्त–राज्य सम्बन्धलाई गहिर्‍याउन सकिन्छ ।

विश्वमा यस्ता स्थानीय आदान–प्रदान र सहकार्यले धेरै राष्ट्रमा व्यापक–तीव्र विकास मात्रै नल्याएर, न्यानोपनका मीठा आभासहरू पनि अघि आएका छन् । चीनले सुदूर दक्षिण–पश्चिममा रहेको युनान प्रान्तलाई बर्मा र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम आदिसँग जोड्न यस्तै प्रकारको विदेशनीति अपनाएपछि नै ग्यास र तेलको पाइपलाइन बर्माका खानीबाट बिछ्याएर युनान हुँदै आफ्ना अनेकन् महानगर–प्रान्तमा पुर्‍यायो । चीन–बर्माको व्यापार–वाणिज्य गर्ने सीमाक्षेत्र रुइली–मुसेमार्फत मात्रै बर्सेनि व्यापार ६ बिलियन डलर पुग्न गयो । अद्भुत आदान–प्रदान हो यो ।

भारत–नेपालका प्रान्तहरूबीच यसै प्रकारको आदान–प्रदान हुँदा चार ठूला फाइदा अघि आउनेछन् । पहिलो, काठमाडौं–दिल्लीबीच भई नै रहने राजनीतिक–कूटनीतिक खिचातानीको प्रभाव प्रान्तहरूमा कमै देख्न सकिने हुन्छ । अर्थात्, स्थानीयहरू मिलेरै बस्छन्, टुप्पोकाहरू झैझगडामा लिप्त हुँदा पनि । दोस्रो, यस्तो स्थानीय सहयोग सुगठित एवं गहिरो ढंगमा गरिएको खण्डमा दक्षेस (सार्क) भन्दा अति नै सूक्ष्मस्तरको सहयोग (सब–रिजनालिजम) संस्था र प्रारूप पनि तयार हुने नै भयो । यस्तो स्थितिमा दक्षेसले फेल खाए पनि सानो दक्षेस द्रुत गतिमै चलिरहनेछ । यसले क्षेत्रीयतामा नयाँ परिभाषा र आयाम जोड्नेछ । तेस्रो, वल्लोपल्लोपट्टिका प्रान्तहरूमा विकासको मूल फुट्नेछ ।

भारत–नेपालबीच रहिआएको खुला सिमानालाई प्रभावशाली ढंगमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अनि प्राकृतिक प्रकोप–आपद्–विपद्माथि शीघ्र, सबैले देख्ने र मान्य सहयोग फस्टाउनेछ । सीमापारिका प्रान्त–राज्यले विशेष–सुहाउँदिलो कुरामा स्थानीय तहमा शीघ्र, तीक्ष्ण र प्रभावशाली निर्णय लिन पनि सक्छन् । अर्थात्, हरेक ससाना नीति–निर्णय आदिका लागि काठमाडौं र दिल्लीतिरै हेर्ने र पर्खिरहने व्यवहार–सोच खतमै भएर जानेछ । अनि चौथो, वारिपारिका प्रान्त–राज्यमा रहेका प्राकृतिक संसाधन, संस्था, समुदाय, बाटाघाटाको योजनाबद्ध र दीर्घकालीन विकासका निम्ति काठमाडौं र दिल्लीमा रहेका सरकारहरूलाई प्रान्त–राज्यका सरकारहरू मिली दबाब दिन पनि सक्छन् । यस्ता फाइदाहरू अनेकन् छन् ।

अर्कापट्टि, काठमाडौं र दिल्लीले यी सब स्थानीय फाइदा (प्रान्त–राज्यबीचका) आदिलाई दिशानिर्देश गर्न र संस्थागत बनाउन आआफ्ना संघीय व्यवस्थामा व्याप्त पारम्परिक सोच, नीति र व्यवस्थापनका साधनहरूमा परिवर्तन ल्याउनैपर्ने हुन्छ । आफ्ना प्रान्तहरूमाथि संघीय रूपमा रहँदै आएको निर्भरता एवं विश्वासलाई अझै गहिरो र अटुट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा संघीय स्वायत्तता (फेडरल अटोनोमी) मा पुन: विचार–विमर्श गरिनुपर्छ किनकि केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रको विदेशनीति सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रान्त–राज्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । हालमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीले भारत–बंगलादेशबीच हुन लागेको टिस्टा नदीसम्बन्धी सम्झौतालाई थातीमै राखिदिनुको अर्थ हो—राज्यले पनि आफ्नो हितका निम्ति विदेशनीति बनाउनमा हक–अधिकार जाहेर गर्नु । यसरी नै सन् १९९६ मा भारत–बंगलादेशबीच भएको गंगा नदीसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतामा तिनताकको पश्चिम बंगाल सरकारका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले निर्वाह गरेको भूमिकाले राज्यले राष्ट्रको विदेशनीतिमा लिन सक्ने अग्रसरतातर्फ इंगित गर्छ । आफ्नो कुनै पनि राज्य–प्रान्तको सरकारले देशद्रोही वा राष्ट्रविरोधी कार्य गर्न सक्छ भनी नसोच्ने मात्रै होइन, यस्ता घटना अहिलेसम्म नभएकाले काठमाडौं–दिल्ली यसपट्टि चिन्तित रहनु नपर्ला नै ।

राज्य–प्रान्तबीच सुमधुर–सुगठित सम्बन्ध कायम भएको खण्डमा यसको अर्काे ठूलो परिणाम हुन्छ— दुई राष्ट्र भारत–नेपालबीचको सम्बन्ध अझै अभूतपूर्व हुनु । यसै कारण सन् २०१५ मा भारत–बंगलादेश–नेपाल–भोटाङबीच गाडी–पारवहन परिचालन सम्झौता (मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट) भयो जसअन्तर्गत आफ्ना वाहनहरू एकअर्काका राष्ट्रहरूमा बिनारोकटोक आवतजावत गर्न सक्नेछन् । छ वर्षसम्म पनि यो सम्झौता लागू–चालु नभए पनि यो यी राष्ट्रहरूमा आएको नौलो–विशाल सोच हो । नेपालका पूर्वतिरका प्रान्तहरूले भारतका बिहार–बंगाल–सिक्किम आदिलाई सहजै जोड्छन् ।

हालमा रहिआएको प्रान्त–राज्य सम्बन्धमा व्यापक प्रगतिको मूल फुटाउने हो भने यसै स्थानीय सम्बन्धलाई ठोस रूप दिँदै आजको नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू हुँदै बर्मा, लाओस, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र भियतनामसम्म पुग्न सक्छ । यसो हुन कति समय पनि लाग्दैन ।

इलाम–भद्रपुर–सिलिगुडी–गुवाहाटी–इम्फाल भएर नेपालका नेपालीहरू बस–रेलमा चढी मणिपुरको इम्फालदेखि अलिक पर मोरे सिमाना काटेर बर्माको तमुभित्र पसी भारतले बनाइसक्न लागेको भारत–बर्मा–थाइल्यान्ड त्रिपक्षीय राजमार्गमार्फत दुई दिनमै बैंकक पुग्न सक्छन् । किन उडिरहने काठमाडौं–बैंककको हवाइजहाजमा ! भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूबाहेक सबै दक्षिणपूर्वी एसियाका राज्यहरूको बजार व्यवस्था, पर्यटन, आदान–प्रदान एवं टेक्नोलोजी अनि भ्यालु र सप्लाई चेनमा नेपाल चुर्लुम्मै डुब्न सक्ने भो । नेपालले केवल दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनलाई हेर्ने पारम्परिक ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मा आधारित विदेशनीतिमा फड्को मारेर यसरी अब ‘पूर्वतिर पनि हेरौं’ नीति अपनाउन सक्छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थप्छ ।

नेपालको पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड पुग्ने यस कूटनीतिक एवं भौगोलिक जमर्काेलाई सहज–सफल बनाउने तर्क–नीति–पक्षहरू पर्याप्त छन् । प्रथमत: आफ्नो पूर्वतिर रहेका भारतीय राज्यहरू बिहार–बंगाल–सिक्किमसँग नेपालको भौगोलिक–आर्थिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा प्रगाढ छ । असम–मणिपुरसँग पनि धेरै पुरानो सम्बन्ध छ । दोस्रो, नेपाल पहिल्यैदेखि क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेक अनि लघु क्षेत्रीय संगठन बीबीआईएनको सदस्य रहिआएको हुनाले भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू भएर बर्मा–थाइल्यान्डसम्मको पहुँच कूटनीतिक दृष्टिले अति नै शीघ्र हुन सक्ने कुरो हो । तेस्रो, भारतको पूर्वतिर हेर्ने (लुक इस्ट) र पूर्वतिर कार्य गर्ने (एक्ट इस्ट) विदेशनीति छिमेकी राष्ट्रहरू भोटाङ, नेपाल र बंगलादेशलाई सामेल नगरी प्रभावशाली–सफल नहोला ।

तसर्थ भारतले यी तीन छिमेकी राष्ट्रलाई दक्षिणपूर्वी र पूर्वी एसिया पुग्ने र पुर्‍याउने नीतिमा गहिरो सोच राखेकै हुनुपर्छ । यस नीतिले भोटाङ–नेपालको उत्तरतिरको सम्बन्ध–झुकावलाई पनि घुमाउरो बनाउने नै छ । चौथो, गत दशकमा पूर्वतिर हेर्ने–कार्य गर्ने विदेशनीति अन्तर्गत भारतले सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा द्रूत गतिमा बाटाघाटा, रेल, परिवहन, सञ्चार आदिमा व्यापक निवेश र निर्माण कार्य गरिरहेको छ । हरेक राज्यभित्र, राज्य–राज्यबीच, राज्य र भारतका अन्य राज्य एवं राज्य र छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको भौतिक–शारीरिक यस संरचनामा अघि ल्याइएका व्यवस्थाहरूबाट छिमेकी राष्ट्रहरूले यथेष्ट फाइदा उठाउन सक्छन् ।

नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूबाट थाइल्यान्ड पुगेको खण्डमा अनेकन् नयाँ विकासका स्रोतहरू अघि आउनेछन् । भारतले निर्माण गरिरहेको बर्मा र थाइल्यान्डलाई जोड्ने १३६० किलोमिटरको त्रिपक्षीय राजमार्ग हुँदै नेपाल सीधै बैंकक पुग्न सक्छ । यस राजमार्गलाई शीघ्र नै लाओस, भियतनाम र कम्बोडियासम्म लगिने योजना छ । अर्थात्, नेपाल पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ । भारतले यी राष्ट्रहरूसँग मेकोङ–गंगा सहयोग सम्झौता गर्दा पाएका सबै सरसुविधा नेपालले हत्याउन सक्छ ।

एकपल्ट नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूमा कूटनीतिक र क्षेत्रीय सहयोगको दुई धारामा बगेपछि, बंगलादेशका चटगाउँ र मोङ्ला बन्दरगाहहरूमा समेत सहज रूपमा जलमार्ग भएर पनि पुग्न सक्छ । यसले नेपाललाई कलकत्ता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाहेक अझै खुला पारवहन व्यवस्था प्रदान गर्न सक्छ र पर्वतदेखि समुद्रतटसम्मको दूरी केही घण्टाभित्रै पूरा गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएका एसियन हाइवे र रेलवेको पनि अंश बनेर नेपाल अझै व्यापक तहमा विकासतर्फ लाग्न सक्नेछ । यसैमार्फत नेपालले दक्षिणपूर्वी एसियाबाट पुँजी निवेश मात्रै नल्याएर टेक्नोलोजी पनि भित्र्याउन सक्नेछ । यो त्रिपक्षीय राजमार्ग सायद टाढामा रहेका भारतीय राज्यहरू गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक आदिले चलाउन नसक्लान् किनकि दूरीले व्यापारको अर्थशास्त्र नै छिन्नभिन्न बनाइदिन सक्छ । उतापट्टि केवल बिहार–बंगाल र उत्तरपूर्वका आठ राज्यले यस राजमार्गलाई गतिलै र गहकिलै ढंगमा नचलाउँदा मार्गको अर्थशास्त्र नै फेल हुन सक्छ । तर नेपाल, बंगलादेश र भोटाङ पनि यो राजमार्ग चलाएर थाइल्यान्ड–सिंगापुर–मलेसिया पुगेको खण्डमा भारतकै अर्थव्यवस्था पनि अझै सप्रिन सक्छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका बौद्ध–हिन्दु धर्मावलम्बी र पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन यो त्रिपक्षीय राजमार्ग अति नै सहज–आकर्षक एवं दीर्घकालीन हुने नै छ । भविष्यमा नेपालले व्यापक रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गरेको खण्डमा यही त्रिपक्षीय राजमार्ग अन्तर्गत आफ्नो बिजुली बजार–व्यापार सम्पूर्ण दक्षिणपूर्वी एसियामा बिछ्याउन सक्नेछ । भारतले सन् २०२१ मा बनाएको सीमावारिपारिका राष्ट्रहरूबीचको बिजुली व्यापारको नीति र प्रक्रियाबाट नेपालले यसरी फाइदा उठाउन सक्छ ।

अहिलेसम्म नेपालका पुँजी निवेशकहरूले भारत र एसियाका विशेष कुनाहरूमा गई विभिन्न औद्योगिक एकाइहरू बनाए । तीमध्ये अति नै कम निवेशकले भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा गएर केही गरे । वास्तवमा पुँजी निवेशकहरूका निम्ति, विशेषत: नेपालका लागि असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, मिजोरम र मणिपुर त स्वर्गै हुनुपर्ने हो । किनकि गत दुई दशकदेखि भारत सरकारले यी आठ राज्यमा पुँजी निवेश गर्नेहरूलाई अति नै आकर्षक छुट र अन्य सुविधा–सहुलियत दिएको छ ।

कोरा माल, परिवहन, कर, बिमा, निकासी, पैठारी, टेक्नोलोजी आदिमा अनेकन् छुट भारत सरकाले अघि ल्याएपछि सिक्किममा मात्रै पनि लगभग ५५–६० वटा औषधि कारखाना खुलेका छन् । नेपालका पुँजी निवेशकहरूले पनि भारत सरकारले नर्थ–इस्ट इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्किम (एनईआईडीएस–२०१७) अन्तर्गत दिएका छुट–सहुलियतहरूको फाइदा उठाएर धेरै आय–रोजगार–बजार हत्याउन सक्छन् । यस स्किम अन्तर्गत भारत सरकारले सन् २०००–२१ सम्ममा लगभग ८ हजार करोड भारु खर्च गरिसकेको छ ।

अहिलेको नेपालका राजनीतिक पार्टी–नेता र सरकारलाई ठूलो चुनौती नै ठूलो सोचेर, व्यापक परिवर्तन गरेर भव्य विकास गर्ने कि डोको–थुन्सेभित्र बसी नाङ्लोमा हामफाल्ने र त्यहीँभित्रै खेलिरहने भन्ने हो । नेपालको युवा पिढीले नयाँ नै सोच्छ, ठूलै भाग खाऔं भन्छ र विश्वभरि नै फड्को मारौं भन्छ ।

अर्कातिर, राजनीतिक नेता र सरकारले भने पुरानै सोचौं, दाल–भात–डुकुकै कुरा गरौं, आआफ्ना खल्तीचाहिँ पूरै भरेर सरकारमा अटेसमटेस हुँदै बसिरहौं नै भन्छन् । एउटाले गाउँ फर्क अभियान चलायो, अर्काेले गाउँघर नै हत्या–भयले स्वाहा पार्‍यो, अनि फेरि अर्कै कसैले प्रजातन्त्रको नाममा भए पनि प्रजालाई नै दु:ख–कष्ट–पीरमा रुमलिइराख भन्दै छ ।

विदेशीहरू अवाक् भएर यी नाटकहरू हेर्दै छन्, कसैले नाटक हेर्ने निहुँमा सूक्ष्म हस्तक्षेप पनि गर्दै छन् । तर नेपाल ऐतिहासिक रूपमै वीर राष्ट्र हो, ठूलै सोच्नेहरू पनि छन् त्यहाँ । यसैले भारत–नेपालबीचको तलमाथिको सुमधुर सम्बन्ध अन्तर्गत नै नेपालले पूर्वतिरबाट थाइल्यान्ड पुग्ने आँट र सफलता हासिल गर्ने नै छ । नयाँ वर्ष २०२२ को यही शुभकामना छ, सबैसबैलाई !