पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन ।
सम्झना शर्मा

नेपालमा संविधान र कानुनहरूले लैंगिक समानता धेरै हदसम्म आत्मसात् गरे पनि पुरुषसरह महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आन्दोलनले महिलालाई अंश र वंशको कानुनी अधिकार दिलाए पनि कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको छैन ।

लैंगिक समानता कायम गरिने नीतिगत व्यवस्थाको उपयोग गर्दै आज महिलाहरू सरकारी प्रशासन, संसद्, प्रहरी, सेना, निजी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यद्यपि नीतिले सृजना गरेका अवसरहरू कुन परिवेशका कति महिलाको पहुँचमा छन्, तिनको समेत समीक्षा गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई समावेश गर्ने उपयुक्त ढाँचा तय गरी राज्य संयन्त्रमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा लैंगिक समानता कायम गर्न र सामाजिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्न लैंगिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण र स्वतःस्फूर्त बनाउन अपेक्षित लगानी भइरहेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने पहलका अलावा अधिकारका क्षेत्रका क्रियाशील संघसंस्थाहरूसमेत दूरदराजमा भन्दा सुविधायुक्त स्थानमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछन् । मौसमी प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गलाई समेट्न र लगानी पनि परिणाममुखी बनाउन नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

महिलाका अन्तरपक्षीय सवाल सम्बोधन हुन नसक्दा ग्रामीण तथा दूरदराजका महिलाको अवस्था खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । एक पेट खान, एक सरो लाउन र ओत लाग्न नसक्ने अवस्थाका विकट गाउँबस्तीमा लैंगिक सवालहरू ओझेलमा छन् । बालविवाह, बालिका बेचबिखन, श्रम तथा यौन शोषण, दुर्व्यवहार र सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिहरूको मारमा परेका त्यस्ता ठाउँहरूमा लैंगिक समानताको सवाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन । बजेट कनिका छरेजस्तो गर्दैमा यस्ता विषयको सम्बोधन हुन सक्दैन । राज्यले उनीहरूको पहुँच वृद्धि र क्षमता सबलीकरणमा निरन्तर लगनी गर्नुपर्छ । सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारमुखी संघसंस्थाका कार्यक्रमसमेत समयसापेक्ष हुनु आवश्यक छ । संघीयतापछि लैंगिक सवालहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था छ र यस विषयमा ती दीक्षित नै हुनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय सरकारहरू लैंगिक सवालका विविध पक्षमा दीक्षित हुन सक्दैनन् तबसम्म यस्ता विषय कागजमै सीमित हुनेछन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसक्नु लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माणको प्रमुख चुनौती हो । प्रायः क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई सकेसम्म स्वीकार गर्नै नखोज्नु, स्विकारे पनि उचित सम्मान नदिनु, अनेक बहानामा कार्य वातावरणलाई धमिल्याउनु भनेको पित्तृसत्ताको दबदबा रहनु हो । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न र पुगेपछि टिकिरहन उपयुक्त वातावरण बनाउनु त कता हो कता, अनेक अवरोध सृजना गर्ने र क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यस्ता प्रवृत्ति चिर्दै कार्य वातावरणलाई लैंगिकमैत्री बनाउन महिला नेतृत्वको समेत इमानदार प्रयास, कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जवाफदेही चाहिन्छ । यस्तो अभ्यासले मात्र पितृसत्ताको सोचलाई थोरै भए पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो देशमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका लैंगिक मुद्दाहरूलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुन्न । वास्तविकतामा आधारित भएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित हुन बाध्य र उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको सामाजिक–आर्थिक परिवेश र मानव अधिकारका मुद्दाहरू फरक–फरक हुन्छन् अनि यस्ता विषयको सम्बोधनबिना लैंगिक समानताको उद्देश्य लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन । नेतृत्वमा पुगेका महिलाका चुनौतीहरू पनि अलग–अलग हुन सक्छन्, जसको सामना गर्ने सामर्थ्यको विकास नै लैंगिक समानताको पहिलो खुड्किलो हो । यसको सम्बोधन राज्यको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव छ । लैंगिकमैत्री कार्य वातावरणको अभावले, हासिल उपलब्धि र अवसरसमेत गुम्न सक्छन् ।

हिंसाको अन्त्यबाट मात्र लैंगिक समानता कायम हुने हुँदा यसका कारणहरू र पीडकको पाटोबाट पनि अध्ययन–अनुसन्धानहरू गरिनुपर्छ । हिंसा किन हुन्छ, कस्तो प्रकारको हिंसा को–कोबाट भइरहेको छ जस्ता सवाल सामान्य लागे पनि यसको जरैसम्म पुगेर अध्ययन हुनुपर्छ । पटकपटक हिंसा दोहोरिने गरेकाले हिंस्रकहरूलाई भेला पारेर अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । अब घरघरमा भइरहेका लैंगिक हिंसालाई निजी सवालका रूपमा नलिई सो परिवारका लागि सामाजिक अभियन्ता, नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त टोलीले सचेतना अभियान चलाउनु र पीडकले हिंसा गर्नुका कारण पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ ।

राजनीतिमा सम्बद्ध महिला नेतृत्वहरूले लम्पसारवादमा नलागी महिलाका जायज मुद्दाहरूमा दलभन्दा माथि उठेर वर्गीय हितका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हो तर यस्तो अवस्था छैन, जसले गर्दा महिलाहरूको नेतृत्व र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । जुनसुकै दलका किन नहोऊन्, महिलाका सवालमा महिलाहरू एक ढिक्का हुन सक्नुपर्छ । यसले राज्य संयन्त्रलाई पनि उचित तवरले धक्का दिन सक्छ । दलहरूले देखाउनैका लागि नेतृत्वमा पुर्‍याएका दुई–चार महिलाबाट समग्र महिलाको नेतृत्व हुनै सक्दैन ।

सक्षमता अभिवृद्धिसहितको चुनौती सामना गर्न सक्ने विधि र पद्धतिका आधारमा प्राप्त हुने हैसियतको वकालत गर्न सबै महिला, जो जहाँ रहे पनि ऐक्यबद्ध हुन सक्नुपर्छ । मतदाता नामावली संकलनको चरणदेखि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वडा तहदेखि उच्च राजनीतिक पदहरूसम्ममा स्वतःस्फूर्त र सम्मानजनक तवरले अब्बल नेतृत्व छनोटका लागि पहरेदारी र खबरदारी गर्दै महिला अधिकार आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ ।

परिवार नियोजन र अस्थायी साधनहरूबारे जानकारीसम्म नभएका दूरदराजका महिलाहरूले प्रजनन उमेरभरि बर्सेनिजस्तो आमा बन्नुपरिरहेको छ । गर्भवती अवधिमा कति पटक उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् ? बच्चा जन्माउन नसकी मृत्यु भएका हुनेहरूको तथ्यांक कहाँ छ ? यस्तो जसलाई पर्‍यो त्यसले मात्र अनुभूति गरेर लैंगिक समानता हासिल हुनै सक्दैन । यस्तो वास्तविकताको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउने अवस्था सृजना हुन सकेको छैन । यसमा दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

हिंसाका कारण प्रत्येक वर्ष धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट ज्यान बचाउनु नै महिलाको प्राथमिक विषय बन्दै जानुले हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर जरुरी छ भन्ने देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका अपराधहरू पटकपटक दोहोरिरहने अवस्था, आफूमाथि भएको हिंसाको प्रतिकार गर्दा ज्यानै लिनेसम्मको घटनाक्रमले हिंसापीडितहरू थप पीडामा परेका छन् । हिंसापीडितहरूलाई एकीकृत सेवासहितको प्रभावकारी सुरक्षित गृहहरू निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूले तदारुकता देखाउन ढिलो भइसकेको छ ।

महिला हिंसाको जरो घरभित्रै रहेकाले यसको निराकरण पनि घरको वातवरण सुधारले सम्भव छ । जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो त्यहीँ हिंसा हुने गरेकाले सचेतनाका अभियानहरू घरभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ । कडा कानुनले मात्र हत्या, हिंसा, बलात्कार रोकिने भए मृत्युदण्ड व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा महिलामाथिको हिंसा समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कडा दण्डले मात्र यो विषय समाधान हुन सक्दैन । हिंसा गर्नेहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू पनि महिला हिंसाका प्रमुख जडका रूपमा रहेका छन् । यसका लागि विद्यालयतहका पाठ्यक्रमहरूमा समेत महिला हिंसाको अन्त्यका लागि सचेतना जगाउने विषयवस्तुहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसले युवा नेतृत्व जन्माउने र सामाजिक परिवर्तनका लागि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिने अवस्था सृजना गराउँछ ।

हामीले अपेक्षा गरेको पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता हो । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको बराबरी सहभागिता कायम हुन सके पित्तृसत्ता आफैं भत्किएर जानेछ र समानता कायम हुनेछ । त्यसैले यो अभियानमा सबैले सकेको भूमिका खेल्नु जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले हिंसा नगर्ने, हिंसा नसहने, हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र पीडितहरूको न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर त्यसलाई व्यवहारमा ढाले घरघरमा शान्ति कायम हुन सक्छ ।

शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्णयका अवयव

सम्झना शर्मा

कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्भावित परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्छ । निर्णयका लागि तोकिएका कानुनी मापदण्ड अवलम्बन नगरी गरिने निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् ।

निर्णयकर्तालाई आफ्नो निर्णय सधैं उचित लाग्न सक्ला तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू कतिपय अवस्थामा संस्थागत हितलाई लत्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ, आसेपासे तथा स्वार्थ समूहहरूको साँगुरो घेराभित्र अल्झिएर ‘उचित समयमा, उचित निर्णय’ गर्न नसकी आफैं फस्ने गरेका छन् । त्यसैले कानुनको पालना गरी स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर निस्किई संस्थागत विकास, सामाजिक हित र जनकल्याणमुखी निर्णयमा सदैव ध्यान दिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीकै सन्दर्भ लिऔं । यसले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक स्थिति कस्तो बनायो ? मजदुरी गरी पेट पाल्नुपर्नेहरूको हालत के भयो ? संकट व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने को–को थिए ? कुन–कुन निकायका कस्ता सुझावहरू प्राप्त भए ? पूर्वतयारी, स्रोतसाधनको जोहो, परिचालन र जनसन्तुष्टिको अवस्था कस्तो रह्यो ? भोलिका दिनमा यस्तो संकट नआउला भन्न सकिन्न, त्यसको पूर्वतयारीका लागि हाम्रा निर्णयहरू कस्ता छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि के–के निर्णयहरू आवश्यक छन् ? महामारीमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूको मनोबललाई निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? राज्यको लगानी कुन क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने रैछ र हाम्रा भनाइ र गराइबीच तालमेल कस्तो छ ? हामी किन ‘भनाइ एक, गराइ अर्को’ गरिरहेका छौं ? हाम्रा निर्णयहरू देखाउन र लेखाउनका लागि मात्र त भएका छैनन् ? निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी भएको छ कि छैन र ती पहलकदमीहरू कानुन एवम् विधिसम्मत छन् कि छैनन् ?

निर्णयकर्तालाई कुनै पनि प्रलोभन, आस र त्रासमा पार्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि व्यवहारतः ती सिद्धान्तहरूको अवलम्बन हुन सकेको छैन । धेरैजसो निर्णयकर्ता कुनै न कुनै त्रासमा रहेको, कहीँ–कतै कुनै बेला स्वार्थ र पदलिप्सामा परेको, दलीय राग, शक्ति र पहुँचका भरमा टिकेको अवस्थाले निर्णयलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अपेक्षित परिणाममुखी बनाउन सकिरहेको देखिँदैन ।

आवश्यकता र औचित्य निर्णयका अवयवहरू हुन् । ठीक समयमा ठीक ढंगले निर्णय गरियो भने मात्र सही परिणाम आउँछ । लोकप्रिय बन्नका लागि मात्र निर्णय गरिने अवस्थाले सही परिणाम दिनै सक्दैन, यसले निर्णयहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहने, पटक–पटक निर्णयहरू गरिरहनुपर्ने र निर्णयहरूप्रति विश्वसनीयताको संकट पर्ने अवस्था आइपर्छ । त्यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्णसमेत बन्छ ।

नगरी नहुने विषयहरूमा निर्णय गर्न, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन अति नै आवश्यक छ । निर्णयलाई सकेसम्म विवादरहित बनाउन र जनहितकेन्द्रित गर्न निर्णयकर्ता सधैं सचेत र सजग हुनैपर्छ । यसका लागि कुनै पनि समस्या वा विषयमा छलफलहरू चलाउने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ पहिचान गर्ने, कानुनका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट हुने, जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा उचित ध्यान दिने र फरक विचार/अल्पमतको उचित तवरले सम्मान गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्णयकर्ताहरूले सदैव मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनमा यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बदलिँदो परिवेशसँगै मानव अधिकारका मुद्दाहरूको सूची लम्बिँदै गएका र ती मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । न्यायप्राप्तिको बाटोमा पीडितहरू थकित भई विश्राम लिने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले अधिकारका सवालमा गर्ने वकालत तथा पहरेदारी पनि सुस्ताएको छ । मानव अधिकारका कतिपय मुद्दा अझै ओझेलमा पर्नु र समयमै राहत, क्षतिपूर्ति तथा न्यायका लागि पहल गर्ने निर्णयहरू हुन नसक्नु दुःखद छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता र परिचालनमा हुन नसकेको उचित निर्णयले कतिपय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कतिपय काँचो निर्णयले समस्या समाधानमा व्यवधान हुने र अपरिपक्व निर्णयबाट तत्काल असरहरू नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । कुन क्षेत्रमा के खाँचो छ, सोको साँचो पत्ता नलगाई गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । त्यसैले विगतका अपरिपक्व निर्णयहरूलाई परिपक्व बनाउन निर्णयकर्ताहरूले निकै समय सोचविचारमा खर्चिनुपर्छ ।

विशेष गरी कोभिडका बिरामीहरूको उपचारलगायत अन्य संक्रमण जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सधैं उच्च मनोबलको खाँचो हुन्छ । तर, लाखौं खर्च गरेर डाक्टर पढेका, दक्ष जनशक्तिले समेत आफ्नो श्रमको मूल्य माग गरी ताकेता गरिरहनुपर्ने आवस्था सृजना हुनु निर्णय मजबुत हुन नसक्नुकै परिणाम हो । जनशक्ति नभए, जनशक्ति उत्पादन गर्न, भएका जनशक्तिको पहिचान, परिचालन अनि दिगो व्यवस्थापनका लागि यथासमयमै सोचेर निर्णय गरिएन भने जनशक्ति उत्पादन केन्द्रहरू मक्किन सक्छन् । यसले कार्य वातावरण बिग्रँदै जाने, ठूलो संख्यामा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको जमात बढ्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने खतरा बढ्छ । तसर्थ सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर गरिने निर्णयप्रति समेत समयमै सचेत रहनु आवश्यक छ ।

निर्णयका पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्ने, निर्णयका आधार र कारणहरूप्रति जवाफदेह हुने, यसका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, निर्णयका लागि आवश्यक सूचनाहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्ने र निर्णयलाई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक र समावेशी बनाउने प्रयास गरेमा निर्णयले वैधता पाउने सम्भावना रहन्छ । जसले निर्णयप्रति अपनत्व विकास भई कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ । यसबाट निर्णयकर्ताहरूप्रतिको विश्वास, जवाफदेही अभिवृद्धि, दिगो विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । निर्णयका लागि जनदबाबको आवश्यकतै पर्नु हुन्न । सर्वमान्य विधि, मूल्य तथा मान्यताको अवलम्बन र अभ्यासले निर्णयलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्छ । यसबाट सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता, कार्य गर्ने शैलीमा पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि भई समाजमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र विकासको आधार तयार गर्छ, साथै गलत तरिकाबाट निर्णयहरू हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×