कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन ।
सम्झना शर्मा

नेपालमा संविधान र कानुनहरूले लैंगिक समानता धेरै हदसम्म आत्मसात् गरे पनि पुरुषसरह महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आन्दोलनले महिलालाई अंश र वंशको कानुनी अधिकार दिलाए पनि कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको छैन ।

पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता

लैंगिक समानता कायम गरिने नीतिगत व्यवस्थाको उपयोग गर्दै आज महिलाहरू सरकारी प्रशासन, संसद्, प्रहरी, सेना, निजी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यद्यपि नीतिले सृजना गरेका अवसरहरू कुन परिवेशका कति महिलाको पहुँचमा छन्, तिनको समेत समीक्षा गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई समावेश गर्ने उपयुक्त ढाँचा तय गरी राज्य संयन्त्रमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा लैंगिक समानता कायम गर्न र सामाजिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्न लैंगिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण र स्वतःस्फूर्त बनाउन अपेक्षित लगानी भइरहेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने पहलका अलावा अधिकारका क्षेत्रका क्रियाशील संघसंस्थाहरूसमेत दूरदराजमा भन्दा सुविधायुक्त स्थानमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछन् । मौसमी प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गलाई समेट्न र लगानी पनि परिणाममुखी बनाउन नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

महिलाका अन्तरपक्षीय सवाल सम्बोधन हुन नसक्दा ग्रामीण तथा दूरदराजका महिलाको अवस्था खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । एक पेट खान, एक सरो लाउन र ओत लाग्न नसक्ने अवस्थाका विकट गाउँबस्तीमा लैंगिक सवालहरू ओझेलमा छन् । बालविवाह, बालिका बेचबिखन, श्रम तथा यौन शोषण, दुर्व्यवहार र सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिहरूको मारमा परेका त्यस्ता ठाउँहरूमा लैंगिक समानताको सवाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन । बजेट कनिका छरेजस्तो गर्दैमा यस्ता विषयको सम्बोधन हुन सक्दैन । राज्यले उनीहरूको पहुँच वृद्धि र क्षमता सबलीकरणमा निरन्तर लगनी गर्नुपर्छ । सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारमुखी संघसंस्थाका कार्यक्रमसमेत समयसापेक्ष हुनु आवश्यक छ । संघीयतापछि लैंगिक सवालहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था छ र यस विषयमा ती दीक्षित नै हुनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय सरकारहरू लैंगिक सवालका विविध पक्षमा दीक्षित हुन सक्दैनन् तबसम्म यस्ता विषय कागजमै सीमित हुनेछन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसक्नु लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माणको प्रमुख चुनौती हो । प्रायः क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई सकेसम्म स्वीकार गर्नै नखोज्नु, स्विकारे पनि उचित सम्मान नदिनु, अनेक बहानामा कार्य वातावरणलाई धमिल्याउनु भनेको पित्तृसत्ताको दबदबा रहनु हो । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न र पुगेपछि टिकिरहन उपयुक्त वातावरण बनाउनु त कता हो कता, अनेक अवरोध सृजना गर्ने र क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यस्ता प्रवृत्ति चिर्दै कार्य वातावरणलाई लैंगिकमैत्री बनाउन महिला नेतृत्वको समेत इमानदार प्रयास, कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जवाफदेही चाहिन्छ । यस्तो अभ्यासले मात्र पितृसत्ताको सोचलाई थोरै भए पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो देशमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका लैंगिक मुद्दाहरूलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुन्न । वास्तविकतामा आधारित भएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित हुन बाध्य र उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको सामाजिक–आर्थिक परिवेश र मानव अधिकारका मुद्दाहरू फरक–फरक हुन्छन् अनि यस्ता विषयको सम्बोधनबिना लैंगिक समानताको उद्देश्य लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन । नेतृत्वमा पुगेका महिलाका चुनौतीहरू पनि अलग–अलग हुन सक्छन्, जसको सामना गर्ने सामर्थ्यको विकास नै लैंगिक समानताको पहिलो खुड्किलो हो । यसको सम्बोधन राज्यको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव छ । लैंगिकमैत्री कार्य वातावरणको अभावले, हासिल उपलब्धि र अवसरसमेत गुम्न सक्छन् ।

हिंसाको अन्त्यबाट मात्र लैंगिक समानता कायम हुने हुँदा यसका कारणहरू र पीडकको पाटोबाट पनि अध्ययन–अनुसन्धानहरू गरिनुपर्छ । हिंसा किन हुन्छ, कस्तो प्रकारको हिंसा को–कोबाट भइरहेको छ जस्ता सवाल सामान्य लागे पनि यसको जरैसम्म पुगेर अध्ययन हुनुपर्छ । पटकपटक हिंसा दोहोरिने गरेकाले हिंस्रकहरूलाई भेला पारेर अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । अब घरघरमा भइरहेका लैंगिक हिंसालाई निजी सवालका रूपमा नलिई सो परिवारका लागि सामाजिक अभियन्ता, नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त टोलीले सचेतना अभियान चलाउनु र पीडकले हिंसा गर्नुका कारण पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ ।

राजनीतिमा सम्बद्ध महिला नेतृत्वहरूले लम्पसारवादमा नलागी महिलाका जायज मुद्दाहरूमा दलभन्दा माथि उठेर वर्गीय हितका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हो तर यस्तो अवस्था छैन, जसले गर्दा महिलाहरूको नेतृत्व र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । जुनसुकै दलका किन नहोऊन्, महिलाका सवालमा महिलाहरू एक ढिक्का हुन सक्नुपर्छ । यसले राज्य संयन्त्रलाई पनि उचित तवरले धक्का दिन सक्छ । दलहरूले देखाउनैका लागि नेतृत्वमा पुर्‍याएका दुई–चार महिलाबाट समग्र महिलाको नेतृत्व हुनै सक्दैन ।

सक्षमता अभिवृद्धिसहितको चुनौती सामना गर्न सक्ने विधि र पद्धतिका आधारमा प्राप्त हुने हैसियतको वकालत गर्न सबै महिला, जो जहाँ रहे पनि ऐक्यबद्ध हुन सक्नुपर्छ । मतदाता नामावली संकलनको चरणदेखि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वडा तहदेखि उच्च राजनीतिक पदहरूसम्ममा स्वतःस्फूर्त र सम्मानजनक तवरले अब्बल नेतृत्व छनोटका लागि पहरेदारी र खबरदारी गर्दै महिला अधिकार आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ ।

परिवार नियोजन र अस्थायी साधनहरूबारे जानकारीसम्म नभएका दूरदराजका महिलाहरूले प्रजनन उमेरभरि बर्सेनिजस्तो आमा बन्नुपरिरहेको छ । गर्भवती अवधिमा कति पटक उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् ? बच्चा जन्माउन नसकी मृत्यु भएका हुनेहरूको तथ्यांक कहाँ छ ? यस्तो जसलाई पर्‍यो त्यसले मात्र अनुभूति गरेर लैंगिक समानता हासिल हुनै सक्दैन । यस्तो वास्तविकताको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउने अवस्था सृजना हुन सकेको छैन । यसमा दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

हिंसाका कारण प्रत्येक वर्ष धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट ज्यान बचाउनु नै महिलाको प्राथमिक विषय बन्दै जानुले हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर जरुरी छ भन्ने देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका अपराधहरू पटकपटक दोहोरिरहने अवस्था, आफूमाथि भएको हिंसाको प्रतिकार गर्दा ज्यानै लिनेसम्मको घटनाक्रमले हिंसापीडितहरू थप पीडामा परेका छन् । हिंसापीडितहरूलाई एकीकृत सेवासहितको प्रभावकारी सुरक्षित गृहहरू निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूले तदारुकता देखाउन ढिलो भइसकेको छ ।

महिला हिंसाको जरो घरभित्रै रहेकाले यसको निराकरण पनि घरको वातवरण सुधारले सम्भव छ । जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो त्यहीँ हिंसा हुने गरेकाले सचेतनाका अभियानहरू घरभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ । कडा कानुनले मात्र हत्या, हिंसा, बलात्कार रोकिने भए मृत्युदण्ड व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा महिलामाथिको हिंसा समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कडा दण्डले मात्र यो विषय समाधान हुन सक्दैन । हिंसा गर्नेहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू पनि महिला हिंसाका प्रमुख जडका रूपमा रहेका छन् । यसका लागि विद्यालयतहका पाठ्यक्रमहरूमा समेत महिला हिंसाको अन्त्यका लागि सचेतना जगाउने विषयवस्तुहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसले युवा नेतृत्व जन्माउने र सामाजिक परिवर्तनका लागि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिने अवस्था सृजना गराउँछ ।

हामीले अपेक्षा गरेको पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता हो । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको बराबरी सहभागिता कायम हुन सके पित्तृसत्ता आफैं भत्किएर जानेछ र समानता कायम हुनेछ । त्यसैले यो अभियानमा सबैले सकेको भूमिका खेल्नु जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले हिंसा नगर्ने, हिंसा नसहने, हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र पीडितहरूको न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर त्यसलाई व्यवहारमा ढाले घरघरमा शान्ति कायम हुन सक्छ ।

शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारलाई थाहै नदिई एनसेल बिक्री हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?