पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन ।
सम्झना शर्मा

नेपालमा संविधान र कानुनहरूले लैंगिक समानता धेरै हदसम्म आत्मसात् गरे पनि पुरुषसरह महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आन्दोलनले महिलालाई अंश र वंशको कानुनी अधिकार दिलाए पनि कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको छैन ।

लैंगिक समानता कायम गरिने नीतिगत व्यवस्थाको उपयोग गर्दै आज महिलाहरू सरकारी प्रशासन, संसद्, प्रहरी, सेना, निजी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यद्यपि नीतिले सृजना गरेका अवसरहरू कुन परिवेशका कति महिलाको पहुँचमा छन्, तिनको समेत समीक्षा गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई समावेश गर्ने उपयुक्त ढाँचा तय गरी राज्य संयन्त्रमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा लैंगिक समानता कायम गर्न र सामाजिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्न लैंगिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण र स्वतःस्फूर्त बनाउन अपेक्षित लगानी भइरहेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने पहलका अलावा अधिकारका क्षेत्रका क्रियाशील संघसंस्थाहरूसमेत दूरदराजमा भन्दा सुविधायुक्त स्थानमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछन् । मौसमी प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गलाई समेट्न र लगानी पनि परिणाममुखी बनाउन नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

महिलाका अन्तरपक्षीय सवाल सम्बोधन हुन नसक्दा ग्रामीण तथा दूरदराजका महिलाको अवस्था खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । एक पेट खान, एक सरो लाउन र ओत लाग्न नसक्ने अवस्थाका विकट गाउँबस्तीमा लैंगिक सवालहरू ओझेलमा छन् । बालविवाह, बालिका बेचबिखन, श्रम तथा यौन शोषण, दुर्व्यवहार र सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिहरूको मारमा परेका त्यस्ता ठाउँहरूमा लैंगिक समानताको सवाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन । बजेट कनिका छरेजस्तो गर्दैमा यस्ता विषयको सम्बोधन हुन सक्दैन । राज्यले उनीहरूको पहुँच वृद्धि र क्षमता सबलीकरणमा निरन्तर लगनी गर्नुपर्छ । सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारमुखी संघसंस्थाका कार्यक्रमसमेत समयसापेक्ष हुनु आवश्यक छ । संघीयतापछि लैंगिक सवालहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था छ र यस विषयमा ती दीक्षित नै हुनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय सरकारहरू लैंगिक सवालका विविध पक्षमा दीक्षित हुन सक्दैनन् तबसम्म यस्ता विषय कागजमै सीमित हुनेछन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसक्नु लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माणको प्रमुख चुनौती हो । प्रायः क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई सकेसम्म स्वीकार गर्नै नखोज्नु, स्विकारे पनि उचित सम्मान नदिनु, अनेक बहानामा कार्य वातावरणलाई धमिल्याउनु भनेको पित्तृसत्ताको दबदबा रहनु हो । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न र पुगेपछि टिकिरहन उपयुक्त वातावरण बनाउनु त कता हो कता, अनेक अवरोध सृजना गर्ने र क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यस्ता प्रवृत्ति चिर्दै कार्य वातावरणलाई लैंगिकमैत्री बनाउन महिला नेतृत्वको समेत इमानदार प्रयास, कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जवाफदेही चाहिन्छ । यस्तो अभ्यासले मात्र पितृसत्ताको सोचलाई थोरै भए पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो देशमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका लैंगिक मुद्दाहरूलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुन्न । वास्तविकतामा आधारित भएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित हुन बाध्य र उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको सामाजिक–आर्थिक परिवेश र मानव अधिकारका मुद्दाहरू फरक–फरक हुन्छन् अनि यस्ता विषयको सम्बोधनबिना लैंगिक समानताको उद्देश्य लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन । नेतृत्वमा पुगेका महिलाका चुनौतीहरू पनि अलग–अलग हुन सक्छन्, जसको सामना गर्ने सामर्थ्यको विकास नै लैंगिक समानताको पहिलो खुड्किलो हो । यसको सम्बोधन राज्यको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव छ । लैंगिकमैत्री कार्य वातावरणको अभावले, हासिल उपलब्धि र अवसरसमेत गुम्न सक्छन् ।

हिंसाको अन्त्यबाट मात्र लैंगिक समानता कायम हुने हुँदा यसका कारणहरू र पीडकको पाटोबाट पनि अध्ययन–अनुसन्धानहरू गरिनुपर्छ । हिंसा किन हुन्छ, कस्तो प्रकारको हिंसा को–कोबाट भइरहेको छ जस्ता सवाल सामान्य लागे पनि यसको जरैसम्म पुगेर अध्ययन हुनुपर्छ । पटकपटक हिंसा दोहोरिने गरेकाले हिंस्रकहरूलाई भेला पारेर अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । अब घरघरमा भइरहेका लैंगिक हिंसालाई निजी सवालका रूपमा नलिई सो परिवारका लागि सामाजिक अभियन्ता, नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त टोलीले सचेतना अभियान चलाउनु र पीडकले हिंसा गर्नुका कारण पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ ।

राजनीतिमा सम्बद्ध महिला नेतृत्वहरूले लम्पसारवादमा नलागी महिलाका जायज मुद्दाहरूमा दलभन्दा माथि उठेर वर्गीय हितका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हो तर यस्तो अवस्था छैन, जसले गर्दा महिलाहरूको नेतृत्व र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । जुनसुकै दलका किन नहोऊन्, महिलाका सवालमा महिलाहरू एक ढिक्का हुन सक्नुपर्छ । यसले राज्य संयन्त्रलाई पनि उचित तवरले धक्का दिन सक्छ । दलहरूले देखाउनैका लागि नेतृत्वमा पुर्‍याएका दुई–चार महिलाबाट समग्र महिलाको नेतृत्व हुनै सक्दैन ।

सक्षमता अभिवृद्धिसहितको चुनौती सामना गर्न सक्ने विधि र पद्धतिका आधारमा प्राप्त हुने हैसियतको वकालत गर्न सबै महिला, जो जहाँ रहे पनि ऐक्यबद्ध हुन सक्नुपर्छ । मतदाता नामावली संकलनको चरणदेखि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वडा तहदेखि उच्च राजनीतिक पदहरूसम्ममा स्वतःस्फूर्त र सम्मानजनक तवरले अब्बल नेतृत्व छनोटका लागि पहरेदारी र खबरदारी गर्दै महिला अधिकार आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ ।

परिवार नियोजन र अस्थायी साधनहरूबारे जानकारीसम्म नभएका दूरदराजका महिलाहरूले प्रजनन उमेरभरि बर्सेनिजस्तो आमा बन्नुपरिरहेको छ । गर्भवती अवधिमा कति पटक उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् ? बच्चा जन्माउन नसकी मृत्यु भएका हुनेहरूको तथ्यांक कहाँ छ ? यस्तो जसलाई पर्‍यो त्यसले मात्र अनुभूति गरेर लैंगिक समानता हासिल हुनै सक्दैन । यस्तो वास्तविकताको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउने अवस्था सृजना हुन सकेको छैन । यसमा दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

हिंसाका कारण प्रत्येक वर्ष धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट ज्यान बचाउनु नै महिलाको प्राथमिक विषय बन्दै जानुले हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर जरुरी छ भन्ने देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका अपराधहरू पटकपटक दोहोरिरहने अवस्था, आफूमाथि भएको हिंसाको प्रतिकार गर्दा ज्यानै लिनेसम्मको घटनाक्रमले हिंसापीडितहरू थप पीडामा परेका छन् । हिंसापीडितहरूलाई एकीकृत सेवासहितको प्रभावकारी सुरक्षित गृहहरू निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूले तदारुकता देखाउन ढिलो भइसकेको छ ।

महिला हिंसाको जरो घरभित्रै रहेकाले यसको निराकरण पनि घरको वातवरण सुधारले सम्भव छ । जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो त्यहीँ हिंसा हुने गरेकाले सचेतनाका अभियानहरू घरभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ । कडा कानुनले मात्र हत्या, हिंसा, बलात्कार रोकिने भए मृत्युदण्ड व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा महिलामाथिको हिंसा समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कडा दण्डले मात्र यो विषय समाधान हुन सक्दैन । हिंसा गर्नेहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू पनि महिला हिंसाका प्रमुख जडका रूपमा रहेका छन् । यसका लागि विद्यालयतहका पाठ्यक्रमहरूमा समेत महिला हिंसाको अन्त्यका लागि सचेतना जगाउने विषयवस्तुहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसले युवा नेतृत्व जन्माउने र सामाजिक परिवर्तनका लागि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिने अवस्था सृजना गराउँछ ।

हामीले अपेक्षा गरेको पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता हो । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको बराबरी सहभागिता कायम हुन सके पित्तृसत्ता आफैं भत्किएर जानेछ र समानता कायम हुनेछ । त्यसैले यो अभियानमा सबैले सकेको भूमिका खेल्नु जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले हिंसा नगर्ने, हिंसा नसहने, हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र पीडितहरूको न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर त्यसलाई व्यवहारमा ढाले घरघरमा शान्ति कायम हुन सक्छ ।

शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘दिल्लीका अस्पताल खाली’

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — भारतीय राजधानी दिल्लीमा पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले तेस्रो लहरको संकेत गरेको छ । तर, संक्रमितको तुलनामा अस्पतालमा भने बिरामीको चाप निकै कम छ ।

दिल्लीमा अहिले ६ हजार ३ सय ६० जना सक्रिय संक्रमित छन् । त्यसमध्ये अस्पतालमा २ सय ४७ जना मात्रै भर्ना छन् । अक्सिजन दिइनुपर्ने बिरामीको संख्या ८२ र भेन्टिलेटरमा जम्मा ५ जना छन् ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आइतबार सञ्चार माध्यमलाई दिएको सन्देशमा अस्पताल भर्ना हुने दर निकै कम हुनु ठूलो राहतको विषयक भएको बताए । तीन दिनअघिसम्म संक्रमितको संख्या अहिलेको तुलनामा दुई तिहाइ कम थियो । त्यतिबेला अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढी थियो ।

‘संक्रमितमध्ये लगभग कसैलाई पनि अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था छैन । जानैपरे पनि अक्सिजन चाहिएको छैन,’ केजरीवालले भने, ‘यस पटकको संक्रमण मध्यम खालको छ । त्यही भएर कोही नआत्तिनुस् । सतर्कचाहिँ रहनुस् ।’ उनले कोभिडका विषयमा सर्वसाधारणहरू आतंकित हुने खाले समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरे ।

दिल्ली सरकारले पछिल्लो एक सातादेखि स्कुल, कलेज तथा सिनेमा हल बन्द गराएको छ । सार्वजनिक यातायातले पनि सिटको आधा संख्यामा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने नियम जारी गरिसकेको छ भने राति १० बजेपछि हिँड्डुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

गत वर्ष दोस्रो लहर सुरु हुने बेला मार्च २७ मा दिल्लीमा अहिलेकै जस्तो हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित थिए । त्यस दिन ६ हजार ६ सय संक्रमित रहेकोमा १ हजार १ सय १५ जनालाई अक्सिजनको सहारामा अस्पतालमा राखिएको थियो । १ सय ४५ जना भेन्टिलेटरमा थिए ।

‘संक्रमितको संख्या गत वर्षकै जस्तो छ, तर अस्पताल, अक्सिजन र भेन्टिलेटर चाहिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने, ‘यो सुखद पाटो हो, दिल्लीमा हाल ३७ हजार अक्सिन बेड तयारी अवस्थामा छन् । सरकारको तयारी पनि पूरा रहेकाले कोही पनि नआत्तिनु होला ।’ दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार १ सय ९४ जना संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमण दर ४ दशमलव ५९ देखिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×