विपन्न–निरक्षर नागरिकलाई कानुनी पासो- विचार - कान्तिपुर समाचार

विपन्न–निरक्षर नागरिकलाई कानुनी पासो

सम्पादकीय

तामाकोसी खोलामा माछा मारेर जीवन गुजारा गर्ने दोलखाको माझीगाउँका आठ जनामाथि पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनल नामको कम्पनी खोलेर ५ करोड ५६ लाख राजस्व छलेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको छ । अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आउन भन्दै पत्र पठाएपछि कुन दिन पक्राउ परिने हो भन्ने डरले माझीबस्ती भयभीत छ ।

वर्षौंदेखि गरिबी र अशिक्षामा जकडिएको उक्त गाउँका व्यक्तिहरूलाई भूकम्पपीडितको राहत उपलब्ध गराउने भन्दै संकलित नागरिकता तथा उनीहरूका हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गर्दै कम्पनी खोलिएको थियो । त्यसरी खोलिएको कम्पनीबाट राजस्व चुहावट गर्ने मुख्य व्यक्ति फरार छन् भने माझीहरू आफूले गर्दै नगरेको अपराधका लागि जेल जान सक्ने डरले त्रसित छन् ।

त्यस्तै प्रदेश–२ को बारा जिल्लाको परवानीपुर–१ का उमाशंकर रायभर पनि यस्तै ठगी गर्ने गिरोहको फन्दामा परेका छन् । करिब २८ करोड रुपैयाँको राजस्व छली गरेको अभियोगमा उनलाई गत वर्षको फागुन १९ देखि नख्खु कारागारमा राखिएको छ । उच्च अदालत पाटनले माग गरेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर उनले जेल जीवन बिताउनुपरिरहेको छ । बिहान–साँझ हातमुख जोड्न पनि धौधौ पर्ने परिवारका उमाशंकरबाट अदालतले अत्यन्त चर्को धरौटी रकम माग गरेको छ ।

हाम्रो समाजका गरिब, अशिक्षित र निमुखा नागरिक कसरी ठगहरूको फन्दामा पर्छन् र उनीहरूमाथि राज्य संयन्त्रबाट कसरी थप ज्यादती हुन्छ भन्ने यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटनाको सूची लामो छ । उनीहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयसमेत) र अदालतजस्ता राज्य संयन्त्रले गरेका गलत र अनुचित निर्णय–अनुसन्धान–अभियोजन–आदेशको सिकार भएका छन् । यी घटनाबाट राज्यका यस्ता निकायमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि गठन भएको विशिष्टीकृत निकाय हो । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकारप्राप्त विभाग अहिले देशको कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत क्रियाशील छ । राजधानीबाहेक इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा पनि यसका कार्यालय छन् ।

यस्तो स्रोतसाधन र शक्तिसम्पन्न विभागले गर्ने अनुसन्धान किन यति फितलो हुन्छ ? अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूको नागरिकतालगायतका कागजात र अन्य विवरण कम्पनी स्थापना गर्नका लागि दुरुपयोग गरिएको मात्र हो वा उनीहरू त्यस्ता कम्पनीले गरेको ठगी र राजस्व छलीका लाभग्राहीसमेत हुन् ? लाभग्राही होइनन् र ठगी गरिएको रकमको प्रयोग अन्य व्यक्ति/समूह वा कम्पनीले गरिरहेका छन् भने नागरिकताको फोटोकपी दिएका कारणले मात्रै माझीगाउँ वा मधेसको देहातका सर्वसाधारणविरुद्ध करोडौं ठगीको मुद्दा चलाइनुपर्ने किन हो ? के हाम्रो राजस्व अनुसन्धान विभागले परिबन्दमा परेका सर्वसाधारण जनता र उनीहरूका कागजात दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गरेर करोडौं रकम ठगी गर्नेहरूबीच भेद छुट्ट्याउने क्षमतासम्म राख्दैन ?

यस्तै प्रश्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलको कार्यालयमाथि पनि उठेका छन् । राजस्व चुहावटका मुद्दाहरूको सुरु सुनुवाइ नै उच्च अदालतमा हुने भएकाले खास गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्दा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन । अनुसन्धान गर्ने निकायले गरेको अनुसन्धान पूर्ण नभएको, मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणहरू नपुगेको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण जुटाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अन्य कतिपय आपराधिक घटनामा मुद्दा चलाउनुअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फाट्टफुट्ट रूपमा त्यसरी निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा सीधै मुद्दा चलाएको देखिन्छ । त्यसरी मुद्दा चलाउँदैमा सरकारी वकिलले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न सकिँदैन । निर्दोष मानिसमाथि मुद्दा चलेका कारण ऊ थप पीडित हुनु नपरोस् भन्नेतर्फ थप चनाखो बन्नैपर्छ । गतिलो अनुसन्धान नभएको र कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन चाहिने प्रमाण नपुगेको अवस्थामा वा आरोप लगाइएको व्यक्तिले कसुर गरेको नदेखिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णयसमेत गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयलाई संविधानले नै त्यस्तो अधिकार दिएको छ ।

त्यस्तै, उच्च अदालतहरूको भूमिकामाथि पनि प्रशस्त प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू पाइएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयजस्ता अर्धन्यायिक निकाय तथा जिल्ला अदालतहरूले गरेका आदेश र फैसलाको पुनर्परीक्षण गर्नका लागि संविधानले नै उच्च अदालतहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मौलिक हक उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यसको उपचार दिन पहिले सर्वोच्च अदालतले मात्रै अभ्यास गर्ने रिट क्षेत्राधिकार पनि उच्च अदालतलाई सुम्पिएबाट संविधानले यी अदालतहरूलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको देखिन्छ । कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने गरी उच्च अदालतबाटै अन्तिम फैसलासमेत हुन्छन् ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका उच्च अदालतहरूले राजस्व अनुसन्धान र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको ‘गलत’ अनुसन्धान र अभियोजनलाई नै मान्यता दिने गरी अभियोग लाग्नेबित्तिकै थुनामा पठाउने वा अत्यन्त चर्को धरौटी माग्ने आदेश गरिरहेको देखिएको छ । अभियुक्तको आर्थिक हैसियतले धान्न नसक्ने धरौटी माग गर्ने र तिर्न नसकेमा थुनामा जान बाध्य पार्ने गरी भएका अदालतका आदेशलाई कदापि न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले समेत स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै फौजदारी कानुनको अर्को सिद्धान्तले भन्छ— बरु सय जना दोषी व्यक्ति जेलबाट छुटून्, तर एक जना पनि निर्दोष थुनामा नपरोस् ।’ राजस्व चुहावटका मुद्दामा थुनछेकको आदेश गर्दा वा फैसला गर्नुअघि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यस्ता सिद्धान्तमा विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।

केही गरी निरपराध व्यक्ति अदालतको आदेशका कारण जेलमा थुनिन बाध्य भएको छ भने उसलाई हुने क्षतिको पूर्ति कहिल्यै हुन सक्दैन । पछि अन्तिम फैसला हुँदा उक्त व्यक्ति निर्दोष पाइयो भने पहिल्यै थुनामा बस्न बाध्य पारिएका कारण भएको अपूरणीय क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्ति, परिवार र सिंगो समाजको नजरमा अदालतप्रतिको जनआस्था गिरावट हुनेछ । त्यसैले कसुर गरेको भन्ने कुरामा थोरै मात्र शंका छ भने कसैलाई पनि कसुरदार ठहर्‍याउन वा थुनामा पठाउन मिल्दैन ।

आफूमाथि गलत अभियोजन भएको दाबीसहित न्यायको याचना गर्दै कठघरामा उभिएका देहातका उमाशंकरजस्ता व्यक्ति साँच्चै करोडौं राजस्व छलीमा संलग्न व्यक्ति हुन् वा उनीहरूलाई फसाइएको हो भनेर छुट्ट्याउनसमेत नसक्ने हो भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा कसिलो मापदण्ड

समितिमार्फत हुने काम गुणस्तरहीन भएको, तिनमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो बढेपछि कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिँदै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले देखाउँछ– सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपत्यकाका ९९ उपभोक्ता समितिमार्फत मन्दिर, उद्यान, नाला निर्माणमा २० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च गर्‍यो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साले गत आर्थिक वर्षमा ७ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम गराई २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।

चितवनमा पनि १५ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएर ४ करोड २ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कार्य गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म बोलपत्र आह्वानमार्फत गर्नुपर्छ ।

मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित निकायले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उक्त कार्यविधि अहिले छलफलका क्रममा छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै कार्यविधि बनाइएको संयोजक दंगालले जानकारी दिए । अहिले बनाइएको कार्यविधिमा समितिमा को को बस्न पाउने, कोको बस्न नपाउने भन्नेबारे खुलाइएको र शिक्षक एवं कर्मचारी समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख गरिएको उनले बताए । कार्यविधिअनुसार ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन । समितिले ठेकेदार राखेर काम गराउन पाउने छैन । श्रमबाट ७० प्रतिशत काम गर्ने र ३० प्रतिशत मात्र मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिसँग यो कार्यविधि नजुध्ने गरी बनाइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिले सबैलाई कभर गर्छ । तर हामीले हाम्रा लागि मात्र कार्यविधि बनाएका हौं ।’

यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर करिब तीन महिनाअघि प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको छ । अहिलेसम्म उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उपभोक्ता समितिबाट पनि काम गराउन सकिने भनिएको छ । त्यसमा आधारित रहेर कार्यविधि लागू गर्न सकिने भनिएकाले त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । कार्यविधि नबन्दासम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा रोक लगाइएको छ । गत कात्तिकमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कार्यविधि बनेर लागू नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘उपभोक्ता समितिबाट गराउने काममा अनियमितता बढेका गुनासा आएका छन् । समितिले ठेक्का सम्झौता गरेर फेरि ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा कामको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यी सबै विषयलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक भएको हो ।’ निर्माणको काम गर्न भन्दै उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । त्यसमा समितिले नै काम गर्नुपर्ने हो । तर ठेकेदार लगाउने प्रवृत्ति बढी छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×