ओली–प्रचण्ड र राजनीतिक इमानदारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओली–प्रचण्ड र राजनीतिक इमानदारी

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका प्राधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई विचारको उद्बोधन गर्ने जिम्मेवारीको भारी उनीहरूका दलका देशभरबाट छानिएका भनिएका नेता–कार्यकर्ताले बोकाइदिए । ओली र प्रचण्डको चाहना त यस्तै थियो । त्यसमा ठप्पा लगाइदिए प्रतिनिधिहरूले ।
शुभशंकर कँडेल

विश्व पुँजीवादको एकाधिकार र विपन्न तथा कमजोर राष्ट्रहरूमाथिको शोषणबारेको एकीकृत नेकपाको निष्कर्षलाई (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन,
पृ. ३) नै प्रचण्डले सही ठहर्‍याएर विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन् ।

  • मदन भण्डारी र प्रचण्डको योगदानबारेको विश्लेषण एकीकृत नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल्यांकनलाई (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृ. ३५ र ३६ हुनुपर्नेमा ३७–३८ भएको छ) नै सही मानिएको छ । दुवैको योगदानलाई पनि प्रचण्डको आठौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले सहर्ष स्वीकार गरेको छ ।
  • नेपाली जनवादी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको निष्कर्षप्रति (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको पृ. १४ बाट नेपाली समाजवादको बाटो नामक प्रतिवेदनको पृ. ३० मा उद्धरण) माओवादी केन्द्रले पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै त्यसलाई सही बताएको छ ।
  • नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन (पृ. १४–१७ बाट प्रचण्डको प्रतिवेदन पृ. ३३) को नेपाली संविधानको विशेषता सम्बन्धी निष्कर्षलाई सही भएको भन्दै एकीकृत पार्टीको उत्तराधिकार नेकपा (माओवादी केन्द्र, भविष्यमा अर्कै नाम राखे पनि) को आठौं महाधिवेशनले आत्मसात् गरेको छ ।

उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण चार पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको मूल्यांकन, इतिहासको मूल्यांकन (मदन भण्डारी र प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिमा पुर्‍याएको योगदान), संविधानसभाबाट निर्मित संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता तथा संश्लेषण र नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको संश्लेषणप्रतिको पुनर्प्रतिबद्धताबाट प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नै एकीकृत नेकपाको उत्तराधिकार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

२०७८ असोज १५ गते भएको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाकालीन निष्कर्षहरूलाई स्पष्टतासाथ आत्मसात् गर्न आनाकानी गरिएको देखिन्छ । यद्यपि २०७४ सालसम्म नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले अपनाएका दुइटा धारका सकारात्मक पक्ष (एकताका बेला लिइएको निष्कर्ष) लाई भने जस्ताको तस्तै संक्षेपीकरण गरेको छ एमालेले । तर त्यो एकता सही थियो वा अझै एकताको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन छन् । त्यो बेला ओली थप वाम एकताका लागि भन्दा पनि अदालतको विरासतबाट प्राप्त पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कसरी जोगाउने भन्ने पिरलोमा थिए ।

विधान महाधिवेशनपछि ओलीले अब नेपालमा एमालेले कसैसँग एकता गर्न आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर प्रचण्डले भने सबै वामपन्थी र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूसँग एकता गर्ने कुरा महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा समेत महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले नेपाली समाजवादको बाटो भन्दै केही कार्यक्रम अघि सारेका छन् भने, ओलीले संविधानले उल्लेख गरेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक थप कार्यक्रम अघि सारेका छैनन् ।

जसरी ओलीले समाजवादको बाटामा जाने भन्दै र मदन भण्डारीको नयाँ जनवादी पुँजीवादी कार्यक्रमलाई सिद्धान्त भन्दै पछि फर्केर राजनीतिक टाटपल्टाइ प्रदर्शन गरेका छन्, ठीक त्यसरी नै प्रचण्ड नेपाली समाजवादको बाटो भन्दै गर्दा जनयुद्धकालीन विशेषतः गाउँले सहर घेर्ने सैन्य तथा राजनीतिक रणनीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मानिएको माओवादलाई समेत मार्गदर्शक सिद्धान्त बताएर जडसूत्रीय चिन्तनबाट अघि बढ्न डराएका छन् । जबकि पार्टी एकताका सन्दर्भमा बडो स्पष्टसँग व्याख्यासहित नेपाली कम्युनिस्टहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हुने बताइएको थियो ।

एमाले र माओवादी पार्टीमध्ये एउटाले कार्यक्रमिक हिसाबले र अर्काले सिद्धान्तका नाममा पछि फर्केर ‘कम्युनिस्टिक’ प्रतिगामी बाटो लिएका छन् भन्न पनि सकिन्छ । नेपाली समाजको विकासक्रमलाई प्रचण्डले बढी मिहिनेतका साथ संश्लेषण गरेका छन् भने ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भए–गरेका कुराहरूलाई निकै महत्त्वका साथ रिपोर्टिङ गरेका छन्, जुन महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने विषय होइनन् ।

जसरी ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका कामको प्रशंसा र संसद् विघटनको बाध्यतालाई सही ठहर्‍याउने कोसिस गरेका छन्, त्यसरी नै प्रचण्डले नेकपाकालीन सरकारको उपलब्धिभन्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका संविधान र ऐन–कानुनविरोधी क्रियाकलाप, संसद् विघटन तथा संसद् पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षलाई विशेष महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । दुवैलाई आआफ्नै हिसाबले सही लाग्ने विषयहरू हुन् यी । यिनका बारेमा दुवैका प्रतिवेदनहरू आग्रहबाट प्रेरित छन् भन्न पनि सकिन्छ । प्रचण्डले प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी विकास र त्यसले उत्पन्न गरेका चुनौती तथा विश्व पुँजीवादको विकराल रूपको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा अनावश्यक रूपमा दस जना धनकुवेर तथा केही देशका हातहतियार र सम्पत्तिको तुलना गरेको समाचारीय तथ्यांक मिथ्यांक बन्न पुगेको छ । त्यसको सन्दर्भस्रोत नै आफैंमा अविश्वसनीय र गलत छ ।

प्रचण्डले समाजवाद निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कार्यभारका सन्दर्भमा अघि सारेको मार्गचित्रमा अझै पनि केही सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा हिचकिचाहट र अन्योल देखिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटाको कुरा गरिरहँदा त्यसको यथोचित व्याख्या गरिएको छैन । यही विन्दुमा उभिएर गैरकम्युनिस्टहरूले अधिनायकवादी र मौलिक अधिकारको हननकर्ताका रूपमा कम्युनिस्टहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । यो स्पष्ट गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । यहीँनेर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादप्रति प्रतिबद्ध रही सम्झौताहीन संघर्षको पदावली आफैंमा हाँसोउठ्दो छ । यसका लागि राम कार्कीको पूरक प्रस्तावले पनि संकेत गरेको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनका यी केही हिचकिचाहट र अन्योललाई पन्छाएर हेर्ने हो भने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०४९ सालमा मदन भण्डारीले जसरी जडसूत्रीय परम्परामाथि हमला गरेका थिए, त्यसभन्दा अझ माथि उठेर गरिएको सृजनात्मक आत्मसातीकरण पनि हो यो पटकको राजनीतिक प्रतिवेदन । जस्तो, भूमण्डलीय साम्राज्यवादी विश्वमा कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीलाई प्रमुख दुस्मन वा दुस्मन करार गर्न नसकिने तथ्यलाई प्रचण्डले खुला रूपमा आत्मसात् गरेका छन् । अर्को शब्दमा, वर्तमान संविधानका पक्षधर शक्तिहरूसँग अधिकतम रूपमा सहकार्य, तालमेल र एकता गर्ने नीति अघि सारेर प्रचण्ड वस्तुवादी बनेका छन् । अर्थात्, प्रचण्डले महाधिवेशनकै माध्यमबाट आफ्नो पार्टीलाई सर्वग्राह्य बनाउने उद्देश्य राखेको प्रतीत हुन्छ । यसबाट वर्गसंघर्षको रूप पूर्णतया बदलिएको र वर्गसंघर्षकै परिभाषासमेत परिवर्तन भएको स्पष्ट हुन्छ । यो जडसूत्रीय चिन्तनधाराविरोधी बाटो हो भने जडसूत्रवादीहरूका नजरमा आत्मसमर्पणवादी र वर्ग समन्वयवादी तरिका हो । यो विवाद चली नै रहनेछ ।

समग्र नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड प्रतिवेदनको विशेषता आफ्ना कमजोरीलाई लिखित रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्दै रुपान्तरणका लागि तयार रहेको घोषणा गर्नु हो । यद्यपि उनले व्यवहारको कसीमा खरो उत्रन खोजेका हुन् वा भ्रमजालमा पार्न, यसलाई भविष्यले निर्धारण गर्नेछ । तथापि कतिपय सामूहिकताका काम सस्तो प्रचारबाजी जस्ता देखिएका छन् । श्रमसँग जोडिने आदर्शका कुरा गर्नुभन्दा सत्ता (सरकार) माथिबाट नीतिगत रूपमा श्रमसम्बन्धी अवधारणा र व्यवहार नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो जनताले महसुस गर्ने गरी हुनुपर्छ ।

यति बेला माओवादी केन्द्र सरकारमा मुख्य हिस्सेदार छ । तर उसले सम्हालेका मन्त्रालय र उसका मन्त्रीहरूको चरित्र भने रवीन्द्रनाथ शर्मा, रामशरण महत र विजय गच्छदारहरूको शैलीलाई माथ गर्ने खालको छ । सीमित दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने गरी भएका केही ज्वलन्त नीतिगत भ्रष्टाचारहरूको चाङको पहाडमा उभिएर माओवादीका मन्त्री नेताहरूले देखाइरहेको अभिमानले भने प्रचण्ड दस्तावेजको खिल्ली उडाएको छ । अब त्यस्तो प्रवृत्तिलाई यो महाधिवेशनपछि लगाम लगाउने काम होला ? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न र प्रचण्ड दस्तावेजको पहिलो परीक्षण पनि हो ।

प्रचण्ड प्रतिवेदनको अर्को सकारात्मक पक्ष भने फेरि पनि नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकता हुन सक्ने आशा जीवित राख्नु हो । केवल वामपन्थी एकताको रटानमा अल्झेर संगठनात्मक रूपमा खिइँदै जाने सूत्रमा नजकडिईकन उनले सम्पूर्ण वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच व्यापक सहकार्य गर्ने बाटो पनि सैद्धान्तिक रूपमा खोलेका छन् । त्यसको मुख्य आधार नै वर्तमान संविधान पक्षधरहरू सँगै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको

ठहर गर्नु नै हो । शिशु गणतन्त्र र प्रगतिशील एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रणालीको विकासका लागि

सबै वाम–लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको कार्यभार हो यो ।

प्रचण्डले यो महाधिवेशनलाई पहिल्यै महाधिवेशन घोषणा गरेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कम्तीमा एक महिना आम रूपमा ‘डिस्कोर्स’ हुने वातावरण बनाएका भए यसले देशको मार्गचित्र बनाउने दिशामै योगदान गर्ने थियो । प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजको महिमालाई अन्तिमसम्म अति गोप्य बनाउन बाध्य भएर राजनीतिक प्रतिवेदनको गुणवत्तालाई नै साँघुरो बनाए । माओवादी स्कुलभित्रको वैचारिक बहस, फरक मतमाथिको मन्थन, तल्ला कमिटीहरूको सुझाव र सिंगो पार्टी पंक्ति वैचारिक काममा कनीकुथीमा अल्झिनुपर्ने झन्झटलाई प्रचण्डले प्रज्ञा भवनमा आइपुग्दा आफूमा मात्र सीमित गराएर सबैको दुःख हरण गरिदिएका छन् ।

केही समयपहिले अर्को वामपन्थी दल एमालेको वैचारिक मन्थन परम्परालाई ओलीले आफ्नो जिम्मा लिएका थिए । त्यसबारे व्यापक बहस र टिप्पणी भएको थियो । यी पछिल्ला दुई वामपन्थी दलको विचार–विमर्श शैलीले नेपालको वाम राजनीतिका प्रमुख दुई धारले विचारको बहस र वैचारिक कामको जिम्मा केवल संसदीय चुनावको अंकगणितलाई दिने गरी त्यसका मुख्य अगुवाको थाप्लोमा हालिदिएका छन् । त्यसप्रति ती दलका कुनै नेता वा कार्यकर्ताको समेत गुनासो छैन । यसले कतै नेपालको मार्क्सवादी स्कुलमा विचारको अन्त्य त भएको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको मान्नु अन्यथा हुनेछैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका प्राधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई विचारको उद्बोधन गर्ने जिम्मेवारीको भारी उनीहरूका दलका देशभरबाट छानिएका भनिएका नेता–कार्यकर्ताले बोकाइदिए । बिचरा ओली र प्रचण्डको यसमा केही दोष छैन । यदि दोष छ भने ती प्रतिनिधिहरूको गिदीमा छ । ओली र प्रचण्डको त चाहना मात्र यस्तै थियो । त्यसमा ठप्पा लगाइदिए प्रतिनिधिहरूले ।

‘...युद्धपश्चात्को इतिहासको एक विशेष अवधि (युग) बितेको मात्र होइन, तर इतिहासको अन्त्य जस्तै मानवजातिको वैचारिक विकासको अन्तिम विन्दु र मानव कल्याणको अन्तिम रूपको अर्थमा पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको मानवीय सरकार’ बनेपछि विचारधाराका आधारमा बन्ने युगको पनि अन्त्य भएको छ भन्ने फ्रान्सिस फुकुयामाको घोषणा स्वीकार गर्ने तहमा त आइपुगेनन् नेपालका वाम पार्टीहरू ? नेपालमा २००७ सालदेखिको, संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने भन्ने कार्यभार पूरा हुनेबित्तिकै बहस, विमर्श र विचारमाथिको मन्थन औचित्यहीन भएको छ । ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ पुस्तकमार्फत अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रको विजयारोहणसँगै शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको विघटनपछि इतिहास र विचारको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि नेपालमा छिपछिपे रूपमा विचारको बहस भए पनि राजनीतिक पार्टीहरू विचार अन्त्यको व्यावहारिक दिशातिर तीव्र रूपले दौड भने लगाइरहेका छन् ।

चार्ल्स डिकेन्सको उपन्यास ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ को व्यंग्यजस्तै भएको छ आजको नेपाली राजनीतिक समाज । डिकेन्स भन्छन्, ‘यो समय उत्कृष्ट थियो, यो सबैभन्दा खराब समय थियो; यो ज्ञानको युग थियो, यो मूर्खताको युग थियो; यो विश्वासको युग थियो, यो अविश्वासको युग थियो; यो प्रकाशको मौसम थियो, यो अन्धकारको मौसम थियोÙ यो आशाको वसन्त थियो, यो निराशाको जाडो थियोÙ हामीअगाडि सबै कुरा थियो, हामीअगाडि केही थिएन; हामी सबै स्वर्गमा सीधै जाँदै थियौं, हामी सबै अर्को बाटोमा जाँदै थियौं ... ।’ नेपालका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र कमिटीहरूले नेतृत्वहरूबाट पाएका उपदेशलाई यसरी नै लिएका छैनन् र ? यही कथ्यलाई नेपालका चारवटा दलका महाधिवेशनका हालै सम्पन्न जम्बोरी भेलाले सुन्दर तरिकाले सही साबित गरिदिएका छैनन् र ?

महाधिवेशनका सन्दर्भमा देखिएका तडकभडक र व्यक्तिपूजाले देशका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यशैलीबीच तात्त्विक फरक नदेखिनु आफैंमा विडम्बना हो । लेनिन, माओ, होची मिन्ह, बेलामौकामा रोजा लक्जेम्बर्गसमेतलाई आदर्श मान्ने प्रचण्डको पार्टीमा यस्तो व्यक्तिपूजा र भद्दा तडकभडक देखिनु आफैंप्रतिको मजाकजस्तो देखिएको छ ।

कँडेल एबीसी न्युज टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक हुन् ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्ययनको म्याद सकिनै लाग्दा सप्तकोसी उच्च बाँधमा भारतको सक्रियता

आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किए भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित नेपाल–भारत संयुक्त संयन्त्रको मिति सकिन लागेपछि भारतले यसबारे चासो देखाएको छ । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षसहितको टोलीले गएको साता नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट तथा परियोजनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर फर्किएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष आरके सिन्हासहितको टोलीले गत बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गरेको थियो । लगत्तै सिन्हा परियोजनाको विराटनगरस्थित संयुक्त कार्यालय र आयोजनास्थल चतरासमेत गएर भारत फर्किएका हुन् ।

सिन्हाको नेपाल भ्रमण औपचारिक नरहेको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा आउनुभएको हो । सप्तकोसीको स्थलगत भ्रमणका लागि विराटनगर कार्यालय र साइट भिजिटमा पनि जानुभयो । त्यहाँ जान काठमाडौं हुँदै आएको भएर हामीसँग पनि अनौपचारिक रूपमा सामान्य भेटघाट भयो,’ देवले भने ।

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको काम हेर्ने गरी नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा ‘सप्तकोसी–सुनकोसी इन्भेस्टिगेसन’ नाममा विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने र जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा पुनःस्थापनालगायत काम गर्न भन्दै सन् २००४ मै यो जोइन्ड प्रोजेक्ट अफिस (जेपीओ) खोलिएको थियो ।

स्थापना भएयता पटक–पटक समय थपिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक सन् २०१९ अगस्टमा जेपीको समय ३० महिना थपिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूह (जोइन्ट टिम अफ एक्सपर्ट) ले यस्तो समय थप्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार जेपीओलाई सन् २०२२ को जनवरीसम्म काम गर्न भनिएको छ ।

विज्ञ समूहको उक्त बैठकले परियोजनामा अघि बढिसकेको कामलाई निरन्तरता दिने तथा थप काम गर्ने/नगर्नेबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) मार्फत टुंगो लगाउने पनि निर्णय गरेको थियो । तर जेसीडब्लूआरको बैठक पछिल्लो तीन वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।

जेसीडब्लूआरको बैठक बस्न पहल गर्नेबारे पनि गत बुधबारको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा छलफल भएको जनाइएको छ । ‘परियोजनाको काम अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ खालको कुनै योजना (न्यु कोर्स अफ एक्सन) हुन सक्छ कि भनेर जेसीडब्लूआरबाट मार्गदर्शन खोज्ने विषयमा सामान्य कुराकानी भएको छ,’ सीडब्लूसीका अध्यक्ष सिन्हासँगको भेटबारे विभागका महानिर्देशक देवले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोजनाको अध्ययनका लागि अहिले देखिरहेका अवरोधहरूलाई कसरी समाधान गर्दै जान सकिन्न भन्ने विषय उठेको थियो ।’

नेपालले यी परियोजना अहिलेकै अवस्था र मोडालिटीमा बन्न नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ । आयोजना विकासका लागि फरक मोडालिटी बनाउने र सोहीअनुसार अध्ययनको पनि अघि बढाउन जेसीडब्लूआरको मार्गदर्शन आवश्यक रहेको सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख प्रदीप साहको भनाइ छ ।

‘संयुक्त विज्ञ समूहको बैठकले यी विषय टुंग्याउन नसकेकाले जेसीडब्लूआरमा लैजाने भन्ने निर्णय भएको थियो । उसले परियोजना अघि बढाउने भन्यो भने काम गर्ने नत्र बन्द गर्ने भन्नेसम्म थियो । तर जेसीडब्लूआरको बैठक नै बसेको छैन,’ साहले भने, ‘अहिलेको मोडालिटीमा काम गर्न सकिँदैन भनेर संयुक्त विज्ञ समूहले स्पष्ट भनिसकेको छ । स्थानीयहरू पनि अहिलेको मोडलमा काम गर्दा नेपाललाई फाइदा हुने विषयमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।’

यी आयोजना फरक तरिकाले अध्ययन हुनुपर्ने र विकासको मोडालिटी पनि सोहीअनुरूप तह हुनुपर्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको छ । भारतले भने सन् २००४ मा तयार पारिएको मोडालिटीमै आयोजना विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘आयोजनाको म्याद अर्को महिना सकिँदै छ । केही काम गर्ने भनेर भारतीय पक्षले प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर नेपालले यसअघि राखेका विमति नसुल्झिएसम्म अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छैन,’ आयोजना प्रमुख साहले भने । यसरी हेर्दा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे सबै निर्णय लिने जिम्मा अब जेसीडब्लूआरले पाएको छ ।

के हो नेपालको विमति ?

यो परियोजनाअन्तर्गत सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत् र जलमार्ग गरेर चार क्षेत्रगत आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । परियोजना निर्माणका लागि भारतले निकै महत्त्व दिए पनि नेपालले भने यसको लाभहानिको सामान्य विश्लेषणसमेत गरेको छैन । बिहारमा बर्सेनि बाढी निम्त्याउने कोसीको पानी व्यवस्थापन गर्नु र डुबान

रोक्नु भारतको सबैभन्दा बढी चासोको विषय हो । तर नेपाले परियोजनाबाट के पाउँछ भन्ने विस्तृत अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन ।

सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना बनाउँदा त्यसबाट नेपालले लिने लाभको प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । संयुक्त विज्ञ समूहको अघिल्लो बैठकमा नेपालले परियोजनाबाट नेपाली भूमिमा सिँचाइको उपयोगिताबारे प्रश्न उठाएको थियो । कोसी नदीमा बराहक्षेत्रभन्दा करिब १ किलोमिटरमाथि साढे २ सय मिटरभन्दा अग्लो बाँध बनाउँदा त्यसले नेपाललाई गर्ने लाभहानिको विश्लेषण हुन सकेको छैन, जसकारण सिँचाइसम्बन्धी प्रस्तावित नीति परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको छ ।

सप्तकोसी उच्च बाँधअन्तर्गत सिँचाइ आयोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यो सिँचाइ आयोजनाका लागि निर्माण प्रस्ताव गरिएका दुई नहरले नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै यो स्वीकार गर्न नसकिने नेपाली पक्षको बुझाइ छ । पश्चिम क्षेत्रमा वाग्मतीतर्फ १५४ किलोमिटर नहर बनाउने र यसबाट नेपालमा १ लाख ९६ हजार र भारतमा ५ लाख ३० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर लामो नहर बनाउने नेपालतर्फ २ लाख १७ हजार हेक्टर तथा भारततर्फ २ लाख ३० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी नहर निर्माण प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यसमा नेपालले विमति राख्दै आएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँधको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको नहर क्षेत्रमा कन्काई–तमोर बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत भएकाले नेपालले त्यसलाई स्विकारेको थिएन ।

चतराबाट भारतको कुसेलासम्म पानीजहाज चलाउन सम्भव देखिएको आयोजना प्रमुख साहले बताए । ‘त्यहाँ पानीजहाज चलाउन सम्भव छ भनेर हाम्रो अध्ययनले देखाइसकेको छ । उच्च ड्याम बनेपछि बाढी नियन्त्रण हुन्छ । ३ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ पनि भनिएको छ,’ उनले भने । सप्तकोसी उच्च बाँधसम्बन्धी अध्ययनको काममा देखा पर्दै आएको स्थानीय अवरोध तथा कोसी बाढीपीडितहरूको क्षतिपूर्तिसँग गाँसिएको सन्दर्भलाई पनि नेपालले उठाउँदै आएको छ ।

यो समस्या समाधानका लागि कोसी–गण्डक आयोजना संयुक्त समितिमार्फत पहल गर्ने भनेर पटक–पटक निर्णय भएको देखिन्छ । भारतले यो परियोजना बनाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै नेपालमा जनस्तरबाट त्यसको विरोध भएको थियो । स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाको काम अहिले पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

‘फिल्डमा कुनै काम भएको छैन । केही युवा (फोकसग्रुप) लाई सीपमूलक तालिम दिने काम मात्रै भएको छ,’ आयोजना प्रमुख साहले भने । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र मुआब्जा तथा पुनर्वाससँग सम्बन्धित विषय सकिएका छैनन् । आयोजनाको ड्रिलिङमा स्थानीयको अवरोध छ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका मुद्दा पनि यथावत् छन् ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×