एमसीसी प्रकरण : भ्रम र यथार्थ

अहिले देउवाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न राजनीतिक परामर्श सुरु गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमसीसीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको राजनीतिक नियत स्पष्ट भइसकेको छ । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटकहरूले नै एमसीसीको संसदीय अनुमोदनप्रति असहमति व्यक्त गरेपछि गठबन्धन र एमसीसी दुवैको भविष्य एकैचोटि अन्योलपूर्ण र अनिश्चित देखिएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी अविलम्ब संसद्बाट अनुमोदन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न शिष्ट कूटनीतिक शैलीमा नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । विगत संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने देउवाको प्रयास गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटक र एमालेको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन । के देउवा यस पटक एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल होलान् ? यदि नेपालको आन्तरिक कारणले एमसीसी लागू भएन भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक परिणाम के होला ? एमसीसीको विरोधको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्रै हो कि भूराजनीतिक आयाम पनि छ ? यस्ता केही ज्वलन्त प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप र विवादको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

सम्झौताका प्रावधान के छन् ?

एमसीसीका आधिकारिक दस्तावेजअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास हुँदै गरेका, द्वन्द्वोत्तर, अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसर सृजना र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरिएको थियो ।

हालसम्म विश्वका करिब ३० देशमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गरेको अमेरिकासँग सहयोगका लागि नेपालले सन् २००८ देखि प्रयास गर्दै आएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाललाई एमसीसीका लागि योग्य देशका रूपमा अमेरिकाले सूचीकृत गरेपछि सम्भावनाको संघार खुलेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो अनि एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो देश हो ।

प्रारम्भमा एमसीसीबारे विवाद थिएन । किनभने एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर केपी ओलीको सरकारको समयमा २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताको अर्को दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएपछि

अन्त्यहीन विवादको शृंखला सुरु भएको हो । नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका कम्युनिस्ट पार्टी र केही ‘राष्ट्रवादी’ बौद्धिक व्यक्तिहरूले एमसीसीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले जनस्तरमा समेत व्यापक नकारात्मक धारणा फैलिएको छ ।

७८ पृष्ठको एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेज र ३५ पृष्ठको एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पूरक सम्झौताको अध्ययन गर्दा केही अनावश्यक प्रावधान र भाषिक जटिलताबाहेक आपत्तिजनक सर्त छैनन् । संसदीय अनुमोदनको प्रावधानबाहेक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, पश्चिमा दातृराष्ट तथा दातृ निकायसँग गरिने सम्झौताभन्दा एमसीसी सम्झौता मौलिक रूपमा फरक छैन । एमसीसी परियोजनाको वास्तविकता के हो भने, संसदीय अनुमोदनको प्रावधान केवल नेपालमा मात्रै होइन, यो परियोजना लागू भएका सबै देशमा राखिएको छ । अन्य विकास परियोजना जस्तै एमसीसीका लागि पनि अमेरिकाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारणजस्ता सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

एमसीसीका विरोधीहरूले दाबी गरेजस्तो यो अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लादेको सामरिक परियोजना होइन, नेपालको आवश्यकता र पहलबाट अगाडि बढेको विकास परियोजना हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास परियोजना हो । स्मरणीय छ, एमसीसीको यो ठूलो राशि ऋण होइन, अनुदान हो । त्यसैले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै राष्ट्रिय कोलाहल गरिनुपर्ने विषय होइन ।

नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार एमसीसी मात्रै होइन, बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्डअन्तर्गत सहयोग लिन देउवा सरकारले अमेरिकालगायत पश्चिमा धनी देशहरूसँग अविलम्ब उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

हिजो आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन पटकपटक प्रयास गरेको एमालेको अहिलेको मौनता अर्थपूर्ण छ । ओली सरकारले नै संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेका कारण संसद्बाट अनुमोदन गर्नु एमालेको राजनीतिक मात्रै होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । तर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन विभाजन गर्ने रणनीतिक अस्त्र बनाउनेबाहेक कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

एमसीसी र आईपीएसको अन्तरसम्बन्ध

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गतको परियोजना हो कि होइन, यो विवादको अर्को विषय हो । एमसीसी सामरिक स्वार्थ र सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले नेपालले अनुसरण गर्दै आएको असंलग्न विदेशनीतिको भावनाविपरीत हुने दाबी यसका विरोधीहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले एमसीसीबारे अन्त्यहीन र अतिरञ्जित विवाद भएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक दल तथा समाजका विभिन्न पक्षबाट उठेका राजनीतिक प्रश्नहरूसमेत समाविष्ट गरी गत भदौ १८ गते एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन, एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, लेखापरीक्षण नेपालले गर्छ कि अमेरिकाले भन्नेजस्ता जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरू जनस्तरकै शैलीमा नेपालले सोधेको थियो ।

नेपालले बुँदागत एघार प्रश्न सोधेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि बुँदागत जवाफ दिँदै औपचारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी नीति र धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि पनि नभएको र आईपीएसअन्तर्गत पनि नभएको स्पष्ट पार्दै यो सहयोग नेपालको विकासका लागि भएको तर सैन्य तथा सामरिक उद्देश्यले प्रेरित नभएको स्पष्टोक्ति एमसीसी मुख्यालयले पठाएको प्रत्युत्तर पत्रमा छ । बिनाअवरोध निर्धारित समयमा परियोजना कार्यान्वयन तथा सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको स्पष्टीकरण दिँदै परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जमिनमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । स्मरणीय छ, अमेरिकाले आईपीएस जारी गर्नुभन्दा पहिले नै नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

आईपीएस र एमसीसीको आधिकारिक व्याख्याता अमेरिकी सरकार नै हो । त्यसैले एमसीसी र आईपीएसको उद्देश्य र अन्तरसम्बन्धका बारेमा अमेरिकी सरकारको व्याख्या नै आधिकारिक हुन्छ । नेपालले सोधेका प्रश्न, अमेरिकाको प्रत्युत्तर र एमसीसीका अधिकारिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा अब विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । केवल केही कम्युनिस्ट पार्टी र केही ‘राष्ट्रवादी’ हरूले एमसीसी सम्झौताको अपव्याख्या गरी अनावश्यक विवाद सृजना गर्न खोजेका मात्रै हुन् ।

नेपालमा एमसीसीका विरोधीहरूले भ्रम सृजना गरेजस्तै एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार, सचेत, खुला र पारदर्शी युगमा विकास परियोजनाको बहानामा आफ्नो सेनाको ब्यारेक खडा गरी देशविशेषको सार्वभौमिकतालाई अमेरिकाले चुनौती दिन सक्छ ? कुनै पनि देशको संविधानभन्दा कुनै देशको विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौता माथि हुन सक्छ ? निश्चित रूपमा सक्दैन । त्यसैले आईपीएसबारे आशंका गर्नुभन्दा राष्ट्रहितअनुरूप अमेरिकासँगको विकास साझेदारी अभिवृद्धि गर्न नेपालले उपयुक्त नीति अख्तियार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । नेपालका लागि एमसीसी र आईपीएसको अन्तरसम्बन्ध र उद्देश्य चासोको विषय भए पनि विवादको होइन ।

एउटा स्मरणीय पक्ष के छ भने, २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो । केही कम्युनिस्ट पार्टीको रहस्यमय भूमिकाका आधारमा विश्लेषण गर्दा एमसीसीको नियति पनि अरुण तेस्रोको जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत सृजना भएको छ ।

एमसीसीको विरोध राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवादको आवरणमा अरुण तेस्रो परियोजनामा जस्तै राष्ट्रघात हो भन्ने वास्तविकता पनि निकट भविष्यमा पर्दाफास हुनेछ । एमसीसी भूराजनीतिक तथा राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुने सम्भावना देखिएको छ, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको अवाञ्छित दलीयकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको अतिरञ्जित भूराजनीतीकरण नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर नेपाल सोही दुर्भाग्यपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

मंगोलियाको शिक्षा

नेपालजस्तै मंगोलिया पनि दुई विशाल छिमेकी चीन र रूसका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित देश हो । नेपालजस्तै मंगोलिया पनि भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील छ । नेपालले जस्तै मंगोलियाले पनि एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको जस्तै मंगोलियाको पनि दुवै छिमेकी चीन र रूससँग उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यति मात्रै होइन, इतिहासको कुनै कालखण्डमा मंगोलिया कहिले रूसको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ थियो भने कहिले चीनबाट शासित थियो । तर इतिहास जतिसुकै विवादित र उतारचढावपूर्ण भए पनि अहिले मंगोलिया दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र स्थिर सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको छ । चीन र रूसको आर्थिक विकास र प्राकृतिक साधन–स्रोतबाट मंगोलियाले आर्थिक लाभ लिइरहेको छ । चीन र रूस मंगोलियाका लागि चुनौती होइन, आर्थिक विकासका दृष्टिले अवसर भएका छन् ।

नेपालजस्तै भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मंगोलियाले कसरी कूटनीतिक सन्तुलन राख्न सफल भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर उत्तर सरल छ, मंगोलियाले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर छिमेकीहरूका साथै अन्य शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रसँग सन्तुलित, स्थिर र आर्थिक साझेदारीको घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति अख्तियार गरेकाले उक्त सफलता हासिल गर्न सफल भएको हो ।

मंगोलियाले एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजना कार्यान्वयन गरी पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकास गर्ने नीति अनुसरण गरेको छ । मंगोलियाले पहिलो एमसीसी परियोजना सम्पन्न गरेर फेरि अर्को परियोजना सुरु गरिसकेको छ, बीआरआईअन्तर्गत चीन–मंगोलिया–रूस त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोर निर्माण परियोजना पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उत्तरी छिमेकी रूसको सरकारी तेल कम्पनी ग्याजप्रमले मंगोलिया हुँदै चीनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिरहेको छ । मंगोलियाले चीन, अमेरिका र रूस मात्र होइन, जापान, कोरिया, भारतजस्ता आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरूसँग पनि तीव्र रूपमा साझेदारी विस्तार गरिरहेको छ ।

मंगोलियाले राष्ट्रहितका आधारमा छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रसँग सन्तुलित र स्थिर सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोग र लगानीबाट लाभ हासिल गरी आर्थिक विकास गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजना लागू गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? नेपालमा भूराजनीतिक सुझाव, दबाब र प्रभाव छ भने मंगोलियालाई छैन होला ?

प्रश्न देशविशेष र परियोजनाविशेषको होइन, नेपालको विदेशनीति तथा वैदेशिक सहायता नीति र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको नियतको हो । त्यसैले मंगोलियाको राष्ट्रहितमा आधारित विदेशनीति, सन्तुलित कूटनीति तथा एमसीसी र बीआरआईको कार्यान्वयनजस्ता सफल दृष्टान्तबाट नेपालले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । के नेपाल सरकार र दलहरूले मंगोलियाबाट शिक्षा लेलान् ?

उत्तम विकल्प

एमसीसीका बारेमा जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र अवाञ्छित राजनीतीकरण गरिए पनि सहमतिका आधारमा संसद्को जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प नेपालसँग छैन । देशको विकास र समृद्धिका लागि उक्त वास्तविकतालाई एमाले, माओवादी, समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने एमसीसी र सरकारबीच गरिएका पत्राचारहरूलाई मूल सम्झौताको परिशिष्टका रूपमा समाविष्ट गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ । विगतमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा पनि संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

एमसीसी मात्रै होइन, नेपालले अब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गराउने नीति अनुसरण गर्नु दुई कारणले उपयुक्त हुनेछ । एक, संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, उक्त परियोजनाप्रति संसद्, सरकार, दल सबैको स्वामित्वसमेत स्थापित हुनेछ ।

नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । किनभने त्यसपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाका बारेमा प्रश्न उठ्नेछैन । एमसीसी पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको भए सार्वजनिक रूपमा यति बहसको विषय बन्ने थिएन ।

अब पनि संसद्बाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध थप चिसिने निश्चित छ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ ।

विरोधीहरूले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने अथवा कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले सम्झौताको उल्लंघन गर्‍यो भने तीस दिनको सूचना दिएर नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । वास्तविकता के हो भने, ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको महँगो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।