एमसीसी प्रकरण : भ्रम र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी प्रकरण : भ्रम र यथार्थ

एमसीसीको विरोध राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवादको आवरणमा अरुण तेस्रो परियोजनामा जस्तै राष्ट्रघात हो भन्ने वास्तविकता पनि निकट भविष्यमा पर्दाफास हुनेछ । एमसीसी भूराजनीतिक तथा राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुने सम्भावना देखिएको छ, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

संसद्‌देखि सडकसम्म व्यापक बहस भइरहेको एमसीसी परियोजना संसद्को चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल सुरु गरेपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग सृजना भएको छ । एमसीसी परियोजना तथा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको पक्ष–विपक्षमा नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि अतिरञ्जित, विवादास्पद र अन्तरविरोधपूर्ण बहस चल्दै आएको थियो ।

अहिले देउवाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न राजनीतिक परामर्श सुरु गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमसीसीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको राजनीतिक नियत स्पष्ट भइसकेको छ । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटकहरूले नै एमसीसीको संसदीय अनुमोदनप्रति असहमति व्यक्त गरेपछि गठबन्धन र एमसीसी दुवैको भविष्य एकैचोटि अन्योलपूर्ण र अनिश्चित देखिएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी अविलम्ब संसद्बाट अनुमोदन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न शिष्ट कूटनीतिक शैलीमा नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । विगत संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने देउवाको प्रयास गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटक र एमालेको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन । के देउवा यस पटक एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल होलान् ? यदि नेपालको आन्तरिक कारणले एमसीसी लागू भएन भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक परिणाम के होला ? एमसीसीको विरोधको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्रै हो कि भूराजनीतिक आयाम पनि छ ? यस्ता केही ज्वलन्त प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप र विवादको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

सम्झौताका प्रावधान के छन् ?

एमसीसीका आधिकारिक दस्तावेजअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास हुँदै गरेका, द्वन्द्वोत्तर, अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसर सृजना र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरिएको थियो ।

हालसम्म विश्वका करिब ३० देशमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गरेको अमेरिकासँग सहयोगका लागि नेपालले सन् २००८ देखि प्रयास गर्दै आएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाललाई एमसीसीका लागि योग्य देशका रूपमा अमेरिकाले सूचीकृत गरेपछि सम्भावनाको संघार खुलेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो अनि एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो देश हो ।

प्रारम्भमा एमसीसीबारे विवाद थिएन । किनभने एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर केपी ओलीको सरकारको समयमा २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताको अर्को दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएपछि

अन्त्यहीन विवादको शृंखला सुरु भएको हो । नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका कम्युनिस्ट पार्टी र केही ‘राष्ट्रवादी’ बौद्धिक व्यक्तिहरूले एमसीसीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले जनस्तरमा समेत व्यापक नकारात्मक धारणा फैलिएको छ ।

७८ पृष्ठको एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेज र ३५ पृष्ठको एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पूरक सम्झौताको अध्ययन गर्दा केही अनावश्यक प्रावधान र भाषिक जटिलताबाहेक आपत्तिजनक सर्त छैनन् । संसदीय अनुमोदनको प्रावधानबाहेक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, पश्चिमा दातृराष्ट तथा दातृ निकायसँग गरिने सम्झौताभन्दा एमसीसी सम्झौता मौलिक रूपमा फरक छैन । एमसीसी परियोजनाको वास्तविकता के हो भने, संसदीय अनुमोदनको प्रावधान केवल नेपालमा मात्रै होइन, यो परियोजना लागू भएका सबै देशमा राखिएको छ । अन्य विकास परियोजना जस्तै एमसीसीका लागि पनि अमेरिकाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारणजस्ता सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

एमसीसीका विरोधीहरूले दाबी गरेजस्तो यो अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लादेको सामरिक परियोजना होइन, नेपालको आवश्यकता र पहलबाट अगाडि बढेको विकास परियोजना हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास परियोजना हो । स्मरणीय छ, एमसीसीको यो ठूलो राशि ऋण होइन, अनुदान हो । त्यसैले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै राष्ट्रिय कोलाहल गरिनुपर्ने विषय होइन ।

नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार एमसीसी मात्रै होइन, बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्डअन्तर्गत सहयोग लिन देउवा सरकारले अमेरिकालगायत पश्चिमा धनी देशहरूसँग अविलम्ब उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

हिजो आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन पटकपटक प्रयास गरेको एमालेको अहिलेको मौनता अर्थपूर्ण छ । ओली सरकारले नै संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेका कारण संसद्बाट अनुमोदन गर्नु एमालेको राजनीतिक मात्रै होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । तर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन विभाजन गर्ने रणनीतिक अस्त्र बनाउनेबाहेक कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

एमसीसी र आईपीएसको अन्तरसम्बन्ध

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गतको परियोजना हो कि होइन, यो विवादको अर्को विषय हो । एमसीसी सामरिक स्वार्थ र सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले नेपालले अनुसरण गर्दै आएको असंलग्न विदेशनीतिको भावनाविपरीत हुने दाबी यसका विरोधीहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले एमसीसीबारे अन्त्यहीन र अतिरञ्जित विवाद भएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक दल तथा समाजका विभिन्न पक्षबाट उठेका राजनीतिक प्रश्नहरूसमेत समाविष्ट गरी गत भदौ १८ गते एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन, एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, लेखापरीक्षण नेपालले गर्छ कि अमेरिकाले भन्नेजस्ता जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरू जनस्तरकै शैलीमा नेपालले सोधेको थियो ।

नेपालले बुँदागत एघार प्रश्न सोधेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि बुँदागत जवाफ दिँदै औपचारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी नीति र धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि पनि नभएको र आईपीएसअन्तर्गत पनि नभएको स्पष्ट पार्दै यो सहयोग नेपालको विकासका लागि भएको तर सैन्य तथा सामरिक उद्देश्यले प्रेरित नभएको स्पष्टोक्ति एमसीसी मुख्यालयले पठाएको प्रत्युत्तर पत्रमा छ । बिनाअवरोध निर्धारित समयमा परियोजना कार्यान्वयन तथा सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको स्पष्टीकरण दिँदै परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जमिनमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । स्मरणीय छ, अमेरिकाले आईपीएस जारी गर्नुभन्दा पहिले नै नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

आईपीएस र एमसीसीको आधिकारिक व्याख्याता अमेरिकी सरकार नै हो । त्यसैले एमसीसी र आईपीएसको उद्देश्य र अन्तरसम्बन्धका बारेमा अमेरिकी सरकारको व्याख्या नै आधिकारिक हुन्छ । नेपालले सोधेका प्रश्न, अमेरिकाको प्रत्युत्तर र एमसीसीका अधिकारिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा अब विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । केवल केही कम्युनिस्ट पार्टी र केही ‘राष्ट्रवादी’ हरूले एमसीसी सम्झौताको अपव्याख्या गरी अनावश्यक विवाद सृजना गर्न खोजेका मात्रै हुन् ।

नेपालमा एमसीसीका विरोधीहरूले भ्रम सृजना गरेजस्तै एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार, सचेत, खुला र पारदर्शी युगमा विकास परियोजनाको बहानामा आफ्नो सेनाको ब्यारेक खडा गरी देशविशेषको सार्वभौमिकतालाई अमेरिकाले चुनौती दिन सक्छ ? कुनै पनि देशको संविधानभन्दा कुनै देशको विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौता माथि हुन सक्छ ? निश्चित रूपमा सक्दैन । त्यसैले आईपीएसबारे आशंका गर्नुभन्दा राष्ट्रहितअनुरूप अमेरिकासँगको विकास साझेदारी अभिवृद्धि गर्न नेपालले उपयुक्त नीति अख्तियार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । नेपालका लागि एमसीसी र आईपीएसको अन्तरसम्बन्ध र उद्देश्य चासोको विषय भए पनि विवादको होइन ।

एउटा स्मरणीय पक्ष के छ भने, २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो । केही कम्युनिस्ट पार्टीको रहस्यमय भूमिकाका आधारमा विश्लेषण गर्दा एमसीसीको नियति पनि अरुण तेस्रोको जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत सृजना भएको छ ।

एमसीसीको विरोध राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवादको आवरणमा अरुण तेस्रो परियोजनामा जस्तै राष्ट्रघात हो भन्ने वास्तविकता पनि निकट भविष्यमा पर्दाफास हुनेछ । एमसीसी भूराजनीतिक तथा राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुने सम्भावना देखिएको छ, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको अवाञ्छित दलीयकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको अतिरञ्जित भूराजनीतीकरण नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर नेपाल सोही दुर्भाग्यपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

मंगोलियाको शिक्षा

नेपालजस्तै मंगोलिया पनि दुई विशाल छिमेकी चीन र रूसका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित देश हो । नेपालजस्तै मंगोलिया पनि भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील छ । नेपालले जस्तै मंगोलियाले पनि एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको जस्तै मंगोलियाको पनि दुवै छिमेकी चीन र रूससँग उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यति मात्रै होइन, इतिहासको कुनै कालखण्डमा मंगोलिया कहिले रूसको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ थियो भने कहिले चीनबाट शासित थियो । तर इतिहास जतिसुकै विवादित र उतारचढावपूर्ण भए पनि अहिले मंगोलिया दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र स्थिर सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको छ । चीन र रूसको आर्थिक विकास र प्राकृतिक साधन–स्रोतबाट मंगोलियाले आर्थिक लाभ लिइरहेको छ । चीन र रूस मंगोलियाका लागि चुनौती होइन, आर्थिक विकासका दृष्टिले अवसर भएका छन् ।

नेपालजस्तै भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मंगोलियाले कसरी कूटनीतिक सन्तुलन राख्न सफल भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर उत्तर सरल छ, मंगोलियाले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर छिमेकीहरूका साथै अन्य शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रसँग सन्तुलित, स्थिर र आर्थिक साझेदारीको घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति अख्तियार गरेकाले उक्त सफलता हासिल गर्न सफल भएको हो ।

मंगोलियाले एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजना कार्यान्वयन गरी पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकास गर्ने नीति अनुसरण गरेको छ । मंगोलियाले पहिलो एमसीसी परियोजना सम्पन्न गरेर फेरि अर्को परियोजना सुरु गरिसकेको छ, बीआरआईअन्तर्गत चीन–मंगोलिया–रूस त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोर निर्माण परियोजना पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उत्तरी छिमेकी रूसको सरकारी तेल कम्पनी ग्याजप्रमले मंगोलिया हुँदै चीनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिरहेको छ । मंगोलियाले चीन, अमेरिका र रूस मात्र होइन, जापान, कोरिया, भारतजस्ता आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरूसँग पनि तीव्र रूपमा साझेदारी विस्तार गरिरहेको छ ।

मंगोलियाले राष्ट्रहितका आधारमा छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रसँग सन्तुलित र स्थिर सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोग र लगानीबाट लाभ हासिल गरी आर्थिक विकास गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजना लागू गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? नेपालमा भूराजनीतिक सुझाव, दबाब र प्रभाव छ भने मंगोलियालाई छैन होला ?

प्रश्न देशविशेष र परियोजनाविशेषको होइन, नेपालको विदेशनीति तथा वैदेशिक सहायता नीति र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको नियतको हो । त्यसैले मंगोलियाको राष्ट्रहितमा आधारित विदेशनीति, सन्तुलित कूटनीति तथा एमसीसी र बीआरआईको कार्यान्वयनजस्ता सफल दृष्टान्तबाट नेपालले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । के नेपाल सरकार र दलहरूले मंगोलियाबाट शिक्षा लेलान् ?

उत्तम विकल्प

एमसीसीका बारेमा जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र अवाञ्छित राजनीतीकरण गरिए पनि सहमतिका आधारमा संसद्को जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प नेपालसँग छैन । देशको विकास र समृद्धिका लागि उक्त वास्तविकतालाई एमाले, माओवादी, समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने एमसीसी र सरकारबीच गरिएका पत्राचारहरूलाई मूल सम्झौताको परिशिष्टका रूपमा समाविष्ट गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ । विगतमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा पनि संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

एमसीसी मात्रै होइन, नेपालले अब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गराउने नीति अनुसरण गर्नु दुई कारणले उपयुक्त हुनेछ । एक, संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, उक्त परियोजनाप्रति संसद्, सरकार, दल सबैको स्वामित्वसमेत स्थापित हुनेछ ।

नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । किनभने त्यसपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाका बारेमा प्रश्न उठ्नेछैन । एमसीसी पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको भए सार्वजनिक रूपमा यति बहसको विषय बन्ने थिएन ।

अब पनि संसद्बाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध थप चिसिने निश्चित छ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ ।

विरोधीहरूले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने अथवा कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले सम्झौताको उल्लंघन गर्‍यो भने तीस दिनको सूचना दिएर नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । वास्तविकता के हो भने, ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको महँगो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशनका कार्यसूची

नेताहरुको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।
अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सत्तारूढ कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नीति पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नीति र नेतृत्वका बारेमा चर्चा, छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर २४ देखि प्रारम्भ हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन हुने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण बहस र छलफल पूर्णतः नेतृत्वकै बारेमा केन्द्रित भएका छन् ।

आसन्न महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमा मात्रै सीमित हुने भएपछि कांग्रेसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत बहस ओझेलमा परेको छ भने, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा, ध्रुवीकरण, समीकरण गणितीय जोड–घटाउका बहस, विवादजस्ता विषय चर्चामा छन् ।

लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिका बीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको घडीमा हुन लागेको महाधिवेशनले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा, कांग्रेसको भावी नीति उदारवाद हो कि अनुदारवाद, समाजवाद हो कि पुँजीवाद, परिवर्तनकारी हो कि यथास्थितिवादी भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । पार्टी प्रणालीका दृष्टिले ‘मास–बेस्ड’ हो कि ‘क्याडर–बेस्ड’, नीतिप्रधान हो कि नेतृत्वप्रधान, सभापतीय हो कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने बहससमेत चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सान्दर्भिकता र भविष्यका लागि आसन्न महाधिवेशनमा गम्भीर बहस गरी उक्त ज्वलन्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । यस्ता यक्षप्रश्नहरूको निरूपण महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तर कांग्रेसको भविष्यका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अख्तियार गर्दै आएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । सिद्धान्त र विचारका दृष्टिले कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, उदारवादी र मध्यमार्गी पार्टी भएकाले यसका लागि ती सिद्धान्ततः उपयुक्त छन् । तर परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित गर्नैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनलाई कांग्रेसले मूलमन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ, यसका लागि युगान्तकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । तर केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा संकीर्ण, अनुदारवादी र दक्षिणपन्थी राष्ट्रियताको भाष्य हाबी हुँदै आएपछि उदार र समावेशी राष्ट्रियताको अवधारणा प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिको प्रचलित भाष्यअनुसार अहिले नेपालमा एमालेको जस्तो अनुदार र संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा राप्रपाको जस्तो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद ‘स्थापित’ हुँदै गएको छ । तर अनुदार, संकीर्ण र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद समाधान होइन, समस्या हो । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको राष्ट्रियताको पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ । त्यसैले समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको बहुलता, विविधता र नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक, समावेशी र उदार राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।

जहानियाँ राणाशासन र तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षको विपक्षीले समेत प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनार्थ जति अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन र संस्थागत विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको आरोप विपक्षी र बौद्धिक समूहले लगाउँदै आएका छन् । अर्कातिर, अहिले नेपालले अनुसरण र अभ्यास गरेको लोकतन्त्र कांग्रेसले व्याख्या गर्नेजस्तो शास्त्रीय लोकतन्त्र वा शास्त्रीय संसदीय प्रणाली होइन । सविधानसभामार्फत बनेको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको समावेशी र सहभागितामूलक परिमार्जित लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको छ । त्यसैले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अक्षर र भावनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरी सोही सिद्धान्तअनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु स्वयं कांग्रेसकै दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । तर संविधानका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई कांग्रेस आफैंले कति आत्मसात् गरेको छ र संविधानको स्वामित्व कति लिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्त त्यागेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्वीकार गरेका कारण परम्परागत वर्गाधार कमजोर भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिबाटै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता उदारवादी र प्रगतिशील कार्यसूची अनुसरण गरेकाले होइन, जनताको भावनाअनुरूप भएको परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेका तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण कांग्रेस कमजोर र अलोकप्रिय भएको हो । बीपी जीवितै भएका भए अहिले सायद गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताकै पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने थिए । किनभने उनी समयको माग र जनताको भावना बुझ्ने अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र जनताप्रति उत्तरदायी नेता थिए ।

बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सवैभन्दा राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी थियो । स्थापनाको पाँच वर्षमै कांग्रेस राणा शासन अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो भने २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याई सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई ‘कन्जरभेटिभ’ र दक्षिणपन्थी होइन, थप लोकतन्त्रवादी, उदार र प्रगतिशील पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल उदार लोकतन्त्र र मध्यमार्ग हो भने, वर्गीय आधार मध्यम वर्ग, न्यून मध्यम वर्ग, किसान र मजदूर हुन् । मौलिक सैद्धान्तिक धरातल र वर्गाधारबाट कांग्रेस विचलित हुनु हुँदैन । यदि ‘कन्जरभेटिभ’ वा दक्षिणपन्थी दिशातर्फ उन्मुख भयो भने कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ । वास्तवमा अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र अग्रगामी भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको यसमा ‘रिजर्भेसन’ छ । त्यसैले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै राजनीतिक दलका साथै सरोकारवालाहरूसँग समेत सघन परामर्श गरी संविधान संशोधन गरेर सबै धर्म, जाति, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय र लिंगले अपनत्व ग्रहण गर्ने प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा विकास गर्न ठोस प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद कि उदार अर्थतन्त्र ?

लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति त्यागेर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका नाममा पुँजीवादी अर्थनीति अख्तियार गरेका कारण कांग्रेसको जनाधार कमजोर भएको आवाज स्वयं पार्टीपंक्तिबाटै उठ्दै आएको छ । एकातिर सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थनीतिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प कांग्रेससँग थिएन, किनभने विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थनीतिको प्रचण्ड लहर थियो, अर्कातिर कांग्रेसले अनुसरण गर्दै आएको शास्त्रीय समाजवादी नीति पनि तत्कालीन रुग्ण नेपाली अर्थतन्त्रका दृष्टिले समाधान थिएन, वैदेशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि नगरी अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने सम्भावना थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय लहरका कारण कांग्रेस सरकारले उदार अर्थनीति तथा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणलाई अनुसरण गरेको थियो ।

उदार अर्थनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो, उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको बहस पनि चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सिद्धान्तअनुरुप कल्याणकारी राज्य र समतामूलक समाज स्थापना गर्न उदार अर्थनीतिले कति योगदान गर्‍यो, आत्मसमीक्षाको विषय हो यो । कांग्रेसको सिद्धान्त पुँजीवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर समाजवादका नाममा शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन, परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक परिवेशअनुरूप लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल ठोस र स्पष्ट रूपमा पुनर्व्याख्या गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अनुसरण गरी सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्ने भनी जनताको विश्वास नजितेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधर जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिलेको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा अहिले कम्युनिस्टको राज्य–नियन्त्रित समाजवाद र उदारवादीहरूको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद दुवै प्रणाली असफल भएका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट समाजवाद र पुँजीवादको विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको पनि प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त वास्तविकतालाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

नेतृत्वप्रधान कि नीतिप्रधान ?

स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा, कांग्रेस नीतिप्रधानभन्दा नेतृत्वप्रधान पार्टी हो । नेतृत्वप्रधान प्रणालीबाट सञ्चालित हुँदै आएका कारण कांग्रेसमा विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रिया गौण र नेतृत्वप्रधान हुँदै आएको छ । त्यसैले पार्टीमा विधिसम्मत प्रणाली, संस्थागत विकास र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टीको संस्थागत विकास र विधिसम्मत प्रणालीका लागि नेतृत्वमुखी प्रणाली, संरचना, मानसिकता र अभ्यास प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले अब कांग्रेसलाई नेतृत्वप्रधान र नेतृत्वमुखी होइन, नीतिप्रधान पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता पनि नेताप्रति बफादार होइन, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी उत्तरदायी र जवाफदेह पार्टी र नेतृत्वको विकास अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, कांग्रेस रूपान्तरणका दृष्टिले अपरिहार्य पूर्वसर्त हो । यदि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन गरियो भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ एवं उत्तरदायी र जवाफदेह नेतृत्व प्रणाली पनि विकसित हुनेछ ।

विधानतः कांग्रेसमा बहुपदीय व्यवस्था छ । बहुपदीय प्रणालीको अवधारणा र उद्देश्य भनेको उन्नत स्तरको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हो । तर हालसम्म विधानतः बहुपदीय प्रणाली भए पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले अब केवल बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, वास्तविक रूपमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली संस्थागत गरिनुपर्छ । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने कम्युनिस्ट वा दक्षिणपन्थी पार्टीले हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत प्रस्थापना भनेकै सामूहिक, जवाफदेह र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली हो ।

राणा र पञ्चायती शासनविरुद्ध संघर्षको कालखण्डमा सभापतीय प्रणाली र नेतृत्वको केन्द्रीकरण स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि थियो । तर विधानतः सभापतीय प्रणाली भए पनि बीपीले लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र सहभागितामूलक प्रणालीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गरेका थिए । त्यसैले बीपीको कार्यकालमा निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत र सहभागितामूलक भएका कारण पार्टीका निर्णयहरू विवादरहित थिए । वास्तवमा बीपीले नै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गरेका थिए । बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा नेतात्रय (गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला) अर्थात् सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अवधारणाअनुरूप पार्टी सञ्चालन भएको थियो । त्यसैले बीपीबाट शिक्षा लिएर अब जनताप्रति उत्तरदायी र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

मास–बेस्ड कि क्याडर–बेस्ड ?

कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर–बेस्ड) कि जनतामा आधारित (मास–बेस्ड) पार्टी बनाउने ? यो अर्को ज्वलन्त मुद्दा हो । कांग्रेस अहिले आधा मास–बेस्ड र आधा क्याडर–बेस्ड पार्टी हो । कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कम्युनिस्टजस्तै कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा पनि पार्टी पंक्तिबाटै उठिरहेको छ । कार्यकर्तामा आधारित भारतीय जनता पार्टी विश्वकै ठूलो पार्टी भएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसलाई पनि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाउनुपर्ने तर्क केही कांग्रेसजनले नै गर्दै आइरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र पार्टी प्रणाली आधारभूत रूपमै फरक हुन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालित हुन्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरिनु हुँदैन । लोकतन्त्रवादी पार्टी आफ्नो मौलिक सिद्धान्त र पार्टी प्रणालीबाट विचलित हुनु हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेका सन्दर्भमा अब नेपालमा आन्दोलन र संघर्षको अध्याय अन्त्य भयो । कुनै पनि दल गणतन्त्र, लोकतन्त्र र २०६२–६३ का उपलब्धिलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैन । संघर्षको घडीसम्म पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित थिए । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापनापूर्व कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टी कार्यकर्तामा आधारित थिए । सैन्य संरचनासमेत भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध अवधिमा पूर्ण रूपमा कार्यकर्तामा आधारित थियो । २०६३ सम्म कांग्रेस र एमाले अर्ध–जनता र अर्ध–कार्यकर्तामा आधारित पार्टी थिए । तर २०६३ पछि कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, माओवादीसमेत क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत कार्यकर्तामा आधारितबाट क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् भने, कांग्रेस जस्तो उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको संगठन प्रणाली कार्यकर्तामा आधारित हुने प्रश्नै भएन । त्यसैले आधारभूत रूपमा कांग्रेसलाई उदार, लोकतान्त्रिक र जनतामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको साझा पार्टीका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

कुनै पनि पार्टी निर्माणका लागि सदस्यता प्रणाली आधारभूत प्रश्न हो । त्यसैले लोकतन्त्रवादी पार्टीले पार्टी निर्माण प्रक्रिया र सदस्यता प्रणालीलाई पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार बनाउनुपर्छ । उदार र पारदर्शी सदस्यता प्रणाली कांग्रेस पुनःसंरचनाको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । तर कांग्रेसको सदस्यता प्रणाली अत्यन्त विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी छ । त्यसैले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताका बारेमा विवाद हुँदै आइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

निष्कर्ष

कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका दृष्टिले विश्लेषण गर्दा, यसको रूपान्तरण र पुनर्जीवनको विकल्प छैन । कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । तर नेताहरूको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले प्राविधिक रूपमा नेतृत्व महाधिवेशन भए पनि कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका लागि महाधिवेशनमा बृहत्तर छलफल र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत केवल नेतृत्व चयन मात्रै होइन, भावी नीति र कार्यक्रमको ठोस प्रस्तावनासमेत पारित गर्नु अपरिहार्य छ । प्रगतिशील सिद्धान्त, गतिशील संगठन र ‘भिजनरी’ नेतृत्व नै कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवनका पूर्वसर्त हुन् । नेतृत्वपंक्ति र महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसजनलाई चेतना भया !

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×