राष्ट्रिय मेलमिलाप र बीपीका आखिरी वर्षहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय मेलमिलाप र बीपीका आखिरी वर्षहरू

सन् १९७० को दशकमा भियतनामबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि एसियामा शीतयुद्धको केन्द्र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्षिण एसिया बन्न पुगेको थियो । भारतमा सिक्किमको विलय र पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएर नयाँ राज्य बन्नुको परिणामलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । बीपीले यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा राष्ट्रियताको संकट देखेका थिए ।
शंकर तिवारी

विनाकुनै इजलास राजाले अभियुक्त बनाएर राखेको आठ वर्ष लामो काराबासबाट मुक्तिपश्चात् बीपी कोइरालाले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्‍यो, भारत निर्वासनको । अनिश्चितता र अन्योलका बीच गरिएको निर्णय थियो त्यो । ती आठ वर्षमा राजा महेन्द्रको ठाउँमा उनका छोरा वीरेन्द्र गद्दीनसीन भएका मात्र थिएनन्, घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक बदलावसमेत आएको थियो ।

बीपीले त्यही तथ्यलाई हृदयंगम गरी २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्दै स्वदेश फर्कने निर्णय गरेका थिए । बीपीले जुन कारणले जोसँग मेलमिलापका लागि आह्वान गरेका थिए, त्यसपछि उनी बाँचुन्जेल अर्थात् २०३९ सालसम्म राष्ट्रिय मेलमिलापका छ वर्षमा केके भयो र उनले राष्ट्रिय मेलमिलापलाई कसरी हेरेका थिए भन्ने सन्दर्भमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वानलाई बुझ्नका लागि बीपीले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पठाएको अडियो टेपको उतार ‘हामीले स्वदेश फर्कने निर्णय किन गर्‍यौं’ शीर्षक लेख र बीपीले अदालतमा दिएको बयानलाई मनन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै उनको महत्त्वपूर्ण पुस्तक ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ मा संगृहीत ‘राष्ट्रिय मेलमिलापका पाँच वर्ष’ शीर्षक लेख पनि पढ्न जरुरी छ ।

बीपीका अनुसार, कुनै पनि राष्ट्रनिर्माणका तीनवटा चरण हुन्छन् । पहिलो, राष्ट्रिय एकीकरण; दोस्रो, प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको विस्तार, र तेस्रो, आर्थिक विकास । २००७ सालको जनक्रान्तिले प्रजातान्त्रिक अधिकारको विस्तार र आर्थिक विकासका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जुन कदम चाले, त्यसले राष्ट्रिय एकताको भावनामा खलल पुर्‍याउँदै बाँकी दुई पक्षमा पनि गम्भीर आघात पुर्‍याएको थियो । आजपर्यन्त पनि नेपाली राजनीति ती समस्यासँग जुझिरहेको छ । पहिचानको मुद्दा भावनात्मक एकीकरणसँग जोडिएको छ । प्रजातान्त्रिक अधिकारको विस्तारलाई संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासको कुरा यसै पनि स्पष्ट छ ।

बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्दा यी तीनै पक्षलाई प्रधानता दिएका थिए । उनले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद अर्थात् आर्थिक विकासलाई ‘तीनपाटे सिसा’ मानेका थिए र तत्कालीन कार्यक्रमलाई, ज्यामितीय रूपमा भन्नुपर्दा, ‘त्रिकोणात्मक संघर्ष’ का रूपमा लिएका थिए ।

बीपीले भनेका थिए— बेलायतमा राजनीति गर्नेले चुनाव हार्ने जोखिम लिनुपर्छ । भारतमा लागेको संकटकालतर्फ इंगित गर्दै उनले भनेका थिए— भारतमा राजनीति गर्नेले जेलको जोखिम लिनुपर्छ । र, नेपालमा रहेको तानाशाहीतर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका थिए— नेपालमा राजनीति गर्नेले ज्यानको जोखिम लिनुपर्छ र त्यो उनलाई बिनासर्त मन्जुर थियो । सात सालको क्रान्तिमा विराटनगरको मोर्चामा अग्रभागमा लडेका बीपीका लागि आफ्नो जीवन दाउमा लगाउनु असामान्य थिएन । उनले सहजतापूर्वक आँट गरेर नेपालमा आफूविरुद्ध राजद्रोहका सातवटा मुद्दाको सामना गर्न तयार हुँदै नेपाल फर्कने निर्णय गरेका थिए । सात सालको क्रान्तिमा बडाहाकिमको निवास कब्जा गर्ने क्रममा कसरी मृत्युको मुखबाट बीपी बचेका थिए भन्ने कुरा भोला चटर्जीको पुस्तक ‘अ स्टडी अफ रिसेन्ट नेपलिज पोलिटिक्स’ मा समेत पढ्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो सामरिक अवस्थितिमा रहेको देशलाई विश्वको सामरिक सन्तुलनमा देखा पर्ने बदलावले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ नै । सन् १९७० को दशकमा भियतनामबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि एसियामा शीतयुद्धको केन्द्र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्षिण एसिया बन्न पुगेको थियो । भारतमा सिक्किमको विलय र पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएर नयाँ राज्य बन्नुको परिणामलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । बीपीले यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा राष्ट्रियताको संकट देखेका थिए । बीपीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिचय दिएको नेपाल राष्ट्रको जीवनमा आइपरेको राष्ट्रियताको संकट र त्यो संकट निवारणका लागि एउटा व्यक्तिका रूपमा उनले गर्न सक्ने बलिदान उनको दैहिक जीवनको अस्तित्वभन्दा ठूलो विषय थियो ।

ग्रिक दार्शनिक सुकरातलाई राजद्रोहको अभियोग लाग्यो । उनले सफाइको मौका त पाए तर तत्कालीन कानुनअनुसार दण्डित हुनबाट जोगिन सकेनन् । शुभचिन्तकहरूले उनलाई एथेन्स राज्यबाट भाग्ने सल्लाहसमेत दिए । भागेमा ज्यान बच्न सक्थ्यो तर सुकरातले जुन राज्यले उनलाई त्यति ठूलो मान र सम्मान दियो, जुन राज्यको कानुन अन्तर्गत उनले प्रतिष्ठा कमाए, त्यही राज्यले उनलाई अभियुक्त घोषणा गर्दा सहर्ष त्यो अभियोगउपरको कानुनी फैसलालाई शिरोपर गरे । त्यसैले आज पनि सुकरातको बलिदानको दुनियाँभर चर्चा भइराख्छ । सुकरात भागेका भए केही वर्ष बढी अवश्य बाँच्ने थिए होलान् तर राज्यप्रतिको उनको विश्वास सम्झनायोग्य रहने थिएन ।

नेपालको राष्ट्रियता संकटमा पर्दा बीपी निर्वासनमा थिए, उनको भौतिक शरीर सुरक्षित थियो, तर उनलाई त्यो असहज परिस्थिति स्वीकार थिएन । उनले आफ्ना साथीहरूसँग सल्लाह गरे र तत्काल दुस्साहसी निर्णय गर्दै नेपाल फर्किए । फाँसीमा चढ्नु नपरे पनि बीपीको नेपाल आगमन नेपाली इतिहासको ‘सुकरात क्षण’ अवश्य हो । राजाको फाँसीमा चढ्न आएका बीपीले उल्टो राजसंस्थालाई इतिहासको इजलासमा खडा गर्न सक्षम भएर सफाइ पाएका थिए ।

बीपीको निर्वासनसँगै नेपालमा पनि जनताको पक्ष, प्रजातन्त्रको पक्ष निर्वासनमा पुगेको थियो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भइसकेपछि दुईतिहाइ मतप्राप्त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू निर्वासनमा जान बाध्य भएका थिए । जब राष्ट्रको जीवनमा अस्तित्वको खतरा आयो, त्यति बेला प्रजातन्त्रको लडाइँ गौण हो भनेर बीपीले नेपाल फर्कने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै नेपाल आएका बीपीलाई हवाई अड्डाबाटै गिरफ्तार गरेर सुन्दरीजलको कारागारमा लगियो, जहाँबाट आठ वर्षअगाडि रिहा गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र बीपीले न्यायालयमा उभिने मौका पाए । स्मरण रहोस्, बीपीले २०१७ सालको ‘कु’ पश्चात् पहिलो पटक अदालतको सामना गर्दै थिए ।

इजलासबाट उनले त्यो अवसरलाई सातसाले क्रान्तिको महिमा स्थापित गर्न एवं प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, जनाधिकार र प्रजातान्त्रिक समाजवादको महत्त्व उजागर गर्न उपयोग गरे । बीपी कायर आतंकवादी थिएनन्, शुद्ध राजनीतिक विद्रोही थिए र राजनीतिमा सम्पूर्ण क्रान्तिका पक्षमा थिए । त्यसैले उनले अदालतमा दिएको बयान पढ्नेको मथिंगल अहिले पनि हल्लिने गर्छ । उनले जनअधिकारको विराटता पहिल्याउँदै दार्शनिक आधार किटेर बयान दिएका थिए । एक पटक दान गरेको वस्तु त्यो पाएको व्यक्तिबाट अपहरण गरेर, छिनेर लिन नमिलेझैं राजाले दानपूर्वक दिएको संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई छिनेर लिन मिल्दैन भन्दै उनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बचाउ गरेका छन् । उनले राजसंस्थासँग समर्पण गर्ने कुरा गरेका छैनन् । उनले प्रस्ट भनेका थिए, ‘मैले प्रजातान्त्रिक राजा मान्दछु अर्थात् कानुन अधीनस्थ राजा मान्दछु । कानुनभन्दा माथि रहने राजा मलाई स्वीकार छैन ।’

आजका कथित राजावादीहरूले यी कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । सात सालको क्रान्तिका क्रममा नेपालमा दुई राजा रहेको उदाहरण दिँदै उनले भनेका थिए, ‘राजा ज्ञानेन्द्रसँग सबै कुरा थियो तर जनताको समर्थन थिएन । राजा त्रिभुवनसँग केही पनि थिएन, उनी निर्वासनमा थिए तर उनीसँग जनताको समर्थन थियो, त्यसैले भगुवा राजाको महत्त्व भयो । राणाहरूले गद्दीमा राखेको राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै औचित्य साबित हुन सकेन ।’ राजा जनसमर्थनको कसीमा उत्रनुपर्छ र त्यो प्रजातान्त्रिक विधिमा अडिएको हुनुपर्छ । संवैधानिक राजा बारबार तानाशाहीमा उत्रेपछि जनताको पक्ष गणतन्त्रमा जान्छ–जान्छ । यो प्रकृतिको नियम हो, राजनीतिशास्त्रको सामान्य व्याकरण हो । बीपीले अदालतबाट सफाइ पाइहालिन्छ कि भनेर आफ्नो सिद्धान्त विचार र निष्ठाको सौदाबाजी गरेनन् । त्यसको ठीक उल्टो, तिनलाई अझै दृढ अठोटका साथ बचाउ गरे ।

बीपीले राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ भनेको सन्दर्भको ज्यादा चर्चा पनि भयो तर उनले घाँटी जोड्न चाहेको राजा संवैधानिक थियो, तानाशाही राजा किमार्थ थिएन । राजालाई देखाएर राज्यशक्तिको दोहन गर्दै विदेशी शक्तिको इसारामा चल्नेहरूले बीपीले बिनासर्त राजा मान्छन् भनेर गलत व्याख्या गरे । बीपीले प्रस्टसँग भनेका थिए, ‘राजाले जुन उद्देश्यका साथ २०१७ सालको कदम चालेका थिए, त्यसबाट उनको हात अलग परेको छ, राजा पंगु भएका छन् ।’ राष्ट्रिय मेलको आह्वान गरेर राजासँग मिलाप गर्न खोज्दा बीपीलाई जहाँजहाँ जसले अवरोध गरे, ती चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व थिए ।

बीपीको स्वमूल्यांकनमा राष्ट्रिय मेलमिलापका पाँच वर्ष अर्ध–सफलताका वर्षहरू थिए । दरबार अझै त्यो स्वार्थी तत्त्वको घेराबाट मुक्त भएको थिएन तर जनताले बीपीले संकेत गरेको राजनीतिक पाठ हृदयंगम गर्न थालिसकेका थिए । जनमतसंग्रहले जनअधिकारका लागि बाटो प्रशस्त गरेको थियो तर त्यसको परिणामपश्चात् संविधान संशोधनका नाममा थप कडाइका साथ जनअधिकार निमोठ्ने कोसिस गरियो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय गोटी बनाउन उद्यत तत्त्व बीपीको नेपाल आगमनसँगै प्रजातन्त्र र जनअधिकारको लडाइँमा छायामा पर्न पुग्यो र नेपाली राष्ट्रियतामा आँच आउन पाएन । राष्ट्रिय राजनीतिको संकथन नै बदलियो । राजाको आड लागेर विदेशीको सेवा गर्ने त्यो जनविरोधी तत्त्व बिस्तारै निस्तेज भएर गयो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति, मदनमणि दीक्षितले ‘समीक्षा’ साप्ताहिकमा आरोप लगाएको जस्तो, अमेरिकी वा देशी–विदेशी षड्यन्त्र थिएन; यो त नेपाली माटो र सुगन्धबाट निःसृत, राजनेताले देशवासीका नाममा गरेको हृदयदेखिको संवाद थियो । राष्ट्रिय मेलमिलापको अपिल अझै पनि राष्ट्रवादी तत्त्वहरूलाई गोलबद्ध गराएर देशलाई विकास र समृद्धिको युगमा पुर्‍याउने सन्देश जनजनमा झंकृत गराउन सफल छ । भावनात्मकभन्दा व्यावहारिक एकता वा एकीकरण, संविधान संशोधन र समुन्नत नेपाल चाहने जोकोहीका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप एउटा प्रस्थानविन्दु बन्न पुगेको छ । ४५ औं मेलमिलाप दिवसको सबैलाई शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिका–चीनको आक्रामक दौड

नयाँ शीतयुद्धको थालनी गर्ने वा चीनको समृद्धिलाई स्वीकार गरेर विश्वमा शान्ति र विकासका लागि हातेमालो गर्दै योगदान गर्ने, अब अमेरिकाको हातमा छ । र, अबको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, सहकार्य वा तनावजस्ता अवस्थाहरूको आयतनले नै विश्व राजनीति, शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको स्थितिलाई निर्देश गर्नेछ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

अमेरिकाले अफगानिस्तान मिसन पूरा नगरी फर्कनुका कारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरूले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनकै निर्णय सार्वजनिक भएताका भेउ पाइसकेका थिए । मुख्य गरी चीनप्रति कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट दलहरूसम्बद्ध अनुदार सिनेटरहरूले अमेरिकाले अब विश्वका सानातिना मुद्दाहरूबाट पछि हटेर चीन तथा रुससृजित चुनौतीको सामनामा शक्ति लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

परिस्थितिवश अमेरिकी प्रशासनले अनुदारवादीहरूकै एजेन्डालाई अख्तियार गरेको छ, चीनका सम्बन्धमा । चिनियाँ नेतृत्वले आफूहरू अमेरिकासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको र चीनको उदयबाट विश्वमा शान्ति र समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याए पनि अमेरिकी प्रशासनले पछिल्लो पटक क्वाड हुँदै अकससम्म आइपुग्दा चीनप्रति आक्रामक नीति अख्तियार गर्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ । साथै हालसालैका ताइवान मामिलामा अमेरिकी गतिविधिहरूले चीनलाई थप सशंकित बनाएका छन् । यस आलेखमा चीनप्रति अमेरिकाको नयाँ कडा रणनीति एवं दुई देशबीच बढ्दो अविश्वास र तनावबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

केही समयअघि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको चीनले आणविक हतियारसम्पन्न हाइपर सोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको खबरलाई अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा लिए । त्यसको करिब एक हप्तापछि चिनियाँ अधिकारीहरूले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै त्यो परीक्षण अन्तरिक्ष यानसम्बन्धी भएको प्रस्ट पारे । तर यतिमै अमेरिकी अधिकारीहरू शान्त हुन सकेनन् । चीन आक्रामक रूपमा भयानक आधुनिक हतियार परीक्षणमा लागिरहेको जिकिर गर्दै उच्च अमेरिकी रक्षा अधिकारी जनरल मार्क मिलेले चीनको गतिविधिले स्पुतनिक क्षणको नजिक पुर्‍याइरहेको प्रतिक्रिया दिए । जनरल मिलेको गम्भीर प्रतिक्रियाले गर्दा अब अमेरिका–चीनबीच आणविक हतियारको गुप्त होडबाजी चल्ने रक्षा विशेषज्ञहरूले आकलन गरे ।

विश्वकै सैन्य खर्चको करिब ३९ प्रतिशत ओगट्ने अमेरिकाले पछिल्लो दशकदेखि खास सामरिक प्रयोजनमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै कतिपय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञहरूले आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । चीनले अन्तरिक्ष प्रविधिमा काम गरिरहेको भए पनि अमेरिकाले तिनलाई सैन्य प्रयोजनले हेर्ने हुनाले उसले चिनियाँ खतरा सिद्धान्तलाई प्रोपगान्डा गरिरहेको आरोप बेइजिङका रक्षा विश्लेषक पेई तोन्सु लगाउँछन् ।

त्यसो त अमेरिकाले आणविक हतियार प्रयोगसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरिरहेको र कुनै परिस्थितिमा आणविक हतियारको केही हदसम्म प्रयोग गर्न सकिने किसिमको विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यो समाचार बाहिर आएपछि बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका अमेरिकाका साझेदारहरूले त्यस अवस्थाले आणविक खतरा बढाउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । क्वाडका केही कार्यक्रमले विश्वमञ्च तातिरहेकै अवस्थामा गत सेप्टेम्बरमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतले नयाँ सुरक्षा समझदारी गर्दै अकस गठबन्धनको घोषणा गरे । चिनियाँ अधिकारीहरूले यो नयाँ समझदारी अनुत्तरदायी भएको र यसले पश्चिमा विश्वप्रति नै शंका एवं प्रश्नहरू उब्जाउने, क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरतामा असर गर्ने र हतियारको होडबाजी बढाउने टिप्पणी गरे ।

अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको अर्बौं डलरको डिजेल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खरिद सम्झौता एकपक्षीय रूपमा रद्द गरी आणविक हतियारलैस पनडुब्बी अमेरिकाबाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि फ्रान्स क्रुद्ध मात्र बनेन, अकस सदस्यहरूलाई मित्रवत् सम्बन्धमा विश्वासघात गरेको आरोपसमेत लगायो । अकसका नाममा पश्चिमा जगत् विभाजितजस्तो देखिए पनि यो क्षणिक मात्र भएको चिनियाँ विश्लेषकहरू बताउँछन् । अस्ट्रेलियालाई आणविक हतियारसम्पन्न बनाएर अमेरिकाले चीनतर्फ लक्षित गर्न खोजेकामा शंका छैन । चीनलाई प्रत्यक्ष टार्गेट गरिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अस्ट्रेलियाको भूमिकाबारे पेन्टागनका अधिकारीहरू पूर्ण जानकार छन् । यस रणनीतिअनुसार चीन र अस्ट्रेलियाबीच सन् २०२० को मध्यबाट चरम फाटो ल्याएर अमेरिकाले एउटा रणनीतिक लाभ लिइसकेको छ । बेलायती राजनीतिशास्त्री मार्क लियोनार्डको टिप्पणी छ— पनडुब्बी मुद्दामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउनुभन्दा अमेरिका, बेलायत लगायतका सबल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले बृहत् समझदारी गरेर डिजिटल अर्थतन्त्र, व्यापार, प्रविधि, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अगाडि बढे यसले धेरै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको अमेरिकाले यतिखेर चीनको ताइवान मुद्दालाई रणनीतिक रूपमा गरम बनाइरहेको छ । ताइवान मुद्दालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो पटक बढिरहेको तनावलाई इंगित गर्दै ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले ताइवान जलडमरु क्षेत्रलाई धरतीकै सबैभन्दा खतरनाक स्थान भनेको छ । अमेरिकाले ‘एक–चीन–नीति’ लाई नै निरन्तरता दिए ताइवान मामिलामा चीनले यथास्थितिलाई नै स्वीकार गर्ने रिचार्ड हस लगायतका उदार अमेरिकी विज्ञहरूको सुझाव छ । तर अनुदारवादीहरूचाहिँ चीनलाई अहिलेदेखि नै ताइवान मामिलामा सैन्य प्रतिकारको धम्की दिनुपर्ने अडान राख्छन् ।

उता चिनियाँ नेतृत्वचाहिँ सकभर शान्तिपूर्ण रूपमा, त्यसो हुन नसके बलप्रयोगबाट भए पनि ताइवानलाई आफूमा मिलाएर एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ । चीन अब ताइवान मामिलामा लामो समय पर्खिन नसक्ने संकेत पनि बेइजिङका पछिल्ला तयारीहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । ताइवान मामिलामा अमेरिकी प्रशासनले ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को नीति परित्याग गरेको हो वा होइन भन्नेमा पनि अन्योल छ । केही दिनअघि सीएनएनसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसबारे खुलेर जवाफ दिएनन् । बेइजिङचाहिँ के कुरामा प्रस्ट छ भने, ताइवानलाई आफूले मूल भूमिमा समाहित गरेमा अमेरिका कुनै न कुनै रूपमा प्रतिकारमा आउनेछ र त्यो अवस्थालाई आकलन गरेर तयारीका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।

ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई कमजोर बनाउने योजनाका साथ रुसलाई नजिक ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर अमेरिकी रणनीतिलाई गतिलोसँग बुझेका भ्लादिमिर पुटिनले ट्रम्पसँग वार्ताका लागि सदा लचिलो छु भन्ने भान पारिरहे पनि अमेरिकी रणनीति सफल हुन दिएनन् । चीन र रुसबीच मित्रवत् सम्बन्ध रहे पनि यी दुई देश गठबन्धनमा छैनन् । मित्रवत् सम्बन्ध नै काफी छ, गठबन्धन निर्माण गर्नु जरुरी छैन भन्ने गरेका छन् रुसी नेताहरूले ।

रुस र चीनका लागि अहिलेको गम्भीर चुनौती आक्रामक अमेरिका र उसका विभिन्न गठबन्धन निर्माण लगायतका गतिविधि भएको साउथ इस्टर्न नर्वे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्लेन डिसेन टिप्पणी गर्छन् । नेटोका अधिकारीहरू चीन र रुसलाई फरकभन्दा एउटै चुनौतीका रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् भने, चीन र रुसी अधिकारीहरू पनि आफूहरूसँग मुकाबिला गर्ने अवस्थामा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुनेमा द्विविधामा छैनन्, भलै केही एजेन्डामा पश्चिमा शक्तिहरूबीच आपसी मनमुटाव वा टकराव नै किन नहोस् ।

अमेरिकी तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको हालैको भर्चुअल वार्ताका क्रममा विश्वले भोगिरहेका साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो । साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवान मामिलामा अमेरिकालाई टाढै बस्न र अन्यथा विनाशकारी अवस्था निम्तिने चेतावनी घुमाउरो किसिमले दिएका छन् । तर ‘डेमोक्रेसी समिट’ बाट केही उत्साहित बाइडेन प्रशासनचाहिँ चीनलाई उत्तेजित पार्ने एकपछि अर्को क्रियाकलापमै व्यस्त रहेको भान हुन्छ ।

बाइडेनले चीनसँग उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको स्विकारेका छन् । बाइडेनको निर्देशनअनुसार गत जुनमा रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिले चीन सम्बन्धमा लिएका रणनीतिहरूको अध्ययन गरी नयाँ रणनीति र प्रविधि निर्माणमा जुटेको जानकारी दिएका थिए । विश्लेषक पिटर मार्टिन चीनसँग युद्धमा जानुपर्ने अवस्थामा अमेरिकालाई आफूसँग धेरै शक्तिशाली मित्रहरू छन् भन्ने लागे पनि वास्तविक परिस्थिति सहज नभएको बताउँछन् । अमेरिकी कंग्रेसअन्तर्गतको सशस्त्र समितिका सभापति एडम स्मिथ अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूसँग चीनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्छन् । चीनसँगको अमेरिकाको वर्तमान तनाव शीतयुद्धकालको भन्दा बहुआयामिक, जटिल र मुद्दागत रूपमा पनि निकै जेलिएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

गत महिना सीआर्ईएले ‘चाइना मिसन सेन्टर’ स्थापना गर्दै अमेरिकाका लागि एक्काइसौं शताब्दीको बृहत् चुनौती सामना गर्न लागिपर्ने डाइरेक्टर विलियम बर्न्सले सार्वजनिक गरे । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेअनुसार, सेन्टरले यतिखेर चिनियाँ मन्डारिन भाषा मात्र होइन, यसका विभिन्न स्थानका लवजमा पोख्तहरूलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियनले अमेरिकी एजेन्सीको उक्त क्रियाकलापबारे टिप्पणी गर्दै शीतयुद्धकालीन मनोविज्ञानको परित्याग गर्न र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा आँच आउने गतिविधिहरू नगर्न आग्रह गरेका छन् । चिनियाँ विज्ञहरू चीनको तीव्र उदयबाट आत्तिएको अमेरिकाले चीनलाई कमजोर बनाउन अनेक मोर्चाबाट प्रयास गर्ने भएकाले यथोचित तयारीका साथ चिनियाँ नेतृत्व प्रस्तुत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

साढे चार दशकअगाडि आफ्नै सुरुआती प्रयत्नबाट चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै सहकार्य अगाडि बढाएको अमेरिका यतिखेर चीनको आर्थिक, प्राविधिक एवं सैन्य क्षमता देखेर अतालिनु कदापि सकारात्मक होइन । सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ किशोर महबुवानीका भनाइमा, अमेरिका सन् २००१ यता आतंकवादविरुद्धको युद्धमा जकडिरहनु नै चीनका लागि ठूलो उपहार थियो । पछिल्लो दुई दशक अमेरिका युद्धमा होमिइरहँदा चीनचाहिँ खर्बौं डलरको व्यापार गरिरहेको थियो र अमेरिकालाई खास चुनौती कताबाट आइरहेको छ भन्ने पत्तै भएन भन्ने कूटनीतिज्ञ महबुवानीको टिप्पणी छ ।

अमेरिकामा यतिखेर चीन मामिलाका एक थरी विज्ञहरू चीन उदयको समय सकिएको र चीनले सपना देखेअनुसार अब प्रगति हासिल गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यो पंक्तिमा विश्लेषकहरू माइकल बेक्ली, हल ब्रान्ड लगायतका छन् । जनसांख्यिक असन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको अभाव, बढ्दो आर्थिक जटिलता, भूराजनीतिक असन्तुलन, बाह्य घेराबन्दी लगायतका गम्भीर बन्दै गएका समस्याले गर्दा चीन अब चाँडो दौडिनै नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । चीनमा आन्तरिक जटिलता पहिलेभन्दा बढ्दै गएको चिनियाँ विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन्, तर यसको अर्थ पश्चिमा शक्तिहरू हरहिसाबले ठीक छन् र समस्या चीनमा मात्र छ भन्ने होइन । असमानता, आन्तरिक असुरक्षा, राजनीतिक रूपमा चरम विभाजन र उग्रपन्थीहरूको बढ्दो गतिविधि जस्ता कारणले पनि अमेरिकासमेत कम समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छैन । तर अमेरिकीहरू आफ्नातिरको फोहोर सफा गर्नुभन्दा अरूतिर औंला बढी तेर्स्याउँछन् ।

ताइवान टापुमा अमेरिका पछिल्लो पटक बढ्ता केन्द्रित हुन लागेपछि चीनले चेतावनीस्वरूप ताइवानको हवाई क्षेत्रमा दर्जनौं युद्धक विमान पठायो । खासमा यो चेतावनी अमेरिकालाई उसले ताइवानको सुरक्षा गर्न सक्नेछैन भन्ने सन्देशका लागि दिइएको रक्षाविद्हरू बताउँछन् । ताइवान चीनको सम्प्रभुताभित्रको अभिन्न अंग हो । अमेरिकाले हालसम्मको एक–चीन–नीतिअनुसार नै यो वास्तविकतालाई स्विकारेको छ र उसले रणनीतिक अस्पष्टताअनुसार चीनलाई भ्रममा राख्दै आएको पनि सही हो ।

तर अमेरिकी उक्साहटमा ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो भने युद्ध अवश्यंभावी छ एवं यो स्थितिले अमेरिका र चीन भयानक युद्धमा पुग्ने चेतावनी ताइवान मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् । ताइवान त के, पूर्वी एसियामै अमेरिकालाई चीनसँग युद्ध सहज नहुने अमेरिकी प्रशान्त क्षेत्रका पूर्वकमान्डरहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । अकस गठबन्धन निर्माणको खास उद्देश्य पनि साझेदार मुलुकहरूलाई चीनको आक्रमण निस्तेज पार्न सक्ने अवस्थामा तयार राख्नु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले चीनलाई अझै उदाउँदो शक्ति भनेर विश्लेषण गरे पनि अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूचाहिँ चीनलाई उदाइसकेको एक सुदृढ शक्ति स्विकार्छन्, जो विद्यमान विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न उद्यत छ । चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको वकालत त गर्दै आएको छ तर यो अमेरिका वा उसका साझेदार मुलुकहरूविरुद्ध नभई विश्वका सबै सभ्यता, विचारधारा, प्रणाली र मूल्य–मान्यता अटाउने अनि सबैलाई सम्मान गर्ने किसिमको हुने प्रस्ट पनि पार्दै आएको छ ।

अमेरिकाले गलत नीतिहरूलाई सच्याएर दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबीच भएका वार्ताका आधारमा सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा चीनले जोड दिँदै आएको छ । बताइएअनुसार अहिलेसम्म अमेरिकी कंग्रेसमा चीनविरोधी तीन सयभन्दा बढी विधेयक पेस भएका छन् । साथै अमेरिकाले नौ सयभन्दा बढी चिनियाँ संस्था एवं उच्च अधिकारीहरूलाई एकपक्षीय रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकामा स्थापना भएका कन्फुसियस सेन्टरहरूमध्ये कतिपयलाई बन्द गरिएको छ भने कतिपयमाथि निगरानी बढाइएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले करिब पाँच दशकयता सुमधुर बन्दै गएको सम्बन्धमा दखल नपुर्‍याई एक–चीन–नीतिमै प्रतिबद्ध भएर सहकार्यलाई थप बढाउन अमेरिकी समकक्षीसँग आग्रह गरेका छन् । नेताहरूबीचको भेटमा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा नगर्न पनि उनले सचेत गराएका छन् ।

चीनले यसै वर्षको मध्यतिरदेखि साझा समृद्धि नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यापक आन्तरिक सुधारहरू गरिरहेको छ । समृद्ध चीनका नागरिकले समान रूपमा अवसर पाऊन् र असमानता तथा बेमेलजस्ता पुँजीवादी अमेरिकाले भोगिरहेका समस्याहरू भोग्न नपरोस् भन्ने चिनियाँ नेतृत्वको चाहना देखिन्छ । चीनमाथि अमेरिकी नेतृत्वमा बाह्य दबाब बढ्न लागेपछि चीन थप आन्तरिक सुधारसहित धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर मुलुक बन्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । चीनको ‘डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति पनि यसैअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, असमान व्यापार, विविध द्वन्द्व, खाद्य तथा पानीको सुरक्षा, कोभिड–१९ सृजित समस्याजस्ता वर्तमान विश्वका साझा चुनैतीहरूसँग जुध्न अमेरिका तथा चीनबीच सहकार्यको झन् बढी खाँचो छ । यी दुवै मुलुक आर्थिक–प्राविधिक मामिलासहित पहुँच र स्रोत परिचालन सबैमा अग्रणी छन् । विश्वमा नयाँ शीतयुद्धको थालनी गर्ने वा चीनको समृद्धिलाई स्वीकार गरी विश्वमा शान्ति र विकासका लागि हातेमालो गरेर योगदान गर्ने भन्ने कुरा अब अमेरिकाको हातमा छ । हिजो सहकार्य गर्दै आएको तर अहिले चीनले आफूलाई उछिन्न लाग्यो भनेर अमेरिका क्वाड, फाइभ आइज, अकसजस्ता नयाँ–नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लाग्छ भने निश्चित रूपमा यसले भयानक युद्धको माहोल सृजना गर्नेछ । अमेरिकाप्रति विश्वजनमत पनि खुम्चिँदै जानेछ ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले सुझाव दिएअनुसार, जसरी कठिन समयमा पनि अमेरिका–चीनबीच सन् १९७० को दशकमा सहकार्यको वातावरण तयार भएको थियो र त्यसले धेरै सकारात्मक परिणामहरू पनि दियो, त्यसरी नै अहिले पुनः दुई मुलुकबीच परिणाममुखी समझदारी गरेर युद्धलाई टार्नुका साथै दुई मुलुक र विश्वसमुदायले नै लाभ हासिल गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, सहकार्य वा तनावजस्ता अवस्थाहरूको आयतनले नै विश्व राजनीति, शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको स्थितिलाई निर्देश गर्नेछ ।

शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×