अमेरिका–चीनको आक्रामक दौड- विचार - कान्तिपुर समाचार

अमेरिका–चीनको आक्रामक दौड

नयाँ शीतयुद्धको थालनी गर्ने वा चीनको समृद्धिलाई स्वीकार गरेर विश्वमा शान्ति र विकासका लागि हातेमालो गर्दै योगदान गर्ने, अब अमेरिकाको हातमा छ । र, अबको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, सहकार्य वा तनावजस्ता अवस्थाहरूको आयतनले नै विश्व राजनीति, शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको स्थितिलाई निर्देश गर्नेछ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

अमेरिकाले अफगानिस्तान मिसन पूरा नगरी फर्कनुका कारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरूले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनकै निर्णय सार्वजनिक भएताका भेउ पाइसकेका थिए । मुख्य गरी चीनप्रति कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट दलहरूसम्बद्ध अनुदार सिनेटरहरूले अमेरिकाले अब विश्वका सानातिना मुद्दाहरूबाट पछि हटेर चीन तथा रुससृजित चुनौतीको सामनामा शक्ति लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

परिस्थितिवश अमेरिकी प्रशासनले अनुदारवादीहरूकै एजेन्डालाई अख्तियार गरेको छ, चीनका सम्बन्धमा । चिनियाँ नेतृत्वले आफूहरू अमेरिकासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको र चीनको उदयबाट विश्वमा शान्ति र समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याए पनि अमेरिकी प्रशासनले पछिल्लो पटक क्वाड हुँदै अकससम्म आइपुग्दा चीनप्रति आक्रामक नीति अख्तियार गर्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ । साथै हालसालैका ताइवान मामिलामा अमेरिकी गतिविधिहरूले चीनलाई थप सशंकित बनाएका छन् । यस आलेखमा चीनप्रति अमेरिकाको नयाँ कडा रणनीति एवं दुई देशबीच बढ्दो अविश्वास र तनावबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

केही समयअघि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको चीनले आणविक हतियारसम्पन्न हाइपर सोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको खबरलाई अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा लिए । त्यसको करिब एक हप्तापछि चिनियाँ अधिकारीहरूले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै त्यो परीक्षण अन्तरिक्ष यानसम्बन्धी भएको प्रस्ट पारे । तर यतिमै अमेरिकी अधिकारीहरू शान्त हुन सकेनन् । चीन आक्रामक रूपमा भयानक आधुनिक हतियार परीक्षणमा लागिरहेको जिकिर गर्दै उच्च अमेरिकी रक्षा अधिकारी जनरल मार्क मिलेले चीनको गतिविधिले स्पुतनिक क्षणको नजिक पुर्‍याइरहेको प्रतिक्रिया दिए । जनरल मिलेको गम्भीर प्रतिक्रियाले गर्दा अब अमेरिका–चीनबीच आणविक हतियारको गुप्त होडबाजी चल्ने रक्षा विशेषज्ञहरूले आकलन गरे ।

विश्वकै सैन्य खर्चको करिब ३९ प्रतिशत ओगट्ने अमेरिकाले पछिल्लो दशकदेखि खास सामरिक प्रयोजनमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै कतिपय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञहरूले आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । चीनले अन्तरिक्ष प्रविधिमा काम गरिरहेको भए पनि अमेरिकाले तिनलाई सैन्य प्रयोजनले हेर्ने हुनाले उसले चिनियाँ खतरा सिद्धान्तलाई प्रोपगान्डा गरिरहेको आरोप बेइजिङका रक्षा विश्लेषक पेई तोन्सु लगाउँछन् ।

त्यसो त अमेरिकाले आणविक हतियार प्रयोगसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरिरहेको र कुनै परिस्थितिमा आणविक हतियारको केही हदसम्म प्रयोग गर्न सकिने किसिमको विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यो समाचार बाहिर आएपछि बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका अमेरिकाका साझेदारहरूले त्यस अवस्थाले आणविक खतरा बढाउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । क्वाडका केही कार्यक्रमले विश्वमञ्च तातिरहेकै अवस्थामा गत सेप्टेम्बरमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतले नयाँ सुरक्षा समझदारी गर्दै अकस गठबन्धनको घोषणा गरे । चिनियाँ अधिकारीहरूले यो नयाँ समझदारी अनुत्तरदायी भएको र यसले पश्चिमा विश्वप्रति नै शंका एवं प्रश्नहरू उब्जाउने, क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरतामा असर गर्ने र हतियारको होडबाजी बढाउने टिप्पणी गरे ।

अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको अर्बौं डलरको डिजेल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खरिद सम्झौता एकपक्षीय रूपमा रद्द गरी आणविक हतियारलैस पनडुब्बी अमेरिकाबाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि फ्रान्स क्रुद्ध मात्र बनेन, अकस सदस्यहरूलाई मित्रवत् सम्बन्धमा विश्वासघात गरेको आरोपसमेत लगायो । अकसका नाममा पश्चिमा जगत् विभाजितजस्तो देखिए पनि यो क्षणिक मात्र भएको चिनियाँ विश्लेषकहरू बताउँछन् । अस्ट्रेलियालाई आणविक हतियारसम्पन्न बनाएर अमेरिकाले चीनतर्फ लक्षित गर्न खोजेकामा शंका छैन । चीनलाई प्रत्यक्ष टार्गेट गरिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अस्ट्रेलियाको भूमिकाबारे पेन्टागनका अधिकारीहरू पूर्ण जानकार छन् । यस रणनीतिअनुसार चीन र अस्ट्रेलियाबीच सन् २०२० को मध्यबाट चरम फाटो ल्याएर अमेरिकाले एउटा रणनीतिक लाभ लिइसकेको छ । बेलायती राजनीतिशास्त्री मार्क लियोनार्डको टिप्पणी छ— पनडुब्बी मुद्दामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउनुभन्दा अमेरिका, बेलायत लगायतका सबल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले बृहत् समझदारी गरेर डिजिटल अर्थतन्त्र, व्यापार, प्रविधि, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अगाडि बढे यसले धेरै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको अमेरिकाले यतिखेर चीनको ताइवान मुद्दालाई रणनीतिक रूपमा गरम बनाइरहेको छ । ताइवान मुद्दालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो पटक बढिरहेको तनावलाई इंगित गर्दै ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले ताइवान जलडमरु क्षेत्रलाई धरतीकै सबैभन्दा खतरनाक स्थान भनेको छ । अमेरिकाले ‘एक–चीन–नीति’ लाई नै निरन्तरता दिए ताइवान मामिलामा चीनले यथास्थितिलाई नै स्वीकार गर्ने रिचार्ड हस लगायतका उदार अमेरिकी विज्ञहरूको सुझाव छ । तर अनुदारवादीहरूचाहिँ चीनलाई अहिलेदेखि नै ताइवान मामिलामा सैन्य प्रतिकारको धम्की दिनुपर्ने अडान राख्छन् ।

उता चिनियाँ नेतृत्वचाहिँ सकभर शान्तिपूर्ण रूपमा, त्यसो हुन नसके बलप्रयोगबाट भए पनि ताइवानलाई आफूमा मिलाएर एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ । चीन अब ताइवान मामिलामा लामो समय पर्खिन नसक्ने संकेत पनि बेइजिङका पछिल्ला तयारीहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । ताइवान मामिलामा अमेरिकी प्रशासनले ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को नीति परित्याग गरेको हो वा होइन भन्नेमा पनि अन्योल छ । केही दिनअघि सीएनएनसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसबारे खुलेर जवाफ दिएनन् । बेइजिङचाहिँ के कुरामा प्रस्ट छ भने, ताइवानलाई आफूले मूल भूमिमा समाहित गरेमा अमेरिका कुनै न कुनै रूपमा प्रतिकारमा आउनेछ र त्यो अवस्थालाई आकलन गरेर तयारीका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।

ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई कमजोर बनाउने योजनाका साथ रुसलाई नजिक ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर अमेरिकी रणनीतिलाई गतिलोसँग बुझेका भ्लादिमिर पुटिनले ट्रम्पसँग वार्ताका लागि सदा लचिलो छु भन्ने भान पारिरहे पनि अमेरिकी रणनीति सफल हुन दिएनन् । चीन र रुसबीच मित्रवत् सम्बन्ध रहे पनि यी दुई देश गठबन्धनमा छैनन् । मित्रवत् सम्बन्ध नै काफी छ, गठबन्धन निर्माण गर्नु जरुरी छैन भन्ने गरेका छन् रुसी नेताहरूले ।

रुस र चीनका लागि अहिलेको गम्भीर चुनौती आक्रामक अमेरिका र उसका विभिन्न गठबन्धन निर्माण लगायतका गतिविधि भएको साउथ इस्टर्न नर्वे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्लेन डिसेन टिप्पणी गर्छन् । नेटोका अधिकारीहरू चीन र रुसलाई फरकभन्दा एउटै चुनौतीका रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् भने, चीन र रुसी अधिकारीहरू पनि आफूहरूसँग मुकाबिला गर्ने अवस्थामा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुनेमा द्विविधामा छैनन्, भलै केही एजेन्डामा पश्चिमा शक्तिहरूबीच आपसी मनमुटाव वा टकराव नै किन नहोस् ।

अमेरिकी तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको हालैको भर्चुअल वार्ताका क्रममा विश्वले भोगिरहेका साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो । साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवान मामिलामा अमेरिकालाई टाढै बस्न र अन्यथा विनाशकारी अवस्था निम्तिने चेतावनी घुमाउरो किसिमले दिएका छन् । तर ‘डेमोक्रेसी समिट’ बाट केही उत्साहित बाइडेन प्रशासनचाहिँ चीनलाई उत्तेजित पार्ने एकपछि अर्को क्रियाकलापमै व्यस्त रहेको भान हुन्छ ।

बाइडेनले चीनसँग उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको स्विकारेका छन् । बाइडेनको निर्देशनअनुसार गत जुनमा रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिले चीन सम्बन्धमा लिएका रणनीतिहरूको अध्ययन गरी नयाँ रणनीति र प्रविधि निर्माणमा जुटेको जानकारी दिएका थिए । विश्लेषक पिटर मार्टिन चीनसँग युद्धमा जानुपर्ने अवस्थामा अमेरिकालाई आफूसँग धेरै शक्तिशाली मित्रहरू छन् भन्ने लागे पनि वास्तविक परिस्थिति सहज नभएको बताउँछन् । अमेरिकी कंग्रेसअन्तर्गतको सशस्त्र समितिका सभापति एडम स्मिथ अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूसँग चीनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्छन् । चीनसँगको अमेरिकाको वर्तमान तनाव शीतयुद्धकालको भन्दा बहुआयामिक, जटिल र मुद्दागत रूपमा पनि निकै जेलिएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

गत महिना सीआर्ईएले ‘चाइना मिसन सेन्टर’ स्थापना गर्दै अमेरिकाका लागि एक्काइसौं शताब्दीको बृहत् चुनौती सामना गर्न लागिपर्ने डाइरेक्टर विलियम बर्न्सले सार्वजनिक गरे । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेअनुसार, सेन्टरले यतिखेर चिनियाँ मन्डारिन भाषा मात्र होइन, यसका विभिन्न स्थानका लवजमा पोख्तहरूलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियनले अमेरिकी एजेन्सीको उक्त क्रियाकलापबारे टिप्पणी गर्दै शीतयुद्धकालीन मनोविज्ञानको परित्याग गर्न र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा आँच आउने गतिविधिहरू नगर्न आग्रह गरेका छन् । चिनियाँ विज्ञहरू चीनको तीव्र उदयबाट आत्तिएको अमेरिकाले चीनलाई कमजोर बनाउन अनेक मोर्चाबाट प्रयास गर्ने भएकाले यथोचित तयारीका साथ चिनियाँ नेतृत्व प्रस्तुत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

साढे चार दशकअगाडि आफ्नै सुरुआती प्रयत्नबाट चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै सहकार्य अगाडि बढाएको अमेरिका यतिखेर चीनको आर्थिक, प्राविधिक एवं सैन्य क्षमता देखेर अतालिनु कदापि सकारात्मक होइन । सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ किशोर महबुवानीका भनाइमा, अमेरिका सन् २००१ यता आतंकवादविरुद्धको युद्धमा जकडिरहनु नै चीनका लागि ठूलो उपहार थियो । पछिल्लो दुई दशक अमेरिका युद्धमा होमिइरहँदा चीनचाहिँ खर्बौं डलरको व्यापार गरिरहेको थियो र अमेरिकालाई खास चुनौती कताबाट आइरहेको छ भन्ने पत्तै भएन भन्ने कूटनीतिज्ञ महबुवानीको टिप्पणी छ ।

अमेरिकामा यतिखेर चीन मामिलाका एक थरी विज्ञहरू चीन उदयको समय सकिएको र चीनले सपना देखेअनुसार अब प्रगति हासिल गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यो पंक्तिमा विश्लेषकहरू माइकल बेक्ली, हल ब्रान्ड लगायतका छन् । जनसांख्यिक असन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको अभाव, बढ्दो आर्थिक जटिलता, भूराजनीतिक असन्तुलन, बाह्य घेराबन्दी लगायतका गम्भीर बन्दै गएका समस्याले गर्दा चीन अब चाँडो दौडिनै नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । चीनमा आन्तरिक जटिलता पहिलेभन्दा बढ्दै गएको चिनियाँ विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन्, तर यसको अर्थ पश्चिमा शक्तिहरू हरहिसाबले ठीक छन् र समस्या चीनमा मात्र छ भन्ने होइन । असमानता, आन्तरिक असुरक्षा, राजनीतिक रूपमा चरम विभाजन र उग्रपन्थीहरूको बढ्दो गतिविधि जस्ता कारणले पनि अमेरिकासमेत कम समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छैन । तर अमेरिकीहरू आफ्नातिरको फोहोर सफा गर्नुभन्दा अरूतिर औंला बढी तेर्स्याउँछन् ।

ताइवान टापुमा अमेरिका पछिल्लो पटक बढ्ता केन्द्रित हुन लागेपछि चीनले चेतावनीस्वरूप ताइवानको हवाई क्षेत्रमा दर्जनौं युद्धक विमान पठायो । खासमा यो चेतावनी अमेरिकालाई उसले ताइवानको सुरक्षा गर्न सक्नेछैन भन्ने सन्देशका लागि दिइएको रक्षाविद्हरू बताउँछन् । ताइवान चीनको सम्प्रभुताभित्रको अभिन्न अंग हो । अमेरिकाले हालसम्मको एक–चीन–नीतिअनुसार नै यो वास्तविकतालाई स्विकारेको छ र उसले रणनीतिक अस्पष्टताअनुसार चीनलाई भ्रममा राख्दै आएको पनि सही हो ।

तर अमेरिकी उक्साहटमा ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो भने युद्ध अवश्यंभावी छ एवं यो स्थितिले अमेरिका र चीन भयानक युद्धमा पुग्ने चेतावनी ताइवान मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् । ताइवान त के, पूर्वी एसियामै अमेरिकालाई चीनसँग युद्ध सहज नहुने अमेरिकी प्रशान्त क्षेत्रका पूर्वकमान्डरहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । अकस गठबन्धन निर्माणको खास उद्देश्य पनि साझेदार मुलुकहरूलाई चीनको आक्रमण निस्तेज पार्न सक्ने अवस्थामा तयार राख्नु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले चीनलाई अझै उदाउँदो शक्ति भनेर विश्लेषण गरे पनि अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूचाहिँ चीनलाई उदाइसकेको एक सुदृढ शक्ति स्विकार्छन्, जो विद्यमान विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न उद्यत छ । चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको वकालत त गर्दै आएको छ तर यो अमेरिका वा उसका साझेदार मुलुकहरूविरुद्ध नभई विश्वका सबै सभ्यता, विचारधारा, प्रणाली र मूल्य–मान्यता अटाउने अनि सबैलाई सम्मान गर्ने किसिमको हुने प्रस्ट पनि पार्दै आएको छ ।

अमेरिकाले गलत नीतिहरूलाई सच्याएर दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबीच भएका वार्ताका आधारमा सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा चीनले जोड दिँदै आएको छ । बताइएअनुसार अहिलेसम्म अमेरिकी कंग्रेसमा चीनविरोधी तीन सयभन्दा बढी विधेयक पेस भएका छन् । साथै अमेरिकाले नौ सयभन्दा बढी चिनियाँ संस्था एवं उच्च अधिकारीहरूलाई एकपक्षीय रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकामा स्थापना भएका कन्फुसियस सेन्टरहरूमध्ये कतिपयलाई बन्द गरिएको छ भने कतिपयमाथि निगरानी बढाइएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले करिब पाँच दशकयता सुमधुर बन्दै गएको सम्बन्धमा दखल नपुर्‍याई एक–चीन–नीतिमै प्रतिबद्ध भएर सहकार्यलाई थप बढाउन अमेरिकी समकक्षीसँग आग्रह गरेका छन् । नेताहरूबीचको भेटमा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा नगर्न पनि उनले सचेत गराएका छन् ।

चीनले यसै वर्षको मध्यतिरदेखि साझा समृद्धि नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यापक आन्तरिक सुधारहरू गरिरहेको छ । समृद्ध चीनका नागरिकले समान रूपमा अवसर पाऊन् र असमानता तथा बेमेलजस्ता पुँजीवादी अमेरिकाले भोगिरहेका समस्याहरू भोग्न नपरोस् भन्ने चिनियाँ नेतृत्वको चाहना देखिन्छ । चीनमाथि अमेरिकी नेतृत्वमा बाह्य दबाब बढ्न लागेपछि चीन थप आन्तरिक सुधारसहित धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर मुलुक बन्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । चीनको ‘डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति पनि यसैअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, असमान व्यापार, विविध द्वन्द्व, खाद्य तथा पानीको सुरक्षा, कोभिड–१९ सृजित समस्याजस्ता वर्तमान विश्वका साझा चुनैतीहरूसँग जुध्न अमेरिका तथा चीनबीच सहकार्यको झन् बढी खाँचो छ । यी दुवै मुलुक आर्थिक–प्राविधिक मामिलासहित पहुँच र स्रोत परिचालन सबैमा अग्रणी छन् । विश्वमा नयाँ शीतयुद्धको थालनी गर्ने वा चीनको समृद्धिलाई स्वीकार गरी विश्वमा शान्ति र विकासका लागि हातेमालो गरेर योगदान गर्ने भन्ने कुरा अब अमेरिकाको हातमा छ । हिजो सहकार्य गर्दै आएको तर अहिले चीनले आफूलाई उछिन्न लाग्यो भनेर अमेरिका क्वाड, फाइभ आइज, अकसजस्ता नयाँ–नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लाग्छ भने निश्चित रूपमा यसले भयानक युद्धको माहोल सृजना गर्नेछ । अमेरिकाप्रति विश्वजनमत पनि खुम्चिँदै जानेछ ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले सुझाव दिएअनुसार, जसरी कठिन समयमा पनि अमेरिका–चीनबीच सन् १९७० को दशकमा सहकार्यको वातावरण तयार भएको थियो र त्यसले धेरै सकारात्मक परिणामहरू पनि दियो, त्यसरी नै अहिले पुनः दुई मुलुकबीच परिणाममुखी समझदारी गरेर युद्धलाई टार्नुका साथै दुई मुलुक र विश्वसमुदायले नै लाभ हासिल गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, सहकार्य वा तनावजस्ता अवस्थाहरूको आयतनले नै विश्व राजनीति, शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको स्थितिलाई निर्देश गर्नेछ ।

शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनको ‘साझा समृद्धि नीति’ र यथार्थ

चीनमा अहिले विश्वकै धेरै अर्बपति त छन् तर अझै करोडौं चिनियाँ मासिक रूपमा मुस्किलले १ हजार युआनको कमाइमा निर्भर रहेको अवस्था पनि छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुलुकको आर्थिक उपलब्धिलाई थप समतामूलक बनाउन भन्दै ‘साझा समृद्धिको नीति’ प्रस्तुत गरेपछि चीनभित्र र बाहिर विभिन्न बहस, टिप्पणी एवं चासो व्यक्त भएका छन् ।

यो नीतिका समर्थकहरूले साझा समृद्धिको मार्गले चिनियाँ समाजलाई आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक किसिमबाट उत्तम बनाउने तर्क गर्छन् भने यसका आलोचकहरूचाहिँ चिनियाँ पुँजीपति एवं धनाढ्य व्यवसायीहरूलाई निरुत्साही गर्ने हुँदा चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि पश्चगामी कदम हुने दाबी गर्छन् । चीनको राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत साझा समृद्धिको नीति नयाँ त पक्कै होइन, तर विश्व अर्थतन्त्रले यतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहेकै बेला चीनले किन साझा समृद्धिको नीति प्रस्तुत गर्‍यो र यसबाट ऊ कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छ भन्नेबारे चासो देखिएको हो । यस आलेखमा साझा समृद्धिको नयाँ चिनियाँ दृष्टिकोण र यस सन्दर्भसँग जोडिएका विविध पक्षबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

माओले सन् १९५० को दशकमा सबै चिनियाँको प्रगति गर्ने भन्दै साझा समृद्धि ‘कोन्थोन फुयी’ को नीति ल्याएका थिए । तर खराब आर्थिक मोडलका साथै विविध आन्तरिक एवं बाह्य कारणहरूले गर्दा माओको अभियान सफल हुन सकेन । सन् १९७८ यताको आर्थिक सुधार योजनाका प्रतिपादक तङ सियाओफिङले यो नीतिले सुरुमा केही चिनियाँलाई धनी बनाउन प्रोत्साहन गरे पनि अन्ततोगत्वा साझा समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने जिकिर गरेका थिए । सी चिनफिङले हालै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट केन्द्रीय वित्तीय तथा आर्थिक आयोगद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा आयको पुनर्वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र यही नै समाजवादको मुख्य तत्त्व भएको धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै चिनियाँ निकायहरूले यो लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन नीतिगत एवं व्यावहारिक सक्रियता बढाएका हुन् ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको बताइए पनि पछिल्ला दुई दशकयता एकातिर गाउँ र सहरबीच खाडल बढ्दै गएको छ भने धनी र गरिबबीचको असमानता पनि झाँगिदै गएको छ, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । त्यसैकारण चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक मोडलमा नयाँ किसिमको ‘अप्रेसन’ जरुरी रहेको दृष्टिकोण चिनियाँ अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूले राख्दै आएका थिए । मुख्य गरी ठूला व्यापारिक घरानाहरूसँग पार्टी तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको साँठगाँठलाई पछिल्लो पटक नियामक निकायहरूले निसाना बनाइरहेको देखिन्छ । यस्ता कारबाहीको पछिल्लो सिकार हान्चाउका पार्टी सचिव चाउ चियानयोन भएका छन् । उनलाई व्यापारीहरूसँग मिलेर आफ्नो परिवारका लागि ठूलो मात्रामा विभिन्न कम्पनीको सेयर हात पारेको आरोपसहित बर्खास्त गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

चीनका ठूला टेक कम्पनीहरूका मालिकमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर खुला बजार र प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरिरहेको आरोपका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक कानुनको दायरामा ल्याउने भन्दै थालिएको कारबाहीलाई लिएर पश्चिमा मिडियाहरूले अनेक बहस चलाए पनि चीनभित्र चाहिँ यो अभियान लोकप्रिय भएको पाइएको छ । केही चिनियाँ विज्ञहरू छाडा घोडाजस्ता भएका टेक कम्पनीहरू आर्थिक–सामाजिक समस्याको प्रमुख कारक बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएकाले अप्रिय भए पनि बेइजिङले पछिल्ला कदमहरू चालिरहेको दाबी गर्छन् । चीनमा अहिले विश्वकै धेरै अर्बपतिहरू त छन् तर, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा, अझै करोडौं चिनियाँ मासिक रूपमा मुस्किलले १ हजार युआनको कमाइमा निर्भर छन् । यो विषम अवस्थाका कारण पनि चिनियाँ नेतृत्वले नयाँ सुधारहरूको प्रयोग गरिरहेको छ । साझा समृद्धिको नयाँ नीति यही पृष्ठभूमिमा आएजस्तो देखिन्छ ।

साझा समृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्न लागिएपछि पश्चिमा मिडिया एवं चीन मामिलाका विज्ञहरूचाहिँ चीनले तङको नीति छाडेर माओको नीति समाउन लागेको, ठूला पुँजीपतिहरूमाथिको अंकुशले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्न सक्ने, आर्थिक रूपमा चीन थप अनुदार बन्दै जाने खतरा बढेको लगायतका आरोप लगाउँदै आलोचनामा उत्रिएका छन् । तर चिनियाँ अधिकारीहरूचाहिँ पुँजीपति व्यवसायीहरूलाई थप मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्न सहयोग गर्दै आर्थिक रूपमा पछाडि परेकाहरूको उत्थानका लागि सहयोग गर्न लागिएको जिकिर गर्छन् । जेजसो भए पनि वर्तमान आर्थिक मोडलमा केही परिवर्तन गर्दै पुँजीको समतामूलक पुनर्वितरणलाई पनि अन्य आर्थिक कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ । केही चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार, पुँजीपति वर्गमाथिको करमा केही वृद्धि गर्नु, विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा भारी वृद्धि वा आर्थिक सहायता गरेर भए पनि मध्यम वर्गमा उकास्दै अन्य लाभ हासिल गर्न सक्ने बनाउनु नै नयाँ साझा समृद्धि नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार, सीपीसी र स्टेट काउन्सिलको निर्देशनअनुसार केही प्रान्त एवं सहरहरूलाई नमुनाका रूपमा लिएर साझा समृद्धिको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । चचियाङ प्रान्तमा यो मोडलको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । यस इलाकाभित्रका मजदुरहरूले उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् भने कम्पनी मालिक तथा पुँजीपतिहरूलाई अगाडि बढ्न विभिन्न प्रोत्साहन दिँदै उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ थप प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । विपन्न समुदायहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन अब धनाढ्य पुँजीपति तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकालाई बढाइने चिनियाँ अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चीन मामिलाका विज्ञ र्‍यान हसचाहिँ साझा समृद्धिको नीति चिनियाँ समाज र अर्थतन्त्रमा सत्ताको हस्तक्षेप बढाउने हुँदा अनुत्पादक हुने टिप्पणी गर्छन् । राष्ट्रपति सीले भनेजस्तै यसले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । तर चीनभित्र बढ्दो असमानता र पुँजीवादको भद्दा प्रयोगलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएका कारण हाललाई सीको साझा समृद्धिको नीतिले उल्लेख्य समर्थन पाएको देखिएको छ । खुला बजारको फाइदा उठाउँदै ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गरेका धनी चिनियाँहरूले समाजका विपन्न वर्गको उत्थानका लागि योगदान दिनुपर्ने आवाज केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाललगायतमा उच्च रूपमा मुखरित हुँदै आएको थियो । केही समयअगाडि चीनका चर्चित ब्लगर ली कुवानमनले ठूला कम्पनीहरूको अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रपति सीको कारबाही बृहत् क्रान्ति भएको भन्दै पुँजी बजार केही खराब व्यक्तिहरू रातारात धनी हुने माध्यम बन्नु नहुने र जनकेन्द्रित नीतिलाई समर्थन नगर्नेहरूलाई दुत्कार्नुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए । उनको भनाइले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य समर्थन पाएको थियो ।

ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिहरूले भारी मात्रामा कर छली एवं सरकारी अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गर्दै अवैध रूपमा उल्लेख्य मात्रामा पुँजी संकलन गरेकोबारे धेरै कुरा बाहिरिन थालेपछि सरकारी नियामक निकायहरूले केही महिनायता कारबाही कडा पारेका छन् । यसबीचमा ठूला टेक कम्पनीहरू– अलिबाबा, थान्सेन, तितीसमेत कारबाहीमा परेका छन् । केही मानिसलाई पहिले धनी बनाएर समग्र मानिसको आर्थिक–सामाजिक समृद्धिमा अगाडि बढ्ने नीतिअनुसार केही मानिस धनी भइसके, अब बाँकीलाई माथि उकास्नुपर्ने समय आएको चिनियाँ विज्ञहरू तर्क गर्छन् ।

सन् १९७८ यताको आर्थिक सुधार एवं प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर चिनियाँ नेतृत्व गर्व गर्ने गर्छ । खुला बजार अर्थनीतिबाट पछि हट्ने कुनै योजना नभएको भए पनि चिनियाँ नेतृत्व, मुलुकको आर्थिक उपलब्धिबाट यथोचित लाभ लिन नसकेका करोडौं नागरिकको उत्थानमा केन्द्रित हुन नसके आउन सक्ने सामाजिक विस्फोट जटिल पनि हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण तत्काललाई केही जोखिम मोलेरै भए पनि धनीलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने र विपन्न समुदायलाई माथि उकास्ने आर्थिक प्रयोग गरेरै छाड्ने अठोटमा चिनियाँ नेतृत्व पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

निश्चय नै, कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले भनेजस्तै सीपीसी नेतृत्वमाथि एकातिर सन्तुलित आर्थिक विकास कायम गर्दै आर्थिक रूपमा पछि परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर उद्योगपति–व्यापारी–पुँजीपति वर्गलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि एवं व्यापारमा चीनको महत्त्वपूर्ण योगदान र सहभागिता रहेकाले त्यस सन्तुलनलाई खलबलिन नदिई आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउन विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिई काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । त्यसमाथि चाँडै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने चरणमा रहेको चीन विश्व आर्थिक स्थिरता, सन्तुलन र विकासमा थप प्रतिबद्ध र सहयोगी बन्नेछ भन्ने सन्देश पनि पुर्‍याउनु उत्तिकै जरुरी छ ।

नयाँ सन्दर्भमा चिनियाँ निकायहरूले ठूला टेक कम्पनीहरूको एकाधिकारविरुद्ध कारबाही मात्र होइन, विद्यार्थीहरूका लागि खुलेका अनावश्यक ट्युसन सेन्टरहरूमाथि प्रतिबन्ध, भिडियो गेममा नयाँ रोक, मजदुरहरूको स्वास्थ्य र ज्यालामा सुधार, सेलेब्रिटीहरूको अनावश्यक पश्चिमा शैलीको तडकभडक, करछली र देवत्वकरणमा रोक लगाउनेलगायतका कदमहरू चालेका छन् । यी सबै घटनालाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिरहेका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू देशमा भइरहेको नयाँ परिवर्तनको आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक महत्त्व रहेको दाबी गर्छन् । तर कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेजस्तो नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको अवस्था बिलकुलै नभएको र चीन आर्थिक उदारीकरणको मार्गबाट पछाडि हट्ने कुरा सोच्नै नसकिने पनि ती सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर पनि साझा समृद्धिको मार्गचित्रअनुसार समाजवादको यात्रा कति परसम्म जाला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन ।

कतिपय चिनियाँ विज्ञहरूले अर्को वर्ष हुन लागेका पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूले धेरै कुरा तय गर्ने भएकाले अहिले नयाँ नीतिहरू पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा प्रयोग भइरहेको बताएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव, धेरै देशमा व्याप्त आर्थिक जटिलता, चीन मात्र नभई धेरै देशको घरेलु आर्थिक मोडलमा नयाँ सन्दर्भअनुसारको परिवर्तन अनुसरण गर्ने प्रयासलगायतको पृष्ठभूमिमा चीनमा भइरहेका नयाँ प्रयोगहरूको विश्व अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जीवनमा सीधा असर पर्ने निश्चित नै छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×