कुरीतिको डरलाग्दो बिम्ब बोक्सी- विचार - कान्तिपुर समाचार

कुरीतिको डरलाग्दो बिम्ब बोक्सी

सम्पादकीय

नेपाली समाजको डरलाग्दो कुरीति हो— बोक्सी प्रथा । बोक्सीका नाममा अपवादबाहेक, एकल, दलित, जनजाति वा पिछडिएका वा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलालाई कुटपिट गर्ने, कपाल मुण्डन गर्ने, डाम्ने, जलाउने, दिसा–पिसाब खुवाउनेजस्ता अमानवीय घटना समाजमा बाराम्बार भइरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको दुई दशक नाघिसक्दा पनि यो कहालीलाग्दो कुप्रथाले नेपाली समाजलाई गाँजिरहेकै छ ।

आश्चर्य त, पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षामा पहुँच बढेको छ, तैपनि यस्ता घटना कम भएका छैनन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा २१० वटा बोक्सी आरोपका उजुरी दर्ता भएका छन्, थप २३ वटा त गत साउनदेखि कात्तिकसम्मका मात्रै छन् । प्रहरीसम्म आइनपुगेका अरू यस्ता घटना कति होलान् १ लामो समयदेखि अन्धविश्वासको जगमा महिलामाथि भइरहेको यस्तो उत्पीडनका कारणहरूको खोजी गरी निराकरणका उचित उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले न्यायिक अधिकार पाएका छन् । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरका विभिन्न विवाद निरूपण गर्छ, जसका लागि सहजकर्तादेखि कानुन अधिकृतसम्मको व्यवस्था छ । ऐन र आचारसंहिताले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई लैंगिक हिंसा, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न/गराउन निर्देश गरेको छ । तर, व्यवहारमा यस्तो भेटिन्न । स्थानीय जनप्रतिनिधि परिचालन गरी सामाजिक कुरीतिविरुद्ध उभिने नीतिले काम गरिरहेको छैन भन्ने वास्तविकता त २०७४ देखि २०७७ असारसम्म देशभरि बोक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने ३५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको एक गैरसरकारी संस्थाको तथ्यले उजागर गर्छ । विडम्बना त, पीडक भनिएका ती अधिकांश प्रमाण अभावमा रिहा भएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म एक जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मात्र मुद्दा चलेको छ ।

कानुनअनुसार बोक्सी कसुरमा स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभए पनि उसले प्रहरीकहाँ जाने सहजीकरण गर्नेदेखि पीडितको सुरक्षा, राहत र जनचेतना जगाउनेसम्मका काम गर्न सक्छ । बोक्सीको आरोप लगाउनु वा त्यस आरोपमा यातना दिनु फौजदारी कसुर मानिन्छ । तापनि बोक्सी प्रथाजस्तो अमानवीय अभ्यासको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । बोक्सीको आरोपका उजुरी आए कतिपय जनप्रतिनिधि नै प्रहरीकहाँ पठाउन सहजीकरण गर्नुका साटो मेलमिलापका लागि दबाब दिन्छन्, तिनको कामै पीडितलाई सम्झाइबुझाइ गर्नु हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको यो व्यवहारले समाजमा कुप्रथा जोगाउन सघाइरहेको छ ।

पहिले–पहिले परम्परागत समाजमा गाउँ–पञ्चायतमा मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो गरिन्थ्यो । केही ठालु व्यक्तिले ‘न्याय’ दिन्थे, जुन प्रायः असहाय र निमुखाका लागि हुन्थेन । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले त न्यायमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । न्याय निरूपणका लागि स्थानीय संरचना र प्रावधानहरू छन्, तर उक्त परम्परा अझै अविछिन्न छ भन्ने उदाहरण हो— पालिकाले बोक्सीका उजुरीलाई गाली–बेइज्जती शीर्षकमा दर्ता गरी मेलमिलाप गरेर पठाउनु । जनप्रतिनिधिले नै बोक्सी आरोपलाई सामान्य मान्दा आरोपित महिला दुर्व्यवहारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२ मा, बोक्सी आरोपमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । कानुनले सुरक्षा दिए पनि, समाजले अपराधलीला मच्चाइरहेकै छ ।

कमजोर महिलाहरूमाथि शक्तिशाली व्यक्ति वा तप्काले नै बोक्सी आरोप लगाउने हुन्, कथं कानुनी कठघरामा उभ्याइए पनि शक्ति र पहुँचका भरमा आरोपितहरू छुटिहाल्छन् । झन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई पृष्ठपोषण गरेपछि कानुनी प्रावधान त्यसै खोक्रो हुने नै भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले बोक्सीलगायत सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर समाज उही रुढिवादी नै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यही समाजकै हिस्सा भए पनि उनीहरूले भने उच्चतम विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

खासमा कानुनी पक्षलाई जोड दिए पनि, बोक्सी–भ्रम चिर्न समाजमा सहज नभएको उल्लिखित तथ्यांकले नै बताउँछ । स्वास्थ्य उपचार होस् या अन्य कुरामा तथ्य, प्रमाण र विज्ञानमा विश्वास नगर्ने तर तन्त्र–मन्त्र, धामी–झाँक्रीको पछि लाग्नेहरू गाउँ–सहर सबैतिर भेटिन्छन् । स्वास्थ्य र परिवारिक सम्बन्ध तथा व्यापार–व्यवसाय बिग्रिएमा वा चौपायाले दूध नदिएसम्म पनि ‘बेक्सा–बोक्सी’ लाई आरोप लगाइन्छ । यही कारण निरीह र असहाय महिलाहरूलाई बोक्सीका रूपमा यातना दिइन्छ । यस्तो अमानवीय अभ्यास भइरहँदा पनि राज्य भने टुलुटुलु मात्रै हेरिबसेको प्रतीत हुन्छ ।

कानुनअनुसार परिचालन हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै यस प्रथाको संरक्षकजस्ता भइरहेका छन् । यस्तो दुरवस्थाको अन्त्य गर्न पालिका नेतृत्व मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारको सामाज सुधारको कार्यसूचीमा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ पर्नुपर्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न पार्टी कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने हिम्मत पनि सम्बन्धित दलहरूले देखाउनुपर्छ, चाहे ती जुनसुकै पदमा किन नहुन् । यस्तो कुरीतिविरुद्धको चेतना वृद्धिमा समाजका हरेक तह–तप्का दह्रोसँग उभिनैपर्छ ।

खासमा सरकार र राजनीतिक दलका संयन्त्रहरूले आफ्ना कर्मचारी–कार्यकर्ताको उचित परिचालन गरेर यस्तो कुप्रथाविरुद्ध चेतना जगाउनुपर्छ । सरकारले कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाली समाजको मुहारमा लागेको यो कुप्रथाको धब्बालाई सबैको सत्प्रयासमा सधैंका लागि हटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'समानुपातिक–समावेशीमा अगाडि छौं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले वर्ग वा समुदायको जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउने भएको छ । केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्य दलित समुदायबाट, ५ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट र सबै पार्टी समितिमा ४० वर्ष मुनिका युवा कम्तीमा २० प्रतिशत समावेश गर्ने तयारी छ ।

केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला चुन्न लागिएको छ । यसैविषयमा केन्द्रीत भएर माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीः

समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका सन्दर्भमा तपाईं नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कस्तो सिफारिस गर्ने तयारी छ ?

संविधानको भावना, भूमिगतकालदेखि हामीले भन्दै आइराखेको मूल्य मान्यता र अहिलेको यथार्थ स्थितिलाई आधार मानेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई सन्तुलित रूपले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरेर स्थायी कमिटीमा सुझाव दिन्छौं ।

प्रस्तावित विधानमा १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, त्यसमा समानुपातिक–समावेशी मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

पदाधिकारी पनि समावेशी बनाउने भनिएको छ । त्यो प्रस्ताव महाधिवेशनले पास गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन । सम्भवतः पदाधिकारी पनि समावेशी हुन्छ ।

समानुपातिक–समावेशितामा माओवादी केन्द्र र अरू दलबीच के फरक छ ?

संविधानले सैद्धान्तिक रूपले समावेशी–समानुपातिक भन्यो । दलहरू निर्माण गर्ने क्रममा पनि सामाजिक विविधताअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्यो । निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत समानुपातिक र समावेशी भन्यो । त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा कांग्रेस र एमालेले ४० प्रतिशतको समानुपातिक अभ्यास गरे । हामीले भूमिगतकालदेखि नै पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं । पूर्ण समानुपातिक हुन नसके पनि अहिलेको निर्वाचन ऐन र कांग्रेस, एमालेको अभ्यासभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ । कमसेकम ५० प्रतिशतको सेरोफेरोमा जान्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो । महिलाका सन्दर्भमा ३३ प्रतिशतका ठाउँमा ३५ प्रतिशत गराउने भएका छौं ।

दलितका सन्दर्भमा थप विशेष अधिकारसहित १५ प्रतिशत बनाउने भनेका छौं । मुस्लिमका लागि जनसंख्याको आधारभन्दा बढी ५ प्रतिशत, संविधानले क्लस्टर नै नबनाएको भए पनि युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर २० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । त्यसकारण स्वाभाविक हिसाबले समानुपातिक, समावेशी व्यवस्थामा हामी अरू दलभन्दा अगाडि छौं ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×