जनवादबिनाको केन्द्रीयता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनवादबिनाको केन्द्रीयता

नेतृत्वले केन्द्रीयता र पार्टी सदस्यहरूले जनवादको पक्षपोषण गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या, विश्लेषण र सोहीअनुसारको मागदाबी गर्ने क्रमले प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई समस्याग्रस्त बनाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
उषा थपलिया

मार्क्सले समाजवादको वैचारिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे भने लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीर्का लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक सिद्धान्त । लेनिनको त्यही संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको नामले चिनिन्छ । यसले पार्टीको आन्तरिक प्रणालीभित्र वैचारिक बहस र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अपरिहार्यतालाई जसरी वकालत गर्छ, पार्टीभित्र कायम रहनुपर्ने अनुशासनलाई पनि उत्ति नै महत्त्व दिइनुपर्ने बताउँछ । पार्टीको तल्ला एकाइबाट जनवाद र माथिल्लो निकायबाट केन्द्रीयता लागू हुने लेनिनको सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको छ ।

पार्टीको संगठनात्मक पद्धतिभित्र रहेका हरेक सदस्यले आफ्ना विचार र फरक मतलाई वैधानिक रूपमा प्रकट गर्न पाउने अधिकार जनवादको मूल मर्म हो । आफ्नो विचार अल्पमतमा परे पनि त्यसलाई सम्मानपूर्वक कायम राख्न पाउने तथा पार्टी कमिटीहरूमा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारलाई जनवादले ग्यारेन्टी गरेको छ भने उता व्यापक छलफलपश्चात् संश्लेषित बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले स्विकार्नुपर्ने तथा हरेक तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटी अधीनस्थ रहनुपर्ने पक्षहरू केन्द्रीयताका विषयवस्तुभित्र पर्छन् ।

‘छलफलमा स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता नै जनवादी केन्द्रीयता हो’ भन्ने लेनिनको भनाइ छ । जनवाद, प्रजातान्त्रिक परिपाटी र केन्द्रीयता, अनुशासनसँग सम्बन्धित हुने उनको सिद्धान्तको मूल अन्तर्य हो ।

विगतदेखि अहिलेसम्म पनि संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टी सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण कडी मान्दै आएको बताउँछन्, यद्यपि विश्वस्तरमै कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र टुटफुटको शृंखलादेखि कम्युनिज्मको अस्तित्व संकटमा पर्दै जानुमा यही संगठनात्मक सिद्धान्तको आफूखुसी प्रयोग सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । हुन त यस सिद्धान्तलाई जन्माउने क्रममै लेनिनले ठूलो रस्साकस्सी कसैसँग झेलेका थिए भने त्यो कम्युनिस्टसँगै थियो । यसै सिद्धान्तलाई लिएर तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेभिक (बहुमत) र मेन्सेभिक (अल्पमत) मा विभाजित बन्न पुग्यो । आफ्नो संगठनात्मक सिद्धान्तकै कारण सुरुमा अल्पमतमा परेका लेनिनले बहुमतमा उभिन निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

अन्ततः पार्टीको बहुमतले लेनिनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेपछि उनकै नेतृत्वमा बोल्सेभिक पार्टीले क्रान्ति सम्पन्न गरेर रुसमा समाजवाद स्थापना भएको थियो । सुरुआतमै विग्रह झेलेर निस्केको सिद्धान्त भएर होला अहिले पनि प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि शब्दमा मीठो तर व्यवहारमा विग्रह नै निम्त्याउने खालको सिद्धान्त बनिरहेको छ जनवादी केन्द्रीयता । खास गरी नेतृत्वले केन्द्रीयता र पार्टी सदस्यहरूले जनवादको पक्षपोषण गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या, विश्लेषण र सोहीअनुसारको मागदाबी गर्ने क्रमले प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई समस्याग्रस्त बनाएको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा समेत जनवादी केन्द्रीयताबारे धेरै अघिबाट बहस हुँदै आएको छ । विशेष गरी केन्द्रीय नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा छेकबार लगाउँदै केन्द्रीयताको नाममा आफ्नो निर्णय लाद्ने क्रमविरुद्ध पार्टी सदस्यहरूको असन्तुष्टि सतहमै आउने गरेको छ । एक महिनाअघि सम्पन्न १० औं महाधिवेशनका दौरान एमालेभित्रको जनवादी केन्द्रीयताको सवाल पार्टी सदस्यहरूमा मात्र सीमित भएन, राजनीतिक विश्लेषकहरूमाझ समेत चर्चाको प्रमुख विषय बन्यो ।

‘सर्वसम्मत’ को नाममा प्रतिनिधि चयनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्य/पदाधिकारी चयनमा अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णयको कसरतले निकै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । ओलीको शक्तिसामु तल्ला तहका सदस्यहरू मात्र हैन, केन्द्रीय तहका प्रभावशाली नेताहरूसमेत निरीह देखिए । अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू चुन्ने–चुनिने प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक पद्धति तल्लो तहबाटै अवलम्बन हुनुपर्ने हो जुन सम्पूर्ण संगठित सदस्यहरूको मूलभूत अधिकारभित्रै पर्छ ।

तर तल्ला कमिटीहरूको त कुरै छोडौं, महाधिवेशन स्थलमा केन्द्रीय तहका सबै आकांक्षी नेताहरूले समेत आफूले रुचाएको पदमा दृढतापूर्वक उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

आफूअनुकूल पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पारेर ‘सर्वसम्मत’ गराउने ध्येयमा रहेका ओलीका सामु आकांक्षी उम्मेदवारहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न बाध्य भए । अन्तिमसम्म गुपचुप राखिएको अध्यक्षद्वारा तयार सूचीउपर न कसैले प्रश्न उठाउन सके न त आफूले चाहेको पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न नै । भलै, अन्तिममा केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको अडान र निर्भीकताले महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया आंशिक रूपमा भए पनि अपरिहार्य बन्न पुग्यो ।

महाधिवेशनमा सदस्यहरूद्वारा अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई त्यसयता पनि एमाले नेतृत्वले मननयोग्य विषय ठानेको छैन । सामूहिक निर्णयमाथि एकल निर्णयले वर्चस्व जमाउने क्रम अझै जारी छ । मनोनीत केन्द्रीय सदस्य छनोटका साथै पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत अध्यक्ष ओली (उनी नजिकका अरू केहीसमेत) को निर्णय नै पूरापूर हावी भएको देखियो । जिम्मेवारी तोक्ने काम क्षमताका आधारमा भन्दा पनि खेमाका आधारमा भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यदेखि कतिपय पदाधिकारीहरूले नै असन्तुष्टि जनाए । यसले नेतृत्वप्रति भक्तिभाव देखाउनेबाहेकका अनुशासित, जिम्मेवार र निष्ठावान सदस्यहरू निराश बन्न पुगे ।

तर यो सब जान्दाजान्दै पनि नेतृत्वले सच्चिन जरुरी ठानेको छैन । जसका कारण जिम्मेवारीलाई प्रधान ठानेर क्रियाशील हुने कार्यकर्ता राजनीतिबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने नेताको प्रशस्तिगान गाउनेहरूले छिटो सिँढी उक्लने अवसर पाएका छन् । उता महाधिवेशन गरिरहेको माओवादी केन्द्र पनि ‘सर्वसम्मत’ को दुहाई दिँदै तलैदेखिको प्रतिनिधि चयनलाई आफ्नो पकडमा पार्न उद्यत देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति पार्टी सदस्यहरूको लगावकै कारण कतिपय स्थानमा ‘सर्वसम्मत’ लाई चुनावी प्रक्रियाले विस्थापित गर्दा समेत नेतृत्वको दृष्टिकोण बदलिएको पाइँदैन । यसबाहेक पनि समग्र निर्णय प्रक्रियामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड जसरी सर्वेसर्वा देखिन्छन् र पार्टी सदस्यहरू जसरी मौनता साध्ने गर्दछन् त्यसैबाट जनवादी केन्द्रीयताको स्तर सजिलै मापन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको रवैयाले के देखाउँछ भने शीर्षनेताहरू आफ्नो अधिनायकवाद लाद्ने किसिमले मात्र जनवादी केन्द्रीयताको उपयोग गर्न चाहन्छन् । जसले पार्टी प्रमुखलाई निरंकुश बनाउन खुबै मद्दत गरिरहेको छ । नेतृत्वको कुदृष्टि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले मातहतका कमिटीहरू केन्द्रका गलत निर्णय र कामकारबाहीमा समेत बोल्न हिच्किचाउँछन् । जसले गर्दा अल्पमत जहिल्यै दबिएको अवस्थामा रहन बाध्य छ । तर लेनिनले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा अल्पमतको रक्षामा विशेष ध्यान पुर्‍याएका थिए ।

फरक मत वैधानिक रूपबाट बाहिर आउन पाएन भने त्यसले गलत बाटो अख्तियार गर्छ र समग्र पार्टी प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउँछ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसैको आधारमा उनी अल्पमतको अधिकारको बहुमतले सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ भन्थे । यसमा अझ अगाडि बढेर माओले केन्द्रीय नेतृत्वले गलत काम गर्दछ भने तल्ला संगठनहरूले विद्रोह गर्दै केन्द्रमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ समेत भनेका थिए ।

पार्टीभित्र उनी स्वयं बारम्बार अल्पमतमा परेका कारण नै चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा भएको यस सन्दर्भमा स्मरणीय हुन आउँछ । नेतृत्व अनुशासित भए मात्रै उसका निर्णय र निर्देशनहरू पालनायोग्य हुने अन्यथा ती सबै अवैधानिक हुने उनको अर्को तर्क थियो । यसबाहेक अध्यक्ष माओ पार्टी सदस्यको मात्र हैन सम्पूर्ण जनसमुदायको कुरा पार्टीले सुन्नुपर्ने मतका पक्षधर थिए र कार्यकर्ताहरूलाई जनतासमक्ष छलफल गर्न सधैं अभिप्रेरित गरिरहन्थे ।

कम्युनिस्ट प्रार्टी प्रणालीभित्र प्रजातन्त्र र अनुशासनको समजोड नै जनवादी केन्द्रीयता हो भन्ने लेनिनको सिद्धान्तले स्पष्ट बोलेको छ । जनवादबिनाको केन्द्रीयता निरंकुश र केन्द्रीयताबिनाको जनवाद अराजक हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले आत्मसात् गरेको छ । तर जनवादलाई पाखा लगाउँदै केन्द्रीयता अन्तर्गत अनुशासनलाई मात्रै हाउगुजी बनाएर आफू सर्वशक्तिमान बन्ने प्रयोजनका लागि नेतृत्ववर्गले जनवादी केन्द्रीयतालाई प्रयोग गरेका कारण जहाँतहीँ समस्या देखिएको हो ।

लेनिनपछि शक्तिमा आएका स्तालिनको पालादेखि नै पार्टीभित्र जनवादभन्दा केन्द्रीयताले प्रधानता पाउँदै आएको थियो । नेतृत्वको खिलाफमा जानेविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाहीको डर देखाउँदै शीर्ष नेतृत्वले विगतदेखि वर्तमानसम्म नै एकलौटी फाइदा उठाउँदै आइरहेको छ । तर वास्तवमा पार्टी सदस्य मात्र हैन, अनुशासनको घेराबाट त पार्टी प्रमुखले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् । माओले भनेजस्तै अनुशासनभन्दा बाहिर गएको नेतृत्वका निर्णयहरू अवैधानिक हुन्छन् भने त्यसलाई जबर्जस्ती लागू गर्ने आधार पनि नेतृत्वसँग बाँकी रहँदैन ।

तर कार्यकर्ता पंक्तिले यसविरुद्धमा आफ्ना तर्क र अडान राख्न नसकेकै कारण बहुसंख्यक पार्टी सदस्यमाथि नेतृत्वमा रहेका एक वा केही सीमित व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हावी भैरहेका हुन् । जुझारु र क्रान्तिकारी ठानिने कम्युनिस्टहरू आफ्नै पार्टीभित्रको निरंकुशताविरुद्ध कस्तो खालको जुझारुपन देखाउँछन् त्यो आउँदा दिनहरूले पक्कै देखाउनेछन् । यसैमा जनवादी केन्द्रीयताको खास प्रयोजन चरितार्थ हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपेक्षामा महिला प्रतिनिधित्व

हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू छन्, तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ तब पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ ।
उषा थपलिया

यति बेला दलहरूलाई महाधिवेशन सरगर्मीले छपक्कै पारेको छ । एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत दल महाधिवेशन प्रक्रियामा होमिइसकेका छन् । यही क्रममा दलसम्बन्धी विविध पक्षबारे जनस्तरमा चर्चा हुन थालेको छ । विशेषतः संविधान र कानुनबमोजिम समावेशिताको मर्मलाई महाधिवेशनमार्फत दलहरूले कुन हदसम्म र कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेतिर धेरैको ध्यान गएको छ ।

हुन त, आफू अरूभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक र समावेशी भएको दाबी गर्न कुनै दल पछि परेका छैनन् तर व्यवहारमा कति छन् भन्ने सबैलाई थाहै छ । विडम्बना, सबैभन्दा बढी लैंगिक समता र समावेशी मुद्दाको जस लिने दलको सबै संरचनाभित्र महिला सहभागिता एक तिहाइ पुर्‍याउन अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको हरेक निकाय र नीति–निर्माण तहमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर दलका संरचनाभित्रै यो प्रावधान लागू भएको छैन । यो सवालमा संविधानको मर्म मात्र हैन कानुनले तोकेको प्रावधानलाई पनि दलहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ भनी प्रस्ट पारेको छ । यसबाहेक निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । तर दलहरूले यस्ता प्रावधानलाई अनदेखा गर्नुका साथै आफ्नै दलका महिलाहरूले उठाउँदै आएको समानताको आवाजलाई समेत लत्याइरहेका छन् ।

अरू त अरू, दलभित्र महिलाका लागि कोटा प्रणाली सुरु गर्ने एमाले नै यो सवालमा चुकिरहेको छ । हाल उक्त पार्टीको १ सय ९२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३० जना (१७ प्रतिशत) र १४ पदाधिकारीमध्ये १ जना (७ प्रतिशत) महिलाको उपस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । १३ औं महाधिवेशन र त्यसपछिको मनोनयनबाट ८ पदाधिकारीमध्ये १ जना (१२.५ प्रतिशत) र १ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० जना (१६ प्रतिशत) मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको १५ सदस्यीय स्थायी समितिमा १ जना (६ प्रतिशत) र १ सय ८० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३६ जना (२० प्रतिशत) मात्र महिला उपस्थिति छ ।

आउँदो महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीका लागि एमाले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने उल्लेख भए पनि पदाधिकारीको हकमा भने विधान मौन छ । केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै एक तिहाइ महिला सहभागिता स्थायी समिति, पदाधिकारी र सचिवालय सबैतिर लागू नहुने जिकिर शीर्ष नेताहरूले गरिरहेका छन् तर १५ मध्ये ५ पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा महिला नेताहरू पुगेका छन् । केन्द्रीय कमिटीका साथै स्थायी समिति र पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारिरहेका छन् । महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला आउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको तर पदाधिकारीमा भने शीर्ष नेतृत्व उदार हुन नसकेको अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला पुग्न वडादेखि क्षेत्रीय तहसम्मका कमिटीहरूको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ, त्यो हेर्नु जरुरी छ तर अहिलेसम्मको अवस्थामा महिलाका लागि उत्साहित हुनुपर्ने संकेत तलका संरचनाहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने भनिएकोमा एमालेभित्रको ‘सर्वसम्मत’ अभियानले त्यसमा अवरोध पुर्‍याएको छ । प्रतिनिधि चयनमा विशेषतः सर्वसम्मत विधि अपनाउन नेतृत्वबाट निर्देशन भएबमोजिम एमालेका ९८ प्रतिशत प्रतिनिधि सर्वसम्मत ढंगबाट चयन भएको पार्टीले नै जनाएको छ ।

यसले पार्टी संगठित सदस्यको स्वतन्त्र अधिकार खोस्नुका साथै यसको मारमा महिला सहभागिता पनि परेको देखिन्छ । एमालेले विधानमा व्यवस्था नगरेको र प्रतिनिधि चयनमा पनि सर्वसम्मत विधि अपनाइएकाले आगामी महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा महिला आउन शीर्ष नेतृत्वको महिलावादी सोच जरुरत पर्ने देखिन्छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई पुर्‍याउन नेतृत्व पंक्तिभित्र थुप्रै दृष्टिदोष विगतदेखि नै रहेको प्रस्ट छ । हालै एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व यसपटक गाह्रो हुने भनाइ राखे । यसबाहेक ‘नेतृत्व विकास नगर्ने अनि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत संख्या खोजेर भएन नि !’ भन्दै महिला सहभागिताको विषयलाई कटाक्ष गर्न पनि उनी पछि परेनन् ।

यस सम्बन्धमा यस्तै हीन धारणा माओवादी नेतृत्व पंक्तिभित्र पनि छ । केही महिनाअघि ‘महिलावाद र नेपालको राजनीति’ विषयक भर्चुअल अन्तरसंवादमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘पार्टीको परिमार्जित विधानमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने प्रावधान रहेको’ सुखद सन्देश त दिए तर ‘पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनमा योग्यता पुगेका महिला मात्र ल्याउने र योग्य नहुँदासम्म ठाउँ खाली राख्ने धारणा बनेको’ बताए । दुवै पार्टीका यी पुरुष नेताहरूको धारणाबाट के बुझिन्छ भने, पुरुषहरू सबै र सधैं योग्य हुन्छन्, योग्यता र सक्षमताको कसीमा घोटिनु पर्ने महिलाले मात्रै हो ।

उनीहरूले भनेझैं महिलाहरू क्षमता नभएर भन्दा पनि नेतृत्वले विश्वास नगरेका कारण माथिल्ला पदमा पुग्न नसकेको स्पष्ट छ । अहिले हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू प्रशस्तै छन् । दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ, तब उनीहरूको क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकामाथि पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा हरेक तहको संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भनिएकाले पार्टीभित्र माथिदेखि तलसम्म जुनजुन इकाइ बन्ने गर्छन् ती सबैमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्नेमा कतै द्विविधा देखिँदैन तर पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको र नभएको आधारमा किचलो खडा गर्नु संविधान र कानुनको पालनामा आनाकानी गर्नु हो । संविधान र कानुनको मर्मबमोजिम विधान संशोधन गर्ने अभिभारा आखिर दलहरूकै हो र महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वबाट उनीहरू पन्छिन मिल्दैन ।

निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पटक–पटक दलहरूलाई भने पनि आगामी महाधिवेशनबाट त्यो संख्या पुर्‍याउने वचनबद्धता दिएर उम्कँदै आएका छन् । महाधिवेशनको संघारमै आइपुग्दा समेत नेतृत्व वर्ग महिला सहभागिताको सवाललाई समग्रतामा आत्मसात नगरेर निर्वाचन आयोगको अंकुशबाट उम्कने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् । पार्टी पदाधिकारी र उच्चस्तरीय संरचनामा महिला सहभागिताका लागि नेतृत्व पंक्ति अझै उदार हुन नसकेको सोही मनोविज्ञानको परिणति हो ।

विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले पदाधिकारीमा महिला सहभागिता नेतृत्व पंक्तिको विवेकका आधारमा निर्धारण हुने प्रस्ट छ । तर यस सवालमा नेतृत्वले अपेक्षाकृत विवेक पुर्‍याउँछ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । नेतृत्व वर्गको सदाशयमाथि विश्वास गर्दा महिलाहरूले पटक–पटक धोका पाएका छन् । तसर्थ यस सवालमा सबै पार्टीका महिला नेताहरू चनाखो हुनु जरुरी छ । सक्षम महिला नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको आरक्षित पदका लागि मात्र हैन, पदाधिकारीको खुला प्रतिस्पर्धामा पनि उम्मेदवारी दिने हिम्मत नगरी हुँदैन । हुन त अब प्रतिनिधित्व मात्र हैन महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने महिलाहरूको संख्या सबै दलभित्र उत्साहजनक रूपमा बढिरहेका छन् । तर शीर्ष नेतृत्वले चाहेजस्तो सर्वसम्मतको भार सबैभन्दा बढी महिलाले बोक्दै आएका कारण यस्तो अवस्था हरेक महाधिवेशनमा दोहोरिने गरेको छ ।

खुलामा पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न महिला नेताहरू अझै दकस मान्ने गर्छन् । पुरुष वर्चस्वको नेतृत्वलाई चुनौती दिने हिसाबबाट महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसकेसम्म चरित्र र संरचनाको हिसाबले राज्य र राजनीतिक प्रणाली दुवै पुलिङ्गी भइरहने महिलावादीहरूको विश्लेषण अझै लामो समय टिकिरहने देखिन्छ । क्षमतावान् महिलाहरू जब प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् तब पुरुष नेतृत्वलाई यस बारेमा घोत्लिन करै लाग्छ । एमाले महाधिवेशनबाट महिला नेताहरूले त्यो हिम्मत गरे भने यसले महाधिवेशनको क्रममा रहेका अन्य दलका महिलाहरूलाई पनि पक्कै सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ र सर्वसम्मत वा चुनाव जेसुकै भए पनि महिलाको उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×