मनोयुद्धमा फसेको माओवादी- विचार - कान्तिपुर समाचार

मनोयुद्धमा फसेको माओवादी

नेतृत्व तहमा वर्चस्वशाली तप्काको हैकममा भुइँमान्छेको उपस्थिति कसरी गराउने ? निगाहमा पाउने पदले नयाँ चाकर वर्ग त जन्माउँदैन ?
नरेन्द्रजंग पिटर

माओको जन्मदिन साइत पारेर माओवादी केन्द्रले आठौं महाधिवेशन गरिरहेको छ । जनयुद्धको धराप छिचलेर शान्तियुद्धमा हेलिएको पार्टी अब मनोयुद्धको धरापबाट कसरी उम्कने भनेर चिन्तित छ । सिद्धान्तमा अस्पष्टता र संगठनमा अस्तव्यस्तता रहेको स्विकारिए पनि पुरानो शक्ति र विश्वास फर्काउने लक्ष्य कुन विधि र नीतिले सक्ला त १ यसैमा महाधिवेशनको सफलता र भविष्य टिकेको छ । शान्ति यात्राका डेढ दशकमा संक्रमणकालीन कार्यनीति र कार्यदिशाले सुविधाअनुसारका सिद्धान्त गढिँदै गए । जनयुद्धको निर्मम समीक्षा नगर्दै पार्टी फुट्दै गयो । शान्ति प्रक्रियामा आउँदाका ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १५ जना मात्रै रहे । प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न सक्रियता र उपलब्धिको हकदाबीले मात्र जनमत विश्वस्त हुँदैनथ्यो । कथनमा रहे पनि आन्दोलनकारी चरित्र गुमाउँदै जाँदा क्रन्तिकारी वेग र विचारधारात्मक मुद्धामा कमजोर बन्दै गएपछि फराकिलो राजनीतिक दायरा खुम्चिँदै गयो ।

नाराको व्यवस्थापन र अपहरण

राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कृति फेरिए मात्र संगठनका चित्र र चरित्र फेरिन सक्छन् । नत्र व्यक्ति फेरिन्छन्, शासकका नाम फेरिन्छन् सत्तासंस्कृतिले भने निरन्तरता पाइरहन्छ । जबसम्म वर्चस्वशाली समूह वा वर्गको उत्पीडनविरुद्ध वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक आन्दोलन, लैंगिक असमानताका आक्रोश वा विद्रोह हुन्छ तबसम्म मात्र त्यसको प्रगतिशील चरित्र रहन्छ नत्र त्यसलाई प्रतिक्रियावादी शक्ति र स्वार्थलेहत्याउन सक्छन् ।

सनातनी सोच राख्नेहरूले क्रान्ति र विद्रोहको अर्थ, मर्म र संवेदना बुझ्न सक्दैनन्, आग्रहका कारण नयाँ बीभत्स कहानी रच्न पुग्छन् । सत्ताको नयाँ चरित्र संघात्मक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी निर्वाचन प्रणाली सोचको मुख्यवाहक शक्ति माओवादी भए पनि आन्दोलनको मर्म, चरित्र, संकेत र सन्देश बोकेका नाराहरूलाई राजनीतिक–संस्कृति र सामाजिकीकरण गर्न नसक्दा तिनको अपहरण हुँदै गयो । नयाँ कथ्य बनिरहेको टुलुटुलु हेरिरहन पार्टी विवश भयो ।

मनोयुद्धको धराप

वर्चस्वशाली वर्गको समस्या भनेको कहिलेकाहीँ विकसित परिस्थिति र समझदारीका कारण नयाँ अवस्था र विचारलाई स्विकार्न बाध्य हुनु पर्छ । तर, तुष मौका ढुकेर पर्खिरहेको हुन्छ । उनीहरूले भुइँमान्छेको सत्तामा उपस्थिति सहजै पचाउन सक्दैनन् ।

लोकप्रिय नारामा आवेग भरेर सामाजिक र राजनीतिक हैसियत गुमाएका वा गुम्न सक्ने भयातुर शक्ति अस्तित्वको लडाइँमा उसकै हतियार उसैविरुद्ध प्रयोग गर्न पुग्यो । तब कुनै समयको प्रगतिशीलता प्रतिक्रियावादमा पतन भएर इतिहास गतिको बाधक बन्न पुग्यो । गणतन्त्र भए पनि पार्टीभित्र नयाँ सामन्त, समावेशी प्रतिनिधित्वभित्र चाकर समूह र परिवारवाद मौलायो, लोकतन्त्रको ठाउँमा निर्देशित–जनवाद हुन थाल्यो । परिवर्तनवाहक पार्टी भ्रष्ट उत्पादन कारखाना बन्न पुग्यो ।

परिवर्तनको शक्तिले प्राथमिकता खुट्याउँदै नाराको मार्केटिङ र सामाजिकीकरण गर्न आदर्श र सपनाअनुसारको जीवनपद्धतिसँगै कार्यक्रमलाई सामाजिकीकरण गर्ने नीति र विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वास जोगाउन भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनुपर्छ । नयाँ सोच र अभ्यास उन्नत विधिबाट मात्र हुन्छन् । भएका विद्रोह केही जनताको असन्तोषको परिणाम र परिवर्तनको योजनाबद्ध चाहनाबाट हुन्छ भने कतिपय प्रायोजित । विद्रोह र प्रतिविद्रोहमा अन्तर हुन्छ । पुँजी, प्रविधि, संस्कृति र पुराना शक्तिको मिश्रणले नयाँ जनमत तयार भैरहेका हुन्छन् ।

नेतृत्वसँग आधुनिक दृष्टिकोण भएर मात्रै पुग्दैन पुँजी र प्रविधिले पार्ने प्रभाव, पुँजीवादले गरेको मनोवैज्ञानिक कलामय व्यवस्थापनलाई प्रतिरोध र मूल्यको राजनीतिको संरक्षण गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । मनोयुद्धमा फैलाइएका भ्रमित सूचना र मिथ्या विश्वासले नयाँ विश्वास र नित्य नयाँ मान्छे जन्माइरहेको हुन्छ । फैलिएका नयाँ ज्ञानका भूगोलले पारेको असर, त्यसले तय गरेको भूमिका र सामाजिक हलचल नियाल्न आवश्यक हुन्छ । माओवादी दुरवस्थामा आइपुग्नुका कारण हो— सैद्धान्तिक विचलनतर्फ कहिल्यै गम्भीर नहुनु र, एकले अर्कालाई दोष मात्र थोपरेर क्रिया उत्पन्न गर्ने शक्ति प्रतिक्रियामा रहेर चोखो बन्ने प्रवृत्ति बढ्नु ।

आन्दोलनको रूप र अवस्था फेरिदिँदा समीकरण बदलिरहन्छन् । यसले नयाँ मानक त तयार गर्‍यो तर त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकेन । नयाँ भूमिका पुरानै तरिकाले सम्भव हुँदैनथ्यो । अर्को पटक तताएको चिया र फेरि गरिएका सम्झौताले जोडिएको सम्बन्ध मीठो हुँदैन । दिशा फेरिँदा दृश्य पनि फेरिन्छन् । क्रान्तिकारी नैतिकता किन्ने–बेच्ने विषय पनि हैन, न कसैले लगाइदिने गहना नै । यो त स्वःअनूभूति गरिने आत्मादेश हो । परीक्षित व्यक्तिले न जनमतको विश्वास लिन सक्छ न पहल लिने इच्छाशक्ति राख्छ ।

धोबीघाट

सगोलको माओवादी पार्टीका लागि आयोजक देखिए पनि प्रायोजक नदेखिएको धोबीघाट जमघट उम्कनै नसक्ने ठूलो भड्खालो बन्यो । त्यसबेलासम्म जनयुद्ध र शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, संसदीय अभ्यासका सीमा, समस्या र उपलब्धिको पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुन सक्थ्यो, भएन ।

आन्दोलनकारी चरित्र गुम्दै गएपछि वामपन्थी पंक्तिभित्र आन्दोलनकारी वेग रहिरहँदैन । विचारधारात्मक मुद्दा नारामै सीमित हुन्छ । सामाजिक उत्पीडितको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने फराकिलो राजनीतिक व्यवहारको दायरा खुम्चिन्छ । बोल्ने, हेर्ने, देख्ने र हुनेबीचको महत्त्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नाका परिणाम धोबीघाट थियो । जनयुद्धका विरोधीहरू तिघ्रा ठटाइरहेका थिए । क्रान्तिको क्षतिपूर्तिभावको चरम विकासले जनयुद्ध लड्ने यही शक्ति त हो १ आश्चर्य भयो । समस्या नीतिमा कि विधिमा भन्ने बहस हुन नसकेको धोबीघाटको मनोविज्ञान प्रचण्डको जीवनकालमा सत्ताको प्रमुख पदमा अरू कहिल्यै पुग्न नसकिने सोच थियो ।

इतिहासबाट नसिकेको पाठ

इतिहास भन्छ : हरेक परिवर्तनमा ठूलो धनजनको नाश हुन्छ । राजनीति एउटा शान्तिपूर्ण युद्ध हो भने युद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीति । मूल्यरहित परिवर्तन चिठ्ठाको सम्पत्तिझैं हुन्छ । परिवर्तन बुझ्न नसकेर/नचाहेर नयाँ बीभत्स कथ्य रच्छन् ।

कार्ल मार्क्स क्रान्तिपछि निर्माणकालमा आउन सक्ने विचलनबारे सचेत थिए र कतिसम्म भन्न पुगे भने, ‘हुँदाहुँदा क्रान्ति स्वयंले आफ्ना संवाहकलाई पक्षाघात गर्छ र आफ्ना वैरीलाई उर्लीउर्ली चारो हाल्छ’ फ्रान्सेली क्रान्तिको चर्चा गर्दै प्रसिद्ध फ्रान्सेली इतिहासकार टकभिलको भनाइ छ, ‘क्रान्ति दुई चरण भएर गुज्रन्छ । पहिलो चरण, प्रत्येक पुराना अवशेषलाई ध्वंस गर्नमा र दोस्रो चरण, आफैंले नष्ट गरेका कतिपय कुराको पुनरुत्थान गर्नमा । सायद पहिलो बढ्ता क्रान्तिकारी हुनु हो भने, दोस्रो पुरानो शानशौकतमा लोभिनु ।’ क्रान्ति विद्रोह र राजनीति सूत्रमा हाकिँदैन तर यसले अर्काले गरेका गल्ती आफूले नगरी उम्कने शिक्षा भने दिइरहेको हुन्छ । सगोलको माओवादीले इतिहासबाट सिक्न सकेन ।

महाधिवेशनका चुनौती

सुन्दर भविष्यको रोमान्टिक सपना विश्वास र आशंकासँगसँगै यात्रा गर्दा रहेछन् । दिल र दिमागदेखि क्रान्तिप्रति प्रतिबद्ध स्वप्नद्रष्टासम्म माओवादी भएकै हुन् । तर, उसले सन्दर्भ फेरिएसँगै नेतृत्वमा उच्च वर्ग र जातिको वर्चस्व कायमै रहँदा नाराको स्वामित्व र व्यावहारिकीकरण गर्न सकेन । कुनै महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी विकल्प बनाउने त कुरै छाडौं व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि दीर्घकालीन, प्रभावकारी वामपन्थी विकल्प बनाउने कामसमेत प्राथमिकतामा परेनन् ।

के महाधिवेशन हलले यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्ला ? विफलताले सफलताको ढोका त खोल्छ तर विश्वासको पुनर्प्राप्तिका योजना के हुने ? यो अवस्थामा आइपुग्नुको कारण पार्टीको विचलन कहाँकहाँ भएर हो ? समस्याको सुरुआत कहाँबाट भयो ? संसद्वादी दल र माओवादीबीच राजनीति, संगठन, संस्कृति, आचरण भिन्न कसरी देखिने ? डेढ दशकको तदर्थवादी राजनीति र संगठनलाई कसरी नयाँ विधिमा ढाल्ने ? नेतृत्वको विकास, हस्तान्तरण, उत्तराधिकारीको प्रश्न कसरी हल गर्ने ? सूचना प्रविधिले पारेको मानसिक हस्तक्षेपले मनोयुद्धको प्रतिकार कसरी गर्ने ? जनयुद्ध आपराधिक कार्य थियो भनेर अब पूर्वमाओवादी कमान्डर र कमिसारबाटै भनाइन्छ, त्यसको यथोचित प्रतिकार कसले र कसरी गर्ने ?

सिंहदरबार र सुविधाले बढाएको महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? वर्गसंघर्ष र पहिचानको संघर्षबीचको तालमेल कसरी मिलाउने ? पार्टी क्याडरबेस कि मासबेस के हुने ? नेतृत्व तहमा वर्चस्वशाली तप्काको हैकममा भुइँमान्छेको उपस्थिति कसरी गराउने, निगाहमा पाउने पदले नयाँ चाकर वर्ग त जन्माउँदैन ? कार्यकर्तालाई लोभ र डरबाट मुक्त गराएर ठप्पाबाज सही ठोक्ने नभै कार्यकारी र स्वाभिमानी नेता, कार्यकर्ता कसरी बनाउने ? भूसंवेदनशीलदेशमा विश्वमहाशक्तिको फेरिँदो अवस्थामा नयाँ कूटनीतिक वैश्विक विश्वसनीयता कसरी बढाउने ? र, के माओवादी पार्टीले महाधिवेशनस्थलबाटबाहिर निक्लिँदा विश्वासको पुनर्प्राप्तिका लागि आफ्ना टाउकामा आफैंले राँको लगाउला ? लगाउन नसके अरूले राँको झोसिदेलान् ?

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्दण्ड गतिविधि अस्वीकार्य

सम्पादकीय

जनमत पार्टीका नाममा पछिल्ला दिनमा सिरहा जिल्लामा भैरहेका बन्द–हडताल र निजी–सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडका गतिविधि सर्वथा अनुचित छन् । जिल्ला बन्द, चक्काजामजस्ता लोकपिराहा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जति आलोच्य छन्, त्यति नै दण्डनीय छन्, सार्वजनिक– निजी सम्पत्तिमाथिको तोडफोडका घटनाहरू । तसर्थ, चन्द्रकान्त राउत (सीके) नेतृत्वको यस पार्टीले यस्ता उद्दण्ड गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ, र प्रहरी–प्रशासन पनि जिल्लामा कानुन र सुव्यवस्था कायम राख्न दृढ रहनुपर्छ ।

तीन वर्षअघिसम्म तराई–मधेसमा अतिवादी एजेन्डा उठाएर अभियान चलाउँदै हिँडेका सीके राउत जब २०७५ फागुनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसित सहमति गरी मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुन आए, तब उनीप्रतिको आम धारणामा परिवर्तन आउँदै थियो । राउत आफैं पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएका हुन् ।

राउत २०७६ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा जनमत पार्टी दर्ता गरेर राजनीतिमा होमिएपछि त उनीबाट सुसंस्कृत राजनीति अझ बढी अपेक्षित बनेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न बहानामा बन्द, चक्काजाम गरी सिरहामा उक्त पार्टीले जुन रूपमा उपद्रव गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो भने स्वीकार्य छैन ।

यस्ता गतिविधिहरूबाट सर्वसाधारणहरू त पीडित बन्छन् नै, स्वयं सीके राउतको छविमाथि पनि धक्का पुग्छ । विश्वका नामी विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षित–दीक्षित यी नेताले यति सामान्य चेत त राख्नैपर्छ । मूलधारको राजनीति गरिरहेको एउटा दलका गतिविधि पनि त्यसैअनुरूप मर्यादित हुनुपर्छ ।

आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको भन्दै जनमत पार्टी सिरहामा निरन्तरजसो आन्दोलनमा छ । यसै क्रममा आइतबार आफूआयोजित आमहडताल उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सवारी साधन तोडफोड गर्दा मिर्चैया र गोलबजार तनावग्रस्त बन्यो । राजमार्ग खुलाउन खोजेका प्रहरी र बन्दकर्ताबीच झडप नै भयो । बन्दकर्ताहरूले गोलबजार र मिर्चैयामा आधा दर्जनजति सवारी साधन तोडफोड गरेका थिए ।

औरही गाउँपालिकाले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले किसानहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै यो पार्टी आन्दोलित बनेको हो । गाउँपालिकाले किसानलाई वितरण गर्न गोदाममा राखेको गहुँको बीउ समयमा वितरण नगरेको भन्दै केहीले गत पुस ६ गते गोदामबाटै बीउ लुटेर लगेका थिए । त्यसपछि, गाउँपालिकाले औरहीका ४ जनामाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, लुटपाटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा दर्ता गरायो । उनीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न मुद्दा दर्ता गराएर फसाउन खोजेको भन्दै उक्त पार्टीले आन्दोलन थालेको हो ।

निश्चय पनि कुनै पार्टी किसानहरूको पक्षमा उभिनु अन्यथा होइन, आम नेपालीको जनजीवन बदल्नका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य पनि हुन्छ । एउटै सर्त के हो भने, यसका निम्ति स्वीकार्य शैली पनि चाहिन्छ । किसानलाई बाँड्नुपर्ने बीउ कुनै पालिकाले लामो समयसम्म त्यसै राखेको भए, त्यो अवश्य पनि गल्ती हो, तर त्यसको उपचार भनेको गोदामबाटै बीउ लुट्नु होइन । गाउँपालिकाको ढिलासुस्तीलाई जनस्तरबाट आवाज उठाएर, दबाब दिएर सुधार्नुपर्छ । समाचारमा आएअनुसारको लुटपाटको घटना सही हो भने त्यो त सरासर दण्डनीय नै हो । कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने एउटा पार्टीले यस्तो घटनाको पक्षपोषण गर्न सुहाउँदैन, मिल्दैन पनि । अझ, यसकै लागि बन्द–हडतालजस्ता कार्यक्रम अघि सारेर निजी–सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्दै हिँड्न त झनै मिल्दैन ।

यो पार्टीले उठाएका— सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानका लागि समयमा मल, बीउ र खादको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाका कारण क्षति भएका बालीनालीबापत किसानले राहत पाउनुपर्ने र किसानका उत्पादनको उचित बजार मूल्य कायम हुनुपर्ने मागहरू स्वाभाविक छन्, किसानप्रति जिम्मेवार दलले उठाउनैपर्ने प्रकृतिका पनि छन् । तर के भुल्नु हुँदैन भने, सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार राजनीति गर्ने हो भने यस्ता माग राख्दा गरिने गतिविधिहरू कानुनसम्मत पनि हुनुपर्छ । विधि–प्रक्रियाको खिलाफमा गएर गरिने गतिविधिबाट कसैले पनि न्याय पाउन सम्भव हुँदैन, न किसानले न श्रमिकले न अरू कोही सर्वसाधारणले ।

विधिविधान मिचेर देशको शासन–प्रशासन नै हातमा लिन खोज्दा कुनै पार्टीले क्षणिक चर्चा त पाउला, तर यसबाट मुलुक र जनताको हित हुँदैन, दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्धित पार्टीकै पनि भलाइ हुँदैन । यसैबीच, यो पार्टीले चुनावमार्फत जनता राज स्थापित गर्ने भन्दै ‘आन्दोलन तथा निर्वाचन कोष’ खडा गर्न चन्दा अभियान चलाएको छ, अमुक व्यापारीबाट अपारदर्शी रूपमा ठूलो रकम लिएर पार्टी चलाउनुभन्दा पारदर्शी चन्दा अभियान बढी उपयुक्त हुन्छ, तर यो पनि स्वतःस्फूर्त मात्र हुनुपर्छ, कसैलाई पनि चन्दा दिन बाध्य तुल्याउने गरी जोरजबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, यो पार्टीले यस पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

त्यसो त, जनमत पार्टीको पछिल्लो उद्दण्ड गतिविधि सर्वथा नौलो नभएको र नेपालको राजनीतिक कुसंस्कृतिकै एक हिस्सा भएको भने भुल्न मिल्दैन । आज मूलधारमा स्थापित प्रायः सबै ठूला दलले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारविरुद्ध दबाब सृजना गर्ने नाममा यस्ता उपद्रव गतिविधि सञ्चालन गरेको विगत छ । मात्रामा घटीबढी होला, यसमा कुनै पनि दल चोखा छैनन् । तर यसको अर्थ नयाँ कुनै दलले पनि यस्तै गलत बाटो पछ्याउनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । सबै पार्टीले नै यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । जुनसुकै दलले जस्तोसुकै माग पूरा गराउन पनि विधिसम्मत बाटो नै रोज्नुपर्छ । अन्यथा कानुनलाई हात लिएर अघि बढ्न चाहनेहरूविरुद्ध राज्यप्रशासनले उचित कारबाही गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×