अब कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार

अब कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्छ

यस महाधिवेशन विचारभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भएको आरोप कांग्रेसले सहज रूपमा स्विकार्नुपर्छ । र, हिजो आफैंले गरेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्नुपर्छ, अनि विनम्रतापूर्वक त्यसबारे जनतालाई बताउनुपर्छ ।
प्रदीप पौडेल

महाधिवेशनको अर्थ हो— नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र नवीन कार्यदिशा । हरेक राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा यी विषयहरू कसरी उठे भन्ने सवालले सम्बन्धित राजनीतिक दलको चरित्र चित्रण गर्छ । त्यसैले वैचारिक अन्योललाई चिरेर महाधिवेशनले दलको भविष्य विचारधारात्मक आलोकमा निर्देशित गर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै अग्रणी नेतृत्वमा हुने भएकाले तिनको नेतृत्व शैलीले दूरगामी अर्थ र महत्त्व राखेको हुन्छ ।

महाधिवेशनमा भएका गहन छलफल र कार्यदिशा निर्माण, निर्वाचित नयाँ नेतृत्व र तिनले बोक्ने विचार, जिम्मेवारीबोध तथा कार्यशैली देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । देश विकासको प्रारुप पनि यिनै दलले महाधिवेशनमार्फत ल्याउने म्यान्डेट, वैचारिक स्पष्टता र नेतृत्व कौशलसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको महाधिवेशन के कसरी सम्पन्न भयो भन्नेबारे बृहत् छलफल र समीक्षा हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले आगामी चार वर्षका लागि पार्टी नेतृत्व स्थापित गरेको छ । यही नेतृत्वले कांग्रेसको निकट भविष्यको रूपरेखा तय गर्नेछ । यस नेतृत्वको आगामी यात्रा स्वयम् कांग्रेस, लोकतन्त्र र समग्र नेपाली समाजका लागि निकै अर्थपूर्ण रहनेछ । लामो लोकतान्त्रिक परम्परा धानेको कांग्रेसलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई छ । २०७२ को नयाँ संविधान निर्माणपछि उक्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशी लोकतन्त्रान्त्रिक मूल्य र मान्यताको व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएर सम्पन्न भएको महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनभन्दा केही समयअघि मात्रै एमालेले

आफ्नो महाधिवेशन नारायणी किनारमा कार्यकर्ता उतारेर सम्पन्न गर्‍यो, त्यही नारायणी किनारको भीडलाई देखाएर उसले आफ्नो महाधिवेशनको भव्यता स्थापित गर्ने कोसिस गर्‍यो । तर, कार्यकर्ता पंक्तिको विवेकलाई बन्धक राखेर त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको निगाह प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पद पाए भने सिंगो नेपालको लोकतान्त्रिक जनसंख्याले ग्लानिले मुख छोप्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । एउटा व्यक्तिको सनक, लहड र निगाहमा कार्यकर्ता पंक्ति आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति सामन्तवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ ।

त्यसैले सहज रूपमा भन्न सकिन्छ, एमालेले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको हुर्मत लिएर नारायणी किनारबाट फर्किएको छ । कतिपय विश्लेषकले त्यो महाअधिवेशन नभएर ‘देवत्व घोषणा सभा’, ‘कुम्भ मेला’ जस्ता आरोप पनि लागाए । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज गरेर ओलीको ठाडो निर्देशनमा भएको नेतृत्व–घोषणा पञ्चायती शैलीभन्दा कठोर र निर्लज्ज देखियो । फरक विचार र मतको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई निषेध गरियो । स्तब्ध महाधिवेशन प्रतिनिधि, आम कार्यकर्ता र जनताका लागि चितवन महाधिवेशनले एमालेभित्र लोकतन्त्र सकिएको घोषणा गर्‍यो ।

त्यसविपरीत नेपाली कांग्रेसले भृकुटीमण्डपमा लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गर्दै जसरी नेतृत्व पंक्ति छान्ने पद्धतिलाई आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गबाट विचलित नभई पूरा गर्‍यो, यसबाट कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ । यतिबेला अर्को कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्रको समेत महाधिवेशन जारी छ । नेतृत्व चयनको तीन दशकभन्दा लामो अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी विरासत बोकेको माओवादी केन्द्रले यस महाधिवेशनमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले अनेक सीमितता र समस्याका बावजुद आजका दिनमा नेपाली राजनीतिक दलमध्ये कांग्रेसले मात्रै आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने हैसियत राख्छ, जसलाई यो महाधिवेशनले थप पुष्टि गरेको छ ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य विधि–विधानको पालना र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको चयन गर्नु हो । कांग्रेसको पछिल्लो विधानले महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र समुदाय, खस–आर्य, जनजातिलगायतको सहभागिता र समावेशीपूर्ण नेतृत्व विकासलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सुनिश्चित गरेको छ । यसले कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप व्यावहारिक बनाएको छ । बाध्यकारी रूपमा समावेशितालाई स्वीकार गरेको नभई नीतिगत तहमै कांग्रेसले समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व क्षमता भएकाहरूलाई स्थापित गर्दै परिवर्तनका पक्षधरहरूका आवाजलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक जनमतलाई महसुस हुनेगरी संस्थागत गरेको छ । यसबाट यो पार्टी परिवर्तन चाहनेहरूका लागि अझ खुला भएको र क्षमता, दक्षताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई कुनै छेकबार नभएको थप प्रमाणित भएको छ ।

कांग्रेस विश्वास गर्छ— लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गरेर मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ र यही व्यवस्थामार्फत मात्रै आम जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । यही प्रणालीका लागि कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बारम्बार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले पार्टी जीवनको निरन्तर विकास र नेतृत्व चयनका क्रममा यस महाधिवेशनमा स्वेच्छाचारिताका सामान्य दृश्यहरू पनि कसैलाई आभास भएन । यसले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व विकासको पक्षमा विचलित छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यो महाधिवेशन विगतका अन्य महाधिवेशन भन्दा फरक रह्यो ।

वडा, नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र र जिल्लामा भएका र महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन सबैमा युवा सहभागिताको वर्चस्व रह्यो र यसको प्रभाव केन्द्रीय तहसम्म कायम भयो । नेतृत्व पंक्तिमा पुरानै अनुहार दोहोरिने अड्कलबाजी गलत ठहरिए । युवाहरूको ठूलो पंक्तिले निर्वाचित भएर कांग्रेस हाँक्न सक्ने सन्देश दियो । आम जनतामा स्थापित कार्यकर्ताप्रतिको दृष्टिकोण बदलियो । उत्साहजनक सहभागिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीको गतिशीलतालाई अझ सशक्त बनायो । यो गतिशीलता केवल युवा वा निश्चित उमेर प्रतिनिधित्वको मात्र नभई कांग्रेसको वैचारिक गतिशीलतको खोजीका लागि हो भन्ने सन्देश आम रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विगतका महाधिवेशनबारे विज्ञ र विश्लेषकबाट यथेष्ट चर्चा र प्रशंसा भएका छन् । आफ्नो प्रत्येक महाधिवेशनमा समयसापेक्ष नयाँ विचार र एजेन्डा तयार गरेको कांग्रेसले यस महाधिवेशनमा पनि थप वैचारिक बहस गर्छ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र थियो । वैचारिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरिएको पहिलो महाधिवेशन हुँदै १३ औँ महाधिवशेनसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रको स्थापनादेखि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसम्म कांग्रेसको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढेको थियो । तर, १४औँ महाधिवेशन एजेन्डा, विचार र दस्तावेजका हिसाबले विगतका महाधिवेशनजस्तो हुन सकेन ।

यस महाधिवेशन विचारभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भएको आरोप कांग्रेसले सहज रूपमा स्विकार्नुपर्छ । महाधिवेशनको समयमा उम्मेदवारका दस्तावेजमाथि वैचारिक छलफल र बहसभन्दा पनि विज्ञापन र पर्चाहरू मात्रै छरिनुले कांग्रेस आफ्नो पार्टी जीवनको इतिहासमै पहिलो पटक समाजका जटिलताहरूप्रति अस्पष्ट भएको र रणनीतिक योजनासहित ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको पनि हामीले स्विकार्नुपर्छ । यो अस्पष्टतालाई चिन्न र चिर्न ढिलाइ गरियो भने कांग्रेसले निकट भविष्यमा जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

हिजो आफैंले गरेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर कांग्रेसले खोज्नुपर्छ र त्यो उत्तर विनम्रतापूर्वक जनतालाई दिनुपर्छ । आम कार्यकताले प्रकट गरेको कांग्रेस रूपान्तरणको उत्कट अभिलाषाले निर्वाचित नेतृत्वलाई यथास्थितिमा रहिरहने छुट दिँदैन । अर्थात् प्रश्न गर्नेहरूलाई उत्तर दिने ठाउँमा पुर्‍याएका पार्टी कार्यकर्ता र आम जनताले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउनुपर्छ । उत्तर खोज्न सहज छैन, तर प्रश्नको सामना नगरीकन पन्छने छुट पनि अबको नेतृत्वलाई छैन ।

बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा संश्लेषित प्रजातान्त्रिक समाजवादले व्यक्तिको हकमा समेत निश्चित प्रकृतिको चरित्रको माग गर्छ । त्यसैले हामीले कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सवालमा चाहिने व्यक्तित्वमाथि समेत विमर्श गर्न ढिला भइसकेको छ । बहसबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्नसमेत सकिँदैन, त्यसैले हामीले महाधिवेशनमा देखिएका सम्पूर्ण कमजोरीमाथि वस्तुसंगत विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा कांग्रेसलाई अझै प्रखर र स्पष्ट बनाउनु जरुरी छ ।

स्थानीय साथै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संघारमा आइपुगेको छ । यसभन्दा अघि कांग्रेसबारे जनतामा धारणा लैजाने काम कम्युनिस्टहरूले बढी गरे । उनीहरूले नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेकाले खास अर्थमा कांग्रेस के हो भन्ने भाष्य स्वयं नेपाली कांग्रेसले आम तहमा लैजानुपर्नेछ । त्यसका लागि वैचारिक र कार्यदिशागत स्पष्टता आवश्यक छ । हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी बुझिरहेका छौँ र एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ? आज लोकतन्त्रमाथि मडारिएका चुनौती के हुन् र त्यसलाई कांग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्नेछ ? नेपाली समाजमा विभिन्न उत्पीडनहरू खप्टिएर रहेका छन् र एक–अर्कासँग गाँसिएका यस्ता उत्पीडनको अन्त्य नेपाली कांग्रेसले कसरी गर्न खोजिरहेको छ ? यसबारे हामीसँग दलित, महिला, मधेसी, भूमिहीन, किसान, जनजाति, अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति साथै लैंगिक अल्पसंख्यकलाई दिने जवाफ हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई उठ्ने प्रश्नमध्ये सरकार सञ्चालन गर्दा उसले लिने गरेका आर्थिक नीतिहरू मुख्य रहँदै आएका छन् । हामीले लिने आर्थिक नीति कस्तो हो र त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने जनसंख्याको हिस्सा कुन हो ? भर्खरै काठमाडौँ सहर विश्वकै अति प्रदूषित सहरमा दर्ज भएर संसारभर बदनाम भयो ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण आज हिमालहरू पग्लिरहेका छन् । हामीले पर्यावरणीय संकटलाई अनदेखा गर्नै मिल्दैन । पुँजीवादी अर्थप्रणालीको सहउत्पादनका रूपमा आएको पर्यावरणीय संकटलाई समाधान गर्ने कांग्रेसको वैकल्पिक मोडल के हो ? प्रविधिमा संसारले ठूलो फड्को मारिरहेको छ, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटै पाटा छन् । बायोटेक, इन्फोटेक र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको बहस घनीभूत रूपमा उठिरहेको छ । यसले हाम्रोजस्तो तथाकथित तेस्रो विश्वको श्रम बजारमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । हाम्रै अगाडि आइसकेको यो संकटलाई कांग्रेस कसरी हल गर्न चाहन्छ ? आप्रवासी मजदुरका कथाव्यथा आफ्नै छन्, गाउँ मलामीसमेत नपाउने गरी रित्तिएको छ, युवाहरू आफ्नो रगत र पसिना अरबको भूमिमा बगाइरहेका छन्, आप्रवासी मजदुरलाई दिने कांग्रेसको जवाफ के हो ? अहिले चलिरहेको विकासको केन्द्रमा मान्छे होइन, भौतिक निर्माण मात्रै छ ।

मानवीय चाहनालाई सम्बोधन गर्ने पर्यावरणमैत्री र सम्पदामैत्री विकासको खाका के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमाथि चरम व्यापार चलिरहेको छ, असमानता बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात अपांगता भएका व्यक्ति र महिलामैत्री हुन सकेको छैन । यी सबै समस्यालाई प्याकेजमा हल गर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?

यी र यस्ता कैयन गहन सवालहरूको हल महाधिवेशनबाट निर्वाचित टिमले कांग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ताका बीचबाट खोज्नुपर्नेछ । के हामी आत्मगत रूपमा त्यसका लागि तयार छौँ ? यदि छौँ भने चौधौँ महाधिवेशनबाटै कांग्रेसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछ । होइन भने महाधिवेशनहरू आउँछन् र जान्छन्, चुनाव पनि आउँछन् र जान्छन् तर नेपाली समाजका समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । समस्या सुल्झाउने ल्याकत राख्ने आत्मविश्वास लिँदै आजैका समस्यामाथि आजै चिन्तन र विमर्श गर्ने परिपाटी नेपाली कांग्रेसले स्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रान्ति, सुधारवाद र रूपान्तरण

मूल कुरा माओवादी आन्दोलन थियो, पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरु ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।
महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
हरि रोका

सिंहदरबार संसद् परिसरको वातावरण देखेर उत्साहित हुने कुनै कारण थिएन । एकाबिहानै ८ बजे बैठक बोलाइन्थ्यो । तर सुरु भने राति ८ बजे हुन्थ्यो । सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित लगभग ५ सयभन्दा बढी मानिसको बिस्कुन लाग्थ्यो । कुनै पनि बैठक समयमा सुरु भएर समयमै सकिएको रेकर्ड थिएन । वाक्क–दिक्क भएपछि अन्तरिम विधायिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेट्न म उनको कार्यकक्ष गएको थिएँ । उनलाई म विद्यार्थीकालदेखि नै चिन्थें, सम्बन्ध हार्दिक नै थियो । सामान्य भलाकुसारीपछि मूल एजेन्डामा छलफल सुरु भयो ।

‘यो कार्यव्यवस्था समितिको बैठक (जसले नियमित बैठकको कार्यसूची तय गर्छ) अघिल्लै दिन गर्न सकिन्न ?’ मैले सोधें । ‘अघिल्लै दिन गर्दा त हुने हो तर अक्सर त्यसो गरिँदैन ।’ सभामुखले संक्षिप्त उत्तर दिए । ‘यत्रा मान्छे बेरोजगारजस्तै बिनाकाम हल्लिरहेका छन् । यो निष्क्रियता, यो अलमल, यो ढिलासुस्ती र समयको नाश देखेर तपाईंलाई दिक्क लाग्दैन ?’ मैले पूरकमा सोधें । ‘तातेर आएका माओवादीलाई चिसो पानी खन्याउन यो आवश्यक छ ।’ उनले स्वाभाविक हाँसोसहित जवाफ दिए । उत्तर सुनेर म भने जिल खाएको थिएँ ।

लगभग चौध वर्षपछि, माओवादीले महाधिवेशन गर्दै गर्दा, त्यो बेला तातेको भनिएको नेकपा (माओवादी) सेलाएर बरफ बनिसकेको अनुभूति हुन्छ । यो लामो अन्तरालमा उसले आफ्नो भारीभरकम नामसँगै बोकेको सिद्धान्त (मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद) को जलप पनि भेट्न मुस्किल पर्छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा र अरूको नेतृत्वमा ऊ धेरै पटक सरकारमा सामेल भएको छ । अहिले पनि सरकारमै छ । तर बहुसंख्यक नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न ऊ नितान्त असफल देखिएको छ । मूलधारका अरू राजनीतिक पार्टीहरू चाहे ती उदारवादी हुन् या नवउदारवादी, कथित लेफ्ट हुन् या राइट, तीभन्दा ऊ पनि कही भिन्न देखिएको छैन । नामअनुसारको सांगठानिक ढाँचा पनि बाँकी रहेन । एउटा साम्यवादी दलभित्र त्याग, तपस्या, बलिदान, आदर, सम्मान, भाइचारा, ऐक्यबद्धताजस्ता राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्ने गरिन्छ, जुन अब माओवादीमा टर्चलाइटले बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन । आखिर यस्तो कसरी भयो ?

...

दसवर्षे जनयुद्धपछि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्दै गर्दा मैले दिल्लीमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र आइडलग भनिएका बाबुराम भट्टराईसँग कहिले संयुक्त त कहिले एक्लै भेट्ने अवसर पाएको थिएँ । एक अन्तर्वार्ता (अप्रकाशित) का क्रममा प्रचण्डलाई मैले त्यही बेला सोधेको थिएँ, ‘तपाईंहरू क्रान्तिकारी धारबाट सम्झौतामार्फत सुधारतर्फ उन्मुख हुनुभयो, क्रान्तिका एजेन्डा र सुधारका एजेन्डा फरक हुन्छन् । क्रान्ति सम्पन्न हुँदा क्रान्तिका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गरिँदा आफ्नो मनखुसी हुन्छ तर अन्य दलसँगको सहमतिमा सुधारवादी लाइनमा गइरहँदा तपाईंहरूको एकल एजेन्डा लागू हुन सम्भव हुन्न । त्यसैले सर्वस्वीकार्य हुने गरी समाज रूपान्तरणका लागि केही जण्ड सुधार (नन–रिफर्मिस्ट रिफर्म) का कार्यक्रमहरू बनाउनुभएको छ ?’ उनलाई स्पष्ट पार्न मैले पूरक प्रश्न पनि सोधेको थिएँ जस्तो भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धमा जिम्मेवारी बहन, रोजगारी र औद्योगिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थागत गर्ने परिपाटी आदि ।

कुराकानीको क्रममा थाहा भयो— माओवादीसँग राजनीतिक संस्थाहरूको समावेशिता र सहभागितामूलक ठोस कार्यक्रमबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण वा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत तयारी नै थिएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यशक्तिको पेचिला मुद्दाहरूलाई हामीले नजिकबाट हेर्दै र बुझ्दै आइरहेका थियौं । खुला तथा उदार राजनीतिमा मुद्दाहरू असाध्य धेरै जटिल बन्छन् । लोकप्रिय पार्टीहरू जनताका सामुन्ने वितरण र पुनर्वितरणका वाचा गर्छन् । जित्छन् र सत्ताको बागडोर सम्हाल्छन् तर सिद्धान्ततः भाषणमा भनिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न असफल हुन्छन् । किनकि क्रान्तिकारीहरूले कल्पना गरेजस्तो ‘राज्य’ सरल र सहज हुन्न । अर्कैले बनाएको नयाँ घरमा सर्नुजस्तै हुन्छ, कतै कोठा नमिलेको कतै किचेन कतै वासरुम त कतै ट्वाइलेट । लेनिनले कार्ल काउत्स्कीलाई सम्झाएजस्तो, ‘....तिनीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर्‍याए पनि शोषक वर्गले केही व्यावहारिक फाइदा लिइरहन्छन् राज्यसत्ताबाट । किनकि पैसा, सम्पत्ति; राम्रो शिक्षा–दीक्षा, ज्ञान तथा शान देखाउने कला; संगठनको नर्म्स तथा उच्च पदमा रहँदाको हाउभाउका कारण उनीहरूको औचित्य बाँकी रहिरन्छ ।’ (भीआई लेनिन, ‘द प्रोलेटरिएन रिभोलुसन एन्ड रेनेगेड काउत्स्की’, लेनिन कलेक्टेड वर्क्स, भोल्युम २८ पेज १०४, मस्को) ।

हुन पनि उदार प्रजातन्त्रमा चारैतिरबाट उल्झन आइरहन्छन् । चुस्तदुरुस्त प्रशासनको कल्पनै गर्न सकिन्न । मूलधारका मिडिया, अदालत, जासुसी संस्थाहरू, विपक्षी पार्टीहरू सबका सब खेलाडी हुन्छन् र आआफ्नो तवरमा खेलिरहेका हुन्छन् । साना कमजोरी वा छिद्र भेटेपछि तिनले ‘तिललाई पहाड’ बनाइदिन्छन् । कानुनले नौ–सिङ प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । पार्टीहरू ‘डर्टी–ट्रिक्स’ मार्फत संसदीय बजारमा दबाब हालिरहेका हुन्छन् । राज्यका बारे गहन र सूक्ष्म विश्लेषण, सपाट एजेन्डाहरूको छनोट र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका नभएका पार्टीहरू कुनै एउटा चक्र (साइकल) समेत पूरा नगरी बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी सम्झौतामा आएपछि ऊसँग पुनर्गमन गर्ने ठाउँ थिएन । माथि उल्लेख गरिएझैं राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डाबाहेक सामाजिक उत्पादन, वितरण तथा पुनर्वितरणका कुनै भिन्न एजेन्डाहरू थिएनन्, राज्य सत्ताको कमान्ड समाल्दा मिहिन तथा वस्तुनिष्ठ संस्थागत व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गर्ने खाका थिएन । मूल कुरा नेकपा (माओवादी) आन्दोलन थियो । पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरू ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।

तत्कालीन राजनीतिक गन्तव्यबारे शीर्ष नेतृत्वबीचमै एकमना एकता पनि थिएन । मोहन वैद्य किरण जनविद्रोहको लाइनमा सतीसालझैं खडा थिए । बाबुराम भट्टराईले सुधारसहितको संसदीय परिपाटीमा चट्टानी अडान राखिरहेका थिए र प्रचण्डको मूल नेतृत्व यी दुइटाका बीचमा जोखाना हेरेर बसेजस्तो देखिन्थ्यो । आन्तरिक अन्यमनस्कता बाहिर देखिने र बुझिने गरी छचल्कियो । आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्तिहरूले डर्टी ट्रिक्स सुरु गरे । जसले जसरी खेले पनि पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन हुनुलाई माओवादीको सबैभन्दा ठूलो असफलताको रूपमा गणना गरियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै माओवादी, सत्ताको केन्द्रमा थियो । तर सत्तामा बसेर पनि सरकार र सत्तारूढ पार्टीले खासखास मुद्दाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । खास गरेर उसले उठान गरेको संघीयता वा जातीय वा क्षेत्रीय सहभागितामूलक मुद्दाविरुद्ध को–को र कुन शक्तिबीच साँठगाँठ भइरहेछ ? त्यो मुद्दाविरुद्ध क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा सधैं हावी भइरहने भारतीय राज्यशक्ति नै किन विरोधमा थियो ?

ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको आन्तरिक र क्षेत्रीय राजनीतिमाथि गहिरो समीक्षात्मक विश्लेषण आवश्यक थियो । र ती सबै आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित परिणामको सामना गर्न पार्टी संगठन र आन्दोलन आफ्नातर्फबाट चुस्त–दुरुस्त बनाउनु जरुरी थियो । तर पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा पनि नवउदारवादले लादेको आम गरिबी, असमानता र असजिलो हटाउन माओवादीका तर्फबाट आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कुनै पनि मुद्दा अगाडि सारिएनन् । तिनमाथि खराब र असल पक्षबारे सार्वजनिक छलफल र बहससम्म पनि उठाइएन । हतास जनता माओवादीप्रति निराश हुनुको मूलकारण यही थियो ।

हिँउद र वर्षाहरू बित्दै गए । तेस्रो शक्तिमै खुम्चिए पनि माओवादी नेतृत्वले संविधान निर्माणमा पहल गर्न छोडेन । दुई ठूला पार्टीलाई झकझक्याउन र एजेन्डाहरूमा सहमति विस्तार गर्न पहल गरिरह्यो । परिभाषा नगरिए पनि; स्रोत–साधनहरूको टुंगो र संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने परिपाटीको स्पष्ट खाका नभए पनि≤ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा संविधानमा समाजको बनोट र लैंगिक अधिकार प्रवर्धन गर्ने गरी राजनीतिक सहभागिताको जुन ग्यारेन्टी गरियो, यो राजनीतिक सफलताको श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ । यद्यपि यसको श्रेय लिन माओवादी संगठनात्मक रूपमा सफल हुन सकेको देखिन्न ।

...

राजनीतिशास्त्री स्टेभेन ल्युक्स चर्चित पुस्तक ‘पावर’ मा लेख्छन्, ‘निर्वाचनहरूमा पद्य लेखिन्छन् र सरकारहरूले गद्य लेख्छन्, हामी सर्वसाधारणले के मेलो पाइरहेका हुन्नौं भने, नेताहरूले जे–जे भनेर चुनाव जिते पनि वास्तवमा तिनले आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगी दलहरूले के चाहिरहेका हुन्छन् त्यही गर्छन् ।’ नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, संविधानमा पद्य लेखियो । निर्वाचन सर्वसाधारणका लागि छुनै नसकिने गरी महँगा भए । यही कारण, कार्यकर्ता र जनताले जे आशा गरेका भए पनि चन्दादाताहरू (उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदारहरू) जे चाहन्छन् त्यहीअनुसार नियम, कानुन र वितरणको व्यवस्थापन हुन्छ । कांग्रेस र एमालेले त यो नवउदारवादी काल्पनिकीलाई संस्कार र संस्कृतिका रूपमा आफूमा भित्र्याए । पार्टी नेतृत्वले चाहुन्जेल स्थायी तवरमा अड्डा जमाउन सक्ने संस्थागत व्यवस्थापन गरे । माओवादीले त्यसलाई चिर्न सकेन । आममानिस नवउदारवादी व्यक्तिवादबाट मुक्ति चाहन्थे । दस वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी मुक्तिको वाहक होला भन्ने तिनले सोचेका थिए तर माओवादी नवउदारवाद नै लजाउने गरी व्यक्तिवादी भइदिए ।

हामी सबैलाई थाहा छ, प्रगतिशीलताले रातारात व्यक्तिवादी वा उपभोक्तावादी संस्कार र संस्कृतिबाट मुक्ति दिलाउँदैन, दिलाउन सक्तैन । यो अथक संघर्ष प्रक्रिया थालनीबाट मात्र हुने कुरा हो । सामूहिक संस्कार र संस्कृति आफूभित्र बनाएपछि मात्रै व्यक्तिवादी–उपभोक्तावादी संस्कारको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । तर जनयुद्धजस्तो सामूहिक प्रतिवाद गर्ने संस्थाबाट खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रिएदेखि नै माओवादीमा सामूहिकताको अभ्यास अनुभूति गर्न पाइएको छैन । सर्वसाधारणले माओवादीका नाममा थप अर्को नवउदारवादी राजनीतिक पार्टी खोजेका थिएनन् । तर उसले त्यही चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो ।

राजनीतिमा यस्ता एउटै खाले प्रवृत्तिहरू किन देखा पर्छन् भन्नेबारे समाजशास्त्री म्याक्स वैबर आफ्नो किताब ‘इकोनोमिक एन्ड सोसाइटी’ मा ‘राज्य’ यस्तो हुनुका कारण राज्यको भूभाग, जनसंख्या, कानुन शासनको संयन्त्रमा भर पर्छ भन्छन् । तर अर्का बेलायती राजनीतिशास्त्री बब जेसप थप्छन्, त्यसो हुनुको मूल निर्धारक वा कारक तत्त्व राज्य विचार (स्टेट आइडिया) हो (बब जेसप, ‘द स्टेट, पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर’, पोलिटी प्रेस, २०१६) । जेसपको विचारमा स्टेट आइडियाका लागि समाजको निर्माण उत्थान वा विकास प्रक्रियाबारे गहिरो अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

अर्को शब्दमा, राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना, भूमण्डलीकरणका प्रभावहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा बैंकको नियन्त्रण र विस्तार अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सामाजिक संरचनामा पारेका प्रभावहरूबारे बृहत् जानकारी आवश्यक छ । आर्थिक बलका आधारमा सञ्चार माध्यमको प्रचार व्यवस्थापन, त्यसले स्थापित गर्ने खास सांस्कृतिक मूल्य तथा प्रविधि विस्तारका प्रभावहरूको अध्ययन आवश्यक पर्छ ।

जेसपको विचारमा राज्य कुनै पनि हिसाबमा न ‘न्युट्रल’ साधन हुन्छ न त यसले सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँछ । यो वर्गीय हुन्छ । प्रतिनिधित्वको पद्धति तथा शासकीय स्वरूप निर्धारणको विचार एतिहासिक तवरमा निर्माण भएको सामाजिक शक्तिहरूको घरेलु तथा बाह्य सन्तुलनमा धेरै भर पर्ने हुन्छ । राज्य आफैं सामाजिक सम्बन्ध हो । प्रतिकार, विद्रोह, आन्दोलन थिचोमिचोमा परेका वर्गहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा त्यो आततायी राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्छन् ।

संविधान घोषणापछि, तेस्रो शक्तिमा थिग्रिन पुगेको माओवादीले विगतमा आफ्नो सामर्थ्यमा गरेको युद्ध–आन्दोलनको बलमा स्थापित एजेन्डाको रक्षा गर्नेतर्फ भन्दा सत्तामा हरदम रहिरहन ज्यान फाल्यो । राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा कार्यक्रमिक एजेन्डाहरू नहेरी राजनीतिक समीकरण बनाउन उद्यत रह्यो । सत्ता वर्गीय हुन्छ भन्ने दर्शनलाई जिब्रोमा झुन्ड्याइरहने तर वर्ग शत्रुसँग सत्ता सहकार्य गरेर राज्यशक्तिको चास्नीमा डुबुल्की लाइरहनमा मज्जा मान्यो ।

पछिल्लो पटक एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा एमालेले बोकेका एजेन्डा, आफ्ना नीति–कार्यक्रम र योजनासँग तादात्म्यता मिल्छ–मिल्दैन भन्ने सवाललाई उसले कहिल्यै मूल्यांकनको विषय बनाएन । कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाहरूबारे आफूभित्र समीक्षा र विमर्श कहिले गरेन । राजनीति शंकर लामिछानेको ‘एब्स्टयाक्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज’ होइन पार्टी बनाउने हो भने माओवादीले यी सबै पक्षको चिन्तन गर्नु जरुरी थियो । अझै जरुरी छ । महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×