क्रान्ति, सुधारवाद र रूपान्तरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

क्रान्ति, सुधारवाद र रूपान्तरण

मूल कुरा माओवादी आन्दोलन थियो, पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरु ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।
महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
हरि रोका

सिंहदरबार संसद् परिसरको वातावरण देखेर उत्साहित हुने कुनै कारण थिएन । एकाबिहानै ८ बजे बैठक बोलाइन्थ्यो । तर सुरु भने राति ८ बजे हुन्थ्यो । सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित लगभग ५ सयभन्दा बढी मानिसको बिस्कुन लाग्थ्यो । कुनै पनि बैठक समयमा सुरु भएर समयमै सकिएको रेकर्ड थिएन । वाक्क–दिक्क भएपछि अन्तरिम विधायिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेट्न म उनको कार्यकक्ष गएको थिएँ । उनलाई म विद्यार्थीकालदेखि नै चिन्थें, सम्बन्ध हार्दिक नै थियो । सामान्य भलाकुसारीपछि मूल एजेन्डामा छलफल सुरु भयो ।

‘यो कार्यव्यवस्था समितिको बैठक (जसले नियमित बैठकको कार्यसूची तय गर्छ) अघिल्लै दिन गर्न सकिन्न ?’ मैले सोधें । ‘अघिल्लै दिन गर्दा त हुने हो तर अक्सर त्यसो गरिँदैन ।’ सभामुखले संक्षिप्त उत्तर दिए । ‘यत्रा मान्छे बेरोजगारजस्तै बिनाकाम हल्लिरहेका छन् । यो निष्क्रियता, यो अलमल, यो ढिलासुस्ती र समयको नाश देखेर तपाईंलाई दिक्क लाग्दैन ?’ मैले पूरकमा सोधें । ‘तातेर आएका माओवादीलाई चिसो पानी खन्याउन यो आवश्यक छ ।’ उनले स्वाभाविक हाँसोसहित जवाफ दिए । उत्तर सुनेर म भने जिल खाएको थिएँ ।

लगभग चौध वर्षपछि, माओवादीले महाधिवेशन गर्दै गर्दा, त्यो बेला तातेको भनिएको नेकपा (माओवादी) सेलाएर बरफ बनिसकेको अनुभूति हुन्छ । यो लामो अन्तरालमा उसले आफ्नो भारीभरकम नामसँगै बोकेको सिद्धान्त (मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद) को जलप पनि भेट्न मुस्किल पर्छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा र अरूको नेतृत्वमा ऊ धेरै पटक सरकारमा सामेल भएको छ । अहिले पनि सरकारमै छ । तर बहुसंख्यक नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न ऊ नितान्त असफल देखिएको छ । मूलधारका अरू राजनीतिक पार्टीहरू चाहे ती उदारवादी हुन् या नवउदारवादी, कथित लेफ्ट हुन् या राइट, तीभन्दा ऊ पनि कही भिन्न देखिएको छैन । नामअनुसारको सांगठानिक ढाँचा पनि बाँकी रहेन । एउटा साम्यवादी दलभित्र त्याग, तपस्या, बलिदान, आदर, सम्मान, भाइचारा, ऐक्यबद्धताजस्ता राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्ने गरिन्छ, जुन अब माओवादीमा टर्चलाइटले बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन । आखिर यस्तो कसरी भयो ?

...

दसवर्षे जनयुद्धपछि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्दै गर्दा मैले दिल्लीमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र आइडलग भनिएका बाबुराम भट्टराईसँग कहिले संयुक्त त कहिले एक्लै भेट्ने अवसर पाएको थिएँ । एक अन्तर्वार्ता (अप्रकाशित) का क्रममा प्रचण्डलाई मैले त्यही बेला सोधेको थिएँ, ‘तपाईंहरू क्रान्तिकारी धारबाट सम्झौतामार्फत सुधारतर्फ उन्मुख हुनुभयो, क्रान्तिका एजेन्डा र सुधारका एजेन्डा फरक हुन्छन् । क्रान्ति सम्पन्न हुँदा क्रान्तिका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गरिँदा आफ्नो मनखुसी हुन्छ तर अन्य दलसँगको सहमतिमा सुधारवादी लाइनमा गइरहँदा तपाईंहरूको एकल एजेन्डा लागू हुन सम्भव हुन्न । त्यसैले सर्वस्वीकार्य हुने गरी समाज रूपान्तरणका लागि केही जण्ड सुधार (नन–रिफर्मिस्ट रिफर्म) का कार्यक्रमहरू बनाउनुभएको छ ?’ उनलाई स्पष्ट पार्न मैले पूरक प्रश्न पनि सोधेको थिएँ जस्तो भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धमा जिम्मेवारी बहन, रोजगारी र औद्योगिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थागत गर्ने परिपाटी आदि ।

कुराकानीको क्रममा थाहा भयो— माओवादीसँग राजनीतिक संस्थाहरूको समावेशिता र सहभागितामूलक ठोस कार्यक्रमबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण वा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत तयारी नै थिएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यशक्तिको पेचिला मुद्दाहरूलाई हामीले नजिकबाट हेर्दै र बुझ्दै आइरहेका थियौं । खुला तथा उदार राजनीतिमा मुद्दाहरू असाध्य धेरै जटिल बन्छन् । लोकप्रिय पार्टीहरू जनताका सामुन्ने वितरण र पुनर्वितरणका वाचा गर्छन् । जित्छन् र सत्ताको बागडोर सम्हाल्छन् तर सिद्धान्ततः भाषणमा भनिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न असफल हुन्छन् । किनकि क्रान्तिकारीहरूले कल्पना गरेजस्तो ‘राज्य’ सरल र सहज हुन्न । अर्कैले बनाएको नयाँ घरमा सर्नुजस्तै हुन्छ, कतै कोठा नमिलेको कतै किचेन कतै वासरुम त कतै ट्वाइलेट । लेनिनले कार्ल काउत्स्कीलाई सम्झाएजस्तो, ‘....तिनीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर्‍याए पनि शोषक वर्गले केही व्यावहारिक फाइदा लिइरहन्छन् राज्यसत्ताबाट । किनकि पैसा, सम्पत्ति; राम्रो शिक्षा–दीक्षा, ज्ञान तथा शान देखाउने कला; संगठनको नर्म्स तथा उच्च पदमा रहँदाको हाउभाउका कारण उनीहरूको औचित्य बाँकी रहिरन्छ ।’ (भीआई लेनिन, ‘द प्रोलेटरिएन रिभोलुसन एन्ड रेनेगेड काउत्स्की’, लेनिन कलेक्टेड वर्क्स, भोल्युम २८ पेज १०४, मस्को) ।

हुन पनि उदार प्रजातन्त्रमा चारैतिरबाट उल्झन आइरहन्छन् । चुस्तदुरुस्त प्रशासनको कल्पनै गर्न सकिन्न । मूलधारका मिडिया, अदालत, जासुसी संस्थाहरू, विपक्षी पार्टीहरू सबका सब खेलाडी हुन्छन् र आआफ्नो तवरमा खेलिरहेका हुन्छन् । साना कमजोरी वा छिद्र भेटेपछि तिनले ‘तिललाई पहाड’ बनाइदिन्छन् । कानुनले नौ–सिङ प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । पार्टीहरू ‘डर्टी–ट्रिक्स’ मार्फत संसदीय बजारमा दबाब हालिरहेका हुन्छन् । राज्यका बारे गहन र सूक्ष्म विश्लेषण, सपाट एजेन्डाहरूको छनोट र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका नभएका पार्टीहरू कुनै एउटा चक्र (साइकल) समेत पूरा नगरी बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी सम्झौतामा आएपछि ऊसँग पुनर्गमन गर्ने ठाउँ थिएन । माथि उल्लेख गरिएझैं राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डाबाहेक सामाजिक उत्पादन, वितरण तथा पुनर्वितरणका कुनै भिन्न एजेन्डाहरू थिएनन्, राज्य सत्ताको कमान्ड समाल्दा मिहिन तथा वस्तुनिष्ठ संस्थागत व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गर्ने खाका थिएन । मूल कुरा नेकपा (माओवादी) आन्दोलन थियो । पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरू ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।

तत्कालीन राजनीतिक गन्तव्यबारे शीर्ष नेतृत्वबीचमै एकमना एकता पनि थिएन । मोहन वैद्य किरण जनविद्रोहको लाइनमा सतीसालझैं खडा थिए । बाबुराम भट्टराईले सुधारसहितको संसदीय परिपाटीमा चट्टानी अडान राखिरहेका थिए र प्रचण्डको मूल नेतृत्व यी दुइटाका बीचमा जोखाना हेरेर बसेजस्तो देखिन्थ्यो । आन्तरिक अन्यमनस्कता बाहिर देखिने र बुझिने गरी छचल्कियो । आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्तिहरूले डर्टी ट्रिक्स सुरु गरे । जसले जसरी खेले पनि पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन हुनुलाई माओवादीको सबैभन्दा ठूलो असफलताको रूपमा गणना गरियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै माओवादी, सत्ताको केन्द्रमा थियो । तर सत्तामा बसेर पनि सरकार र सत्तारूढ पार्टीले खासखास मुद्दाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । खास गरेर उसले उठान गरेको संघीयता वा जातीय वा क्षेत्रीय सहभागितामूलक मुद्दाविरुद्ध को–को र कुन शक्तिबीच साँठगाँठ भइरहेछ ? त्यो मुद्दाविरुद्ध क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा सधैं हावी भइरहने भारतीय राज्यशक्ति नै किन विरोधमा थियो ?

ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको आन्तरिक र क्षेत्रीय राजनीतिमाथि गहिरो समीक्षात्मक विश्लेषण आवश्यक थियो । र ती सबै आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित परिणामको सामना गर्न पार्टी संगठन र आन्दोलन आफ्नातर्फबाट चुस्त–दुरुस्त बनाउनु जरुरी थियो । तर पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा पनि नवउदारवादले लादेको आम गरिबी, असमानता र असजिलो हटाउन माओवादीका तर्फबाट आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कुनै पनि मुद्दा अगाडि सारिएनन् । तिनमाथि खराब र असल पक्षबारे सार्वजनिक छलफल र बहससम्म पनि उठाइएन । हतास जनता माओवादीप्रति निराश हुनुको मूलकारण यही थियो ।

हिँउद र वर्षाहरू बित्दै गए । तेस्रो शक्तिमै खुम्चिए पनि माओवादी नेतृत्वले संविधान निर्माणमा पहल गर्न छोडेन । दुई ठूला पार्टीलाई झकझक्याउन र एजेन्डाहरूमा सहमति विस्तार गर्न पहल गरिरह्यो । परिभाषा नगरिए पनि; स्रोत–साधनहरूको टुंगो र संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने परिपाटीको स्पष्ट खाका नभए पनि≤ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा संविधानमा समाजको बनोट र लैंगिक अधिकार प्रवर्धन गर्ने गरी राजनीतिक सहभागिताको जुन ग्यारेन्टी गरियो, यो राजनीतिक सफलताको श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ । यद्यपि यसको श्रेय लिन माओवादी संगठनात्मक रूपमा सफल हुन सकेको देखिन्न ।

...

राजनीतिशास्त्री स्टेभेन ल्युक्स चर्चित पुस्तक ‘पावर’ मा लेख्छन्, ‘निर्वाचनहरूमा पद्य लेखिन्छन् र सरकारहरूले गद्य लेख्छन्, हामी सर्वसाधारणले के मेलो पाइरहेका हुन्नौं भने, नेताहरूले जे–जे भनेर चुनाव जिते पनि वास्तवमा तिनले आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगी दलहरूले के चाहिरहेका हुन्छन् त्यही गर्छन् ।’ नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, संविधानमा पद्य लेखियो । निर्वाचन सर्वसाधारणका लागि छुनै नसकिने गरी महँगा भए । यही कारण, कार्यकर्ता र जनताले जे आशा गरेका भए पनि चन्दादाताहरू (उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदारहरू) जे चाहन्छन् त्यहीअनुसार नियम, कानुन र वितरणको व्यवस्थापन हुन्छ । कांग्रेस र एमालेले त यो नवउदारवादी काल्पनिकीलाई संस्कार र संस्कृतिका रूपमा आफूमा भित्र्याए । पार्टी नेतृत्वले चाहुन्जेल स्थायी तवरमा अड्डा जमाउन सक्ने संस्थागत व्यवस्थापन गरे । माओवादीले त्यसलाई चिर्न सकेन । आममानिस नवउदारवादी व्यक्तिवादबाट मुक्ति चाहन्थे । दस वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी मुक्तिको वाहक होला भन्ने तिनले सोचेका थिए तर माओवादी नवउदारवाद नै लजाउने गरी व्यक्तिवादी भइदिए ।

हामी सबैलाई थाहा छ, प्रगतिशीलताले रातारात व्यक्तिवादी वा उपभोक्तावादी संस्कार र संस्कृतिबाट मुक्ति दिलाउँदैन, दिलाउन सक्तैन । यो अथक संघर्ष प्रक्रिया थालनीबाट मात्र हुने कुरा हो । सामूहिक संस्कार र संस्कृति आफूभित्र बनाएपछि मात्रै व्यक्तिवादी–उपभोक्तावादी संस्कारको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । तर जनयुद्धजस्तो सामूहिक प्रतिवाद गर्ने संस्थाबाट खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रिएदेखि नै माओवादीमा सामूहिकताको अभ्यास अनुभूति गर्न पाइएको छैन । सर्वसाधारणले माओवादीका नाममा थप अर्को नवउदारवादी राजनीतिक पार्टी खोजेका थिएनन् । तर उसले त्यही चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो ।

राजनीतिमा यस्ता एउटै खाले प्रवृत्तिहरू किन देखा पर्छन् भन्नेबारे समाजशास्त्री म्याक्स वैबर आफ्नो किताब ‘इकोनोमिक एन्ड सोसाइटी’ मा ‘राज्य’ यस्तो हुनुका कारण राज्यको भूभाग, जनसंख्या, कानुन शासनको संयन्त्रमा भर पर्छ भन्छन् । तर अर्का बेलायती राजनीतिशास्त्री बब जेसप थप्छन्, त्यसो हुनुको मूल निर्धारक वा कारक तत्त्व राज्य विचार (स्टेट आइडिया) हो (बब जेसप, ‘द स्टेट, पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर’, पोलिटी प्रेस, २०१६) । जेसपको विचारमा स्टेट आइडियाका लागि समाजको निर्माण उत्थान वा विकास प्रक्रियाबारे गहिरो अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

अर्को शब्दमा, राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना, भूमण्डलीकरणका प्रभावहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा बैंकको नियन्त्रण र विस्तार अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सामाजिक संरचनामा पारेका प्रभावहरूबारे बृहत् जानकारी आवश्यक छ । आर्थिक बलका आधारमा सञ्चार माध्यमको प्रचार व्यवस्थापन, त्यसले स्थापित गर्ने खास सांस्कृतिक मूल्य तथा प्रविधि विस्तारका प्रभावहरूको अध्ययन आवश्यक पर्छ ।

जेसपको विचारमा राज्य कुनै पनि हिसाबमा न ‘न्युट्रल’ साधन हुन्छ न त यसले सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँछ । यो वर्गीय हुन्छ । प्रतिनिधित्वको पद्धति तथा शासकीय स्वरूप निर्धारणको विचार एतिहासिक तवरमा निर्माण भएको सामाजिक शक्तिहरूको घरेलु तथा बाह्य सन्तुलनमा धेरै भर पर्ने हुन्छ । राज्य आफैं सामाजिक सम्बन्ध हो । प्रतिकार, विद्रोह, आन्दोलन थिचोमिचोमा परेका वर्गहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा त्यो आततायी राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्छन् ।

संविधान घोषणापछि, तेस्रो शक्तिमा थिग्रिन पुगेको माओवादीले विगतमा आफ्नो सामर्थ्यमा गरेको युद्ध–आन्दोलनको बलमा स्थापित एजेन्डाको रक्षा गर्नेतर्फ भन्दा सत्तामा हरदम रहिरहन ज्यान फाल्यो । राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा कार्यक्रमिक एजेन्डाहरू नहेरी राजनीतिक समीकरण बनाउन उद्यत रह्यो । सत्ता वर्गीय हुन्छ भन्ने दर्शनलाई जिब्रोमा झुन्ड्याइरहने तर वर्ग शत्रुसँग सत्ता सहकार्य गरेर राज्यशक्तिको चास्नीमा डुबुल्की लाइरहनमा मज्जा मान्यो ।

पछिल्लो पटक एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा एमालेले बोकेका एजेन्डा, आफ्ना नीति–कार्यक्रम र योजनासँग तादात्म्यता मिल्छ–मिल्दैन भन्ने सवाललाई उसले कहिल्यै मूल्यांकनको विषय बनाएन । कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाहरूबारे आफूभित्र समीक्षा र विमर्श कहिले गरेन । राजनीति शंकर लामिछानेको ‘एब्स्टयाक्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज’ होइन पार्टी बनाउने हो भने माओवादीले यी सबै पक्षको चिन्तन गर्नु जरुरी थियो । अझै जरुरी छ । महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक संकट

राजनीतिबिनाको महाधिवेशनमा जुनसुकै व्यक्तिले जिते पनि लोकतन्त्रमाथि आइरहेको संकट कसरी समाधान हुन्छ र ?
हरि रोका

पुरातन अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति (पिपल्स पावर) हो । सत्ताको अर्थमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको शासन–सत्ता वा नियम–कानुन सबका हकमा बराबर हुनु हो । जनताका लागि जनताले जनशासनको लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न भनेर नेपालमा विक्रम संवत् २००७ तथा २०४६ सालमा जनआन्दोलनहरू सम्पन्न गरिए । यी दुवै आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका थिए ।

राणा शासन र राजाको शासन (पञ्चायत) पछि बहुदलीय शासन प्रणाली क्रमश: स्थापना र पुन:स्थापना भएको थियो । यी दुवै आन्दोलनको नेतृत्वको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई नै गए पनि यी उसकै एकल संगठनात्मक बलमा मात्रै भएका थिएनन् । जस्तो, २००७ को आन्दोलनको जगमा नेपाल प्रजा परिषद् थियो भने २०४६ को जनआन्दोलनमा वामपन्थीहरूको भूमिका नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी थियो । यद्यपि यी दुवै आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले ‘प्रजातन्त्र’ शब्दको एक मात्र हकदार आफूहरू रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस मुख्य वाहक शक्ति थिएन । यद्यपि उसको भूमिकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

२०६२–६३ को आन्दोलन ‘प्रजातान्त्रिक’ नभनिई ‘लोकतान्त्रिक’ का रूपमा लोकप्रिय हुन पुग्यो । पछिल्लो जनआन्दोलनमा प्रचलनमा आएको त्यो शब्द मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लैजाने औजारजस्तो बन्न पुग्यो । लोकतन्त्रलाई साधारण भाषामा ‘खुला’ समाजको अर्थमा बुझिन्छ । सिद्धान्तका कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रले कुनै राजनीतिक शक्तिको सदस्य रहेको कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित शक्तिको गाउँदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक तहमा भाग लिन पाउने अधिकार रहनेछ भन्ने जनाउँछ । एउटा आम नागरिक सार्वजनिक तथा खुला ठाउँमा गएर आफूलाई लागेको वा खड्केको विषयमा अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र हुन्छ । यो धारणा उन्नाइसौं शताब्दीको उदारवादी विचारसँग गाँसिएर आएको साँघुरो परिभाषा थियो ।

तर आधुनिक प्रतिनिधित्वयुक्त लोकतन्त्रमा त्यो सीमित गरिएको परिभाषाले पुग्ने कुरा थिएन । लोकतन्त्रमा ‘प्रतिनिधित्व’ ले पहिला समावेशिता खोज्यो र पछिल्ला दिनहरूमा सहज वातावरण (आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सहज) मिलाउनुपर्ने विषय । हिजो–आज समावेशितालाई राजकीय तथा सामाजिक निर्णय गरिने हरेक तहमा खोजिन्छ । यस अर्थमा ‘प्रतिनिधित्व’ र ‘मताधिकार’ शब्दको अर्थ पुरातन परिभाषाभन्दा धेरै विस्तारित हुन पुगेको छ । तर नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र वा बाहिर रहेका कांग्रेस समर्थक बौद्धिकहरूले समयानुकूल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको जटिलताबारे छलफल र सार्वजनिक बहस गर्न रुचि नै राखेको देखिएन ।

२००५ सालपछिको नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक रूपमा यी जटिलताबारे छलफल र बहसमा किन रुचि राखिएन ? उदार लोकतन्त्र (लिबरल डेमोक्रेसी) मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समेत आत्मसात् गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र यो समस्या बीपी कोइरालाको पालादेखि नै थियो । बीपी कोइराला प्रतिभावान्, साहसी र आफ्नो समयका सबैभन्दा बढी पठित व्यक्ति थिए भन्नेमा संशय गर्नुपर्दैन । तर उनको राजनीतिक समझदारी, नेपाली राष्ट्र र नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि विषयमा केही समस्या थिए, जसलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा गम्भीर विवेचना गर्न चाहेको देखिएन । यसलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार भन्न सकिन्छ—

१. नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा : २००७ सालको आन्दोलनको ठीक अगाडि भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा बीपीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन् । नेपाल जातीय, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारतवर्षकै एउटा प्रमुख अंग रहेको देखिन्छ.।’ र अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘...नेपाल वास्तवमा भारतसित भिन्न छैन । हिन्दुस्तानसित उसको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध सदासर्वदा अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । नेपाललाई नक्कली ढंगले शेष भारतदेखि स्वतन्त्र र भिन्न घोषित गर्नमा अंग्रेजहरूको र हाम्रो वर्तमान शासक वर्गको जुन स्वार्थ सिद्ध हुन्छ, त्यो कुरो सबैमा विदित छ र प्रसंगवश त्यसको उल्लेख पनि हुनेछ (कोइराला, मा.प्र., २०७२, २००६ नेपाली कांग्रेसको एकता महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. ४५) । आन्दोलन सम्पन्न भएपछि उनको अनुभूतिमा बदलाव आएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन पुग्यो भन्नेबारे राजनीतिक तथा रणनीतिक कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक थिएन ? के अहिले पनि त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?

२. आन्दोलनको हिंसात्मक चरित्रका सन्दर्भमा : बीपी वैचारिक हिसाबले कार्ल माक्र्सबाट प्रभावित थिए । खासमा राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानीजस्ता भारतीय समाजवादी व्यक्तित्वहरूको संगतले उनलाई समाजवादतर्फ डोर्‍याएको थियो भने आन्दोलनको हिसाबले गान्धी नेतृत्वको भारतीय कांग्रेसको अहिंसात्मक संघर्षले । उनले जहिले पनि अहिंसात्मक आन्दोलन भनिरहे तर उनकै अगुवाइ र निर्देशनमा हिंसात्मक युद्ध भए, चाहे त्यो २००७ को होस् या २०१८ को वा २०२९–३० कै किन नहोस् । किन त्यस्तो भयो ? भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो ची मिन्हले झैं शत्रुको प्रकृति हेरेर हिंसात्मक कि अहिंसात्मक भन्ने निक्र्योल गर्न पुगेका थिए बीपी ? के यो विषयलाई अझै गम्भीरतापूर्वक पर्गेल्न आवश्यक छैन ? झापाली हिंसात्मक आन्दोलन र माओवादीको जनयुद्ध किन भए अनि भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूप कस्तो हुन सक्ला भन्ने बुझ्न पनि त्यसको समीक्षा आवश्यक छैन ?

३. राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा : दस्तावेजहरूले भन्छन्— बीपी राजा र राजतन्त्रप्रति नरम थिए । २००७ को क्रान्तिअगाडि होस् या पछाडि, २०१७ को राजा महेन्द्रको ‘कु देता’ पछि होस् या २०३५–३६ को आन्दोलनको अघिपछि, उनी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा सधैं अडिग रहे । नेपालका सन्दर्भमा राजतन्त्र कहिल्यै संवैधानिक बन्न चाहेन, चाहे २००७ पछिका राजा त्रिभुवन र महेन्द्र होऊन् या २०३५–३६ तथा २०४६ पछिका वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र । के राजतन्त्रलाई हेर्ने उनको यो राजनीतिक सुझबुझबारे समीक्षा आवश्यक छैन ?

४. आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा : नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दाबी गर्ने गरेको छ । बीपीको प्रधानमन्त्रित्वमै बिर्ता, गुठी, किपट खारेज भएका थिए । इतिहासकारहरूका दाबीअनुसार, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा बीपीले नै अगाडि सारेका थिए । ‘कु देता’ पछि राजा महेन्द्रले गरेको भूमिसुधार बंग्याइएको (डिस्टोर्टेड) थियो । तर नेपाली कांग्रेस नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि कुन वाहक संस्थाको आडमा कसरी राज्यको पुन:संरचना चाहन्थ्यो भन्नेमा प्रस्ट थिएन । जस्तो— २००७ मा जारी कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘५ प्रतिशतको हातमा देशको अधिकांश भाग हुनु र अन्य ९५ प्रतिशत भूमिहीन रहनुजस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई बदल्न ठूलाठूला जमिनदार वा बिर्तावालको जमिन परिश्रमी किसान वा खेती मजदुरमा बाँडिदिनुपर्छ’ भनिएको छ । तर कसरी को वाहक भएर वा कसको नेतृत्वमा भन्दा बीपी लेख्छन्, ‘हाम्रो घोषणापत्रअनुसार हाम्रो नया शासनको वैधानिक नायक महाराजाधिराज हुनुहुनेछ । नेपाली कांग्रेसको शासन उहाँकै नाममा, उहाँद्वारा प्रदत्त अधिकारको बलले प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनेछ’ (कोइराला : राजनीतिक अभिलेख, पृ. २७)। २०१२ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्यलाई कोसेढुंगो मानेको छ । तर नेपाली कांग्रेसका अविचलित समाजवादी अभियन्ता मानिने प्रदीप गिरिका विचारमा, त्यो दस्तावेज होस् या त्यसपछिका अन्य लेखोटमा समाजवादको सन्तोषजनक व्याख्या गरिएको छैन । उनी लेख्छन्, ‘मुस्किलले एक–दुई प्याराग्राफमा समाजवादको चर्चा छ, होइन भने अधिवेशन र घोषणापत्रले अघि सारेका प्रस्तावहरू एउटा उदारवादी राजनीतिक दलले अगाडि सार्न सक्ने खालका छन्’ (प्रदीप गिरि, ‘नेपाली कांग्रेसको एतिहासिक पृष्ठभूमि’, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू–१६, २०७२) । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसको समाजवादको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक जग कति फितलो थियो, बुझ्न सकिन्छ । तर यसबारे नेपाली कांग्रेसको पार्टी जीवनमा कहिल्यै गम्भीर छलफल गरिएको देखिन्न ।

५. राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा : समाजवादबारे मात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशामा पनि उनले लिएको निर्णय ठीक थिएन । २०३७ को जनमतसंग्रहमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा बहुदलको पक्षमा संयुक्त रूपमा प्रचार अभियान चलाउन वामपन्थी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गरेको आग्रहलाई बीपीले अस्वीकार गरे । संयुक्त रूपमा प्रचारात्मक जनअभियान चलाइएको भए सम्भवत: १० वर्षअघि नै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापित हुन सक्थ्यो । प्रस्ट छ, उनी कम्युनिस्टलाई भरोसा गर्दैनथे । तर २०४६ को आन्दोलनबाट उनको राजनीतिक समझ गलत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । कांग्रेसले यस सम्बन्धमा आजसम्म ठोस समीक्षा गरेको छैन ।

२०४८ सालपछिको नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले जहिल्यै कांग्रेसभित्रको राजनीतिक तथा वैचारिक स्रोत बीपी थिए भनेर वकालत गर्दै आएको छ । हुन पनि सुन्दरीजल जेलबाट बाहिरिएपछि बीपीको सैद्धान्तिक–वैचारिक प्राधिकारलाई मुखर रूपमा चुनौती दिन संगठनभित्र कोही देखा परेन । पहिला निरंकुश राजतन्त्रले सृजना गरेको खडेरीमा उम्रिन नपाएको पनि हुन सक्छ । २०४८ पछि नवउदारवादी पुँजीवादले कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद नभनीकनै विसर्जनमा धकेल्यो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता ढुण्डीराज शास्त्रीले धेरै वर्षपछि सत्य कुरा उजागर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री अर्थात् सरकारले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र, अर्को शब्दमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको बाटो लिने निर्णय गरेको थियो । यो नेपाली कांग्रेसको इतिहासको सबैभन्दा गलत निर्णय थियो’ (कांग्रेसले बिराएको बाटो, २०७८ मंसिर २१, कान्तिपुर) ।

झापाको कलबलगुडीमा भएको महाधिवेशनले पार्टी सभापति छानेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र उनको नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको, त्यो ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हुने गरी गरिएको अर्थात् दूरगामी महत्त्वको आर्थिक–सामाजिक फड्को मार्ने निर्णयमा, कुनै हात थिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा दल बहिष्कृत भएको थियो; संस्थालाई पन्छाइएको थियो; लौहपुरुष गणेशमानको भाषामा, ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएको थियो’ । र यो पाराडाइम सिफ्ट बीपीको ‘महामानव’ रूपी देवत्वकरणबाट सुरु गरियो । बीपी प्रतिपादित सिद्धान्त र विचारलाई पाठ गर्न नपर्ने ‘गीता’ बनाइयो । राजनीतिक भाषणमा ‘आदर्श घरको, घरनजिकै खेतीपातीको, दुधालु एउटा लैनो गाई र दूधभात खाएर स्कुल जान पाएका स्वस्थ दुई बालबालिकाको सजीव चित्रण’ गर्न छुटाइएन । बीपीले यस्तो आदर्श घरपरिवार कसरी सम्भव छ भनेर व्याख्या गरेका छैनन् । यद्यपि उनको यो आदर्श परिवारको कथन नवउदारवादी पुँजीवादको ३० वर्षे अवधिमा साकार हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । बजार पुँजीवादबाट यस्तो आदर्श परिवारका स्थापना सम्भव छैन भन्नेमा बीपी कम्तीमा ‘कन्भिन्स्ड’ थिए, जोन मेनार्ड किन्सद्वारा प्रतिपादित लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् राज्य पुँजीवाद नभईकन त्यो सम्भव छैन भन्नेमा प्रस्ट थिए ।

कांग्रेसनजिकका बौद्धिकहरूका कृति पढ्दा लाग्छ, चौधौं महाधिवेशनको मुखमा आएर मात्र कांग्रेस अनुदारवादी हुँदै छ । तर यो पंक्तिकारलाई लाग्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०४८ मा बनेको पहिलो सरकारपछि नै यसले आफ्नो पहिचान पूर्ण रूपमा फेर्‍यो । खास कुरा उसले ‘लोकतन्त्र भनेकै भोट’ हो भन्ने आन्तरिक रूपमा संकुचित सिद्धान्तको अनुसरण गर्न थाल्यो । लोकतन्त्र भोटभन्दा पनि अरू धेरै कुरा हो । लोकतन्त्र समाजमा आइपर्ने संकटहरू समाधान गर्न चलाइने छलफल र बहस हो; व्यक्ति र समाजको उत्थान र विकासका लागि, संकट समाधानका लागि राज्यले नीतिगत, कार्यान्वयनगत र संस्थागत रूपमा लिने अग्रसरता हो; त्यसको कार्यान्वयनले आम मानिसको जीवन पद्धतिमा कति फरक पारेको छ भनेर गरिने मूल्यांकन हो । यस्तो बहसले मानिसलाई भविष्यद्रष्टा बनाउन मद्दत गर्छ, भिन्न विचार भएकालाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, एकअर्काबाट सिक्न र साझा समझदारी बनाउन अनि झगडालुहरूबीच समझदारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । कांग्रेसभित्र ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तीसे’ को कुरा त्यही समयमा आयो अनि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको बहुमतले ‘छत्तीसे’ लाई निषेध गर्‍यो । प्रस्ट थियो, यो कांग्रेसको २०१२ सालमा घोषणा गरिएको छिपछिपे समाजवादमाथि नवउदारवादी बजारको विजय थियो । कांग्रेसले यसरी संस्थागत गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी संरचनालाई कथित वामपन्थीहरूले पनि पछ्याए, अनवरत पछ्याइरहे । अनि सुरु भयो, गरिबले धनीका लागि कमाएर तिर्ने अभियान । पञ्चायतमा भन्दा पनि महँगो हुँदै गयो चुनावी लोकतन्त्र । गरिब र स्वाभिमानी कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन पुग्यो । लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भरपूर लगानी सुरु भयो । चन्दा दिएर आफ्नो हकमा वा कर्पोरेटहरूको हकमा कानुन र नीतिनियम बनाउन थालियो । अब व्यापारी र उद्योगीहरू आफैं दल, संसद् र मन्त्रिमण्डलमै प्रवेश गरेर नीतिनिर्माणमा निर्णायक बन्न थाले । करको दायरा बढाउने नाममा सर्वसाधारणलाई उपभोगका आधारमा कर (फ्ल्याट ट्याक्स) लगाइयो अनि धनाढ्य तथा कर्पोरेटहरूलाई कर छुट र मिनाहा गर्ने काम गरियो । वैदेशिक, निजी तथा कर्पोरेट लगानी नभई देश विकास हुन्न भन्ने राष्ट्रिय मानसिकता बनाइयो र हुँदाहुँदा कृषि तथा खुद्रा व्यवसायमा समेत वैदेशिक लगानी निम्त्याइयो । देश ‘डच डिजिज’ मा फस्दै गयो । उत्पादन बढाएर वस्तु बेच्नुको सट्टा सस्ता मजदुर निर्यात गर्न थालियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सूचना र यातायात व्यवस्थापन सबै सार्वजनिक वस्तुलाई बजारिया बनाइयो । पार्टी कार्यकर्ताहरू सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले अराजनीतिक (अपोलिटिकल) वस्तु बने ।

यसो झारा टार्ने गरी सिद्धान्त, कार्यक्रम र केही राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कर्मकाण्डबाट कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशनबाट मुक्ति दिएको छ (भन्नलाई विधान अधिवेशन पछि गर्ने भनिएको छ) । नेतृत्व छान्ने आधार सिद्धान्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत परिपाटी नै नरहेपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी, राजकीय संस्थाहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीचको) सन्तुलित समन्वय, विज्ञ र नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेही पनि बाँकी रहन्न । राजनीतिबिनाको महाधिवेशनमा जुनसुकै व्यक्तिले जिते पनि लोकतन्त्रमाथि आइरहेको संकट कसरी समाधान हुन्छ र ?

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ २१:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×