क्रान्ति, सुधारवाद र रूपान्तरण

‘यो कार्यव्यवस्था समितिको बैठक (जसले नियमित बैठकको कार्यसूची तय गर्छ) अघिल्लै दिन गर्न सकिन्न ?’ मैले सोधें । ‘अघिल्लै दिन गर्दा त हुने हो तर अक्सर त्यसो गरिँदैन ।’ सभामुखले संक्षिप्त उत्तर दिए । ‘यत्रा मान्छे बेरोजगारजस्तै बिनाकाम हल्लिरहेका छन् । यो निष्क्रियता, यो अलमल, यो ढिलासुस्ती र समयको नाश देखेर तपाईंलाई दिक्क लाग्दैन ?’ मैले पूरकमा सोधें । ‘तातेर आएका माओवादीलाई चिसो पानी खन्याउन यो आवश्यक छ ।’ उनले स्वाभाविक हाँसोसहित जवाफ दिए । उत्तर सुनेर म भने जिल खाएको थिएँ ।

लगभग चौध वर्षपछि, माओवादीले महाधिवेशन गर्दै गर्दा, त्यो बेला तातेको भनिएको नेकपा (माओवादी) सेलाएर बरफ बनिसकेको अनुभूति हुन्छ । यो लामो अन्तरालमा उसले आफ्नो भारीभरकम नामसँगै बोकेको सिद्धान्त (मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद) को जलप पनि भेट्न मुस्किल पर्छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा र अरूको नेतृत्वमा ऊ धेरै पटक सरकारमा सामेल भएको छ । अहिले पनि सरकारमै छ । तर बहुसंख्यक नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न ऊ नितान्त असफल देखिएको छ । मूलधारका अरू राजनीतिक पार्टीहरू चाहे ती उदारवादी हुन् या नवउदारवादी, कथित लेफ्ट हुन् या राइट, तीभन्दा ऊ पनि कही भिन्न देखिएको छैन । नामअनुसारको सांगठानिक ढाँचा पनि बाँकी रहेन । एउटा साम्यवादी दलभित्र त्याग, तपस्या, बलिदान, आदर, सम्मान, भाइचारा, ऐक्यबद्धताजस्ता राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्ने गरिन्छ, जुन अब माओवादीमा टर्चलाइटले बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन । आखिर यस्तो कसरी भयो ?

...

दसवर्षे जनयुद्धपछि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्दै गर्दा मैले दिल्लीमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र आइडलग भनिएका बाबुराम भट्टराईसँग कहिले संयुक्त त कहिले एक्लै भेट्ने अवसर पाएको थिएँ । एक अन्तर्वार्ता (अप्रकाशित) का क्रममा प्रचण्डलाई मैले त्यही बेला सोधेको थिएँ, ‘तपाईंहरू क्रान्तिकारी धारबाट सम्झौतामार्फत सुधारतर्फ उन्मुख हुनुभयो, क्रान्तिका एजेन्डा र सुधारका एजेन्डा फरक हुन्छन् । क्रान्ति सम्पन्न हुँदा क्रान्तिका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गरिँदा आफ्नो मनखुसी हुन्छ तर अन्य दलसँगको सहमतिमा सुधारवादी लाइनमा गइरहँदा तपाईंहरूको एकल एजेन्डा लागू हुन सम्भव हुन्न । त्यसैले सर्वस्वीकार्य हुने गरी समाज रूपान्तरणका लागि केही जण्ड सुधार (नन–रिफर्मिस्ट रिफर्म) का कार्यक्रमहरू बनाउनुभएको छ ?’ उनलाई स्पष्ट पार्न मैले पूरक प्रश्न पनि सोधेको थिएँ जस्तो भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धमा जिम्मेवारी बहन, रोजगारी र औद्योगिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थागत गर्ने परिपाटी आदि ।

कुराकानीको क्रममा थाहा भयो— माओवादीसँग राजनीतिक संस्थाहरूको समावेशिता र सहभागितामूलक ठोस कार्यक्रमबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण वा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत तयारी नै थिएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यशक्तिको पेचिला मुद्दाहरूलाई हामीले नजिकबाट हेर्दै र बुझ्दै आइरहेका थियौं । खुला तथा उदार राजनीतिमा मुद्दाहरू असाध्य धेरै जटिल बन्छन् । लोकप्रिय पार्टीहरू जनताका सामुन्ने वितरण र पुनर्वितरणका वाचा गर्छन् । जित्छन् र सत्ताको बागडोर सम्हाल्छन् तर सिद्धान्ततः भाषणमा भनिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न असफल हुन्छन् । किनकि क्रान्तिकारीहरूले कल्पना गरेजस्तो ‘राज्य’ सरल र सहज हुन्न । अर्कैले बनाएको नयाँ घरमा सर्नुजस्तै हुन्छ, कतै कोठा नमिलेको कतै किचेन कतै वासरुम त कतै ट्वाइलेट । लेनिनले कार्ल काउत्स्कीलाई सम्झाएजस्तो, ‘....तिनीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर्‍याए पनि शोषक वर्गले केही व्यावहारिक फाइदा लिइरहन्छन् राज्यसत्ताबाट । किनकि पैसा, सम्पत्ति; राम्रो शिक्षा–दीक्षा, ज्ञान तथा शान देखाउने कला; संगठनको नर्म्स तथा उच्च पदमा रहँदाको हाउभाउका कारण उनीहरूको औचित्य बाँकी रहिरन्छ ।’ (भीआई लेनिन, ‘द प्रोलेटरिएन रिभोलुसन एन्ड रेनेगेड काउत्स्की’, लेनिन कलेक्टेड वर्क्स, भोल्युम २८ पेज १०४, मस्को) ।

हुन पनि उदार प्रजातन्त्रमा चारैतिरबाट उल्झन आइरहन्छन् । चुस्तदुरुस्त प्रशासनको कल्पनै गर्न सकिन्न । मूलधारका मिडिया, अदालत, जासुसी संस्थाहरू, विपक्षी पार्टीहरू सबका सब खेलाडी हुन्छन् र आआफ्नो तवरमा खेलिरहेका हुन्छन् । साना कमजोरी वा छिद्र भेटेपछि तिनले ‘तिललाई पहाड’ बनाइदिन्छन् । कानुनले नौ–सिङ प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । पार्टीहरू ‘डर्टी–ट्रिक्स’ मार्फत संसदीय बजारमा दबाब हालिरहेका हुन्छन् । राज्यका बारे गहन र सूक्ष्म विश्लेषण, सपाट एजेन्डाहरूको छनोट र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका नभएका पार्टीहरू कुनै एउटा चक्र (साइकल) समेत पूरा नगरी बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी सम्झौतामा आएपछि ऊसँग पुनर्गमन गर्ने ठाउँ थिएन । माथि उल्लेख गरिएझैं राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डाबाहेक सामाजिक उत्पादन, वितरण तथा पुनर्वितरणका कुनै भिन्न एजेन्डाहरू थिएनन्, राज्य सत्ताको कमान्ड समाल्दा मिहिन तथा वस्तुनिष्ठ संस्थागत व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गर्ने खाका थिएन । मूल कुरा नेकपा (माओवादी) आन्दोलन थियो । पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरू ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।

तत्कालीन राजनीतिक गन्तव्यबारे शीर्ष नेतृत्वबीचमै एकमना एकता पनि थिएन । मोहन वैद्य किरण जनविद्रोहको लाइनमा सतीसालझैं खडा थिए । बाबुराम भट्टराईले सुधारसहितको संसदीय परिपाटीमा चट्टानी अडान राखिरहेका थिए र प्रचण्डको मूल नेतृत्व यी दुइटाका बीचमा जोखाना हेरेर बसेजस्तो देखिन्थ्यो । आन्तरिक अन्यमनस्कता बाहिर देखिने र बुझिने गरी छचल्कियो । आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्तिहरूले डर्टी ट्रिक्स सुरु गरे । जसले जसरी खेले पनि पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन हुनुलाई माओवादीको सबैभन्दा ठूलो असफलताको रूपमा गणना गरियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै माओवादी, सत्ताको केन्द्रमा थियो । तर सत्तामा बसेर पनि सरकार र सत्तारूढ पार्टीले खासखास मुद्दाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । खास गरेर उसले उठान गरेको संघीयता वा जातीय वा क्षेत्रीय सहभागितामूलक मुद्दाविरुद्ध को–को र कुन शक्तिबीच साँठगाँठ भइरहेछ ? त्यो मुद्दाविरुद्ध क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा सधैं हावी भइरहने भारतीय राज्यशक्ति नै किन विरोधमा थियो ?

ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको आन्तरिक र क्षेत्रीय राजनीतिमाथि गहिरो समीक्षात्मक विश्लेषण आवश्यक थियो । र ती सबै आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित परिणामको सामना गर्न पार्टी संगठन र आन्दोलन आफ्नातर्फबाट चुस्त–दुरुस्त बनाउनु जरुरी थियो । तर पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा पनि नवउदारवादले लादेको आम गरिबी, असमानता र असजिलो हटाउन माओवादीका तर्फबाट आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कुनै पनि मुद्दा अगाडि सारिएनन् । तिनमाथि खराब र असल पक्षबारे सार्वजनिक छलफल र बहससम्म पनि उठाइएन । हतास जनता माओवादीप्रति निराश हुनुको मूलकारण यही थियो ।

हिँउद र वर्षाहरू बित्दै गए । तेस्रो शक्तिमै खुम्चिए पनि माओवादी नेतृत्वले संविधान निर्माणमा पहल गर्न छोडेन । दुई ठूला पार्टीलाई झकझक्याउन र एजेन्डाहरूमा सहमति विस्तार गर्न पहल गरिरह्यो । परिभाषा नगरिए पनि; स्रोत–साधनहरूको टुंगो र संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने परिपाटीको स्पष्ट खाका नभए पनि≤ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा संविधानमा समाजको बनोट र लैंगिक अधिकार प्रवर्धन गर्ने गरी राजनीतिक सहभागिताको जुन ग्यारेन्टी गरियो, यो राजनीतिक सफलताको श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ । यद्यपि यसको श्रेय लिन माओवादी संगठनात्मक रूपमा सफल हुन सकेको देखिन्न ।

...

राजनीतिशास्त्री स्टेभेन ल्युक्स चर्चित पुस्तक ‘पावर’ मा लेख्छन्, ‘निर्वाचनहरूमा पद्य लेखिन्छन् र सरकारहरूले गद्य लेख्छन्, हामी सर्वसाधारणले के मेलो पाइरहेका हुन्नौं भने, नेताहरूले जे–जे भनेर चुनाव जिते पनि वास्तवमा तिनले आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगी दलहरूले के चाहिरहेका हुन्छन् त्यही गर्छन् ।’ नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, संविधानमा पद्य लेखियो । निर्वाचन सर्वसाधारणका लागि छुनै नसकिने गरी महँगा भए । यही कारण, कार्यकर्ता र जनताले जे आशा गरेका भए पनि चन्दादाताहरू (उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदारहरू) जे चाहन्छन् त्यहीअनुसार नियम, कानुन र वितरणको व्यवस्थापन हुन्छ । कांग्रेस र एमालेले त यो नवउदारवादी काल्पनिकीलाई संस्कार र संस्कृतिका रूपमा आफूमा भित्र्याए । पार्टी नेतृत्वले चाहुन्जेल स्थायी तवरमा अड्डा जमाउन सक्ने संस्थागत व्यवस्थापन गरे । माओवादीले त्यसलाई चिर्न सकेन । आममानिस नवउदारवादी व्यक्तिवादबाट मुक्ति चाहन्थे । दस वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी मुक्तिको वाहक होला भन्ने तिनले सोचेका थिए तर माओवादी नवउदारवाद नै लजाउने गरी व्यक्तिवादी भइदिए ।

हामी सबैलाई थाहा छ, प्रगतिशीलताले रातारात व्यक्तिवादी वा उपभोक्तावादी संस्कार र संस्कृतिबाट मुक्ति दिलाउँदैन, दिलाउन सक्तैन । यो अथक संघर्ष प्रक्रिया थालनीबाट मात्र हुने कुरा हो । सामूहिक संस्कार र संस्कृति आफूभित्र बनाएपछि मात्रै व्यक्तिवादी–उपभोक्तावादी संस्कारको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । तर जनयुद्धजस्तो सामूहिक प्रतिवाद गर्ने संस्थाबाट खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रिएदेखि नै माओवादीमा सामूहिकताको अभ्यास अनुभूति गर्न पाइएको छैन । सर्वसाधारणले माओवादीका नाममा थप अर्को नवउदारवादी राजनीतिक पार्टी खोजेका थिएनन् । तर उसले त्यही चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो ।

राजनीतिमा यस्ता एउटै खाले प्रवृत्तिहरू किन देखा पर्छन् भन्नेबारे समाजशास्त्री म्याक्स वैबर आफ्नो किताब ‘इकोनोमिक एन्ड सोसाइटी’ मा ‘राज्य’ यस्तो हुनुका कारण राज्यको भूभाग, जनसंख्या, कानुन शासनको संयन्त्रमा भर पर्छ भन्छन् । तर अर्का बेलायती राजनीतिशास्त्री बब जेसप थप्छन्, त्यसो हुनुको मूल निर्धारक वा कारक तत्त्व राज्य विचार (स्टेट आइडिया) हो (बब जेसप, ‘द स्टेट, पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर’, पोलिटी प्रेस, २०१६) । जेसपको विचारमा स्टेट आइडियाका लागि समाजको निर्माण उत्थान वा विकास प्रक्रियाबारे गहिरो अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

अर्को शब्दमा, राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना, भूमण्डलीकरणका प्रभावहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा बैंकको नियन्त्रण र विस्तार अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सामाजिक संरचनामा पारेका प्रभावहरूबारे बृहत् जानकारी आवश्यक छ । आर्थिक बलका आधारमा सञ्चार माध्यमको प्रचार व्यवस्थापन, त्यसले स्थापित गर्ने खास सांस्कृतिक मूल्य तथा प्रविधि विस्तारका प्रभावहरूको अध्ययन आवश्यक पर्छ ।

जेसपको विचारमा राज्य कुनै पनि हिसाबमा न ‘न्युट्रल’ साधन हुन्छ न त यसले सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँछ । यो वर्गीय हुन्छ । प्रतिनिधित्वको पद्धति तथा शासकीय स्वरूप निर्धारणको विचार एतिहासिक तवरमा निर्माण भएको सामाजिक शक्तिहरूको घरेलु तथा बाह्य सन्तुलनमा धेरै भर पर्ने हुन्छ । राज्य आफैं सामाजिक सम्बन्ध हो । प्रतिकार, विद्रोह, आन्दोलन थिचोमिचोमा परेका वर्गहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा त्यो आततायी राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्छन् ।

संविधान घोषणापछि, तेस्रो शक्तिमा थिग्रिन पुगेको माओवादीले विगतमा आफ्नो सामर्थ्यमा गरेको युद्ध–आन्दोलनको बलमा स्थापित एजेन्डाको रक्षा गर्नेतर्फ भन्दा सत्तामा हरदम रहिरहन ज्यान फाल्यो । राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा कार्यक्रमिक एजेन्डाहरू नहेरी राजनीतिक समीकरण बनाउन उद्यत रह्यो । सत्ता वर्गीय हुन्छ भन्ने दर्शनलाई जिब्रोमा झुन्ड्याइरहने तर वर्ग शत्रुसँग सत्ता सहकार्य गरेर राज्यशक्तिको चास्नीमा डुबुल्की लाइरहनमा मज्जा मान्यो ।

पछिल्लो पटक एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा एमालेले बोकेका एजेन्डा, आफ्ना नीति–कार्यक्रम र योजनासँग तादात्म्यता मिल्छ–मिल्दैन भन्ने सवाललाई उसले कहिल्यै मूल्यांकनको विषय बनाएन । कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाहरूबारे आफूभित्र समीक्षा र विमर्श कहिले गरेन । राजनीति शंकर लामिछानेको ‘एब्स्टयाक्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज’ होइन पार्टी बनाउने हो भने माओवादीले यी सबै पक्षको चिन्तन गर्नु जरुरी थियो । अझै जरुरी छ । महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।