महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो- विचार - कान्तिपुर समाचार

महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो

आज महिलाको पहिचान र भूमिका केवल घरभित्रै मात्र सीमित नभई शिक्षा तथा नेतृत्वमा समेत देखा पर्न थाल्नु सुखद संकेत हो, तापनि निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणमा सधैं पुरुष हावी रहनु दुःखद पक्ष हो ।
वर्षा झा

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रबन्ध गरेको छ । धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिलासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले उपलब्धिहरू उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राज्यका हरेक तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकस परिरहेको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा सन् १९७९ मा पारित भई सन् १९८१ देखि लागू भएको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सीईडीएडब्लू) को केन्द्रीय विषयमध्ये एक सार्वजनिक जीवनमा महिला तथा पुरुषको समान सहभागिता हो ।

यो महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको २० वर्षभन्दा बढी भएको छ, १७९ राष्ट्रहरू पक्ष बनेका छन् । तिनीहरू निर्णायक भूमिका र नेतृत्वदायी पदहरूमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उपाय प्रवर्द्धन गर्न बाध्य छन् । सन् १९९५ मा बेइजिङमा आयोजित राष्ट्रसंघको महिलासम्बन्धी चौथो विश्वसभाले सीईडीएडब्लूका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पुनः दबाब सृजना गर्‍यो । कार्यान्वयनका लागि बेइजिङ मञ्चले ‘सबै तहमा शक्ति साझेदारी र निर्णायक भूमिकामा महिला तथा पुरुषहरूबीचको असमानता’ र ‘महिला विकास प्रवर्द्धनमा सबै तहमा अपर्याप्त संयन्त्र’ लाई महिलाको अग्रगमनका निमित्त कार्य गर्नका लागि दुई महत्त्वपूर्ण सरोकार–क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्‍यो ।

द्वन्द्वपछिको राष्ट्र निर्माणमा महिलाको सहभागितालाई यसको परिधिभित्र ल्याउन यसलाई अरू बढी विस्तार गरियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को महिला, शान्ति र सुरक्षाबारेको सन् २००० को अक्टोबरमा पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ मा अभिव्यक्त गरिएको थियो ।

२००७ सालअघिसम्म नेपाली महिलाहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए । २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकामा एक जना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भएकी थिइन् । तर हाल परिवेश फेरिएको छ, आज महिलाको पहिचान र

भूमिका केवल घरभित्रै सीमित नभई शिक्षा तथा नेतृत्वमा समेत देखा पर्न थाल्नु सुखद संकेत हो, तापनि निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणमा सधैं पुरुष हावी रहनु दुःखद पक्ष हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि जारी ०४७ सालको संविधानको धारा ११(५) मा महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको थियो । त्यस्तै धारा ११४ अनुसार संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्थ्यो, साथै राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ३ जना महिला

सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । यसलाई संसद्‌मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुआतको रूपमा लिन सकिन्छ । स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायमा महिला सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई अंशसम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । २०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो ।

नेपालमा पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा महिला प्रतिनिधित्व भने अझै न्यून देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभासद्देखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए । २०६३ को परिवर्तनपश्चात् संसद्मा महिला सहिभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व ३२.७८ प्रतिशत थियो भने दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत ।

हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कुल ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना अर्थात् ३३.५३ प्रतिशत महिला सदस्यहरूको सहभागिता छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् ६ र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले अवसर पाएका छन् । राष्ट्रिय सभामा २१ महिला सदस्य छन् । यसै गरी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १ सय ७२ गरी १ सय ८९ जना महिला सांसद बनेका छन् । महिला सहभागिताको हिसाबले हेर्दा गएको स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा महिलाको राजनीतिक जागरणका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यस निर्वाचनमार्फत देशभर ७ प्रमुख, २ सय ७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा १४ हजार ३ सय ८ महिला विजयी भएका छन्, जुन कुल जनप्रतिनिधिको ४०.९ प्रतिशत हो । यसका बावजुद पनि महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्ने नियत विडम्बनापूर्ण छ ।

हालै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा एकपछि अर्कोको महाधिवेशन हुँदै छ तर महिला सहभागिता र समावेशिता भने त्यस्तो उत्साहजनक छैन । समावेशी राजनीतिक एजेन्डा सबैभन्दा चर्को रूपमा उठाउने पार्टीहरूले नै आफ्नो संगठनका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउन सकस देखिन्छ, केन्द्रीय पदाधिकारी तहमा त प्रतिनिधित्व नै नगन्यजस्तै छ । महिलाको संख्या सधैं संविधानमा लेखिएको क्लस्टर पुर्‍याउनका लागि मात्र जबसम्म गणना गरिन्छ, तबसम्म केही हुनेवाला छैन । महिला सहभागिताको नाममा आफ्नै श्रीमती, परिवारका सदस्य र आफन्तको नाम प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने परिपाटी पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

झा संवैधानिक कानूनकी अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

वर्षा झा

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाउनु हो । सबै लिंगका मानिसलाई बिनाभेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । लैंगिक भेदभावले बालिका तथा महिला बढी पीडित भैरहेकाले उनीहरूकै हकहितलाई यस अभियानमा बढी जोड दिइन्छ ।

नेपालमा पनि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातै प्रदेश सरकार, सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू, सबै पालिका, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सरिक हुन सरकारले आह्वान गर्नु सराहनीय छ । सहरका हुने–खाने महिलाहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गसम्म यो अभियान पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

लैंगिक हिंसा सामाजिक समस्याकै रूपमा छ । यसबाट खास गरी ग्रामीण भेगका महिला र बालबालिका बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवम् यौनजन्य असर पार्नुका साथै उनीहरूको समग्र विकास, सुरक्षा, सामाजिक जीवन तथा न्यायप्राप्तिमा समेत अवरोध गर्छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र–१९५३, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)–१९७९ र चौथो विश्व महिला सम्मेलन–१९९५ बेइजिङ मुख्य हुन् । नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलाका हक, शोषणविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक संवैधानिक उपचारको हकका रूपमा रहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महिला हिंसा, बलात्कारजन्य तथा फौजदारी अपराध न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । तीमध्ये,. महिलामैत्री संशोधन निजामती सेवा ऐन–२०४९, नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३, लैंगिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३, सैनिक ऐन–२०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ मुख्य हुन् ।

यति मात्र होइन, न्यायमा पहुँच नभएकाहरूलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४ ले आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अवस्था मात्र कारक तत्त्व होइन भन्ने ठहर भैसकेको छ । केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२ ले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ । कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फारम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फारम भर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने निजले पत्याएका अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति जोकोहीले तथा वार्षिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका वा द्वन्द्वपीडित महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूह यसबाट यथेष्ट रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन । यस्ता पक्षप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीति, ऐन र कानुन अभावभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई केन्द्रमा राखी छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोगलगायतमा ध्यान नदिएसम्म कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो निष्प्रभावी नै भइरहन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×