माओवादी महाधिवेशनमा सोधिनुपर्ने सात प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी महाधिवेशनमा सोधिनुपर्ने सात प्रश्न

माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड टिमले आफ्नो विशाल कार्यकर्ता भीडलाई नयाँ चक्मा दिनैपर्ने भएको छ, किनभने एमालेसँग गरिएको एकता कति असैद्धान्तिक र अनैतिक पनि थियो भन्ने सत्यलाई छोप्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘जे आउँछ प्रचण्डको दिमागबाट आउँछ, र जस्तो आए पनि कार्यकर्ताले हजम गर्ने हो’ भन्ने माहोल बनाइएको छ । यो त निकृष्ट भक्तिवाद हो ।
आहुति

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भीषण समय गुजारेर आइपुगेका नेता–कार्यकर्ताको एउटा ठूलो पंक्ति त्यस पार्टीमा छ। शान्ति–प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा भोगेका थुप्रै फुटहरूले थिलोथिलो भएको परिवेशबीच त्यो पार्टी छ ।

चार वर्षअगाडि समृद्धिको सपना बाँड्दै एमालेसँग गरिएको सिद्धान्तहीन एकताबाट पार लाग्नुको सट्टा घाइते हुनेगरी पछारिएर फेरि पुरानै पार्टी वल्टाइ–पल्टाइ गर्नुपर्ने टीठलाग्दो सन्दर्भ त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका अगाडि आलो छ। निकै छोटो समयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र दलाल पुँजीपति घरानाका प्यारा बन्दै अनि भौतिकवादी मूल्यमान्यता र संस्कृतिबाट तीव्र रूपमा स्खलित हुँदै गएका नेताहरूका साना–साना गुटहरूको जालोमा झन् पछि झन् जेलिँदै त्यो पार्टी चलिरहेको छ। यस्तो स्थितिबाट गुज्रिरहेको पार्टीको लामो समयपछि गर्न लागिएको महाधिवेशनको आसपासमा स्वाभाविक रूपमा विगतको सिंहावलोकन र भविष्यको कार्यदिशाबारे फरक–फरक कोणबाट गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो, तर अचम्म सब कुरा शान्त छ † साँचो अर्थमा भन्दा विचार–संघर्ष अन्त्य भइसकेको एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशनमा जति पनि कुनै पनि विषयमा बहस नचल्नु वैचारिक हिसाबले त्यस पार्टीको डरलाग्दो स्थिति हो। महाधिवेशन हलभित्र पुगेर मात्र सुरु हुने बहस त एकप्रकारको सकस मात्रै हो, किनभने नयाँ कार्यदिशा निर्माणका निम्ति चाहिने सन्दर्भ सामग्री र आवश्यक व्यापक बौद्धिक विमर्श हलभित्र सीमित भएपछि सम्भव नै हुँदैन। माओवादी केन्द्रका हालका प्रचण्ड, नारायणकाजी लगायतका नेता पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि लगातार असफल नेता हुन्। उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेनन्, नयाँ समयको क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माण गर्न सकेनन्, वर्गीय हिसाबले आफूलाई विवर्गीय जीवन शैलीमा पतन हुनबाट रोक्न सकेनन्,फगत एउटा चुनावी पार्टी पनि आफैं ठिंग उभिने गरी बनाउन सकेनन् अनि दु:खकष्ट बेहोरेर हायलकायल भएका हजारौं कार्यकर्ताको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्ययोजना ल्याउन सकेनन्। सङ्लो यथार्थ त यही हो, हिङ बाँधेको टालोको बखानबाट काम चलाउनु त राजनीतिमा खेलोफड्को मात्र हो। यस्तो असफल नेतृत्वको डफ्फामुनि किचिएका दोस्रो–तेस्रो लहरका नेता कार्यकर्ताले नयाँ प्रश्नहरूसहित बहसको झिल्को पार्न पनि रुचि नराख्नु भनेको अत्यासलाग्दो अवस्था हो।

त्यस पार्टीका नेताहरू आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ विचार समेटेर दस्तावेज लेख्दै हुनुहुन्छ भन्नेबाहेक वैचारिक कुरा केही पनि गरिरहेका छैनन्। के यो हाँसोलाग्दो विषय होइन? दस्तावेज लेखनको समूह नै बनेको भए पनि एउटा कुरा † असफलता छ चोमोलोङ्मा जति अग्लो, निश्चिन्त भरपराइचाहिँ एक व्यक्तिमाथि † यदि अन्य नेतासँग खुसुक्क सुझाव दिए पुग्ने खालका विचार मात्र छन् भने ती सुझाव मात्र हुन्, गम्भीर विचारहरू होइनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो पार्टी पुग्नु भनेको साँचो अर्थमा विचारको बहस अन्त्य भएको अवस्थामा ओर्लिनुबाहेक अरू केही हुनै सक्तैन। एमाले र कांग्रेसमा जस्तै अब त्यो पार्टीमा महासचिव को बन्नेजस्ता विषय सुरु भएका छन्। महाधिवेशनको हलमा प्रवेशसँगै छताछुल्ल रूपमा पद प्राप्तिमै मात्र विषय संकुचित हुने निश्चित देखिन्छ। विचारमा बहस नहुनुको अर्थ हो, त्यस पार्टीको समग्र पंक्ति नयाँ विचार निर्माणमा केन्द्रित नै छैन वा अहिले लिएको मूल दिशामा सहमत छ। माओवादी केन्द्रले अहिले लिएको कार्यदिशा भनेको यही दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था लागू गर्दै गएर समाजवादको आधार तयार पार्ने। आधार तयार पार्नका निम्ति जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने। सारमा चुनाव जितेर समाजवादको आधार तयार पार्ने। यही नै त हो मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको गुदी पनि। बहुदलीय जनवादबारे सानासाना पुस्तिका नै लेखेका प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई यो विषयमा थाहा नहुने कुरा भएन, ती पुस्तिका पढ्न नभ्याएकाहरूले खोजेर पढे थाहा भइहाल्छ। पुँजीपति वर्गले जस्तैगरी पुँजीपति वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जितेर समाजवादतिर जाने संसद्वादी कार्यदिशा नै त त्यो मुख्य विषय हो जसले माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तालाई विचारको बहसबाट टाढा लग्यो। त्यस पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको दिमागमा पार्टीको सकेसम्म माथिल्लो पदमा कसरी पुग्ने र चुनावमा विजयी कसरी हुने भन्ने विषय मात्र भरिने स्थिति बन्नुको कारण नेताहरूले बनाएको त्यही गलत कार्यदिशाले गर्दा नै हो। चुनाव जितेर नै समाजवादको आधार तयार हुने, त्यो चुनावमा उठ्न पार्टीको शक्तिशाली ठाउँमा पुगे मात्र सम्भव हुने भएपछि निम्छरो कार्यकर्ता क्रान्तिको नयाँ विचार खोज्न थालोस् कि जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने प्रपञ्चमा सामेल होस् ? आज माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन वरपर गम्भीर वैचारिक बहस शून्यताको वास्तविक जग यही हो।

पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुँजीवादको सैन्य केन्द्रीकरणविरुद्ध विचारको केन्द्रीकरणको हतियार बनायो । तर त्यो एक नेतामा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकरणको दुर्दशासम्म तन्कियो। विचारको केन्द्रीकरण जब व्यक्तिमा शक्तिको केन्द्रीकरणका रूपमा विकृत भयो, त्यसपछि पार्टीको मुख्य नेताको देवत्वकरण हुने दूरगामी भाँडभैलो सुरु भयो। जब नेताको देवत्वकरण हुन्छ, नेतालाई आफू सर्वज्ञानी लाग्न थाल्छ। त्यस नेताका वरपर भक्तहरू जन्मिन थाल्छन् । जो भक्त पनि बन्न पाउँदैनन्, उनीहरू चाकरमा रूपान्तरण हुन्छन्। कुनै पनि सभ्यताका देवताका आलोचनात्मक साथी कोही थिए र? थिएनन्। देवताका साथी हुँदैनन्, भक्त हुन्छन् र चाकर हुन्छन्। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माएको रोग होइन, बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेर नेपालमा सरी आएको हो। अकल्पनीय जस्तै लाग्ने जनयुद्धका सूत्रधार पात्र प्रचण्डको पनि देवत्वकरण हुनपुग्यो; जताततै आफ्नै हुँकार र जयकार सुन्दा प्रचण्ड आफूलाई पनि सबै सही चीज मेरै दिमागबाट मात्र निस्कन सक्छ भन्ने विभ्रम उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। तेत्तीस कोटी देवताले कैले गल्ती गरेको नदेख्ने संस्कारमा बढेका कार्यकर्ताले पनि प्रचण्डको गल्ती देख्न कष्ट नगर्ने वातावरण धेरै हदसम्म बन्दै गयो। नेतृत्वप्रति अन्धभक्तिको रोग लागेपछि यस्तो हुने रहेछ। एउटा दार्शनिकले महिलाको दाँत बाइसवटा हुन्छ भनेपछि सयौं वर्षसम्म महिलाको दाँत गन्नतिर नलागी सिंगै समाज त्यसैमा विश्वास गर्दै बाँचेको त संसारमा इतिहास नै छ।एक पटक नेतालाई देवत्वकरण गरेपछि हुने यस्तै रहेछ। माओवादी केन्द्रमा भक्त बन्न कोसिस गरिरहेका तर चाकरको अवस्थामा रहेकाहरू प्रचण्डको विचारको आलोचना मात्र सुन्दा पनि कम्तीमा फेसबुकमा धम्की दिन तम्सिने चेतनामा छन्, तिनीहरूको कुरा छाडौं। भक्तका रूपमा भविष्य सोच्नेहरूको आफ्नै ब्यथा होलान् । भौतिक विज्ञानमा विकास भयो तर समाज विज्ञानमा विकास भएन भनेर लगातार मीठो भाषण गर्ने राम कार्कीहरू समाज विज्ञानमा के नौलो विकास हुने भो भन्ने ठानेर प्रचण्डको दस्तावेजमा ढुक्क रहेका होलान् ? ती आम युवाहरू जोसँग केही गर्ने उमेर बाँकी छ, उनीहरू किन चालु भाँडभैलोकै वैचारिक समाधान खोज्न नसल्बलाएका होलान् ? लेनिनको कैयन विचारमाथि रोजाले प्रश्न उठाइन्। स्तालिनमाथि माओले प्रश्न उठाए। जबकि लेनिन र स्तालिन मूलत: सफल नेता थिए। अत:, क्रान्तिमा असफल प्रचण्डका विचार र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनु र नयाँ खोजमा लाग्नु स्वाभाविक एवं अनिवार्य क्रान्तिकारी कदम हो भन्ने कुरा स्वीकार नगर्ने हो भने हँसिया हथौडाको झन्डा बोक्नुको कुनै औचित्य र सार्थकता हुने छैन। जति नमीठो लागे पनि माओवादी केन्द्रका युवाहरूले यो यथार्थलाई हजम गर्न सक्नैपर्छ, किनकि यो क्रान्तिको सवाल, फगत कुनै व्यक्तिको सवाल होइन।

प्रचण्डले धेरै मञ्चबाट पटक पटक उनीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ अभियान थालेका क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । एकताबद्ध हुने विचारका आधारमा हो । महाधिवेशनको वरपर नयाँ विचार ल्याउने सानो हल्ला मच्चाइएको छ। यदि प्रचण्ड नयाँ विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रम विकास गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन्थे र त्यो ल्याकत राख्थे भने उनले आफ्नो विचारलाई असफल घोषित गरेका पार्टी र समूहहरूसँग कम्तीमा एकसरो वैचारिक छलफल र बहस अवश्य गर्थे ।त्यसैगरी नेपालमा पार्टीभक्त नभई बहस चलाइरहेका बौद्धिकहरूसँग छलफल पनि अनिवार्य रूपमा चलाउँथे र आफूले गर्न खोजेको विचारको विकासलाई हाक्काहाक्की अगाडि राख्थे। प्रचण्डको टिम लाज लाग्ने गरी दलाल पुँजीपतिहरूसँग उठबस गरिरहेका बखत बलिदानको बाटो खोज्नेहरूसँग थोरै भए पनि क्रान्तिलाई काम लाग्ने विचार नहुन सम्भव छ? राज्यको सेवा सुविधा अनि कमिसनको भागशान्तिको र्‍यालसिंगानमा प्रचण्ड टिम चुर्लुम्म डुबेका बेला, त्यो सब छाडेर क्रान्तिको योजना बनाउन हिँड्नेहरू वैचारिक रूपमा रित्तै होलान् ? कुनै नियुक्ति नखोजी कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे सोच्ने बौद्धिकहरू केही पनि होइनन् ? तर प्रचण्डको टिमले कसैसँग कुनै बहस चलाएको छैन। ‘जे आउँछ प्रचण्डको दिमागबाट आउँछ, जस्तो आउला कार्यकर्ताले हजम गर्ने हो’ भन्ने माहोल बनाइएको छ। यो त निकृष्ट भक्तिवाद हो। क्रान्तिको गम्भीर यात्रा र बौद्धिक कर्ममा लागेकाहरूसँग बहसमा न्यूनतम मुखामुख पनि गर्न नचाहनेले क्रान्तिको नयाँ विचार निर्माण गर्न सम्भव छ? प्रचण्ड आफंै धेरै पढ्ने मानिस बहुलाउँछ भन्छन्, तब उनले नयाँ समयको कति धेरै अनुसन्धानहरू पढिभ्याउन रुचि देखाए होलान् ? त्यसैले उनले एकताबद्ध हुन गर्ने गरेको अपिल दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन गरेको हारगुहार मात्र हो, वास्तविक क्रान्तिका निम्ति अपिल होइन भन्ने प्रस्ट छ । अर्को कुरा, देवत्वकरण भएको नेताले आफ्नो असफलता र गलत दिशालाई सही ठहर्‍याउन जहिले पनि नयाँ विकासको ढ्वाङ फुक्छ। वैचारिक बहसबाट कटाइएका कार्यकर्ता ती कुरालाई नयाँ र महान् ठान्न बाध्य हुन्छन्। गोबरले पनि बिहान र सुकेपछि साँझ फरक फरक गन्ध दिन्छ तर के बिहान र साँझको त्यही गोबर गुणात्मक रूपमा फरक वस्तु हुन्छ? कदापि हुँदैन। माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड टिमले आफ्नो विशाल कार्यकर्ता भीडलाई नयाँ चक्मा दिनैपर्ने भएको छ, किनभने एमालेसँग गरिएको एकता कति असैद्धान्तिक र अनैतिक पनि थियो भन्ने सत्यलाई छोप्नुपर्ने बाध्यता छ। बितेको चार वर्ष विशाल पार्टी बनाएर समाजवादतिर जाने भनेर एउटा मायाजाल रचियो तर त्यो ध्वस्त भयो। अब एमालेले जस्तै समृद्धिको पुरानै कुरा गरेर कार्यकर्ताको विशाल पंक्तिले पत्याउनेवाला छैन, त्यसैले अब साम्राज्यवादसँग लड्ने कुरा गरिँदैछ। नयाँ ढंगले समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिँदैछ। यो अर्को वैचारिक प्रपञ्चबाहेक केही होइन। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा नयाँ विचार प्रस्तुत हुने नै छ। त्यो विचारले समाजवादी क्रान्ति र साम्राज्यवादसँग लड्ने नयाँ तरिकाको बेलिविस्तार पनि लगाउला। तर अन्त्यमा त्यसले भन्ने छ— यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्रै चुनाव जित्न ठूलो पार्टी बनाऊँ † भयानक वर्गसंघर्षतिर होइन, समाजवादको आधार तयार पार्न चुनाव जित्ने तयारी गरौं † चुरो कुराचाहिँ दस्तावेजमा यही हुनेछ।

यस्तै सडेगलेका विचार नयाँ नाममा आउनेछ। आफू वा आफ्नो गुटको व्यक्ति केन्द्रीय समिति वा खास पदमा कसरी पुग्ने भन्ने एकसूत्रीय ध्याउन्नकाबीच दस्तावेजमा हतारहतार ताली ठोक्ने वातावरण बन्नेछ। यस्तो भएछ भने माओवादी केन्द्रलाई कार्यकर्ताको बलमा क्रान्तिकारी बनाउने झिनो अन्तिम सम्भावनाको सन्दर्भमा महाधिवेशन अवश्य पनि एउटा चिहान साबित हुनेछ। त्यस्तो कदापि नहोस्, अझै क्रान्ति नै चाहने कार्यकर्ताहरूले कम्तीमा सातवटा प्रश्नको उत्तर महाधिवेशनमा खोजून्। एक, लेनिनले व्याख्या गरेको युग अब छैन किनकि पुँजीपतिहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत एकताबद्ध भए। त्यसैले बितेको पचहत्तर वर्षसम्म तेस्रो विश्वयुद्ध टार्न सफल भए। पुँजीवादको यो नयाँ चौथो चरण हो, तब क्रान्तिको नयाँ रणनीति के? दुई, पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवाद कतै पनि आएन, नेपालमा कसरी आउँछ? दलाल पुँजीपति वर्गको आजको व्यवस्थामा त्यही वर्गसँगै सहकार्य गरेर त्यो वर्गको राज्यसत्ता नष्ट हुने आधार कसरी बन्छ? तीन, संसारमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा एकपल्ट गएका कम्युनिस्ट पार्टी कहिले पनि क्रान्तिका निम्ति फर्किएनन्, तब माओवादी केन्द्र फर्किन्छ कसरी? चार, साम्राज्यवादलाई प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्न नदिन केन्द्रीय स्तरबाट कसरी रोक्ने? एनसेलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंकिङ पुँजीमा साम्राज्यवादी साझेदारीलाई प्रतिरोध संघर्ष नगरी कसरी रोक्न सम्भव हुन्छ? पाँच, केही उत्पादन गर्नै नदिने दलाल पुँजीवादविरुद्ध उत्पादन गर्न थाले पनि दलाल पुँजीवादी चक्रभित्र ध्वस्त भइन्छ। आज उत्पादक किसानको बिजोग भएको यही कारण हो। तब दलाल पुँजीवादसँग लड्ने उत्पादन पद्धति नयाँ के? पर्यावरण विनाशलाई रोक्न विकासको समाजवादी नयाँ मोडेल जरुरी छ, नाराले मात्रै हुनेवाला छैन, तब साम्राज्यवादी मोडेलबाट अलग विकास समृद्धिको नयाँ मोडेल के? छ, माओवादी केन्द्रका मूल नेतृत्व तहको जीवन एमाले–कांग्रेसका नेताको भन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न छैन, वर्गीय रूपमै विवर्गीय भइसकेको छ। त्यसलाई सर्वहारा–श्रमिक वर्गीय बनाउने कार्यसूची के ? सात, जति क्रान्तिको कुरा गरे पनि अरू पार्टीजस्तै माओवादी केन्द्र जात व्यवस्था र पितृसत्तावादी संरचनामा तलदेखि माथिसम्म ढालिएको छ। पार्टीलाई जात व्यवस्था र पितृसत्तावादबाट मुक्त गर्ने नयाँ कार्यदिशा के? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रतिनिधिहरूको रुचि जागोस्। महाधिवेशन सफलताको शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ २२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावको मौसम

कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले गाउँपालिका र नगरको प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्छ ? संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड जोहो नगर्नेले जितको दाबी गर्न सक्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ?
आहुति

नेपालको संविधान–२०७२ मुताबिक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा पाँचौं वर्षचाहिँ चुनावको वर्ष हुन्छ । यस अर्थमा नेपालमा अहिले चुनावको मौसम सुरु भइसकेको छ । संसद्वादी पार्टीहरूका महाधिवेशन, सम्मेलनजस्ता गतिविधिहरूको तीव्रता सांगठनिक वैधताको निरन्तरताका लागि मात्र नभई चुनावको तयारी पनि हो भन्ने स्पष्टै छ ।

ठूला दलसँग लेनदेन गरेर एकाध सिट जित्ने आशामा चलेका वा खुलेका साना दलहरूमा पनि चुनावी कम्पन सुरु भएकै देखिन्छ । पहिले जितेर पाँच वर्ष शासनमा रहेकाहरू फेरि पार्टीमा टिकट कसरी प्राप्त गर्ने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा हारेकाहरू अबको पटक कसरी पार लागिएला भन्ने जुक्तिकर्ममा होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्ने सुधा मानिसहरूचाहिँ के गर्ने भन्ने चिन्ताबीच सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो जीवनको उन्नतिको एक गतिलो खेल हो । उनीहरूका निम्ति हारजित एक खेलको केवल परिणाम हो, जसरी फुटबल क्लबमा आबद्ध पेसेवर खेलाडीका निम्ति कुनै एक खेलमा हार वा जित । आम श्रमजीवी जनताका निम्ति भने चुनाव एक सपना हो, आफ्नो परिवार र समुदायको जीवन सहज बन्छ कि भन्ने सपना । पुँजीवादी व्यवस्थाले केही सय वर्षदेखि लगातार बाँड्दै आएको सपना ! चुनावलाई मितिबाट हेर्ने आम प्रचलन छ, जीवनको उमेरबाट हेर्ने गरिएको छैन । जीवनको उमेरबाट संसदीय चुनावलाई हेर्‍यो भने मानिसको जीवनलाई आशैआशामा रित्त्याउने अजिंगर हो चुनाव । संसारको महान् लोकतन्त्र भनिने भारतीय संसदीय चुनावले आजसम्म कति पुस्ताको दयनीय जीवन पचाइसक्यो तर आज पनि किसानहरू आशैआशमा भोट हाल्दै छन्, आत्महत्या पनि बर्सेनि गर्दै छन् । यस कोणबाट बहस चल्नै बाँकी छ । एउटा श्रमजीवी मानिसले चार पटक चुनावमा भोट हाल्दा उसको बैंस ओरालो लाग्न थालिसकेको हुन्छ अनि बढीमा दस पटक भोट हाल्दा त जीवनकै अन्तिम प्रहर सुरु हुन्छ । त्यसकारण चुनाव समाजका हर्ताकर्ता शासकहरूका निम्ति बेग्लै कुरा हो, आम श्रमजीवीका निम्ति भने पाँच–पाँच वर्ष जिन्दगीको उमेर हराउँदै जाने प्रपञ्च पनि हो । यस्तै चुनावको मौसम नेपालमा अहिले सुरु भएको छ ।

चुनावको मौसम आम श्रमजीवीको रुचिबाट बन्दैन बरु व्यवस्थाका हर्ताकर्ता शासकहरूबाट बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्न घरघर पुग्छ । सरकार बजेट छुट्याउँछ, मिति घोषणा गर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबैबाट एकछत्र प्रचार सुरु हुन्छ । गाउँ–नगरका खाइलाग्दा ज्यान र रवाफका मान्छे चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक पार्टीहरू यसरी ह्वात्तै परोपकारी अवतारमा प्रकट हुन्छन् कि आम जनतामा मतिभ्रम पैदा हुन्छ । ती पार्टीहरू आफूले हिजो गरेका कामले नै यो जगत् थामिएको जस्तो व्याख्यान फुक्न थाल्छन् अनि अबको चुनावमा निर्वाचित हुँदा जीवन हराभरा बनाइदिने सपना बाँड्न तँछाड–मछाड गर्छन् । मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी पार्टीहरूका पक्ष र विपक्षमा कानेखुसी गर्न थाल्छन् । पाँच वर्षभरि वैकल्पिक राजनीतिको ‘डिस्कोर्स’ चलाउनेमध्येका एक हूल बौद्धिक एकाएक पार्टीहरूसँग टिकट माग्न वा राजनीतिक नियुक्तिको लालसामा प्रचण्ड चुनाववादीका रूपमा प्रकट हुन थाल्छन् । यस्तो मनोवैज्ञानिक युद्धबीच, लगातार मतदान गर्दा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएका बहुसंख्यक श्रमजीवीलाई चुनावको मौसमले गाँजिहाल्छ‌ । मानिसको दिमागको बनावट र सीमा यस्तै त छ— आफू अगाडिका सबै मानिस हाँस्न थाले भने थोरै भए पनि हाँसो आउँछ, धेरै मानिस रोए भने अनायास नै पग्लिदिन्छ । यस्तै मनोदशाले आम श्रमजीवी पनि चुनावको मौसममा रत्तिन्छन् । आम मानिस विकल्प नदेख्दा चालु व्यवस्थाकै कुनै फेरो समातेर मुक्तिको सपना देख्न बाध्य हुन्छन् । यसरी चुनाव आम श्रमजीवीका निम्ति विकल्पहीन बाध्यात्मक राजनीतिक कर्म बन्न पुग्छ । पहिले निर्वाचितहरूले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त लगाउँछन् । तिनका गलत हर्कत मन परेको थिएन तर चुनावी माहोलले गर्दा श्रमजीवीहरू तिनको काम ठीकै होला भन्ने मनस्थितिमा पुग्छन् । चुनावको माहोल सृष्टि गरिएपछि चुनावको आँखाबाट संसार हेर्ने अचम्मको दार्शनिक वातावरण बन्न पुग्छ । जन्मिएपछि बाख्राले घाँस खान्छ, सुँगुरले जमिन उधिन्छ, जुन सहजवृत्ति हो । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिहरूले थुप्रै सहीछाप गर्छन्, जनताको करबाट प्राप्त पैसा मनलाग्दी खर्च गर्छन्, भ्रष्टाचार एवम् नातागोतालाई पोस्ने काम गर्छन् । सिंगो देश जेसुकै होस्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउने प्रपञ्च रच्छन् । तर चुनावी तामझामले श्रमजीवी जनतालाई यी सब बिर्सने मनस्थितिमा पुर्‍याउँछ । निर्वाचित अधिकांशको काम बाख्राले घाँस खानु वा सुँगुरले भुइँ उधिन्नुजस्तै सहज प्रक्रियाभन्दा बढी होइन भन्ने यथार्थ गायब हुन्छ बरु तिनले फलाक्ने कामको फेहरिस्त त्यत्तिकै विशेष लाग्न थाल्छ ।

कुनै उत्सवमय नाचगानमा सहभागीले आफ्नो परिवार सदस्यको मृत्युको खबर आउँदा त्यसबारे कानेखुसी गरेजस्तै संसदीय चुनावी माहोलबारेको आलोचनात्मक मन्थन साउतीमा बदलिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले वर्षौंदेखि चुनाव गरिआएको छ तर बहुसंख्यक श्रमजीवीका समस्या समाधान किन भएनन् भन्ने प्रश्न गायब हुन्छ । यस्ता चुनावले प्रतिनिधि चुनिन्छन् कि पाँच वर्षका लागि मालिक चुनिन्छन् भन्ने आलोचनात्मक हाँक हराउँछ । आज संसारमा श्रमजीवीले निर्माण गरेको पुँजी मुठीभर पुँजीपतिको ढुकुटीमा कैद हुने परिपाटी यस्तै चुनावबाट निर्वाचितहरूले बनाएका हुन् । सत्तरी प्रतिशत पर्यावरण सिध्याउने वातावरण पनि यस्तै चुनाव विजेताहरूले बनाएका हुन् । दुनियाँभरि चुनाव भइरहेको छ तर आम श्रमजीवी र न्यायप्रेमी मानिसको दुःख भने बढिरहेछ । के पुँजीवादी व्यवस्थाका यस्ता चुनावहरूबारे प्रतिबहस हुनै नपर्ने हो ? कदापि होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षधरहरू वर्ग र वर्गसंघर्षको विषय पटक्कै मन पराउँदैनन् । उनीहरू दर्शन, विचार र राजनीति वर्गीय हुँदैन भन्ने गर्छन् । यथार्थमा उनीहरू वर्गको विषयलाई छोपेर आफ्नो शोषकवर्गीय राइँदाइँ जारी राख्न नै यस्तो तर्क गर्दछन् । तर समाज वर्गमा विभक्त छ, वर्गहरूबीच कहिले सुषुप्त त कहिले विस्फोटक वर्ग संघर्ष जारी छ । समाजका विचारजन्य सबै विषय वर्गीय छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको निर्वाचन स्वयम् एक विचारमा आधारित प्रणाली हो । तब निर्वाचन प्रणाली वर्गीय हुन्छ कि हुन्न ? निःसन्देह वर्गीय समाजमा निर्वाचन प्रणाली पनि स्वतः वर्गीय हुन्छ । यस वैचारिकीमा उभिँदा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन प्रणाली पुँजीपति वर्गलाई नै मूलतः सेवा गर्ने खालको हुन्छ र छ । आज संसारमा पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय, राष्ट्रपतीय, राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्रीको संयुक्त, सैनिक एकाधिकारमा आधारित र पार्टी–अधीनस्थ निर्वाचन र शासकीय स्वरूपहरू क्रियाशील छन् । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाउने अवस्थालाई ध्वस्त पारेर पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न पाउने अनि निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु क्रान्तिकारी कदम थियो । यो व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका निम्ति यो प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था बितेका चार सय वर्षमा लाभदायक हुन सकेन । युरोपमा रहुन्जेल पुँजीवादी व्यवस्था र यस्तो निर्वाचन प्रणाली पुँजीपतिको सेवा गर्दै रह्यो । जब दक्षिण एसियामा त्यो आइपुग्यो, त्यसपछि भने यो व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली पुँजीपति र कथित हिन्दु उच्च जातका निम्ति मात्र फाइदाजनक बन्यो । पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले आफ्नो वर्गको फाइदाका निम्ति बनाएको हो, तब जति सुधार गरे पनि त्यो श्रमजीवी वर्गका निम्ति हुन कदापि सम्भव छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गतका निर्वाचनबाट सबैभन्दा आनन्दित पुँजीपति वा बढीमा मध्यम वर्ग भएको छ । अश्वेत ओबामा वा चिया बेच्ने मोदी त्यही अवस्थामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएका होइनन् बरु पुँजीपतिमा रूपान्तरण भइसकेपछि निर्वाचित भएका हुन् भन्ने यथार्थ छर्लंग छैन ?

सबैले देखेको र भोगेको व्यावहारिक यथार्थलाई हेरे पनि विषय स्पष्ट हुन्छ । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले गाउँपालिका र नगरको प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्छ ? संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड जोहो नगर्नेले जितको दाबी गर्न सक्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? जुवाडे प्रवृत्तिको मानिस वा निष्ठामा कंगाल हुन तयार मध्यम वर्गको व्यक्तिले घरजग्गा बेचेर त्यति रकम निकाल्ला । आम श्रमजीवीले त त्यो खर्च कदापि जुटाउन सम्भव छैन । वडा सदस्यजस्ता पदमा खर्च नहुन सक्छ, ती त निर्णायक पद होइनन् । मध्यम वर्ग र त्योभन्दा तलको वर्गबाट विकसित राजनीतिक नेताले चुनावका निम्ति खर्च माग्न जाने दलाल पुँजीपति वर्गसँग नै हो । देश लुटेको पुँजीपतिले तब नै लगानी गर्छ, जब थप नाफा पाउने सम्भावना देख्छ । तल्लो वर्गका उम्मेदवार यदि विजेता बने उनीहरू लगानीकर्ता दलाल पुँजीपतिको आम्दानी बढाउने नीति बनाउन वा उनीहरूको खराब हर्कतमा चुप बस्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ किनभने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र विजयी दुवैलाई दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेका हुन्छन् । यो सही हो कि, समाजको भलो नै एकसूत्रीय मनसाय भएका कतिपयले पनि यस्ता चुनाव जित्छन् । उनीहरू एकाध सुधार गर्न प्रयत्न गर्दागर्दै सकिन्छन्, सिंगो व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्तैनन् । सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध एकाध व्यक्तिको प्रयत्न निरीह हुनुको विकल्प पनि के होस् ! यस्तो निर्वाचनबाट स्थापित व्यवस्थाबाट हरेक पटक आम श्रमजीवी जनता पीडित हुन बाध्य हुन्छन्, फेरि समय बितेपछि वैकल्पिक आन्दोलन नभएको अवस्थामा त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन अभिशप्त हुन्छन् । यही त हो संसारका श्रमजीवी बहुसंख्यक जनता र आम नेपालीको विगत एवं वर्तमान !

निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे नेपालमा नयाँ भ्रमहरूको खेती लगातार चलिरहेको छ । एक, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीले समस्या समाधान हुन्छ भनिँदै छ । यो तर्कको जोड भनेको देशमा शासन पाँच वर्षका लागि स्थिर हुनेछ भन्ने हो । बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका निम्ति सधैंभरि शासन स्थिर नै त छ । कहिले उनीहरूमाथिको शोषण र उत्पीडन अस्थिर भएको थियो र ? राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने आम श्रमजीवी शक्तिशाली कसरी हुन्छन् ? पुँजीवादी व्यवस्थामा न अमेरिका न रुस, राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदैमा कुन देशमा भए श्रमजीवी शक्तिशाली ? उदाहरण त कतै छैन । दुई, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि चर्चा हुँदै छ । एक त, यो निर्वाचन प्रणालीमा पुँजीपति वर्ग कदापि जान चाहँदैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीले लोकप्रिय हुन यो नारा दिइरहेका छन् । अर्को कुरा, समानुपातिक गरिए पनि त्यो वर्गको समानुपातिक होइन, समुदायको समानुपातिक हो । समानुपातिक समुदायबाट आउँदा वर्गीय हिसाबले पुँजीपति वर्ग नै आउने हो । आज मधेसी दलबाट मधेसी पुँजीपति र मधेसी कथित हिन्दु उच्च जात नै आएजस्तै हुने हो । तीन, प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) भएको निर्वाचन प्रणालीको पनि कुरा चल्छ । फिर्ता त बोलाउने तर चुन्ने प्रणाली पुरानै भएपछि नयाँ प्रतिनिधि गुणात्मक रूपमा फरक कसरी हुन्छ र ? चार, पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वामपन्थी मत पनि छेउकिनारामा क्रियाशील छ । रुसमा लेनिनले सय वर्षअगाडि एक पटक प्रयोग गरेको नीति नै यस मतको जग र धुरी दुवै हो । यो नीति सय वर्षअघिको पुँजीवादी व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्न काम लागेको मानिन्छ तर आजको समयमा उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति लागू हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । नेपालमा उपयोगवादी नारायणमान बिजुक्छे भक्तपुरमै व्यवस्थाको अंग बनेर उपयोग भए भने मोहनविक्रम सिंहहरू निकृष्ट संसद्वादीहरूसँगको‌ मोलमोलाइमा एकाध सिट हात पार्न अभिशप्त छन् । मुद्दा निर्वाचन प्रणालीको कदापि होइन बरु समग्र व्यवस्थाको हो भन्ने कुरा अब बुझ्नैपर्छ । व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखी निर्वाचन प्रणाली मात्र बदलेर व्यवस्थाको खराबी हल गर्ने कुरा कि त इमानदार कल्पना हो कि त बेइमान लफ्फाजी । अब प्रश्न उठ्छ, के गर्ने त ? कुनै पनि व्यवस्थाले आफ्नो अनुकूल निर्वाचन प्रणाली बनाउँछ । त्यसैले बहस निर्वाचन प्रणालीबारे होइन, व्यवस्थाबारे नै हुनुपर्छ । जसरी सामन्तवादी युगमा आम रूपमा प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो, त्यसै गरी आज प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाको विकल्पमा बहस नभइरहेको मात्र हो । पुँजीवादी क्रान्तिले पहिले कल्पनै नगरिएको प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था स्थापित गरेझैं आज समाजवादीहरूले चालु आम श्रमजीवीविरोधी व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको विकल्प तयार पार्न सम्भव छ । प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था पुँजीपति वर्गको भयो, अब सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय र शासन गर्ने व्यवस्था एवं निर्वाचन प्रणाली आविष्कार गर्न नयाँ युगको पहल समाजवादीहरूले किन नगर्ने ?

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×