बारले अब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ

पुस ५ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ ले ‘जबरा सर्वोच्च पुग्छन्, त्यसै फर्किन्छन्’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो । उहाँले अब मुद्दा हेर्ने कुरा आउँदैन । न्यायाधीशका लागि वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गर्नु भनेको बेइज्जत र अपमान हो । इज्जत र मानमा ठूलो धक्का हो । सहयोगी न्यायाधीशहरूबाटै बहिष्कृत हुँदा पनि राजीनामा नगरी अदालत आउनु अनौठो कुरा हो । चोलेन्द्रशमशेरले ‘श्रीमान्‌को पगरी’ र ‘कालो कोट’ लगाउने हैसियत सदाका लागि खोसिइसकेको छ ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारको दिनहुँ दुई घण्टा धर्नाले उहाँलाई असर गरेन । ‘मेरा सहयोगी न्यायाधीशहरू र बारका सम्पूर्ण वकिलहरूले मलाई विश्वास गरेनन्; मेरो चरित्रमाथि नै शंका गरे, अदालत प्रवेश गर्न नै प्रहरीको घेराबाट लुकेर पस्नुपर्ने भयो; मेरो महत्त्वपूर्ण अधिकार, कजलिस्ट तोक्ने, पनि खोसियो; त्यो ममाथि ठूलो अपमान र अविश्वास हो; मलाई वकिलहरू र सहयोगी न्यायाधीशले पनि बहिष्कार गरे; यी कुराबाट म अपमानित र अपहेलित भएँ; विश्वास गुमाएको व्यक्ति पो भएँ; मभन्दा अगाडिका कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशमाथि यस्तो अविश्वास, अपमान र व्यवहार गरिएन; त्यसैले अब म पदमा बस्नु भएन’ भन्ने चेत उहाँमा आएन ।

बोलीचालीको भाषामा ‘कजलिस्ट’, कानुनी भाषामा ‘इजलास गठन’ बारे सर्वोच्च अदालतमा विरलै घट्ने एउटा घटनाको छोटो सम्झना गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । यो घटना सर्वोच्चमा न्यायाधीश भैसकेका र भैरहेका सबै व्यक्तिले महसुस गर्ने कुरा हो । चिट्ठा प्रणाली लागू गर्नुअगाडि अर्थात् पंक्तिकार सर्वोच्चमा हुँदाको घटना हो यो । प्रत्येक दिन दस बजे बिहान प्रत्येक न्यायाधीशको चेम्बरमा कजलिस्ट वितरण गरिन्थ्यो । त्यही हेरेर कि आफू सिनियर न्यायाधीशको इजलासमा बेन्च सेयर गर्न जानुपर्थ्यो, कि जुनियर न्यायाधीश बेन्च सेयर गर्न आफ्नो इजलासमा आउँथे । दुई जना मिलेर मुद्दाको सुनुवाइ हुन्थ्यो ।

मलाई त भएन, तर कहिलेकाहीँ प्रधान न्यायाधीशको कार्यव्यस्तताले होला, कुनैकुनै न्यायाधीशलाई इजलास तोक्न बिर्सनाले कुनै न्यायाधीश इजलासविहीन हुन्थे । दिनभर मुद्दा नहेरी बिताउनुपर्थ्यो । मलाई सम्झना छ, त्यस्तो दिनमा चियाको समयमा प्रधान न्यायाधीशको कोठामा जम्मा हुँदा यसबारे कुरा हुन्थ्यो र प्रधान न्यायाधीशले ‘बिर्सिइएछ, सरी’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसरी न्यायाधीश खाली बस्नुपर्दा इजलास नतोकिएको न्यायाधीशमा ‘नैराश्य र क्षणिक अपमान’ महसुस हुन्थ्यो । तर आफू सदाका लागि बहिष्कार हुँदा पनि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई असर गरेन ।

२०६१ सालताकाको चर्चित रबिन्सन काण्डमा दुई न्यायाधीशलाई उनीहरूविरुद्धको छानबिन पूरा नहुन्जेल झन्डै एक महिना कजलिस्ट तोकिएन । ती दुई न्यायाधीश नेपाल बार र सहयोगी न्यायाधीशबाट बहिष्कृत भएका थिएनन्, छानबिन पूरा नहुन्जेल मुद्दा मात्र तोकिएको थिएन । उनीहरू दुवै नियमित दस बजे सर्वोच्च आउँथे, इजलासविहीन भएर बस्थे, हाजिर गर्थे, फर्कन्थे ।

ती दुई न्यायाधीशहरूले छानबिनको प्रतिवेदन र कजलिस्ट नतोकिएकै कारण पदबाट राजीनामा गरे । उनीहरूले राजीनामा गर्दिनँ वा महाभियोग लगाइयोस् भनेनन् । अपमानित र अवहेलित भएको महसुस गरेर राजीनामा गरे । दुवै जनाले बहिष्कृत न्यायाधीश अवाञ्छित, अपमानित र अपहेलित भएर बस्यो भन्ने मौकै दिएनन् ।

आज सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको न्यायपालिकालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । सायद विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालको न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तता देखेर नेपालमा लगानी गर्न हच्किएका पनि हुन सक्छन् । विदेशी दातृ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले नेपालमा ऋण सहायता अथवा अनुदान दिन पनि पुनर्विचार गरिरहेका होलान् । हामीले दिएको रकम भ्रष्टाचार त हुने होइन भन्ने चिन्ता होला । स्वतन्त्र न्यायपालिका र विदेशी लगानी एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन् । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालको मानव अधिकार हननको चिन्ता बढ्दो छ किनभने मानव अधिकारको संरक्षक नै सर्वोच्च अदालत हो । तर सर्वोच्च अदालत आफैं विवादित छ । सर्वोच्च अदालत नै विवादित बनेपछि मानव अधिकार हनन बढ्न सक्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूलाई सर्वोच्च अदालत नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्ने समाचारले चिन्ता बढ्यो होला । नेपाली नागरिकलाई त मानव अधिकार हननको चिन्ता बढ्ने नै भयो । मुद्दाका पक्षहरू चिन्तित हुने नै भए । मुद्दाहरू लम्बिने भए । न्याय महँगो हुने भयो, न्याय सजिलो नहुने भयो, न्याय सुलभ पनि नहुने भयो ।

समस्या चाँडै समाधान हुनेवाला देखिँदैन । समस्या पनि चोलेन्द्रशमशेर राणा नै हुनुहुन्छ, समाधान पनि उहाँकै राजीनामा हो । उहाँले राजीनामा दिँदैमा भोलि नै न्यायपालिका विवादमुक्त हुने त होइन तर विवादित नेतृत्वको बहिर्गमन हुँदा सेवाग्राही र न्यायकर्मीहरूमा मनोबल बढ्ने थियो । सुधारको सुरुआत हुन सक्थ्यो । महाभियोगका सम्बन्धमा संसद्को अधिवेशन बस्दैमा अब दलहरूले महाभियोगको कारबाही सुरु गर्छन् भनेर आशा र भर नगर्दा निराश हुनु पर्दैन । संकेतहरूबाट भन्न सकिन्छ, न राजीनामा आउँछ न महाभियोगको कारबाही अगाडि बढ्छ । केही हुनेवाला छैन ।

चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीशबाट हटाउने नेपाल बार र सर्वोच्च बारको आजसम्मको अभियानलाई हामी सबैले भित्रैदेखि स्वागत गर्नुपर्छ । तर बारले अब विकल्प सोच्नुपर्छ । बारले बिहान दुई घण्टा विरोध गर्ने कार्यक्रम बन्द गरेर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । बारको अभियान भ्रष्टाचारमुक्त, छिटोछरितो न्याय र स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाका लागि हो । बारको योबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ छैन । बारको यो अभियानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रेमी सबैले खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ ।

चालु आन्दोलनको माग हो— विवादित प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोगबाट बहिर्गमन । यत्रो अभियान चलाउँदा पनि राजीनामा पनि नआएको र महाभियोगको पनि संकेत नदेखिएकाले अब आन्दोलन बन्द गर्ने बेला आयो । अब बारले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई धारा १२९(६) बमोजिम कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनाउन कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । बारजस्तो संगठनले अनिश्चित अवधिसम्म सडक आन्दोलन झल्किने आन्दोलन गर्दा राम्रो मेसेज जाँदैन ।

बारको हतियार भनेको वकिलको बहस र कलम हो । वकिलहरूको संगठनलाई बार एसोसिएसन किन भनियो ? यसका लागि बेलायतको इतिहास हेर्नुपर्छ । बेलायतबाट बार एसोसिएसन सुरु भएको हो । धेरै मानिस बार भन्नाले होटलमा मदिराकुनो सम्झन्छन् । त्यो पनि एउटा बार हो, तर वकिलहरूको संगठन त्यो बार होइन । शताब्दियौं अगाडि बेलायतमा इजलास गठन व्यवस्थित थिएन । इजलास व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो भन्ने योजना बन्यो ।

इजलासमा को वकिल, को कर्मचारी, को सर्वसाधारण, को मुद्दाका पक्ष भन्ने नै छुट्टिएन । छुट्याउन बार (छेकबार) लगाउने निर्णय भयो । एकापट्टि वकिल र अदालतका कर्मचारी मात्र बस्ने, अर्कापट्टि मुद्दाका पक्ष–विपक्ष साक्षी र सर्वसाधारण दर्शक बस्ने गरी बार लगाइयो । वकिललाई यो बार मन परेन । वकिलहरू कर्मचारीसँग बस्दैनौं, हामी छुट्टै संगठन खोल्छौं भनेर बारबाट बाहिरिए । त्यसैलाई बार एसोसिएसन भन्न लागियो ।

बार यस्तो संगठन हो जसका सदस्यहरू अदालत भवनभित्र इजलासमा गाउन लगाएर किताब र कानुन पत्रिकाको अनि आफ्नो वाक्शक्तिका आधारमा कानुनी लडाइँ लड्छन् र असत्यमाथि सत्यको जित निकाल्छन् । बारमा त्यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुने भएकाले नै न्यायाधीशहरूले पनि वकिललाई विद्वान् भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका हुन् । त्यसैले अब नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४६ का आधारमा धारा १३३(२) को सर्वोच्च अदालको असाधारण अधिकारमा पीआईएलमार्फत बहस गरेर धारा १२९(६) अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश स्वतः भएको न्यायिक आदेश गरिपाऊँ भनेर रिट दर्ता गर्नुपर्छ । ‘कमन ल’ बाट प्रभावित हाम्रोजस्तो ६५ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुने प्रणालीमा चार वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुन पाउनु ठूलो अवसर थियो । त्यसमाथि संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न पाउने यस्तो अवसर १

यदि योग्य व्यक्तिले त्यो अवसर पाएको भए विश्वस्तरको संवैधानिक व्याख्या गरेर ल्यान्डमार्क फैसला दिने थिए, धारा १३६ अनुसार न्यायपालिकामा व्यापक सुधार गर्ने थिए । कुनै पनि भएन । यस्तो सुनौलो मौका चोलेन्द्रशमशेरले प्रयोग गर्नै जान्नुभएन । उहाँमा ढंग रहेनछ भन्ने आफैंले देखाइदिनुभयो । उहाँ यसरी विवादित नहुनुभएको भए पनि नेपालको न्यायपालिकाले उहाँबाट कुनै आशा नगरे हुने भैसकेको थियो । उहाँलाई बिदाइ गर्दा कुनै पश्चात्ताप गर्नुपर्ने कारण छैन ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम हुने व्यवस्था छ । वर्तमान संविधानअनुसार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपतिले अथवा कसैले तोक्ने होइन । उपधारा ६ आफैं सक्रिय हुने धारा हो । उपधारा ६ मा चार अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । उपधारा ६ अनुसार पहिलो, ‘प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा’ भन्ने प्रावधान यहाँ लागू भएन । दोस्रो अवस्था, ‘प्रधान न्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा’ भन्ने यहाँ लागू हुन्छ । तेस्रो अवस्था ‘बिदा बसेमा’ भन्ने छ, चोलेन्द्रशमशेर राणा बिदा नबस्नाले नै समस्या आएको हो ।

चौथो अवस्था, ‘नेपालबाहिर गएमा’ भन्ने परिस्थिति पनि अहिले होइन । वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम हुन दोस्रो अवस्था स्वतः लागू हुन्छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र बनाएको छ । स्वच्छ सुनुवाइ नेपालको न्यायपालिकाको मुटु र रक्तसञ्चार हो । संविधानको धारा २०(९) तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–१९६६ को धारा १४(३)(घ) अनुसार वकिलको बहस नसुनी फैसला गर्नु हुँदैन । बहस नसुनी फैसला गर्दा स्वच्छ सुनुवाइ हुँदैन ।

वकिलहरूले बहिष्कार गरेको इजलास असंवैधानिक र मानव अधिकारविरोधी हुन्छ । वकिल मात्र होइन, उहाँ सहयोगी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट पनि घोषित बहिष्कृत प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो । मुद्दा फैसला गर्नलाई कम्तीमा संयुक्त इजलास आवश्यक पर्छ । सर्वोच्च अदालतकै १९ न्यायाधीशबाट बहिष्कृत भएकाले उहाँ न्यायाधीशको काम गर्न असमर्थ हुनुभयो । मुद्दा छिन्न अर्को साथी पाउनुहुन्न । मुद्दा छिन्न मुद्दाका सबै पक्षको उपस्थितिमा खुला इजलासमा सबै पक्षका वकिलहरूको बहस सुनिनुपर्छ । त्यसपछि इजलासको अर्को सहयोगी न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर मात्र फैसला गर्नुपर्छ । उहाँ वकिल र न्यायाधीशहरूबाट बहिष्कृत भएकाले मुद्दा छिन्न असमर्थ हुनुभयो । धारा १२९ को उपधारा (६) मा ‘कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएको’ भनेकै यही हो ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्‍यो । चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतलाई झुलाउने अवसर दिनुभएन । उहाँ ‘प्रधान न्यायाधीशको काम गर्न असमर्थ भएको’ योभन्दा ठूलो आधार र प्रमाण नै केही चाहिँदैन । असमर्थ भनेको बिरामी भएर भनेको होइन । त्यस्तो विवाद नआओस् भनेर उपधारा (६) मा ‘कुनै कारणले असमर्थ भएमा’ भनिएको छ । बहिष्कृत भएकाले मुद्दा छिन्ने काममा संविधानले नै उहाँलाई सदाका लागि असमर्थ बनायो ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति सम्झेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने हो कि भन्ने गलत सोच राख्नै भएन । अमेरिकाको संविधानमा कायम मुकायम राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छैन, ऊ जहाँ गए पनि ह्वाइट हाउसको ओभल अफिस एयर फोर्स वानमा बोकेर जाने हुनाले । कायम मुकायम भनेकै अर्को व्यवस्था नहुन्जेल एउटै पदमा दुई व्यक्ति हुने हो तर अधिकार एउटाले मात्र प्रयोग गर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम नबनाउने हो भने धारा १३७ का संवैधानिक इजलासका सेवाग्राहीहरू अर्को एक वर्षसम्म न्यायबाट बहिष्कृत भैरहन्छन् । ‘बनाना रिपब्लिक’ वा ‘असफल राष्ट्र’ मा त्यस्तो हुन सक्ला ।

हाम्रोजस्तो थिति बसेको, लामो इतिहास भएको र लिखित संविधान भएको देशमा अरू धाराका सेवाग्राहीले न्याय पाउने तर धारा १३७ काले नपाउने हुन सक्दैन । असमान व्यवहार हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था भए पनि, चोलेन्द्रशमशेर राणाको व्यवहार र गतिविधि हेर्दा उहाँले आफू मुद्दा हेर्न असमर्थ भएको कुरालाई लत्याएर ‘म प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै वरिष्ठतमले प्रधान न्यायाधीश दाबी गर्‍यो’ भन्ने वक्तव्य जारी गरी ‘स्क्यान्ड’ गरेर प्रधान न्यायाधीश पदकै अपमान हुने वातावरण सृजना हुने स्पष्ट देखिएकाले, बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर धारा १३३(२) बाट न्यायिक आदेश गरेर ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश पदको काम गर्न असमर्थ भएकोले वरिष्ठ न्यायाधीश श्री ... स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएको’ ठहर गर्नुपर्छ । यसो गर्न मिल्छ । यो विषयमा संवैधानिक प्रश्न छ । यो सार्वजानिक सरोकारको विषय हो । त्यसैले बार आफैं निवेदक बन्नुपर्छ । इतिहास बन्छ ।

नेपाल बार, सर्वोच्च बार र संवैधानिक वकिलहरूको फोरमले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका यी तीन निकायको अति सरोकारको विषय हो । रिट गर्न पाउने हकको प्रश्न उठ्दैन । भारतको सर्वोच्च अदालतको सन् १९८२ को एसपी गुप्ता अर्थात् जजेज केसेस–१ को मुद्दामा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी जुनसुकै विषयमा पनि रिट गर्न पाउनु वकिलको हक हुन्छ भनेर स्थापित भैसकेको छ । हामीले पनि त्यही अपनाएका छौं ।

केवल बारको आँट चाहियो । धारा ४६ र धारा १३३(२) ले बारलाई अधिकार शक्ति प्रदान गर्छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबाट बहिष्कृत हुनुभएकाले धारा १२९(६) अनुसार उहाँ ‘आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएकाले’ वरिष्ठतम न्यायाधीश धारा १२९(६) अनुसार स्वतः कायम मुकायम भएको घोषणा माग गर्दै धारा १३३(२) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संसद्लाई विपक्षी बनाएर बारले रिट दर्ता गर्नुपर्छ । संसद्लाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कारणचाहिँ यस्तो अवस्था हुँदा पनि महाभियोग किन नलगाएको भनेर जवाफ माग्न हो ।

बारले रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रधान न्यायाधीश र संसद्सँग स्वच्छ सुनुवाइ अनुसार लिखित जवाफ माग्नुपर्छ, ताकि आदेश गर्न सजिलो होस् । अनि विवादको अन्त्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतप्रति आस्था बढ्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा बढ्छ । भविष्यमा चोलेन्द्रशमशेर राणा जस्ता अरू विवादित प्रधान न्यायाधीशले महाभियोगलाई हतियार बनाएर अदालतलाई ‘डेडलक’ बनाउने आँट गर्दैनन् ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।