पुँजीगत खर्चको उल्झन र अर्थतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुँजीगत खर्चको उल्झन र अर्थतन्त्र

सरकारले यस आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ, बाँकी सात महिनामा अब ९३ प्रतिशत खर्च गर्दा कामको गुणस्तर कस्तो होला ?
चालु खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, नियन्त्रणबाहिर जान लागेको मुद्रास्फीति, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको अवस्थाले अर्थतन्त्रको यथार्थता दर्साउँछ । यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोन्मुख छ ।
सुकदेव भट्टराई खत्री

सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक रूपमा समुन्नत र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्नेजस्ता उद्देश्य रहने गर्छन् ।

भन्नलाई रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानेपानी, यातायात, पूर्वाधार, सिँचाइ, वातावरणीय पक्षलगायतलाई पनि महत्त्व दिइएको छ भनिन्छ । समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने भनी राजनीतिकस्तरबाट प्रचारप्रसारसमेत गरिन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।

एक दशकअघिको सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी लागू गरेको युवा स्वरोजगार कोषको अनियमितता वा हिसाबसम्म खोजखबर नभएको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम १४ अर्ब खर्च हुन्जेल घाँस उखेल्नबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भनी आलोचित एवं निकै विवादित रह्यो । यसैगरी वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकसहित कोरोना महामारी प्रभावित ५ लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले नगदै बाँड्ने गरी बिनामापदण्ड नयाँ कार्यक्रम ल्याए । भन्नलाई रोजगारी गुमाएका, खुल्ला सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूका लागि ल्याइएको भने पनि यो चुनावमुखी कार्यक्रम हो ।

सरकारले विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने बेग्लै रहने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरिरहेकै छ । यसले गर्दा अधिकांश ठेक्काका कामहरू अधुरो रहने, ठेकेदारहरूको पटकपटकको मागअनुसार नै सरकारले कानुनी एवं प्राविधिक आधारबेगर म्याद थप्ने र विकास आयोजनाहरू बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । यसको चुरोसम्म पुग्न जरुरी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी मात्रामा खर्च हुने गरी ठेक्का अन्तिम समयमा लगाउने, अनि मोबिलाइजेसन पेस्की दिने, ठूला आयोजनाभन्दा टुक्रे कामले महत्त्व पाउने, आयोजनाको बजेट प्रशासनिक एवं अन्य काममा रकमान्तर हुने, राजनीतिक पदाधिकारी र पहुँचवालाका लागि भौतिक सुविधा तथा महँगा गाडी खरिदमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता वर्षमा आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने, स्थानीय तहमा हचुवाका आधारमा अनुदान पठाउने, चालु र पुँजीगत खर्चको प्रतिवेदन यथार्थपरक नहुनेजस्ता कामकारबाहीले पुँजीगत खर्च सालिन्दा प्रभावित हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च परिचालनमा सदैव अर्थ मन्त्रालयको मात्र हात रहँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले त रकम निकासासम्म गर्ने हो । कामचाहिँ सार्वजनिक निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकायहरू सडक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, आवास तथा सहरी, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका निकायबाटै हुन जरुरी छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम सुचारु हुन आवश्यक छ । आयोजनाहरूमा ठेक्का व्यवस्था समयमै हुने र निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न भए पुँजीगत खर्चले गति लिन्छ । भएका काममा पनि अत्यधिक सम्झौताविपरीतका भेरिएसन अर्डर जारी हुने, परामर्शदाताबाट नमिल्ने ‘प्रोभिजनल सम’ का भुक्तानी सिफारिस भई आउने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट असुल नगर्ने, नपाउने मूल्यवृद्धि दिने, अनावश्यक दाबी भुक्तानी दिनेलगायतका आयोजनागत रूपमा समस्या छन् ।

काममा प्रभावकारिता बढाउन अन्तरमन्त्रालय एवं आयोजनाहरूबीच नै समन्वयको खाँचो पर्छ । विगतका सरकारी खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन संसदीय समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन हुन जरुरी देखिन्छ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशहरूबीच समन्वय भई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रो हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्चदेखि वैदेशिक आयोजनाहरूमा शोधभर्नाको हिसाबसम्म समयमै हुन जरुरी छ । विभिन्न दातृ संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रोजेक्ट एकाउन्टले गर्दा पनि काम सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले दर्साउँछ । यसैगरी गैरबजेटरी खर्च, कानुनविपरीत भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, शोधभर्नाका बेथितिजस्ता खर्चले सरकारी निकायको कमजोरी देखाउँछन् ।

पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू रोइलो गरिरहेका छन् । विगतमा झैं असार महिनामा बजेट निकासा नगरेर पुसभित्र ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्न हालै मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकायका पदाधिकारी र प्रदेश कार्यालयले समेत कामप्रति संवेदनशीलता दर्साउन आवश्यक हुन्छ । हालका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेर आफैंले गरेका सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरू पुनरवलोकन गर्दा पनि काममा धेरै सहजीकरण हुनेछ ।

दुई दशकअघि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा ती लामो समय बित्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाको लागत रकम दोब्बरसम्म पुगेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यकारी प्रमुखबाटै विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरियो । लगत्तै करारको कार्यान्वयन हुनुभन्दा मन्त्रीबाटै सचिव र आयोजना प्रमुखको हुन थाल्यो । कार्यकारी तहबाटै डीपीआरबिना र बजेटबेगरका थुप्रै आयोजनाको शिलान्यास गरियो । यस कारण पनि अघिल्लो वर्ष आयोजना वा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा विचलन आयो । यस कार्यमा प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीति बढी हाबी भयो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष तोकिएका ठूला आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा उठाए पनि केही वर्षयता ठूला र प्रभावशाली राजनीतिक पदाधिकारीका लागि केही जिल्लामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा, प्रदेश सांसदलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सांसदले खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ ।

सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र महालेखाले पुँजीगत खर्च बढाउन र जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्न बारम्बार सुझाव दिए पनि त्यो खासै कार्यान्वयन भएन । विगत पाँच वर्षमा गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा गरेर ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । यसैगरी परामर्शदाताका लागि छ वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । गरिबी निवारणका नाममा गएको ठूलो रकममा पनि अनियमितता भएको ठहर भयो । साथै स्थानीय निकायमा बेथितिपूर्ण खर्च बढेको छ । कतिपय मन्त्रालय मातहतका समिति र बोर्ड दोहोरो रूपमा कार्यरत रहँदा खर्चमा पनि दोहोरोपन बढेको छ । यसबाट पनि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने गरेकै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत कार्यमा यस वर्ष ४ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि मंसिरसम्मको खर्च निराशाजनक छ । गत असोजमा गठबन्धनको सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च महिनामा १० प्रतिशतका दरले गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ, बाँकी सात महिनामा अब ९३ प्रतिशत खर्च गर्दा कामको गुणस्तर कस्तो होला ? यो खर्च प्रतिशत अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको यसै अवधिभन्दा निकै कम हो ।

अर्कातिर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने र राजस्व असुली २०० गुणाले बढाउने भनेका छन् । राजस्वको सवालमा, पाँच वर्षअघि महालेखाको प्रतिवेदनले करिब साढे ३ खर्ब राजस्व चुहावट भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । त्यसयता राजस्व छलीका घटनामा नियन्त्रण आउँदै गएको छ, सुधारको प्रभावकारिताले निरन्तरता पाउँदै गएकाले राजस्व अर्थतन्त्रमा अद्यापि सकारात्मक प्रभाव परेकै छ । यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब असुली भएको छ । तर वर्षभर ५९ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने भनिएकामा पाँच महिनामा त्यसको प्राप्ति शून्य छ । यसको प्रभाव सोझै पुँजीगत खर्चमा समेत पर्छ ।

अर्कातिर, गठबन्धन सरकारसँगै विभिन्न प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भए । गठबन्धनको सरकार जोगाउन प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या थप्ने काम भएको छ । एउटा मन्त्रालय टुक्य्राउँदा वार्षिक १ अर्बसम्म व्ययभार थपिई सरकारको मितव्ययिता मापदण्ड उपहासको विषय बनेको छ भने प्रदेशहरूमा पनि पुँजीगत खर्च पटक्कै प्राथमिकतामा परेको छैन ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छडलगायतमा ल्याएको भन्सार छुट दिने व्यवस्थाको आलोचना भइरहेको छ । यसैगरी लगानीमा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्थाले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने जोखिम छ । सरकारको नीतिगत निर्णयबाट केही उद्योगलाई फाइदा पुगी विगत चार महिनामा राज्यले करिब ४५ करोड राजस्व गुमाएको छ । २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई २१ वर्ष कर छुट दिँदा राजस्व प्रभावित हुने प्रस्टै छ । सरकारले जोडबलमा गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउनुको बदला उल्टो असर पर्नेबारेमा अर्थतन्त्रमा बहस अघि बढेको छ ।

विगत पाँच महिनामा विकास खर्चमा न्यूनता आउँदा वा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । सरकारको राजस्व संकलन हुने तर खर्च नहुने, वैदेशिक अनुदान पाँच महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त नहुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । अनुदान प्राप्त नहुँदा र सरकारी खर्च नबढेपछि बजारमा पैसा जान पाएन । साथै राजस्व खर्च नभएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन गयो । बजारमा तरलता अभावले ब्याजदर बढ्न गएको छ । वाणिज्य बैंकमा निक्षेप घट्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७८ मंसिरको मध्यावधिमा करिब २३ अर्ब मात्रै अधिक तरलता रहेको सार्वजनिक भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।

फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ । चालु खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, नियन्त्रणबाहिर जान लागेको मुद्रास्फीति, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको अवस्थाले अर्थतन्त्रको यथार्थता दर्साउँछ । यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोउन्मुख देखिन्छ । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू निश्चय नै सकारात्मक छैनन् ।

तीनै तह सरकारका विकास कार्यक्रमहरूले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा अवरोध आएको छ । यसबाट वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि बाधा पुगिरहेको छ । असम्भव र महत्त्वाकांक्षी घोषणा र सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष बैंकमा तरलताको समस्यासमेत देखिने गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रत्युत्पादक तुल्याउनेछ ।

-खत्री पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व कानुनका छिद्रमा खेल

अदालतबाट भएका राजस्वसम्बन्धी फैसलाले सार्वभौम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । कानुनको मान्यता वा विधिशास्त्रमा साधारण उपचार क्षेत्र रहेसम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुँदैन वा रिटमा जान मिल्दैन ।
सुकदेव भट्टराई खत्री

आर्थिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र उपलब्ध साधनस्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण गर्ने वर्तमान संविधानको नीति रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुकूल कामकारबाही हुन सकेको छैन । अर्थराजनीतिले प्राथमिकता पाउन नसकी सत्ताको हानथापमै राजनीति केन्द्रित भएको छ । अझै सुधारको अवस्था देखिँदैन ।

हालै आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ ग थप गरी ठूला पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा गरी दस क्षेत्रमा २०८० चैतसम्म गरेको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले करछली, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियारको व्यापारलगायतका गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । नेपाल जानीजानी यसको मारमा पर्नेछ । यसले अर्थतन्त्रलाई ढुलमुल तुल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा पार्नेछ । सन् २०१४ मा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । संसद्मा यसबारे विपक्षी दलले कुरासमेत उठाएको थियो । पछिल्लो व्यवस्थाले विगतको द्वन्द्वकालमा बटुलिएको सम्पत्तिलाई समेत वैध गर्नेछ ।

यसै गरी सरकारले आर्थिक ऐन–२०७८ मार्फत नौ किसिमका करमा छुट र मिनाहा दिएको छ । यसमा प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिने विशेष व्यवस्था, बक्यौता मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छुट सहुलियत व्यवस्थालगायत परेका छन् । विशेषतः निश्चित अवधिभित्र कर दाखिला गरेमा निर्धारित रकमको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । साथै बक्यौता रकममा पनि भारी छुट दिइएको छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता राजस्व २ खर्ब १५ अर्ब छ । यस अवधिमा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा ८६८ निवेदन छन् ।

यस्तै, करको दायरामा आउन चाहनेलाई आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि तीन वर्षको निर्धारित कर विभिन्न पेसाकर्मीले बुझाएमा अरू आयकर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर भ्याट रकम भने सबै वर्षको मिनाहा हुने व्यवस्था छ । यसरी तीन वर्षको मात्र बुझाएर अन्य बाँकी वर्षको छुट दिँदा अन्य अवैध धन कमाएको भएमा वैध बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

राजस्व क्षेत्रमा संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व चुहावट, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषयमा बर्सेनि उजागर गर्ने गर्छ । यसै क्रममा यसै पंक्तिकारको अथक प्रयासले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्दै महालेखाको चौवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले करिब ३५० अर्बको पुँजीगत लाभकर, कर फर्छ्योट आयोगको रकम, भ्याट रकम फिर्ता, राजस्व छुटलगायतका राजस्व प्रकरणहरू उठान गर्‍यो, जसमा सर्वोच्च अदालत, संसद्, राजस्व प्रशासन, व्यवसायी, आम नागरिक, सञ्चार जगत्को सहयोगबाट सुधारहरू भैरहेका छन् । तर यत्तिकैमा चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन ।

सामान्यतया कानुनको मान्यतामा दुई तहको पुनरवलोकनपछि फैसला एउटै भए त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा केही समयअघि दुई व्यवसायी घरानाका चर्चित मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणबाट करछली प्रकरणमा सुरु कर निर्धारणलाई नै फैसला सदर भैसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट टुंग्याएर पुनरवलोकन हुन नसक्ने भनिएकामा पछि पुनरवलोकन गर्ने गरी सर्वोच्चबाटै आदेश भएको छ । यसले राजस्व प्रभावित भएको छ । अदालतबाट भएका राजस्वसम्बन्धी फैसलाले सार्वभौम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । कानुनको मान्यता वा विधिशास्त्रमा साधारण उपचार क्षेत्र रहेसम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुँदैन वा रिटमा जान मिल्दैन ।

सबै गरेर पुँजीगत लाभकर १ खर्बको हाराहारीमा उठ्ने अवस्था रहेकामा ४७ अर्ब मात्र राजस्व दाखिला भएको छ । पुँजीगत लाभकरमा आयकर कानुनबमोजिम ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्नेमा कर प्रशासनले लगाएको आंशिक जरिवानामा पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले मिनाहा गरेको छ । उक्त करबाहेक एउटा नेपाली कम्पनीको २० प्रतिशत हिस्साको लाभकर ११ अर्ब ५८ करोड र अन्य दुइटाको समावेश गर्दा करिब १९ अर्बको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ । एकै प्रकृतिको एउटा मुद्दा धेरै समयअघि छिनोफानो भैसक्दा पनि अरूचाहिँ बाँकी रहनुले राज्य राजस्व प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको छ । अर्कातर्फ, कर फर्छ्योट आयोग र भ्याट फिर्ता कानुन नै खारेज भयो भने आयकर ऐन–२०५८ द्वारा लाभकरका सन्दर्भमा थप व्याख्या भयो । तर उल्लिखित लाभकर बाह्रौं पटकको मात्र हो, विगतका एघार पटकसम्मका लाभकरबारे सरकार मौन रहिरहेकै छ र संसदीय समितिहरू त यसबारे उच्चारणसम्म गर्न चाहँदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर दुई पटक फरकफरक निर्णय गरेको भनी विगतमा लाभकरको सवालमा जनस्तरसम्म सार्वजनिक बहस भएकै हो । यसै क्रममा सो कर विवादले संसद् र संसद्को कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा प्रवेश पाएको थियो । संघीय संसद्मा पनि पुँजीगत लाभकरको दोस्रो निर्णयलाई संसद्ले छानबिन गर्न सक्ने भनी कुरा उठेकै हो । संसदीय समितिमा भने अदालतले फरकफरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने, कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन, जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्नुपर्नेजस्ता कुरा उठेका थिए । विभिन्न कानुनविद्ले पनि फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउन मिल्नेबारेमा बताएका हुन् । संसदीय समितिले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दा अदालतलाई पनि रचनात्मक सहयोग हुने नै थियो ।

राजस्वका ३०० भन्दा बढी मुद्दाका फाइलहरू राजस्व न्यायाधिकरण एवं अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । अदालती मुद्दाका प्रगति विवरण अध्ययन गर्ने हो भने पनि राजस्वतर्फ प्रगति अन्य मुद्दाका तुलनामा न्यून मात्रामा रहेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेशका भरमा व्यवसायीलाई कर तिर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिइएको पाइन्छ । राजस्व प्रभावित हुने अर्को कारण हो— बजेटको मध्यावधि समयमा राजस्वको लक्ष्य घटाएर संशोधित अनुमानलाई नै पछि सुरु लक्ष्य मानेर राजस्वको लक्ष्य पूरा भयो भन्ने गलत अभ्यासको सुरुआत, जुन विगतका अर्थमन्त्रीबाट भयो । उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा राजस्व अनुमान बजेटमा १० खर्ब ११ अर्ब रहेकामा पछि अर्धवार्षिक समयमा ९ खर्ब ५९ अर्ब कायम गरियो । यसमा पनि यथार्थमा ९२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठती भयो । यो कार्य संविधान र आर्थिक ऐनप्रतिकूल छ ।

मुलुकभर हाल व्यावसायिक कर तिर्ने घराना एक दर्जन छन्, उच्च साझेदारी व्यवसायी करिब ५० छन् र १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायी १२ सय छन् । उक्त व्यवसायीहरूबाट बर्सेनि ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त भइरहेको छ ।

मुलुकमा वार्षिक राजस्वमा २ खर्बभन्दा वढी योगदान पुगेको मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्म २ लाख ८५ हजार करदाता करको दायरामा आएका देखिन्छन् भने प्यान दर्ता गर्नेको संख्या ३४ लाख १३ छ । दर्ता भएका भ्याट करदातामा केही वर्षअघिसम्म ३० प्रतिशतले वार्षिक विवरण नै पेस गरेका थिएनन् । गरेकामध्ये पनि ३५ प्रतिशतले कर नलाग्ने गरी शून्य विवरणमा पेस गरेका थिए । केही वर्षअघि गठन भएको कर फर्छ्योट आयोगले त ४ अर्ब ६५ करोड भ्याट राजस्व दाखिला नगरी उल्टै व्यवसायीको पोल्टामा हाल्ने गरी कर मिनाहा गर्‍यो । यस क्रममा बाह्र व्यवसायीको भ्याट पूर्ण रूपमा मिनाहा गरियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने भ्याट रकम डेबिट ११ अर्ब ३३ करोड छ भने व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट अंक ४२ अर्ब ४० करोड भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याकंले देखाउँछ ।

यो भ्याट रकम डेबिटभन्दा भ्याट क्रेडिट ३.७७ गुणा बढी देखिन्छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.१३ गुणामा सीमित थियो । यसले राजस्व जोखिमको संकेत गर्छ । यसै गरी ठूलै संख्याका व्यवसायीले बर्सेनि भ्याट छल्ने गरेका उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् । हालै सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार एउटा बियर कम्पनीले अन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर र कावासोतीको हिसाबमा बिक्री मूल्य कायम गर्दा २ अर्ब १४ करोडको बियरको २७ करोड ९२ लाख भ्याट घटी कर निर्धारण गरेको छ ।

कर कानुनले गरेका व्यवस्थाको परिपालनामा निकै कमीकमजोरी देखिन्छ । यसमा विशेषतः कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारीहरूले आफूअनुकूल भन्सार दरबन्दी लागू गरी फाइदा लिने गरेका हुन्छन् भने, आर्थिक ऐनका माध्यमबाट समयसमयमा परिवर्तनसमेत गर्छन् । यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेकै छन् । व्यवसायीले उठाएको १३ प्रतिशत भ्याट रकम अनिवार्य रूपमा राजस्व जम्मा हुनुपर्नेमा उनीहरूकै पोल्टामा राख्नेजस्ता राजस्वमारा कामसमेत हुने गर्छन् ।

करसम्बन्धी मूल कानुनमा करको मूलधन, ब्याज, थप दस्तुर एवं जरिवानासमेत असुलीको प्रावधान हुँदाहुँदै राजस्व चुहावट नामकरण गरी सामान्य सजायका रूपमा रहेको फौजदारी अस्त्र चलाउने गरिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्बौंको मुद्दा दायर गरेकामा अदालतबाट लाखमा धरौटी लिएर छाड्ने गरिएको छ । साथै अदालतको अन्तरिम आदेशबाट राजस्व तिर्न नपर्ने गरिन्छ । कर छली गर्नेबारे कतिपय कम्पनीका व्यवसायीहरूलाई जानकारी नभए पनि राजस्वका कर्मचारीहरूले नै तिनलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । सेवानिवृत्त केही कर्मचारीले व्यवसायीलाई कर छल्ने छिद्रांशको परामर्श दिँदा व्यवसायी यस्ता कार्यमा सफल भएका छन् ।

आयकर ऐन–२०५८ को कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा विभिन्न सुविधाका नाममा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व छुटको आकार बढ्दै गएको, भ्याट क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताको संख्या र रकम बढेको तर सरकारले पाउने डेबिट घटेको, करमा नपाउने क्रेडिट दाबी बढेको, करदाताहरूले कारोबार गरेर पनि विवरण नबुझाई छाडेको, भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, कर रकम घटाउन करको दर फरक पार्ने गरेको, करयोग्य कारोबारमा समेत भ्याट असुल नगरेको, अन्तरनिकाय सूचनाको अभावमा राजस्व चुहावट हुने गरेको, करदाताले नपाउने जर्ती दाबी गर्ने गरेको, उद्योगले ‘नर्म्स’ अनुसार उत्पादन नदेखाई कर छिपाएको जस्ता कारणहरूले गर्दा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । अतः न्यायालय, संसदीय समिति, कर प्रशासन, व्यवसायी, राजस्व कर्मचारी सबैले आआफ्ना क्षेत्रमा इमानदारी देखाउन सके राजस्व प्रणालीमा सुधार हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×