जलवायु परिवर्तन र नेपाली जलविद्युत्- विचार - कान्तिपुर समाचार

जलवायु परिवर्तन र नेपाली जलविद्युत्

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा जलचक्रलाई कति र कसरी असर पारेको छ, निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहनुपर्ने विषय हो ।
अजय दीक्षित

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन अभिसन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत पक्षराष्ट्रहरूको २६ औं सम्मेलनमा कोइला प्रयोगको विषय विवादित भयो । ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टमा कोइलाको प्रयोग ‘बन्द गर्ने’ को सट्टा ‘कम गर्ने’ भन्ने वाक्य रखियो, अन्तिम समयमा । विश्व ऊर्जा प्रणाली कोइलामा जकडएिको उदाहरण हो यो ।

बाफ उत्पादन गरी टर्बाइन डाइनामोलाई घुमाएर बिजुली निकाल्नु कोइलाको एउटा प्रयोग हो । जलविद्युत्चाहिँ बग्दै गरेको पानीको बहावी बलले बिजुलीघरमा टर्बाइन र डाइनामोलाई घुमाएपछि निस्कन्छ । उत्पादित बिजुलीलाई तारका माध्यमबाट वितरण गरिन्छ ।

सन् २०२० सम्ममा नेपालमा १,३९६,५७५ किलोवाट क्षमताका जलविद्युत्गृह निर्माण भएका थिए र तिनले मोटामोटी ६,००० गिगावाट घण्टा (६,०००,०००,००० किलोवाट घण्टा : युनिट) ऊर्जा उत्पादन गरेका थिए । २०२१ मा त्यो क्षमता १,९१०,७६९ किलोवाट पुगेको छ । ३,४८०,७८० किलोवाट निर्माणका क्रममा (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, २०२०/२१) छन् भने ७,९४८,८२० किलोवाटको (विद्युत् विकास विभाग) लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानका लागि १ किलोवाटको २,००० अमेरिकी डलर हिसाब गर्ने हो भने ३.८ अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ, करिब २२ अर्ब डलर लगानीका क्रममा छ ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम

औद्योगिकीकरणको मूल आधार बनेको कोइला र खनिज तेलको प्रयोगपछि त्यससँगै निस्किएको कार्बन डाइअक्साइडलगायतका विषालु ग्यासहरू वायुमण्डलमा थपिएर तापक्रम बढ्न थाल्यो, जलवायु परिवर्तनसहित । नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ जलविद्युत्गृह सन् १९११ मा निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन चासोको विषय थिएन । फर्पिङ योजना बनेको झन्डै असी वर्षपछि, सन् १९९२ मा यूएनएफसीसीसीसँगै जलवायु परिवर्तनबारे विश्वभर सार्वजनिक संवाद सुरु भएको हो । सन् १९९० पछि नेपालमा नयाँ जलविद्युत् नीति तर्जुमा भए पनि जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमबारे चासो आइसकेको थिएन । सन् १९९० को दशकको मध्यपछि मात्रै जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमबारे चासो सुरु हुन थालेको हो ।

आईपीसीसीको छैटौं प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक कालखण्डका तुलनामा सन् २०२१ मा वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, जलवायु परिवर्तन भविष्यको कुरा होइन अहिले भइरहेको छ, र यसको प्रभाव जलचक्रमा प्रस्ट रूपमा परेको छ । हिउँ पर्ने दरमा कमी आएको छ, हिमाल र ध्रुवहरूबाट बरफ पग्लिने दर बढेको छ । एकातिर छोटो समयमा धेरै परिमाणमा पानी पर्ने क्रम बढेको छ भने, अर्कातिर पानी कम परेर खडेरीका घटना पनि बढेका छन् । यो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालमा पर्न थालिसकेको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने दर अन्यत्रका तुलनामा ज्यादा रहेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । पहिले नभएका तरिकाले हिउँ र पानी पर्ने घटना हुन थालेका छन् ।

पानी पर्ने कम भएर खडेरीका घटना बढे पनि अनि हिउँ पर्ने दर र हिउँको सञ्चय कम भए पनि नदीमा बग्ने पानीको परिमाणमा कम हुन्छ । नदीमा पानी नै कम भएपछि जलजीविका, जलविद्युत्घरमा बिजुली उत्पादन, मानवनिर्मित जलाशय, सिँचाइलगायतमा स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने नै भयो । अर्कातिर विषम वर्षाका घटना बढे त्यसको प्रत्यक्ष असरले बाढी र पहिरोका घटनाहरू झन् विषम बन्न थाल्छन् र विपद्को सिर्जना हुन्छ । बाढी र पहिरोले सडक, पुल र जलविद्युत् प्रणालीहरूलाई नोक्सान गरी तिनले उपलब्ध गराउने सेवामा प्रत्यक्ष गम्भीर असर पार्छ । मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ ।

सन् २०२० को मनसुनमा नेपालले व्यापक पहिरोको विपद् भोग्यो । एक वर्षपछि २०२१ को मनसुनमा पनि मुसलधारे वर्षाले विपद् ल्यायो भने अक्टोबरमा परेको विषम वर्षाले जनधनको ठूलो विनाश गर्‍यो । नेपालमा विगतमा पनि विषम वर्षा, बाढी र पहिरोका घटनाले विपद् ल्याउँथे; आउँदा वर्षहरूमा पनि ल्याउनेछन् । वर्षाका घटनालाई जलवायु परिवर्तनले झन् विषम पारेका संकेतहरू छन् तर कति परिमाणले पार्‍यो भनी किटानका साथ भन्न थप अध्ययनअनुसन्धान चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनले खडेरी र बाढीका घटना बढ्दै जाँदा जोखिम बढेबाट पाइएको डरलाग्दो भविष्यको संकेत के हो भने, नेपाली जलविद्युत् प्रणाली खतरामा पर्न सक्नेछ ।

असरको लेखाजोखा

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निर्माण भइसकेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावित जलविद्युत् योजनाहरूलाई कस्तो जोखिममा पार्ला त ? असरको आकलन जलविद्युत् प्रणालीलाई छुट्याएर गर्न सकिन्छ । पहिलो, जलाधारबाट बाँधमा उपलब्ध हुने बहाव एउटा आधार हो । हिउँ पग्लेर आएको नदी र वर्षाले सिञ्चित गरेको नदीको जलविज्ञान फरक हुन्छ । यस्ता नदीहरूलाई जलाशय भएको र रन अफ रिभर प्रणालीमा छुट्याउनु थप उपयोगी हुनेछ । दोस्रो, बाँध र विद्युत्घर सेरोफेरोको क्षेत्र । र तेस्रो, विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली ।

जलाधारबाट बाँधमा उपलब्ध बहाव : कुनै पनि जलविद्युत् प्रणालीले उत्पादन गर्ने जलविद्युत्को क्षमतालाई किलोवाट र ऊर्जालाई किलोवाट–घण्टा (युनिट) ले इंगित गरिन्छ । उद्योग, कलकारखाना र घरघरमा ऊर्जा खपत गरेको युनिटका आधारमा हामी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दस्तुर तिर्छौं । तोकिएको स्थानमा कति किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् प्रणाली तयार हुन्छ त ? यसका तीनटा आधार छन्- पानीको बहाव (घनमिटर/सेकेन्ड), उचाइ (मिटर) र पानीको घनत्व (गामा) ।

बाँध र बिजुलीघर बनाउने स्थलको निर्धारण भएपछि त्यस योजनाको हेड (उचाइ) तय हुन्छ । बाँध बनाउने स्थलमा उपलब्ध पानीको बहाव (क्यू), उचाइ (एच) र पानीको घनत्व (गामा) लाई गुणन गरेपछि त्यस प्रणालीको क्षमता किलोवाटमा तय हुन्छ । १ घनमिटर पानी १ मिटरको उचाइबाट खस्दा सैद्धान्तिक हिसाबले १० किलोवाट क्षमताको योजना हुन्छ । त्यस जलविद्युत्घरको डाइनामो चौबीस घण्टा घुम्यो भने २४० किलोवाट–घण्टा (युनिट) जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । योजनाको हेड र गामा परिवर्तन हुँदैन । परिवर्तन हुने नदीको बहाव मात्रै हो ।

नदीको बाँधस्थलमा बगेर आइपुग्ने पानीका स्रोत जलाधारमा पर्ने हिउँ र वर्षा हुन् । हिउँ पग्लेर पानी आउने नदीमा सुक्खा महिनामा पनि केही बहाव हुन्छ भने वर्षाले सिञ्चित गर्ने नदीमा सुक्खा महिनामा निकै कम पानी बग्छ । हुन त जलाधारको क्षेत्रफल, पानी पर्ने तरिका र जलाधारको भौतिक चरित्र इत्यादिले पनि बहाव निर्धारण हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले वर्षा वा हिउँ पर्ने चरित्रमा फेरबदल भएमा नदीको बहाव झन् तल–माथि हुन्छ । बहाव घटेमा जलविद्युत् उत्पादनमा डिजाइनका बेला तय गरेको भन्दा कमी आउँछ । उदाहरणका लागि, १० किलोवाट क्षमताको योजनाले चौबीस घण्टामा २४० युनिट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैन । वितरण प्रणालीमा बिजुली आपूर्ति कम हुन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा कस्तो परिवर्तन भएको छ त ? वर्षाले सिञ्चित गर्ने नदीमा निर्मित रन अफ रिभर जलविद्युत् योजनाका एक प्रवर्तकले बताए अनुसार, सुक्खा महिनाहरूमा पानीको बहाव निकै घटेको छ । नदीको जलविज्ञान १० वर्षअगाडिको जस्तो छैन । २०,००० किलोवाटका योजनाले सुक्खा महिनाहरूमा ४,००० किलोवाट बराबर मात्रै बिजुली उत्पादन गर्छन् ।

हिउँ पग्लिई आउने काली गण्डकी, भोटेकोसी र खिम्तीजस्ता नदीहरूमा पनि जलविद्युत् योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यी योजनाहरूको बाँधस्थलमा आउने बहाव हिउँ पग्लिई आउने पानी र वर्षाको योगदान हो । हिउँ पर्ने चरित्रमा फेरबदल, हिउँको तहमा कमी र हिमतालको संख्यामा वृद्धि यी नदीका उपल्लो जलाधारमा देखिएका परिवर्तित प्रक्रिया हुन् ।

हिउँ पग्लिई आउने नदीका उपल्ला एवं तिनका मध्यपहाडी जलाधार र वर्षाले सिञ्चित गर्ने नदीका जलाधारमा पोखरी, सिमसार र वनजंगलको विनाश; जथाभावी सडक निर्माण; कंक्रिट सतहमा बढोत्तरी; खेती प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा नदीका पीँध र किनारामा अन्धाधुन्ध उत्खननजस्ता कारणले पनि बहावमा प्रभाव परेको छ । पानी पर्ने चरित्र बीस–पच्चीस वर्षअघिको जस्तो छैन । कम समयमा पर्छ, जमिनमा सोसिन पाउँदैन, छिट्टै बगेर जान्छ । वर्षाले सिञ्चित जलाधारमा यही क्रम निरन्तर हुने हो भने १० वर्षपछि जलविज्ञानको परिदृश्य व्यापक परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सन् २०२० मा विश्व बैंकले आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले हिउँ पग्लिई आउने नदीको हकमा बहाव स्थिर रहन सक्ने तर जलवायु र भूउपयोग परिवर्तनले भविष्यको जलचक्र भिन्नै पार्ने हुनाले त्यो स्थिति आकलन गरी जलविद्युत् योजना डिजाइन गर्नुपर्ने बताएका थिए (हाइड्रो पावर एन्ड ड्याम, २०२०) । तापक्रम बढेका कारण परमाफ्रोस्टमा पनि प्रभाव परेका संकेत छन् । परमाफ्रोस्टको ह्रासले धरातल स्खलन हुने र अप्रत्याशित लेदोको बाढी आउने जोखिम बढ्न सक्छ । यो थप अध्ययनको विषय हो ।

नेपालको पहिलो र हालसम्म एउटै जलाशय भएको जलविद्युत् योजना मध्यपहाडमा वर्षाले सिञ्चित गर्ने कुलेखानी नदीमा निर्माण गरिएको छ । यस योजनामा इन्द्र सरोवर जलाशयको पानीले सञ्चालन गर्ने १, २ र ३ गरी तीन क्रमश: ६०,०००; ३२,००० र १४,००० किलोवाट क्षमताका (कुल १०६,००० किलोवाट) जलविद्युत्घर छन् । यी घरहरूले पिक आवरका लागि आवश्यक हुने बिजुली उत्पादन गर्छन् । जलाधारमा पानी कम परेर इन्द्र सरोवर नभरिएका दृष्टान्तहरू छन्, तर बिजुली युनिट उत्पादनमा कति कमी भयो भन्ने विवरण हेर्नै बाँकी छ । विगतमा कुलेखानी योजनालाई पिक आवरमा नभई बेस लोडमा चलाइएको पनि हो । वर्षाको परिमाण, जलाशयको आयतन र बिजुली युनिट उत्पादनको अन्तरसम्बन्ध प्रभाव आकलन गर्न उपयोगी हुनेछ ।

सन् २०२० मा सरकारले आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसित गरेको सम्झौताका तुलनामा ऊर्जा बिक्री कम हुनुमा न्यूनतम ९.६ प्रतिशत पानीको बहाव रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजनाहरूमा बहाव कम भएर वा अरू कारणले बिजुली उत्पादनमा कति कमी आएको छ त ? बहाव कम हुन जलवायु परिवर्तनको कति भूमिका छ ? योजनाविशेषको तथ्यांकको सीमितताका कारण जवाफ सजिलो छैन, वर्षा र नदी प्रवाहको परिमाणको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । बहाव परिवर्तन, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली सञ्चालनबारे थप अध्ययन र विश्लेषणहरू जरूरी छन् । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा जलचक्रलाई कति र कसरी असर पारेको छ, निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहनुपर्ने विषय हो ।

बाँध र विद्युत्घर सेरोफेरोको क्षेत्र : बाढीमा पानीको परिमाण नघट्ने हुनाले बिजुली उत्पादनमा कमी आउँदैन तर बगेर आएको माटो र बालुवाका कारण योजनाका हेडवक्र्स, टनेल, पेनस्टक पाइप, पावरहाउस र टेलरेसलाई नोक्सान पुग्न सक्छ । बालुवाले, थिग्रेनी हटाउने पोखरी, टनेल र टर्बाइनको भित्री भागलाई नोक्सान गर्ने हुँदा थिग्रेनीलाई प्रणालीभित्र बग्न दिनु हुँदैन । केही समयका लागि सञ्चालन रोक्नुपर्ने हुन सक्छ र बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ । आरीघोप्टे वर्षाले ल्याएको पहिरो र बाढीले योजनाहरूका संरचनामा नोक्सान भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

सन् २०२१ मा मेलम्ची, मनाङ, मुस्ताङ, डडेल्धुरा र पूर्वी नेपालमा विषम वर्षाले जनधनको क्षतिसहित व्यापक नोक्सान गर्‍यो । जलविद्युत् प्रणालीहरू पनि प्रभावित भए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले निर्माणाधीन १६ र चालु १० वटा योजनाहरूमा बाढीपहिरोले करिब १० अर्ब रुपैयाँ (८.५ करोड डलर) बराबरको नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । तर, विगतमा योजनाहरूमा भएका नोक्सानका विवरणहरू एउटै स्थान या पोर्टलमा सिलसिलाबद्ध उपलब्ध छैनन् ।

मेलम्चीमा हालैको बाढीले ल्याएको थिग्रेनी इन्द्रावती नदीको पीँधमा थुप्रिएको हुँदा त्यहाँको सतह माथि गएको छ । त्यहाँ प्रस्तावित जलविद्युत् योजनाको हेड ५ मिटर कम भएको पाइएकाले खाका नै फेर्नुपर्ने भएको छ । केही चालू जलविद्युत्घरमा पनि यस्ता प्रभाव देखिएका छन् । नदीमा थिग्रेनी बग्नु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा थप विषम भई यो क्रम माथि जाने र जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।

प्रसारण र वितरण प्रणाली : विगतमा बाढीपहिरोले स्विचयार्ड, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई नोक्सान गरेका थुप्रै अनुभव छन् । प्रसारण लाइनका टावरहरू ठड्याइएका ठाउँमा पहिरो गएर ती भत्किएपछि पुनर्निर्माण नयाँ ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयस्तरका विवादले पुनर्निर्माण समयमा हुन नसकेका र बिजुली आपूर्ति हुन नसकेका दृष्टान्त छन् ।

सुझावहरू

नेपालमा निर्माण भइसकेका, हुँदै गरेका र प्रस्तावित जलविद्युत् प्रणालीहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर र जोखिमका गहन अध्ययन–अनुसन्धान थाल्नु जरुरी भइसकेको छ । जलवायुको असर वर्षा र हिउँ पर्ने तौरतरिका र चरित्रमा पर्ने हुँदा तिनको अनुगमनका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नाप्ने यन्त्रको संख्या बढाउनु जरुरी छ । विभागले जलवायु परिवर्तनको विज्ञान र जोखिमबारे अनुसन्धान गर्ने संकाय बौद्धिक र संस्थागत लगानी एवं जनशक्तिसहित छिटो स्थापना गर्नु अगाडिको बाटो हो । क्लाइमेट मोडलहरूको स्थानीयकरण गरी जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम आकलन गर्ने विधि विकास र तथ्यांकको अभावले ल्याउने अनिश्चिततालाई उचित तारिकाले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जलस्रोत मन्त्रालय र स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूबीचको सहकार्यले यो प्रयास सार्थक बन्नेछ ।

प्रत्येक योजनाले राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेको ऊर्जाको विवरण प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूबाट उपलब्ध हुन्छन् । हरेक योजनाले आपूर्ति गरेको बिजुली युनिटको सिलसिलेबार विश्लेषणले वर्षा र नदीको चरित्रमा जलवायु परिवर्तनको कस्तो असर परेको छ भनी लेखाजोखा गर्न सहयोग पुग्छ । आयोजनाका डिजाइन र हाल उत्पादन भएको ऊर्जाको तुलनाले नदीको बहावमा आएको परिवर्तन थाहा हुन्छ ।

हरेक योजनाले आफ्ना संरचनालाई पर्ने नोक्सान बेहोर्न बिमा गराएका हुन्छन् । बिमा कम्पनीमा रहेको क्षतिपूर्तिको रेकर्ड बाढीपहिराले गरेको नोक्सान अनुमानमा सहयोगी हुनेछ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबाट थप विवरण संश्लेषण गनुपर्नेछ ।

सन् २०२१ मा विषम मौसमी विपद्पछि नेपालमा बिमा समितिले प्रिमियमको रकम तीन गुणा बढाएको छ भने उत्पादक र बिमा कम्पनीबीच नोक्सान बेहोर्ने व्यवस्थाको खाकाबारे छलफल जारी छ । बहाव घटेर बा बाढीपहिरोले गर्दा बिजुली उत्पादन नभई आपूर्ति परिमाणमा असर पर्ने त छँदै छ, बिमाका नयाँ व्यवस्थाबाट जलविद्युत् योजना प्रवर्तक, लगानी गर्ने बैंक र सेयरधनीलाई असर पर्नेछ । मुलुकका सबै जलविद्युत् योजनाहरूको असर अन्ततोगत्वा समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्ने परिस्थितिले थप अध्ययन र विश्लेषणको माग गरेको छ ।

योजना डिजाइनका विधि, सूचक र मापदण्डहरूका साथसाथै निर्माणका तौरतरिकालाई पुन: मूल्यांकन गरी आवश्यक भए परिमार्जन गर्नु अर्को जरुरी कार्य हो । यस क्रममा जोखिमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । एउटा बाटो डिजाइन थ्रेसहोल्ड बढाएर जोखिमलाई न्यून गर्ने हो । अर्को बाटो हो— जोखिम स्वीकार गर्ने र भविष्यमा नोक्सानपछि पुनर्निर्माण गर्ने । दुवैमा खर्चको विषय अगाडि आउँछ । यो ट्रेड अफ कसले, कसरी, कुन आधारमा निर्धारण गर्ने ? जवाफ सजिलो छैन, निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो ।

परिदृश्यको निर्माण

प्रत्येक योजनामा परेको नोक्सानको लेखाजोखाबाट समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको आधारभूत विवरण तयार हुन्छ । यस आधारमा टेकेर आउँदा वर्षहरूमा विषम जलवायुका घटनाले पार्न सक्ने नोक्सानको परिदृश्य तयार गर्न सकिन्छ । परिदृश्यमा लिइएको आधार र मान्यताको प्रस्टता जोखिम न्यून गर्ने रणनीति बनाउन सहयोगी हुन्छ । वर्षा र नदीको बहावबीचको अन्तरसम्बन्धको जानकारी, जलविद्युत् प्रणालीका संरचनाहरूलाई परिवर्तित जलवायुमा काम गरिरहने बनाउन डिजाइन र सञ्चालन विधिमा परिमार्जन, विषम वर्षाले नोक्सान गरेपछि छोटो समयमा पुनर्निर्माण गर्न रकमको व्यवस्था आदि अगाडिका कार्य हुन् ।

कार्यविधि तयारीमा योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, नेपाली बैंकहरू, इप्पान, बिमा समिति, स्थानीय सरकार र समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता जरुरी छ । विद्युत् विकासका सहयोगी बहुराष्ट्रिय बैंकहरू र दातृ निकायहरूको संलग्नता पनि उपयोगी हुनेछ ।

जलविद्युत् प्रणालीलाई नेपालको विकासको एउटा खम्बा मानिएको छ । जलविद्युत्मा अर्बाैंको लगानी भइसकेको र दसौं अर्ब लगानी हुने बाटामा छ । जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत्लगायतमा जोखिम बढाएकोबारे दुई मत छैन तर त्यसको सही आकलन गर्नु अगाडिको दायित्व हो । जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिम आकलन गरी सो न्यून गर्ने तयारी जलविद्युत् विकासको उचित बाटो हो । व्यापक नोक्सानपछि ज्या भन्नु उचित हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ २०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पृथ्वीसँग बात मार

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, बाफको मात्रा निकै बढेको छ । अनुमान गरिएको छ– पृथ्वीको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । विज्ञान प्रस्ट छ– पृथ्वीले अब जीवजगत् बचाइराख्न सक्दैन !
अजय दीक्षित

कोभिड–१९ को त्रास अझै उस्तै छ । आफन्तका असामयिक मृत्युका पीडा छँदै छन् । असोजमा पनि असारे झरीझैं दर्केर पानी परिरहेकै छ । अघिल्ला वर्षझैं यस वर्ष पनि घर–गोठ, बारी–कान्ला र बाटा भत्किए, पुल–पुलेसा र घर–खेत बगे । बस्ती डुबानमा परे । कति ठाउँमा आवतजावत रोकिएर बिरामीका लागि औषधि किन्न बजारसम्म जान सकिने अवस्था पनि थिएन । आउँदा वर्ष पनि यस्ता घटना घट्नेछन् । बाढी–पहिरोका घटना पहिले पनि हुन्थे । फरक यत्ति हो— हिजोआज यी बढेका छन् । मनसुनको पहिलो झरीमै विनाशकारी बाढी–पहिरो आउन थालेका छन् ।

गएको अगस्टमा जलवायु परिवर्तनको दूरगामी असर देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो— जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको छैटौं प्रतिवेदन (एआर–६) को निचोड छ— खनिज इन्धनको प्रयोग निरन्तर भइरहेको हुँदा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्ने क्रम जारी छ । जलवायु परिवर्तन वास्तविकता बनिसक्यो । यो परिवर्तनको भयानक असरले जीवजगत्लाई नराम्ररी चपेटामा पार्नेछ ।

आउँदो नोभेम्बरमा ग्लास्गो सहरमा जलवायु सम्मेलन हुँदै छ । यसैबीच, हाम्रो मुलुकमा विभिन्न पार्टीका नेताबीच बाक्लो भेटघाट, छलफल भइरहेका समाचार आए । मेरो मनले एकनास सोधिरह्यो— हाम्रा नेताहरूका ती भेटभाटमा एआर–६ ले इंगित गरेको अवस्था, नेपालमा आइपर्ने जलवायु परिवर्तनका चुनौती र ग्लास्गो सम्मेलनमा हुनुपर्ने काम–कुराबारे छलफल भए कि भएनन् होला ? मेरो ब्रह्मले भन्यो, अहँ भएन । भएको भए त कुनै न कुनै अखबार, सञ्चारमाध्यममा त्यो खबर आउनुपर्ने !

यसबीच मैले स्वास्थ्य, शिक्षा, योजना, इन्जिनियरिङ, साहित्यतर्फका केही मित्रसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ, ‘एआर–६ को निचोड र ग्लास्गो सम्मेलनबारे कस्तो जानकारी राख्नुभएको छ ?’ प्रायः सबैको उस्तै जवाफ थियो, ‘जलवायु परिवर्तनबारे सामान्य हिसाबले पढेको, सुनेको छु । आफ्नै विषयको सेरोफेरोमा बस्नुपरेको छ । मिहिन जानकारी राखेको छैन ।’ वैज्ञानिक, सरकार र समूहहरू लागेका छन्, समाधान गरिहाल्छन् आशयका जवाफ पनि आए ।

फरक–फरक विधामा दखल राख्ने साथीहरूका सरोकार बुझ्ने प्रयोग मेरा लागि शिक्षाप्रद भयो । जलवायु परिवर्तन विषयको संवाद प्राविधिक दायरामा सीमित छ, आम नागरिक तहमा अझै पुग्न सकेको छैन । उपन्यासकार अमिताभ घोषले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन प्राविधिक मात्रै होइन, राजनीतिक र सामाजिक चुनौती पनि हो ।’ यस चुनौतीको समाधान सार्वजनिक हितको विषय भएकाले विज्ञान, प्रविधिसँगै खनिज इन्धन प्रणाली, परिवर्तन सहयोगी राजनीतिक निर्णय र सामाजिक अभ्यास अगाडि आउनुपर्छ । नेपालका सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनबारे संवाद सुरु गरून्, कामना छ, प्रार्थना छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संघीय सांसदहरू, शीर्षस्थ नेता, मुख्य मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सांसद, पालिकाका मेयरहरू, वडाध्यक्ष र सदस्य, सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवं योजना तर्जुमाकारहरूलाई सादर नमस्कार !

संविधान अनि चुनावको अभिमतले तपार्इंहरूलाई राज्यको स्रोत–शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्व सुम्पिएको छ । मुलुकको सत्ता–शक्तिको ताल भने पुरानै छ । राजनीतिका भित्री लय–सुर जान्दिनँ । मेरो चाहना नेपालीहरूले उचित सेवा–सुविधा पाऊन्, न्याय पाऊन्, सामाजिक र आर्थिक विभेद कम होस्, नागरिकका आवाज सुनियोस्, नीतिमा प्रतिविम्बित होस् भन्ने हो ।

हाल विश्वमा निर्णायक शक्तिमा रहेका सबै वादलाई एउटा बाटो मान्य छ : सन् १७६० तिर बेलायतमा सुरु भएको खनिज इन्धन दोहनमा आधारित विकास । खनिज इन्धन दोहनको थालनी एक ऐतिहासिक घटना थियो । यसपछि औद्योगिक क्रान्ति अगाडि लाग्यो । यो बाटोले प्रगतिलाई सहयोग गर्‍यो । प्राविधिक आविष्कार बढे, आर्थिक समृद्धि भयो, खोप, औषधिहरू बने, जीवनलाई स्वस्थ बनायो । यसकै तागतमा उपनिवेश बनाइए, युद्धका विभीषिका भए । मानवीय पीडाका कथा थपिए । यी सबै सन्दर्भमा खनिज इन्धनको प्रयोगमा आधारित प्रणालीमा तल–माथि भएन, झनै जकडिएर बस्यो ।

सन् १७१० को दशकमै बेलायतमा कोइला बालेर पानी तताई बाफ निकाली पानी तान्ने पम्पको प्रयोग सुरु भइसकेको थियो । त्यो पम्प दक्ष थिएन अर्थात् थोरै बाफ निकाल्न धेरै कोइला बाल्नुपर्थ्यो । सन् १७६३ मा ग्लास्गो विश्वविद्यालयमा कार्यरत जेम्स वाटले त्यो प्रचलित ढाँचाको पम्प मर्मत गर्ने काम पाए । वाटलाई बाफ इन्जिन, त्यसले खपत गर्ने कोइला र खर्चबारे चासो बढ्यो । दक्षता सुधारको यत्नमा लागे उनी । पुस्तक ‘न्यु थिंकिङ : फ्रम आइन्सटाइन टु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा दागोगो अल्ट्रैड लेख्छन्— ‘सन् १७६३ को दिउँसो ग्लास्गो सहरमा टहलिने क्रममा वाटलाई पम्पमा सुधार गर्ने, पहिलेभन्दा दक्ष बनाउने जुक्ति फुर्‍यो । कम कोइला बालेर धेरै बाफ निकाल्न सकिने भयो ।’

आफ्नो व्यापारी साथीसित मिलेर उनले पम्प बनाउने पेटेन्ट लिए, कम्पनी खोले । पम्प बिक्री हुन थाल्यो, कम्पनीलाई फाइदा भयो । कोइला बालेर आएको बाफमार्फत सोझो (लिनियर) चल्ने पिष्टनले गुडाउन प्रयोग गरिने प्रविधि विकास गरियो । बाफ शक्ति पानीजहाज, गाडी र तान सञ्चालनमा प्रयोग हुन थाल्यो । मेसिनको प्रयोग बढ्यो । औद्योगिकीकरण अगाडि लाग्यो र कोइला बाल्ने दर पनि माथि ।

सन् १८५० को दशकमा अर्को घटनाक्रमले औद्योगिकीकरणलाई थप बल पुर्‍यायो । त्यस दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र बेचबिखन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो । पेट्रोलियम बालेर इन्जिन चलाउने प्रविधि विकास भयो । खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र बेचबिखन गर्ने निजी कम्पनी खुले ।

साउदी अरेबिया, इरान, इराक, कुबेतलगायत मुलुकमा तेल खानी पत्ता लाग्यो, निजी कम्पनी त्यता पुगे, खनिज तेल भू–राजनीतिमा उनियो । तेल कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्यो, हिजोआज पनि कायम छ । खनिज इन्धनको प्रयोगमा आधारित सिमेन्ट, स्टिल, अमोनिया, प्लास्टिक उद्योग खुले । पानीजहाज, गाडी, हवाइजहाज सबै खनिज तेलको प्रयोगबाटै चल्ने भए । यी सबै वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थाका आधारभूत खम्बा हुन् । दाउरा बाल्दा धूवाँ आएसरह खनिज इन्धनको दोहनले पनि धूवाँ निकाल्छ, हरितगृह ग्यासको रूपमा । खनिज इन्धन लाखौं वर्षअघि पृथ्वीको पत्रमा थिचिएका रूखबिरुवा न हुन् !

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, बाफलगायत अन्य हरितगृह ग्यास छन् । यी ग्यास छिचोलेर सूर्यको किरण पृथ्वीमा आउन सक्छ, तर सबै फर्केर जान सक्दैन । केहीलाई यी हरितगृह ग्यासले रोकेर राख्छन्, बाहिर अन्तरिक्षमा जान दिँदैनन् । यसरी ग्यासले पृथ्वीलाई तातो राख्छ, नत्र पृथ्वी हिउँको डल्लो बन्ने थियो । सन् १८५९ मा वैज्ञानिक जोन टिन्डलले हरितगृह ग्यास प्रभावसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । तर, औद्योगिकीकरणको वेगमा खनिज इन्धन बालेपछि धूवाँ निस्किन्छ र हानि गर्न सक्छ भन्ने ज्ञान ओझेल पर्‍यो । उत्सर्जनले गर्ने हानिको हिसाब गरिएन । खेती, बसोबास र उद्योग निर्माणका लागि वन र प्रकृति फँडानी, डढेलोका साथै कोइला र खनिज इन्धन बालेपछि वायुमण्डलमा पुगेको धूवाँ र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल अवस्थाबारे ख्याल गरिएन, जति धूवाँ फाले पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो । २५० वर्षदेखि यी हरितगृह गुण भएका ग्यास फाल्ने क्रम निरन्तर जारी छ । तातो निकै बढेको छ ।

ऊर्जाको एउटा रूप हो ताप । र, तापक्रमचाहिँ तापको मानक । ताप बढेपछि तापक्रम माथि उक्लिन्छ । तातोले भूतलको र समुद्रको पानीलाई बाफ बनाउँछ । विज्ञान भन्छ— एक डिग्री तापक्रम बढेपछि बाफ थपिने हुँदा वर्षा ६–७ प्रतिशतले माथि जान्छ । वर्षा–खडेरी विषम हुने एउटा कारण तातो र बाफले जलचक्र असन्तुलित बनाएकाले पनि हो । एआर–६ ले यो थप ताप वा ऊर्जा मानव क्रियाकलापका कारण भएको पुष्टि गरेको छ । एआर–६ भन्छ— यही रफ्तारमा खनिज इन्धनको प्रयोग वायुमण्डलका लागि अब सह्य छैन । जलवायु परिवर्तनको दर माथि जानेछ, विषम मौसमी घटना बढ्नेछन् । प्रभाव समस्त मानव जातिले भोग्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा त सन् १९८० तिर मात्रै हामी नेपालीमध्ये केही अग्रज जानकार हुन थालेका थियौं । सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) स्थापना भएपछि जलवायु परिवर्तनबारे नेपालीहरूको सहभागिता केही बाक्लिन थालेको हो । सुरुका दिनमा सरकारी प्रतिनिधिहरूको यूएनएफसीसीसी औपचारिक सभा र त्यसबाहिर हुने छलफलमा केही स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागिता हुनेगर्थ्यो । अहिले भने अध्ययन, अनुसन्धान, नेपालभित्र र बाहिर गरिने छलफलमा सहभागी हुनेहरूको संख्या केही बढेको छ । तर, नागरिकस्तरमै जलवायु परिवर्तनबारे संवाद हुन सकेको छैन ।

एआर–६ ले वायुमण्डलको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९९० को तुलनामा सन् २०११–२०२० मा १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको किटान गरेको छ । झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ— १.१ डिग्री सेल्सियस त हो, सामान्य नै हो ! वनजंगल, समुद्र, महादेश सबैतिर तातो थपिएको हुँदा समग्र वायुमण्डलको औसत तापक्रम बढेको हो— खनिज इन्धनको दोहन, वन विनाशजस्ता कारणले थपिएको हरितगृह ग्यासका कारण । यो उत्सर्जनमा विकसित मुलुकको ऐतिहासिक भूमिका बढी छ— उनीहरूले धेरै उत्सर्जन गरे, भौतिक विकास पनि । हिजो–आज चीन सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो ।

खनिज इन्धनमा आधारित आर्थिक प्रणाली नवीकरणीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मोडमा आइपुगेको छ । उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने हाँक बढ्दो छ । खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीलाई नवीकरणमा लैजान राम्रैसँग कार्यक्रम अगाडि डोर्‍याउनुपर्नेछ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको (सन् १८५० तिर भएको) भन्दा १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियस मात्रै बढी हुनेगरी सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । हरेक मुलुकले आफ्नो उत्सर्जन लक्ष्य तय गरेका छन्, खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लैजान ।

सोलार ऊर्जा, विद्युतीय गाडी, हाइड्रोजन इन्धनलगायत नवीकरणीय ऊर्जा र अन्य विकल्पको प्रयोग बढेको छ । तर, यो प्रयोग उत्सर्जन तत्काल घटाउन पर्याप्त छैन । एआर—६ का अनुसार, उत्सर्जन कम नभए वायुमण्डलको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । यूएनएफसीसीसीको हालसालैको प्रतिवेदनअनुसार, हिजोआजको दरमा उत्सर्जन रहिरहने हो भने सन् २१०० मा औद्योगिक कालखण्डभन्दा औसत तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । झन् तात्दै गएमा के होला ? जलवायु विज्ञान प्रस्ट छ— पृथ्वीले जीवजगत् बचाइराख्न सक्दैन । खनिज इन्धनको प्रयोगमा निकै कम गर्ने भन्ने विश्वव्यापी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन जरुरी भइसक्यो । ग्लास्गो सम्मेलनले खनिज इन्धनको प्रयोग व्यापक कम गर्ने ऐतिहासिक कदम सुरु गर्नुपर्नेछ । यो सम्मेलनले कस्तो कदम चाल्नेछ ? भविष्यमा लेखाजोखा हुँदै जाला ।

अहिले नै वर्षा, खडेरी, डढेलो, समुद्री आँधी, हावाहुरी विषम बनेका छन्— छिटोछिटो हुन थालेका छन् । यस्ता घटना पहिले पनि हुन्थे, तर, जलवायु परिवर्तनले तिनलाई झन् विषम बनाएको छ, थप बनाउनेछ । हालै अमेरिकाको दक्षिणी सहर लुइजियाना समुद्री आँधीबाट प्रभावित भयो । यसै वर्ष पश्चिम युरोप, चीन, भारतलगायत थुप्रै मुलुकमा पहिले नभोगिएको वर्षा भयो । सहरहरू बाढीमा डुबे र ठूलो विनाश भयो । एआर–६ ले जलवायु परिवर्तन र वर्षाले निम्त्याउने यस्ता घटनालाई थप विषम बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा पनि सन् २०२१ अगस्टको पछिल्लो साता चुरे शृंखलामाथि पानी पार्ने बादल आएर बस्यो । त्यस भेगमा व्यापक वर्षा भए, बाढी आए । पहिरोले ज्यान लियो । मेलम्ची नदीमा लेदोको विनाशकारी बाढी आयो । चिन्ताको विषय त मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा परेको विषम वर्षा हो । त्यस क्षेत्रमा सामान्यतया हिउँ पर्ने गर्छ । हिउँ पर्ने क्षेत्रमा यस्तो वर्षा हुनु उत्पातको घटना हो । त्यस क्षेत्रको भूभाग, वनस्पति, जलाधार र ती सबैमा आश्रित समुदायका लागि नभोगिएको अनुभव हो । यदि यो निरन्तर हुने हो भने पुराना रीतिथिति अब काम लाग्दैन । प्रारम्भिक हिसाबले यस ‘विषम वर्षा’ का घटनालाई विश्व जलवायु परिवर्तनको असर भन्न सकिन्छ, तर यसको वैज्ञानिक विवेचना गर्नै बाँकी छ, जसले अगाडिको बाटो देखाउँछ । विश्व जलवायु परिवर्तनको असर हो भने यो विषम वर्षा हाम्रो कारण भएको होइन । अब भोगिने विनाशको खर्च र पुनर्निर्माणको दायित्व कसको त ? हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मा विकसित मुलुकहरूको हो । तर, तिनले जिम्मा लिने विषय यूएनएफसीसीसीमा स्वीकार्य एजेन्डा हुन सकेको छैन ।

नेपाली वैज्ञानिकले अन्यत्रका सहकर्मीसित मिलेर यस परिवर्तनको अध्ययन गर्न पाउने माहोल तयार गराउने जिम्मा तपाईंहरूको हो । त्यसका लागि रकम, पुस्तकालय, सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक छलफलमा सहभागिता, तिनका अन्य शिक्षण संस्थासित सहकार्य गर्ने व्यवस्था सहज बनाउन तपाईंहरूलाई विनम्र अनुरोध छ ।

यस्ता अध्ययन भइरहनुपर्छ । तर, आजको भोलि नै प्रतिफल पाइँदैन । संस्कार बसाउन तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । प्राज्ञिक कार्यमा लागेकाहरूलाई ‘राज्यले मलाई महत्त्व दिन्छ’ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । त्यसपछि छलफल बढ्नेछ, ज्ञानको स्तर बढ्नेछ । २० वर्षपछिका पुस्ताले भन्नेछन्— हाम्रा अग्रजले पहल गरेकाले हामी सुधारिएको स्थितिमा छौं, इँटा थप्दै छौं ।

नेपालको उत्सर्जनको मात्रा निकै सानो छ, तर सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म हाम्रो उत्सर्जन दोब्बर भएको छ । यसलाई कम गर्नु र विकास निर्माणको नाममा प्रकृतिमाथि गलत हस्तक्षेप नगर्नु हाम्रै नियन्त्रणमा छ । केही वर्षयता यस्ता हस्तक्षेपका कारण विपद्हरू थपिएका छन् । खोलाको फाँटमा विनानियमन बस्ती–घर बनाउने, पुलपुलेसा–बाटो निर्माण गर्दा भूगर्भ–भूगोल र समाजलाई बेवास्ता गर्ने, कमसल डिजाइन–निर्माण मान्य हुने, वर्षाको भेललाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने जलविज्ञान बिर्सने, नदीलाई थिचोमिचो गर्नेलगायत कार्य हाम्रो अकर्मण्यता र कमजोरी हो । यसो गर्ने धेरै प्रतिशत जिम्मा राज्यका एकाइ, अगुवाइ गर्ने तपाईंहरूको कित्तामा पर्छ । तर पनि विगतका गल्तीबाट पाठ भने सिकिएको छैन । गलत हस्तक्षेप अझै रफ्तारमा चल्ने देखिन्छ । यस्तो संस्कार र विषम घटनाको सम्मिश्रणले विपद्का घटना बढ्दै छन् । जनजीविकाको ह्रास र पुनर्निर्माणको लागत अकासिँदै छ । हाम्रो तौरतरिकामा सुधार नभई यो स्थितिमा कमी आउँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ— विश्व वायुमण्डलमा ताप (हरितगृह ग्यास) थपिँदै गएको स्थितिमा हामीले के गर्ने ? हाम्रा प्राथमिकता कता छन्, एकपल्ट हेरौं ! पहाडका टुप्पामा जताततै कंक्रिटका टावर बनाउने होडबाजी छ । यस्तो निर्माण सजिलो छ । डिजाइन गर्नेहरू छन्, बजेट छ, सिमन्ट, बालुवा उपलब्ध छन् । निर्माण गर्‍यौं भन्न पनि पाइन्छ, टड्कारो देखिन्छ पनि । तर, ३,००० फिटको पहाडमा ३० फिटको टावरको के फाइदा ? के हेर्ने ? कंक्रिट संरचनाको आयु ३०/४० वर्ष मात्रै हो । नाति पुस्ताले फेरि भत्काएर बनाउने ?

हाम्रा पुर्खाले बनाएका न्यातपोल मन्दिरजस्ता सम्पदा हेरौं । ती सिमन्टका संरचना होइनन्, तर सयौं वर्ष भयो जीवन्त छन् । कता हरायो हाम्रो सीप र परिकल्पना ? भूगर्भ र इन्जिनियरिङका ज्ञान लागू नगरी डोजरको प्रयोग गरिएको बाटो–निर्माणले जताततै हरिबिजोग गरेको छ । कंक्रिट टावरका होडबाजी र डोजरे बाटो जारी रहने हो भने तत्काल त एकथरीलाई फाइदा होला । तर, तपाईं–हाम्रा नाति/नातिनाले कस्तो नेपाल पाउलान् ? हिमाल, पहाड, तराईमा प्रकृति र समाजबीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्ने ?

बाटो नबनाउनु भन्ने होइन, तर डिजाइनका आधारभूत मान्यतामा तलमाथि नगर्ने, त्यसो गरेमा मान्य हुँदैन भन्ने विधि बनाउनुस् । रोपवे पहाडमा यातायातको विकल्प हुन सक्छ । अझै अबेर भएको छैन । युवा स्टार्ट–अपलाई सो प्रविधि उपयुक्त बनाउन आह्वान गर्दै मौका सिर्जना गरिदिनुस् । हरेक पालिकामा धरातलअनुरूप जैविक विविधता, प्रकृति संरक्षण, तालतलैया संवर्द्धन र पोखरी निर्माणको पहल गर्नुहोस् । ती काम जलवायु परिवर्तनको स्थानीय असरसित जुध्न सहयोगी हुनेछन् र दिगो रहनेछन् । विद्यार्थीहरूलाई तात्त्विक अध्ययन गर्ने स्थल हुनेछन् । भूगोल बुझेका पुस्ता तयार हुनेछन् ।

प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक घटनाले विभिन्न पालिकामा विपद् ल्याउँछ । पालिकाको बजेटको केही अंशबाट गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पूर्वाधारको विवरण अद्यावधिक गर्न र विपद्ले कति क्षति गर्‍यो भन्ने आकलन गर्ने विधि बनाउन सुरु गर्नुहोस् । यस्ता विवरणले स्थानीयस्तरका क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्छ । जिल्ला, प्रदेश र संघीयस्तरमा विपद्का सबल तथ्यांकका आधार पनि तयार हुन्छन् । यस्ता सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्न पोख्त पुस्ता तयार छ ।

अर्को तत्कालको दायित्व हो— नेपालमा खनिज इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याउनु । यसले विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई खासै कम गर्दैन, ठूला उत्सर्जकको तुलनामा । तर, खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नु नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले फाइदाजनक छ । नेपालमै पनि खनिज इन्धनको प्रयोग तत्काल शून्य पार्ने सम्भावना छैन, कमी भने गर्न सकिन्छ । मन्त्रीज्यूहरूको भाषणमा खनिज इन्धन घटाउने विषय यदाकदा पर्ने गरेको छ । अब मुलुकमै उत्पादित बिजुलीको खपत माथि लैजान नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुस् । सौर्य र वायुमिलजस्ता नवीकरणीय विकल्पको प्रवर्द्धनलाई हौसला दिने आर्थिक र नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नुहोस् । नेपाली युवा पुस्ताले नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्तिबाट मुलुकलाई फाइदा गराउनेछन् । यी काम हाम्रो सृजनशीलताका उदाहरण बन्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको विश्व संवाद मञ्चमा हाम्रो नैतिक धरातल सबल बन्नेछ ।

माथि उठाइएका सवालहरूमा चासो दिनुभयो र संवाद थाल्नुभयो भने अखबार, सञ्चारमाध्यममा यी विषयमाथि नियमित विमर्श हुन थाल्नेछन् । संवादमा पार्टीका सदस्य पनि सहभागी हुन थाल्नेछन् । राजनीतिक–सामाजिक स्तरका संवादले जलवायु परिवर्तनसित जुध्ने नेपाली आन्दोलन सुरु हुने मेरो सोझो अनुमान छ । ताप कम गर्ने मुख्य दायित्व एवं विकसित मुलुकहरू, चीन, भारत एवं तेल व्यापारमा संलग्न कम्पनीहरूको हो ।

जलवायु परिवर्तनको जंघारमा नेपालसामु दुई चुनौती देख्छु । पहिलो, ताप थपिने क्रम घटाउनुपर्छ भन्ने यात्रामा सहभागी भई जलवायु न्यायको आवाज निरन्तर उठाइरहनु । त्यसका लागि छिमेकी एवम् अन्य मुलुकसित सहकार्य बढाउनु जरुरी छ । दोस्रो, उत्सर्जन जारी रहने र मौसमका विषम घटना बढ्ने हुँदा प्रभावसित जुध्ने तयारी गर्नु । यसका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा भएको धरातलीय हस्तक्षेप व्यवस्थित बनाउनको विकल्प छैन ।

त्यसो गरिएन र आउँदो पाँच वर्षपछि मनसुन अहिलेभन्दा निकै विषम हुन पुग्यो भने नेपालमा विपद्को स्थिति कस्तो होला ? यस वर्षको अनुभवलाई उदाहरण मान्ने हो भने पनि हामीले ठूलो विनाश बेहोर्नेछौं ।

यस सम्भावनाले विकासको बाटोमा सुधार र नियमनको माग गरेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अगुवाइ गर्ने सबै तहको नेतृत्वमा यो माग सुन्ने क्षमता कम छ । उहाँहरू नीतिगत र कानुन निर्माणको विषयमा खासै संलग्न देखिनुहुन्न । सबै तहमा चुनिएका प्रतिनिधि र समूहमा देखिएका हानथाप, उत्तेजना र हामीले जे गरे पनि, विधि नमाने पनि ठीक भन्ने मानसिकताले हामीलाई लाज र उदेक लाग्छ । राजनीति भनेकै यही हो त ? यसरी आम नेपालीको हित होला ?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रसंगमा मेरो यो प्रार्थना बालसुलभ सपना वा युटोपियन परिकल्पना हो भन्ने बुझेको छु । र, आफैंमाथि व्यंग्य गरेसरह लागेको छ । मजस्ता साधारण नेपालीले प्रार्थनाभन्दा के पो गर्न सक्छौं र ! जिम्मा त मुलुक हाँक्ने राजनीतिक पार्टी र समग्र नेतृत्वको हो, जसलाई हामीले नै छानेका हौं । संविधान र चुनावको अभिमतबाट सरकारमा गई नेपाल–नेपालीको हितमा राज्यको स्रोत–शक्ति प्रयोग गर्ने दायित्व र अधिकार तपाईंहरूलाई दिएको प्रसंग फेरि निवेदन गरेको छु । आगे तपाईंहरूकै मर्जी ! अर्को जिज्ञासा छ— ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने विकसित मुलुकका नेतालाई कस्तो प्रार्थना–पत्रले काम गर्ला ?

अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तन समग्र मानवजातिको डरलाग्दो चुनौती हो । अनन्तकालसम्म हामी यहि पृथ्वीमा हिँड्नुछ । हाम्रो सभ्यतालाई अझ समृद्ध बनाउनुछ । यहि गतिमा पृथ्वीलाई चिथोरिरहने हो भने भोलि न हामी रहनेछौं, न यो पृथ्वी !

(लेखक जलस्रोत एवं जलवायु परिवर्तनका अध्येता हुन्)

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×