नयाँ विकास मोडल किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ विकास मोडल किन ?

प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानता । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि पहाडको मरुभूमीकरण ।
महेन्द्र पी‍. लामा

सबैको प्रश्न हुने गर्छ— हिमालय क्षेत्रमा भनेजस्तो विकास किन भएन ? अर्कातिर, मधेस–नगर–समुद्रतटमा यति विकास किन ? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दार्जिलिङ, कश्मीर किन पछाडिए ? बंगलादेश अतिकम विकसित राष्ट्र (लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री) को डोकोबाट कसरी निस्क्यो अनि भोटाङ र नेपाल किन अझै खाँदिँदै जाँदै छन् ? बंगलादेशझैं भोटाङ र नेपालले पनि दशकौंसम्म व्यापक–अविरल रूपमा आर्थिक अनुदान पाएका थिए र पनि यी किन पछाडिए ?

एकातिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब र आन्ध्रप्रदेशको विकासमा ढलीमली छ भने अर्कातिर नागाल्यान्ड, अरुणाचल, लद्दाख, दार्जिलिङ, उत्तराखण्ड विकासकै नै खोज तृष्णामा दौडिरहेका छन् । एउटै राष्ट्रभित्र यस्तो छरपस्टै ढाँचा किन होला ? एउटै संविधानभित्र यस्तो विकासरूपी असमानता केले ल्यायो होला ? हिमालय क्षेत्रमा विकासको मूल नफुट्नुका कारणहरू धेरै भए पनि विशेष चार–पाँच वटा विषयलाई नियालेर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रथमतः, विकासका आधारमा ऐतिहासिक शृंखला नै खाल्डो पर्‍यो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा रहेका राणा शासन–राजतन्त्रले विकास जनसाधारणकहाँ पुग्नै दिएनन् । लगभग दशकौंसम्म यही सोच रह्यो कि, विकासले जनजीवन उन्नतिशील बनाउँछ र समुदायबीच सचेत–सजीव सोचको बीजारोपण गर्छ जो एकलौटे शासनका निम्ति हानिकारक हुन्छ । पछि गएर यस्तै नयाँ सोचले शोषणयुक्त शासनको जरै उखेलेर फ्याँकिदिन्छ । र नै विकास गर्नै हुँदैन, जनता जनार्दनलाई खुला मैदान दिनै हुँदैन ।

अंग्रेज उपनिवेशवादले भारतमा यही गर्‍यो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका जनजातिलाई विकास त के, राष्ट्रदेखि नै टाढा राखिदियो, ‘एक्सक्लुडेड एरिया’ का नाममा । पहाड–पर्वत क्षेत्रमा कसैलाई पुग्नै दिएन, राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा । अर्कातिर, भोटाङमा विकासलाई समेत धार्मिक दृष्टिकोणमा रुमल्याएपछि विकासको रूपरेखा र तत्त्व–दिशामाथि धर्मगुरु वा राजाले नै निर्णय लिने भए । धर्मगुरु अनि राजा दुवैले विकासलाई प्रजामा अति नै सीमित रूपमा पुर्‍याए, कम्ती सुविधामा डुबाइराखे, यताउति चल्न–उड्नै दिएनन् । राजतन्त्रको सोच बिस्तारै बदलिँदै गयो, विशेषतः जनता सचेत हुँदै जाँदा । र नै विकासले अलि भिन्न रूप लिन लाग्यो । र फेरि प्रजातन्त्रका कडीहरूलाई नियन्त्रणमै राखेर भए पनि राजतन्त्रले सर्वसाधारणको विकाससम्बन्धी चाहनालाई थिचोमिचोको थुन्सेबाट निकाल्यो ।

दोस्रो, प्रायः हिमालय क्षेत्रले बाटोघाटो, सञ्चार व्यवस्था र संस्थागत मुद्दाहरूमा अति नै पछिल्तिर रहनुपर्‍यो । भारतबाट भोटाङ गएको अंग्रेज सरकारको प्रथम दल डाँडाकाँडा काट्दै हिँडेरै वा गधा–घोडा चढेर पारो र पुनाखा पुगेको थियो । अंग्रेज सरकारले भारतमा सर्भे अफ इन्डिया संस्था बनाएपछि मात्रै नैन सिंह, अला मोहम्मद, उगेन ग्यात्सो, किनथुप लामा अनि हरिरामजस्ता साहसी व्यक्तिहरूले काबुलदेखि काशगर, लेहदेखि खोटान, पिथौरागढदेखि ल्हासा र सिचुवान पुग्ने मार्गहरू हिँडेका–कोरेका–काटेका थिए ।

नेपाल–भोटाङभित्रै मार्ग–सञ्चार व्यवस्था धेरै पछिसम्म नबने पनि गत १९७० को दशकमा विदेशी आर्थिक अनुदानमार्फत धेरै राजमार्ग आदि बने र विकासका झिल्काहरू देखिन थाले । उतापट्टि दार्जिलिङमा भने सन् १८६० को दशकदेखि नै मधेससँग जोडिने हिल कार्ट रोड र १८८० को दशकमै दार्जिलिङ हिमालय रेलवे सुरु गरिएपछि त्यहाँ चिया र सिन्कोना खेती फस्टाएर गयो । अरुणाचल प्रदेशमा — जो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) भित्र पर्थ्यो — गत केही दशकदेखि मात्रै बाटाघाटा र सञ्चार सुविधा देखिन थाले । बाटै नपुगेको क्षेत्रमा, सञ्चार व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा विकास कसरी पुग्ने र पुर्‍याउने ?

तेस्रो, पहाड–पर्वत क्षेत्रबाट विकासका नाममा कोरा माल पाउने र हत्याउने चलन संस्थागत भएर गयो । अंग्रेज सरकारले दार्जिलिङमा चिया र सिन्कोना खेती गरेर लन्डन नै झलमल्ल बनायो । अनेकौं ब्रिटिस कम्पनीले चिया कमान दशकौं चलाए, चिया–सिन्कोनालाई विश्वबजारमा पुर्‍याएर मुनाफामा नुहाए । पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय कम्पनीहरूले चिया कमान किने र त्यही गरे जो अंग्रेजी कम्पनीले गरेका थिए । सबै मुनाफा सलल खोलानालाझैं मधेसतिरै बग्दै गए । अझै पछि लुगा–सिमेन्ट–फलामको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले चिया कमान किनेर अड्डै जमाएपछि पहाडमा रहेको अलिअलि चिया खेती र धनसम्पत्ति पनि मधेसतिरै लगे ।

नेपालमा यही भयो, भोटाङमा पनि । मुनाफा ओसारपसार गर्ने एउटै विशेष श्रेणी–वर्गका संस्थाहरू नै जन्मे । पहाड–पर्वतमा व्यापारी–पुँजीवादी (मर्च्यान्ट क्यापिटलिस्ट) को ताँत लाग्यो । सबैको एउटै काम–लक्ष्य— कमाऊ अनि आफ्नै क्षेत्र–महानगरतिर बगाऊ । अर्थात्, दूधको तर (क्रिम) चाहिँ लैजाऊ अनि रहेको त्यहीँ छोडिदेऊ । यसरी नासिए पहाडी क्षेत्रहरू, विकासको तर (क्रिम अफ डेभलपमेन्ट) ओरालै मात्र बगेपछि । अर्थशास्त्रको ‘मल्टिप्लाएर’ यसरी मधेसतिर मात्रै पुग्यो । नेपाल र भोटाङका निम्ति छिमेकी राष्ट्रको मधेसलाई पनि यो विकासको तरले सुसज्जित पार्‍यो । अभाग्यवश, दूधको क्रिम बनाउने र काड्ने खेलमा प्रायः सबै बाहिरतिरबाटै ढिम्केका व्यापारी–पुँजीपतिहरू हाबी भए, पूरा पहाड क्षेत्रमा ।

सिक्किममा त मर्च्यान्ट–क्यापिटलिस्टहरूले नांगो नाच नै प्रदर्शन गरे । टिस्टा र रंगीतको पानीलाई बिजुलीमा परिणत गर्न सन् २०००–१० भित्र दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू त्यहाँ पुगे । भारतको प्रसिद्ध कम्पनी एनएचपीसीबाहेक अरू धेरै कम्पनी त नामै कहिल्यै नसुनिएका । दुबईवरिपरि तेलझैं सिक्किममा पानी, केवल पैसैपैसा भनेर पहाड पुगेकाहरू । तिनताकका राजनीतिक नेतालाई यही चाहिएको; छिटो, मनग्गे र भविष्यै सपार्ने धन–पैसा । चारैतिर सुरुङ खनियो । भ्रष्टाचारको खोला एकातिर, टिस्टा–रंगीत र वरिपरिका समुदाय–समाजका पीरमर्का अर्कातिर । चारैतिर जलविद्युत् परियोजना । नेता–सरकार कम्पनीले लिएको ऋणको ग्यारेन्टीसम्म बसे । नाफा भए व्यापारीको, नोक्सान भए सरकारको ! विकासको नौलो मोडल प्रथम पटक देखियो । आधाजसो विद्युत् कम्पनीहरूले नोक्सानीको गन्ध पाउनासाथ सिक्किमबाटै चम्पट कसे । नेताले कमाए पनि सिक्किमलाई जीवनभरिका निम्ति ऋणको भार बोकाई ती फेरि मधेसतिरै लागे ।

सिक्किम–भोटाङ–नेपालको अदुवा–अलैंची–सुन्तला–अम्लिसो खेती पनि यही ओरालै बग्ने प्रक्रियाले खर्लप्पै खायो । यसरी पहाडहरू प्राकृतिक संसाधन शोषणको चपेटामा रुमलिए । यसअघि अरुणाचल, असम र नागाल्यान्डमा जंगल फाँडेर काठको व्यापार गर्नेहरू पनि कहीँबाट त्यहीँ पुगेका थिए । नेताहरू सप्रिए तर अरू सबैले सधैंका लागि गुमाए । भारतको सर्वोच्च न्यायालयले यही कारण सम्पूर्ण उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा वनजंगल

काट्नमा कठोर आदेश दिई निषेध नै लगायो । ढुंगा, पानी, बालुवाको पनि यही हालत भयो । प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने यो विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । सिक्किम र अन्य पहाडी क्षेत्रहरूमा झैं । यसको चौतर्फी प्रभाव पर्दो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानताको आगमन । अझै परतिर पहाडवासी युवाहरूको रोजगारी वा अन्य पुँजी निवेश गर्ने क्षमतामा आघात । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि फेरि सम्पूर्ण पहाड क्षेत्रको मरुभूमीकरण ।

चौथो, टाढा रहेको केन्द्र सरकारले सबै राज्यका भूगोल–क्षेत्र–समुदायका निम्ति एउटै योजना बनाउनाले पहाड–पर्वतलाई केही फाइदा पुगेन । राजस्थानको मरुभूमि, विशाखापट्टनमको समुद्रतट, अरुणाचलको बम्डिला र लद्दाखको कारगिलसम्मै जवाहर रोजगार योजना र स्मार्ट सिटी परियोजना । यसरी दिल्लीबाटै सबै योजना बनाएर पहाडमा पनि थोपर्दा दुइटा अचम्मका कुरा हुँदा रहेछन् । पहाडकालाई यस्तो योजना बुझ्न पनि गाह्रो पर्दो रहेछ र ढ्वाङभरि पठाएको धनराशि चम्चाभरिको पञ्चामृत भएर पुग्दो रहेछ । यो मात्रै कहाँ हो र, यस्ता विकाससँग जोडिएका संघ–संस्था–सरकारी कार्यालय कहीँ त छँदा पनि छैनन् । त, फेरि विकास कसमार्फत दिने !

भोटाङमा नयाँ संविधानमार्फत चुनाव हुन लागेपछि प्रधानमन्त्री दाबेदार रहेका उम्मेदवार पनि गाउँ–बस्ती–पहाड घुम्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि एक जना नेताले मलाई भने— विश्वमा रहिआएको सांख्यिकीअनुसार, भोटाङमा पाइपमार्फत पिउने पानी पाउनेहरूको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । तर चुनाव लड्ने अभियानमा गाउँगाउँ घुम्न जाँदा उनले देखे— कैयौं गाउँ–पहाड–क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव छ, कहीँकहीँ त हाहाकार पनि । सरकारी पानीको पाइपको नामोनिसान छैन । उनी द्विविधामा परे, विश्वमा प्रकाशित सांख्यिकीमा विश्वास गरेर, पानीको पाइप नपाउने ३० प्रतिशतको मात्रै विकास गर्ने कि, आफ्नै आँखाले देखेका, सरकारी पानी नपाउने ७० प्रतिशतलाई ध्यानमा राख्ने ? थिम्पुमा बनेको विकास योजनाको काठमाडौं र दिल्लीमा बनेका योजनामा झैं यति ठूलो कमजोरी र प्रभावहीनता ।

सिक्किममा नयाँ बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि यही कुराको सामना गर्नुपर्‍यो । अघिको २५ वर्षे सरकारले शतप्रतिशत जनताले सफा पिउने पानी पाएका छन् भनेर ढोलै पिट्यो । केन्द्र सरकारले पनि जाँचै नगरी यो कुरा मानिलियो र विभिन्न मञ्चमा गुड्डी हाँक्न थाल्यो । नयाँ सरकारले आउनासाथ यसबारे जाँच गर्‍यो अनि थाहा पायो— यो कुरो त सीधासीधा तथ्यहीन रहेछ । अझ पिउने पानीका निम्ति केन्द्र सरकारबाट केही नपाउँदा झन् धक्का लागेपछि अहिलेको सरकारले पिउने पानी नपाउनेहरू यति छन् भनेर भन्नै कर लाग्यो । अर्थात्, पहिलेका नेता र सरकारले यश कमाउनका लागि सांख्यिकीमा समेत लुकाइ–छिपाइ गरेका रहेछन्, पाकिस्तान र बर्मामा सैनिक शासनले गरेझैं ।

पाँचौं, पहाड क्षेत्रको विकास नहोस् भन्नेहरू पनि छन् क्यारे । किनकि विकास नहुँदा सरकारले पठाएको विशेष कोष र वित्तीय फाइदा हडप्न सकिन्छ । सिक्किम भारतको राज्य बनेपछि सन् १९७५ देखि नै त्यहाँ केन्द्र सरकारको कर आदि नलाग्ने भयो । ‘एक्साइज ड्युटी’ नलागेपछि अनेक थरीका कम्पनीहरू त्यहाँ गई सिगरेटदेखि क्रिम पाउडरसम्म उत्पादन गर्न थाले । कारखानाका नाममा सानो कार्यालय मात्रै खोले, कारखाना अरू नै ठाउँमा रहे । सिक्किममा केवल कागजपत्रमा मात्रै ठप्पा लगाएर त्यहीँ बनाएको घोषणा गर्न थाले । यस्तो भयानक काण्ड थाहा पाएपछि केन्द्र सरकारले त्यहाँ एक्साइज ड्युटी लागू गर्‍यो । रातारात कारखाना बन्द भए, सिक्किम फेरि हप्तैभित्रमा रित्तो भयो ।

अहिले पनि यस्तै हुँदै छ कि क्या हो, आशंका छ । भारत सरकारले पहाडी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाहरू खोलिऊन्, भारतका अन्य राज्यबाट पुँजी निवेशकर्ताहरू त्यहाँ जाऊन् भनी धेरै प्रकारका छुट र सरसुविधा अघि राख्यो । सन् १९९७, २००७ र २०१७ मा विभिन्न प्रभावशाली एवं आकर्षक नीति कानुन बनायो पनि । यसअन्तर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्रका असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश र मिजोरममा प्रायः अरू क्षेत्रबाट गएका कम्पनीहरूले मात्रै सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा ७९६६ करोड भारुको आर्थिक सहायता पाए ।

योबाहेक यी कम्पनीहरूले आयकर आदिमा वर्षौंसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । यति अनुदान–वित्तीय सहायता पाएर पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको स्थितिमा भनेजस्तो हेरफेर आएको छैन । सिक्किममा मात्रै ५५ भन्दा बढी औषधि कारखानाहरू खुले पनि सिक्किम सरकारको राजस्व–आयमा यी कम्पनीहरूको योगदान नगण्य छ र रोजगारीमा पनि कुनै ठूलो प्रभाव छैन । यदि सन् २०२२ मा भारत सरकारले यस्ता नीतिहरूलाई खारेज गरेको खण्डमा त्यहाँ गएका र खुलेका कम्पनीहरू पनि रातारात बन्द होलान् भन्ने भय पनि छ नै ।

भोटाङ, नेपाल र भारतका पहाडी राज्यहरूको विकास नहुनु भनेको क्षेत्रीय सुरक्षा नै खतरामा पर्नु हो । प्राकृतिक संसाधन अझै नाश हुनु हो; पहाडवासीहरूको पलायन द्रुत गतिमा हुनु हो; पारम्परिक खेतीपाती, औषधीमूलोको ज्ञान भण्डार र समाज–संस्था आदि स्वाहा भएर जानु हो र बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउनु हो । यसर्थ भारतमा केवल पहाड–पर्वत क्षेत्रहरूका विकासका निम्ति एउटा छुट्टै र सग्लो मन्त्रालय बनाइनैपर्छ अनि त्योभित्र पनि यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, दक्षताप्राप्त एवं संस्थासँग जडित लोक सेवा आयोग आदिद्वारा खटाइएका व्यक्तिहरू सामेल गरिनुपर्छ ।

नेपाल–भोटाङ–भारतका पहाडी क्षेत्रहरूमा विभिन्न आर्थिक–सामाजिक–पर्यावरण–वैज्ञानिक–वित्तीय–योजना–उद्योगधन्दा–कृषि–शैक्षिक–स्वास्थ्य आदि केन्द्रित आधुनिक संस्थाहरू निर्माण गरिनैपर्छ र यी संस्थाहरूलाई विकासको मूल फुटाउने नीति बनाउने र दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा दिइनुपर्छ । विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाहरूको भूमिका तोकिनुपर्छ । पहाडवासीहरूले प्रजातन्त्रको चोखो फाइदा पाएकै छैनन् । कारण, उनीहरू केन्द्रबाट धेरै टाढा छन् । यसैले पहाडसँग जोडिने सबै संसाधन–यन्त्र–तन्त्र आदिलाई विस्तीर्ण एवं गहिरो रूपमा अघि बढाउन नीति कार्यान्वयन गरिनैफर्छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानी, छिमेकी र द्वन्द्व

पानीबारे कूटनीतिमा, ठूलो राष्ट्रको ठूलै पहिचान र सार्वभौमिकता अनि सानो राष्ट्रको सानै भन्ने सोच अघि ल्याएर नै चीन, अमेरिका, भारतले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई आघात पुर्‍याए र तनावको मार्गमा हिँडाए ।
महेन्द्र पी‍. लामा

पानीको वितरण, खपत र प्राप्यताले स्थानीय, प्रान्तीय, अन्तर्राष्ट्रिय र विश्वव्यापी द्वन्द्व अघि ल्याएको छ । गाउँघर–समाजमा पिउने पानीको हाहाकार, राष्ट्रभित्र नै प्रान्त–प्रान्तबीचको पानी वितरणमाथि खिचातानी र दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच बहने नदीमाथि वादविवाद चुलिँदै गएको छ । एकातिर मौसम परिवर्तनले सधैं सललल बग्ने नदीमाथि आघात पुर्‍याउँदै छ, अर्कातिर जनसंख्या वृद्धि, पानीकेन्द्रित कृषि व्यवस्था आदिले जमिनमुनिको जलस्तर अझै तलतिर घचेटेको छ ।

पहाड–पर्वतमा धारा–पँधेरो सुकेनास भएको पनि छर्लंग देख्न थालियो । बर्खा लागेपछि मुल फुट्थ्यो, सफा पानी आउँथ्यो । धेरै महिनासम्म पिउने पानी पाउँथ्यौं, सरकार नै कहिल्यै नपुगेका गाउँ–घरमा । भारतमा हरेक व्यक्तिलाई पानी प्राप्यता सन् १९५२ मा ५१७७ क्युबिक मिटर प्रतिवर्ष थियो, बिस्तारै घटेर आज १४०० पुग्यो, जो सन् २०५० मा अति नै तल ११०० क्युबिक मिटर पुग्ने सम्भावना देखाइएको छ । अर्कोपट्टि एक किलो धान उमार्न २८५० लिटर, एक किलो कपास १८६९४ लिटर र एककिलो दूध उत्पादन गर्न १३६९ लिटर पानीको खपत गरिएको नापजोख निकालिएको छ । अर्थात् खेतीपानीमा पानीको प्रयोग अति नै अदक्षतापूर्ण हुन्छ । राष्ट्रभरि नै कृषकहरूलाई बिजुली मुफ्त दिइँदा कतिपय क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी यति निकालियो कि पन्जाबमा पानी पाउन लगभग १४० देखि १९० फिटसम्म खन्नु नै पर्ने भो ।

भारत–नेपालवरिपरिका क्षेत्रहरूमा चार प्रकारका पानीमाथिको द्वन्द्व अघि आएका छन् । देशभित्रको झैझगडा दक्षिण भारतको काभेरी नदीमाथि र पन्जाब–हरियाणाको रवि वियाजमाथि । सर्वोच्च न्यायालयले हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वलाई रोकथाम गर्ने प्रयास गरे पनि हिंस्रक घटनाहरूले यी क्षेत्रहरू रुमलिँदै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्रसँगको खिचातानी त अझै प्रबल रूपमा अघि आएको छ । नेपाल–भारतबीच कैयन् दशकदेखि चलिआएको कोसी–गण्डक, भारत–पाकिस्तानबीच सिन्धु नदी, भारत बंगलादेशबीच गंगा–टिस्टा अनि फेरि भारत–चीनबीच ब्रह्मपुत्र नदीमाथिको वादविवाद । स्थानीय जिल्ला–गाउँमा अर्कै प्रकारको खिचातानी— राष्ट्रभरि नै आर्थिक उदारवादी नीति अपनाएपछि पानीलाई पनि बिजुली उत्पादन वितरणजस्तै निजीकरणको डोकोमा हालेपछि प्रकृतिले दिएको निःशुल्क सुविधालाई पनि लगभग किन्नु नै पर्दा तनाव बढ्दै गएको देखेका छौं ।

अझै अर्को स्तरमा पाकिस्तानमा बासा र कालाबाग जलविद्युत् परियोजनाले पन्जाब–सिन्ध र अन्य प्रान्तहरूबीच ल्याएको तनाव धेरै दशकदेखि चुलिँदै गएको छ । भारतमा तेहरी अनि सरदार सरोवरदेखि अझै टाढा उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा तिपाइमुख आदिलाई गैरपारम्परिक पानीमाथिको द्वन्द्वका रूपमा सबैले औंल्याउँदै आएका छन् ।

भारतको चिन्ता तीनपक्षीय छ । प्रथमतः राष्ट्रभित्र नै बढ्दो पानीको अभाव कसरी समेट्ने भन्नेमा अनेकन प्रयास जारी छन् । नदीको बहावलाई बंग्याएर अर्को नदीसँग जोड्ने प्रयास (उत्तरप्रदेश–मध्यप्रदेशका केन नदी आदि), विभिन्न नयाँ जल वितरण एवं खपत कार्यक्रम (जलजीवन मिसन आदि) अनि विभिन्न बाँधहरूबाट सहर आदिमा पानी वितरण (तेहरी परियोजना आदि) । योबाहेक पानीलाई ठीकसँगले प्रयोग गरून् भनेर विभिन्न प्रकारका करहरू लगाइँदै छ । यी प्रयासहरू हुँदाहुँदै राष्ट्रव्यापी पानीको अभाव र हाहाकार एउटा ठूलो राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दा हुँदै छ । दोस्रो, भारतमा प्रवेश गर्ने नदीहरू प्रायः हिमालय क्षेत्रबाट आउँछन्, नेपालबाट गंगा, कोसी, महाकाली, गण्डक आदि चीनबाट सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि अनि भोटाङबाट सुनकोस आदि । यदि भोटाङ, चीन र नेपालसँग नदीको पानी वितरणबारे खिचातानी गहिरिएको खण्डमा के होला, त्यस्तो स्थिति कसरी सम्हाल्ने ?

अर्कातिर भारतमा बगिसकेर यी नदीहरू छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र पाकिस्तानमा पस्दा र यी राष्ट्रहरूले पानीमाथिको आफ्नो अडानलाई अझ तीव्र बनाई आआफ्ना राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दा के होला ? अनि तेस्रो चिन्ता मौसम परिवर्तनले हिमशिखरहरूमा परेका आघातसँगसँगै सिमानावारिपारि नदीले ल्याएका प्रकोपहरू कसरी सम्हाल्ने ? चीन, नेपाल र भोटाङमा नै नदीको बहाव बर्खा झरीदेखि अरू रहेका महिनाहरूमा सुकेर गए भारतमा पानीको अभाव अझ गहिरिँदै जाने नै छ । जलविद्युत्, खेतीपाती, जलसिँचाइ, पेय जल, जलमार्ग आदिमा प्रभाव पर्ने छ, तब फेरि के गर्ने ? छिमेकी राष्ट्रसँग एउटा नयाँ प्रकारको टकराव हुने नै भयो । चोखो पानी र संस्कृति, पानी र जीवनयापन, पानी र उद्योगधन्दा अनि पानी र खेतीपाती, आफैंभित्र एउटा कहिल्यै नदेखेको द्वन्द्व र विरोधाभास देखा पर्नेछ ।

तसर्थ भारत, नेपाल सबै छिमेकी राष्ट्रहरूले नयाँ सोच सग्लो रणनीति, वैज्ञानिक सांख्यिकी, आधुनिक संस्था एवं सामूहिक गतिविधिको मार्ग अपनाउनैपर्ने भएको छ । पानीको साँघुरो परिभाषा त्यागेर मौसम परिवर्तनले ल्याउँदै गरेको आघातसँग सामूहिक ढंगमा जुझ्ने रणनीति, विश्वका कुना हाम्रा कन्दरा, प्रयोगशालामा रहेको सूचना सांख्यिकीको लोककेन्द्रित आदानप्रदान र विज्ञान–ज्ञान प्राविधिकीकेन्द्रित संस्थाहरूको निर्माण भए मात्रै यस भीषण समस्यासँग जुझ्न सकौंला । राजनीतिक सोचाइमा नै हेरफेर आउनुपर्छ किनकि यो पानीको महामारीले कोभिडले ल्याएको महामारीभन्दा अझै विकराल रूप धारण गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा चीन धेरै अघि बढेको राष्ट्र हो । माथि बसेर मेकोङ, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, यांङ्जे, ह्वाङ होजस्ता विशाल नदीका उद्गमस्थल रहेर पनि पानीमाथि अन्वेषण, नदीलाई कज्याउने उपायहरू, बाँध–बिजुली परियोजना र जल वितरण आदिमा चीनमा निकै अघि रहेको प्रवृत्ति र यन्त्र तन्त्रहरू देखिएका छन् ।

भारतले विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा पाकिस्तानसँग गरेको सिन्धु (इन्डस) नदी र भारत–बंगलादेशबीचको सन् १९९६ मा भएको गंगा नदीको सम्झौतालाई सफल र दूरगामी दुईदेशीय पानीको व्यवस्थापन मानिन्छ । भारत–पाकिस्तानबीचको तीनवटा घमासान युद्धपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तानी आतंकवादीको हमलापछि ‘पानी र रगत सँगै बग्दैन’ भनेपश्चात् पनि सिन्धु नदीको पानीको वितरण गत ६० वर्षमा लगभग सुमधुर एवं सुचारु ढंगमा सञ्चालन भयो । भारतले जन्मु–कश्मीरमा यसै सिन्धु नदीमाथि विभिन्न बिजुली परियोजनाका निम्ति बाँधहरू बनाउँदा पाकिस्तानले विरोध गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगहरू गठन गरिए र समाधानका मार्गहरू अघि ल्याइए । अहिलेसम्म पनि दुई देशीय इन्डस जल आयोग नियमित रूपमा भेटघाट गर्छन् ।

बंगलादेशसँग भारतको गंगा–ब्रह्मपुत्र–टिस्टा आदि नदीहरूबारे निकै मतभेद हुँदाहुँदै पनि सन् १९९६ मा गंगा नदी सम्झौता भएपछि मैत्रीभाव अझै अघि बढ्यो । भारतका तर्फबाट तिनताकका बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले अति नै सराहनीय भूमिका निर्वाह गरे । बंगालभित्रै रहिआएको व्यापक विरोधलाई बसुले अति नै परिपक्व ढंगमा सुल्झाए र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासम्मलाई यो सम्झौताबारे सम्झाए, बुझाए । यो सम्झौता आजसम्म पनि बिनाहिचकिचाहट र तनावरहित उभिएको कारणमध्ये सबैभन्दा प्रमुख खाँबो हो— यस सम्झौता गर्दा हालिएका र गुथिएका वैज्ञानिक–सांख्यिक र अन्य प्रमाणहरू । अति नै वैज्ञानिक ढंगमा यस सम्झौतामा गंगा नदीको प्रवाहलाई ऐतिहासिक ढंगमा नापजोख गरियो र त्यस्तै प्रकारले पानी वितरणको फर्मुलाहरू अघि राखियो । सन् १९४९ देखि सन् १९८८ सम्मको नदीमा पानीको बहावको सांख्यिकी र सूचनासँगसँगै यस सम्झौतामा पहिलो पटक समानता, चोखो खेल र एकार्कालाई कहीँ पनि आघात–चोट नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता संलग्न गरियो ।

आजसम्म पनि पानीको कम्ती बहावको समय (मार्च–मई) मा दुई राष्ट्रका अधिकारीहरूले दुवै हार्डिन्ज र फरक्का पुलमा पानी बहावको हरेक दस दिनमा नापजोख गरेपछि वितरणमा तलमाथिको व्यवस्थापन गर्छन् । सन् २०२६ मा यस सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था पनि छ । यस सम्झौताअन्तर्गत एउटा प्रमुख धाराको चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, एउटा प्रशासनिक कारणले अर्को पर्यावरण–पारिस्थितिकीका कारणले । यस सम्झौताअनुसार गंगामा पानीको बहाव बढाउनका निम्ति अबउसो गंगानदी अवस्थित माथितिरका राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशले कुनै नयाँ पानी खिच्ने कार्यहरू गर्ने छैनन् । र अर्को भोटाङको सुनकोस नदीलाई उत्तर बंगाल हुँदै बंग्याएर फरक्का बाँध पुर्‍याइनेछ । दुइटै हुनै नसक्ने प्रबन्ध थिए । उत्तरप्रदेश र विहारका गंगा नदीस्थित समुदायलाई गंगाको पानी अझै चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउनु असम्भव नै थियो । अनि सुनकोसलाई बंग्याएर बग्न दिँदा उत्तर बंगाल र आसामबीचको पशुप्राणी मार्ग मात्रै छताछुल्ल नभएर त्यहाको पर्यावरण नै भताभुङ्ग हुने वैज्ञानिक–विशेषज्ञहरूले राय दिएपछि त्यो कथा त्यही टुंगियो ।

भारत–नेपालबीचको पानी बहाव र भागबन्डा भने ऐतिहासिक रूपमा नै खिचातानीमा मुछियो । कोसी बाँधमाथिको सन् १९५४, गण्डक बाँधमाथिको सन् १९५९ र महाकाली नदी बारेको सन् १९९६ को सम्झौता जहिल्यै पनि वाद–विवाद र द्वन्द्वमा नै अल्झिरह्यो । धेरै मुद्दामा भारत र नेपाल सहमत हुनै सकेनन् कहिल्यै पनि । उदाहरणार्थ नेपाल पक्षले अघि राखेको रेकर्डअनुसार कोसी बाँधको सर्वोच्च क्षमता ९.५० लाख क्युसेक पानी हो । पूर्वीय नहर जो सम्पूर्ण रूपमा भारतीय क्षेत्रमा छ, त्यसले ६.१२५ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ । अर्कातिर पश्चिमी नहर प्रायः ३५ किलोमिटर नेपाल क्षेत्रमा बग्छ र त्यसपछि भारतभित्र पस्छ ।

यस पश्चिमी नहरले नेपालका केवल ११.३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ र भारततिर भने ३.५६६ लाख हेक्टर सिँचाइ गर्छ । जमिन सिँचाइमा मात्रै पनि भारतले यति व्यापक–बृहत् रूपमा भारतले फाइदा पाएको र नेपालले केही नपाएको बारेमा धेरै चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ । नेपालको अडानअनुसार यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिँदा नेपालमा कुनै विशेषज्ञ र वैज्ञानिक तकनिकी संस्थाहरू नभएका कारणले भारतले चाहेअनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । भारतको भने आफ्नै सांख्यिकीमा आधारित अडान छ ।

यस्तै वादविवादले राप्ति, पञ्चेश्वर, कर्णाली कुनै नदीबारे सम्झौता गर्न सकिएन । बिजुली कल–कारखाना उत्पादनमा नेपालको गहकिलो क्षमता हुँदाहुँदै पनि अघि बढ्नै सकेन । अर्कातिर भारतले अब जल परिवहनको सुविधा नेपालसामु अघि राखेको छ, जसले नेपालको यातायात एवं व्यापार वाणिज्यमा सघाउ पुर्‍याउने नै छ ।

बंगलादेशसँग टिस्टा नदीको पानीबारे निकै चर्किंदो वादविवाद जारी नै छ । बंगलादेशमा भारतका लगभग ५४ नदी प्रवेश गर्छन् । टिस्टा नदीमा बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी अघि बढ्नै मान्दिनन् । यस नदीमा सम्झौता भएको खण्डमा उत्तर बंगालका जिल्ला गाउँहरूले पानी पाउँदैन भन्ने अडान उनको छ । अप्ठ्यारै कुरो, भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकारबीचमा नै घरेलु स्तरमा मतभेद छ । भारत सम्झौतातिर लाग्नासाथ बंगालले लम्की थाप्छ । धेरैले भन्छन्, ‘यस सम्झौता नभएको मूल कारणचाहिँ टिस्टामा बर्सेनि बहने पानीको सांख्यिकी नै वैज्ञानिक रूपमा कसैसँग छैन ।’

अर्कातिर सिक्किममा यही टिस्टा नदीमाथि नै बीभत्स रूपमा निर्माण गरिँदै गरेका २०–३० वटा जलविद्युत् परियोजनाचाहिँ फेरि कुन आधारमा बन्दै छन् । पानी बहावको सांख्यिकी नै नभए, फेरि कुन आधारमा बाँधको उचाइ, गहिराइ, चौडाइ आदि तय गरियो ? प्रश्नैप्रश्न छन् । अर्कातिर यदि भारत–बंगलादेशबीच टिस्टा नदीबारे सम्झौता गरिँदा बंगाल सरकारलाई सामेल गरिन्छ भने सिक्किम सरकारलाई किन संलग्न गरिँदैन ? सिक्किम नै टिस्टा नदीको उद्गमस्थल हो अनि ८० प्रतिशत टिस्टाको प्रवाह नदी सिक्किमभित्र बग्छ । यी दुई राष्ट्रको सम्झौतामा सिक्किमलाई संलग्न गरिएको खण्डमा, कूटनीति नै अर्थपूर्ण हुन्छ ।

पानी केवल खोला–नदीमा बग्दैन । नदीको आफ्नै जलाशय (बेसन) हुन्छ । भारत एवं छिमेकी राष्ट्रहरूले नदीको कुरो नगरेर गंगा–सिन्धु–ब्रह्मपुत्र जलाशयको मार्ग अपनाए, क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने हुन्छ । चीन र दक्षिण–पूर्व एसियाका राष्ट्रहरू थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र बर्माबीच मेकोङ नदीको जलाशयमाथि नै चर्चा–परिचर्चा हुँदै छ । चीनले बाँधहरूको लस्कर नै तिब्बतमा लगाउँदा, तलतिर रहेका भारत–बंगलादेशमा ब्रह्मपुत्र जलाशयको आधारमा गरिएको पानीमाथिको छलफल उपयोगी एवं प्रभावशाली हुनेछ । कारण जलाशयले मौसम परिवर्तनका आघातहरूलाई मात्रै नसमेटेर, पर्यावरणमाथिको चोटले जन्माएका शरणार्थीहरूका ताँतीलाई पनि केही न केही समाधान अघि राख्नेछ ।

पानीबारे कूटनीतिमा, ठूलो राष्ट्रको ठूलै पहिचान र सार्वभौमिकता अनि सानै राष्ट्रको सानै भन्ने सोच अघि ल्याएर नै चीन, अमेरिका, भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आघात पुर्‍याए र तनावको मार्गमा हिँडाए । ठूलै नदीको मात्रै कुरा गरे । ससाना नदीहरूले कसरी सीमानाका वल्लो पल्लोपट्टिका दुई राष्ट्रका नागरिक–समुदायलाई सौहार्दपूर्ण ढंगमा एकत्रित बनाए भन्ने सुमधुर र मीठो अनुभवको कथा–व्यथालाई बाड्नै दिएनन् । अबोप्रान्त फेदको कूटनीति गर्न जरुरी छ, टप्पोको होइन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×