नयाँ विकास मोडल किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ विकास मोडल किन ?

प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानता । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि पहाडको मरुभूमीकरण ।
महेन्द्र पी‍. लामा

सबैको प्रश्न हुने गर्छ— हिमालय क्षेत्रमा भनेजस्तो विकास किन भएन ? अर्कातिर, मधेस–नगर–समुद्रतटमा यति विकास किन ? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दार्जिलिङ, कश्मीर किन पछाडिए ? बंगलादेश अतिकम विकसित राष्ट्र (लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री) को डोकोबाट कसरी निस्क्यो अनि भोटाङ र नेपाल किन अझै खाँदिँदै जाँदै छन् ? बंगलादेशझैं भोटाङ र नेपालले पनि दशकौंसम्म व्यापक–अविरल रूपमा आर्थिक अनुदान पाएका थिए र पनि यी किन पछाडिए ?

एकातिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब र आन्ध्रप्रदेशको विकासमा ढलीमली छ भने अर्कातिर नागाल्यान्ड, अरुणाचल, लद्दाख, दार्जिलिङ, उत्तराखण्ड विकासकै नै खोज तृष्णामा दौडिरहेका छन् । एउटै राष्ट्रभित्र यस्तो छरपस्टै ढाँचा किन होला ? एउटै संविधानभित्र यस्तो विकासरूपी असमानता केले ल्यायो होला ? हिमालय क्षेत्रमा विकासको मूल नफुट्नुका कारणहरू धेरै भए पनि विशेष चार–पाँच वटा विषयलाई नियालेर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रथमतः, विकासका आधारमा ऐतिहासिक शृंखला नै खाल्डो पर्‍यो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा रहेका राणा शासन–राजतन्त्रले विकास जनसाधारणकहाँ पुग्नै दिएनन् । लगभग दशकौंसम्म यही सोच रह्यो कि, विकासले जनजीवन उन्नतिशील बनाउँछ र समुदायबीच सचेत–सजीव सोचको बीजारोपण गर्छ जो एकलौटे शासनका निम्ति हानिकारक हुन्छ । पछि गएर यस्तै नयाँ सोचले शोषणयुक्त शासनको जरै उखेलेर फ्याँकिदिन्छ । र नै विकास गर्नै हुँदैन, जनता जनार्दनलाई खुला मैदान दिनै हुँदैन ।

अंग्रेज उपनिवेशवादले भारतमा यही गर्‍यो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका जनजातिलाई विकास त के, राष्ट्रदेखि नै टाढा राखिदियो, ‘एक्सक्लुडेड एरिया’ का नाममा । पहाड–पर्वत क्षेत्रमा कसैलाई पुग्नै दिएन, राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा । अर्कातिर, भोटाङमा विकासलाई समेत धार्मिक दृष्टिकोणमा रुमल्याएपछि विकासको रूपरेखा र तत्त्व–दिशामाथि धर्मगुरु वा राजाले नै निर्णय लिने भए । धर्मगुरु अनि राजा दुवैले विकासलाई प्रजामा अति नै सीमित रूपमा पुर्‍याए, कम्ती सुविधामा डुबाइराखे, यताउति चल्न–उड्नै दिएनन् । राजतन्त्रको सोच बिस्तारै बदलिँदै गयो, विशेषतः जनता सचेत हुँदै जाँदा । र नै विकासले अलि भिन्न रूप लिन लाग्यो । र फेरि प्रजातन्त्रका कडीहरूलाई नियन्त्रणमै राखेर भए पनि राजतन्त्रले सर्वसाधारणको विकाससम्बन्धी चाहनालाई थिचोमिचोको थुन्सेबाट निकाल्यो ।

दोस्रो, प्रायः हिमालय क्षेत्रले बाटोघाटो, सञ्चार व्यवस्था र संस्थागत मुद्दाहरूमा अति नै पछिल्तिर रहनुपर्‍यो । भारतबाट भोटाङ गएको अंग्रेज सरकारको प्रथम दल डाँडाकाँडा काट्दै हिँडेरै वा गधा–घोडा चढेर पारो र पुनाखा पुगेको थियो । अंग्रेज सरकारले भारतमा सर्भे अफ इन्डिया संस्था बनाएपछि मात्रै नैन सिंह, अला मोहम्मद, उगेन ग्यात्सो, किनथुप लामा अनि हरिरामजस्ता साहसी व्यक्तिहरूले काबुलदेखि काशगर, लेहदेखि खोटान, पिथौरागढदेखि ल्हासा र सिचुवान पुग्ने मार्गहरू हिँडेका–कोरेका–काटेका थिए ।

नेपाल–भोटाङभित्रै मार्ग–सञ्चार व्यवस्था धेरै पछिसम्म नबने पनि गत १९७० को दशकमा विदेशी आर्थिक अनुदानमार्फत धेरै राजमार्ग आदि बने र विकासका झिल्काहरू देखिन थाले । उतापट्टि दार्जिलिङमा भने सन् १८६० को दशकदेखि नै मधेससँग जोडिने हिल कार्ट रोड र १८८० को दशकमै दार्जिलिङ हिमालय रेलवे सुरु गरिएपछि त्यहाँ चिया र सिन्कोना खेती फस्टाएर गयो । अरुणाचल प्रदेशमा — जो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) भित्र पर्थ्यो — गत केही दशकदेखि मात्रै बाटाघाटा र सञ्चार सुविधा देखिन थाले । बाटै नपुगेको क्षेत्रमा, सञ्चार व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा विकास कसरी पुग्ने र पुर्‍याउने ?

तेस्रो, पहाड–पर्वत क्षेत्रबाट विकासका नाममा कोरा माल पाउने र हत्याउने चलन संस्थागत भएर गयो । अंग्रेज सरकारले दार्जिलिङमा चिया र सिन्कोना खेती गरेर लन्डन नै झलमल्ल बनायो । अनेकौं ब्रिटिस कम्पनीले चिया कमान दशकौं चलाए, चिया–सिन्कोनालाई विश्वबजारमा पुर्‍याएर मुनाफामा नुहाए । पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय कम्पनीहरूले चिया कमान किने र त्यही गरे जो अंग्रेजी कम्पनीले गरेका थिए । सबै मुनाफा सलल खोलानालाझैं मधेसतिरै बग्दै गए । अझै पछि लुगा–सिमेन्ट–फलामको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले चिया कमान किनेर अड्डै जमाएपछि पहाडमा रहेको अलिअलि चिया खेती र धनसम्पत्ति पनि मधेसतिरै लगे ।

नेपालमा यही भयो, भोटाङमा पनि । मुनाफा ओसारपसार गर्ने एउटै विशेष श्रेणी–वर्गका संस्थाहरू नै जन्मे । पहाड–पर्वतमा व्यापारी–पुँजीवादी (मर्च्यान्ट क्यापिटलिस्ट) को ताँत लाग्यो । सबैको एउटै काम–लक्ष्य— कमाऊ अनि आफ्नै क्षेत्र–महानगरतिर बगाऊ । अर्थात्, दूधको तर (क्रिम) चाहिँ लैजाऊ अनि रहेको त्यहीँ छोडिदेऊ । यसरी नासिए पहाडी क्षेत्रहरू, विकासको तर (क्रिम अफ डेभलपमेन्ट) ओरालै मात्र बगेपछि । अर्थशास्त्रको ‘मल्टिप्लाएर’ यसरी मधेसतिर मात्रै पुग्यो । नेपाल र भोटाङका निम्ति छिमेकी राष्ट्रको मधेसलाई पनि यो विकासको तरले सुसज्जित पार्‍यो । अभाग्यवश, दूधको क्रिम बनाउने र काड्ने खेलमा प्रायः सबै बाहिरतिरबाटै ढिम्केका व्यापारी–पुँजीपतिहरू हाबी भए, पूरा पहाड क्षेत्रमा ।

सिक्किममा त मर्च्यान्ट–क्यापिटलिस्टहरूले नांगो नाच नै प्रदर्शन गरे । टिस्टा र रंगीतको पानीलाई बिजुलीमा परिणत गर्न सन् २०००–१० भित्र दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू त्यहाँ पुगे । भारतको प्रसिद्ध कम्पनी एनएचपीसीबाहेक अरू धेरै कम्पनी त नामै कहिल्यै नसुनिएका । दुबईवरिपरि तेलझैं सिक्किममा पानी, केवल पैसैपैसा भनेर पहाड पुगेकाहरू । तिनताकका राजनीतिक नेतालाई यही चाहिएको; छिटो, मनग्गे र भविष्यै सपार्ने धन–पैसा । चारैतिर सुरुङ खनियो । भ्रष्टाचारको खोला एकातिर, टिस्टा–रंगीत र वरिपरिका समुदाय–समाजका पीरमर्का अर्कातिर । चारैतिर जलविद्युत् परियोजना । नेता–सरकार कम्पनीले लिएको ऋणको ग्यारेन्टीसम्म बसे । नाफा भए व्यापारीको, नोक्सान भए सरकारको ! विकासको नौलो मोडल प्रथम पटक देखियो । आधाजसो विद्युत् कम्पनीहरूले नोक्सानीको गन्ध पाउनासाथ सिक्किमबाटै चम्पट कसे । नेताले कमाए पनि सिक्किमलाई जीवनभरिका निम्ति ऋणको भार बोकाई ती फेरि मधेसतिरै लागे ।

सिक्किम–भोटाङ–नेपालको अदुवा–अलैंची–सुन्तला–अम्लिसो खेती पनि यही ओरालै बग्ने प्रक्रियाले खर्लप्पै खायो । यसरी पहाडहरू प्राकृतिक संसाधन शोषणको चपेटामा रुमलिए । यसअघि अरुणाचल, असम र नागाल्यान्डमा जंगल फाँडेर काठको व्यापार गर्नेहरू पनि कहीँबाट त्यहीँ पुगेका थिए । नेताहरू सप्रिए तर अरू सबैले सधैंका लागि गुमाए । भारतको सर्वोच्च न्यायालयले यही कारण सम्पूर्ण उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा वनजंगल

काट्नमा कठोर आदेश दिई निषेध नै लगायो । ढुंगा, पानी, बालुवाको पनि यही हालत भयो । प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने यो विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । सिक्किम र अन्य पहाडी क्षेत्रहरूमा झैं । यसको चौतर्फी प्रभाव पर्दो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानताको आगमन । अझै परतिर पहाडवासी युवाहरूको रोजगारी वा अन्य पुँजी निवेश गर्ने क्षमतामा आघात । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि फेरि सम्पूर्ण पहाड क्षेत्रको मरुभूमीकरण ।

चौथो, टाढा रहेको केन्द्र सरकारले सबै राज्यका भूगोल–क्षेत्र–समुदायका निम्ति एउटै योजना बनाउनाले पहाड–पर्वतलाई केही फाइदा पुगेन । राजस्थानको मरुभूमि, विशाखापट्टनमको समुद्रतट, अरुणाचलको बम्डिला र लद्दाखको कारगिलसम्मै जवाहर रोजगार योजना र स्मार्ट सिटी परियोजना । यसरी दिल्लीबाटै सबै योजना बनाएर पहाडमा पनि थोपर्दा दुइटा अचम्मका कुरा हुँदा रहेछन् । पहाडकालाई यस्तो योजना बुझ्न पनि गाह्रो पर्दो रहेछ र ढ्वाङभरि पठाएको धनराशि चम्चाभरिको पञ्चामृत भएर पुग्दो रहेछ । यो मात्रै कहाँ हो र, यस्ता विकाससँग जोडिएका संघ–संस्था–सरकारी कार्यालय कहीँ त छँदा पनि छैनन् । त, फेरि विकास कसमार्फत दिने !

भोटाङमा नयाँ संविधानमार्फत चुनाव हुन लागेपछि प्रधानमन्त्री दाबेदार रहेका उम्मेदवार पनि गाउँ–बस्ती–पहाड घुम्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि एक जना नेताले मलाई भने— विश्वमा रहिआएको सांख्यिकीअनुसार, भोटाङमा पाइपमार्फत पिउने पानी पाउनेहरूको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । तर चुनाव लड्ने अभियानमा गाउँगाउँ घुम्न जाँदा उनले देखे— कैयौं गाउँ–पहाड–क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव छ, कहीँकहीँ त हाहाकार पनि । सरकारी पानीको पाइपको नामोनिसान छैन । उनी द्विविधामा परे, विश्वमा प्रकाशित सांख्यिकीमा विश्वास गरेर, पानीको पाइप नपाउने ३० प्रतिशतको मात्रै विकास गर्ने कि, आफ्नै आँखाले देखेका, सरकारी पानी नपाउने ७० प्रतिशतलाई ध्यानमा राख्ने ? थिम्पुमा बनेको विकास योजनाको काठमाडौं र दिल्लीमा बनेका योजनामा झैं यति ठूलो कमजोरी र प्रभावहीनता ।

सिक्किममा नयाँ बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि यही कुराको सामना गर्नुपर्‍यो । अघिको २५ वर्षे सरकारले शतप्रतिशत जनताले सफा पिउने पानी पाएका छन् भनेर ढोलै पिट्यो । केन्द्र सरकारले पनि जाँचै नगरी यो कुरा मानिलियो र विभिन्न मञ्चमा गुड्डी हाँक्न थाल्यो । नयाँ सरकारले आउनासाथ यसबारे जाँच गर्‍यो अनि थाहा पायो— यो कुरो त सीधासीधा तथ्यहीन रहेछ । अझ पिउने पानीका निम्ति केन्द्र सरकारबाट केही नपाउँदा झन् धक्का लागेपछि अहिलेको सरकारले पिउने पानी नपाउनेहरू यति छन् भनेर भन्नै कर लाग्यो । अर्थात्, पहिलेका नेता र सरकारले यश कमाउनका लागि सांख्यिकीमा समेत लुकाइ–छिपाइ गरेका रहेछन्, पाकिस्तान र बर्मामा सैनिक शासनले गरेझैं ।

पाँचौं, पहाड क्षेत्रको विकास नहोस् भन्नेहरू पनि छन् क्यारे । किनकि विकास नहुँदा सरकारले पठाएको विशेष कोष र वित्तीय फाइदा हडप्न सकिन्छ । सिक्किम भारतको राज्य बनेपछि सन् १९७५ देखि नै त्यहाँ केन्द्र सरकारको कर आदि नलाग्ने भयो । ‘एक्साइज ड्युटी’ नलागेपछि अनेक थरीका कम्पनीहरू त्यहाँ गई सिगरेटदेखि क्रिम पाउडरसम्म उत्पादन गर्न थाले । कारखानाका नाममा सानो कार्यालय मात्रै खोले, कारखाना अरू नै ठाउँमा रहे । सिक्किममा केवल कागजपत्रमा मात्रै ठप्पा लगाएर त्यहीँ बनाएको घोषणा गर्न थाले । यस्तो भयानक काण्ड थाहा पाएपछि केन्द्र सरकारले त्यहाँ एक्साइज ड्युटी लागू गर्‍यो । रातारात कारखाना बन्द भए, सिक्किम फेरि हप्तैभित्रमा रित्तो भयो ।

अहिले पनि यस्तै हुँदै छ कि क्या हो, आशंका छ । भारत सरकारले पहाडी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाहरू खोलिऊन्, भारतका अन्य राज्यबाट पुँजी निवेशकर्ताहरू त्यहाँ जाऊन् भनी धेरै प्रकारका छुट र सरसुविधा अघि राख्यो । सन् १९९७, २००७ र २०१७ मा विभिन्न प्रभावशाली एवं आकर्षक नीति कानुन बनायो पनि । यसअन्तर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्रका असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश र मिजोरममा प्रायः अरू क्षेत्रबाट गएका कम्पनीहरूले मात्रै सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा ७९६६ करोड भारुको आर्थिक सहायता पाए ।

योबाहेक यी कम्पनीहरूले आयकर आदिमा वर्षौंसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । यति अनुदान–वित्तीय सहायता पाएर पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको स्थितिमा भनेजस्तो हेरफेर आएको छैन । सिक्किममा मात्रै ५५ भन्दा बढी औषधि कारखानाहरू खुले पनि सिक्किम सरकारको राजस्व–आयमा यी कम्पनीहरूको योगदान नगण्य छ र रोजगारीमा पनि कुनै ठूलो प्रभाव छैन । यदि सन् २०२२ मा भारत सरकारले यस्ता नीतिहरूलाई खारेज गरेको खण्डमा त्यहाँ गएका र खुलेका कम्पनीहरू पनि रातारात बन्द होलान् भन्ने भय पनि छ नै ।

भोटाङ, नेपाल र भारतका पहाडी राज्यहरूको विकास नहुनु भनेको क्षेत्रीय सुरक्षा नै खतरामा पर्नु हो । प्राकृतिक संसाधन अझै नाश हुनु हो; पहाडवासीहरूको पलायन द्रुत गतिमा हुनु हो; पारम्परिक खेतीपाती, औषधीमूलोको ज्ञान भण्डार र समाज–संस्था आदि स्वाहा भएर जानु हो र बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउनु हो । यसर्थ भारतमा केवल पहाड–पर्वत क्षेत्रहरूका विकासका निम्ति एउटा छुट्टै र सग्लो मन्त्रालय बनाइनैपर्छ अनि त्योभित्र पनि यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, दक्षताप्राप्त एवं संस्थासँग जडित लोक सेवा आयोग आदिद्वारा खटाइएका व्यक्तिहरू सामेल गरिनुपर्छ ।

नेपाल–भोटाङ–भारतका पहाडी क्षेत्रहरूमा विभिन्न आर्थिक–सामाजिक–पर्यावरण–वैज्ञानिक–वित्तीय–योजना–उद्योगधन्दा–कृषि–शैक्षिक–स्वास्थ्य आदि केन्द्रित आधुनिक संस्थाहरू निर्माण गरिनैपर्छ र यी संस्थाहरूलाई विकासको मूल फुटाउने नीति बनाउने र दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा दिइनुपर्छ । विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाहरूको भूमिका तोकिनुपर्छ । पहाडवासीहरूले प्रजातन्त्रको चोखो फाइदा पाएकै छैनन् । कारण, उनीहरू केन्द्रबाट धेरै टाढा छन् । यसैले पहाडसँग जोडिने सबै संसाधन–यन्त्र–तन्त्र आदिलाई विस्तीर्ण एवं गहिरो रूपमा अघि बढाउन नीति कार्यान्वयन गरिनैफर्छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जाडोमा संक्रमण

प्रकाश बुढाथोकी

अहिले ठूला दल महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन, त्यसमाथि ओमिक्रोन भेरिएन्ट पनि फैलँदै छ, यस्तोमा हजारौं मानिस जम्मा भएर गरिने कार्यक्रमले संक्रमणको जोखिम बढाएको छ । संक्रमणबाट जोगिँदै यस्तो चिसोमा स्वास्थ्यको उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने स्वाभाविक क्रिया हो— हिँडाइ । चाहे बालबालिका होऊन् वा किशोर वा वृद्ध पुस्ता, सबैलाई हिँडाइले फाइदा पुर्‍याउँछ । यसका लागि कुनै खर्च, तालिम तथा दक्षता आवश्यक पर्दैन । हिँड्नु हृदय तथा श्वास–प्रश्वासका बिरामीका लागि पनि उत्तिकै राम्रो हुन्छ । हिँड्नका लागि जाँगर, चेतना, मौसमअनुसारको पोसाक, आरामदायी जुत्ता तथा स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ ।

हिँडाइले शारीरिक र मानसिक तनाव घटाउँछ । पिठ्यूँ र घाँटीका मांसपेशीलाई चाहिने अभ्यास पुर्‍याइदिन्छ । रक्तसञ्चारमा वृद्धि गरी पाचन प्रणाली र मुटु तथा मृगौलाको शक्ति पनि बढाउँछ । हिँडाइले मांसपेशीलाई क्रियाशील बनाई मानसिक तनाव घटाउँछ, जसले गर्दा निद्रा राम्ररी लाग्छ । दैनिक हिँडाइले कोषिकाहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ । स्मरणशक्ति पनि बढ्छ । विभिन्न अध्ययनले दैनिक ७ देखि ८ हजार पाइला हिँडे आयु लम्बिने सम्भावना पनि प्रबल हुने देखाएका छन् । यस्तो फाइदाजनक बानी सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

चिसो बढिरहेको छ, गर्मीमा औषधिले नियन्त्रणमा ल्याउने उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जाडोमा नियन्त्रण हुँदैन । चिसोले मधुमेह, मोटोपना, श्वास–प्रश्वास समस्या भएकाहरूलाई झनै असर गर्छ । चिसोले रगत बाक्लो बनाउँछ, पातला रक्तनली साँघुरिन्छन्, यसले रगतको दबाब बढ्छ, मुटुको चालमा समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले पनि हिँडाइ आवश्यक हुन्छ ।

चिसो छालाका लागि पनि अनुकूल हुँदैन । जाडोयाम सुरु भएसँगै बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्ममा छाला फुट्ने, चिलाउने, सुन्निने, सेतो कत्ला निस्कने, सुक्खा तथा फुस्रो हुने, चाउरी पर्नेजस्ता समस्या देखिन थाल्छन् । थोरै मात्र चनाखो भए यस्ता समस्याबाट सहजै छुटकारा पाइन्छ । जानकारीको अभाव तथा लापरबाहीले गर्दा छालाका समस्या बढिरहेका छन् । शरीरको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम भए शरीरमा अक्सिजनको परिपूर्तिमा ह्रास तथा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रामा वृद्धि हुन्छ, जसका कारण शरीर काम्नुका साटो मांसपेशी कडा हुन्छ, निदाउँछ र श्वास–प्रश्वास घट्दै जान्छ । शरीरको तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुँदा, बिरामी बेहोस हुन्छ, शरीर सुन्निन्छ, आँखाका नानी चल्दैनन् । त्यसैले चिसोबाट बच्नका लागि हामी सतर्क हुनैपर्छ । चिसो मौसममा नाक खिरखिराउने, आँसु बगिरहने, सुक्खा खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । त्यस्तै थुक निल्न वा पानी पिउन पनि गाह्रो हुन सक्छ, थकानको अनुभव हुन्छ, टाउको भारी हुन्छ । ज्वरो आउन सक्छ, जीउ दुख्छ, कान बन्द हुन्छ ।

ओमिक्रोनको त्रास बढिरहेको बेला, यस्तो लक्षण देख्दा डर पनि लाग्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोनको पहिचान हुनुभन्दा अघि नै यो फैलिसकेको अनुमान गरेको थियो । विभिन्न अध्ययनले डेल्टा भेरिएन्ट फैलन लगभग सय दिन लागेको थियो भन्ने देखाउँछ, तर ओमिक्रोन दुई सातामै फैलियो । यसको त्रासका कारण थुप्रै देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरिसके, यदि यसको जोखिमको पहिचान गरी पूर्वतयारीमा नलाग्ने हो भने फेरि लकडाउनको सम्भावना बढ्दै छ ।

सरकारले मात्र होइन नागरिकस्तरबाट पनि यसको तयारी आवश्यक छ, त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । मास्क नियमित लगाउनुपर्‍यो, भीडभाड गर्नु भएन, साबुन–पानीले पटकपटक धुने गर्नुपर्छ । त्यस्तै पोषणयुक्त र सन्तुलित खाना तथा तातो र झोलयुक्त खाद्य पदार्थ खानुपर्छ । मौसमी फलफूल र सागसब्जी प्रशस्त खानुपर्छ । बाहिर वातावरण प्रदूषित छ भने घरभित्रै व्यायाम गर्नुपर्छ । बिहानको हिँडाइ पनि वातावरण तातेपछि ९–१० बजेतिर गर्नुपर्छ । त्यस्तै जाडोबाट बच्ने निहुँमा मट्टीतेल तथा ग्यासयुक्त हिटर–कोइला बाल्ने गर्दा एकातिर कोठाको अक्सिजन आगोले लिन्छ, अर्कातिर कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता विषालु ग्यास उत्पादन हुन्छ, जसले अचेत बनाई थाहै नपाई मृत्यु पनि हुन सक्छ ।

दलहरूले महाधिवेशनका कार्यक्रमहरू गर्दा, कोभिड महामारीप्रति सचेत भएको देखिएन, अबका दिनमा बाँकी भएका कार्यक्रमहरूमा पहिलेकै कमजोरी देखिनुहुन्न । अझै खोप अभियान पूरा नभइसकेकाले भौतिक दूरी कायम गरिरहनुपर्छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सबै नागरिक, दल तथा सरोकारवालाहरू हरसमय सजग र सचेत हुनैपर्छ ।

बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×