बाँदरझुलालाई लालपुर्जा देऊ !
तराईको जिल्ला भए पनि चितवनको भौगोलिक वितरण विषम छ । यो प्राकृतिक विषमतालाई तेस्र्याएर शासकवर्गले शाह, राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली (२०४७) र गणतन्त्रकालमै समेत देखाउँदै आएका दुराग्रह, विभेद र बेवास्ता आजसम्मै झन्डै उस्तै प्रकृतिका छन् । चितवनबाहिरका धेरैजसोलाई यो पूर्ण रूपले सुविधासम्पन्न समथर क्षेत्र हो भन्ने पर्छ तर यसभित्र सुदूर विकट जिल्लाले जस्तै दुराग्रह र हेला–होचो भोग्दै बसेका पहाडी बस्ती र राज्यको प्रकोप खेप्दै ‘नागरिक’ हक मागिरहेका मैदानी भेगहरू उल्लेख्य छन् ।
यो कुरा सुन्दा र पढ्दा आश्चर्य लाग्ला, प्रहरी–प्रशासन, अदालतलगायतका राज्यसंयन्त्रकै व्यवहारमा हालका पालिकाहरू इच्छाकामना र राप्तीका पहाडी बस्तीहरू र मैदानमै रहेको माडी नगरपालिका त्यति नै पर छन्, जति काठमाडौंकेन्द्री राज्यसत्ताका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस लगायतका क्षेत्र ‘पर’ छन् । ओलीराजमा रामजन्मस्थल भनेर प्रचारित र त्यही कारण हल्लैहल्लामा जग्गाको मूल्य आकासिन थालेको माडीलाई केही वर्षअघिसम्म स्वयं चितवनवासी ‘चितवनको श्रीलंका’ ठान्थे । टाढाको कुरा छोडौं, नारायणगढ–भरतपुरको सहरी क्षेत्रका मात्र होइन, पूर्वी र पश्चिम चितवनतिरका मानिसहरूसमेत माडीमा बिहेबारी र अन्य लेनदेन गर्न हच्किन्थे । क्रमश: २०६० र २०६८ मा राप्ती र रेवा नदीमा पुल बनेयता नै माडी ‘मान्छे बस्ने ठाउँ’ ठानिन थालेको हो ।
समय बदलियो । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएयता तीव्र गतिमा निर्माण भइसकेका र हुँदै गरेका भौतिक संरचना, सडक र दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला पुल लगायतका ‘विकास’ ले माडीमा माडीवासीकै मोह जागेको मात्र होइन, गैरमाडीवासीहरूको समेत चासो बढ्न थालेको छ । भरतपुरतर्फको तीव्र स्थानान्तरणमा कमी आएको मात्र छैन,बाहिरबाट माडीतर्फको स्थानान्तरणसमेत बढ्न थालेको अनुभव हुन्छ । पहिलेपहिले गैंडा र हात्तीका आक्रमण/अतिक्रमणका खबरसँग मात्रै नाम जोडिने माडी अब कृषि र आन्तरिक पर्यटनका कारण चिनिने भएको छ । बोक्सीका नाममा ढेगनीदेवी हत्या प्रकरण र नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धकालमा बाँदरमुढे एम्बुस काण्डजस्तो भयावह घटनाले दुर्नाम माडीमा आज युवा कृषि उद्यमी र सामूहिक खेती प्रणालीका आकर्षक खबरहरू प्रचारित छन् । तर यिनै सुसमाचारका बीच पनि माडीसँग जोडिएका केही गहिरा दु:खहरू छन् । केही बल्झिरहने घाउ छन् । तिनैमध्येको एउटा घाउको नाम हो— बाँदरझुला ।
भौगोलिक र दैनिक व्यवहारले पर्सा जिल्लाको ठोरीसँग बढ्ता नजिक रहेको बाँदरझुला प्रशासनिक रूपले चितवनको माडीमा छ । माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ अन्तर्गत रहेको बाँदरझुलासम्म पुग्न माडीको पल्लो पूर्वी छेउमा पर्ने बगईदेखि झन्डै दुई घण्टाको बस यात्रा गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छिचोल्दै ठोरी चौतारासम्म पुगेपछि त्यहाँबाट फेरि घण्टाभर दक्षिणतिरको यात्रा गर्नुपर्छ । सोमेश्वर पहाडको घाँच हुँदै भारतसँग सीमा जोडिएको यो बस्तीका बासिन्दा ‘हामी बिनाबर्दीका सीमारक्षक हौं’ भन्नेमा गर्व गर्छन् । हुन पनि कुनै बेला दक्षिण सीमापारबाट हुने संगठित चोरी र डाँका आक्रमणको मुख्य गढ रहेको मानिने बाँदरझुलामा बस्ती बस्न थालेपछि नै माडी क्षत्रेमा चोरी र डकैती निस्तेज भएको तथ्य जगजाहेरै हो ।
अभिलेखअनुसार, हाल ५६० घरधुरी र करिब १४०० मतदाता रहेको बाँदरझुलाका बासिन्दालाई प्रहरी–प्रशासन र राष्ट्रिय निकुञ्जले गरी पटकपटक दिएका सास्ती, अपमान, आगलागी र उठीबासको कथा सम्झने हो भने यो माडीकै पनि टाढाको टापु अर्थात् ‘अर्को श्रीलंका’ बनिरहेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । २०४७ देखि २०७३ सालसम्म निकुञ्ज प्रशासनबाट जबर्जस्ती बस्ती उठाउने र मानिसहरूलाई खेद्ने उपक्रममा यहाँका जनताले बेहोरेका दु:ख र वृद्ध–वृद्धा, सुत्केरी, बालबालिकाले भोगेका कष्ट भनीसाध्य छैन । यस्ता क्षणहरूमा विगतमा माडीका वामपन्थी शक्तिले जनताको प्रतिकारलाई बलियो बनाउँदै प्रशासनको सामना गर्न उल्लेख्य साथ र भरथेग गरेका हुन् भन्ने इतिहास सम्झनुपर्छ तर तिनै शक्तिले समेत सत्ताको भर्याङ उक्लेपछि बाँदरझुलालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । निख्लो आश्वासन र ‘भोट बैंक’को राजनीतिमा वामपन्थीहरू र कांग्रेस या राप्रपा तात्त्विक रूपले फरक देखिएनन् । दशकौंदेखि आफैंले कमाइखाइआएको खेतबारीमै उभिएको रूख काट्दा ‘निकुञ्ज अतिक्रमण गरेको’ भन्दै निकुञ्ज ऐनको अंकुशले तानिदिने र कसरास्थित ब्यारेकमा थुनिदिएर धरौटीमा रिहा गर्ने घटना यहाँ सामान्य हुन् । २०७० सालसम्म धुरीकर बुझाएको रसिद देखाउँदै स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘हामी साँच्चै अतिक्रमणकारी हौं भने सरकारले हामीसँग धुरीकर किन लिएको ?’
साठी वर्ष पुरानो बस्ती
चितवनमा व्यवस्थित बस्ती आवाद गर्ने भनेर २०१३ सालमा राज्यले ‘राप्ती दून विकास परियोजना’ को कार्यप्रारम्भ गरेपछि पहाडका मानिसहरू ‘चित्तुन खुलेको’ भन्दै मधेसतर्फ ओर्लन थालेका हुन् । यद्यपि यसको इतिहास २०११ सालमा गण्डकी–धौलागिरि क्षेत्रमा भएको क्षतिकारक ठूलो पहिरो र त्यसका विस्थापितलाई पुन:स्थापित गर्ने प्रयोजनसँग गाँसिन्छ । तर यसको लहरबाट व्यापक रूपले आन्तरिक आप्रवासनको नयाँ चित्र प्रकट हुन थाल्छ । २०१७–१८ सालदेखि पहाडतिरबाट चितवनका नारायणी र राप्तीवारिपारि हूलका हूल मानिसहरूको आबादी बढ्न थाल्छ । खेतीयोग्य जमिन र सिँचाइ गर्ने पानीको प्रशस्त सुविधाका कारण माडी यस्तै आबादीमध्येको रोज्जा क्षेत्र बनेको थियो ।
२०१८ सालमा पहिलोपल्ट बस्ती बसेको इतिहास स्मरण गर्दै बाँदरझुलावासी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (स्थापना : २०२९) र मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको अवधारणा लागू (२०५२) हुनुभन्दा निकै पहिलेदेखि यहाँको बसोबास रहेको दाबी गर्छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, भारतसँगको सीमा क्षेत्र भएकाले सीमा रक्षाको प्रयोजनार्थसेनाका भूतपूर्व मानिसहरूलाई २०१८ सालमा राज्यले नै राखेको र त्यहाँ अन्य मानिस पनि बस्न आएको, उक्त बस्ती २०३६ सालसम्म कायम रहेको, २०३६ सालको देशव्यापी आन्दोलनताका यहाँको बस्ती एकाएक पातलिँदै गएको र पुन: २०४७सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि मानिसहरू भित्रिने क्रम थालिएको हो । तर बाँदरझुलामा सुरुदेखि नै हालकै जस्तो घना मानवबस्ती थियो भन्नेबारे स्पष्ट प्रमाण भेटिन्न । पञ्चायतकालमा स्थानीय नेतादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित पात्रसम्मले प्रशासनका आँखा छल्दै भारततर्फ निकास हुने मार्गका रूपमा माडी–ठोरी क्षेत्रका जंगल र भित्री चोरबाटाहरूको उपयोग गरेको सुनिजान्ने र देखिजान्ने तथ्य नभएका होइनन् । यस क्रममा सोमेश्वर पहाड र बाक्लो जंगलबीचको बाँदरझुला बस्ती राजनीतिकर्मीहरूको ‘सेल्टर लिने’ उपयुक्त ठाउँ रहेको हुन सक्ने र २०३६ साल वरपरको कठोर राजनीतिक परिस्थितिमा प्रशासनको कडा रवैयाले गर्दा बस्तीका मानिसहरू क्रमश: पलायन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले यति बेला भने बाँदरझुलामा २०१८ सालदेखि बसोबास गरेका भनिएका एउटै पनि परिवार छैनन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिका लागि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन सफल भएपछि बाँदरझुला फेरि एकपल्ट गुलजार हुन थाल्यो । तर जतिजति बस्ती बाक्लिन थाल्यो, यहाँका बासिन्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रशासनका आँखामा बिझाउने कसिंगर बन्ने क्रम पनि तीव्र हुन थाल्यो । निकुञ्जभित्र हुने तस्करी र चोरी पैठारीका घटनामा बाँदरझुलावासीमाथि गरिने शंकालु व्यवहार र धरपकड मात्रै होइन, वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको निहुँमा स्थानीय बासिन्दालाई प्रशासनिक सास्ती दिने घटनाहरू दोहोरिइरहे । यीमध्ये २०५८ सालमा प्रशासनकै संलग्नतामा बस्तीमा गरिएको आगलागी र २०७३ सालमा हात्ती लगाएर बाली नष्ट गरिएका घटना राष्ट्रव्यापी रूपमै चर्चित र आलोचित बनेका थिए । यीबाहेक पनि राष्ट्रिय समाचारहरूमा उति साह्रो नआउने नियन्त्रण र प्रतिरोधका घटनाहरूमा बाँदरझुलावासीको निरन्तर संघर्ष हिजोजस्तो थियो आज पनि उस्तै नै छ । फरक मात्र व्यवस्थाको हो, संघर्षको रूप उही छ ।
मतदातापत्र छ, लालपुर्जा छैन
हरेक चुनावताका भोट माग्ने बेला माडीकेन्द्री चुनावमा राजनीतिक दलहरूको सबभन्दा ठूलो भाषणखेती यही बस्तीमा हुन्छ । खसी–राँगा ढाल्ने र भोज चलाउनेदेखि आश्वासन दिनेसम्मका चरणमा बाँदरझुलावासीका अगाडि दलहरूले उठाउने जबर्जस्त मुद्दा हो— लालपुर्जा वितरण । २०१८ सालदेखिको बसोबास ३०३६ सालमा आइपुग्दा पलायन भइगएको प्रमाणलाई नै मान्दा पनि २०४७सालयता ३१ वर्षको इतिहास बोकेका स्थानीय बासिन्दा आफूहरूलाई ‘आश्वासनको लालपुर्जा’ होइन राज्यले दिने वास्तविक पुर्जा चाहिएको र नदिए कडा स्वरूपको आन्दोलन गर्ने भन्दै यतिखेर सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतनजिकै आइसकेका छन् । भूमि आयोगको आह्वानमा माडी नगरपालिकासमक्ष जनताले बुझाएका ५,४५६ वटा निवेदनहरूमाथि गम्भीर अध्ययन हुन्छ र आफूहरूलाई साँच्चिकै लालपुर्जा दिइन्छ भन्नेमा सशंकित जनता यस पटक माडीको वसन्तपुरस्थित स्थानीय सत्तासँग होइन केन्द्रीय सत्तासँगै आमनेसामने उभिएर प्रश्न गर्दैछन् ।
उसो त यो बस्ती निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरै छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणपूर्वी किनाराभन्दा अझ दक्षिणमा अवस्थित बाँदरझुला रहेको ठाउँलाई हाल मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्र अधीनस्थ मानिने भए पनि यहाँको वन कानुन भने निकुञ्जकै तजबिजमा चल्दै आएको छ । यसअनुसार जनताको आफ्नै खेतबारीका वन पैदावरको उपभोग र जमिनमा ट्रयाक्टर लगायतका उपकरणको प्रयोग गर्नसमेत कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यता स्थानीय बासिन्दा भने आफूहरू २०५२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली बन्नु र लागू हुनुपूर्व नै यहाँका रैथाने भैसकेको दाबी गर्छन् । यसप्रकार मध्यवर्ती सामुदायिक वनकै अवधारणा क्षेत्रभित्रै पनि आफूहरू नपरेको र अरू आम माडीवासीसरह आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन र पैदावर बिनासर्त उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो आफ्नो लालपुर्जाको हक स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छन् । बेलाबेलामा स्थानीय निकाय(हाल स्थानीय सरकार) लाई धुरीकर तिरेको प्रमाणसहित यस्ता अनेक साक्ष्य र प्रमाणका आधारमा तत्काल लालपुर्जा दिइनुपर्छ भन्ने मागलाई जायज ठहर्याउन धेरै बेर सोच्नैपर्दैन । लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै भोट खाने दलहरूले जनतालाई मतदाता परिचयपत्र त सजिलै दिलाउँछन् तर लालपुर्जाका लागि भने कहिले निकुञ्ज ऐन त कहिले मध्यवर्तीका अवरोध देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन् ।
रामभूमि हैन, लालपुर्जा
दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला केपी ओलीले पहिले ठोरीमा र अलि दिनपछि माडीमा राम ‘जन्माइदिए’ † धेरैलाई ओलीले धार्मिक राजनीतिको खेती गर्न मात्रै रामभूमिको दाउ फ्याँकेको भन्ने लाग्ला । तर सुरुमा ठोरी र पछि अलि पश्चिम सरेर माडीको साबिक अयोध्यापुरी गाउँलाई नै अयोध्याधाम बनाउने उनको गुरुयोजना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी प्रचण्डको मैदानमा घुसेर आक्रमण गर्नकै लागि थियो । रोचक कुरा के भयो भने, माओवादीतर्फबाटै निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुखलगायत अधिकांश नेता–कार्यकर्ता हुरुरुरु ओलीकथाको रामभूमिकै पछि लाग्न थाले । न तथ्य–प्रमाण, न उत्खनन र अध्ययन । ओलीले फ्याँकेको तीरले यत्तिकै ख्यालख्यालैमा नसोचेको तीव्रताले काम गर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) मिलेर नेकपा (नेकपा) बनिसकेको र स्थानीय राजनीतिमा एमाले–माओवादीको एउटै घाँटी भएका बेला सबैजसो स्थानीय नेताका मुखमा ‘राम’ नै थियो । त्यही बेला माडीको कुसुमखोला बस्तीका घरमा निकुञ्ज प्रशासनको अग्निकाण्ड सम्पन्न भयो ।
अहिले पनि ‘निकुञ्ज ऐनको अवरोधका कारण’ माडी नगरपालिका कुसुमखोलावासीलाई तिनैका लागि भनेर बनाइएका घरमा स्थानान्तरण गर्न र बसोबास गराउन सकिरहेको देखिन्न, उता अयोध्याधाममा भने रामजीको घर बनी पनि सक्यो । यही बेला बाँदरझुलावासी लालपुर्जा चाहियो भन्दै माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् । गठबन्धन सरकारका मुख्य कारणी प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमै रहेको बाँदरझुलालाई ‘रामभूमि हर्ष न विस्मात’ मात्र हो भन्ने कुरा प्रचण्डले जति कसले बुझेका होलान् ? उनलाई पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको छेकोमा आफ्ना मतदाताका हातमा लालपुर्जा दिलाएर घर फर्काउने फुर्सद कति होला, जनताले माइतीघरबाटै पर्खेर हेर्ने भएका छन् । यतिखेर प्रचण्डले सुझबुझ देखाउनैपर्नेछ कि साँच्चै जनतालाई रामभूमि होइन, लालपुर्जा चाहिएको छ । यो बुझ्न र बुझेर अमल गर्न सकेनन् भने प्रचण्डले तत्काल र दीर्घकाल दुवै स्तरमा बेहोर्नुपर्ने घाटा अनुमानबाहिर छ ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७८ २०:००