लयहीन प्रश्नहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लयहीन प्रश्नहरू

कुनै पनि व्यक्ति म गणतन्त्रवादी पनि हुँ, म राजावादी पनि हुँ वा म पुँजीवादी पनि हुँ र म साम्यवादी पनि हुँ भन्छ भने वास्तवमा ऊ केही पनि होइन ।
केशव दाहाल

एकै छिन प्रश्नहरूको जंगलमा विचरण गरौं । जस्तो— राजनीति, विचार र विकासबीच के सम्बन्ध हुन्छ ? के राजनीति गर्न विचार अनिवार्य छ ? अथवा, के विकास गर्नलाई विचार चाहिन्छ ? प्रश्नहरू अरू पनि छन् । जस्तो— के देशप्रेमीहरूले अनेक विचारका पछाडि कुद्न आवश्यक छ ? देशलाई अगाध प्रेम गर्ने हो, अरू के चाहिन्छ ?

राष्ट्रवादको आँधी चलेका बेला मान्छेका मनमा अनेक प्रश्न आउँछन् । जस्तो— नेपालीका लागि माओ नजिक कि राजा महेन्द्र ? अथवा, कार्ल मार्क्स मान्न हुने, जंगबहादुर मान्न किन नहुने ? केही मान्छेहरू एकै दिन बिहान गणतन्त्रवादी हुन्छन् र राति राजावादी । कोही गणतन्त्रवादी र राजावादी दुवै हुँदैनन्, बरु हुन्छन् घनघोर विकासवादी । राजतन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका विषयमा निरपेक्ष बसेर के कोही मात्र विकासवादी हुन सक्छ ? राजनीतिमा यस्ता प्रश्नहरू अनेक छन् । यद्यपि यी अनुत्तरित प्रश्नहरू होइनन् । तर ज्ञानको सीमाका कारण कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू दोहोरिन्छन्, त्यसैले विमर्श पनि दोहोरिन्छ । आजलाई यी र यस्तै प्रश्नहरूमाथि थोरै कुरा गरौं ।

प्रश्नहरू जोडौं

सुरुमा तीनवटा प्रश्नलाई जोडौं । पहिलो, राजनीति भनेको के हो ? दोस्रो, विचार भनेको के हो ? र तेस्रो, विकास भनेको के हो ? बृहत्तर अर्थमा राजनीति भनेको जीवन र जगत्लाई बुझ्ने र बदल्ने महाभियान हो । अर्थात्, राजनीति संसारलाई हेर्ने, बुझ्ने, केलाउने, विश्लेषण गर्ने र अझ राम्रो बनाउने महाभियान हो । देशभित्रबाट हेर्दा राजनीति भनेको देशलाई बुझ्ने र बदल्ने कुरा हो । त्यही महाभियानको मानौं कम्पास हो— विचार । विचारले परिवर्तनको बाटो निर्दिष्ट गर्दछ । जस्तो— कसरी देशलाई बदल्ने ? मुद्दाहरू के छन् ? चुनौती र अन्तरविरोधहरू कहाँ छन् ? संकट कहाँ छ ? अवसरहरू कहाँ छन् ? र, रणनीति के हुन्छ ? यावत् प्रश्नहरूको लेखाजोखा गर्न राजनीतिलाई सचेत दृष्टि चाहिन्छ । ज्ञान, विज्ञान र विचारले त्यो सचेत दृष्टि प्रदान गर्दछन् । अन्यथा राजनीतिले बाटो भेट्दैन र गन्तव्य हराउँछ । यसर्थ, राजनीतिमा विचार प्रधान पक्ष हो ।

यहाँ देशलाई बुझ्नु भनेको के हो ? देशलाई बुझ्नु भनेको इतिहास बुझ्नु हो । भूगोल बुझ्नु हो । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति बुझ्नु हो । देश बुझ्नु भनेको जनजीवन, यसको एकता र संघर्षका पक्षहरू बुझ्नु हो । सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धका तन्तुहरू बुझ्नु हो । इतिहास र वर्तमानको समीक्षाबाट मात्र राजनीतिले भविष्यको सपना देख्न सक्छ । अर्थात्, समयको समीक्षा गर्न ज्ञान, सीप र विचार चाहिन्छ । मानौं राजनीति देश चियाउने आँखीझ्याल हो । ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विचार र साधनाको आँखीझ्याल । अर्थात्, राजनीतिले संसारलाई अंशअंशमा मात्र हेर्दैन, बरु अंशअंशलाई जोड्छ । जस्तो— रङहरू देख्नु र त्यसलाई जोडेर इन्द्रेणी बनाउनु । अर्थात्, रङहरूको थुप्रो लगाउनु मात्र राजनीति होइन । बरु रङहरू जोडेर रंगोली बनाउनु राजनीति हो । रंगोली बनाउन चेतना र विचार चाहिन्छ । त्यसैले मुसाहरूले कहिल्यै रंगोली बनाउँदैनन् ।

केही मान्छेहरू भन्छन्— दल खोल्ने हो, विकास गर्ने हो । केको विचार ? उनीहरू अर्ती दिन्छन्— भो, गणतन्त्र र राजतन्त्रको कुरा नगरौं । अथवा, गणतन्त्र भए पनि हुन्छ, राजतन्त्र भए पनि हुन्छ । मात्र विकास गर्ने हो । अर्थात्, उनीहरू विकासलाई एकलकाँटे धारणाबाट बुझ्छन् । उनीहरू ठान्छन्, विकास भनेको सडक हो । ठूलठूला घर हुन् । मान्छे धनी भए विकास हुन्छ । वस्तुतः यसरी उनीहरू विकासमा मानवीय पक्षहरूलाई छुटाउँछन् । तर विकास भनेको पूर्वाधार मात्र हैन, बरु हो समग्र जीवनको उन्नयन । जीवनमूल्य र सार्वभौमिकताको उन्नयन, जसलाई सबल बनाउँछ र समृद्ध गराउँछ राजनीतिले ।

यसर्थ, विकास आफैंमा भयंकर राजनीति हो । जस्तो— बाटो कहाँ बनाउने ? बाटामा कुद्ने गाडीहरू कस्ता हुन्छन् ? ती गाडीले बोक्ने सामान के हुन्छन् ? आयात, निर्यातको कुरा के हो ? मान्छेहरू कहाँ जान्छन् ? विकासको स्वामित्व जनतामा कसरी वितरण हुन्छ ? लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? यी विकासका अहम् प्रश्न हुन् । र हुन्, भयंकर राजनीतिक प्रश्नहरू । यो अर्थमा विकास देशको राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था, शासकीय प्रबन्धन र लोकतन्त्रबाट भिन्न हुँदैन । त्यसैले विकास न राजनीतिबाट निरपेक्ष हुन्छ न त विचारबाट । कहीँकतै कसैले निरपेक्ष विकासको कुरा गर्छ भने त्यो मात्र अज्ञानता वा भ्रम हो ।

देशप्रेमको भाष्य

आजकल केही मान्छेहरूमा उल्काले देशप्रेम जागृत भएको छ । यो नराम्रो होइन । तर ती मान्छेहरू यसरी आफ्नो स्वरलाई चर्को बनाइरहेका छन् मानौं यो देशमा उनीहरू मात्र सच्चा देशभक्त हुन् । उनीहरू ठान्दछन्, पछिल्ला तीस वर्षमा देशको विकास नहुनु मुख्यतः देशप्रेम नभएर हो । अन्यथा हिजो देश स्वर्ग थियो । उनीहरूलाई लाग्छ, अहिले मान्छेले राष्ट्रिय गीत गाउँदैनन् । ‘श्रीमान् गम्भीर’ बिर्सिसके । मान्छेमा श्रीपेच र सिंहदरबारप्रति कुनै प्रेम छैन । आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मनाइँदैन । देशमा माओको कुरा हुन्छ, महेन्द्रको हुँदैन । जब काठमाडौंको अधिकार सुर्खेत वा जनकपुरमा पुग्छ, ती मान्छेहरू अतालिँदै भन्छन्— लौ, देश बरबाद भयो । जब कुनै दलित वा मधेसी वा महिला आफ्नो सार्वभौम अधिकारको कुरा गर्छन्, ती मान्छेहरू उफ्रन्छन्— लौ, यसरी कसरी देश बच्छ ? उनीहरू ठान्दछन्— अहिलेका राजनीतिक उपलब्धिहरू आयातित हुन् । आन्दोलनमा बगेको रगत भ्रम हो । हिजो राजा देशप्रेमी थिए । हिजो एक भाषा, एक वेश थियो ! त्यसैले देश एक थियो । हिजो काठमाडौंले देश जोगाएको थियो । तर आज जब राजाको गाथगादी हरण भयो, तब सच्चा देशभक्तहरू सकिए । अहिलेका राजनीतिक दलहरू सबै चोर हुन्, जो हरदम देश बेच्न तम्तयार छन् । त्यसैले उनीहरूको आह्वान छ— देश बचाऔं । अर्थात्, राजा आऊ, देश बचाऊ ।

यहाँ उनीहरूले भनेको देश के हो ? उनीहरू ठान्दछन्, देश भनेको उनीहरूले पढेको इतिहास हो । उनीहरूले गाएको गीत हो । उनीहरूले भोगेको रजगज हो । उनीहरूले बोल्ने भाषा हो । उनीहरूले लगाउने लुगा हो । उनीहरूका लागि देश भनेको दरबार हो । दरबारमा एउटा नायक बस्छ । र, त्यो नायकले आर्ज्याको माटो नै देश हो । कुनै बेला पञ्चहरू भन्थे— देश भनेको राजा हो । देशमा दरबार हुन्छ, राजा हुन्छन् र हुन्छ निरन्तर शासन गर्ने अविच्छिन्न वंशवृक्ष । पञ्चायतले यस्तै कथ्यहरू स्थापित गर्दै तीस वर्ष शासन गर्‍यो । तर वस्तुतः पञ्चहरूका लागि देश फगत सत्ता थियो । भोगविलास थियो । पदवी र पुरस्कार थियो । उनीहरू स्वयं कानुन लेख्थे र त्यसलाई मेट्थे । पञ्चहरूका लागि देश ख्वामितको पाउको धूलो थियो । के नयाँ देशभक्तहरूका लागि देश त्यही हो ?

देश भनेको जनता हो । देश भनेका मजदुर, किसान, गोठाला र खेतालाहरू हुन् । देश भनेको काठमाडौं मात्र होइन । धनगढी हो, सुर्खेत हो, जनकपुर हो । कुनै एक भाषाको कविता, गीत र कथा मात्र देश होइन । देश भनेका हाम्रो बहुजाति, बहुभाषा, बहुसभ्यता, अनेक धर्म, संस्कृति र सम्पदाहरू हुन् । जनताका लागि देश खेतमा झरेको पसिनाको ब्याड हो । आन्दोलनहरूमा सडकमा पोखिएको रगत हो । देश भनेको साझा ‘गुँड’ हो, जसले सबैलाई आड दिन्छ । अर्थात्, शासकहरूले कोर्ने कुनै भूगोलको चित्र, कविता र कथाहरूको तस्बिर मात्र देश होइन । देश भनेको नागरिक अधिकारको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो ।

त्यसो भए देशप्रेम के हो ? जब हामी देशलाई बृहत्तर अर्थमा हेर्छौं, देशप्रेमको अर्थ पनि बृहत्तर हुन जान्छ । जस्तो— नागरिकको सुख, समृद्धि, विकास र न्याय नै देशप्रेमको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो । त्यसो भए के यो राजनीतिभन्दा पृथक् हुन्छ ? हुँदैन, बरु यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयसँग अविभाज्य हुन्छ । देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ ? कस्तो राजनीतिले जनतालाई समुन्नत भविष्य दिन्छ ? नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न गणतन्त्र चाहिन्छ कि राजतन्त्र ? धर्म, भाषा, संस्कृति र सभ्यताका तन्तुहरूलाई कसरी न्याय दिने ? यावत् प्रश्नहरूमा निरपेक्ष बस्नेहरू देशप्रेमी हुँदैनन् । अझ यसो भनौं, आधुनिक राज्यव्यवस्थामा पूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई संकुचित गर्नेहरू कोही पनि देशप्रेमी हुँदैनन् ।

केही मान्छेहरू देशप्रेमले असाध्यै ओतप्रोत भएका बेला प्रश्न गर्दछन्— हामीले माओ किन मान्ने ? लेनिन किन मान्ने ? अथवा, प्रश्न यो पनि हुन सक्छ— कसैले मार्क्स मान्छन् भने हामीले जंगबहादुर किन नमान्ने ? निश्चय नै कसैले हिटलर मान्दा हुन्छ, कसैले मुसोलिनी मान्दा हुन्छ र कसैले महेन्द्र । महेन्द्र पूर्वराजा हुन् । हाम्रा आफ्ना नागरिक हुन् । उनलाई माया गर्न पनि पाइन्छ । तर आफ्ना हुँदैमा राजनीतिमा उनको स्थान महत्त्वपूर्ण हुँदैन । विशेषतः अनुसन्धान, आविष्कार, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विचार, मानवता र मानवीय मूल्यको कुनै देश हुँदैन । यी साझा विषय हुन् ।

यो अर्थमा लोकतन्त्रको प्रश्न हो भने महेन्द्रलाई नमान्ने । मान्छेको उन्नत चेतना र आविष्कारको कुरा छ भने महेन्द्रलाई नमान्ने । खुला समाजको कुरा हो भने जंगबहादुरलाई नमान्ने । किनभने, उनीहरूले जे गरे त्यो सही थिएन । यदि सही लाग्दैन भने माओ, लेनिन र मार्क्सलाई पनि नमान्ने । तर मानव सभ्यतामा जोसुकैले कुनै बहुमूल्य योगदान गरेको छ भने उसलाई मान्ने । जुनसुकै देशको भए पनि मान्ने । अन्यथा कट्टर राष्ट्रवादी हुने नाममा संसारका ज्ञान, विज्ञान र आविष्कारलाई तिरस्कार गरेर हामी कहाँ पुगौंला ? त्यसैले खास सन्दर्भहरूलाई अलग गरेर महेन्द्र कि माओ वा जंगबहादुर कि मार्क्सजस्ता प्रश्नहरू गर्नु मान्छे भड्काउनु मात्र हो ।

राजनीति भावनात्मक विषय मात्र हैन । यो ठोस विषय हो । अतः देश, जनता, समृद्धि र न्यायको कुरा गर्दा लोकतन्त्र, जनताको आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूलाई कसैले निरपेक्ष भावमा हेर्छ भने त्यो वस्तुतः विकासवादी होइन । कुनै पनि व्यक्ति म गणतन्त्रवादी पनि हुँ, म राजावादी पनि हुँ वा म पुँजीवादी पनि हुँ र म साम्यवादी पनि हुँ भन्छ भने वास्तवमा ऊ केही पनि होइन । आज केही नहुनेहरू भोलि जे पनि हुन सक्छन् । जो जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छन्, ती निकै खतरनाक हुन्छन् ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साँघुरो सामाजिक सोच र विद्रोही यौनिकता

आप्रवासन लगायत विविध कारणले यौन व्यवसाय गर्न बाध्य महिलाहरूको यौन शोषण र यौनजन्य हिंसा सम्बोधन हुने सम्भावना तत्काललाई नदेखिनु सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक बेइमानी र आर्थिक छलछाम पनि हो ।
मीना पौडेल

२०५५ सालको हिउँदमास मार्टिन चौतारीद्वारा आयोजित नेपालमा यौन व्यवसाय र महिला बेचबिखनबीच भिन्नता र समानतासम्बन्धी छलफलमा मलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा बोलाइएको थियो । मार्टिन चौतारीको तत्कालीन नेतृत्वले मलाई किन छान्यो, त्यो त म जान्दिनँ, तर त्यस बेला क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यौनकर्मी श्रमिकहरूको अधिकारको आवाज घन्किरहेको थियो ।


र, नेपालमा सार्वजनिक बहसको विषय नभए पनि मचाहिँ एसियाली महिला मानव अधिकार परिषद्को नेपाल प्रतिनिधिका हैसियतमा, बेचिएर फर्केका तर समाज र परिवारले बहिष्कार गरेका कारण काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र विराटनगरका सडकहरूमा ग्राहक खोजी यौन बेचेर आफ्नो र आफूसँगै फर्केका सन्तानको गुजारा चलाउन बाध्य पारिएका महिलाहरूको दैनिकी र भविष्यका चुनौतीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेकी थिएँ । सो अध्ययनमार्फत क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमुखी अभियानमा जोडिएका कारण पनि यो सवालमा मेरो चासो गहिरो थियो ।

निम्तो स्विकारी, हामी बाँचेको साँघुरो समाजमा कसरी यो बहसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने चासो र तयारीसाथ छलफलको नेतृत्व गर्ने गरी आयोजकको कार्यालयमा म गएँ । मार्टिन चौतारीमा गरिने विभिन्न विषयगत बहसमा वक्ताका रूपमा यो मेरो पहिलो सहभागिता थियो र यो विषयमा उनीहरूको पनि पहिलो प्रयास । छलफलको सुरुआत मैले स्वाभाविकै रूपमा नेपाली समाजको चरित्र र त्यसमा भएका छिद्रहरूमा कसरी महिलाका पहिचान र अस्तित्वहरू पुरिएका छन् भन्ने कोणबाट गरें । त्यसमा पनि बेचबिखनजस्तो सामाजिक संरचना, आर्थिक नीतिहरू, धर्मका नाममा लादिने जडसूत्रहरू, राजनीतिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा भेटिएका खाडलहरूमाझ लैंगिक र वर्गीय विभेदको जालोले जेलिएर छरपस्ट भएको सवाल भएका कारण विषयवस्तु आफैंमा जटिल थियो । अनि सहभागीहरूको उपस्थिति हेर्दा अधिक मात्रामा पुरुष भएका कारण सम्भावित प्रतिक्रियाका लागि म सचेत थिएँ ।

उता नेपालले बजारमुखी अर्थतन्त्र स्विकारी उदारताका नाममा बेलगाम बजार, श्रमिकहरूका आवाज उठाउने युनियनहरूले बेचिएर फर्केका र घरेलु बजारमा यौन बेची सास धन्न बाध्य पारिएका महिलाहरूको गणना नगरिरहेको, ट्याबलोयडहरू महिलाको यौनिकतासँग जोडिएका तस्बिर पाए पहिलो पृष्ठमा ब्यानर नै बनाउने र महिलालाई आत्महत्यामा धकेल्ने चरणबाट गुज्रिरहेको अनि प्रहरीहरू यस्ता महिलाहरू भेटे लाठी बर्साइहाल्ने र थुन्ने रणनीतिमा रहेको अवस्था । अर्कातिर, राजनीतिक पार्टीहरू यौनिकतालाई नैतिक धरातलमा उभ्याई सही र गलतको तराजुमा तौलिने तर आफूलाई आवश्यक परे त्यस्तै ठाउँ धाउने अनि ती महिलालाई वस्तुकरण गर्दै यौन र श्रम शोषण गरी आफूलाई चुनावी चन्दा दिने सम्बन्धित व्यवसायीलाई यौन सेवाको ‘फिस’ तिरेर हिँड्ने । अनि जनयुद्धको सुरुआती चरण, पुँजीवादी बजारले महिलालाई वस्तुकरण गर्‍यो भनेर माओवादीले आफ्नो र आफ्ना ‘अनागरिक’ सन्तानको प्राण धान्न असमान सम्बन्धमार्फत यौनजन्य श्रम बेच्न बाध्य पारिएका तिनै महिलाहरूलाई भाटे कारबाही गर्ने । यस्तो परिवेशमा चलाइएको बहसमा सञ्चारकर्मीको पनि राम्रै उपस्थिति थियो ।

मैले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा बेचिएर फर्केका तर समाजले अस्वीकार गरेका र राज्यबाट नचिनिएका महिलाहरूसँग काम गर्दा आफूले प्राप्त गरेका ज्ञान र अनुभव राखें । मेरा केही तर्कहरूमध्ये आर्थिक र राज्यको नीतिसम्बन्धी जिकिर के थिए भने, यस्ता महिलाहरूको पहिचान राज्यले न्यायिक तरिकाबाट गर्नुपर्छ किनकि यसरी फर्केका अधिकांश महिलाको नागरिकता थिएन र फर्केपछि नागरिकता लिने सम्भावना शून्यप्रायः थियो । परिवारमा नागरिकताबारे निर्णय गर्ने र सिफारिस गर्ने बाबु, दाजु, श्रीमान्हरूले फर्केका यी सदस्यलाई नस्विकारेको अवस्था थियो जुन अद्यापि छँदै छ, फाट्टफुट्ट एक–दुइटा नजिरबाहेक । अनि मेरो आर्थिक तर्क के थियो भने, घरेलु श्रमबजारले यस्ता महिलालाई व्यक्तिविशेषको क्षमता र सीपअनुसारको काम दिनुपर्छ ताकि उनीहरूको रोजीरोटीको जोहो हुन सकोस् र थप सीप पनि सिक्न सक्ने वातावरण बन्न सकोस् । यसो हुन सके, दीर्घकालीन रूपमा, कुनै यौन श्रमिकले चाहेमा वा चाहेका बेला अन्य श्रम गर्न थाली कम्तीमा यौन शोषणबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

बजारले औपचारिक रूपमा यौन श्रमलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर शोषणरहित कार्यक्षेत्रको सुनिश्चितता गर्नु भनेको राजनीतिक रूपमा राज्यले सोअनुरूप नीति बनाउनु हो, करको र सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनु हो । त्यति बेला भारत, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान र बंगलादेशमा पनि यो बहस आप्रवासनका विविध आयाममा अनुसन्धान गर्ने र नीति पैरवी गर्नेहरूले चर्को रूपमा उठाइरहेका थिए अनि ती मुलुकहरूले केही सुधारका नीतिहरू बनाउन थालिसकेका थिए । हाम्रा लागि यस्तो नीति र रोजगारीको सुनिश्चितता किन पनि जरुरी थियो भने, भारतका यौन बजारमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली किशोरी र युवतीहरू बेचिएर वा तस्करहरूबाट यौन श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य पारिएका थिए र अद्यापि त्यो प्रक्रिया घट्दो होइन, बढ्दो नै पाइएको छ । अझ पछिल्लो दशकमा भारतबाहेकका मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोप र अमेरिका लगायतमा समेत नेपाली युवतीहरूको तस्करी र बेचबिखनको जालो फैलिँदो छ । त्यति बेला मेरो तर्क थियो, यदि हामीले यी महिलाहरूप्रति सामाजिक दृष्टिकोण फेरेनौं भने र समयमै आवश्यक नीतिगत खाका ल्याएनौं भने यौन श्रमिक हुन बाध्य पारिएका महिलाहरूमाथि थप अन्याय हुनेछ । वास्तवमा त्यो बहसको तेइस वर्षपछि पनि अहिलेसम्म अन्याय भइरहेकै छ । र, घट्ने सम्भावना अझै दशकका लागि देखिँदैन ।

मेरो भनाइ सकिएपछि सहजकर्ताले प्रश्न, टिप्पणी र छलफलका लागि सहभागीहरूलाई आमन्त्रण गरे । लगत्तै चिरपरिचित लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले आफ्ना तर्कर् अगाडि सार्न थाल्नुभयो । उहाँको आपत्ति थियो, यौन व्यवसायलाई श्रम भनिएकामा र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्कमा । उहाँ यौन श्रमिकलाई ‘वेश्या’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको असहमति र आपत्तिलाई मैले सहज रूपमा लिएँ । मैले उहाँ र उहाँहरूजस्ता अन्यबाट अपेक्षा गरेकै टिप्पणी थियो त्यो । किनकि खगेन्द्र संग्रौलाहरू बाहिर जतिसुकै सामाजिक न्यायका कुरा गरे पनि आखिर यही समाजका उत्पादन हुन् जुन समाजले सामन्ती शंख फुकी यो ठीक र त्यो गलत भनी उर्दी जारी गर्छ महिला र पुरुषले पालना गर्नुपर्ने विभेदी, त्रुटिपूर्ण र पाखण्डी मापदण्डहरूको ! आफैं फेरि आफैंले बेठीक भनेर दर्ज गरेको मापदण्डलाई एकै छिनका लागि ठीक भनिदिन्छ किनकि त्यो गलत भनिएको मापदण्ड आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गर्नु छ, विपरीत लैंगिक पहिचान भएको अनि संरचनागत र नीतिगत रूपमा पीँधमा पारिएको समाजको एउटा निश्चित वर्गलाई अँध्यारोमा शोषण गर्नमा ।

त्यहाँ मैले खगेन्द्र संग्रौलालाई एउटा व्यक्ति होइन, हाम्रो समाजको त्यस बेलाको एउटा प्रवृत्तिका रूपमा लिएँ । त्यसैले मैले उहाँका टिप्पणी र आलोचनालाई व्यक्तिगत रूपमा लिने कुरा थिएन र लिइनँ पनि । मेरो प्रमुख उद्देश्य त एउटा बहसको सुरुआत गर्नु थियो, नेपाली समाजमा यौन व्यवसायलाई कसरी बुझ्नु समय सान्दर्भिक होला र न्यायिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भनेर । सार्वजनिक छलफल, तर्क–वितर्क र बहसबाटै सान्दर्भिक नीति बन्न सक्छ एवं सामाजिक चेतनामा सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने हुँदा र त्यो बहस सान्दर्भिक थियो भन्ने लागेरै मैले सोहीअनुरूप तयारी गरेकी थिएँ । त्यो कोठे–बहस केही समय पत्रिका–बहसमा रूपान्तरण भयो । खगेन्द्र संग्रौला र मेरा बीचमा मात्र केही तरंगसहित सुरु भएको बहस व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । तैपनि नेपालमा यौन पेसा गरेर जीवन धान्नेहरू, सामाजिक बहिष्करण र अनागरिक पारिएकाहरू बिस्तारै संगठित हुन थाले । यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण र नीतिगत पूर्वाग्रह अझै जटिल छन् । जटिल यस अर्थमा कि, उदारवादी बजारमुखी आर्थिक खाकाले खोलेका अलि फराकिला पुँजीवादी बजारका केही सम्भावनालाई साँघुरो लैंगिक सोच बोकेको सामाजिक चेत र झन्झन् खुम्चिएका सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू बेचिएर फर्केका र घरेलु बजारकै यौन पेसा गर्ने यौन श्रमिक महिलाका सन्दर्भमा अझै निकै विषालु छन् ।

उता उज्यालोमा बाध्यात्मक रूपमा गरिएको यौन श्रम अनैतिक हो, अमर्यादित हो, गैरकानुनी हो भनेर डन्डा लगाए पनि अँध्यारोमा आखिर तिनै अनागरिक बनाइएका, अनैतिक भनिएका र गैरकानुनी ठानिएकाको यौन शोषण गर्न अनेकतिर धाउने नेताहरू पनि नभएका कहाँ हुन् र ! सो बहसपछि मलाई त्यति बेला राजनीतिका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिएकाहरूबाट पनि निकै टीकाटिप्पणी नआएका होइनन् । तर एउटा विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी समाजका छिद्रहरूमा च्यापिएकाहरूबारे सार्वजनिक बहस गर्ने मेरा लागि सामाजिक न्यायमा राज्यले पक्षपात गर्नु हुन्न भन्नु त सामान्य नै थियो र अद्यापि छ ।

यो र यस्तै सवालहरू, जुन भोग्नेहरूका लागि चुनौतीका पहाड भएर उभिन्छन् तर नीतिनिर्माणका लागि उज्यालोमा गैरकानुनी र अनैतिक अनि अँध्यारोमा चाहिँ कानुनी, नैतिक र मनोरञ्जनका साधन बन्छन् ! केही वर्षअगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उनका बर्दीधारी कर्मचारीहरूले ठमेलमा गरेको ज्यादतीलाई राज्यले पूरा गरेको ‘जिम्मेवारी’ को एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सामाजिक पाखण्डले चुपचाप हाम्रा वरिपरि घर गरिरहेको छ । आखिर राज्य र उसका निर्णायकहरू किन यति पाखण्डी हुन्छन्, यौन श्रमिक र बेचिएर फर्केका महिलाहरूका सम्बन्धमा ? किन दिनमा एउटा मापदण्ड, रातमा अर्को मापदण्ड तय हुन्छन् ? अनि यी महिलाहरू नीतिनिर्माताहरूकै परिवारका सदस्य भए के गर्थे र कस्तो मापदण्ड अपनाउँथे होलान्, यी ‘नैतिकता’ का डन्डा बर्साउनेहरूले ? के राज्यले स्विकारेको खुला समाजमा आफ्नो श्रम खर्चिई जीविका चलाउन सांस्कृतिक रूपमा हेपिएका, आर्थिक रूपमा विभेदमा पारिएका, राजनीतिक रूपमा नरुचाइएका र सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका यी नागरिकहरूले पाउँदैनन् ? यी पक्षहरूमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी मात्र होइन, ढिलो भइसक्यो । त्यसै गरी यी महिलाहरू संगठित रूपमा आफ्ना समस्या लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको आजको अवस्थामा विषयगत बहसमा उनीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराई उनीहरूका विचार, सुझाव र भोगाइका आधारमा नीतिनियम र मापदण्डहरू बन्नु जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान साँघुरो सामाजिक सोच र धर्मका नाममा बाँधिएका विषालु कुरीतिकेन्द्रित मापदण्डको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसैले चेतना त ती सीमान्तकृत प्रभावित समुदायमा होइन, सुकिलामुकिला र जनताको करमा लाभको जीवन बाँच्ने सिंहदरबारका मुखियाहरूमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

जसले जे टिप्पणी गरे पनि र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले (यद्यपि तिनै नेताहरू आज पनि नेतृत्वमै छन्) जे सोचे पनि एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको, मार्टिन चौतारीको कोठाबाट उठान गरिएको त्यो बहस यत्तिमै सकिएन । त्यति बेला नेपालमा गैससको बजार झांगिँदो थियो । सायद विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङपछि दाताहरू र सरकारहरूको ध्यान महिलाका सवालमा केन्द्रित भएकाले हुन सक्छ, लैंगिक सवाल र महिला अधिकारका लागि भनेर खोलिएका गैससहरूको लर्को अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि लामै हुनु स्वाभाविकै हो । अनि त्यसैताका भारतमा जबरजस्ती यौन श्रममा लगाइएका नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई नेपाली समाजभित्र संस्थागत भएको महिलाको यौनिकताप्रति अनुदार र साँघुरो चिन्तन–निर्देशित व्यवहार अति नै विषालु नहुने त प्रश्नै भएन । केही अपवादबाहेक तिनै महिलाहरूका नाममा खोलिएका गैससको पनि व्यवहार सकारात्मक थिएन ।

यसो भनिरहँदा, स्वदेशी–विदेशी यौन बजारमा यौन बेचेर बाँच्न बाध्य पारिएका महिलाहरूमाथि तत्कालीन प्रशासनको दमनकारी नियत, विषालु सामाजिक व्यवहार, दोहोरो मापदण्डमा राजनीति गर्ने परिवेश र त्यस परिवेशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिकर्मीका अनेकौं चुनौतीका बावजुद औंलामा गन्न सकिने गैससहरूको प्रयासलाई भने सराहना गर्नैपर्छ । यद्यपि तीमध्ये कतिपय त अहिले बेचिएर यौन बजारमा दलालहरूबाट बँधुवा बनाइएका अनि स्वदेशमै जीवन र मृत्युमध्ये जीवन रोज्दा सडक, गल्ली र राजमार्गहरूमा यौन शोषणमा परेका महिलाहरूका नाममा दाताका स्रोतमा रमाइरहेका पाइन्छन् भने केहीले आफ्नो सुरुआती उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । उसो त पछिल्लो दशकयता बेचिएर फर्केका र स्वदेशमै यौन व्यवसाय गरी जीवन चलाइरहेका महिलाहरूले आफैं संगठित भई साँघुरो समाजलाई चुनौती दिन थालेका छन् भने दोहोरो मापदण्डको जटिल पर्खाललाई पनि नाघ्न थालेका छन् ।

यौनिकताका आधारमा हेपिएका र दण्डित गरिएका महिलाहरूका तर्फबाट अत्यन्त प्रभावशाली प्रयास हो यो । तर समाजको ठूलो तप्का — जो आफूलाई सभ्य, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील र सामाजिक मूल्यमान्यताको पहरेदार ठान्छ — यस्ता महत्त्वपूर्ण सवाललाई सार्थक बहस गरी वस्तुगत तर्कमा उभ्याई संरचनागत र नीतिगत सम्बोधनको दिशामा लैजान जाँगर गर्दैन । न तिनै महिलाहरूका र उनका परिवारका कर र मतको भर्‍याङ चढेर विधायक बनेकाहरूले नीतिगत बहस गरी दीर्घकालीन समाधानको नीति बनाउने चेष्टा गर्छन्, न त मूलधारका सञ्चारमाध्यमले यो सवाललाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने जमर्को गर्छन् । यसरी संरचनागत र नीतिगत दृष्टिकोणबाट सीमान्तकृत भएको यौन व्यवसायसँग जोडिएको यौनिकताको बहसले सार्थक रूप नलिँदा हाम्रो समाजको सोच झन् साँघुरो हुने र नैतिकताका मापदण्ड झन् जटिल भई आप्रवासनलगायत विविध कारणले यौन व्यवसाय गर्न बाध्य महिलाहरूको यौन शोषण र यौनजन्य हिंसा सम्बोधन हुने सम्भावना तत्काललाई देखिन्न, जुन सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक बेइमानी र आर्थिक छलछाम पनि हो ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×