भुटानको अस्ट्रिच–डेमोक्रेसी
४३ वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् भुटान राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा १७ डिसेम्बर १९७८ मा दक्षिण सीमावर्ती गेलेफु मैदानमा राजा जिग्मे सिंग्ये वाङचुकले नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा) हरूसमक्ष भनेका थिए, ‘तपाईंहरू कालेबुङ, दार्जिलिङ र सिक्किमका जस्ता नेपालीभाषी नभएर यो देशमा छुट्टै पहिचान र इतिहास बोकेका आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ । आजउप्रान्त दक्षिण भुटानको शासन–व्यवस्था अरू कसैलाई नदिएर म आफैंले सम्हाल्नेछु । तपाईंहरूका हरेक सुखदुःखमा म साथ दिनेछु ।’
सांकेतिक र कूटनीतिक लवजमा आफ्नै नागरिकलाई अरूसँग तुलना गर्दै ‘आप्रवासी’ भन्न थालिएको यो क्षणको स्मृति कालान्तरमा त्यति सुखद रहेन । दक्षिण भुटानका नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा) लाई एक वा अर्को बहानामा दुःखैदुःख थोपर्न थालियो । १ जनवरी १९८९ देखि उनै जिग्मेले सुरु गरेको ‘वान नेसन, वान पिपल’ को नीतिले ल्होत्साम्पालाई राम्रैसँग तर्साउन थालिसकेको थियो । त्यही बेला दक्षिण भुटान केन्द्र बनाएर सुरु भएको जनगणनामा अनौठो सर्त राखियो— भुटानी नागरिकमा सूचीकृत हुन सन् १९५८ देखि आफू भुटानमै बसेको कर, तिरो र भूमिसम्बन्धी प्रमाण–पुर्जा पेस गर्नुपर्ने ।
त्यसमाथि सारछोप (पूर्वी भुटानी) वा ल्होत्साम्पा सबैले अनिवार्य जोङ्खा बोल्नैपर्ने र गो (पुरुषले लगाउने कोट, बख्खु) तथा किरा (महिला वस्त्र) लगाउन अनिवार्य गरियो । ल्होत्साम्पाले आफ्ना छोराछोरी पढाउने दक्षिण भुटानका विद्यालयहरू बन्द गरिन थालेÙ अन्य बहुजातीय, भाषिक वा सांस्कृतिक विविधतामा पूरै बन्देज गर्न थालियो । यसरी भुटानमा जातीय दमनको सुरुआत भयो, जसमा परेर एक लाख हाराहारी नेपालीभाषी मात्रै होइन, केही हजार सेरछोक्पा/ङालुङ (पश्चिम भुटानी) हरू पनि निकालिए । संयोग के छ भने, बाहिरी विश्व र अभिलेखहरूले पनि १९८९ देखि १९९३ सम्मको यही अवधिलाई भुटानमा जातीय दमनको युग मानेका छन् ।
जातीय दमन सुरु भएपछि दक्षिण भुटानको लामिडाँडा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा भुटानी राजाका सल्लाहकार टेकनाथ रिजाल र राजाका चिकित्सक डा. भम्पा राईले राजा जिग्मेलाई भेटेर यो अनाहकको कदम नचाल्न सुझाए । परिणामस्वरूप रिजाल जेलमा कोचिए, राई स्वैच्छिक रूपमा शरणार्थी बनेर नेपाल छिर्न बाध्य बनाइए । ‘राजा त हाम्रो सल्लाह सुन्नै नसक्ने बनिसकेका थिए,’ हालैको भेटवार्तामा डा. राई सम्झँदै थिए, ‘भुटानमा को थिएन र आप्रवासी ? इतिहासमा भुटानमा राजा रहेका नामग्याल लामाहरू पश्चिम तिब्बतबाट आएका थिए । सन् १९०७ मा ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग सम्झौता (पुनाखा ट्रिटी) गरेर आएका वाङचुक खलक पनि बाहिरिया नै थिए । वाङचुक शासन सुरु हुँदै गर्दा मेरा जिजुबाजेहरू भुटानमै थिए । अब भन्नुहोस्— आप्रवासी को हो ? हामी ल्होत्साम्पा कि यी वाङचुक वा नामग्याल शासकहरू ?’
...
पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी लेखक काई बर्ड यस्ता पात्र हुन् जसले भुटानले गरेको जातीय उत्पीडनपछि ल्होत्साम्पाको तेस्रो विश्वमा भएको पुनर्बसोबासबारे ‘हिजोभन्दा भोलिको प्रश्न’ राखेर प्रवचन दिने वा समीक्षा लेख्ने गर्छन् । अहिले पूर्वराजा भइसकेका जिग्मेमाथि आधारित रहेर उनका चारमध्येकी जेठी रानी दोर्जी वाङ्वोले
एउटा पुस्तक लेखेकी छन्— ‘ट्रिजर अफ द थन्डर ड्रागन : अ पोट्रेट अफ भुटान’ । पुस्तकमा रानीले आफ्ना श्रीमान्बारे हार्दिकतापूर्वक लेखेकी छन्— मुलुकको प्रगति र विकासका लागि सुशासनको आफ्नै दर्शन स्थापित गर्ने बुद्धिमान राजाबाट ‘ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट’ (कुल राष्ट्रिय उत्पादन) लाई होइन, ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’ (कुल राष्ट्रिय खुसी : जीएनएच) लाई महत्त्व दिइएको छ र यसले कल्पनालोकको आनन्ददायी यात्राको अनुभूति गराउँछ ।
यस्तै तथ्यांक–मिथ्यांक पढेपछि काई बर्ड मार्च २०१२ मा थिम्पु पुगेका थिए, जहाँ उनले भारतीय राजदूत पवन वर्माको निवास इन्डिया हाउसमा रानी दोर्जीको समकक्षमा बस्न पाए । त्यस बेला राजा बनिसकेका जिग्मे केसर नामग्याल वाङचुकको वाहवाही भुटानभर फैलँदो थियो, जनताको राजा भन्दै । हाल अमेरिकामा रहेका बर्डले कान्तिपुरसँगको इमेल वार्तामा त्यो थिम्पु भ्रमणबारे भनेका छन्, ‘भर्खरका ३१ वर्षे राजा जिग्मे केसरलाई उनका बाबु जिग्मे सिंग्येले गरेको ल्होत्साम्पा–दमनको अपराधबारे मैले सोध्नै सकिनँ, न जिग्मेकी रानीलाई नै केही सोध्ने आँट गरें ।’
त्यो आँट बर्डले किन गर्न नसकेका रहेछन् भने, अक्सफोर्डमा पढेका जिग्मे केसर तीक्ष्ण बुद्धि, विनयशील र बाहिरी संसारबारे ‘जानकार’ रहेको भनिँदै थियो, सर्वत्र । सबैले भन्ने यति विघ्न असल भनेका राजाका बाबुले कसरी जातीय दमनजस्तो अमानवीय र क्रूर काम गर्न सके होलान् ? कसरी छ भागको एक भाग (त्यति बेलाको जनसंख्याअनुसार) आफ्नै जनतालाई देशनिकाला गरे होलान् ? सोचमग्न विषय थियो । बर्डको कौतूहल त्यही अवसरमा भेटिएका रोयल थिम्पु कलेजका निर्देशक तेन्जिङ योन्तेनले ‘मेटाइदिएछन्’ । सन् ’९० को दशकको त्यो इतिहासलाई आजका भुटानी जनताले कसरी लिइरहेका छन् भन्ने बर्डको प्रश्नमा योन्तेन सचेत हुँदै जवाफिएका रहेछन्, ‘यो निकै अप्ठ्यारो विषय हो । मलाई लाग्छ, अधिकांश जनताले यो कुरा भुलिसकेका छन् । यो मामिला अब हराएर गैसकेको छ ।’
बर्डले भनेछन्, ‘तर तपाईंलाई थाहा छ, यी सबै भुटानी शरणार्थी आज अमेरिका गैरहेका छन्, जहाँ उनीहरूका छोराछोरीहरू पढालेखा र शिक्षित हुनेछन् अनि पक्कै पनि केहीले आफ्नो परिवारमा घटेको विगतको इतिहास संसारलाई सुनाउन थाल्नेछन् भनेर ? कोही आफ्नो अमेरिकी पासपोर्ट लिएर यता (भुटान) घुम्न आउन सक्छन् । केही भने अझै नेपालका शरणार्थी शिविरमै कुनै दिन घर फिर्न पाइने आशामा बसिरहेकै छन् ।’
‘होइन, तिनीहरूले अब यता फर्केर आउन खोज्नुको अर्थ छैन । यहाँ अब उनीहरूको घर वा जग्गाजमिन केही पनि छैन ।’ योन्तेनले जवाफ दिएका रहेछन् ।
...
एक लाखको हाराहारीमा भुटानी नागरिक — जसलाई शरणार्थी बन्न बाध्य तुल्याइयो — आज अमेरिका–युरोपमा राम्रै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा शैक्षिक हैसियतमा पुग्दै छन् । अमेरिकामा ओहायो राज्यको रेइनोल्डसबर्ग सहरमा सिटी काउन्सिल मेम्बर (निर्वाचित नगर सभासद्) बनिसकेका पूर्व भुटानी शरणार्थी भुवन प्याकुर्याल अमेरिकी कंग्रेसमा जान सक्ने सम्भावनामा उभिएका छन् । नेदरल्यान्डको हेगमा बस्ने भुटानी अधिकारकर्मी राम कार्की भुटानमा रहेका राजनीतिक बन्दी छुटाउन बनेको ग्लोबल अभियानका संयोजक बनेका छन् । कार्कीले गत साता मात्रै डच सरकारको विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्षलाई भेटेर भुटानको कथित लोकतन्त्र र ह्यापी इन्डेक्सको भ्रमबारेमा अवगत गराएका थिए ।
जातीय दमनमा परेर वा अन्य कारणले शरणार्थी बन्नेहरूको सूची बाहिरी जगत्मा उत्तिकै छँदै छ— प्यालेस्टाइन, कंगो, डार्फर, इराक वा पछिल्ला अफगान र रोहिंग्या (म्यानमार) सम्म । यस बेला एउटै प्रश्न उब्जिएको छ— के अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकहरू यी शरणार्थीको व्यवस्थापन वा घरफिर्तीको अधिकारप्रदत्त सरोकारमा, कागजी कुराबाहेक, व्यावहारिक रूपमा उत्रिएका छन् त ? सम्भवतः छैनन् । के कसैलाई भुटानी शरणार्थीझैं लाखौंको संख्यामा पुनर्बसोबासमा लगिएको छ त ? सम्भवतः छैन । त्यसैले अमेरिकामा ९/११ (२००१) प्रकरणपछि धार्मिक वा राजनीतिक आधारमा ‘शान्त र समावेशी’ प्रवृत्तिका बौद्धमार्गी (वा हिन्दु) भुटानी शरणार्थीलाई लैजानुमा कुनै नियत छैन भन्न सकिन्न ।
भुटानका जेलहरूमा रहेका राजबन्दी वा नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका झन्डै ७ हजार भुटानी नागरिकको सरोकारमा अब अमेरिका र अरू दातृ मुलुकहरू जोडिनै चाहिरहेका छैनन् । बेलडाँगी शिविरको आँगनमा युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, लक्जेम्बर्ग, फिनल्यान्डलगायतका राष्ट्रिय झन्डा र लोगोसहितका तुलहरू अहिले पनि परित्यक्त अवस्थामा झुन्डिएकै छन्— भुटानी शरणार्थीको उद्धारकका रूपमा ।
स्वतन्त्रता, समावेशी राज्य र लोकतन्त्रको दुहाई दिने भएरै ल्होत्साम्पाहरू देशबाट लखेटिए र तिनैको मात्रै नाम लिने काम अमेरिकासहितका ठूला दाताले गरिरहेका छन् । तर, त्यही कारणले झन्डै ३० वर्षदेखि, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले समेत मान्यता दिएका राजबन्दीहरू अझै भुटानका जेलहरूमा छँदै छन् । अहिले यी जेलको निरीक्षण भ्रमणमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस वा कसैले पनि अनुमति पाउनै छाडेका छन् । यही बेला न्युयोर्क, जेनेभा, हेग वा अरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर भुटानले भने आफ्नो मुलुकको सुखी–खुसी सूचकांक सुनाइरहेको छ । नेपालसहितका ‘वीर तर बुद्धू’ मुलुकहरू भुटानको प्रवचनमा ताली बजाइरहेका छौं । यसका बारेमा आफूलाई मानव अधिकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको ‘रोल मोडल’ ठान्ने ठूला मुलुकहरू केही बोलिरहेका छैनन्, कस्तो विषादपूर्ण स्थिति ! हाम्रा गैरन्यायिक हत्या, मैना सुनारको कथा–व्यथा वा द्वन्द्वकालीन न्यायका ‘केस’ हरू अहिले पनि मानव अधिकारका मञ्चहरूमा बल्झिरहन्छन् । तर, एक लाख आफ्ना नागरिकलाई भाषा–वेश नमिलेको बहानामा र मूलतः हिन्दु भएकै आधारमा जातीय सफाया गर्ने भुटानले भने विश्वमञ्चमा वाहवाही पाइरहेकै छ, ह्यापी इन्डेक्सको पारो अझ बढेको बढ्यै छ ।
‘ड्रागन–सांग्रिला हेरीकन काठमाडौंमा केही पनि ठीक छैन,’ विगतमा केही वर्ष काठमाडौंसमेत बसेका काई बर्ड लेख्छन्, ‘बिजुलीको टुंगो छैन । सडकमा चर्को जाम छ । वाग्मती नदी प्लास्टिक र अरू फोहोरले गर्दा बग्न छाडेको छ । राजनीति विस्मयपूर्ण छ । तैपनि यहाँ स्वतन्त्रताको सुगन्ध फैलिएको छ । म आशा गर्छु, भुटानले पनि कुनै दिन यस्तै स्वतन्त्रताबोध गर्नेछ, अनुभूति गर्नेछ ।’
...
‘थाहै नभएको’ अर्को सन्दर्भ भुटानी राजा जिग्मे केसरसँग पनि जोडिएको छ जससँग डिसेम्बर २०१५ को पहिलो साता भुटानका लागि समेत राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायले थिम्पुमा भेटवार्ता गरेका थिए । जिग्मे केसरलाई ‘शिक्षित, सचेत, बाहिरी जगत् बुझेका र ल्होत्साम्पा मामिलाका जानकार’ का रूपमा लिँदै पूर्वराजदूत उपाध्यायले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने अवसरमा भुटानी शरणार्थीको सरोकार पनि उक्काएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एकदमै दुःखलाग्दो कथा छ, भुटानी शरणार्थीको ।
घटना तपाईंका बुबा राजाको पालाको भए पनि यसको असर अद्यापि परिरहेकै छ । अझै पनि भुटानी राजा जिग्मे सिंग्येको फोटो भित्तामा राखेरै र भुटानी माटो सम्झेरै बस्ने शरणार्थीहरू नेपालका शिविरमा छँदै छन् । दक्षिण भुटानका एक लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिक (ल्होत्साम्पा) लाई भुटानले भारतीय बाटो हुँदै जेजसरी लखेट्यो, त्यसलाई विश्वसमुदायले पनि बुझेकै छ । तपाईंले ग्र्याजुएट नभईकन भुटानमा सांसद हुन नपाउने तथा ग्र्याजुएट नभए राजपरिवार उत्तराधिकारी पनि हुन नपाउने जस्ता क्रान्तिकारी कदम चाल्नुभएको छ; भारतअन्तर्गत रहेको भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलालाई, त्यही रीतमा चल्दै आएको संविधानलाई भारतलाई चित्त बुझाएरै संशोधन गरेर देखाइदिनुभएको छ तर यतिका परिवर्तन र सद्भाव रहेका बेला अझै नेपालीभाषीहरू, ल्होत्साम्पाहरू किन लखेटिनुपरिरहेको हो ? यो मामिलामा भुटान वा भारत सरकार पनि किन मौन बसे ? ल्होत्साम्पाहरू लखेटिएको विषयमा नेपालसँग भुटानको चिसोपन छ, तपाईंले यो मामिलालाई सकारात्मक ढंगबाट समाधानको दिशामा लैजानुपर्छ ।’
यो सुनेपछि जिग्मे केसरले भनेका रहेछन्, ‘ओहो, अझै पनि हाम्रा बुबा राजाको फोटो राखेरै शिविरमा मानिसहरू बसेका छन् ! तपाईंले महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाउनुभयो । यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यसरी भुटानी राजा शरणार्थी मामिलामा कुरा गर्न वा कूटनीतिक तहको बुझाइ राख्न ‘नकारात्मक’ नरहेको अनुभव लिएर उपाध्याय थिम्पुबाट दिल्ली फर्किएका थिए । तर यो विषयलाई लिएर फेरि कहिल्यै फलो–अप भएन, गरिएन । ‘त्यत्रो भारतीय भूमि छिचोलेर नेपालमा ल्याइएका भुटानी नागरिकका हकमा के–किन–कसरी भन्ने सरोकार उठाउन सक्नुपर्थ्यो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘यो हाम्रो कूटनीतिक र प्रशासनिक कमजोरी हो नै ।’
थाहा पाएरै पनि नपाएझैं बस्नु, वार्ता र संवादका टेबलहरूबाट उम्किरहनु र बाहिरी विश्वलाई ‘ह्यापी इन्डेक्स प्याकेज’ बेचिरहनुमा भुटानको सबैभन्दा ठूलो चातुर्य देखिन्छ । अस्ट्रेलियन रिफ्युजी काउन्सिलले भनेझैं, ‘जीएनएच’ भनेको भुटानका हकमा ‘ग्रस नेसनल हिपोक्रेसी’ मात्रै हो । तर, यसरी भुटानले देखाइरहेको द्वैधचरित्रका बारेमा बोल्नुपर्ने मुलुक र सम्बद्ध निकायले नबोलिदिएपछि कचपल्टिएको शरणार्थी मामिला नेपाल–नेपालीले गर्ने ‘सधैंको रोइलो’ मात्रै बनिरहने हो कि भन्ने भएको छ ।
द्विदेशीय सम्बन्धका अनेक आयाम यथावतै रहे पनि सन् १९८३ मा मात्रै नेपाल–भुटान कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन सकेको हो र अहिले भुटान आपसी साइनो गाढा रहेको देखाउन यत्नरत छ । यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो— ३ लाख भाइल कोरोना खोप नेपाललाई दिनु । तर, नेपाल यी क्षणिक फाइदा र सतही ‘सकारात्मक संवेदना’ बटुल्नमा अल्झिएर मूल मुद्दाबाट विचलित हुन नमिल्ने राय भारतको कालेबुङवासी मानव अधिकार अभियन्ता डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीको छ । सन् ’९० कै दशकमा भुटानी शरणार्थीको हक–अधिकार र घरफिर्ती विकल्पमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने डा. क्षेत्री भुटानले तत्कालै राजबन्दीलाई बिनासर्त एमनेस्टी दिएर मात्रै आफ्नो
छवि सुधार्न सक्ने देख्छन् । ‘भोटाङले सरम पचेको प्रशासनको नमुना देश–दुनियाँलाई देखाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्ट्रिचले मान्छे देख्यो भने आफ्नो टाउको जीउमा लुकाउँछ रे, मान्छेले आफूलाई नदेखोस् भनेर । तर, अस्ट्रिचलाई यति पनि थाहा हुन्न कि टाउको लुकाए पनि वा देखाए पनि उसलाई मान्छेले देखिरहेकै हुन्छ । ह्यापी इन्डेक्सको भोटाङे भ्रम पनि अस्ट्रिचले टाउको लुकाएजस्तो मात्रै हो ।’ डा. क्षेत्रीले शरणार्थी मामिलालाई नेपालले समयमै सम्बोधन गर्न र छिमेकी भारतसँग दबाबयुक्त संवाद गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । ‘लुगा लगाएपछि पो उध्रिएको वा फाटेको देखिन्छ, लुगै नलगाए के देखिने ?’ उनको भनाइ छ, ‘भोटाङ नांगो छ, सुखी–खुसीको सूचकांक देखाइरहनु भनेको ढाकछोप गर्ने यत्न गर्नु हो ।
भोटाङ पूरापूर नांगो छ । नब्बेको दशकमा गरिएको जातीय दमनका लागि विश्वसमुदायसमक्ष माफी माग्ने, राजबन्दीहरूलाई ससम्मान रिहा गर्ने र नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका भोटाङेहरूका हकमा स्वैच्छिक घरफिर्ती वा तेस्रो देशमा सम्बद्ध परिवार भएकै स्थानमा पुनर्मिलनमा सरिक हुने उपायमा अघि बढ्नैपर्छ । अन्यथा भोटाङ झनै नांगिनेछ ।’
प्रकाशित : पुस २, २०७८ ०८:२६
