थिति नबसेको नीति

नीतिहरूलाई केलाएर हेर्दा उद्देश्य, नीति र कार्यनीति वर्षौंदेखि धेरैजसोमा एउटै देखिन्छन् । मानौं, लामो यात्रामा हिँडेका हामी पाइला अघि सार्न तयार नै छैनौं । जस्तै— वाणिज्य नीति हेर्दा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भन्ने वाक्य लेख्न र रट्न लागेको दशकौं भो । घाटा न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने भनेको दशकौं भो । आपूर्तिजन्य समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको दशकौं भयो । तर काकरभिट्टा हिँडेको यात्रीले कहिल्यै नागढुंगा नकटेजस्तो सधैं काकरभिट्टा पुग्ने गीत हाम्रा नीतिहरूले रटिरहेछन् । बैरागीले रूखका हाँगामा बसेर बजाएको मुरलीको एउटै पुरानो धुनजस्तो । यो हाम्रो सार्वजनिक नीतिको ‘ट्रेजिडी’ हो ।

कार्यान्वयनमा खडेरी

नीतिको घाटा कार्यान्वयन (पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन डेफिसिट) अन्यत्र ठूलो बहसको विषय हो । यसमाथि धेरै सिद्धान्त तय भएका छन् । भान मिटर र भान हर्नले सन् १९७५ मै अघि सारेको सिद्धान्तले नीति लागू हुन वा नहुनमा छवटा चर जिम्मेवार हुने बताएको छ । पहिलो, नीतिको गुणस्तर र उद्देश्य । दोस्रो, साधनस्रोत र प्रोत्साहनको उपलब्धता । तेस्रो, अन्तरसांगठनिक सम्बन्ध । चौथो, कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको विशेषता । पाँचौं, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण । र छैटौं, कार्यान्वयनकर्ताको स्वभाव र प्रतिक्रिया । तीमध्ये कुनकुन चर हामीकहाँ उपलब्ध छन् ? कुन चर अन्यभन्दा बढी हावी छ ? यस्ता जवाफ अमुक नीतिमाथि अनुसन्धान नगरी बताउनु हात्ती छामेजस्तो होला ।

अन्यत्र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन किन भएन भन्ने बहस प्राज्ञिक दुनियाँले चलाउने गर्छ । हामीकहाँ त्यो स्तरमा यो विरलै हुन्छ । हामी सबै नीति लेख्नमा र लागू नगर्नमा रत्तिएजस्ता देखिन्छौं । पुँजीगत खर्च बढेन भन्नेसम्म चर्चा गर्छौं । त्यो पनि बजारमा तरलताको अभाव खड्किएपछि बढी हल्ला गर्छौं, अरू बेला बिर्सिन्छौं ।

हामी कहिले पञ्चवर्षीय, कहिले त्रिवर्षीय योजना ल्याउँछौं । रोग यति सल्किसकेको छ, त्यस्ता योजना किताबमा मात्रै जीवित भेटिन्छन् । धन्न, लोकसेवाले सोध्छ भन्ने भयले परीक्षार्थीसम्मले त्यो किताब परीक्षाको खड्गो नकटुन्जेल हेर्छन् । मन्त्रालय वा विभागहरू त्यो आवधिक योजना पढेर विरलै वार्षिक बजेट बनाउँछन् । अरू त अरू, बजेट पास गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि उति साह्रो वास्ता गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय त ढिकुटीको साँचो बोकेको, सबै मन्त्रालयको ‘हेडसर’ नै भयो । बजेट बनाउँदा उसलाई अरू सरोकार नै हुन्न । ‘बलिया नेता’ ले अह्राएको जिल्लाका योजनामा कनिका छर्न पैसा नपुगेको प्रेसरमा कुन नीतिले केकति खर्च मागेको छ भन्ने सुन्दा पनि उसलाई झर्को लाग्छ । अनि कहाँबाट राष्ट्रिय महत्त्वका सडक बन्छन् ? कहाँबाट शैक्षिक सुधार हुन्छ ? कहाँबाट अस्पतालहरू सुध्रिन्छन् ? कहाँबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ ?

कुनै पनि नीति सफल हुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । असफल हुन पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै चाहिन्छ । सफल बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायको एकमना र सर्तविहीन सहयोग चाहिन्छ । विडम्बना, सरकार एउटै हुन्छ तर त्यो सहयोग फिटिक्कै जुट्दैन । औद्योगिक नीतिले उद्योगधन्दा बढाउने भन्छ । उद्योग खोल्न कथंकदाचित् उद्योगी अघि बढ्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय के गरी उद्योगलाई तगारो तेर्स्याउन सकिन्छ, त्यसैमा आफ्नो वीरता देख्छ ।

अर्थ मन्त्रालय खाइपाइरहेको भन्सारको अंक घट्न हुन्न भनेर खुल्न लागेको उद्योगसँग पनि तर्सन्छ । किनकि आयातकर्ताले उसलाई उत्पादनमा भन्दा भन्सार राजस्वमा रम्न सिकाएको हुन्छ । मन्त्रालयहरू उद्योगलाई बैरीजस्तो व्यवहार गर्छन् । हुँदाहुँदा उपभोक्तासम्बन्धी संघ–संगठन पनि संसारका सस्ता वस्तु उपयोग गर्न पाउनु हक–अधिकार हो भन्न अघि सर्छन् । कमसल गुणस्तरका सामानहरू नेपाली बजारमा ‘डम्पिङ’ गरेर सस्तोमा उपभोग गर्न आयातकर्ताले घरघरलाई पल्काएको छँदै छ, विदेशी फिरंगीहरूले उन्नाइसौं शताब्दीमा चिनियाँहरूलाई अफिम खान सिकाएर दुर्व्यसनी बनाएजस्तो ।

कैयौं नीति छन् जो अल्पायुमै बितेका छन् । अरूको त कुरै नगरौं, स्वयं नीति ल्याउने माउ मन्त्रालयको वेबसाइट पनि उक्लिन नपाई तीमध्ये कतिपय बिर्सिइएका छन् । कतिपय नीति दाताको गर्भाशयबाट जन्मिन्छन् । देशको भन्दा विदेशका चासोमा गर्भाधान भएका हुन्छन् । त्यस्ता नीतिहरूले नेपालको हावापानी धान्न सक्तैनन् र त्यसै मर्छन् । रमाइलो त त्यस बेला देखिन्छ, जब दाताहरू ‘सरोगेट आमा’ ले झैं दौडधुप गर्छन् । छँदाखाँदाको नीति लागू हुन सहयोग गर्नुभन्दा अर्को नीति जन्माउन ‘लबिइङ’ तथा हानथाप गर्छन् । नीति जन्माउनमा कर्मचारीतन्त्रका टाठाबाठाहरूको चाख र करामतले बढी काम गर्छ ।

हामीकहाँ कैयौं नीति केवल हल्ला कोरल्न अर्थात् दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न आएका थिए र छन् । नीति ल्याउनेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, यो टिक्नेवाला छैन र परिणाम दिनेवाला पनि छैन । तर भित्री उद्देश्य नै समाजमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा समाजको ठूलो पंक्तिलाई झुक्याउने हुन्छ । यसले लोकप्रियतावादको बर्को ओढेको हुन्छ । असफल हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकार प्रमुखको ठाडो आदेशमा यस्ता नीतिहरू भित्र्याइन्छन् । अर्को प्रवृत्ति, चुनावको मुखमा खल्ती विचार नगरी प्रियतावादी नीति कार्यक्रम ल्याइन्छ । शिलान्यास, उद्घाटनको लर्को लाग्ने गर्छ । ठूलठूला वाचा गर्ने यस्तो अवसर खोसाखोस गर्न चुनावअघि आफ्नो सरकार बनाउने लोभमा राजनीतिक दलहरू लछप्पै भिजेका हुन्छन् । सत्ता फेरिनासाथ यस्ता नीति–कार्यक्रम स्वतः घाटमा पुग्छन् ।

दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ? यसले नीतिप्रति दलमा इमानदारी छैन भन्ने सन्देश छरिरहेको छ । यसो हुँदा नीतिहरू कुपोषित हुन्छन् । नीति लागू गर्न समर्थन जुट्दैन । नीतिगत धारणा पदसँग विनिमय गर्ने वस्तु हो र ? त्यस्तै, दलहरूमा राम्रा कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा मात्रै भन्ने बानी लागेको छ । तर आफू सत्तामा पुगेपछि चाहिँ हिजोको सत्तापक्षले जे गरेको थियो, त्यही गर्ने चलन बसेको छ ।

केही वर्षयता नीतिलाई ठोस अध्ययनबिना बारबार गिजोल्ने काम हुँदै आएको छ । यसलाई स्वार्थसमूह र नीतिनिर्माताबीचको साँठगाँठले मलजल गरेको छ । खासमा यो आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को ज्युँदोजाग्दो नमुना हो । बन्द बाकस (ब्लाक बक्स) भित्र बसेर सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी यस्ता नीति बन्ने गर्छन् । ‘ब्लाक बक्स’ मार्फत नीति फेर्ने कार्यमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु आश्चर्यजनक भएन । नेपालमा यसका एक से एक उदाहरण छन् ।

अब के गर्ने ?

पहिलो, राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा इमानदारी मौलाउनुपर्‍यो । जे गरिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, नीतिको असफलताका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने नीतिगत उद्दण्डता निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने हुन्छ । अहिलेसम्म जनताले पुरस्कार वा सजाय दिन्छन् भनेर चुनावका भरमा मात्रै छाडिएको छ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने रहेछ । तेस्रो, नीतिको सफलता र असफलताका बारेमा प्राज्ञिक र सार्वजनिक बहस चल्नुपर्‍यो । जस्तो— ब्रेग्जिट बेलायती घरघरमा चासोको विषय बन्यो । प्राज्ञिक क्षेत्रले यस्ता विषयमा धार तिखारेर सक्रियता बढाउनुपर्‍यो । चौथो, कुन नीति केकति लागू भयो वा भएन भनी सरकार प्रमुख स्वयंले चासो दिनुपर्‍यो ।

लागू नभए के कसको कारणले भएन, किन भएन, कसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । पाँचौं, तीनै तहका चुनाव नजिकिँदै गएको यो बेला नीतिगत विषयमा चुनावी बहस चलाउने प्रथा बसालौं । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, कसले के गरे वा गरेनन्, खोजीनिती होस् । यस्तो बहसलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाले जमेर सहयोग गर्न सक्छन् । कसले केकस्ता नीति लागू गरे वा गरेनन्, कति उपलब्धि हासिल गरे वा गरेनन्, कति लाभ दिलाए वा उल्टो नोक्सान गरे भन्ने तथ्यहरू समीक्षामा उधिन्न सकिन्छ ।

अन्तमा, सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएको कुरा, केही नीतिगत विषय यस्ता हुन्छन् जससँग राष्ट्र र राष्ट्रियता गाँसिएको हुन्छÙ देशको अस्मिता जोडिएको हुन्छ । कम से कम त्यस्ता विषयमा दलगत लाझहानिका लागि तँतँ–मम नगरिदिए हुन्थ्यो ।