थिति नबसेको नीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थिति नबसेको नीति

राजनीतिक दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ?
चन्द्र घिमिरे

सार्वजनिक नीति देशको कम्पास हो । कुन दिशातिर मुलुक जाँदै छ, नीति हेर्दा थाहा लाग्छ । नीति विकासको राजमार्गमा दौडिरहेको देशको गति पनि हो । कुदेको देशको गति नीतिले ठम्याउन सकिन्छ । नकुदेको देशको सकिन्न । विडम्बना, हामीकहाँ कोट्याएर हेर्‍यो भने देश नकुदेको बयान हाम्रै नीतिहरूले दिन्छन् । नीतिमा सधैं एउटै अठोट बग्रेल्ती भेटिन्छ । अर्थात्, सधैं फेल भएर एउटै कक्षा दोहोर्‍याउने ल्वाँगे विद्यार्थीजस्ता नीतिहरू छ्यापछ्याप्ती छन् ।

नीतिहरूलाई केलाएर हेर्दा उद्देश्य, नीति र कार्यनीति वर्षौंदेखि धेरैजसोमा एउटै देखिन्छन् । मानौं, लामो यात्रामा हिँडेका हामी पाइला अघि सार्न तयार नै छैनौं । जस्तै— वाणिज्य नीति हेर्दा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भन्ने वाक्य लेख्न र रट्न लागेको दशकौं भो । घाटा न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने भनेको दशकौं भो । आपूर्तिजन्य समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको दशकौं भयो । तर काकरभिट्टा हिँडेको यात्रीले कहिल्यै नागढुंगा नकटेजस्तो सधैं काकरभिट्टा पुग्ने गीत हाम्रा नीतिहरूले रटिरहेछन् । बैरागीले रूखका हाँगामा बसेर बजाएको मुरलीको एउटै पुरानो धुनजस्तो । यो हाम्रो सार्वजनिक नीतिको ‘ट्रेजिडी’ हो ।

कार्यान्वयनमा खडेरी

नीतिको घाटा कार्यान्वयन (पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन डेफिसिट) अन्यत्र ठूलो बहसको विषय हो । यसमाथि धेरै सिद्धान्त तय भएका छन् । भान मिटर र भान हर्नले सन् १९७५ मै अघि सारेको सिद्धान्तले नीति लागू हुन वा नहुनमा छवटा चर जिम्मेवार हुने बताएको छ । पहिलो, नीतिको गुणस्तर र उद्देश्य । दोस्रो, साधनस्रोत र प्रोत्साहनको उपलब्धता । तेस्रो, अन्तरसांगठनिक सम्बन्ध । चौथो, कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको विशेषता । पाँचौं, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण । र छैटौं, कार्यान्वयनकर्ताको स्वभाव र प्रतिक्रिया । तीमध्ये कुनकुन चर हामीकहाँ उपलब्ध छन् ? कुन चर अन्यभन्दा बढी हावी छ ? यस्ता जवाफ अमुक नीतिमाथि अनुसन्धान नगरी बताउनु हात्ती छामेजस्तो होला ।

अन्यत्र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन किन भएन भन्ने बहस प्राज्ञिक दुनियाँले चलाउने गर्छ । हामीकहाँ त्यो स्तरमा यो विरलै हुन्छ । हामी सबै नीति लेख्नमा र लागू नगर्नमा रत्तिएजस्ता देखिन्छौं । पुँजीगत खर्च बढेन भन्नेसम्म चर्चा गर्छौं । त्यो पनि बजारमा तरलताको अभाव खड्किएपछि बढी हल्ला गर्छौं, अरू बेला बिर्सिन्छौं ।

हामी कहिले पञ्चवर्षीय, कहिले त्रिवर्षीय योजना ल्याउँछौं । रोग यति सल्किसकेको छ, त्यस्ता योजना किताबमा मात्रै जीवित भेटिन्छन् । धन्न, लोकसेवाले सोध्छ भन्ने भयले परीक्षार्थीसम्मले त्यो किताब परीक्षाको खड्गो नकटुन्जेल हेर्छन् । मन्त्रालय वा विभागहरू त्यो आवधिक योजना पढेर विरलै वार्षिक बजेट बनाउँछन् । अरू त अरू, बजेट पास गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि उति साह्रो वास्ता गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय त ढिकुटीको साँचो बोकेको, सबै मन्त्रालयको ‘हेडसर’ नै भयो । बजेट बनाउँदा उसलाई अरू सरोकार नै हुन्न । ‘बलिया नेता’ ले अह्राएको जिल्लाका योजनामा कनिका छर्न पैसा नपुगेको प्रेसरमा कुन नीतिले केकति खर्च मागेको छ भन्ने सुन्दा पनि उसलाई झर्को लाग्छ । अनि कहाँबाट राष्ट्रिय महत्त्वका सडक बन्छन् ? कहाँबाट शैक्षिक सुधार हुन्छ ? कहाँबाट अस्पतालहरू सुध्रिन्छन् ? कहाँबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ ?

कुनै पनि नीति सफल हुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । असफल हुन पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै चाहिन्छ । सफल बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायको एकमना र सर्तविहीन सहयोग चाहिन्छ । विडम्बना, सरकार एउटै हुन्छ तर त्यो सहयोग फिटिक्कै जुट्दैन । औद्योगिक नीतिले उद्योगधन्दा बढाउने भन्छ । उद्योग खोल्न कथंकदाचित् उद्योगी अघि बढ्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय के गरी उद्योगलाई तगारो तेर्स्याउन सकिन्छ, त्यसैमा आफ्नो वीरता देख्छ ।

अर्थ मन्त्रालय खाइपाइरहेको भन्सारको अंक घट्न हुन्न भनेर खुल्न लागेको उद्योगसँग पनि तर्सन्छ । किनकि आयातकर्ताले उसलाई उत्पादनमा भन्दा भन्सार राजस्वमा रम्न सिकाएको हुन्छ । मन्त्रालयहरू उद्योगलाई बैरीजस्तो व्यवहार गर्छन् । हुँदाहुँदा उपभोक्तासम्बन्धी संघ–संगठन पनि संसारका सस्ता वस्तु उपयोग गर्न पाउनु हक–अधिकार हो भन्न अघि सर्छन् । कमसल गुणस्तरका सामानहरू नेपाली बजारमा ‘डम्पिङ’ गरेर सस्तोमा उपभोग गर्न आयातकर्ताले घरघरलाई पल्काएको छँदै छ, विदेशी फिरंगीहरूले उन्नाइसौं शताब्दीमा चिनियाँहरूलाई अफिम खान सिकाएर दुर्व्यसनी बनाएजस्तो ।

कैयौं नीति छन् जो अल्पायुमै बितेका छन् । अरूको त कुरै नगरौं, स्वयं नीति ल्याउने माउ मन्त्रालयको वेबसाइट पनि उक्लिन नपाई तीमध्ये कतिपय बिर्सिइएका छन् । कतिपय नीति दाताको गर्भाशयबाट जन्मिन्छन् । देशको भन्दा विदेशका चासोमा गर्भाधान भएका हुन्छन् । त्यस्ता नीतिहरूले नेपालको हावापानी धान्न सक्तैनन् र त्यसै मर्छन् । रमाइलो त त्यस बेला देखिन्छ, जब दाताहरू ‘सरोगेट आमा’ ले झैं दौडधुप गर्छन् । छँदाखाँदाको नीति लागू हुन सहयोग गर्नुभन्दा अर्को नीति जन्माउन ‘लबिइङ’ तथा हानथाप गर्छन् । नीति जन्माउनमा कर्मचारीतन्त्रका टाठाबाठाहरूको चाख र करामतले बढी काम गर्छ ।

हामीकहाँ कैयौं नीति केवल हल्ला कोरल्न अर्थात् दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न आएका थिए र छन् । नीति ल्याउनेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, यो टिक्नेवाला छैन र परिणाम दिनेवाला पनि छैन । तर भित्री उद्देश्य नै समाजमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा समाजको ठूलो पंक्तिलाई झुक्याउने हुन्छ । यसले लोकप्रियतावादको बर्को ओढेको हुन्छ । असफल हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकार प्रमुखको ठाडो आदेशमा यस्ता नीतिहरू भित्र्याइन्छन् । अर्को प्रवृत्ति, चुनावको मुखमा खल्ती विचार नगरी प्रियतावादी नीति कार्यक्रम ल्याइन्छ । शिलान्यास, उद्घाटनको लर्को लाग्ने गर्छ । ठूलठूला वाचा गर्ने यस्तो अवसर खोसाखोस गर्न चुनावअघि आफ्नो सरकार बनाउने लोभमा राजनीतिक दलहरू लछप्पै भिजेका हुन्छन् । सत्ता फेरिनासाथ यस्ता नीति–कार्यक्रम स्वतः घाटमा पुग्छन् ।

दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ? यसले नीतिप्रति दलमा इमानदारी छैन भन्ने सन्देश छरिरहेको छ । यसो हुँदा नीतिहरू कुपोषित हुन्छन् । नीति लागू गर्न समर्थन जुट्दैन । नीतिगत धारणा पदसँग विनिमय गर्ने वस्तु हो र ? त्यस्तै, दलहरूमा राम्रा कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा मात्रै भन्ने बानी लागेको छ । तर आफू सत्तामा पुगेपछि चाहिँ हिजोको सत्तापक्षले जे गरेको थियो, त्यही गर्ने चलन बसेको छ ।

केही वर्षयता नीतिलाई ठोस अध्ययनबिना बारबार गिजोल्ने काम हुँदै आएको छ । यसलाई स्वार्थसमूह र नीतिनिर्माताबीचको साँठगाँठले मलजल गरेको छ । खासमा यो आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को ज्युँदोजाग्दो नमुना हो । बन्द बाकस (ब्लाक बक्स) भित्र बसेर सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी यस्ता नीति बन्ने गर्छन् । ‘ब्लाक बक्स’ मार्फत नीति फेर्ने कार्यमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु आश्चर्यजनक भएन । नेपालमा यसका एक से एक उदाहरण छन् ।

अब के गर्ने ?

पहिलो, राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा इमानदारी मौलाउनुपर्‍यो । जे गरिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, नीतिको असफलताका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने नीतिगत उद्दण्डता निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने हुन्छ । अहिलेसम्म जनताले पुरस्कार वा सजाय दिन्छन् भनेर चुनावका भरमा मात्रै छाडिएको छ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने रहेछ । तेस्रो, नीतिको सफलता र असफलताका बारेमा प्राज्ञिक र सार्वजनिक बहस चल्नुपर्‍यो । जस्तो— ब्रेग्जिट बेलायती घरघरमा चासोको विषय बन्यो । प्राज्ञिक क्षेत्रले यस्ता विषयमा धार तिखारेर सक्रियता बढाउनुपर्‍यो । चौथो, कुन नीति केकति लागू भयो वा भएन भनी सरकार प्रमुख स्वयंले चासो दिनुपर्‍यो ।

लागू नभए के कसको कारणले भएन, किन भएन, कसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । पाँचौं, तीनै तहका चुनाव नजिकिँदै गएको यो बेला नीतिगत विषयमा चुनावी बहस चलाउने प्रथा बसालौं । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, कसले के गरे वा गरेनन्, खोजीनिती होस् । यस्तो बहसलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाले जमेर सहयोग गर्न सक्छन् । कसले केकस्ता नीति लागू गरे वा गरेनन्, कति उपलब्धि हासिल गरे वा गरेनन्, कति लाभ दिलाए वा उल्टो नोक्सान गरे भन्ने तथ्यहरू समीक्षामा उधिन्न सकिन्छ ।

अन्तमा, सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएको कुरा, केही नीतिगत विषय यस्ता हुन्छन् जससँग राष्ट्र र राष्ट्रियता गाँसिएको हुन्छÙ देशको अस्मिता जोडिएको हुन्छ । कम से कम त्यस्ता विषयमा दलगत लाझहानिका लागि तँतँ–मम नगरिदिए हुन्थ्यो ।

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रको युवाकरणका लागि स्टार्टअप

कुनै बेला गुगल र फेसबुक पनि स्टार्टअप नै थिए, हुर्केर ‘युनिकर्न्स’ भए र आज विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तिनकै काँधमा छ । नेपालको दुर्भाग्य, प्रविधिसृजित बजार–अवसरलाई छोप्न युवा उद्यमी अघि सरिसक्दा पनि नीतिको अत्तोपत्तो हुँदैन ।
चन्द्र घिमिरे

विश्वमा स्टार्टअप अर्थतन्त्रको आकार सुखद गतिमा फैलिँदो छ । स्टार्टअपसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन–२०२० अनुसार, यो क्षेत्रको आकारले ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर चुमेको छ । यो भनेको जी ७ मुलुकमध्ये कुनै एक अर्थतन्त्र बराबर हो । स्टार्टअपको चार्टमा उच्च प्रविधिको स्थान निकै उच्च छ । हरेक दसमध्ये सात कम्पनी उच्च प्रविधिमा आधारित छन् । 

विश्वमानचित्रमा देखा परिरहेको अर्को बढ्दो प्रवृत्ति के हो भने, विगतमा उच्च विकसित मुलुकमा केन्द्रित स्टार्टअपका केन्द्रविन्दुहरू विकासोन्मुख देशहरूमा पनि बढ्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, क्यापिटल भेन्चर र प्राइभेट इक्विटीमा कुनै बेला अमेरिकाको हालीमुहाली थियो भने, अहिले तिनीहरूको उपस्थिति एसियामा तीव्र गतिमा बढ्दो छ । संसारकै दस ठूला क्यापिटल भेन्चरमध्ये चार एसियामा छन् । ती चारमध्ये तीनवटाले चीनको बेइजिङ, सांघाई र हाङ्झु सहरमा अनि एउटाले भारतको बैङ्लोरमा बास गरेका छन् । यसले स्टार्टअपको पावरहाउस एसियातिर सर्दै गएको देखाउँछ ।

विश्वमा बढ्दो अर्को प्रवृत्ति ‘युनिकर्न्स’ सँग गाँसिएको छ । १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूला आकारका स्टार्टअपलाई युनिकर्न्स भनेर चिनिन्छ । खुसीको कुरा, चीन र भारतमा युनिकर्न्सको संख्या बढ्दो छ । एउटा तथ्यांकअनुसार, जुन २०२१ सम्म विश्वभरि ७०० भन्दा बढी युनिकर्न्स छन् । पछिल्ला केही समयमा युनिकर्न्सको विश्वमानचित्र बदलिएर दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा भारत उक्लिसकेका छन् । चीनसँग ९२ र भारतसँग ५१ वटा युनिकर्न्स भएको बताइन्छ, जबकि पहिले यससम्बन्धी एकल साम्राज्य भएको अमेरिका १२२ वटा युनिकर्न्ससहित पहिलो नम्बरमा छ । आईटीतर्फ अब एकल ‘सिलिकन भ्याली’ को जमाना गयो भन्न थालिएको छ । अर्थात्, बहुल ‘सिलिकन भ्याली’ हरू दुनियाँको स्क्रिनमा जमजमाइरहेका छन् । उद्यमशीलताका कम्तीमा ३० राजधानी संसारका विभिन्न भूभागमा देखा पर्नु कम्ता रोमाञ्चक र लोभलाग्दो छैन !

सन् २०१७ मा सी चिनफिङले चीनलाई नवप्रवर्तन (इनोभेसन) का क्षेत्रमा विश्वकै पावरहाउस बनाउन इन्टरनेट, बिगडाटा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई प्राथमिकताका क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् प्रशस्त उपलब्धि हात लागेको छ । यसले त्यहाँ स्टार्टअपलाई ह्वात्तै बढाएको छ । भारतले स्टार्टअपको संख्यामा छलाङ मारेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै त्यहाँ करिब २० हजार स्टार्टअप उदाए । तीमध्ये ४५ सय जति सूचना प्रविधिमा आधारित देखिए । तिनले भारतमा गरेको लगानी कतिसम्म बढ्यो भने, सन् २०१४–१८ को अवधिमा मात्रै तिनमा झन्डै ३० अर्ब डलर लगानी भयो । यसले भारतमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लहर नै सृजना गरेको छ ।

नेपालमा संघीयताले ताते गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि युवाहरू उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख छन् । खासगरी भूमण्डलीकरणले नेपाली युवाको सिकाइ ह्वात्तै बढायो । ती युवाले सूचना प्रविधिले भित्र्याएको छालको सहायताबाट व्यावसायिक ढंगले अपनाउन सकिने थुप्रै नवीन समाधान सिके । सन् २०१९ मा गरिएको ‘म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम’ नामको अध्ययनले देखाउँछ, नेपालमा राजनीतिले अवनतिको कोर्स लिँदा पनि यतिखेर करिब ४००–४५० वटा स्टार्टअप हुर्किरहेका छन् । तिनीहरूले इन्क्युबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट आफ्नो आकार र गति बढाइरहेका छन् । इन्क्युबेसनले ‘आइडिया’ को चरणमा रहेका उद्यमशीलतालाई हुर्काउने वा कोरल्ने काम गर्छन् भने, एक्सिलेरेसनले भइरहेका उद्यमशीलतामध्ये उच्च वृद्धिको सम्भावना भएकाको तीव्र स्तरोन्नति वा विस्तारमा सहयोग गर्छन् । यद्यपि त्यस्ता इन्क्युबेटर र एक्सिलेरेटरमध्ये अधिकांशले काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्र बनाएका छन् ।

नेपालको दुर्भाग्य, नवीनताका क्षेत्रमा नवप्रवर्तन अघिअघि दौडन्छ र नीति बेखबर बसेको हुन्छ । निकै ढिलो गरी नीति जन्मिन्छ र पछ्याउन थाल्छ । प्रविधिले सृजना गरेको बजार–अवसरलाई उपयोग गर्न युवा उद्यमी अघि सरिसक्दा पनि नीति जन्मने अत्तोपत्तो हुँदैन । युवाहरूलाई यस मानेमा धन्यवाद दिनुपर्छ, नीतिको उपस्थिति वा सहयोग नहुँदानहुँदै पनि उनीहरू जोखिम मोलेर बजारमा प्रवेश गर्छन् । टुटल र पठाओ यस्तै प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । तिनीहरू काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइड सेयरिङ’ को अथाह सम्भावना देखेर बजार प्रवेश गरे । लाखौं यात्रुलाई सेवा दिए, हजारौं युवालाई रोजगारीमा आबद्ध गराए । तर त्यो उद्यमलाई सहजीकरण गर्ने त कुरै छोडौं, कुन नीति र निकायले नियमन गर्छ भन्ने भेउसम्म सार्वजनिक निकायलाई थिएन । जतिखेर भेउ पाए, उल्टै ती व्यवसाय बन्द गर्न तम्सिए । यो खासमा सार्वजनिक नीतिको असफलता हो । यस्ता दर्जनौं उदाहरण आगामी दिनमा प्रकट हुँदै जानेछन्, नीतिको जन्म समयमा भएन भने ।

हिजोको समयमा ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारी खोज्दै बर्सेनि श्रम बजारमा छिर्थे । अहिले स्टार्टअपमुखी युवाहरू रोजगार हैन, रोजगारदाता बन्न लागेका छन् । कोभिड–१९ को पहिलो लहर र लकडाउन मच्चिएका बेला अरू उद्योगी र व्यवसायीहरू घरमा आश्रय लिएर ‘वाट्सएप’ का रमाइला मेसेजमा रमाइरहेका थिए भने केही युवा नयाँनयाँ व्यवसाय जन्माइरहेका थिए, तिनलाई सफल परीक्षण गरिरहेका थिए । तिनीहरूले सूचना प्रविधिको सहायताले नवप्रवर्तनको उपयोग गरिरहेका थिए ।

तर के बजारमा प्रविधि उपलब्ध छ भनेर युवाहरूलाई सधैं रहरले मात्र उद्यमशीलतामा टिकाउन सक्छ ? रहरले हिँड्न त सकिएला, दौडन सकिन्न । दौडने वातावरण बनाउन नीतिले त्यस्ता युवाहरूलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुकूल ‘इकोसिस्टम’ सृजना गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकीहरू हामीभन्दा केही वर्षअघिदेखि बेतोड दौडिरहेकै छन् । हामीकहाँ युवा पुस्ता भूमण्डलीकरणसँग आबद्ध छँदै छ, प्रविधि भित्रिएको छँदै छ, जे हुन्छ आफैं हुन्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको छ । बजारमा उद्यमीहरू आफैं जन्मिन्छन् र आफैं गरिखान्छन् भनेर राज्य चुप लागेर बस्ने हैन । भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिन्न । भोलि फुल्ने हरेक कोपिलालाई पहिचान गर्नु र त्यसलाई समयमै फुल्ने अवसर दिनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ ।

नेपालमा स्टार्टअपका बारेमा स्पष्ट नीतिकै अभाव छ । यो अस्पष्टता कस्तो उद्यमलाई स्टार्टअप मान्ने भन्ने चरणदेखि नै सुरु हुन्छ । कुन उद्यम वा व्यवसाय स्टार्टअप हो र कुन होइन, हामीले छुट्ट्याउन सकेका छैनौं । साना घरेलु उद्योग र स्टार्टअपलाई एउटै डालोमा राख्ने गल्ती गरिरहेका छौं । यसबीच स्टार्टअपका लागि च्यालेन्ज फन्ड खडा गरिएको छ तर कसलाई वित्त उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योल कायमै छ । त्यसैगरी, स्टार्टअप इकोसिस्टम अन्तर्गत वित्तीय तथा गैरवित्तीय सहयोग दिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो गैरवित्तीय सहयोगको अभाव छ । वित्तीयतर्फ पछिल्ला केही वर्षदेखि स्वरोजगार र बीउपुँजीसम्बन्धी कनिका मार्का कार्यक्रम त छन् तर तिनले सही स्टार्टअपलाई चिन्दैनन् । बैंकहरू सहुलियत कर्जा नदिनलाई टकटकिन्छन् । त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियतावादका लागि बजेट कार्यक्रमलाई मसलेदार बनाउन लादिएका हुन्छन् जुन कार्यान्वयन नभएर आर्थिक वर्षको मध्यविन्दु नपुग्दै ‘सरेन्डर’ हुने कोटिमा पर्छन् । कार्यान्वयन हुने नै भए लोकरिझ्याइँका लागि आसेपासेलाई पोस्ने अभीष्टसाथ ल्याइएका हुन्छन् । यी दुवैखाले प्रवृत्तिले स्टार्टअपलाई कुनै हित गर्दैनन् । त्यस्ता कार्यक्रम कि तुहिन्छन्, कि दुरुपयोग हुन्छन् ।

स्टार्टअपका लागि भारतमा केही वर्षदेखि ठोस पहलहरू भइरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाई सन् २०२१ मा मात्रै ९४७ करोड भारु छुट्ट्याएर भारतभरिबाट छानिएका ३६०० स्टार्टअपलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । दलीय कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्न हैन कि अब्बल स्टार्टअपलाई इन्क्वुबेटरमार्फत छानेर उपलब्ध गराउने तयारीसाथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । केन्द्र सरकार मात्र हैन, २९ वटा प्रदेश सरकार युवा उद्यमीलाई सेवा, सुविधा, छुट, प्रोत्साहन दिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यसका लागि कुन प्रदेशले स्टार्टअपका निम्ति के–कति काम गर्‍यो, केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । यसरी स्टार्टअपको सवालमा सहयोगात्मक मात्र हैन, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयताले समेत काम गरिरहेको देखिन्छ ।

स्टार्टअपलाई रेखदेख वा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको कुन संस्थाको हो, हामीकहाँ अन्योल छ । यो प्रस्ट नहुँदा स्टार्टअप गर्ने युवा उद्यमीहरू भौंतारिएका छन् । यतिखेर के कति संख्यामा स्टार्टअप छन्, लेखाजोखा छैन । तथ्यांक नहुँदा स्टार्टअपलाई लक्षित गरी ल्याइने नीति र कार्यक्रम सही ठाउँमा पर्दैनन् । अहिले स्टार्टअपलाई कृषि वा उद्योगजस्ता क्षेत्रसँग जोड्न सकिएको छैन । स्टार्टअप संलग्न हुन कहाँ सम्भावना छ भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान अत्यन्तै अल्प छ । यसले गर्दा उद्यम गर्ने युवाहरू केवल रेस्टुरेन्ट र आईटी क्षेत्रमा बत्तीमा पुतलीझैं झुम्मिने डर बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिलाई चिर्नुपर्छ ।

नबिर्सौं, कुनै बेला गुगल र फेसबुक पनि स्टार्टअप नै थिए, हुर्केर ‘युनिकर्न्स’ भए र आज विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तिनकै काँधमा छ । स्टार्टअपको यो अथाह सम्भावनालाई चिनेर सही बाटो पहिल्याउन सके अर्थतन्त्रको ‘युवाकरण’ गर्ने ढोका खुल्छ । समाजले अहिले खोजिरहेको युवा नेतृत्व राजनीतिमा मात्र हैन, उद्योग–व्यवसायमा पनि हो । यसो हुन सके देशको आर्थिक समुन्नति छिटो हुने र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको समाजको ‘कोर्स करेक्सन’ हुने निश्चित छ । छरछिमेकीको उफलब्धि मात्रै हेर्ने सुविधा हामीलाई छैन ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×