दलहरूको आर्थिक हैसियत

दलीय व्यवस्थालाई दिगो र अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउँदै लग्न यस प्रकारको कानुनी प्रावधान अत्यावश्यक हुन्छ । महाधिवेशनहरूको यस माहोललाई दलीय राजनीतिक वृत्तभित्रबाट नियाल्दा सकरात्मक देखिन्छ । तर निरपेक्ष भएर राष्ट्रिय स्तरको बृहत्तर सेरोफेरोमा खोतलखातल गर्दा सामान्य नागरिकका दृष्टिले फेला पार्ने धरातलीय यथार्थ के हुन सक्छ होला ? अहिले आम चासो छ ।

महाधिवेशनको सम्पन्नताबाट प्राप्त हुने पहिलो आधारभूत कुरा नेतृत्वको वैधतामा नयाँ लालमोहर हो । यद्यपि यसबाट नयाँ अनुहार, नयाँ पुस्ताको अभ्युदय हुनेछ भन्ने निश्चय छैन । महाधिवेशनका नाउँमा सम्पन्न गरिने अर्को औपचारिकता भनेको नेतृत्वपंक्तिका ताल न तुलका लेखोटलाई राजनीतिक दस्तावेजका नाउँमा अनुमोदन गरिने अनुष्ठान पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकस्तरमा स्वाभाविक खुलदुली हुन्छ— आखिर यी महाधिवेशनबाट जनताले के पाए ? मुलुकका लागि यिनले के दिए ?

यिनै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हो— दलहरूका महाधिवेशन व्यवस्थापनका नाउँमा गरिएको अथाह खर्च ! नारायणघाटमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनका क्रममा केवल मञ्च खडा गर्न मात्र छुट्ट्याइएको बजेट थियो— पचास लाख रुपैयाँ । अधिवेशन अवधिका लागि कुल विनियोजित खर्च सात करोड । समयमा अधिवेशन नसकिएपछि उक्त खर्च अझ बढ्यो । कांग्रेस अधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि मात्र तयार गरिएको मञ्च सेटका लागि विनियोजित बजेट पनि पच्चीस लाख भनिएको छ । अधिवेशनभर हुने थप खर्चको हिसाबकिताब आफ्नै ठाउँमा छ । त्यसो त, यी सब आम नागरिकका अगाडि सार्वजनिक गरिएका औपचारिक खर्च विवरण मात्र हुन्, यसअतिरिक्त अन्य अघोषित र अदृश्य खर्चको सूची कति लामो होला, अनुमान लगाउन सजिलो छैन ।

भनिन्छ, निष्ठा र सिद्धान्तका राजनीतिको अवसान हुँदै जाँदा आफ्नो रोब जमाउन दलहरूले रोज्ने सहज उपाय भनेको यस्तै तामझामको चाँजोपाँजो मिलाउने हो । हिजोका दिनमा निर्दलीय राजनीति टिकाउन राजादेखि उनका आसेपासे दरबारिया मतियारहरूसम्मले पञ्च र्‍यालीका नाउँमा अपुष्ट साधनस्रोत जुटाएर यस्तै खाले तमासा गर्थे, अनि तिनै गतिविधिको पृष्ठभूमि टेकेर उनीहरूले आफूहरूसँग विशाल जनाधार रहेको दाबी गर्थे । पञ्चायती व्यवस्था रहेन, पञ्चहरू पनि छैनन् तर फेरि पनि आज दलहरूले आ–आफ्ना महाधिवेशन आयोजनाका नाममा हिजैको पञ्चे शैलीमै रमिता गर्नमा किन तँछाडमछाड गरेका होलान् ? आम नागरिकलाई असहज भइरहेको यहीँनिर छ ।

बेलामौकामा दलहरूका तर्फबाट आयोजित अनेक खाले ठूलठूला भेला, प्रशिक्षण, सम्मेलन अनि जनप्रदर्शनहरू अनि तिनका व्यवस्थापनका लागि गरिने अमुक शीर्षकका खर्च — जसको फेहरिस्त अझ लामो छ — ले दलको स्रोत खोज्छन् । निर्वाचन माहोलमा त यस्तो खर्च झनै टीठलाग्दो हुन्छ । गाविसको वडास्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि लाखौंको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अहिले । आम निर्वाचनका सिलसिलामा एक अमुक क्षेत्रको उम्मेदवार बन्नदेखि सिंगो मुलुकको चुनावी तयारीसम्मका लागि प्रत्येक दलले गर्ने खर्चको सीमा कति होला ? यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ, अचम्मलाग्दो छ ।

हिजोका दिनमा विशेषतः आफूलाई वामपन्थी भन्ने कार्यकर्ताहरूले पार्टी सम्बन्धित गतिविधिहरूमा सामेल हुन, ठूलठूला र्‍यालीहरूमा भेला हुन गाउँघरदेखि पोकापन्तुरा तथा सामल साथै बोकेर हिँड्थे । ती अवसर उनीहरूका लागि त्याग, बलिदानमा प्रशिक्षित हुने साधना शिविरजत्तिकै हुन्थे । विगतमा सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूले आवधिक रूपमा बुझाउने लेभी तथा चन्दाका अतिरिक्त पार्टीहरूका लागि अन्य आयस्रोत हुन्नथ्यो । मितव्ययिता तथा फजुल खर्च नियन्त्रण पार्टीको आन्तरिक जीवनको आधारभूत कार्यशैली हुन्थ्यो । आज पार्टीका भेला, प्रशिक्षण, बैठक र अधिवेशन भोजभतेरसहितको चाडपर्वझैं मोजमस्तीका रसिक दिनमा बदलिएका छन् । कार्यकर्ता र समर्थकहरूका लागि गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म आउने–जाने एक प्रायोजित भ्रमणको सुखद अवसरजस्तै हुन्छन् यी कार्यक्रम । जसरी अहिले असीमित खर्च गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना गतिविधिमार्फत देखाउने गरेका छन्, यसबाट पार्टीहरूको आर्थिक हैसियत कति अथाह होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दलहरूले यी सब खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दै होलान् ? स्रोत कहाँबाट, कसरी जुटाए होलान् ? अब यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा अनुत्तरित रहनु हुन्न । एकातिर राजनीतिक दलजस्तो आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने संस्थाको आर्थिक अनुशासनको कुरा छ । अर्कातिर यस खाले भड्किलो, फजुल खर्च गर्ने विकृत प्रवृत्ति सम्बन्धमा नियमन, अनुगमन गर्ने राज्यको आधिकारिक एकाइ कुन हो भन्ने सार्वजनिक प्रश्न पनि छ । आज जनता जान्न चाहन्छन्, निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग आदि कसको मातहत वा कार्यक्षेत्रले यसतर्फ सोधखोजका लागि अविलम्ब पहल गरे होलान् ? होइन भने संवैधानिक निकायहरूले उद्घोष गरिदिऊन्, राजनीतिक दलहरू यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आर्थिक अनुशासनमा बाँधिनुपर्दैन, अमुक–अमुक आयका स्रोत सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरीकन उनीहरू पूर्णतः उन्मुक्तिप्राप्त छन् ।

तुइनका भरमा दैनिकी बिताउनुपर्ने दूरदराजका नेपालीजनका बुझाइमा हाल हाम्रा पार्टीका महाधिवेशनका लागि रित्त्याउँदै गरेको रकम दर्जनौं पहाडी खोलाहरूमा पक्की पुल बाँध्न मनग्गे हुन्छ । थुप्रै किलोमिटर ग्रामीण बाटो खोल्न, शिक्षाबाट वञ्चितहरूका लागि कतिपय विद्यालय भवन खडा गर्न यो रकमले पुग्छ । नुनसम्म पनि सहज उपलब्ध हुन नसक्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली भेगका हाम्रा नेपाली बन्धुहरूका लागि वर्षौंसम्म पुग्ने रसदपानीको बन्दोबस्त यसबाट गर्न पुग्छ । लोकतन्त्र, समाजवाद अनि जनताको सर्वोपरि हित नै राजनीतिको एक मात्र अभीष्ट ठान्ने नेतृत्ववर्गले न यसतर्फ कुनै हेक्का राख्यो, न त पार्टीपंक्तिभित्र यस खाले अनावश्यक खर्च किन गरिनुपर्‍यो भनेर कुनै प्रश्न नै उठाइयो ।

संगठनको आन्तरिक जीवनमा सिद्धान्त, निष्ठा, विधि तथा कार्ययोजना होइन बरु बाह्य जगत्मा गरिने तामझाम र शानशौकतबाटै पार्टीको प्रभुत्व र प्रभाव पुष्टि गर्छ भन्ने एक खाले भ्रम व्याप्त छ । त्यसको यथार्थ रूप नै अहिले भइरहेका विभिन्न दलहरूका महाधिवेशनको खर्चिला माहोल हुन्, यसमा अब द्विविधा रहेन । व्यवस्थापनका नाउँमा फजुल खर्च गर्न दलहरूबीच एक खाले प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको मात्र नभई अर्को रूपमा अव्यक्त प्रवृत्ति नै बन्दै गइरहेको छ । यसअतिरिक्त यावत् कुराका लागि आर्थिक स्रोतको चाँजोपाँजो गर्न सक्नु नै पार्टीको क्षमता अभिवृद्धि हो भन्ने मनोग्रन्थि पनि त्यत्तिकै छ ।

अब कसैबाट छिपेको छैन, पार्टीहरूलाई गाँज्दै लगेको यस प्रवृत्तिले वर्तमान अवस्थामा दलहरूलाई घोषित–अघोषित रूपमा व्यापारिक बिचौलियासँगको सम्बन्ध–सम्पर्कको निकटतातिर घिसार्दै लगेको छ । अनि कमाउनु नै एक मात्र कर्म ठान्ने बिचौलियाहरूले राजनीतिक दलहरूको यो कमजोरीबारे विशद् जानकारी राख्छन् र उनीहरूको बुझाइ छ— आजको माहोलमा सहज र सुरक्षित लगानीको क्षेत्र भनेकै राष्ट्रिय राजनीति हो । दलहरूका नेतृत्वपंक्तिसँगको यस खाले निकटताप्रति व्यापारिक घराना र तिनका बिचौलियाहरू संकोची होइन, संरक्षण तथा सुखद परिणामप्रति विश्वस्त छन् । उनीहरूको अनुभवले सिद्ध गरेको छ— व्यवस्था यो वा त्यो होस्, नाममा केही छैन; सत्तामा ऊ वा त्यो होस्, व्यक्ति र शक्तिको भिन्नताले कुनै फरक पार्दैन; राजनीतिक वृत्तमा गरिएका लगानी भोलि हुने नीति, निर्णयका लागि फलदायी नै हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् महाकाली सन्धि संसद्‍द्वारा अनुमोदनको पूर्वसन्ध्यादेखि प्रारम्भ भएको राजनीतिक दल र बिचौलियाहरूको निरन्तर साइनोका कारण राष्ट्रिय राजनीति आजसम्म आइपुग्दा कति कहालीलाग्दो बन्दै गयो भन्ने छर्लंग छ । राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनका क्रममा अनावश्यक र अस्वाभाविक खर्च र तडकभडक देख्दा मूल रूपमा आर्थिक व्यवस्थापनका आधार भनेका व्यापारिक घराना र बिचौलियाहरू नै हुन् भन्नेमा द्विविधा रहन्न । तर, यसले न दलहरूको दीर्घजीवनका लागि फलदायी वातावरण बनाउँछ न त लोकतन्त्रलाई उन्नत अवस्थामा पुर्‍याउँछ । राजनीतिक दलहरूको यस खाले पर्दापछाडि बिचौलियाहरूसँगको सहवासले अन्ततः राज्यसंयन्त्रमा जग गाड्ने भनेको दलाल पुँजीवादले मात्र हो ।

सिद्धान्त, दर्शन र विचार रित्तिँदै गर्दा केवल तामसिक अवस्थामा झकिझाउ बन्दै गरेका हाम्रा पार्टीका वर्तमान महाधिवेशनहरूले मुलुकलाई दिइरहेको सन्देश योभन्दा किञ्चित् पृथक् होइन ।