महिनावारी अझै ‘ट्याबु’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिनावारी अझै ‘ट्याबु’

सुशीला शर्मा

किशोरावस्थामा सुरु हुने महिनावारी लगभग ५१ वर्षको उमेरसम्म चलिरहन्छ । प्रत्येक महिना प्रजनन उमेरका महिलाको पाठेघरले गर्भाधानका लागि, निश्चित अण्ड बाँच्नका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्छ । पाठेघरमा तयार भएको अण्ड पुरुषको शुक्रकीटसँग निषेचन भएन भने रगतसँगै योनिबाट बाहिरिन्छन् । यो एकदमै प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाको वैज्ञानिक पुष्टि नहुँदैको कालखण्डमा कल्पना गरेर बनाइएका सिद्धान्तले भनेअनुरूप आजपर्यन्त हामी महिनावारीलाई पाप र पुण्यको कसीमा राखेर हेर्ने गर्छौं ।

हजारौं वर्षदेखि विभिन्न ग्रन्थले महिनावारीलाई ‘अशुद्ध’ हुनुको रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । महिनावारीलाई लज्जा र कलंक मानिने हाम्रोजस्तो समाजमा महिलाहरूको जीवन यसैकारण कष्टकर बनिरहेको छ । विज्ञान विकसित नहुँदा मानिसले आफ्नो शरीरका प्रतिक्रियामा अनेक कल्पना र डर मिसाएका हुन्थे । योनिबाट प्रत्येक महिना रगत बग्नु आश्चर्य थियो आदिम मानवलाई । यसमा कुनै अदृश्य शक्तिको हात छ भन्ने मान्यतालाई सामना गर्ने क्रममा पनि महिला शरीरमाथि अनेक नियम बने भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जेसुकै भए पनि, यस्तो अभ्यासले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र खुसीलाई असर गरिरहेको छ । महिला यौनिकता र मनोविज्ञानलाई कतै न कतै प्रभाव पारिरहेकै छ । महिनावारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने धार्मिक नियममा विश्वास गर्नाले हाम्रो समाजमा यस नियमित मासिक क्रियालाई लज्जास्पद र छलफलै गर्न नहुने विषय मानिन्छ ।

हिन्दु समाजमा अझ बढी र अन्य समुदायमा पनि, महिनावारीलाई अपवित्रताकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ, यसलाई अझै ‘ट्याबु’ कै रूपमा लिइन्छ । सुदूरपश्चिममा जति नै कोसिस गरे पनि छाउपडी प्रथा हटेको छैन । त्यहाँ महिनावारी भएका महिलाका लागि छुट्टै गोठ बनाइन्छ, जुन अँध्यारो, साँघुरो र घरदेखि पर हुने गर्छ । महिनावारी सुरु भएका किशोरीदेखि वर्षौं महिनावारी भएका महिला, ५ दिनसम्म तिनै गोठमा बस्ने गर्छन् । त्यहाँ बस्दा निसासिने, सर्पलगायत जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने, बलात्कृत हुनेजस्ता घटना बढिरहेका छन् । सरकारले यसविरुद्ध कानुन पनि ल्याएको छ । तैपनि महिनावारीका बेलाको छुवाछुतले देवता रिसाउँछन् भन्ने मान्यताले जरो गाडी नै रहेकाले त्यस्तो कानुनले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

महिनावारीमा पुरुषलाई छुन, भान्सामा जान, पूजाआजा गर्न वञ्चित गरिन्छ । झुक्किएर पनि यस्ता क्रियाकलाप भएमा कुल देवदेवी रिसाउने, अनिष्ट आइलाग्ने अन्धविश्वास छँदै छ । यिनै आधारलाई टेकेर महिनावारी बार्ने संस्कृति नै बनिसक्यो । विशेषतः हिन्दु ब्राह्मण–क्षत्री समुदायका महिलाहरू धार्मिक कार्यमा महिनावारीलाई विशेष सावधानीका साथ व्यवस्थापन गर्छन् । महिनावारी बार्ने घरमा कुनै पर्व आउन लागेको छ र काम गर्ने मानिस छैनन् या अरूले सुन्दा नराम्रो हुन्छ भनेर नजिकै आएको महिनावारीलाई पर लैजान औषधि खानेहरू धेरै भेटिन्छन् । अनि कोही महिलालाई महिनावारीका चार दिन कटाउन महाभारत पर्ने गरेको पनि हामीले देखेकै छौं ।

महिनावारीका बेला भान्सामा जानै नहुने, श्रीमान्ले पानी पनि तताएर नखुवाउने या श्रीमान्लाई भान्सासम्बन्धी कामै गर्न नआउने हुनाले एकल परिवार महिनावारी बार्ने चलनबाट धेरै ग्रसित भएको हामीले देखे–भोगेकै हौं । हाम्रा दिमागमै यस्ता विश्वासहरूले जरो गाडिसकेकाले आमा, हजुरआमा महिनावारी भएका आफ्ना बुहारी, छोरी वा कोही नातेदारले अलि खुकुलो व्यवहार गर्न लागे भने ‘पापको भारी बोकाइरहेका’ मा चिन्तित भएको पनि हाम्रै समुदायमा भेटिन्छ ।

महिनावारीलाई कतिपय पुरुषले वास्तै गर्दैनन्, ‘यो सबै महिलालाई भई नै हाल्छ, नियममा बसे त भइहाल्यो नि’ भन्नेहरू धेरै छन् । कोही पुरुष श्रीमती महिनावारी भएको अवधिभर बाहिरै खाना खाने वा बाहिरबाटै खाना मगाउने गर्छन् । कोही चार दिनसम्म भान्से नै भइदिन्छन् । कोही जागिरे पुरुषहरूले अबका केही दिन श्रीमतीले खाना पकाउन हुँदैन, छिटो घर जानु पर्‍यो भनेको पनि सुनिन्छ ।

केही महिला नै ‘सधैंभरि कति भातभान्सामा जोतिनु, चार दिन त मज्जाले आराम गरौं’ भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । यसलाई वैज्ञानिक कारणसँग पनि लगेर जोड्छन् कोही । विवाहित महिलाको हकमा महिनावारीमा यौनसम्बन्ध बनाइराख्नु सहज हुँदैन, त्यसैले यो चारदिने वर्जित समयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि धेरैको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्ध तालिम गरिहिँड्ने कतिपय सहजकर्ता नै भन्ने गर्छन्, ‘महिनावारीका वर्जित कुराहरू म आफैंले त्यागिसकें, सिवाय मन्दिर छुन ।’

महिनावारीका बेला हर्मन परिवर्तनका कारण किशोरी तथा महिलाहरूलाई पेट दुख्नेलगायत स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन् । यो अवस्थाबारे महिला र पुरुष दुवै जानकार भए महिनावारीका दिनहरू कटाउन सजिलो हुन्छ । राज्य पक्षबाट महिनावारी सचेतना र स्वास्थ्य, सरसफाइ अनि प्याडको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालयमै पनि यसको व्यवस्था हुनुपर्छ । दिसापिसाबजस्तै महिनावारी पनि स्वस्थ र निश्चित उमेरसम्मका महिलाहरूको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, कुनै पाप र धर्मको विषय होइन भन्ने अवधारणाको पैरवी, छलफल तथा व्यवहारमा लागू गर्नु नै महिनावारीको कलंक मेटाउने अस्त्र हो । पुरुषहरूलाई यस विषयमा अभिमुखीकरण गर्नु र सोहीअनुसार उनीहरूबाटै अभियानको थालनी गर्नु पनि अर्को उपाय हो । प्याड किनेर उपयोग गर्न अक्षम समुदायलाई सुतीका पुराना कपडाबाट प्याड बनाई त्यसलाई सही र सफा तरिकाले प्रयोग गर्ने शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

केही समयअघि प्याडमा लगाइएको करविरुद्ध जसरी आवाज उठे, यसले महिनावारी कलंक होइन र यसको सुलभ र उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै सुविधा महिलाहरूले निर्धक्कसँग अनि सहजै पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने युवाहरू बढ्दै छन् भन्ने देखाउँछ । यस्ता सामाजिक र मानवीय मुद्दाहरूमा स्थानीयस्तरदेखि नै सम्पूर्ण सरकारी–गैरसरकारी निकायहरूले सकारात्मक पहलकदमी लिनुको विकल्प छैन ।

भर्खरै महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान सकियो । हामी महिला हिंसाको नियन्त्रण आफ्नै घरबाट सुरु गरौं पनि भनिरहेका छौं । सतहमा हेर्दा, महिनावारी र महिला हिंसामा तारतम्य नदेखिएला तर महिनावारी भएको बखत गरिने छुवाछुत, महिनावारी हुनु नै अपवित्र हुनु हो जस्तो भावनाको विकासले महिलाका संवेगात्मक पक्षमा असर गर्छ । त्यसैले घरबाटै महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रियाको रूपमा लिँदै यस्तो बेला सन्चो–बिसन्चो बुझ्ने, प्याडको व्यवस्था गर्ने र नियमित काम गरिराख्न प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । महिला हिंसाविरुद्धको प्रमुख काम नै महिनावारी ‘ट्याबु’ हटाउनु हो, जसको सुरुआत घरबाटै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाम मात्रको महिला सहभागिता

राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पुरुष सदस्य मात्रै उपस्थित हुन्छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पुरुषै मात्र सहभागी हुन्छन् ।
सुशीला शर्मा

नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरू पुरुष जत्तिकै सक्रिय थिए । लामो संघर्षपछि बनेको नेपालको संविधान–२०७२ ले महिला सहभागितालार्ई सुनिश्चत गर्‍यो । पछिल्ला निर्वाचनमा धेरै महिलाले राजनीतिक पद पाए ।

उनीहरूले पद त पाए, तर निर्णय अधिकार पाएका छैनन् । कुनै समूह, संस्था, संगठन या व्यक्तिले सक्रिय रूपमा कुनै कार्य गर्न पाउने अवसरै सहभागिता हो । व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय मिलेर राज्य बन्ने हो भन्ने आमबुझाइ छ । तिनै ससाना सामाजिक संस्थाहरूमा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको स्थिति भने कमजोर छ ।

संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई सबै दलले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको समाचार बाहिरिएको छ । राजनीतिमा महिलाको भूमिकालाई पनि पुरुषसरह बनाउन यस्तो कानुन आउनु राम्रो हो । लोकसेवा, आयोग र अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउने तरखरमा संघीय संसद् छ । यो अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर भएका कानुनका व्यावहारिक पाटो के कस्तो छ र लौंगिक असमानता हटाउन कुन तहबाट काम सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पुरुष सदस्य मात्रै उपस्थित हुन्छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पुरुषै मात्र सहभागी हुन्छन् । यदि कुनै सार्वजनिक छलफलमा महिलाहरू सहभागी भएका छन् भने उनीहरूको बोल्ने पालो आएपछि ‘महिलाको कुरा पनि के सुन्नु ?’ भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । एकअर्काको विचार आदनप्रदान गर्ने चलन हाम्रोमा त्यति छैन ।

प्रायः पालिकामा कोटा पुर्‍याउन महिलालाई लगिन्छ । तर, यस्ता कति महिला घरायसी काममै व्यस्त हुन्छन् । राजनीतिमा असाध्यै चासो राख्ने तर भूमिका नपाइरहेका श्रीमान्हरूले महिला कोटामा आफ्ना श्रीमती पठाउँछन् । पालिकाका बैठकमा श्रीमतीसँगै जाने अनि कसैले केही प्रश्न गर्‍यो भने त्यसको जवाफ पनि श्रीमान्हरूले दिने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता श्रीमान्ले श्रीमतीलाई राजनीतिमा सहभागिता जनाउन मद्दत गरेको भन्ने कि श्रीमतीमार्फत आफ्ना राजनीतिक अभिलाषा पूरा गरेको ठान्ने वा आफ्नो नियन्त्रण कायमै राखेर फाइदा लिएको बुझ्ने ?

केही अगाडि म देशका केही गाउँपालिकामा पुग्दा कतिपय महिला सदस्यलाई श्रीमान्का अघि आफ्नो पूरा नाम भन्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो । देशभरि नै यस्तो हुन सक्छ । कार्यक्रममा उपस्थित पालिकाका महिला प्रतिनिधिहरूले जब खाजा, खाना खाने बेला हुन्छ तब पुरुषतिर नफर्की कुनामा कुचुक्क परेर खाएको पनि देखियो । उनीहरूलाई कार्यक्रममा कसैले बस्नुस् पनि भनेनन्, कथंकदाचित् भनिहाले पनि ‘पुरुषको अघि बस्दिनँ’ भनेको सुनियो । यसरी घुम्दा हाम्रा समुदायलाई पुरुष प्रधानता र नेतृत्वले घेरेको प्रस्टै देखियो ।

सहरका पढे–लेखेकै पारिवारमा पनि श्रीमान्ले श्रीमतीलाई साथ, सहयोग गरेझैं गर्ने तर उनीहरूको हरेक निर्णय आफैंले गर्दिने गरिन्छ । नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीका लागि एकै नियम हुनुपर्छ । परिवारमै समानता कायम नहुँदा जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि त्यसको प्रतिफल पाइन्न भन्ने कुरा सांसदहरू बुझ्नु जरुरी छ । भारतका विश्वविख्यात नारीवादी अभियन्ता कमला भासिन बारम्बार भन्ने गर्छिन्, ‘मध्यमवर्गीय महिलाहरूलाई श्रीमान् या घर परिवारले सम्पत्ति, पैसा, गहना दिएर चुप लगाएको छ । यदि ती परिवारमा श्रीमान्बाट महिला प्रताडित नै भएकी छन् भने पनि आवाज उठाउन हिच्किचाउँछन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि खान लाउन र यत्रो गरगहना पुर्‍याइदिएकै छन्, फेरि आफ्नै मान्छेको विरुद्ध के उजुर–बाजुर र कचहरी गर्नु ।’ उनको भनाइ हाम्रो समाजमा पनि लागू हुन्छ ।

राजनीति वा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले भान्साको काम र बालबच्चा स्याहारमा पनि उत्तिकै समय खर्च गर्नुपर्छ । घरका काम पनि दुवै मिलेर गरे महिलालाई अलि हलुको हुने थियो । महिला सहभागिता परिवार तहको निर्णय प्रक्रियामा पनि अत्ति नै आवश्यक छ । महिलालाई शिक्षा र तालिममा सहभागी गराएमा उनीहरूको निर्णय क्षमता बढ्छ । कानुन, नीति, नियमले सहभागिताको व्यवस्था त गरेको छ तर कतिपय अवस्थामा त्यसले महिलाको आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन । र, आत्मविश्वास बढाउन पनि महिलाको निर्णय क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी छ, संसद्ले यता पनि ध्यान दिने कि !

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×