कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

किन कांग्रेस प्रजा परिषद् नबनोस् त !

संसदीय प्रजातन्त्र भनेकै मतदान मात्रै बुझेझैं महाधिवेशन भनेकै निर्वाचनको अर्थमा, नेताहरूको व्यवस्थापन र पद मिलानका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने दुरवस्था आएको छ, जुन दलतन्त्रले स्थापित गरेको असैद्धान्तिक भाष्य र अराजनीतिक व्यवहारको परिणाम हो ।
राजेन्द्र महर्जन

सुन, 
ढोलको ढमढम मन्द हुँदै गइरहेको छ
बिस्तारै–बिस्तारै एउटा क्रान्ति–यात्रा 
शव–यात्रामा परिणत भइरहेको छ 

किन कांग्रेस प्रजा परिषद् नबनोस् त !

दुर्गन्ध फैलिरहेको छ—

नक्सामा देशको

र, आँखामा प्रेमको

सीमान्त धमिलो–धमिलो भइरहेको छ

र, हामी मुसाले झैं हेरिरहेका छौं ।

— सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

नेपालको राजनीतिमा यतिबेला महाधिवेशनको लहर चलेको छ र एकपछि अर्को राजनीतिक दलका महाधिवेशनचाहिँ बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशनका रूपमा चर्चित भएका छन् । महाधिवेशन त सामान्यतस् राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस–अन्तरक्रिया र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशनमध्ये कुनै मण्डलेका मण्डले छान्ने लिगलिगे दौड प्रतियोगिताका रूपमा त कुनै भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित भए । सबैभन्दा वृद्ध पार्टीको महाधिवेशन पनि कुनै न कुनै दाइको चयनमै समाप्त हुँदै छ र आफूलाई नेता–कार्यकर्ताका प्रतिनिधि ठान्नेहरूको हैसियत मतदातामै खुम्चिँदै छ ।

अचेलको राजनीतिक वृत्तमा चलेका सम्मेलन र महाधिवेशन पनि ‘भाते भेला’ भन्दा भिन्न देखिएका छैनन्— देशभरिबाट प्रतिनिधि आउनुस नेताका भाषणमा ताली पिट्नुस चितवनको मासु–भात होस् या काठमाडौंको जिरा–राइस, मीठो–मसिनो भात खानु अनि तोकिएका नेताहरूलाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कनु ! अरूका पसिना, रगत र आँसु पिएर मोटाएका महाजन र बिचौलिया नेताको कृपा भए प्रतिनिधिहरूको भाग्यमा भोजनसँगै रासन र रकम पनि उपलब्ध हुन्छ । कोही–कोही अध्यक्ष, सभापति वा पदाधिकारीका प्रतिस्पर्धी नेता दयालु, परोपकारी र प्रदर्शनकारी शासकीय हाउभाउ देखाउन पनि खप्पिस छन् भने चुनावको मौकामा प्रतिनिधिहरूसँगै भात ज्युनार गरेर अतिरिक्त प्रेम पनि देखाइन्छ ।

भाते महाधिवेशन !

महाधिवेशनका अनेक कर्मकाण्ड हेर्दा अब महाधिवेशनको सट्टा ‘भाते महाधिवेशन’ भन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ताको चित्त नराम्ररी दुख्न सक्छ । पार्टी वा समूह वा मण्डलको हित मात्रै हेर्ने मण्डलेतन्त्रसँग टक्कर लिएका जनमुखी अभियन्ता रूपचन्द्र विष्ट ९रुदाने० ले केही थाल भातमा सीमित विचार र व्यवहारलाई पहिलोचोटि भाते संज्ञा दिएका हुन् । ‘भाते’ शब्द ठाडो गालीका रूपमा सुनिन्छ, तर यसले भातका भरमा अर्काको काम गरी जीवन बिताउने भतुवापन वा कुनै कामधाम र इलम नगरी बसिखाने भातमारापनलाई जनाउँछ । यही भातेपनाले नै सम्मेलनमा खुवाइने भात किन्ने ठूलो धनराशि कहाँबाट कुन मूल्यमा जुटाइयो भन्ने सामान्य प्रश्नसमेत गर्न दिँदैन । पार्टी–सदस्यता वा प्रतिनिधि–कार्डजस्ता ‘भाते–डोरो’ ले जनमुखी नीति र रूपान्तरणकारी नेतृत्वका लागि अत्यावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न रोक्छ भने महाधिवेशन र पार्टीको औचित्यमाथि नै सवाल उठाउँछ नै ।

प्रतिनिधिलाई मत ९विचार० सहितको मतदाता नठान्ने अनि भातको बदलामा भोट दिने भोटर मात्रै मान्ने अराजनीतिक कर्मकाण्डले प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक कर्ता ९पोलिटिकल एजेन्सी० को भूमिकालाई स्विकार्दैन, न त बढावा नै दिन्छ । र, पार्टीभित्र र बाहिर लोकतन्त्र भनेकै दलतन्त्रका नोकरशाहहरूले तोकेका नामावलीमा ल्याप्चे ठोक्ने स्वतन्त्रताका रूपमा बुझ्ने–बुझाइने गरिन्छ । कुनै महाधिवेशनमा चुनावका नाममा उम्मेदवारै नबन्न दबाब दिने वा फलाना–फलाना उम्मेदवारलाई भोट नहाल्न उर्दी जारी गरिन्छ, कुनै महाधिवेशनमा पार्टी–सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने उम्मिद–आकांक्षाहरूको प्रतिस्पर्धालाई नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको भाष्य बनाउने गरिन्छ ।

नीतिबिनाको नेतृत्व छनोट

अचेल राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरूलाई अनेक शीर्षक बाँडेर फरक–फरक समयमा गर्ने चलन बढेको–बढाइएको छ । यसकै आधारमा कुनै महाधिवेशन नीतिगत छलफलका लागि, कुनै महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि हो भन्ने व्याख्या गर्ने गरिन्छ । विचारणीय कुरा के हो भने, सिद्धान्त, विचार, राजनीति, नीति–नैतिकताबारे व्यापक चिन्तन–मननबिनाको नेतृत्व छनोट गर्ने सम्मेलन कसरी महाधिवेशन हुन सक्छ रु देश र जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने गरी पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने विचारको मन्थनबिना केवल उम्मेदवारी, प्रतिस्पर्धा, चुनाव र मतदानपछि सत्ताकांक्षीको विजय मात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र हो रु ‘जसको नीति, उसको नेतृत्व’ का लागि गरिने मन्थन र निर्वाचनको राजनीतिक महासभालाई अध्यक्ष वा सभापतिजस्ता नेता छान्ने महाधिवेशनमा खुम्च्याउनु अराजनीतिक कर्मकाण्ड होइन रु संसदीय प्रजातन्त्र भनेकै मतदान मात्रै बुझेझैं महाधिवेशन भनेकै निर्वाचनको अर्थमा, नेताहरूको व्यवस्थापन र पद मिलानका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने दुरवस्था आएको छ, जुन दलतन्त्रले स्थापित गरेको असैद्धान्तिक भाष्य र अराजनीतिक व्यवहारको परिणाम हो ।

एमालेदेखि कांग्रेससम्मले पनि बृहत् स्तरमा गरिनुपर्ने राजनीतिक महाधिवेशनलाई विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोटको महाधिवेशनमा बाँडेर सम्पन्न गर्दै छन् । त्यसले महाधिवेशनको मर्म, महत्त्व र सार्थकतालाई नै सीमित पारेको छ । अब त चार–चार वर्षमा गरिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान नभएको भए यस्ता कर्मकाण्ड पनि गरिन्थे कि गरिन्थेनन्, शंका लाग्छ । एमालेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेका संरचनालाई तीन महिनामै नारायणीमा सेलाइएको सन्दर्भले विधान महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई कसरी लत्त्याइन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले भनेझैं एमाले, कांग्रेस र माओवादी राजकीय संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा स्रोत–साधन, पार्टी र राज्य नै कब्जा गर्ने लडाइँमा मात्रै लागेका छन् । यस्तो खालको नियन्त्रण र लडाइँका लागि जनमुखी विचार र रूपान्तरणकारी नेतृत्व चाहिँदैन, बरु बेसीभन्दा बेसी अराजनीतिक भीड चाहिन्छ । यसै क्रममा दल र दलपतिलाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर अलग–अलग महाधिवेशनमार्फत नेता–कार्यकर्ताको अराजनीतीकरणलाई थप पारिएको छ— नीति र नेतृत्वबीच कुनै साइनो–सम्बन्ध नहुने संकेत गर्दैस नेतृत्वका लागि नीति–नैतिकता होइन, नेताको चाकडी र गुटबन्दीमा दक्षता जरुरी रहेको प्रस्ट्याउँदैस आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नीति–नैतिकता र राजनीतिबिनाका गुटहरूबीचको चुनावमा साँघुर्‍याउँदै ! यो अहिलेका राजनीतिक पार्टीका दलपतिहरूले आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई अराजनीतीकरण गर्ने अभियानमा पाएको महान् सफलता हो । आम जनतालाई आफू, आफ्नो परिवार र समाजको जीवनका सबैजसो पक्षमा निर्णायक भूमिका खेल्ने राजनीतिबाट च्युत गर्नु, राजनीतिप्रति बेवास्ता गर्न र बेहोसी हुन दुरुत्साहन गर्नु एवं राजनीतिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्दै नागरिक बन्नबाट वञ्चित गर्नु खासमा निर्दलीय र दलीय तन्त्रले गर्ने अराजनीतीकरण हो ।

‘राज’ र ‘नीति’ को विभाजन स् अराजनीतीकरण

यतिखेर नेपाली राजनीतिमाथि राजनीतिक दलको सत्ता छ, लोकतन्त्रको सट्टा दलतन्त्रका रूपमा । दलतन्त्र चलाउने राजनीतिक दलमा लोकतन्त्रको सट्टा अनेक गुटबीच नोकरशाहीतन्त्र हावी छ । यसको अर्थ दलमा नेतातन्त्रका रूपमा मूलतस् अध्यक्ष वा सभापतिको सत्ता छ, अनेक स्वार्थ–समूह द्वन्द्व र सम्झौता गर्दै गुटतन्त्रको रक्षामा सक्रिय छन् । यस्तो दलीय व्यवस्थामा दलतन्त्र, गुटतन्त्र, नेतातन्त्र चलाउने हो भने सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टी–पंक्तिभित्र शासन गर्न सक्नुपर्छ— ‘राज’ र ‘नीति’ बीच चिरा पार्दै, नेता–कार्यकर्ताको अराजनीतीकरण गर्दै । प्रस्ट छ— दल स्वयम्मा कुनै राजनीतिक संरचना मात्रै होइन, राजनीतिक सत्ता पनि हो । त्यसैले आफ्नै दलभित्र प्रभुत्व र वर्चस्व जमाउन राजनीतिलाई ‘नीति’ बाट अलग्याएर ‘राज’ गर्न सक्नुपर्छ । यही प्रवृत्ति महाधिवेशनमा छर्लंगै देखिने रहेछ, अरू बेलाभन्दा बेसी मात्रामा ।

जनमुखी नीति र रूपान्तरणकारी नेतृत्व भएको दल हो भने नेता–कार्यकर्ताको मात्रै होइन, आम जनतालाई नै सबैभन्दा बेसी राजनीतीकरण गरिने अवसर हुन्छ महाधिवेशन ! वैचारिक मन्थन र नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यापक अभ्यास गरिने सम्मेलन त विचार र नेतृत्वको लोकतन्त्रीकरण गरिने ठूलो उत्सव हुन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र वा जनवाद बलियो भएको दलमा त अनेक विचार–समूह बनाएर, वैचारिक प्रकाशनको लर्को लगाएर, व्यापक रूपमा विचार–अन्तरक्रिया ९पोलेमिक्स० को बाढी ल्याएर वैचारिक मन्थन गरिन्छ । वैचारिक मन्थनबाट निस्केको सर्वोत्तम विचार जसको हो, उही प्रतिनिधिहरूबाट वैचारिक नेतृत्वका रूपमा छनोट हुन्छ । मन्थनबाट सहजै निर्णय गर्न सकिएन भने मतदानबाट गर्दा पनि वैचारिक नेतृत्व नै निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । जनमुखी विचार र नीतिबिना नेतृत्व हडप्न र कायम राख्न चाहने दलपतिहरूका लागि यस्ता प्रक्रिया एवं पद्धति स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।

नयाँ र क्रान्तिकारी चिन्तनको खडेरी

जब विचारहीनता नै विचार बन्छ, जब अराजनीतिलाई नै राजनीति बनाइन्छ, जब नीतिविहीनता र अनैतिकता नै नीति–नैतिकताका रूपमा स्वीकार्य हुन्छ, तब महाधिवेशन सक्षम नेतृत्व छनोटको लोकतान्त्रिक अभ्यासको चौतारीसँगै पार्टी, नेतृत्व, नीतिमा रूपान्तरणकारी बहसको दबू पनि हुन छाड्छ । विचार, नीति र कार्यक्रमबिनाका महाधिवेशनमाथि राजनीतिशास्त्री एवं नागरिक अभियन्ता कृष्ण खनालको खरो टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणी गर्दै चिन्तक तथा नेता प्रदीप गिरिले स्विकारेका छन्, ‘दलभित्र पनि पदमा रहेका व्यक्तिले सामान्यतस् नयाँ एजेन्डा ल्याउँदैनन् । सत्तामा बसेका व्यक्ति कसैले पनि नयाँ एजेन्डा ल्याउँदैनन् । नेतृत्वले नयाँ कार्यभार अगाडि सार्दैन । बरु पार्टीको नेतृत्वसँग असन्तोष व्यक्त गरेर, राय बझाएर पार्टीभित्रै रहेर विद्रोह गर्नेहरूका वरिपरि नयाँ र क्रान्तिकारी चिन्तन विकसित हुन्छ ।’

गिरिको मत वामपन्थी पार्टीहरूका हकमा लागू भए पनि ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा सही देखिएको छैन, जहाँ नयाँ विचारका लागि व्यापक मन्थन र वैचारिक द्वन्द्व भएको इतिहास छैन । नेपालका धेरैजसो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अगुवाइ गरेको मानिने कांग्रेस आफैंमा वैचारिक दल होइन, जहाँ जीवन र जगत्बारे विचार–मन्थन हुन्छ । विचारक बीपी कोइरालाले पोखेका सामयिक विचार सापटी लिएरै काम चलाउँदै आएको कांग्रेसले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवाद, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताबारे कुनै विचार विकास गरेको देखिँदैन । कतिसम्म भने, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको माग पनि समात्दै–छाड्दै आएको यो पार्टीले अन्ततस् दलहरूभन्दा अग्रगामी रहेको जनआन्दोलनबाट नराम्ररी लतारिएपछि यसलाई स्विकारेको थियो ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनअघि नै राजनीतिशास्त्रीत्रय लोकराज बराल, कृष्ण हाछेथु र हरि शर्माले ‘लिडरसिप इन नेपाल’ मा कांग्रेसलाई व्यवहारमा पनि यथास्थितिवादी पार्टीमा दर्ज गरेका थिए । कांग्रेसको लामो इतिहास र यसका नेताहरूका व्यवहारका बान्कीको अध्ययन गर्दै उनीहरूले ठहर गरेका थिए— बीपी कोइरालाको अगुवाइमा २०१५ देखि २०१७ सालसम्म चलेको कांग्रेसी सरकारले भूमिसुधारका केही प्रगतिशील काम गरेको समयमा बाहेक अरू बेला कांग्रेस नेतृत्वको व्यवहार यथास्थितिवादी छ ।

विद्रोहहरूको विसर्जन

गिरिले वामपन्थी पार्टीमा भएका विद्रोहतिर आशावादी संकेत गरेझैं कांग्रेसभित्रका प्रतिपक्षले नयाँ विचार स्थापनाका लागि विद्रोह गरेका छैनन् । नेतृत्वको व्यवहारले सृजना गरेका विद्रोहहरू पनि कुनै पानीको फोकाजस्तै सुकेका छन्स कुनै मूलधारमै मिसिन बाध्य भएका छन्, तुखुचा ९टुकुचा० वाग्मतीमा मिसिएझैंस कुनैको गुञ्जन अझै सुनिन्छ । २०३९ सालमा बीपी कोइरालाको निधनपछि स्थापित नेतात्रयको नेतृत्व ९ट्रोइका सिस्टम अफ लिडरसिप० लाई महामन्त्री एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकलौटी निर्णयले ध्वस्त पारेपछि गणेशमान सिंहले ब्राह्मणवादविरुद्ध जेहाद नै छेडेका थिए, जसको निरूपण अझै भएको छैन ।

त्यस्तै, नेतात्रयको नेतृत्वमै रहेका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले जनआन्दोलनबाट लतारिएर संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा जाने कांग्रेसको सामयिक निर्णयविरुद्ध गरेको असामयिक विद्रोह तात्त्विक महत्त्वको हुने कुरै भएन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको पार्टी विभाजन कुनै राजनीतिक र वैचारिक विद्रोहको परिचायक नहुँदा अन्ततस् गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस समाहित हुन बाध्य भएको जाहेर छ ।

यस्तो वैचारिक जडता र यथास्थितिवादी आचरणबीच पार्टी–सत्तामाथि प्रभुत्वका लागि जारी प्रतिस्पर्धामा जो निर्वाचित भए पनि जनमुखी विचार, नीति, कार्यक्रमको अभाव रहिरहने देखिन्छ । र, गुटबन्दी र गठबन्धनका कारण कदाचित् नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन भइहाले पनि रूपान्तरणकारी नेतृत्व बन्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन । गणेशमान सिंहले जबर्जस्त रूपमा उठाएको ब्राह्मणवाद, देउवाले बोक्दै हिँडेको क्षत्रियवाद र क्षेत्रीयतावाद, अनेक प्रतिस्पर्धी नेताका अनुहारमा टाँसिएको वंशवादले कांग्रेसलाई यथास्थितिमै जकडेर राख्ने मात्रै होइन, पश्चगामी दिशातिर धकेल्ने खतरा बढ्दो छ । महाभूकम्पपछि सोह्रबुँदे सहमति र संविधान निर्माणसँगै जारी राजनीतिक प्रतिगमनको शीतलहर जारी रहेका बेला जनमुखी विचार र रूपान्तरणकारी नेतृत्वको निर्माणबिना कुनै पनि दल ओलीगामी नै हुने हो, चाहे ती एमाले–राप्रपा होऊन् या कांग्रेस–माओवादी ।

प्रजा परिषद्मा रूपान्तरित हुने खतरा

लोकतन्त्रमा अमानवीय संकटका बेला ओलीगामी भएरै ओलीलाई हराउन सकिँदैन, न त लोकतन्त्रको ठेक्का लिने पार्टीमै ‘उत्साह, एकता र रूपान्तरण’ सम्भव हुन्छ । बरु, गैरजनमुखी संरचना र अलोकतान्त्रिक नेतृत्वका कारण सिंगै कांग्रेस पार्टी पनि, इतिहासकार राजेश गौतमले अनुमान गरेझैं, नेपाल प्रजा परिषद्मा रूपान्तरित हुने खतरा बढ्दो छ । स्मरणीय छ, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका संस्थापक सभापति टंकप्रसाद आचार्य नै थिए, जो नेपाल प्रजा परिषद्का पनि सभापति थिए, जो प्रजातन्त्र स्थापनापछि संविधानसभाबाट संविधान लेखनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध उभिएका थिए र प्रजातन्त्रको हत्यामा राजतन्त्रको सहयोगीको भूमिका खेलेका कारण बदनाम भएका थिए ।

नेपाली इतिहासको पचासको दशकमा आचार्यकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका देउवा पुनस् सभापतिमा निर्वाचित हुनु भनेको पश्चगामी भूमिकामाथि लाहाछाप लगाउनु ठहरिनेछ भने, शेखर कोइराला वा प्रकाशमान सिंह वा विमलेन्द्र निधिका अनुहारमा पनि कुनै जनमुखी र रूपान्तरणकारी चहक देखिँदैन । यसको अर्थ जनमुखी विचार र रूपान्तरणकारी नेतृत्वको निर्माणबिना नेपालको ऐतिहासिक पार्टी बिस्तारै–बिस्तारै इतिहासको खाल्डोमा जाकिँदै छ । हरि शर्माको भाषामा, ‘सबभन्दा पुरानो पार्टी भएको हैसियतले कांग्रेसले जनताका विभिन्न मुद्दा, जनताको प्रतिनिधित्व, संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रीकरण, राज्यका उत्तरदायी निकायमा कार्यविधिको सुनिश्चितताजस्ता कुरा नउठाउँदा पार्टी हुनुको औचित्य नै सकिँदै छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ १९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?