बार आन्दोलनका भ्रम र यथार्थ

न्याय दिन इन्कार नगरिने र न्याय किनबेच नगरिने भनी बेलायतमा सम्झौता भएको सयौं वर्षपछि नेपालमा खुल्लमखुला न्यायको किनबेच हुन थालेपछि त्यसका विरुद्धमा नेपालका वकिलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले यो स्तम्भ तयार पार्दासम्म चालीस दिन नाघिसकेको छ । न्याय दिन इन्कार र न्याय किनबेचविरुद्ध सुरु गरिएको यो आन्दोलन न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालका लागि मात्र नभएर सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा लामो र उच्च स्तरको आन्दोलन हो । अनि यो त्यस्तै आन्दोलन हो जसलाई बेलायती जनताले म्याग्नाकार्टाको दस्तावेज तयार हुने बेलामै गौरवपूर्ण भनी परिभाषित गरेका थिए । आज नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा देशभरका तमाम कानुन व्यवसायीहरू त्यही गौरवपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

यो आन्दोलन किन पनि गौरवपूर्ण छ भने, यसको लक्ष्य, उद्देश्य र माग समग्र न्यायपालिकाको सुधारमा केन्द्रित छ र त्यसलाई बारले सत्र बुँदामा सूत्रबद्ध गरेको छ । यो आन्दोलन सफल हुँदा कुनै व्यक्तिको विजय वा पराजय हुनेछैन ! संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विजय हुनेछ । अनि दलाल पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेर वा सम्झौता गरेर न्यायलाई किनबेच गर्ने वा न्याय दिन इन्कार गर्ने न्यायिक नेतृत्वको सत्तापलट हुनेछ र त्यसको पराजय हुनेछ । राज्ययन्त्रका अन्य अंगमा जरोकिलो गाडेर बसेको दलाल पुँजीवादी सत्ताले पवित्र न्यायालयमा जरा गाडेको निष्कर्ष स्वयं अदालतले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आधिकारिक विद्युतीय अभिलेखालयमा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनकै भाषामा भन्दा, प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसंगतिको असी प्रतिशत भार स्वतः समाप्त हुनेछ । यसको सीधा अर्थ हो— न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारमध्ये असी प्रतिशतको कारक तत्त्व स्वयं प्रधान न्यायाधीश हुन् । यसरी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रमाणित गरेको दस्तावेजमा उल्लिखित असी प्रतिशत भ्रष्टाचारको हिस्साको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलन गर्नु अनुचित र नाजायज हुने तर्क कुनै स्वस्थ मानसिकता भएको नागरिकले गर्न सक्छ र ? नेपाल बारले औपचारिक रूपमा भनेको छ— प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा समग्र न्यायपालिका सुधारको प्रस्थानविन्दु मात्र हो । यसर्थ यो आन्दोलनलाई व्यक्ति फेर्ने आन्दोलनका रूपमा चित्रित गरेर अवमूल्यन गर्ने वा भ्रम छर्ने प्रयास गरिनु कुनै पनि हिसाबले जायज वा तर्कसंगत छैन ।

यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । त्यो त धेरै कारणमध्ये एउटा मात्र हो । प्रधान न्यायाधीशको कोटामा कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर कुनकुन निकायमा कस्ताकस्ता अनुहार र पृष्ठभूमिका मानिसहरूले के कुन नियुक्ति प्राप्त गरे भन्ने चित्र नेपाली जनतासामु ऐनाजत्तिकै छर्लंग छ । कार्यपालिकासँग न्यायपालिका प्रमुखले बार्गेनिङ गरेर सम्झौताका आधारमा लेनदेन गर्छ अनि लेनदेन गरेको विषयलाई ‘म साक्षी मात्र बस्न गएको हो र ?’ भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा गौरवका साथ स्वीकार गर्छ भने त्यो देशको प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सीधै चीरहरण गरेको ठहरिँदैन र ? अनि त्यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरणमा संलग्न प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राख्नु र आन्दोलन गर्नु पनि यदि व्यक्ति फेर्ने आन्दोलन हुन्छ भने हामीलाई गौरवबोध हुनेछ अनि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गर्ने जुनकुनै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध गौरवबोधका साथ निरन्तर आन्दोलित भइरहनेछौं र निरन्तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरिरहनेछौं ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा के नामको व्यक्ति छ र भोलि के नामको व्यक्ति आउँछ भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि निकै गौण हो तर स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको नैसर्गिक न्यायप्राप्तिको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले हामीलाई व्यक्तिसँग कुनै परबाह छैन । मूलतः न्यायपालिका कार्यपालिकाले गर्ने असंवैधानिक कार्यको न्यायिक पुनरवलोकन र जनताका अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना भएको हो । अर्को शब्दमा, कार्यपालिकाबाट हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता रोक्नका लागि नै न्यायपालिकाको जन्म भएको हो । यसरी कार्यपालिकाविरुद्ध जन्मेको न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिकासँग घोषित सम्झौता गर्न उद्यत देखिन्छ भने त्यो देशको न्याय व्यवस्था र जनताका हक–अधिकारको संरक्षण कसले गर्ने ? यदि नेपाल बारको यो आन्दोलनलाई असफल पारियो भने कुरा सीधा छ, यो देशको न्याय व्यवस्था समाप्त हुनेछ र हरेक प्रधान न्यायाधीश कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर लेनदेनमा लिप्त हुनेछ ।

यो आन्दोलनका विपक्षमा रहने छुट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विषय हो तर त्यसरी विपक्षमा रहने व्यक्ति, दल वा नागरिकलाई हाम्रो एउटै प्रश्न रहनेछ— तपाईं स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षमा कि विपक्षमा । अनि दोस्रो प्रश्न रहनेछ— तपाईं भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका पक्षमा कि विपक्षमा ? अब हरेक व्यक्ति, दल वा नागरिकले आफ्नो कित्ता रोज्ने बेला भइसकेको छ । हामीलाई राम्रो थाहा छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध भएर पनि आन्दोलनमा नआउने धेरै मित्र हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर कम्तीमा यतिचाहिँ भन्ने अधिकार राख्छौं कि, आन्दोलनमा नआए पनि यो गौरवमय आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विपक्षमा कुनै पनि सचेत नागरिकले आफूलाई उभ्याउन मिल्दैन ।

दोषी प्रधानन्यायाधीश मात्र छैनन्, अरू न्यायाधीश पनि छन् ! यसर्थ अरू न्यायाधीशको पनि राजीनामा मागिनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो आन्दोलनको आलोचना गरिएको छ । यो आलोचनालाई हामीले सकारात्मक रूपमै ग्रहण गर्नुपर्छ । किनकि प्रथमतः यो भनाइले अहिलेका प्रधान न्यायाधीश सक्षम, इमानदार र नैतिकतावान् हुन् भन्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । यसर्थ यो भनाइ नेपाल बारको आन्दोलनका विपक्षमा छैन । दोस्रो, यो भनाइले दोषी जोजो छन् ती सबैविरुद्ध आन्दोलन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । यो पनि नेपाल बारले अघि सारेको आन्दोलनको मूल मर्मसँगै मेल खाने देखिन्छ । तसर्थ दोषी अन्य न्यायाधीशका विपक्षमा पनि आन्दोलन गरिनुपर्छ वा उनीहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने भनाइ समग्रमा आन्दोलनको पक्षमै छ । तर अन्य दोषी न्यायाधीशको पहिचान भने त्यो मान्यता राख्ने व्यक्तिहरूबाट आउन सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशविरुद्धका ताजा आरोपहरू तथ्यगत रूपमा, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमै स्थापित र अखण्डित पनि छन् । यदि अन्य न्यायाधीशकै विषयमा पनि यसरी नै तथ्यहरू स्थापित हुन्छन् भने कुनै व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्ने उद्देश्य र आवश्यकतै छैन ।

भ्रष्टाचार र बिचौलियाको पक्षपोषण गर्ने वा गरिरहेका कुनै पनि न्यायाधीश न्यायको पवित्र स्थानमा रहिरहन योग्य मानिँदैनन् । यदि कसैले त्यो पहिचान गरेर ल्याउँछ भने स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका पक्षधर हामी कानुन व्यवसायीहरू त्यस्ता सबै न्यायाधीशका विपक्षमा उभिन सदासर्वदा तत्पर रहनेछौं । यदि कुनै दलले मात्र त्यो गर्न सक्दैन भने दलहरूकै नियन्त्रणमा रहेको सरकार वा संसद्ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरोस्, त्यो झन् दिगो र स्वागतयोग्य काम हुनेछ । राजा महेन्द्रले नै २०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग बनाएका थिए । के पहुँचवाला राजनीतिक दल वा आफूलाई सार्वभौम अधिकारको अन्तिम रक्षक ठान्ने सांसदहरू त्यसो गर्न तयार छन् ? यदि छन् भने न्यायपालिका सुधारका क्षेत्रमा त्यो एउटा स्वागतयोग्य कदम नै हुनेछ । यसर्थ सार्वजनिक रूपमै न्यायको विचलन र किनबेचमा लागेको भनी स्थापित भएको, न्यूनतम पदीय मर्यादा कायम राख्न असफल र आफ्नै सम्पूर्ण सहकर्मीबाट पनि तिरस्कृत र बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई अविलम्ब हटाई बाँकी न्यायाधीश र बिचौलियाका बारेमा तथ्यगत छानबिन र सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन संसद् वा राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । तर त्यसो पनि नगर्ने र अहिलेको आन्दोलनको पनि समर्थन नगर्ने हो भने कुरा प्रस्ट छ, त्यस्ता व्यक्ति वा दलहरूबाट स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्नु नै भ्रम साबित हुनेछ ।

हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो आन्दोलनलाई दबाउने वा निष्क्रिय बनाउने योजना कहाँकहाँ कसरी बनेको छ र त्यसको परिचालन कसकसमार्फत भएको छ भनेर । आन्दोलनविरुद्ध बिचौलियालाई बार परिसरमै पठाइएका र आन्दोलनका विपक्षमा नाराबाजी गर्न पैसा बाँडिएका श्रव्यदृश्यहरू सार्वजनिक नै भएका छन् । दिनहुँ दुई सय जना गैरकानुन व्यवसायी खेमाका भाडाका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका विपक्षमा टिप्पणी लेख्न र कृत्रिम समाचार बनाउन प्रयोग गरिएको पनि स्थापित तथ्य नै हो । यी सबै बाधा–विरोध, षड्यन्त्र र धम्कीका बावजुद नेपाल बारको संस्थागत निर्णयका आधारमा भएको यो आन्दोलन शालीन र प्रभावकारी ढंगले देशव्यापी रूपमा सञ्चालित छ । अन्य पेसाकर्मी, स्वतन्त्र चिन्तक, स्तम्भकार, स्थापित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यो आन्दोलनका पक्षमा देखिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेकमा मुद्दा तोकेर न्यायको किनबेच गर्ने परम्परा आन्दोलनकै बीचमा सच्चिएर गोला प्रणाली लागू भएको छ । आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको यो एउटा ठूलै उपलब्धि हो ।

अन्त्यमा, दलाल पुँजीवादले जकडेको समग्र राज्ययन्त्रको प्रभाव जबरजस्त रूपमा न्यायपालिकामा पनि स्थापित हुन खोज्दै छ । दलाल पुँजीवाद अर्थात् श्रम र उद्यमबिनाको पैसा कमाउने प्रवृत्ति बिचौलिया हुँदै न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशसम्म पुगेको छ । यो आन्दोलन तिनै दलाल पुँजीवादका नाइके र मतियारहरूविरुद्ध हो । बिचौलिया, दलाल र भ्रष्टहरू दलाल पुँजीवादका नेता–कार्यकर्ता हुन् र यो आन्दोलन त्यसैको विपक्षमा हो । हरेक सचेत नागरिक र राजनीतिक दल दलाल पुँजीवादका नाइके र मतियारका विपक्षमा रहनेछन् र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तसर्थ यो आन्दोलन समग्र न्याय क्षेत्र सुधारको आन्दोलन भएकाले यसविरुद्ध नियोजित रूपमा लागेका बाहेक सबै सचेत नागरिकहरू यो आन्दोलनका पक्षमा आउनु जरुरी छ र यसको अगुवाइ आज नेपाल बारले गरेको छ ।