बार आन्दोलनका भ्रम र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार

बार आन्दोलनका भ्रम र यथार्थ

यदि नेपाल बारको यो आन्दोलनलाई असफल पारियो भने कुरा सीधा छ, यो देशको न्याय व्यवस्था समाप्त हुनेछ र हरेक प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर लेनदेनमा लिप्त हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

न्याय बेचिनेछैन र न्याय दिन इन्कार गरिनेछैन ।’ राजा जोनको शासनकालमा उनका विरुद्धमा उठेको जनविद्रोहपश्चात् १५ जुन १२१५ मा बेलायती राजा र विद्रोही जनताका बीचमा भएको आन्दोलनको परिणामस्वरूप तयार गरिएको विश्वप्रसिद्ध अधिकारको सूची ‘म्याग्नाकार्टा’ को एक अंश हो यो । अधिकारको यो सूची संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआती दस्तावेज हो भने, कानुनी शासनको त आधारस्तम्भ नै हो ।

न्याय दिन इन्कार नगरिने र न्याय किनबेच नगरिने भनी बेलायतमा सम्झौता भएको सयौं वर्षपछि नेपालमा खुल्लमखुला न्यायको किनबेच हुन थालेपछि त्यसका विरुद्धमा नेपालका वकिलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले यो स्तम्भ तयार पार्दासम्म चालीस दिन नाघिसकेको छ । न्याय दिन इन्कार र न्याय किनबेचविरुद्ध सुरु गरिएको यो आन्दोलन न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालका लागि मात्र नभएर सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा लामो र उच्च स्तरको आन्दोलन हो । अनि यो त्यस्तै आन्दोलन हो जसलाई बेलायती जनताले म्याग्नाकार्टाको दस्तावेज तयार हुने बेलामै गौरवपूर्ण भनी परिभाषित गरेका थिए । आज नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा देशभरका तमाम कानुन व्यवसायीहरू त्यही गौरवपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

यो आन्दोलन किन पनि गौरवपूर्ण छ भने, यसको लक्ष्य, उद्देश्य र माग समग्र न्यायपालिकाको सुधारमा केन्द्रित छ र त्यसलाई बारले सत्र बुँदामा सूत्रबद्ध गरेको छ । यो आन्दोलन सफल हुँदा कुनै व्यक्तिको विजय वा पराजय हुनेछैन ! संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विजय हुनेछ । अनि दलाल पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेर वा सम्झौता गरेर न्यायलाई किनबेच गर्ने वा न्याय दिन इन्कार गर्ने न्यायिक नेतृत्वको सत्तापलट हुनेछ र त्यसको पराजय हुनेछ । राज्ययन्त्रका अन्य अंगमा जरोकिलो गाडेर बसेको दलाल पुँजीवादी सत्ताले पवित्र न्यायालयमा जरा गाडेको निष्कर्ष स्वयं अदालतले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आधिकारिक विद्युतीय अभिलेखालयमा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनकै भाषामा भन्दा, प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसंगतिको असी प्रतिशत भार स्वतः समाप्त हुनेछ । यसको सीधा अर्थ हो— न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारमध्ये असी प्रतिशतको कारक तत्त्व स्वयं प्रधान न्यायाधीश हुन् । यसरी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रमाणित गरेको दस्तावेजमा उल्लिखित असी प्रतिशत भ्रष्टाचारको हिस्साको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलन गर्नु अनुचित र नाजायज हुने तर्क कुनै स्वस्थ मानसिकता भएको नागरिकले गर्न सक्छ र ? नेपाल बारले औपचारिक रूपमा भनेको छ— प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा समग्र न्यायपालिका सुधारको प्रस्थानविन्दु मात्र हो । यसर्थ यो आन्दोलनलाई व्यक्ति फेर्ने आन्दोलनका रूपमा चित्रित गरेर अवमूल्यन गर्ने वा भ्रम छर्ने प्रयास गरिनु कुनै पनि हिसाबले जायज वा तर्कसंगत छैन ।

यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । त्यो त धेरै कारणमध्ये एउटा मात्र हो । प्रधान न्यायाधीशको कोटामा कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर कुनकुन निकायमा कस्ताकस्ता अनुहार र पृष्ठभूमिका मानिसहरूले के कुन नियुक्ति प्राप्त गरे भन्ने चित्र नेपाली जनतासामु ऐनाजत्तिकै छर्लंग छ । कार्यपालिकासँग न्यायपालिका प्रमुखले बार्गेनिङ गरेर सम्झौताका आधारमा लेनदेन गर्छ अनि लेनदेन गरेको विषयलाई ‘म साक्षी मात्र बस्न गएको हो र ?’ भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा गौरवका साथ स्वीकार गर्छ भने त्यो देशको प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सीधै चीरहरण गरेको ठहरिँदैन र ? अनि त्यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरणमा संलग्न प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राख्नु र आन्दोलन गर्नु पनि यदि व्यक्ति फेर्ने आन्दोलन हुन्छ भने हामीलाई गौरवबोध हुनेछ अनि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गर्ने जुनकुनै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध गौरवबोधका साथ निरन्तर आन्दोलित भइरहनेछौं र निरन्तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरिरहनेछौं ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा के नामको व्यक्ति छ र भोलि के नामको व्यक्ति आउँछ भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि निकै गौण हो तर स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको नैसर्गिक न्यायप्राप्तिको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले हामीलाई व्यक्तिसँग कुनै परबाह छैन । मूलतः न्यायपालिका कार्यपालिकाले गर्ने असंवैधानिक कार्यको न्यायिक पुनरवलोकन र जनताका अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना भएको हो । अर्को शब्दमा, कार्यपालिकाबाट हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता रोक्नका लागि नै न्यायपालिकाको जन्म भएको हो । यसरी कार्यपालिकाविरुद्ध जन्मेको न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिकासँग घोषित सम्झौता गर्न उद्यत देखिन्छ भने त्यो देशको न्याय व्यवस्था र जनताका हक–अधिकारको संरक्षण कसले गर्ने ? यदि नेपाल बारको यो आन्दोलनलाई असफल पारियो भने कुरा सीधा छ, यो देशको न्याय व्यवस्था समाप्त हुनेछ र हरेक प्रधान न्यायाधीश कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर लेनदेनमा लिप्त हुनेछ ।

यो आन्दोलनका विपक्षमा रहने छुट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विषय हो तर त्यसरी विपक्षमा रहने व्यक्ति, दल वा नागरिकलाई हाम्रो एउटै प्रश्न रहनेछ— तपाईं स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षमा कि विपक्षमा । अनि दोस्रो प्रश्न रहनेछ— तपाईं भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका पक्षमा कि विपक्षमा ? अब हरेक व्यक्ति, दल वा नागरिकले आफ्नो कित्ता रोज्ने बेला भइसकेको छ । हामीलाई राम्रो थाहा छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध भएर पनि आन्दोलनमा नआउने धेरै मित्र हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर कम्तीमा यतिचाहिँ भन्ने अधिकार राख्छौं कि, आन्दोलनमा नआए पनि यो गौरवमय आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विपक्षमा कुनै पनि सचेत नागरिकले आफूलाई उभ्याउन मिल्दैन ।

दोषी प्रधानन्यायाधीश मात्र छैनन्, अरू न्यायाधीश पनि छन् ! यसर्थ अरू न्यायाधीशको पनि राजीनामा मागिनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो आन्दोलनको आलोचना गरिएको छ । यो आलोचनालाई हामीले सकारात्मक रूपमै ग्रहण गर्नुपर्छ । किनकि प्रथमतः यो भनाइले अहिलेका प्रधान न्यायाधीश सक्षम, इमानदार र नैतिकतावान् हुन् भन्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । यसर्थ यो भनाइ नेपाल बारको आन्दोलनका विपक्षमा छैन । दोस्रो, यो भनाइले दोषी जोजो छन् ती सबैविरुद्ध आन्दोलन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । यो पनि नेपाल बारले अघि सारेको आन्दोलनको मूल मर्मसँगै मेल खाने देखिन्छ । तसर्थ दोषी अन्य न्यायाधीशका विपक्षमा पनि आन्दोलन गरिनुपर्छ वा उनीहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने भनाइ समग्रमा आन्दोलनको पक्षमै छ । तर अन्य दोषी न्यायाधीशको पहिचान भने त्यो मान्यता राख्ने व्यक्तिहरूबाट आउन सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशविरुद्धका ताजा आरोपहरू तथ्यगत रूपमा, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमै स्थापित र अखण्डित पनि छन् । यदि अन्य न्यायाधीशकै विषयमा पनि यसरी नै तथ्यहरू स्थापित हुन्छन् भने कुनै व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्ने उद्देश्य र आवश्यकतै छैन ।

भ्रष्टाचार र बिचौलियाको पक्षपोषण गर्ने वा गरिरहेका कुनै पनि न्यायाधीश न्यायको पवित्र स्थानमा रहिरहन योग्य मानिँदैनन् । यदि कसैले त्यो पहिचान गरेर ल्याउँछ भने स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका पक्षधर हामी कानुन व्यवसायीहरू त्यस्ता सबै न्यायाधीशका विपक्षमा उभिन सदासर्वदा तत्पर रहनेछौं । यदि कुनै दलले मात्र त्यो गर्न सक्दैन भने दलहरूकै नियन्त्रणमा रहेको सरकार वा संसद्ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरोस्, त्यो झन् दिगो र स्वागतयोग्य काम हुनेछ । राजा महेन्द्रले नै २०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग बनाएका थिए । के पहुँचवाला राजनीतिक दल वा आफूलाई सार्वभौम अधिकारको अन्तिम रक्षक ठान्ने सांसदहरू त्यसो गर्न तयार छन् ? यदि छन् भने न्यायपालिका सुधारका क्षेत्रमा त्यो एउटा स्वागतयोग्य कदम नै हुनेछ । यसर्थ सार्वजनिक रूपमै न्यायको विचलन र किनबेचमा लागेको भनी स्थापित भएको, न्यूनतम पदीय मर्यादा कायम राख्न असफल र आफ्नै सम्पूर्ण सहकर्मीबाट पनि तिरस्कृत र बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई अविलम्ब हटाई बाँकी न्यायाधीश र बिचौलियाका बारेमा तथ्यगत छानबिन र सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन संसद् वा राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । तर त्यसो पनि नगर्ने र अहिलेको आन्दोलनको पनि समर्थन नगर्ने हो भने कुरा प्रस्ट छ, त्यस्ता व्यक्ति वा दलहरूबाट स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्नु नै भ्रम साबित हुनेछ ।

हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो आन्दोलनलाई दबाउने वा निष्क्रिय बनाउने योजना कहाँकहाँ कसरी बनेको छ र त्यसको परिचालन कसकसमार्फत भएको छ भनेर । आन्दोलनविरुद्ध बिचौलियालाई बार परिसरमै पठाइएका र आन्दोलनका विपक्षमा नाराबाजी गर्न पैसा बाँडिएका श्रव्यदृश्यहरू सार्वजनिक नै भएका छन् । दिनहुँ दुई सय जना गैरकानुन व्यवसायी खेमाका भाडाका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका विपक्षमा टिप्पणी लेख्न र कृत्रिम समाचार बनाउन प्रयोग गरिएको पनि स्थापित तथ्य नै हो । यी सबै बाधा–विरोध, षड्यन्त्र र धम्कीका बावजुद नेपाल बारको संस्थागत निर्णयका आधारमा भएको यो आन्दोलन शालीन र प्रभावकारी ढंगले देशव्यापी रूपमा सञ्चालित छ । अन्य पेसाकर्मी, स्वतन्त्र चिन्तक, स्तम्भकार, स्थापित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यो आन्दोलनका पक्षमा देखिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेकमा मुद्दा तोकेर न्यायको किनबेच गर्ने परम्परा आन्दोलनकै बीचमा सच्चिएर गोला प्रणाली लागू भएको छ । आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको यो एउटा ठूलै उपलब्धि हो ।

अन्त्यमा, दलाल पुँजीवादले जकडेको समग्र राज्ययन्त्रको प्रभाव जबरजस्त रूपमा न्यायपालिकामा पनि स्थापित हुन खोज्दै छ । दलाल पुँजीवाद अर्थात् श्रम र उद्यमबिनाको पैसा कमाउने प्रवृत्ति बिचौलिया हुँदै न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशसम्म पुगेको छ । यो आन्दोलन तिनै दलाल पुँजीवादका नाइके र मतियारहरूविरुद्ध हो । बिचौलिया, दलाल र भ्रष्टहरू दलाल पुँजीवादका नेता–कार्यकर्ता हुन् र यो आन्दोलन त्यसैको विपक्षमा हो । हरेक सचेत नागरिक र राजनीतिक दल दलाल पुँजीवादका नाइके र मतियारका विपक्षमा रहनेछन् र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तसर्थ यो आन्दोलन समग्र न्याय क्षेत्र सुधारको आन्दोलन भएकाले यसविरुद्ध नियोजित रूपमा लागेका बाहेक सबै सचेत नागरिकहरू यो आन्दोलनका पक्षमा आउनु जरुरी छ र यसको अगुवाइ आज नेपाल बारले गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्भव छ एमालेको पुनरुदय ?

व्यक्तिवादले आलोचनात्मक चेतको अवसान गराउँछ । आलोचनात्मक चेतबिनाका नेता वा कार्यकर्ता यथार्थमा कम्युनिस्ट हुन लायक हुँदैनन् । एमालेले तीव्र गतिमा विकास भइरहेको व्यक्तिवादलाई परास्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? उसको भविष्य निर्धारणको अर्को मानक यही हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला राजनीतिक दलमा हुने विभाजन वा एकताले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुन्छ । यो तथ्यमा सायद थप व्याख्याको गुन्जायस छैन । आज जुन संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई शासित गरिरहेको छ, त्यो व्यवस्था र संविधानको प्राप्तिका आधारभूत शक्तिहरू मूलतः एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै हुन् ।

यो व्यवस्था र संविधानका जन्मदाता र स्वामित्व लिने शक्तिहरूको क्षयीकरणले उत्पन्न गर्ने असन्तुलनले भविष्यको संसदीय र संवैधानिक अभ्यासमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुने र संविधानको भविष्य नै जोखिममा पर्ने निश्चित छ । तर आजको विषय केवल एमालेको पुनरुदयको सम्भावनासँग मात्र सम्बन्धित छ ।

एमालेको भविष्यले मुलुकको भविष्य निर्धारणमै निर्णायक भूमिका खेल्छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, ठहराव र विभाजनमा जुनजुन शक्तिको निर्णायक भूमिका रहेको हुन्छ, त्यस्ता शक्तिहरूको उत्थान, पतन र विभाजनले मुलुकको भविष्य निर्धारणको मार्ग नै परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ । एमाले केवल नाम होइन, यो एउटा आन्दोलन शक्ति, सामर्थ्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो । तर आज एमालेको आगामी यात्रा र उसको भविष्यबारे जबर्जस्त प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रश्नहरू उठेकै छैनन् भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यस्तो दाबीले एमालेलाई थप कमजोर बनाउनेछ । प्रश्नहरू उठेको यथार्थलाई स्वीकार गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्नतर्फ एमाले लाग्यो भने उसको पुनरुदयलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।

विभाजन यथार्थ हो

एमालेमा विभाजन नै भएको छैन भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु एउटा कुरा हो, वास्तविकता भने एमालेमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभाजन भएकै हो । विभाजनले एमालेको शक्ति, सामर्थ्य र संगठनमा कति क्षति पुगेको छ, त्यसको यथार्थपरक समीक्षा गरेर एमाले अघि बढ्न तयार छ कि छैन ? सबाल यति मात्र हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई जीवनदर्शन मान्ने एमालेजनले विभाजनको तथ्यलाई अस्वीकार गर्नै सक्दैनन् । विभाजनले उसको जनमतमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि एउटा निर्वाचनसम्म पर्खनैपर्छ । पछिल्लो आम निर्वाचनलाई मानक मानेर माओवादीसँग तालमेल गर्दा छाडेको सिट संख्या पनि घटाउँदा एमालेले त्यही शक्ति र सामर्थ्य आगामी निर्वाचनमा कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसैबाट एमालेको पुनरुदयको सम्भावनाको आकलन हुनेछ । तर एमालेको पुनरुदय हुनु भनेको उसको विचार, संगठन र कार्यशैली अनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको पुनःस्थापना नै हो ।

एमाले किन विभाजन भयो, यसमा दोषी को हो, विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ कि छैन जस्ता विषयमा विशद विमर्शको खाँचो छ । नेकपा किन बन्यो, किन विभाजित भयो र नेकपा हुँदै एमाले पनि किन विभाजन भयो भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । एमालेमा विभाजन आवश्यकता नै थिएन वा विभाजन अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको थियो भन्ने प्रश्न दुवैतर्फबाट गर्न सकिन्छ । तर तिनको जवाफ एमाले वा एकीकृत समाजवादीको पक्षधरताका आधारमा खोजेर हुन्न । यसका लागि उपयुक्त वातावरण अहिले बनिसकेको पनि छैन । यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, एमालेको विभाजन राजनीतिक, दार्शनिक वा सैद्धान्तिक आधारमा भएको होइन! केवल प्रवृत्तिगत र कार्यशैलीगत कारणले एमाले विभाजित भएको हो । भिन्न सैद्धान्तिक, राजनीतिक र दार्शनिक आधार देखाउन एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि नसकेबाट एमालेको विभाजनको औचित्यमा बहस प्रारम्भ भइसकेको छ ।

सम्भावना पुनरुदयको

मार्क्सवादी मान्यताका आधारमा ठोस आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा राजनीतिक दलहरूको स्थापना भएको हुन्छ ! तिनै आवश्यकताका आधारमा जन्मिएका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूको आफ्नै वर्ग आधार हुन्छ । समाजमा रहेका विविध वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिक दलहरू जन्मन्छन् र त्यही वर्ग आधारमा तिनको उत्थान र पतन हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा मूलतः सामन्तवादी, पुँजीवादी र समाजवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू अस्तित्वमा छन् । त्यसमा पनि मुलुकमा सामन्तवादको अन्त्य भइसकेकाले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने दल आज अस्तित्वरक्षाको संकटमा छन् । पुँजीवादी कित्ताको प्रतिनिधि पात्र नेपाली कांग्रेस हो भने समाजवादी कित्ताको मूल शक्ति एमाले र अन्य कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । विभाजनका बाबजुद आजको दिनमा पनि एमाले नै समाजवादी कित्ताको मूल शक्ति हो । यसले थोरै मात्र आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न सक्यो भने एमालेको पुनरुदयको अथाह सम्भावना देखिन्छ । आत्मसमीक्षालाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ

१. वैचारिक स्पष्टता : कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्राणवायु नै तिनको वैचारिक स्पष्टता हो । वैचारिक स्पष्टताको अभावमा हुने यात्रा समुद्रका बीचमा कम्पास बिग्रेको जहाजको जस्तो जोखिममा पर्छ । एमालेको शक्तिको वैचारिक स्रोत लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा संश्लेषण गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हो । सन् १९९० को दशकमा दुनियाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अस्तित्व धरापमा परेका बेला एमालेले विकसित गरेको यो सिद्धान्तले उसको उत्थान र विकासमा असाधारण काम गरेको थियो । जबज मूलतः शान्तिपूर्ण संसदीय बाटोबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा मार्क्सवादी बाटो नछाड्ने नेपाली धर्तीमा विकसित एउटा मौलिक कार्यक्रम हो भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

मदन भण्डारीको अगुवाइ र उनका समकालीन नेताहरूको सामूहिक नेतृत्वमा विकसित जबजकै आधारमा नेपालमा भिन्न ढंगले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको निष्कर्ष त्यस पार्टीको नवौं महाधिवेशनले निकालिसकेको छ । समाज विकासको अबको चरण भनेको समाजवादी क्रान्तिको चरण नै हो भन्नेमा पनि एमाले स्पष्ट देखिन्छ । तर त्यो चरणमा जाने साधक र अवरोधक शक्ति कुन हो र त्यसका लागि कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने विषयमा एमालेमा थप स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ । जबजको जगमा उभिएर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको यात्राका लागि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको पहिचान र चयन उसको मुख्य कार्यभार हो । समाजवादी क्रान्तिको लामो चरणमा जान मुलुकको अनुत्पादक पुँजी र श्रमलाई उत्पादक पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसका लागि दलाल पुँजीको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

दलाल पुँजीले सिंगो मुलुकको रूपान्तरणलाई कक्रक्क बनाएकाले स्वाभाविक रूपमा एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन । दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरूले एमालेसहित सबै दलका नेतालाई आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउने गरेका छन् । एमाले यो चक्रव्यूहबाट निस्कने प्रण र हिम्मत गर्छ कि गर्दैन ? उसको पुनरुदय त्यसमै निर्भर रहनेछ । यो निष्कर्ष र वैचारिक धरातलमा एमालेले आफूलाई स्थापित गर्न सक्यो भने उसको पुनरुदयको सम्भावना अथाह देखिन्छ । यो वैचारिक धरातलमा उभिनका लागि मदन भण्डारी र जबजको योगदान र आधारस्तम्भलाई निषेध वा विरोध गर्नु अर्को गल्ती हुनेछ ।

२. सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको पुनःस्थापना : एमालेको पुनरुदयको दोस्रो चुनौती हो— केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कमिटी प्रणालीको पुनःस्थापना । आज एमालेमा कमिटीगत प्रणाली लगभग ध्वस्त भएको छ । कमिटी प्रणाली ध्वस्त हुनुको परिणामस्वरूप पार्टीको जीवन पद्धतिमा रक्त प्रवाह बन्द हुँदै गएको छ । २०२७ सालमा पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीबाट छुट्टिएर प्रारम्भ भएको झापा विद्रोह र त्यसपछि बनेको अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले हुँदै एमालेसम्मको तीव्र विकासको एउटा मूल कडी त्यस पार्टीको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली नै थियो । हरेक नयाँ घटना, निर्णय, आन्दोलन वा अवसरको वितरण वा जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्दा एमाले जीवनमा कुनै न कुनै तहको निर्णय अनिवार्य थियो र एमाले यसैमा बाँचेको थियो । त्यही सामूहिक कमिटी प्रणालीकै कारण २०४० देखि २०६४ सालसम्मको अवधिमा एमाले नेतृत्वमा सयौं नेता–कार्यकर्ताको विकास वेगवान् गतिमा हुन सम्भव भयो । तर मूलतः नेकपाको जन्मदेखि एमालेमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीसँगै कमिटीगत प्रणाली ध्वस्त हुँदै गएको छ ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अन्त्य हुनु भनेको व्यक्तिवादको जन्म हुनु हो । व्यक्तिवादले यतिसम्म गाँजेको छ, चाडवाडको अवसरमा गरिएका चियापान समारोहमा पनि केन्द्रीय होइन, जिल्ला कमिटी तहका नेताका तस्बिरहरू पनि भित्ता वा ब्यानरमा राखिएका थिए । व्यक्तिवादले आलोचनात्मक चेतको अवसान गराउँछ । आलोचनात्मक चेतबिनाका नेता वा कार्यकर्ता यथार्थमा कम्युनिस्ट हुन लायक हुँदैनन् । एमालेले तीव्र गतिमा विकास भइरहेको व्यक्तिवादलाई परास्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? उसको भविष्य निर्धारणको अर्को मानक यही हुनेछ ।

३. आन्दोलनको केन्द्र बन्ने चुनौती : माथि उद्धृत गरिएजस्तै झापा विद्रोहको गर्भबाट जन्मेर हुर्केको एमालेको वेगवान् गतिको विकासको अर्को कारण थियो— वामपन्थी आन्दोलनका अनेक घटकलाई आफूमा समाहित गर्न सफल हुनु । २०२७ मा सुरु भएको झापा विद्रोहको आकर्षणले २०३५ सालमा नेकपा मालेको गठन हुँदासम्म चारपाँच वटा कम्युनिस्ट घटक एकीकृत भइसकेका थिए । त्यसपछि माले र मार्क्सवादी एकता भएर बनेको एमाले र एमाले बनिसकेपश्चात् पनि बर्मा, अमात्य, नेकपा संयुक्तलगायत अनेक समूह र घटक गरी एमालेमा २०२७ देखि २०६४ सम्ममा करिब पन्ध्र वटा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भइसकेका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपासम्म पुग्दा पार्टी सदस्य र प्रभावको हिसाबले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीपछिको संसारकै दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेको थियो । अहिले पनि एमालेमा त्यो सम्भावना जीवित नै छ । संख्या शक्ति, नेटवर्क र प्रभावको हिसाबले एमाले नै आजको मूल वामपन्थी शक्ति भएकाले यसले उदारतापूर्वक अन्य वामपन्थी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सहकार्य र एकतालाई अघि बढाउनुपर्छ । यो अवसरलाई व्यक्ति होइन, आन्दोलनकेन्द्रित चिन्तनले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नेतृत्व अस्थायी विषय हो भने आन्दोलन र पार्टी स्थायी । तसर्थ एमालेले आन्दोलनलाई केन्द्र भागमा राखेर उपर्युक्त चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने क्षमता देखाउन सकेको अवस्थामा एउटै सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेर हिँड्ने भाइ एमालेका रूपमा माओवादी वा एकीकृत समाजवादी जस्ता पार्टीको आवश्यकताको औचित्य नै रहनेछैन । यी चुनौतीलाई सामना गर्ने हो भने एमालेको पुनरुदयको सम्भावना अद्यापि जीवित छ । एमालेको पुनरुदयपछि मुलुकमा वामपन्थी शक्तिको केन्द्रमा एमाले र पुँजीवादी शक्तिको केन्द्रमा कांग्रेस रहनेछन् । यस्तो शक्ति सन्तुलनबाट यो संविधान र राजनीतिक व्यवस्था बाँच्न–बचाउन मद्दत पुग्नेछ । के त्यसका लागि एमाले तयार छ ?

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×