बरबराएका अर्थमन्त्री, धरमराएको अर्थतन्त्र
आदर्श अपेक्षामा, यस साताको यो स्तम्भ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका अर्थसामाजिक र अर्थराजनीतिक नीतिहरू एवम् मुलुकको विकास मोडलहरूबीचका भिन्नता वा समानताको चिरफार गर्न केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । किनभने देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो महिना आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू आयोजना गर्नमा खर्चिए । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन चलिरहेको छ । सत्ताको साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिनमै आयोजना गर्दै छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आ–आफ्ना महाधिवेशनहरू टुंग्याइसकेका छन् ।
ती महाधिवेशनहरूको औचित्य तिनले पारित गर्ने पार्टीका नीति, रणनीति र कार्यक्रमगत दस्तावेजहरूले मात्र स्थापित गर्न सक्थे । तर दुर्भाग्यवश त्यसो हुन सकेन । सबै दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको ध्यान चुनावी जोडघटाउको शुष्क राजनीतिमा मात्र जकडियो । नीतिगत छलफलमा प्रवेश मात्रै गर्ने आवश्यकतासम्म कुनै दलले महसुस गरेन । कहाँसम्म भने, सबै दलका मुख्य नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएर, पछिल्लो पटक कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा, भाषण गर्दा पनि मुलुकले बेहोरेका र दिनानुदिन थप गम्भीर बन्दै गएका आर्थिक जोखिम र जटिलताहरूबारे कसैले एक शब्द पनि उच्चारण गर्न चाहेनन् । छुद्र गालीगलौज र इतिहास भइसकेको राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमाथि षड्यन्त्र भइरहेको लख काट्नमा तिनीहरूले समय खर्चिए ।
नबदलिएको चेत
प्रबुद्ध विकास अर्थशास्त्री डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले ‘एक ज्यान, दुई जुनी’ आत्मकथामा २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै अर्थमन्त्री हुँदाको अनुभव लेखेका छन्, “नेपाली कांग्रेस वा त्यस बखतको वाममोर्चाभित्र समाज परिवर्तनबारे गहन कार्यमूलक र परिणाममुखी चिन्तनको लक्षण भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो । पार्टीका दस्तावेजहरूमा ‘क्रान्तिकारी’ शब्दावली जति थुप्रिएका भए पनि आस्था वा आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अथवा राज्यसञ्चालनमा आवश्यक नीतिगत, विधिगत र संरचनागत परिवर्तनको अजेन्डा प्रवेश गराउन चाहिने खाकाको झल्को वाममोर्चाका नेताहरूमा समेत थिएन ।”
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, समाज रूपान्तरण र मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाउने दृष्टिकोण–विपुलताका हिसाबले विगत बत्तीस वर्षमा पनि पाण्डेले औंल्याएको परिस्थितिमा बिलकुलै परिवर्तन आएको छैन । सामान्यत: सबै दलभित्र यो अन्योल छ । अहिले दलहरूले गरिरहेका महाधिवेशनहरू विचारमन्थन र तिनको अनुमानको थलो बन्नुको सट्टा भोजभतेरहरूमा मात्रै सीमित हुनुले यही तीतो सत्यलाई थप उजागर गरेको छ ।
खास गरी, वामपन्थी दलहरूमा उत्पादन–वितरणमा राज्यको भूमिका र देशको सम्भावित विकास मोडलबारे दार्शनिक द्विविधा थप घनीभूत भएको देखिन्छ । विलासी सुखभोग र त्यसका लागि ‘फोहोर पैसा’ नदिगमिग्याई चलाउने क्रम भने व्यापक भएको छ ।
अर्थमन्त्रीको बरबराहट
मुलुकको आर्थिक प्रशासन र विकास–निर्माणको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यतिखेर आफूलाई कसैले अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रबारे अनभिज्ञ भनिदिएकामा अत्यन्तै आक्रोशित छन् । उनी ‘तँलाई पख्लास्’ भन्ने माओवादी कमान्डरकै शैलीमा ‘मैले त्यसो भन्नेलाई चिनेको छु’ भनेर चुनौती दिइरहेका छन् । तर यथार्थ के हो भने, उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेयता मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या, तिनको समाधानका उपाय र उनकै ईप्सीत विचारहरूबारे सार्वजनिक भएका प्राय: वक्तव्य र योजना द्रुतगतिमा हावादारी साबित हुँदै छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर जसरी पनि भेट्टाउने, राजस्व असुलीलाई २०० गुणा (२०० प्रतिशत होइन) ले बढाउने, प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने, निर्यात बढाउने, रोजगारी सृजना गर्नेलगायतका सबै लक्ष्यलाई तत्सम्बन्धी तथ्यांकहरूले नराम्ररी गिज्याइरहेका छन् ।
सबै दलका मुख्य नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएर, पछिल्लो पटक कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा, भाषण गर्दा पनि मुलुकले बेहोरेका र दिनानुदिन थप गम्भीर बन्दै गएका आर्थिक जोखिम र जटिलताहरूबारे कसैले एक शब्द पनि उच्चारण गर्न चाहेनन् । छुद्र गालीगलौज र इतिहास भइसकेको राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमाथि षड्यन्त्र भइरहेको लख काट्नमा तिनीहरूले समय खर्चिए ।
यस आर्थिक वर्षको विगत चार महिनाको अवधि, कात्तिक मसान्तसम्ममा ६५० अर्ब रुपैयाँको आयात भइसकेको छ । निर्यात भने जम्माजम्मी ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यही गतिमा, यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुुकको आयात २० खर्ब रुपैयाँ र व्यापार घाटा १८ खर्ब हाराहारी पुग्नेछ । आर्थिक वर्षको झन्डै पाँच महिना व्यतीत हुँदा पुँजीगत खर्च करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यको बल्ल ६ प्रतिशत कटेको छ । राजस्वको असुली यो अवधिमा करिब ३४ प्रतिशत भएको छ जुन अर्थमन्त्रीको दाबीको छेउछाउ नपुगे पनि निराशाजनक होइन । तर नेपालका हकमा राजस्व बढ्नु पनि अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको जोखिमको थप संकेत हो । नेपालको राजस्व प्रणाली यति धेरै प्रतिगामी (रिग्रेसिभ) भइसकेको छ कि, यसको वृद्धिका लागि आयात पनि असीमित रूपले बढ्नु अनिवार्य छ । किनभने, हाम्रो भन्सारदेखि उपभोगसम्मबाट उठ्ने राजस्वको मूल स्रोत लगभग पूर्ण रूपले नै आयातनिर्भर हुन थालेको छ. ।
एसियाली विकास बैंकले पछिल्लो प्रक्षेपणमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले गरेको अनुमान पनि ४ प्रतिशतकै हाराहारी छ । अर्थमन्त्री के आधारमा अझै पनि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरिरहेका छन् ? प्रस्ट छैन । चालु खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, नियन्त्रणबाहिर जान लागेको मुद्रास्फीति, संकटसमीप पुगेको वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणका सबै सूचकांकले अर्थमन्त्री साँच्चै मुलुकको अर्थतन्त्रबारे बेखबर रहेको देखाउँछन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रको अहिलेको आर्थिक दुरवस्थाको सम्पूर्ण दोष पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्रीहरूलाई दिएर उम्कने रणनीतिमा देखिन्छन् । उनी रूखो निर्देशनात्मक शैलीमा विकास योजना, पुँजीगत खर्च एवं अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरणका योजना कर्मचारीतन्त्रबाट माग गरिरहेका छन् । यो शैली नै राजनीतिक नेतृत्वका लागि नसुहाउने र उसको अक्षमताको ऐना हो । यसअघिका सरकार र अर्थमन्त्रीहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम नगरेकै कारण तिनलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीको नेतृत्व मुलुकको अर्थतन्त्रले खोजेको हो । त्यस्तै, अर्थतन्त्रका यी समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको होइन । योजना, दूरदृष्टि र कार्यक्रमहरूको प्रस्ट मार्गचित्र दिने जिम्मेवारी मन्त्रीको हो । त्यही कारण हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीको राजनीतिक नेतृत्व चाहिने हो । कर्मचारीले नै योजना बनाउने र उनीहरूले नै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । कर्मचारीतन्त्र नेतृत्वका ती दृष्टिकोण र योजनालाई विधिसम्मत प्रक्रियाले कार्यान्वयनमा लैजाने संयन्त्र मात्र हो । तर, नेपालका सन्दर्भमा मुलुकको विकास प्रशासनले लामो समयदेखि वास्तविक अर्थमा राजनीतिक नेतृत्व पाएको छैन ।
बोली र व्यवहारमा अन्तर
अर्थमन्त्रीको बरबराहटमा उनको आफैंले अनुभूति गरेको हताश मानसिकताको अंश पनि सायद अधिक छ । लोकलाजका लागि भाषणमा जेजस्ता तर्क वा प्रतितर्क गरे पनि जनताका टाउकामाथि ऋणभार नथपी मुलुक नचल्ने अवस्थामा पुगेको उनकै निर्णयहरूले बोलिरहेका छन् । विदेशी दाता र लगानीकर्ताहरूले वर्तमान सरकारमाथि विश्वास गरेको देखिएको छैन । विगत पाँच महिनामा वैदेशिक सहायता बिलकुलै आएको छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४० करोड अमेरिकी डलर, अथवा झन्डै आधा खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर, ऋण लिने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
अहिले नै नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ६ वर्षअघि केपी ओली सरकारले पहिलो पटक सत्तारोहण गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसयता लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ । यो अवधिमा अधिकतर समय कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा छन् एवं अर्थशास्त्रबारे प्राविधिक र औपचारिक ज्ञान चाहिँदैन अनि दिव्य ज्ञानबाटै मन्त्रालय चलाएर चामत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्छु भन्नेहरू नै अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बढी समय बसेका छन् । मन्त्री शर्मालाई जत्ति नै रिस उठे पनि मन्त्रीको क्षमता र अर्थतन्त्रको अहिलेको दुर्दशाबीचको सहसम्बन्धलाई सामान्य संयोग मात्र मान्न सायद संिकँदैन ।
ढुकुटीको पैसा खर्चन नसकेर ऋण थप्दै जाने विडम्बना आफ्नै ठाउँमा छ । मुलुकले लिने सार्वजनिक ऋण कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने अर्कोे जटिलतम प्रश्न निरन्तर अनुत्तरित छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट लिन लागिएको ऋण पनि उत्पादनशील र रोजगारी अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नभएर कोभिड–१९ महामारीको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, बृहत् आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वमा सघाउने र सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेजस्ता कार्यक्रमका प्रयोग गर्ने भनिएको छ । मुलुकको औद्योगिक एवं कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन वा आयात प्रतिस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरूमा मात्र यस्तो ऋण रकम उपयोग गर्ने रणनीतिमा प्रस्ट विचलन आएको छ । प्रणाली सुधारमै खर्च र्ने हो भने पनि यसलाई वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित गरिनु परिणाममुखी हुन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान पुगेको छैन । यो बिलकुलै राम्रो संकेत होइन ।
सरकार र अर्थमन्त्रीले अहिले बिनाअहंकार स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने, नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोन्मुख भएको छ । निश्चय नै, धेरै समस्या विगतदेखि नै थुप्रिएका हुन् तर पछिल्लो समय धेरैजसो सूचकांक थप भयावह गतिले ओरालो लागेका छन् । असम्भव र महत्त्वाकांक्षी घोषणा एवं चालु विकास कार्यक्रमहरूको समेत फितलो कार्यान्वयनबाट सुधार सम्भव छैन । तिनका तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समाधानहरू खोजिनु अपरिहार्य छ । समय घर्किरहेको छ ।
असल नियत र बौद्धिक–प्राविधिक पुठका साथ काम गर्ने हो भने मात्र समस्या समाधानको बाटामा केही प्रभावकारी पाइलासम्म राख्न सकिएला । राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि पनि यसमै छ । आखिर अर्थतन्त्रको कार्यप्रदर्शनी प्रभावकारी भयो भने त्यसको जस पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै पाउने हो ।
तर, यति सामान्य सत्यलाई पनि अस्वीकार गरेर अर्थमन्त्री शर्मा जुन ढर्रामा अभिव्यक्त भइरहेका छन् र आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार्नतर्फ लाग्नुको सट्टा अर्थतन्त्रका जानकार, अनुभवी र विशेषज्ञहरूका विचार र धारणाहरूलाई प्रतितर्कबाटै काट्ने कोसिस गरिरहेका छन्, त्यसले धरमराएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि र समृद्धिको लिकमा ल्याउनेछैन । विषयगत ज्ञानको अवमूल्यन गर्ने मानसिकता, खास गरी अर्थतन्त्र सञ्चालनका हकमा, झन् प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ २०:३७
