१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

चुनावको मौसम

कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले गाउँपालिका र नगरको प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्छ ? संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड जोहो नगर्नेले जितको दाबी गर्न सक्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ?
आहुति

नेपालको संविधान–२०७२ मुताबिक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा पाँचौं वर्षचाहिँ चुनावको वर्ष हुन्छ । यस अर्थमा नेपालमा अहिले चुनावको मौसम सुरु भइसकेको छ । संसद्वादी पार्टीहरूका महाधिवेशन, सम्मेलनजस्ता गतिविधिहरूको तीव्रता सांगठनिक वैधताको निरन्तरताका लागि मात्र नभई चुनावको तयारी पनि हो भन्ने स्पष्टै छ ।

चुनावको मौसम

ठूला दलसँग लेनदेन गरेर एकाध सिट जित्ने आशामा चलेका वा खुलेका साना दलहरूमा पनि चुनावी कम्पन सुरु भएकै देखिन्छ । पहिले जितेर पाँच वर्ष शासनमा रहेकाहरू फेरि पार्टीमा टिकट कसरी प्राप्त गर्ने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा हारेकाहरू अबको पटक कसरी पार लागिएला भन्ने जुक्तिकर्ममा होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्ने सुधा मानिसहरूचाहिँ के गर्ने भन्ने चिन्ताबीच सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो जीवनको उन्नतिको एक गतिलो खेल हो । उनीहरूका निम्ति हारजित एक खेलको केवल परिणाम हो, जसरी फुटबल क्लबमा आबद्ध पेसेवर खेलाडीका निम्ति कुनै एक खेलमा हार वा जित । आम श्रमजीवी जनताका निम्ति भने चुनाव एक सपना हो, आफ्नो परिवार र समुदायको जीवन सहज बन्छ कि भन्ने सपना । पुँजीवादी व्यवस्थाले केही सय वर्षदेखि लगातार बाँड्दै आएको सपना ! चुनावलाई मितिबाट हेर्ने आम प्रचलन छ, जीवनको उमेरबाट हेर्ने गरिएको छैन । जीवनको उमेरबाट संसदीय चुनावलाई हेर्‍यो भने मानिसको जीवनलाई आशैआशामा रित्त्याउने अजिंगर हो चुनाव । संसारको महान् लोकतन्त्र भनिने भारतीय संसदीय चुनावले आजसम्म कति पुस्ताको दयनीय जीवन पचाइसक्यो तर आज पनि किसानहरू आशैआशमा भोट हाल्दै छन्, आत्महत्या पनि बर्सेनि गर्दै छन् । यस कोणबाट बहस चल्नै बाँकी छ । एउटा श्रमजीवी मानिसले चार पटक चुनावमा भोट हाल्दा उसको बैंस ओरालो लाग्न थालिसकेको हुन्छ अनि बढीमा दस पटक भोट हाल्दा त जीवनकै अन्तिम प्रहर सुरु हुन्छ । त्यसकारण चुनाव समाजका हर्ताकर्ता शासकहरूका निम्ति बेग्लै कुरा हो, आम श्रमजीवीका निम्ति भने पाँच–पाँच वर्ष जिन्दगीको उमेर हराउँदै जाने प्रपञ्च पनि हो । यस्तै चुनावको मौसम नेपालमा अहिले सुरु भएको छ ।

चुनावको मौसम आम श्रमजीवीको रुचिबाट बन्दैन बरु व्यवस्थाका हर्ताकर्ता शासकहरूबाट बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्न घरघर पुग्छ । सरकार बजेट छुट्याउँछ, मिति घोषणा गर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबैबाट एकछत्र प्रचार सुरु हुन्छ । गाउँ–नगरका खाइलाग्दा ज्यान र रवाफका मान्छे चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक पार्टीहरू यसरी ह्वात्तै परोपकारी अवतारमा प्रकट हुन्छन् कि आम जनतामा मतिभ्रम पैदा हुन्छ । ती पार्टीहरू आफूले हिजो गरेका कामले नै यो जगत् थामिएको जस्तो व्याख्यान फुक्न थाल्छन् अनि अबको चुनावमा निर्वाचित हुँदा जीवन हराभरा बनाइदिने सपना बाँड्न तँछाड–मछाड गर्छन् । मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी पार्टीहरूका पक्ष र विपक्षमा कानेखुसी गर्न थाल्छन् । पाँच वर्षभरि वैकल्पिक राजनीतिको ‘डिस्कोर्स’ चलाउनेमध्येका एक हूल बौद्धिक एकाएक पार्टीहरूसँग टिकट माग्न वा राजनीतिक नियुक्तिको लालसामा प्रचण्ड चुनाववादीका रूपमा प्रकट हुन थाल्छन् । यस्तो मनोवैज्ञानिक युद्धबीच, लगातार मतदान गर्दा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएका बहुसंख्यक श्रमजीवीलाई चुनावको मौसमले गाँजिहाल्छ‌ । मानिसको दिमागको बनावट र सीमा यस्तै त छ— आफू अगाडिका सबै मानिस हाँस्न थाले भने थोरै भए पनि हाँसो आउँछ, धेरै मानिस रोए भने अनायास नै पग्लिदिन्छ । यस्तै मनोदशाले आम श्रमजीवी पनि चुनावको मौसममा रत्तिन्छन् । आम मानिस विकल्प नदेख्दा चालु व्यवस्थाकै कुनै फेरो समातेर मुक्तिको सपना देख्न बाध्य हुन्छन् । यसरी चुनाव आम श्रमजीवीका निम्ति विकल्पहीन बाध्यात्मक राजनीतिक कर्म बन्न पुग्छ । पहिले निर्वाचितहरूले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त लगाउँछन् । तिनका गलत हर्कत मन परेको थिएन तर चुनावी माहोलले गर्दा श्रमजीवीहरू तिनको काम ठीकै होला भन्ने मनस्थितिमा पुग्छन् । चुनावको माहोल सृष्टि गरिएपछि चुनावको आँखाबाट संसार हेर्ने अचम्मको दार्शनिक वातावरण बन्न पुग्छ । जन्मिएपछि बाख्राले घाँस खान्छ, सुँगुरले जमिन उधिन्छ, जुन सहजवृत्ति हो । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिहरूले थुप्रै सहीछाप गर्छन्, जनताको करबाट प्राप्त पैसा मनलाग्दी खर्च गर्छन्, भ्रष्टाचार एवम् नातागोतालाई पोस्ने काम गर्छन् । सिंगो देश जेसुकै होस्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउने प्रपञ्च रच्छन् । तर चुनावी तामझामले श्रमजीवी जनतालाई यी सब बिर्सने मनस्थितिमा पुर्‍याउँछ । निर्वाचित अधिकांशको काम बाख्राले घाँस खानु वा सुँगुरले भुइँ उधिन्नुजस्तै सहज प्रक्रियाभन्दा बढी होइन भन्ने यथार्थ गायब हुन्छ बरु तिनले फलाक्ने कामको फेहरिस्त त्यत्तिकै विशेष लाग्न थाल्छ ।

कुनै उत्सवमय नाचगानमा सहभागीले आफ्नो परिवार सदस्यको मृत्युको खबर आउँदा त्यसबारे कानेखुसी गरेजस्तै संसदीय चुनावी माहोलबारेको आलोचनात्मक मन्थन साउतीमा बदलिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले वर्षौंदेखि चुनाव गरिआएको छ तर बहुसंख्यक श्रमजीवीका समस्या समाधान किन भएनन् भन्ने प्रश्न गायब हुन्छ । यस्ता चुनावले प्रतिनिधि चुनिन्छन् कि पाँच वर्षका लागि मालिक चुनिन्छन् भन्ने आलोचनात्मक हाँक हराउँछ । आज संसारमा श्रमजीवीले निर्माण गरेको पुँजी मुठीभर पुँजीपतिको ढुकुटीमा कैद हुने परिपाटी यस्तै चुनावबाट निर्वाचितहरूले बनाएका हुन् । सत्तरी प्रतिशत पर्यावरण सिध्याउने वातावरण पनि यस्तै चुनाव विजेताहरूले बनाएका हुन् । दुनियाँभरि चुनाव भइरहेको छ तर आम श्रमजीवी र न्यायप्रेमी मानिसको दुःख भने बढिरहेछ । के पुँजीवादी व्यवस्थाका यस्ता चुनावहरूबारे प्रतिबहस हुनै नपर्ने हो ? कदापि होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षधरहरू वर्ग र वर्गसंघर्षको विषय पटक्कै मन पराउँदैनन् । उनीहरू दर्शन, विचार र राजनीति वर्गीय हुँदैन भन्ने गर्छन् । यथार्थमा उनीहरू वर्गको विषयलाई छोपेर आफ्नो शोषकवर्गीय राइँदाइँ जारी राख्न नै यस्तो तर्क गर्दछन् । तर समाज वर्गमा विभक्त छ, वर्गहरूबीच कहिले सुषुप्त त कहिले विस्फोटक वर्ग संघर्ष जारी छ । समाजका विचारजन्य सबै विषय वर्गीय छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको निर्वाचन स्वयम् एक विचारमा आधारित प्रणाली हो । तब निर्वाचन प्रणाली वर्गीय हुन्छ कि हुन्न ? निःसन्देह वर्गीय समाजमा निर्वाचन प्रणाली पनि स्वतः वर्गीय हुन्छ । यस वैचारिकीमा उभिँदा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन प्रणाली पुँजीपति वर्गलाई नै मूलतः सेवा गर्ने खालको हुन्छ र छ । आज संसारमा पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय, राष्ट्रपतीय, राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्रीको संयुक्त, सैनिक एकाधिकारमा आधारित र पार्टी–अधीनस्थ निर्वाचन र शासकीय स्वरूपहरू क्रियाशील छन् । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाउने अवस्थालाई ध्वस्त पारेर पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न पाउने अनि निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु क्रान्तिकारी कदम थियो । यो व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका निम्ति यो प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था बितेका चार सय वर्षमा लाभदायक हुन सकेन । युरोपमा रहुन्जेल पुँजीवादी व्यवस्था र यस्तो निर्वाचन प्रणाली पुँजीपतिको सेवा गर्दै रह्यो । जब दक्षिण एसियामा त्यो आइपुग्यो, त्यसपछि भने यो व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली पुँजीपति र कथित हिन्दु उच्च जातका निम्ति मात्र फाइदाजनक बन्यो । पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले आफ्नो वर्गको फाइदाका निम्ति बनाएको हो, तब जति सुधार गरे पनि त्यो श्रमजीवी वर्गका निम्ति हुन कदापि सम्भव छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गतका निर्वाचनबाट सबैभन्दा आनन्दित पुँजीपति वा बढीमा मध्यम वर्ग भएको छ । अश्वेत ओबामा वा चिया बेच्ने मोदी त्यही अवस्थामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएका होइनन् बरु पुँजीपतिमा रूपान्तरण भइसकेपछि निर्वाचित भएका हुन् भन्ने यथार्थ छर्लंग छैन ?

सबैले देखेको र भोगेको व्यावहारिक यथार्थलाई हेरे पनि विषय स्पष्ट हुन्छ । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले गाउँपालिका र नगरको प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्छ ? संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड जोहो नगर्नेले जितको दाबी गर्न सक्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? जुवाडे प्रवृत्तिको मानिस वा निष्ठामा कंगाल हुन तयार मध्यम वर्गको व्यक्तिले घरजग्गा बेचेर त्यति रकम निकाल्ला । आम श्रमजीवीले त त्यो खर्च कदापि जुटाउन सम्भव छैन । वडा सदस्यजस्ता पदमा खर्च नहुन सक्छ, ती त निर्णायक पद होइनन् । मध्यम वर्ग र त्योभन्दा तलको वर्गबाट विकसित राजनीतिक नेताले चुनावका निम्ति खर्च माग्न जाने दलाल पुँजीपति वर्गसँग नै हो । देश लुटेको पुँजीपतिले तब नै लगानी गर्छ, जब थप नाफा पाउने सम्भावना देख्छ । तल्लो वर्गका उम्मेदवार यदि विजेता बने उनीहरू लगानीकर्ता दलाल पुँजीपतिको आम्दानी बढाउने नीति बनाउन वा उनीहरूको खराब हर्कतमा चुप बस्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ किनभने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र विजयी दुवैलाई दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेका हुन्छन् । यो सही हो कि, समाजको भलो नै एकसूत्रीय मनसाय भएका कतिपयले पनि यस्ता चुनाव जित्छन् । उनीहरू एकाध सुधार गर्न प्रयत्न गर्दागर्दै सकिन्छन्, सिंगो व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्तैनन् । सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध एकाध व्यक्तिको प्रयत्न निरीह हुनुको विकल्प पनि के होस् ! यस्तो निर्वाचनबाट स्थापित व्यवस्थाबाट हरेक पटक आम श्रमजीवी जनता पीडित हुन बाध्य हुन्छन्, फेरि समय बितेपछि वैकल्पिक आन्दोलन नभएको अवस्थामा त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन अभिशप्त हुन्छन् । यही त हो संसारका श्रमजीवी बहुसंख्यक जनता र आम नेपालीको विगत एवं वर्तमान !

निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे नेपालमा नयाँ भ्रमहरूको खेती लगातार चलिरहेको छ । एक, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीले समस्या समाधान हुन्छ भनिँदै छ । यो तर्कको जोड भनेको देशमा शासन पाँच वर्षका लागि स्थिर हुनेछ भन्ने हो । बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका निम्ति सधैंभरि शासन स्थिर नै त छ । कहिले उनीहरूमाथिको शोषण र उत्पीडन अस्थिर भएको थियो र ? राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने आम श्रमजीवी शक्तिशाली कसरी हुन्छन् ? पुँजीवादी व्यवस्थामा न अमेरिका न रुस, राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदैमा कुन देशमा भए श्रमजीवी शक्तिशाली ? उदाहरण त कतै छैन । दुई, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि चर्चा हुँदै छ । एक त, यो निर्वाचन प्रणालीमा पुँजीपति वर्ग कदापि जान चाहँदैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीले लोकप्रिय हुन यो नारा दिइरहेका छन् । अर्को कुरा, समानुपातिक गरिए पनि त्यो वर्गको समानुपातिक होइन, समुदायको समानुपातिक हो । समानुपातिक समुदायबाट आउँदा वर्गीय हिसाबले पुँजीपति वर्ग नै आउने हो । आज मधेसी दलबाट मधेसी पुँजीपति र मधेसी कथित हिन्दु उच्च जात नै आएजस्तै हुने हो । तीन, प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) भएको निर्वाचन प्रणालीको पनि कुरा चल्छ । फिर्ता त बोलाउने तर चुन्ने प्रणाली पुरानै भएपछि नयाँ प्रतिनिधि गुणात्मक रूपमा फरक कसरी हुन्छ र ? चार, पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वामपन्थी मत पनि छेउकिनारामा क्रियाशील छ । रुसमा लेनिनले सय वर्षअगाडि एक पटक प्रयोग गरेको नीति नै यस मतको जग र धुरी दुवै हो । यो नीति सय वर्षअघिको पुँजीवादी व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्न काम लागेको मानिन्छ तर आजको समयमा उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति लागू हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । नेपालमा उपयोगवादी नारायणमान बिजुक्छे भक्तपुरमै व्यवस्थाको अंग बनेर उपयोग भए भने मोहनविक्रम सिंहहरू निकृष्ट संसद्वादीहरूसँगको‌ मोलमोलाइमा एकाध सिट हात पार्न अभिशप्त छन् । मुद्दा निर्वाचन प्रणालीको कदापि होइन बरु समग्र व्यवस्थाको हो भन्ने कुरा अब बुझ्नैपर्छ । व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखी निर्वाचन प्रणाली मात्र बदलेर व्यवस्थाको खराबी हल गर्ने कुरा कि त इमानदार कल्पना हो कि त बेइमान लफ्फाजी । अब प्रश्न उठ्छ, के गर्ने त ? कुनै पनि व्यवस्थाले आफ्नो अनुकूल निर्वाचन प्रणाली बनाउँछ । त्यसैले बहस निर्वाचन प्रणालीबारे होइन, व्यवस्थाबारे नै हुनुपर्छ । जसरी सामन्तवादी युगमा आम रूपमा प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो, त्यसै गरी आज प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाको विकल्पमा बहस नभइरहेको मात्र हो । पुँजीवादी क्रान्तिले पहिले कल्पनै नगरिएको प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था स्थापित गरेझैं आज समाजवादीहरूले चालु आम श्रमजीवीविरोधी व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको विकल्प तयार पार्न सम्भव छ । प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था पुँजीपति वर्गको भयो, अब सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय र शासन गर्ने व्यवस्था एवं निर्वाचन प्रणाली आविष्कार गर्न नयाँ युगको पहल समाजवादीहरूले किन नगर्ने ?

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?