चुनावको मौसम- विचार - कान्तिपुर समाचार

चुनावको मौसम

कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले गाउँपालिका र नगरको प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्छ ? संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड जोहो नगर्नेले जितको दाबी गर्न सक्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ?
आहुति

नेपालको संविधान–२०७२ मुताबिक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा पाँचौं वर्षचाहिँ चुनावको वर्ष हुन्छ । यस अर्थमा नेपालमा अहिले चुनावको मौसम सुरु भइसकेको छ । संसद्वादी पार्टीहरूका महाधिवेशन, सम्मेलनजस्ता गतिविधिहरूको तीव्रता सांगठनिक वैधताको निरन्तरताका लागि मात्र नभई चुनावको तयारी पनि हो भन्ने स्पष्टै छ ।

ठूला दलसँग लेनदेन गरेर एकाध सिट जित्ने आशामा चलेका वा खुलेका साना दलहरूमा पनि चुनावी कम्पन सुरु भएकै देखिन्छ । पहिले जितेर पाँच वर्ष शासनमा रहेकाहरू फेरि पार्टीमा टिकट कसरी प्राप्त गर्ने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा हारेकाहरू अबको पटक कसरी पार लागिएला भन्ने जुक्तिकर्ममा होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्ने सुधा मानिसहरूचाहिँ के गर्ने भन्ने चिन्ताबीच सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो जीवनको उन्नतिको एक गतिलो खेल हो । उनीहरूका निम्ति हारजित एक खेलको केवल परिणाम हो, जसरी फुटबल क्लबमा आबद्ध पेसेवर खेलाडीका निम्ति कुनै एक खेलमा हार वा जित । आम श्रमजीवी जनताका निम्ति भने चुनाव एक सपना हो, आफ्नो परिवार र समुदायको जीवन सहज बन्छ कि भन्ने सपना । पुँजीवादी व्यवस्थाले केही सय वर्षदेखि लगातार बाँड्दै आएको सपना ! चुनावलाई मितिबाट हेर्ने आम प्रचलन छ, जीवनको उमेरबाट हेर्ने गरिएको छैन । जीवनको उमेरबाट संसदीय चुनावलाई हेर्‍यो भने मानिसको जीवनलाई आशैआशामा रित्त्याउने अजिंगर हो चुनाव । संसारको महान् लोकतन्त्र भनिने भारतीय संसदीय चुनावले आजसम्म कति पुस्ताको दयनीय जीवन पचाइसक्यो तर आज पनि किसानहरू आशैआशमा भोट हाल्दै छन्, आत्महत्या पनि बर्सेनि गर्दै छन् । यस कोणबाट बहस चल्नै बाँकी छ । एउटा श्रमजीवी मानिसले चार पटक चुनावमा भोट हाल्दा उसको बैंस ओरालो लाग्न थालिसकेको हुन्छ अनि बढीमा दस पटक भोट हाल्दा त जीवनकै अन्तिम प्रहर सुरु हुन्छ । त्यसकारण चुनाव समाजका हर्ताकर्ता शासकहरूका निम्ति बेग्लै कुरा हो, आम श्रमजीवीका निम्ति भने पाँच–पाँच वर्ष जिन्दगीको उमेर हराउँदै जाने प्रपञ्च पनि हो । यस्तै चुनावको मौसम नेपालमा अहिले सुरु भएको छ ।

चुनावको मौसम आम श्रमजीवीको रुचिबाट बन्दैन बरु व्यवस्थाका हर्ताकर्ता शासकहरूबाट बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्न घरघर पुग्छ । सरकार बजेट छुट्याउँछ, मिति घोषणा गर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबैबाट एकछत्र प्रचार सुरु हुन्छ । गाउँ–नगरका खाइलाग्दा ज्यान र रवाफका मान्छे चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक पार्टीहरू यसरी ह्वात्तै परोपकारी अवतारमा प्रकट हुन्छन् कि आम जनतामा मतिभ्रम पैदा हुन्छ । ती पार्टीहरू आफूले हिजो गरेका कामले नै यो जगत् थामिएको जस्तो व्याख्यान फुक्न थाल्छन् अनि अबको चुनावमा निर्वाचित हुँदा जीवन हराभरा बनाइदिने सपना बाँड्न तँछाड–मछाड गर्छन् । मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी पार्टीहरूका पक्ष र विपक्षमा कानेखुसी गर्न थाल्छन् । पाँच वर्षभरि वैकल्पिक राजनीतिको ‘डिस्कोर्स’ चलाउनेमध्येका एक हूल बौद्धिक एकाएक पार्टीहरूसँग टिकट माग्न वा राजनीतिक नियुक्तिको लालसामा प्रचण्ड चुनाववादीका रूपमा प्रकट हुन थाल्छन् । यस्तो मनोवैज्ञानिक युद्धबीच, लगातार मतदान गर्दा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएका बहुसंख्यक श्रमजीवीलाई चुनावको मौसमले गाँजिहाल्छ‌ । मानिसको दिमागको बनावट र सीमा यस्तै त छ— आफू अगाडिका सबै मानिस हाँस्न थाले भने थोरै भए पनि हाँसो आउँछ, धेरै मानिस रोए भने अनायास नै पग्लिदिन्छ । यस्तै मनोदशाले आम श्रमजीवी पनि चुनावको मौसममा रत्तिन्छन् । आम मानिस विकल्प नदेख्दा चालु व्यवस्थाकै कुनै फेरो समातेर मुक्तिको सपना देख्न बाध्य हुन्छन् । यसरी चुनाव आम श्रमजीवीका निम्ति विकल्पहीन बाध्यात्मक राजनीतिक कर्म बन्न पुग्छ । पहिले निर्वाचितहरूले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त लगाउँछन् । तिनका गलत हर्कत मन परेको थिएन तर चुनावी माहोलले गर्दा श्रमजीवीहरू तिनको काम ठीकै होला भन्ने मनस्थितिमा पुग्छन् । चुनावको माहोल सृष्टि गरिएपछि चुनावको आँखाबाट संसार हेर्ने अचम्मको दार्शनिक वातावरण बन्न पुग्छ । जन्मिएपछि बाख्राले घाँस खान्छ, सुँगुरले जमिन उधिन्छ, जुन सहजवृत्ति हो । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिहरूले थुप्रै सहीछाप गर्छन्, जनताको करबाट प्राप्त पैसा मनलाग्दी खर्च गर्छन्, भ्रष्टाचार एवम् नातागोतालाई पोस्ने काम गर्छन् । सिंगो देश जेसुकै होस्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउने प्रपञ्च रच्छन् । तर चुनावी तामझामले श्रमजीवी जनतालाई यी सब बिर्सने मनस्थितिमा पुर्‍याउँछ । निर्वाचित अधिकांशको काम बाख्राले घाँस खानु वा सुँगुरले भुइँ उधिन्नुजस्तै सहज प्रक्रियाभन्दा बढी होइन भन्ने यथार्थ गायब हुन्छ बरु तिनले फलाक्ने कामको फेहरिस्त त्यत्तिकै विशेष लाग्न थाल्छ ।

कुनै उत्सवमय नाचगानमा सहभागीले आफ्नो परिवार सदस्यको मृत्युको खबर आउँदा त्यसबारे कानेखुसी गरेजस्तै संसदीय चुनावी माहोलबारेको आलोचनात्मक मन्थन साउतीमा बदलिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले वर्षौंदेखि चुनाव गरिआएको छ तर बहुसंख्यक श्रमजीवीका समस्या समाधान किन भएनन् भन्ने प्रश्न गायब हुन्छ । यस्ता चुनावले प्रतिनिधि चुनिन्छन् कि पाँच वर्षका लागि मालिक चुनिन्छन् भन्ने आलोचनात्मक हाँक हराउँछ । आज संसारमा श्रमजीवीले निर्माण गरेको पुँजी मुठीभर पुँजीपतिको ढुकुटीमा कैद हुने परिपाटी यस्तै चुनावबाट निर्वाचितहरूले बनाएका हुन् । सत्तरी प्रतिशत पर्यावरण सिध्याउने वातावरण पनि यस्तै चुनाव विजेताहरूले बनाएका हुन् । दुनियाँभरि चुनाव भइरहेको छ तर आम श्रमजीवी र न्यायप्रेमी मानिसको दुःख भने बढिरहेछ । के पुँजीवादी व्यवस्थाका यस्ता चुनावहरूबारे प्रतिबहस हुनै नपर्ने हो ? कदापि होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षधरहरू वर्ग र वर्गसंघर्षको विषय पटक्कै मन पराउँदैनन् । उनीहरू दर्शन, विचार र राजनीति वर्गीय हुँदैन भन्ने गर्छन् । यथार्थमा उनीहरू वर्गको विषयलाई छोपेर आफ्नो शोषकवर्गीय राइँदाइँ जारी राख्न नै यस्तो तर्क गर्दछन् । तर समाज वर्गमा विभक्त छ, वर्गहरूबीच कहिले सुषुप्त त कहिले विस्फोटक वर्ग संघर्ष जारी छ । समाजका विचारजन्य सबै विषय वर्गीय छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको निर्वाचन स्वयम् एक विचारमा आधारित प्रणाली हो । तब निर्वाचन प्रणाली वर्गीय हुन्छ कि हुन्न ? निःसन्देह वर्गीय समाजमा निर्वाचन प्रणाली पनि स्वतः वर्गीय हुन्छ । यस वैचारिकीमा उभिँदा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन प्रणाली पुँजीपति वर्गलाई नै मूलतः सेवा गर्ने खालको हुन्छ र छ । आज संसारमा पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय, राष्ट्रपतीय, राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्रीको संयुक्त, सैनिक एकाधिकारमा आधारित र पार्टी–अधीनस्थ निर्वाचन र शासकीय स्वरूपहरू क्रियाशील छन् । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाउने अवस्थालाई ध्वस्त पारेर पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न पाउने अनि निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु क्रान्तिकारी कदम थियो । यो व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका निम्ति यो प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था बितेका चार सय वर्षमा लाभदायक हुन सकेन । युरोपमा रहुन्जेल पुँजीवादी व्यवस्था र यस्तो निर्वाचन प्रणाली पुँजीपतिको सेवा गर्दै रह्यो । जब दक्षिण एसियामा त्यो आइपुग्यो, त्यसपछि भने यो व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली पुँजीपति र कथित हिन्दु उच्च जातका निम्ति मात्र फाइदाजनक बन्यो । पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले आफ्नो वर्गको फाइदाका निम्ति बनाएको हो, तब जति सुधार गरे पनि त्यो श्रमजीवी वर्गका निम्ति हुन कदापि सम्भव छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गतका निर्वाचनबाट सबैभन्दा आनन्दित पुँजीपति वा बढीमा मध्यम वर्ग भएको छ । अश्वेत ओबामा वा चिया बेच्ने मोदी त्यही अवस्थामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएका होइनन् बरु पुँजीपतिमा रूपान्तरण भइसकेपछि निर्वाचित भएका हुन् भन्ने यथार्थ छर्लंग छैन ?

सबैले देखेको र भोगेको व्यावहारिक यथार्थलाई हेरे पनि विषय स्पष्ट हुन्छ । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले गाउँपालिका र नगरको प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्छ ? संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड जोहो नगर्नेले जितको दाबी गर्न सक्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? जुवाडे प्रवृत्तिको मानिस वा निष्ठामा कंगाल हुन तयार मध्यम वर्गको व्यक्तिले घरजग्गा बेचेर त्यति रकम निकाल्ला । आम श्रमजीवीले त त्यो खर्च कदापि जुटाउन सम्भव छैन । वडा सदस्यजस्ता पदमा खर्च नहुन सक्छ, ती त निर्णायक पद होइनन् । मध्यम वर्ग र त्योभन्दा तलको वर्गबाट विकसित राजनीतिक नेताले चुनावका निम्ति खर्च माग्न जाने दलाल पुँजीपति वर्गसँग नै हो । देश लुटेको पुँजीपतिले तब नै लगानी गर्छ, जब थप नाफा पाउने सम्भावना देख्छ । तल्लो वर्गका उम्मेदवार यदि विजेता बने उनीहरू लगानीकर्ता दलाल पुँजीपतिको आम्दानी बढाउने नीति बनाउन वा उनीहरूको खराब हर्कतमा चुप बस्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ किनभने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र विजयी दुवैलाई दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेका हुन्छन् । यो सही हो कि, समाजको भलो नै एकसूत्रीय मनसाय भएका कतिपयले पनि यस्ता चुनाव जित्छन् । उनीहरू एकाध सुधार गर्न प्रयत्न गर्दागर्दै सकिन्छन्, सिंगो व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्तैनन् । सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध एकाध व्यक्तिको प्रयत्न निरीह हुनुको विकल्प पनि के होस् ! यस्तो निर्वाचनबाट स्थापित व्यवस्थाबाट हरेक पटक आम श्रमजीवी जनता पीडित हुन बाध्य हुन्छन्, फेरि समय बितेपछि वैकल्पिक आन्दोलन नभएको अवस्थामा त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन अभिशप्त हुन्छन् । यही त हो संसारका श्रमजीवी बहुसंख्यक जनता र आम नेपालीको विगत एवं वर्तमान !

निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे नेपालमा नयाँ भ्रमहरूको खेती लगातार चलिरहेको छ । एक, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीले समस्या समाधान हुन्छ भनिँदै छ । यो तर्कको जोड भनेको देशमा शासन पाँच वर्षका लागि स्थिर हुनेछ भन्ने हो । बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका निम्ति सधैंभरि शासन स्थिर नै त छ । कहिले उनीहरूमाथिको शोषण र उत्पीडन अस्थिर भएको थियो र ? राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने आम श्रमजीवी शक्तिशाली कसरी हुन्छन् ? पुँजीवादी व्यवस्थामा न अमेरिका न रुस, राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदैमा कुन देशमा भए श्रमजीवी शक्तिशाली ? उदाहरण त कतै छैन । दुई, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि चर्चा हुँदै छ । एक त, यो निर्वाचन प्रणालीमा पुँजीपति वर्ग कदापि जान चाहँदैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीले लोकप्रिय हुन यो नारा दिइरहेका छन् । अर्को कुरा, समानुपातिक गरिए पनि त्यो वर्गको समानुपातिक होइन, समुदायको समानुपातिक हो । समानुपातिक समुदायबाट आउँदा वर्गीय हिसाबले पुँजीपति वर्ग नै आउने हो । आज मधेसी दलबाट मधेसी पुँजीपति र मधेसी कथित हिन्दु उच्च जात नै आएजस्तै हुने हो । तीन, प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) भएको निर्वाचन प्रणालीको पनि कुरा चल्छ । फिर्ता त बोलाउने तर चुन्ने प्रणाली पुरानै भएपछि नयाँ प्रतिनिधि गुणात्मक रूपमा फरक कसरी हुन्छ र ? चार, पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वामपन्थी मत पनि छेउकिनारामा क्रियाशील छ । रुसमा लेनिनले सय वर्षअगाडि एक पटक प्रयोग गरेको नीति नै यस मतको जग र धुरी दुवै हो । यो नीति सय वर्षअघिको पुँजीवादी व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्न काम लागेको मानिन्छ तर आजको समयमा उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति लागू हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । नेपालमा उपयोगवादी नारायणमान बिजुक्छे भक्तपुरमै व्यवस्थाको अंग बनेर उपयोग भए भने मोहनविक्रम सिंहहरू निकृष्ट संसद्वादीहरूसँगको‌ मोलमोलाइमा एकाध सिट हात पार्न अभिशप्त छन् । मुद्दा निर्वाचन प्रणालीको कदापि होइन बरु समग्र व्यवस्थाको हो भन्ने कुरा अब बुझ्नैपर्छ । व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखी निर्वाचन प्रणाली मात्र बदलेर व्यवस्थाको खराबी हल गर्ने कुरा कि त इमानदार कल्पना हो कि त बेइमान लफ्फाजी । अब प्रश्न उठ्छ, के गर्ने त ? कुनै पनि व्यवस्थाले आफ्नो अनुकूल निर्वाचन प्रणाली बनाउँछ । त्यसैले बहस निर्वाचन प्रणालीबारे होइन, व्यवस्थाबारे नै हुनुपर्छ । जसरी सामन्तवादी युगमा आम रूपमा प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो, त्यसै गरी आज प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाको विकल्पमा बहस नभइरहेको मात्र हो । पुँजीवादी क्रान्तिले पहिले कल्पनै नगरिएको प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था स्थापित गरेझैं आज समाजवादीहरूले चालु आम श्रमजीवीविरोधी व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको विकल्प तयार पार्न सम्भव छ । प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था पुँजीपति वर्गको भयो, अब सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय र शासन गर्ने व्यवस्था एवं निर्वाचन प्रणाली आविष्कार गर्न नयाँ युगको पहल समाजवादीहरूले किन नगर्ने ?

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीसँग संवाद

मजदुरहरू ‘हायर एन्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’, ठेकेदारी प्रथा र बेरोजगारीबाट चकनाचुर हुँदै छन् । किसानहरू बैंक, स्थानीय सुदखोर र कमिसनमाथि उभिएको विदेशी आयातबाट प्रताडित छन् । यस्तोमा वर्ग संघर्षको नयाँ मोडल के हुने ?
आहुति

नेकपा (एमाले) को दसौं महाधिवेशन चलिरहेको छ । लाखभन्दा बढी मानिसको सहभागितामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुनु भर्खर फुट बेहोरेको एमालेका निम्ति शानदार सफलता हो । आसन्न चुनावको तयारीका सन्दर्भमा एमालेको यो भीडभाड प्रदर्शनले संसद्वादी अन्य पार्टीलाई उकुसमुकुस बनायो होला । त्यसो त अन्य प्रतिस्पर्धी संसद्वादी पार्टीहरूले पनि अब यस्तै भीडभाड प्रदर्शनको तयारी गरेर एमालेलाई जवाफ दिने र आफ्ना समर्थकका अन्ध–अहम् शान्त पार्ने कोसिस अवश्य गर्नेछन् ।

कम्तीमा आफ्नो अनुकूलताको स्थानमा देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले यही हाराहारीको भीडभाड प्रदर्शन गर्नु आजको अवस्थामा असम्भव विषय पनि होइन । किनभने यस्ता भीडभाड प्रदर्शनका लागि दुई चीज चाहिने हुन्— जनाधार र पैसा । संसद्वादी प्रमुख पार्टीहरूसँग यी दुवै चीज अहिले छन्, तब त यो व्यवस्थाका मुख्य पार्टीहरूका रूपमा उनीहरू उपस्थित छन् ।

आजको राजनीतिक माहोलमा थोरै मानिस नीति र विचारका आधारमा पार्टीमा सक्रिय हुने, धेरै राजनीतिक मानिस सम्बन्ध र शक्तिका आधारमा पार्टीमा लाग्ने अनि आम मानिसचाहिँ भीडभाडको पछि लाग्ने अवस्था छ । यो आजको विश्वकै मानव राजनीतिक चेतनाको स्तर हो (?) र रुसका पुटिन, भारतका मोदीलगायतको प्रवृत्तिको उन्नयनलाई मूल्यांकन गर्दा त यही निष्कर्षनजिक पुगिन्छ ।

राजनीतिमा भीडभाड–जोगाडले पार्टीका नेता र कट्टर समर्थकमा अभेद्य अहम् निर्माण गर्छ । एमालेको सबैभन्दा माथि डुक्रिरहेको नेता मण्डलीको अहम्को पारो कति माथि चढेको होला, कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसैले यति बेला एमालेका बारेमा गरिने सृजनात्मक आलोचनालाई त्यस श्रेणीका नेताले स्वस्थ रूपमा लिन निकै गाह्रो छ । त्यस श्रेणीका नेता–कार्यकर्तालाई निसाना बनाएर बहस चलाउनका लागि यो सही समय होइन ।

तर एमाले रत्न बान्तवाहरूको रगतमाथि चिप्लेटी खेल्दै आएको पार्टी हो । वीरेन राजवंशी र रामनाथहरूको शहादत अनि पानवीर विश्वकर्माहरूको बैंस निचोरेर बनेको पार्टी हो । त्यसैले त्यस पार्टीभित्र माथि वा तल अझै पनि सयौंको संख्यामा त्यस्ता नेता–कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढझैं जीवित छन् जसले अझै एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने धुकधुकी पालेर पर्खिरहेका छन् । त्यसै गरी हजारौं युवा कार्यकर्ता र समर्थक छन् जो यस्तै त होला कम्युनिस्ट पार्टी भनेर टोलाइरहेका छन् । सिद्धान्त, नीति र संस्कृतिलाई ध्यान दिन खोज्ने अक्करमा परेको एमालेभित्रको यो पंक्ति वास्तवमै कम्युनिस्टप्रेमी जमात हो । त्यो निरीहजस्तै प्रतीत हुने जमातसँग महाधिवेशन या त्यसअघिपछि संवाद गरिरहनु समकालीन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो ।

आज कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई एमाले नेता मण्डलीले यौनदासीको वस्त्रजस्तै बनाइदिएको छ । त्यसलाई उखानटुक्का वाचनको संगीतमा फरफराएको छ । यो वर्ग संघर्षमय संसार हो, त्यसैले श्रमिक वर्गविरोधीले सबै खाले हर्कत गर्छन् । चिनेको चोरले काट्छ भनेझैं श्रमिक वर्गबाटै जन्मिएका वर्गविरोधी तत्त्वहरूले झन्डाको सबैभन्दा खराब तरिकाले हुर्मत लिने कोसिस गर्छन् नै ।

यो विषय एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीलाई विरासतमा प्राप्त ज्ञान हो । तर मार्क्सवादी विज्ञान र मानवमुक्तिको सपना यस्ता हर्कतभन्दा धेरै माथिको उडान हो भन्ने यथार्थ पनि उनीहरूले नबिर्सेको हुनुपर्ने हो । कम्युनिस्ट ध्येय विश्वव्यापी क्रान्तिकारी अर्थ–राजनीतिक आयामसँग आफ्नो देशभित्रका श्रमिक वर्गको मुक्तिलाई जोड्ने अभियान हो । लेनिन बाँचेको युगमा जस्तो पुँजीवादी साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष उपनिवेश कायम गर्ने, पुँजीवादी देशहरू फरक–फरक गुटमा विभक्त भएर विश्वयुद्धसम्म लड्ने र लाखौं मजदुरलाई औद्योगिक केन्द्रमा संगठित गर्ने नीति त्यागेको छ । त्यसको सट्टा विकसित विज्ञान–प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नवऔपनिवेशिक शोषणको जाल फिँजाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत संसारभरका पुँजीपतिहरू एकताबद्ध हुने र श्रमिक वर्गलाई उत्पादनका केन्द्रबाट असंगठित सेवा क्षेत्रमा फालिदिने नीति लागू गरिरहेछ । त्यति मात्रै होइन, आजको पुँजीवादले श्रम क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न नपाउने विस्थापित वर्गसमेत जन्माइरहेछ ।

यो बिलकुलै नयाँ युगको नयाँ परिदृश्य हो । यही भूमण्डलीकृत पुँजीवादले अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो उत्पादन मात्र बेच्ने, आफैं उत्पादन नगर्ने दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । यही नीतिको मातहत नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग गायब भई दलाल पुँजीपति वर्ग हावी भएको छ । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपालमा कुनै सामान उत्पादन गर्नै दिँदैन, गरे पनि केवल जोडजाडवाला छद्म उत्पादन मात्रै गर्छ र सिंगो समाजलाई फगत उपभोक्तामा परिणत गरिदिएको छ । यही चक्रव्यूहमा परेर लाखौं मानिस भारतसहित विदेशमा जान बाध्य छन् ।

प्रवासिन बाध्यहरूको कथा विश्वव्यापी पुँजीवादले ल्याएको परिघटना हो । बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्सलगायतका श्रमिकहरूको कथा हो । यसको समाधान के विश्वव्यापी क्रान्तिको नयाँ अध्यायबिना सम्भव छ ? महेश बस्नेत र सूर्य थापाजस्ता नेताहरूको दादागिरी र गालीमय स्टाटस नै हिरो हुने स्तरको महाधिवेशनले यी गम्भीर सैद्धान्तिक मुद्दामा प्रवेश गर्ने ल्याकत कदापि राख्न सक्दैन । संसदीय हाँसोठट्टा, दादागिरी र भीडभाडमय यस्ता महाधिवेशनबाट केही चतुर जिब्रोका निम्ति स्वाद आर्जन हुन सम्भव छÙ श्रमजीवी जनताका निम्ति नारकीय जीवनको विकल्प जन्मनु सम्भव छैन । एमाले महाधिवेशनसँग आजको विश्व पुँजीवादले ल्याएको विकराल समस्यासँग जुध्ने कुनै एजेन्डा छैन । त्यो स्वाभाविक हो किनभने त्यसको मुख्य नेतृत्व–हिस्साले पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेको धेरै समय भैसकेको छ । तर एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीहरूका निम्तिचाहिँ यी जीवन्त विषय हुनैपर्ने हुन् ।

एमालेभित्रका कम्युनिस्टप्रेमीहरूलाई सोध्नु जायज नै हुनेछ कि त्यो पार्टी कुन वर्गको हो ? यथार्थमा एमाले दलाल पुँजीपति वर्गकै एउटा हिस्साको पार्टी हो तर त्यस पार्टीका कम्युनिस्टप्रेमीले त्यस्तो दुस्मन वर्गको पार्टी भइसकेको पक्कै सोचेका छैनन् । यदि उनीहरूले ठाने जस्तै दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी होइन भने के मध्यम वर्गको पार्टी हो त ? मध्यम वर्ग त पुँजीपति वर्गकै तल्लो हिस्सा भएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन होला । यदि एमाले सर्वहारा–श्रमिक वर्गकै पार्टी हो भने त्यसले वर्ग संघर्ष कोसँग कसरी गर्छ त कमरेडहरू ? चैतन्य मिश्रहरूले लेनिनले मार्क्सवाद बुझेनन् भने पनि एमालेभित्रका कम्युनिस्टप्रेमीहरू त पार्टीले लेनिनवाद मान्छ भनेर त्यहाँ बसेका हुन् । लेनिनवादले त वर्ग संघर्षको अनिवार्यतामा जोड दिन्छ । तब कथित लेनिनवादी एमालेले कुन वर्गसँग संघर्ष गर्छ, कसरी गर्छ ?

दलाल पुँजीपतिहरूको थैली भरिदिएर अनि तिनकै पैसामा चुनाव लडेर वर्ग संघर्ष चल्छ ? एमालेको मुखपत्र ‘वर्ग संघर्ष’ कागज किन्ने पैसा नभएर बन्द गरिएको होला र कम्युनिस्टप्रेमी मित्रहरू ? अनि वर्ग संघर्ष नै त्यागेको पार्टी कसरी कम्युनिस्ट पार्टी होला ? आज मजदुरहरू ‘हायर एन्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’, ठेकेदारी प्रथा र बेरोजगारीबाट चकनाचुर हुँदै छन् । किसानहरू बैंक, स्थानीय सुदखोर र कमिसनमाथि उभिएको विदेशी आयातबाट प्रताडित छन् । यस्तोमा वर्ग संघर्षको नयाँ मोडल के हुने, कस्तो हुने ?

एमालेको दस्तावेजमा एकाध स्थानमा दलाल पुँजीवादको उल्लेख भेटिन्छ अनि घनश्याम भुसालहरू दलाल पुँजीपति वर्गलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गरिदिने प्रवचन दिन्छन् । वर्गीय समाजको यो पाँच हजार वर्षको इतिहासमा कहिले पनि सिंगै प्रतिक्रियावादी वर्ग अर्को प्रगतिशील वर्गमा रूपान्तरण भएन ।

मार्क्सवादले त्यसैले भनेको हो— एउटा वर्गका एकाध व्यक्ति अर्को वर्गमा रूपान्तरण हुन सक्छन्, सिंगै वर्ग होइन । तर घनश्याम भुसालहरूको दलाल पुँजीपति वर्ग सिंगैलाई फगत चुनाव जितेर राष्ट्रिय पुँजीपतिमा रूपान्तरण गरिदिने असैद्धान्तिक गुड्डीलाई एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीहरूले कसरी पचाएका हुन् ? वास्तवमा एमालेसँग वर्ग संघर्षको कुनै नीति र योजना नै छैन किनकि उसले त्यो विषय परित्याग गरिसकेको हो । त्यसैले त त्यो पार्टीको ट्रेड युनियनलाई विश्व साम्राज्यवादको कठपुतली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग गाँसिएको हो । किसान संगठनको नेता गैरकिसान वामदेव गौतमलाई बनाइएको थियो ।

बितेका पच्चीस वर्षमा एमालेसम्बद्ध ट्रेड युनियन र किसान संगठनले कुनै सानो पनि संघर्ष नगर्नुको कारण यही होइन र ? वर्ग संघर्षको अनिवार्यतालाई छोप्न समृद्धिको महाजाल प्रचारमा छ । प्रवासिएका लाखौंलाई फर्काउने समृद्धिको कार्यक्रम के ? यती ग्रुपको हिमालयन एयरमा सयर गरी नेपाल एयरवेज डुबाउने प्रपञ्च चलाएर हुन्छ समृद्धि ? एमालेले सिको गर्न खोजेको मोदीको नीतिले एयर इन्डिया बेचियो भनेपछि नेपालमा अन्ततः हुने त्योभन्दा फरक के ?

विश्व पुँजीवादले गरेको समृद्धि आफैंमा प्रकृति र आम श्रमजीवी मानिसविरोधी छ । मानिसहरूबीच विभाजन र उत्पीडनमा आधारित छ । त्यसैले प्रकृति र श्रमजीवी आम मानिसमैत्री समृद्धिबारेको नीति र कार्ययोजना आजको कम्युनिस्टको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो । त्यसका निम्ति वर्ग संघर्षको नयाँ आयामका रूपमा समृद्धिको नयाँ दिशा आविष्कार गर्नैपर्ने चुनौती खडा भएको छ । यस्ता गहनतम विषयहरू एमाले महाधिवेशनका हर्ताकर्ता विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलहरूको रुचिका हुनै सक्दैनन् । तर कम्युनिस्टप्रेमी एमालेहरूको त अन्ततः हुनैपर्ने हो ।

दक्षिण एसियाका भारत र नेपाल जात व्यवस्थामा आधारित समाज हुन् । परम्परागत मार्क्सवादीहरूले यहाँको जात व्यवस्थामा आधारित वर्गीय समाजलाई छिचोलेर मार्क्सवादलाई विकास गर्न सकेनन् । परिणाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वयम् जात व्यवस्था र पितृसत्तावादी संरचनामा ढालिन पुगे । युरोपमा पुँजीवाद पुँजीपति वर्गको व्यवस्था थियो तर दक्षिण एसियामा पुग्दा पुँजीवाद पुँजीपति वर्ग र कथित हिन्दु उच्च जातको व्यवस्था बन्न पुग्यो । किनभने भारत एवं नेपालजस्ता देशमा पुँजीपति वर्ग मूलतः कथित हिन्दु उच्च जातबाट मात्र जन्मिने प्रक्रिया चल्यो ।

जात व्यवस्थाले नै यहाँ वर्ग निर्माण र वर्गीय खाडल निरन्तर बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको यथार्थलाई संश्लेषण गर्न नसक्दा भारत र नेपालका पुँजीवादी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नयाँ औजार बन्न पुगे । यो साधारण विषय होइन, क्रान्तिप्रेमीहरूका निम्ति चोमोलोङ्माजत्तिकै अग्लो विषय हो । यही माहोलमा चल्दै अरू पार्टीजस्तै एमाले कथित हिन्दु उच्च जातको पार्टी बन्न पुगेको छ । कथित उच्च जातमध्ये पनि अझ कुमाई र पूर्वीया पहाडिया बाहुनको पार्टी बन्न पुगेको छ ।

यो जातिवादी आरोप होइन, भारत र नेपालमा वर्ग बनावटमा जातको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सन्दर्भ हो, यो वर्गकै नयाँ अवतार हो । एमालेमा कुनै नेम्बाङ वा विश्वकर्माले कि त हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी नीतिलाई आफ्नै समुदायविरुद्ध सही ठहर्‍याएर पद पाउने हुन्, कि गुलामीमय रोदनबीच पीडादायी व्यक्तिगत मनोरञ्जनमा हाँस्ने हुन् । पहिचानसहितको संघीयताको त कुरै छाडौं, भीरबाट लडेको गोरु खाएको साथीलाई बचाउन जुलुस गर्न नसक्ने अनि रुकुम हत्याकाण्डजस्ता बीभत्सताविरुद्ध सडकमा न्याय अपिल गर्न जान पनि रोकिएर बाँच्नुपर्ने एमालेकृत जनजाति र दलितको अवस्थाले बयान गर्ने तीतो सत्य यही हो । मधेस आन्दोलनमा भएको सहादतलाई फगत एकाध ‘आँप झरेको’ भनी गरिएको चित्रणलाई समेत चुपचाप सहनुपर्ने एमालेकृत मधेसीको नियति प्रस्टै छ ।

अब एमालेका मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्टप्रेमीहरू भन्नुहोस्, के त्यो पार्टीलाई माथिदेखि तलसम्म जात व्यवस्था भत्किने गरी पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छैन ? एमालेलाई जात व्यवस्थाविरोधी बनाउन सकिन्न भने उत्पीडितहरूका सन्दर्भमा त्यो पार्टीको के औचित्य छ ? जात व्यवस्था ढल्दैन भने भारत र नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्ति त कुरै छाडौं, सामान्य पुँजीवादी लोकतन्त्र पनि हास्यास्पद नाटकबाहेक केही होइन । यो विषय कृष्णगोपाल श्रेष्ठहरूलाई त वाहियात लाग्नेछ । एमाले महाधिवेशनमा बढीमा क्षत्री भीम रावलहरूले पदको मोलतोलसम्म गर्न पाउलान् तर कम्युनिस्टप्रेमी एमालेजनले यो विषयमा चिन्तन गर्न पाउनेछैनन् । भारत र नेपालजस्ता जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा मार्क्सवादलाई थप विकास गर्न एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीहरूले नयाँ मञ्च कुनै न कुनै दिन खोज्नु नै पर्नेछ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै नयाँ कुरा सोच्नुपर्ने भइसकेको छ किनभने मार्क्स र लेनिन बाँचेको युग अब छैन । पुँजीवादीहरूसमेत आवधिक नेतृत्व प्रणालीमा गइसके तर कम्युनिस्टहरू नमरेसम्म एउटै नेताको कहर काट्ने प्रणालीमा छन् । यसलाई फेर्नैपर्छ । एमाले धार्मिकता प्रचार गर्ने पण्डा पार्टी बन्यो, त्यस पार्टीका बडाबडा भौतिकवादको गुड्डी हाँक्नेहरू सातो गएको बच्चाजस्तै चुपचाप हुन्छन् । कम्युनिस्टप्रेमीहरूको छाती कति पोलेको होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेमा बचेका लालचहीन बौद्धिकहरूले यति छलफल त सुरु गरे हुन्थ्यो कि कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो व्यवस्था भत्काउन चाहने वैचारिकी हो । पुरानो व्यवस्था मुख्य गरी सैन्य तागतमा उभिएकाले सैनिकीकरण नभएको वा सैनिकीकरण गर्ने दिशा नबोकेको कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततः पुरानो व्यवस्थाको चाकर बन्न पुग्छ ।

भारतका भाकपा र माकपाजस्ता विशाल भीडमय पार्टीहरूको दुर्गति त्यसैको परिणाम होइन ? विगत सय वर्षको इतिहासले यही त भन्छ कि सैनिकीकरण गर्ने इच्छा नभएको कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो व्यवस्थाको अन्ततः चाकर हुँदै पतन हुन्छ । यस्ता तमाम क्रान्तिका प्रश्नबारे कम्युनिस्टप्रेमी एमालेहरूले सोच्ने बेला भैसकेको होइन ? तर के गर्नु, उनीहरूलाई पनि सायद बहुदलीय जनवादको ‘भूत’ चढेको छ ! विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा ठीक हुनु र नहुनुले सबै चीजको फैसला गर्छ, कमरेडहरू !

पशुपतिमा जलहरी चढाउँदै पातपातै राम जन्माउँदै हिँड्नेहरू, आफू जीवित हुँदै प्रतिष्ठान खोलेर जनताको करोडौं रकम प्रतिष्ठानमा हाल्न लगाउनेहरू, होली वाइनवाला धार्मिकीका नेपाली सेतुहरू अनि सलहलाई अमेरिकी बाजा बजाएर कक्रक्कै पार्दिन तम्सिने खालका जग हँसाउने प्रवृत्तिहरूको उद्गमस्रोत यथार्थमा बहुदलीय जनवादमै छ । त्यही कार्यदिशाले यी नानाभाँतिका, तमास–तमासका पात्र–प्रवृत्ति जन्माएको हो । प्रिय एमालेका कम्युनिस्टप्रेमी कमरेडहरू, तपाईंहरूको कम्युनिस्ट प्रेम तब नै सफल हुनेछ, जब बहुदलीय जनवादको पुँजीवादी मायाजालबाट निस्कने साहस गर्नुहुनेछ । तपाईंहरूलाई हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×