नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक संकट

राजनीतिबिनाको महाधिवेशनमा जुनसुकै व्यक्तिले जिते पनि लोकतन्त्रमाथि आइरहेको संकट कसरी समाधान हुन्छ र ?
हरि रोका

पुरातन अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति (पिपल्स पावर) हो । सत्ताको अर्थमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको शासन–सत्ता वा नियम–कानुन सबका हकमा बराबर हुनु हो । जनताका लागि जनताले जनशासनको लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न भनेर नेपालमा विक्रम संवत् २००७ तथा २०४६ सालमा जनआन्दोलनहरू सम्पन्न गरिए । यी दुवै आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका थिए ।

राणा शासन र राजाको शासन (पञ्चायत) पछि बहुदलीय शासन प्रणाली क्रमश: स्थापना र पुन:स्थापना भएको थियो । यी दुवै आन्दोलनको नेतृत्वको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई नै गए पनि यी उसकै एकल संगठनात्मक बलमा मात्रै भएका थिएनन् । जस्तो, २००७ को आन्दोलनको जगमा नेपाल प्रजा परिषद् थियो भने २०४६ को जनआन्दोलनमा वामपन्थीहरूको भूमिका नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी थियो । यद्यपि यी दुवै आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले ‘प्रजातन्त्र’ शब्दको एक मात्र हकदार आफूहरू रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस मुख्य वाहक शक्ति थिएन । यद्यपि उसको भूमिकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

२०६२–६३ को आन्दोलन ‘प्रजातान्त्रिक’ नभनिई ‘लोकतान्त्रिक’ का रूपमा लोकप्रिय हुन पुग्यो । पछिल्लो जनआन्दोलनमा प्रचलनमा आएको त्यो शब्द मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लैजाने औजारजस्तो बन्न पुग्यो । लोकतन्त्रलाई साधारण भाषामा ‘खुला’ समाजको अर्थमा बुझिन्छ । सिद्धान्तका कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रले कुनै राजनीतिक शक्तिको सदस्य रहेको कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित शक्तिको गाउँदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक तहमा भाग लिन पाउने अधिकार रहनेछ भन्ने जनाउँछ । एउटा आम नागरिक सार्वजनिक तथा खुला ठाउँमा गएर आफूलाई लागेको वा खड्केको विषयमा अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र हुन्छ । यो धारणा उन्नाइसौं शताब्दीको उदारवादी विचारसँग गाँसिएर आएको साँघुरो परिभाषा थियो ।

तर आधुनिक प्रतिनिधित्वयुक्त लोकतन्त्रमा त्यो सीमित गरिएको परिभाषाले पुग्ने कुरा थिएन । लोकतन्त्रमा ‘प्रतिनिधित्व’ ले पहिला समावेशिता खोज्यो र पछिल्ला दिनहरूमा सहज वातावरण (आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सहज) मिलाउनुपर्ने विषय । हिजो–आज समावेशितालाई राजकीय तथा सामाजिक निर्णय गरिने हरेक तहमा खोजिन्छ । यस अर्थमा ‘प्रतिनिधित्व’ र ‘मताधिकार’ शब्दको अर्थ पुरातन परिभाषाभन्दा धेरै विस्तारित हुन पुगेको छ । तर नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र वा बाहिर रहेका कांग्रेस समर्थक बौद्धिकहरूले समयानुकूल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको जटिलताबारे छलफल र सार्वजनिक बहस गर्न रुचि नै राखेको देखिएन ।

२००५ सालपछिको नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक रूपमा यी जटिलताबारे छलफल र बहसमा किन रुचि राखिएन ? उदार लोकतन्त्र (लिबरल डेमोक्रेसी) मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समेत आत्मसात् गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र यो समस्या बीपी कोइरालाको पालादेखि नै थियो । बीपी कोइराला प्रतिभावान्, साहसी र आफ्नो समयका सबैभन्दा बढी पठित व्यक्ति थिए भन्नेमा संशय गर्नुपर्दैन । तर उनको राजनीतिक समझदारी, नेपाली राष्ट्र र नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि विषयमा केही समस्या थिए, जसलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा गम्भीर विवेचना गर्न चाहेको देखिएन । यसलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार भन्न सकिन्छ—

१. नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा : २००७ सालको आन्दोलनको ठीक अगाडि भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा बीपीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन् । नेपाल जातीय, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारतवर्षकै एउटा प्रमुख अंग रहेको देखिन्छ.।’ र अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘...नेपाल वास्तवमा भारतसित भिन्न छैन । हिन्दुस्तानसित उसको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध सदासर्वदा अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । नेपाललाई नक्कली ढंगले शेष भारतदेखि स्वतन्त्र र भिन्न घोषित गर्नमा अंग्रेजहरूको र हाम्रो वर्तमान शासक वर्गको जुन स्वार्थ सिद्ध हुन्छ, त्यो कुरो सबैमा विदित छ र प्रसंगवश त्यसको उल्लेख पनि हुनेछ (कोइराला, मा.प्र., २०७२, २००६ नेपाली कांग्रेसको एकता महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. ४५) । आन्दोलन सम्पन्न भएपछि उनको अनुभूतिमा बदलाव आएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन पुग्यो भन्नेबारे राजनीतिक तथा रणनीतिक कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक थिएन ? के अहिले पनि त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?

२. आन्दोलनको हिंसात्मक चरित्रका सन्दर्भमा : बीपी वैचारिक हिसाबले कार्ल माक्र्सबाट प्रभावित थिए । खासमा राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानीजस्ता भारतीय समाजवादी व्यक्तित्वहरूको संगतले उनलाई समाजवादतर्फ डोर्‍याएको थियो भने आन्दोलनको हिसाबले गान्धी नेतृत्वको भारतीय कांग्रेसको अहिंसात्मक संघर्षले । उनले जहिले पनि अहिंसात्मक आन्दोलन भनिरहे तर उनकै अगुवाइ र निर्देशनमा हिंसात्मक युद्ध भए, चाहे त्यो २००७ को होस् या २०१८ को वा २०२९–३० कै किन नहोस् । किन त्यस्तो भयो ? भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो ची मिन्हले झैं शत्रुको प्रकृति हेरेर हिंसात्मक कि अहिंसात्मक भन्ने निक्र्योल गर्न पुगेका थिए बीपी ? के यो विषयलाई अझै गम्भीरतापूर्वक पर्गेल्न आवश्यक छैन ? झापाली हिंसात्मक आन्दोलन र माओवादीको जनयुद्ध किन भए अनि भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूप कस्तो हुन सक्ला भन्ने बुझ्न पनि त्यसको समीक्षा आवश्यक छैन ?

३. राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा : दस्तावेजहरूले भन्छन्— बीपी राजा र राजतन्त्रप्रति नरम थिए । २००७ को क्रान्तिअगाडि होस् या पछाडि, २०१७ को राजा महेन्द्रको ‘कु देता’ पछि होस् या २०३५–३६ को आन्दोलनको अघिपछि, उनी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा सधैं अडिग रहे । नेपालका सन्दर्भमा राजतन्त्र कहिल्यै संवैधानिक बन्न चाहेन, चाहे २००७ पछिका राजा त्रिभुवन र महेन्द्र होऊन् या २०३५–३६ तथा २०४६ पछिका वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र । के राजतन्त्रलाई हेर्ने उनको यो राजनीतिक सुझबुझबारे समीक्षा आवश्यक छैन ?

४. आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा : नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दाबी गर्ने गरेको छ । बीपीको प्रधानमन्त्रित्वमै बिर्ता, गुठी, किपट खारेज भएका थिए । इतिहासकारहरूका दाबीअनुसार, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा बीपीले नै अगाडि सारेका थिए । ‘कु देता’ पछि राजा महेन्द्रले गरेको भूमिसुधार बंग्याइएको (डिस्टोर्टेड) थियो । तर नेपाली कांग्रेस नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि कुन वाहक संस्थाको आडमा कसरी राज्यको पुन:संरचना चाहन्थ्यो भन्नेमा प्रस्ट थिएन । जस्तो— २००७ मा जारी कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘५ प्रतिशतको हातमा देशको अधिकांश भाग हुनु र अन्य ९५ प्रतिशत भूमिहीन रहनुजस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई बदल्न ठूलाठूला जमिनदार वा बिर्तावालको जमिन परिश्रमी किसान वा खेती मजदुरमा बाँडिदिनुपर्छ’ भनिएको छ । तर कसरी को वाहक भएर वा कसको नेतृत्वमा भन्दा बीपी लेख्छन्, ‘हाम्रो घोषणापत्रअनुसार हाम्रो नया शासनको वैधानिक नायक महाराजाधिराज हुनुहुनेछ । नेपाली कांग्रेसको शासन उहाँकै नाममा, उहाँद्वारा प्रदत्त अधिकारको बलले प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनेछ’ (कोइराला : राजनीतिक अभिलेख, पृ. २७)। २०१२ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्यलाई कोसेढुंगो मानेको छ । तर नेपाली कांग्रेसका अविचलित समाजवादी अभियन्ता मानिने प्रदीप गिरिका विचारमा, त्यो दस्तावेज होस् या त्यसपछिका अन्य लेखोटमा समाजवादको सन्तोषजनक व्याख्या गरिएको छैन । उनी लेख्छन्, ‘मुस्किलले एक–दुई प्याराग्राफमा समाजवादको चर्चा छ, होइन भने अधिवेशन र घोषणापत्रले अघि सारेका प्रस्तावहरू एउटा उदारवादी राजनीतिक दलले अगाडि सार्न सक्ने खालका छन्’ (प्रदीप गिरि, ‘नेपाली कांग्रेसको एतिहासिक पृष्ठभूमि’, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू–१६, २०७२) । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसको समाजवादको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक जग कति फितलो थियो, बुझ्न सकिन्छ । तर यसबारे नेपाली कांग्रेसको पार्टी जीवनमा कहिल्यै गम्भीर छलफल गरिएको देखिन्न ।

५. राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा : समाजवादबारे मात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशामा पनि उनले लिएको निर्णय ठीक थिएन । २०३७ को जनमतसंग्रहमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा बहुदलको पक्षमा संयुक्त रूपमा प्रचार अभियान चलाउन वामपन्थी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गरेको आग्रहलाई बीपीले अस्वीकार गरे । संयुक्त रूपमा प्रचारात्मक जनअभियान चलाइएको भए सम्भवत: १० वर्षअघि नै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापित हुन सक्थ्यो । प्रस्ट छ, उनी कम्युनिस्टलाई भरोसा गर्दैनथे । तर २०४६ को आन्दोलनबाट उनको राजनीतिक समझ गलत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । कांग्रेसले यस सम्बन्धमा आजसम्म ठोस समीक्षा गरेको छैन ।

२०४८ सालपछिको नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले जहिल्यै कांग्रेसभित्रको राजनीतिक तथा वैचारिक स्रोत बीपी थिए भनेर वकालत गर्दै आएको छ । हुन पनि सुन्दरीजल जेलबाट बाहिरिएपछि बीपीको सैद्धान्तिक–वैचारिक प्राधिकारलाई मुखर रूपमा चुनौती दिन संगठनभित्र कोही देखा परेन । पहिला निरंकुश राजतन्त्रले सृजना गरेको खडेरीमा उम्रिन नपाएको पनि हुन सक्छ । २०४८ पछि नवउदारवादी पुँजीवादले कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद नभनीकनै विसर्जनमा धकेल्यो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता ढुण्डीराज शास्त्रीले धेरै वर्षपछि सत्य कुरा उजागर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री अर्थात् सरकारले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र, अर्को शब्दमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको बाटो लिने निर्णय गरेको थियो । यो नेपाली कांग्रेसको इतिहासको सबैभन्दा गलत निर्णय थियो’ (कांग्रेसले बिराएको बाटो, २०७८ मंसिर २१, कान्तिपुर) ।

झापाको कलबलगुडीमा भएको महाधिवेशनले पार्टी सभापति छानेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र उनको नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको, त्यो ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हुने गरी गरिएको अर्थात् दूरगामी महत्त्वको आर्थिक–सामाजिक फड्को मार्ने निर्णयमा, कुनै हात थिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा दल बहिष्कृत भएको थियो; संस्थालाई पन्छाइएको थियो; लौहपुरुष गणेशमानको भाषामा, ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएको थियो’ । र यो पाराडाइम सिफ्ट बीपीको ‘महामानव’ रूपी देवत्वकरणबाट सुरु गरियो । बीपी प्रतिपादित सिद्धान्त र विचारलाई पाठ गर्न नपर्ने ‘गीता’ बनाइयो । राजनीतिक भाषणमा ‘आदर्श घरको, घरनजिकै खेतीपातीको, दुधालु एउटा लैनो गाई र दूधभात खाएर स्कुल जान पाएका स्वस्थ दुई बालबालिकाको सजीव चित्रण’ गर्न छुटाइएन । बीपीले यस्तो आदर्श घरपरिवार कसरी सम्भव छ भनेर व्याख्या गरेका छैनन् । यद्यपि उनको यो आदर्श परिवारको कथन नवउदारवादी पुँजीवादको ३० वर्षे अवधिमा साकार हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । बजार पुँजीवादबाट यस्तो आदर्श परिवारका स्थापना सम्भव छैन भन्नेमा बीपी कम्तीमा ‘कन्भिन्स्ड’ थिए, जोन मेनार्ड किन्सद्वारा प्रतिपादित लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् राज्य पुँजीवाद नभईकन त्यो सम्भव छैन भन्नेमा प्रस्ट थिए ।

कांग्रेसनजिकका बौद्धिकहरूका कृति पढ्दा लाग्छ, चौधौं महाधिवेशनको मुखमा आएर मात्र कांग्रेस अनुदारवादी हुँदै छ । तर यो पंक्तिकारलाई लाग्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०४८ मा बनेको पहिलो सरकारपछि नै यसले आफ्नो पहिचान पूर्ण रूपमा फेर्‍यो । खास कुरा उसले ‘लोकतन्त्र भनेकै भोट’ हो भन्ने आन्तरिक रूपमा संकुचित सिद्धान्तको अनुसरण गर्न थाल्यो । लोकतन्त्र भोटभन्दा पनि अरू धेरै कुरा हो । लोकतन्त्र समाजमा आइपर्ने संकटहरू समाधान गर्न चलाइने छलफल र बहस हो; व्यक्ति र समाजको उत्थान र विकासका लागि, संकट समाधानका लागि राज्यले नीतिगत, कार्यान्वयनगत र संस्थागत रूपमा लिने अग्रसरता हो; त्यसको कार्यान्वयनले आम मानिसको जीवन पद्धतिमा कति फरक पारेको छ भनेर गरिने मूल्यांकन हो । यस्तो बहसले मानिसलाई भविष्यद्रष्टा बनाउन मद्दत गर्छ, भिन्न विचार भएकालाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, एकअर्काबाट सिक्न र साझा समझदारी बनाउन अनि झगडालुहरूबीच समझदारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । कांग्रेसभित्र ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तीसे’ को कुरा त्यही समयमा आयो अनि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको बहुमतले ‘छत्तीसे’ लाई निषेध गर्‍यो । प्रस्ट थियो, यो कांग्रेसको २०१२ सालमा घोषणा गरिएको छिपछिपे समाजवादमाथि नवउदारवादी बजारको विजय थियो । कांग्रेसले यसरी संस्थागत गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी संरचनालाई कथित वामपन्थीहरूले पनि पछ्याए, अनवरत पछ्याइरहे । अनि सुरु भयो, गरिबले धनीका लागि कमाएर तिर्ने अभियान । पञ्चायतमा भन्दा पनि महँगो हुँदै गयो चुनावी लोकतन्त्र । गरिब र स्वाभिमानी कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन पुग्यो । लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भरपूर लगानी सुरु भयो । चन्दा दिएर आफ्नो हकमा वा कर्पोरेटहरूको हकमा कानुन र नीतिनियम बनाउन थालियो । अब व्यापारी र उद्योगीहरू आफैं दल, संसद् र मन्त्रिमण्डलमै प्रवेश गरेर नीतिनिर्माणमा निर्णायक बन्न थाले । करको दायरा बढाउने नाममा सर्वसाधारणलाई उपभोगका आधारमा कर (फ्ल्याट ट्याक्स) लगाइयो अनि धनाढ्य तथा कर्पोरेटहरूलाई कर छुट र मिनाहा गर्ने काम गरियो । वैदेशिक, निजी तथा कर्पोरेट लगानी नभई देश विकास हुन्न भन्ने राष्ट्रिय मानसिकता बनाइयो र हुँदाहुँदा कृषि तथा खुद्रा व्यवसायमा समेत वैदेशिक लगानी निम्त्याइयो । देश ‘डच डिजिज’ मा फस्दै गयो । उत्पादन बढाएर वस्तु बेच्नुको सट्टा सस्ता मजदुर निर्यात गर्न थालियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सूचना र यातायात व्यवस्थापन सबै सार्वजनिक वस्तुलाई बजारिया बनाइयो । पार्टी कार्यकर्ताहरू सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले अराजनीतिक (अपोलिटिकल) वस्तु बने ।

यसो झारा टार्ने गरी सिद्धान्त, कार्यक्रम र केही राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कर्मकाण्डबाट कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशनबाट मुक्ति दिएको छ (भन्नलाई विधान अधिवेशन पछि गर्ने भनिएको छ) । नेतृत्व छान्ने आधार सिद्धान्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत परिपाटी नै नरहेपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी, राजकीय संस्थाहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीचको) सन्तुलित समन्वय, विज्ञ र नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेही पनि बाँकी रहन्न । राजनीतिबिनाको महाधिवेशनमा जुनसुकै व्यक्तिले जिते पनि लोकतन्त्रमाथि आइरहेको संकट कसरी समाधान हुन्छ र ?

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ २१:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो

राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।
हरि रोका

हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे नयाँ तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।

२०७७ असोजका तुलनामा २०७८ असोजमा घ्यू तथा तेलमा ३१.६८ प्रतिशत, माछा तथा मासुमा ११.९३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.१२ प्रतिशत, सुर्तीजन्य वस्तु र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थमा ९.६३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यद्यपि चामल, मकै तथा पीठो (गहुँ, जौ, कोदो) जस्ता मुख्य खाद्यान्नको दाम कति प्रतिशतले अकासियो भन्नेबारे भने त्यसमा उल्लेख छैन । पोहोरका तुलनामा सबै मुख्य खाद्य सामग्रीको भाउ औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीका नाममा लकडाउन गरेयता अकासिएको तरकारीको भाउ तल ओर्लिंदै ओर्लिएन । एलपी ग्यास र पेट्रोलियमको भाउ एक वर्षदेखि बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण मात्र होइन, इन्डियन आयल निगमलाई एकल साहूका रूपमा स्थापित गरेपछि भारतमा महँगिँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसको चाप पनि नेपालले ग्राहकका हिसाबले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आन्तरिक रूपमा करमाथि कर थोपरेपछि मूल्य नबढ्ने कुरै भएन । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नुको अर्थ हो— सामान ढुवानी खर्च स्वतः बढ्नु । त्यसै पनि सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतले भाडावृद्धि भइसकेकै छ । यसर्थ आगामी दिनहरूमा उपभोग्य सामग्रीको भाउ अझै अकासिने देखिन्छ ।

यद्यपि २०७८ को असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको देखाइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत भएको छ । समीक्षा महिनामा मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराईमा ४.०१ प्रतिशत, पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत थियो । तर भारतमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सेप्टेम्बरमा ४.३५ प्रतिशत रहेकामा अक्टोबरमा ४.४८ प्रतिशत भएको जनाइएको छ । उक्त अवधि (२०७८ असोज) मा नेपालमा थोक मुद्रास्फीति ३.८३ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत थियो, जबकि भारतमा गत सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति दर १०.६६ रहेकामा अक्टोबरमा बढेर १२.५४ पुगेको थियो । भारतमा मुख्य खाद्यान्नको उपभोक्ता मूल्य सरदर १७ प्रतिशत अनि दलहन र तेलहनको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ (दी इकोनोमिक टाइम्स, १८ नोभेम्बर २०२१) । भारतसँग आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालमा यत्रो विघ्न थोक मुद्रास्फीतिमा भिन्नता कसरी भन्ने जिज्ञासा उठ्ने मात्र होइन, मुद्रास्फीति गणनामाथिकै विश्वसनीयतामा पनि प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ ।

महँगी किन बढ्छ ?

सामान्यतया उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजार आपूर्ति र मागका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन् । उदाहरणका लागि, धान धेर फल्यो भने बजारमा चामलको आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । ठीक उल्टो विविध कारणले धान कम फल्यो भने चामलको दाम बजारमा अकासिन्छ । एउटा निश्चित समयमा अर्थतन्त्रमा एउटा तहसम्म मूल्यवृद्धि हुनुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले माथिको गणना उपभोक्ता मूल्य सूचक (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स) र उत्पादक मूल्य सूचक (प्रोड्युसर प्राइस इन्डेक्स) मार्फत गरेको हो । मुद्रास्फीतिको गणना गरिँदा फगत मूल्य कसरी वृद्धि हुँदै छ भनेर मात्र हेरिँदैन, वस्तुको मूल्यदर कुन प्रतिशतमा वा कुन दरमा भइरहेछ भनेर पनि हेरिन्छ । मुद्रास्फीतिको अवधारणा अर्थशास्त्रमा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यसले आम मानिसको क्रय क्षमतामा कसरी प्रभाव परिरहेको हुन्छ भन्ने बोध गराउँछ ।

सिद्धान्ततः मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाको मूल्य परिवर्तनको झलक पूरै अर्थतन्त्रको मूल्यवृद्धिमा देख्न पाइन्छ । त्यो मुद्रास्फीति मुख्यतः चारवटा कारणले देखा पर्छ— (१) मुद्राको आपूर्ति धेर हुँदा, (२) वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति कमजोर हुँदा, (३) नगद वा मुद्राको माग ओरालो लाग्दा र (४) वस्तु तथा सेवाको माग अकासिँदा । मुद्रास्फीतिका यी चारवटै कारण आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिले गर्दा देखिने हुन् । बाह्य कारण भन्नासाथ विश्वव्यापी मुद्रास्फीति भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तो— भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपाल प्रभावित नभइरहन सक्तैन । किनभने कुल व्यापार र आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी कारोबार भारतसँगै हुने गरेको छ । त्यसैले भारतको मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपालमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । मुद्रास्फीतिमा बाह्य प्रभाव कम गर्नका लागि आफ्नो मुलुकमा सामान उत्पादन मात्र भएर पुग्दैन, वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय हुनुका साथै बाह्य उत्पादनभन्दा सस्तो हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।

जनताको क्रय क्षमता अत्यधिक बढ्यो भने बढेको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा भाउ बढ्छ । धेरै पैसा खर्चिंदा पनि थोरै वस्तु प्राप्त हुन्छ । अर्कातर्फ, यस्तो आपूर्ति कम हुनुमा प्राकृतिक कारणहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा असिनापानीका कारण बाली नष्ट हुँदा पनि खाद्यान्नको अभाव खड्किन्छ । कम उत्पादन हुनुको अर्थ महँगी बढ्नु हो । मूल्यवृद्धि उत्पादन लागत बढ्नाले पनि हुन्छ । उत्पादनका साधनहरू (मुख्यतः जमिन, श्रम, पुँजी, व्यवस्थापन) मध्ये कुनै एकको अभाव हुँदा वा महँगिँदा वा साधनहरूबीच सन्तुलन नमिल्दा वा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तन नगरिँदा उत्पादनमा असाध्य ठूलो गिरावट आउँछ ।

उदाहरणका लागि, नेपालको कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन संकट र त्यसले निम्त्याएको महँगीलार्ई लिन सकिन्छ । मुद्रास्फीति बढ्नुको अर्को कारण सत्ताको आडमा सजिलोसँग भएको भ्रष्टाचारजन्य आय–आर्जन हो । सत्तारूढ राजनीतिक दल, त्यसका आसेपासे, सफेदपोश कर्मचारी तथा नीतिनिर्माताहरूले नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करीमार्फत आर्जन गरेको धेरै धन राजनीतिक सहयोगमा अनेक उपायमार्फत शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेर आर्थिक बजारमा ल्याउने सुविधा भयो भने मौद्रिक बजारमा अनावश्यक तरलता वृद्धि हुन्छ ।सरकार आफैं अपराधीकरणमा सामेल हुँदा यस्तो सारा धन्दा विस्तार हुँदै जान्छ ।

मुद्रास्फीति समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रोइकोनोमिक्स) को समस्या हो । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा यसले असर पार्छ । सन् १९६० तथा ७० को दशकमा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ शब्द चर्चित हुन पुग्यो । त्यो बेला औद्योगिक राष्ट्रहरूमा अत्यधिक मुद्रास्फीति भएपछि आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, अर्थतन्त्रमा समस्या कोरोना महामारी भित्रिनुभन्दा अगावै प्रत्यक्ष रूपमा देखा परिसकेको थियो । त्यतिखेरका तथ्यांकहरूले खुद्रा मूल्यको सीमा पार भएको देखाएका थिए । महामारी सुरु भएपछि वस्तु तथा सेवा उपभोगको मागमा कमी आए पनि मुद्रास्फीतिको चाप रहिरह्यो । खास गरी सहज आपूर्ति सञ्जालमा सकस परेपछि स्थानीय स्तरको उत्पादन बजारमा सहज आपूर्ति हुन पाएन । यसले गर्दा मुख्य खाद्यान्न, ग्यास र पेट्रोलियम तथा सागसब्जी र दलहन तथा खाने तेलको दाम अकासियो । दोस्रो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र उपचारका सन्दर्भमा देखा पर्‍यो ।

महामारीबारे कहालीलाग्दो तस्बिर उजागर गरेर तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित बिचौलियाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बृहत् परिमाणको कृत्रिम अभाव सृजना गरे । भनिरहनुपर्दैन, खाद्यान्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार हुन पुगेको मुद्रास्फीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपालीको जीवन पद्धतिमा पर्‍यो । यसले आम जनजीवनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विकराल समस्या पैदा भयो । मानिसहरू सडकपेटीमा भोकले मरेका भेटिए । कसैले बालबच्चासहित आत्महत्या पनि गरे । आम परिवारका लागि दुई छाकको के कुरा, एक छाक खानसम्म धौ–धौ पर्‍यो ।

बालबालिकाको शिक्षाका लागि कष्टकर सम्झौता गर्न अभिभावकहरू बाध्य भए । कोरोना महामारी अलि होलो भए पनि आम नेपालीले अझै कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको छ । किनभने मुद्रास्फीति घट्दो हैन, बढ्दो छ । मुद्रास्फीति बढ्दा आम रूपमा गरिबी झेलिरहेका मानिसहरूले आधारभूत ठानिएका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । खास गरी त्यस्ता मानिसहरूले जसको आय आर्जन निश्चित हुन्छ, उत्पादनका साधनहरूमाथि पर्याप्त पहुँच हुँदैन अनि आन्तरिक र बाह्य बजारमा रोजगारीको गुन्जायस रहन्न ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राज्य र राजनीतिको भूमिका

माथि उल्लेख गरिएझैं, धेरैवटा समष्टिगत अर्थतन्त्र र नीतिगत अवयवहरूले मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । यसबाट पर्ने जोखिम पनि एक्लाएक्लै अवयवको सुधार वा नियन्त्रणबाट सम्भव हुँदैन । मुद्रास्फीतिलाई सहज र आम मानिसले धान्न सक्ने बनाउनका लागि एकीकृत प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । एकीकृत प्रस्ताव निर्माण गर्न वास्तविक तथा वित्तीय नीतिहरू तय गरिनुपर्ने हुन्छ । आम जनताप्रतिको दायित्व बुझ्ने राज्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चाहँदा उसले दुई किसिमका साधन प्रयोग गर्न सक्छ— वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति ।

वित्तीय नीतिमार्फत राज्यले रोजगारीको माहोल बनाउन खर्च गर्ने आँट गर्नुपर्छ । उक्त खर्च जगेडा गर्न कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ राज्यद्वारा गरिने खर्च र कर प्रणालीबीच तादात्म्य आवश्यक हुन्छ । जस्तो— कस्तो परियोजना तयार छ! त्यो परियोजना खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित छ कि छैन! त्यसमा कसरी र कति खर्च गर्ने! खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता (मानव संसाधन तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार) छ कि छैन! त्यस परियोजनाले कति आर्थिक उपार्जन गर्छ वा रोजगारी कति उत्पादन गर्छ! पुँजीगत खर्च, पुँजीनिर्माण तथा रोजगारीको अनुपात सरदर कति हुन्छ भन्ने विषय वित्तीय नीतिमार्फत तय गरिन्छन् ।

राज्यले अख्तियार गर्ने वित्तीय नीतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत खर्च, पुँजीगत खर्च, मुद्रा विनिमय दर र ब्याजदर आदिलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ जसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ । खर्च कटौती गर्ने नवउदारवादी समष्टिगत नीति (अस्टेरिटी ड्रिभन म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी) ले नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर हाल वृद्धि भएको मुद्रास्फीतिको कहर रोक्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले कम्तीमा किन्सद्वारा प्रतिपादित मिश्रित अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

बहुराष्ट्रिय निगमहरूले हाँकेको भूमण्डलीकरणले आम नागरिकलाई खास गरी श्रमजीवी जनतालाई (जीविकोपार्जनमुखी किसान र ज्यालादारी मजदुर) आफ्नो वित्तीय शक्तिको बलमा सम्पत्ति र आय आर्जनवाट वञ्चित गराउँदै लग्यो । राज्यलाई फगत क्रेता बनाइयो । राज्यका पार्टपुर्जाहरू कमजोर बनाइए । यसले गर्दा देशभित्रै पुँजी निर्माणमा सहभागिता जनाउने अर्थात् अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोजगारी बढाउने उद्यमहरूको विकास हुन सकेन ।

कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ह्रास आउँदा ‘डच डिजिज’ निम्तियो र अत्यधिक परनिर्भरता बढ्यो । भुक्तानी सन्तुलन धान्न सस्तो शारीरिक श्रम निर्यातलाई बढावा दिइयो । जुनसुकै नाममा गरिने श्रमिक निर्यातको यो धन्दा निरुत्साहित गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका बढाउन दशकौंदेखि असफल साबित भएको नवउदारवादी नीति उल्टाउन जरुरीे छ, ताकि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, उत्पादन र रोजगारीसँगसँगै बढ्न सकून्, जहाँ आम श्रमजीवीको न्यूनतम मागको सुनुवाइको वातावरण बनोस् र आम मानिको जीवनस्तर उकास्न सम्भव होस् ।

गरिबी निवारण रणनीतिको रटान लगाउन थालिएको दशकौं भइसकेको छ । झारा टार्न ल्याइएका यी रणनीतिहरू सफल भएनन् । किनकि यी सबै रणनीति यथार्थ अनुसन्धान र जनताका वास्तविक आवश्यकतामा आधारित थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रबाट राज्यले हात झिकेर, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणमा राज्यको भूमिका हटाएर, अझै दुईतिहाइ श्रमिक शक्ति अल्झिएको कृषि क्षेत्रलाई दिइँदै आएका सुविधाहरू कटौती गरेर अनि सदियौंदेखिको राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर कहीँकतै गरिबी निवारण भएको छैन र नेपालमा पनि हुन्थेन, भएन ।

लगभग चार दशकको अनुभवअनुसार, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व लिनैपर्छ । गरिबी मापनको पुरानो परिपाटी त्यागेर नयाँ व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू तय गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा जनताको ढाड सेक्ने गरी अप्रत्यक्ष कर थोपर्ने मात्र होइन, धनी उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई पोस्ने कर राजस्व नीति खारेज गरेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्नैपर्छ ।

महामारीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रमा नयाँ ढंगले पुनर्ताजगी ल्याउन सबैभन्दा पहिला गरिबी र आर्थिक असुरक्षामा रहेका जनताको यथार्थ गणना आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको जोहो गरिदिनु जरुरी छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अनि तिनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ ।

मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाको सफलता राजनीतिका वाहक शक्तिहरूले आफूलाई कसरी संस्थागत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । नेपालमा प्रत्येक पटक गरिने आम निर्वाचन होस् या प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन, ती सम्पन्न भइरहँदा महँगी अचाक्ली बढ्छ । लाग्छ, निर्वाचन मुद्रास्फीति बढाउनलाई गरिन्छ । अब त पार्टीहरूले सम्पन्न गर्ने महाधिवेशनपछि पनि मुद्रास्फीति बढ्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

किनकि महाधिवेशनहरूमा पर्याप्त मात्रामा फजुल खर्च बढ्छ र त्यसको स्रोत सार्वजनिक गरिन्न । यस्ता खर्चहरूको स्रोत भ्रष्टाचार, वैदेशिक सहयोगका नाममा गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भनी अनुमान लगाउन कसैलाई पनि गाह्रो पर्दैन । सामान्य जनतालाई प्रभावित पार्न गरिने तडकभडकले जनताका पक्षमा सुधारका कार्यक्रम तय गर्न र महँगी घटाउन सघाउँदैनन् । दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×