राजावाद, बहुलवाद र पुस्तान्तरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजावाद, बहुलवाद र पुस्तान्तरण

राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल भएका, परिचित, विभिन्न ठाउँमा अवसर पाएका र अनुभव बटुलिसकेकाहरूले खुलातर्फ नै प्रतिस्पर्धा गरून् अनि आरक्षित पदहरू वास्तवमै आरक्षण चाहिएका समूह र समुदायका लागि हुन् भन्ने मान्यता कांग्रेस महाधिवेशनले विकसित गरोस् ।
इन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — कामका हिसाबले मंसिर किसानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण महिना मानिन्छ । खेतीपाती भित्र्याउने र नयाँ बालीनालीका लागि जमिन तयार गर्ने महिना भएकाले होला, काममा अति व्यस्त भएको अवस्थालाई ‘मंसिरको चटारो’ भन्ने विम्ब प्रयोग गर्ने चलन गाउँघरमा छ । प्रायः राजनीतिक दलले यसपालि यही समय महाधिवेशन गरेका कारण राजनीति बुझ्न चाहने नागरिकका लागि पनि मंसिर त्यस्तै चटारोको महिना रह्यो ।

दलीय महाधिवेशनमा उक्त दलले लिने नीति र कार्यक्रमका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार र बहस हुने भएकाले राजनीति बुझ्नेका लागि चासो र बुझ्दै गरेकाहरूका लागि मौका हुने गर्थ्यो । यस्तो अवस्थामा ‘ए, यो दलको नीति यस्तो रहेछ’ भनेर उसका लिखित दस्तावेजहरूलाई बहस–विश्लेषणको आधार मान्न सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले भएका या भइरहेका महाधिवेशनमा दस्तावेजहरूले धेरै कुरा बोलेका छैनन् ।

अहिले फरक तरिकाले, स्पष्टतः दलको नेतृत्व चयनका लागि मात्र महाधिवेशनहरू भइरहेका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि नेताहरूका वक्तव्य, नेतृत्व छान्न अपनाइने कार्यविधि आदिका कारण राजनीतिक बहसका लागि धेरै विषय बाहिरिइरहेका छन् । यस आलेखमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन र एमालेको फुटपश्चात्को महाधिवेशनले दिन खोजेका सन्देशको चर्चा गर्दै यसै हप्ता सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सम्भावनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

राप्रपा र राजावाद

राजनीतिका चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपश्चात् आफू र आफ्ना समूहलाई बहुदलमा आधारित व्यवस्थामा संगठित गराउन गठन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई समूह —जो पछि एकै भए — ले तीन दशकको यात्रामा अनुभव गरेका विभिन्न उतारचढावको पछिल्लो शृंखला अहिलेको महाधिवेशन हो ।

प्रायः पूर्वपञ्चहरू संगठित भएका कारण यो पार्टी राजसंस्थाको अधीनस्थ राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पनाभन्दा बाहिर नजाला भन्ने आम बुझाइ रहे पनि तीन दशकयता राप्रपाभित्रका गुट र फुट हेर्दा त्यस्तो देखिन्न । बरु राजाविहीन गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भन्नेमै बहस हुने र त्यही विषयमा चित्त नबुझ्नेहरू फुटेर सानो टुकडी बनाउने विगत रहेको राप्रपामा देश गणतन्त्रमा गएपश्चात् एकाएक कमल थापाको उदय भएको हो ।

राप्रपा (चन्द), राप्रपा (थापा), राप्रपा लगायतको इतिहासका बीचमा पछिल्लो जनआन्दोलनको उभारमा जब सूर्यबहादुर थापाले खोलेको जनशक्ति पार्टीले सात दलको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो, तब कमल थापासहित दस जना राप्रपा नेपालका नाममा संगठित भएका थिए । सुरुआती दिनदेखि नै उक्त पार्टीलाई देशले लिँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्यलाई कमजोर पार्नतर्फ लगाइएको पृष्ठभूमि हेर्दा, कमल थापाले लिएको राजनीतिक लाइन उनी र उनका साथीहरूले सुझबुझपूर्ण किसिमले तय गरेका थिए भन्ने भ्रम उनको पछिल्लो हारसँगै तोडिएको छ ।

आफ्ना कार्यकर्तासँगको बहस र छलफलका निष्कर्षका आधारमा नभई लहडमा या व्यक्तिगत स्वार्थका लागि या कसैलाई रिझाउन मात्रै त उनले यो लाइन लिएका थिएनन् भन्ने प्रश्न अहिले हारको पूर्ण जिम्मेवारी शाह परिवारमाथि थोपरेसँगै खडा गरेको छ । सँगै, हिजो सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाट एकाएक अगल भएर कमल थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको गठन नै कतै शाह परिवारको आर्थिक–सामाजिक पुँजीको बलमा त भएको थिएन भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ ।

नेपालजस्तो सामाजिक संरचना भएको देशमा राजसंस्थाको लोकतन्त्रीकरण सम्भव छैन, उक्त संस्थालाई संवैधानिक या सेरेमोनियलजस्तो नै बनाउन खोजे पनि उसको सक्रिय हुने महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न सकिन्न रहेछ भन्ने बुझाइकै कारण कुनै बेला राजसस्थासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको स्विकार्ने नेपाली कांग्रेसले ‘राजसंस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै जान नसक्ने’ निष्कर्षसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको थियो भनी आफूलाई चतुर खेलाडी मान्ने कमल थापाले नबुझेका अवश्य थिएनन् । थेग्न नसकिने जनबलका कारण शक्तिबाट एकाएक बाहिरिएको नेपाली राजसंस्थालाई ढाल बनाएर उनी राजनीतिप्रति उदासीन, दलहरूका कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट र पुरातनवादी समूहका संयुक्त कित्ताका साथ भुरे या छोटे राजा हुने आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्थे ।

गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत शपथ लिएर मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेको नेताले पतन भइसकेको राजसंस्थाको वकालत गरिरहनुको नैतिक वा राजनीतिक आधार थिएन र त्यो कुरा सायद दरबारका पूर्वपदाधिकारी तथा शुभचिन्तकहरूले नबुझेका थिएनन् । उनीहरू केवल त्यस्तो अवसरको पर्खाइमा थिए, जसबाट कमल थापालाई पाठ सिकाउन सकियोस् ।

यस पटकको महाधिवेशन पूर्वराजाका शुभचिन्तक र वफादारहरूका लागि त्यस्तै अवसर थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । तर प्रश्न उठ्छ— हारसँगै कमल थापा किन एकाएक विक्षिप्तजस्ता देखिए र पूर्वराजाका परिवारविरुद्ध खनिन थाले ? जसरी थापाले राजतन्त्रको खोल ओढेर गणतन्त्रका अवयवहरूमार्फत आफूलाई खार्ने प्रयास गरे, त्यसरी नै पूर्वराजा र उनको परिवारले पनि अर्को इमानदार र खरो उत्रन सक्ने सेवक खोज्ने प्रयास गरेका मात्र हुन् ।

अहिले देखिएका नयाँ सेवक राजतन्त्रको पुनरुत्थान, हिन्दुराज्य स्थापना र संघीयता खारेजीका मुद्दामा चर्का देखिन्छन् । तर, एक्काइसौं शताब्दीको समयमा सोचेजस्तो सफलता हात नलाग्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । जन्मदिन, दसैंजस्ता अवसरमा दैलोमा देखिने सानो झुन्डलाई निरन्तरता दिन पनि शाह परिवारले आफ्नो पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई चर्चामा ल्याइदिने शक्ति खोजिरहनेछ र अबको केही समयका लागि त्यो पात्र राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनेछन् ।

समग्रमा हेर्दा राप्रपा महाधिवेशनमा रेखा थापाको हारले सेलेब्रिटी र राजनीतिकर्मी फरक विषय हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ भने, कमल थापाविरुद्ध हिमानी, पारस र ज्ञानेन्द्रका नामका सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल प्रतिक्रिया र ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई दिइएको बधाईले राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि गलत साबित गरिदिएको छ । जे होस्, पञ्चायती विरासतबाहिरबाट, जनजाति पृष्ठभूमिका र राप्रपाकै पुस्तामध्येका नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुले अन्य पार्टीका लागि पनि पुस्तान्तरण र समावेशिताको सन्दर्भ उठाउने वातावरण सहज बनिदिएको छ र यो लोकतान्त्रिक नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

बहुलवाद पक्षधर र नवएमाले

कुनै बेला आफूलाई युवा र समावेशी दलका रूपमा दावा गर्ने एमालेको महाधिवेशन १९ जना पदाधिकारीमा दुई जना महिलालाई स्थान दिएर सकिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य त पछिल्लो समय संस्थापनका लागि बाध्यता बनेकी थिइन्, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्यति नाम नसुनिएकी र मन्त्री हुनुपूर्व खासै नचिनिएकी पद्मा अर्यालले एकाएक पदाधिकारीमा बाजी मार्नुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । लामो समयदेखि उपमहासचिवमा उठ्ने घोषणा गरेकी डा. बिन्दा पाण्डेलाई भने उक्त अवसर उपलब्ध भएन । एमालेमा महिलाले सचिव पद पाउनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर मजदुर आन्दोलनमा मात्र अग्रस्थानमा होइन, संविधानसभामा समितिकी सभापतिसमेत रहेर राम्रो काम गरेकी मानिने डा. पाण्डे उक्त सूचीमा नअटाउनुले भने दलभित्रको लोकतन्त्रका सन्दर्भमा प्रशस्त सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

त्यसो त उपसभामुख र मन्त्री भैसकेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि त्यो सूचीमा परिनन् । कहिल्यै आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग र समुदायको मुद्दामा नबोल्ने, नेतृत्वको बोलीमा लोली मिलाउने र नेताका चालचलन, तौरतरिका र कामकारबाहीमा प्रश्न नगर्ने पात्र खोज्दा नेतृत्वले अर्याललाई पाएको हो भन्नेहरू एमालेभित्र र बाहिर प्रशस्तै छन् । गज्जब त के देखियो भने, खुला भनिएका १०१ सदस्यमा महिलाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र दलितबाट छविलाल विश्वकर्माबाहेक अन्य परेनन् ।

एमालेभित्र सशक्त उपस्थिति देखाएका उपर्युक्त दुवै डाक्टरहरू खुला भनिएका १०१ जनामा पनि नअट्नु र उनीहरूले समेत सीमान्तीकृत महिलाका लागि आरक्षित ‘कोटा’ नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको संकेत के हो ? उनीहरूका अनुसार, सीमान्तीकृतका मुद्दामा दलभित्रै पनि ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्न नछोड्ने डा. पाण्डेमा केही न केही चारित्रिक भिन्नता छन् जसलाई संस्थापनले रुचाउँदैन । डा. तुम्बाहाम्फेलाई, जसलाई कुनै बेला सभामुख बनाउन भनेर अहिले महाधिवेशनमा हालीमुहाली गर्नेकै समूह लागेको देखिन्थ्यो, किन १९ जनाको जम्बो पदाधिकारीमा पारिएन ? त्यो बेला तुम्बाहाम्फेका पक्षमा बनेको देखिने माहोल जनजाति महिलाका पक्षमा नभई अग्नि सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्ने राजनीतिक चालबाजी, दाउपेच र छक्कापन्जामा सीमित रहेको भन्ने मतलाई यस पटक एमालेले थप प्रमाणित गरिदिएको हो ?

पढे–लेखेकाहरू कहिलेकाहीँ मतदाताबीच लोकप्रिय नहुन सक्छन्, मुद्दामा केन्द्रित हुने र संगठनमा कमजोर हुने हुन्छन्, त्यसैले मतदानमा हार्न सक्छन् । तर त्यो अवसर नदिई अध्यक्षको मनसुबा वा नजरमा सूचीकृत हुन पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले टिममा ओलीकै प्रखर वकालतकर्ता यी दुई महिलाको सट्टा पहिलो पटक निर्वाचित भएर संसद् पसेकी अर्याल सचिवमा आउनुले नेतानजिक रहेर पनि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विषयमा दखल राख्ने अनि त्यस विषयलाई समाज सुधारका सन्दर्भमा जोडेर दलभित्रका फोरममा कुरा उठाउनेहरूलाई एमालेमा स्थान छैन भन्ने संकेत दिन खोजेको छ । प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्षले मान्यता नपाएको, एकाध अपवाद छोडेर आरक्षणबाहिर सीमान्तीकृत सहभागिता नभएको, लोकतान्त्रिक परम्परा र प्रावधानविपरीत सर्वसम्मतिका नाममा वफादारलाई सूचीकृत गरिनु अर्को अर्थमा राजावादकै अभ्यास हो । नवएमालेको अबको बाटो त्यतैतर्फ सोझिएको र सुदृढ हुनतर्फै लागेको हो त भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कांग्रेसमा रूपान्तरणको प्रश्न र पाठ

कुनै बेला केटौले उमेरका बीपी, कृष्णप्रसाद, गणेशमानको पहल र नेतृत्वमा गठित र सञ्चालित पार्टीको इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनमा भने पुस्तान्तरणको मुद्दा मुख्य बनाइएको छ । मंसिर २४ गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा उम्मेदवारी क–कसको र कसरी पर्छ भन्ने परिदृश्य आजसम्म स्पष्ट नभैसकेको भए पनि समानुपातिक रूपमा पुस्तान्तरणको सम्भावना न्यून देखिँदै आएको छ ।

तर सकारात्मक पक्ष भनेको महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा तेस्रो र चौथो पुस्ताको वर्चस्वको सम्भावना बढिरहेको छ । पदाधिकारीका १४ मध्ये आधाभन्दा बढी पद अर्थात् ८ सहमहामन्त्रीमा विभिन्न सामाजिक समूहलाई आरक्षण गरिएका कारण यस पटक कांग्रेसको पदाधिकारीका तहमा सामाजिक हिसाबले समावेशिता देखिन्छ ।

तर उम्मेदवारी हेर्दा आरक्षणको मर्मअनुरूप पहुँच र अवसर नपाएका नयाँ अनुहारले प्राप्त गर्नुपर्ने ती पद कतै सीमान्तीकृत भनिएका समूहका नाममा पुरानै स्थापितहरूले हत्याउने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । ती पदमा चुनिने प्रतिनिधिमा युवाको सहभागिता उल्लेख्य रहेकाले उनीहरूले विवेक प्रयोग गरेर नयाँ पुस्ता र नयाँ समूह राजनीतिमा आउने, नयाँ नेतृत्व जन्मने, जन्मिसकेका नेताहरू प्रतिस्पर्धी हुने र प्रतिस्पर्धीहरू खारिँदै जाने राजनीतिक अवसर बनाऊन् भन्ने कामना पनि सर्वत्र देखिन्छ ।

उम्मेदवारीको संघारमा कांग्रेसका शुभेच्छुकहरूले गर्ने कामना भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल भएका, परिचित, विभिन्न ठाउँमा अवसर पाएका र अनुभव बटुलिसकेकाहरूले खुलातर्फ नै प्रतिस्पर्धा गरून् अनि आरक्षित पदहरू वास्तवमै आरक्षण चाहिएका समूह र समुदायका लागि हुन् भन्ने मान्यता यस पटक कांग्रेसले विकसित गरोस् भन्ने नै हो । यस पटकको महाधिवेशनमा यो अवस्था सृजना गर्न सके कांग्रेसका हकमा मात्र होइन, पार्टी लोकतन्त्रीकरणको दिशामा समेत यो अभ्यास नौलो र प्रगतिशील ठहरिनेछ । यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई आफूलाई अरूभन्दा फरक र नेपाली लोकतान्त्रिक राज्यव्यस्थालाई अरू सबल बनाउन आतुर पार्टीका रूपमा आफूलाई चिनाउने अवसर मिल्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल कलेजको मनोमानी

सम्पादकीय

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मन परी शुल्क असुले भनेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसमा विद्यार्थीबाट लिइने एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिइने प्रावधान मात्र राखिएन, पहिलो वर्षको उक्त शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासम्म गरियो ।

तैपनि मेडिकल कलेजहरूको मनपरी रोकिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर विद्यार्थीसँग २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरू कानुन पालना गराउन उदासीन देखिएकैले चिकित्सा शिक्षामा यो विकृति मौलाएको हो, मेडिकल कलेजहरूको हाकाहाकी राज्यको कानुन उल्लंघन गर्न सकेका हुन् ।

नियमानुसार शिक्षण शुल्कबापत पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर सम्पर्कमा आएका अभिभावक–विद्यार्थीसित कलेजहरूले अन्य शीर्षकमा समेत रकम मागेका हुन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी १८ लाख रुपैयाँ थप शुल्क मागिरहेको छ । उसले इन्टर्नसिपसहित ५ वर्ष होस्टल र खाना खर्चसमेत जोडेर शैक्षिक सत्रको सुरुमै एकमुस्ट रकम मागेको अभिभावकको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले होस्टल बस्न बाध्यकारी नियम बनाएर खाना र बस्ने व्यवस्थाका नाममा चर्को शुल्क असुलेका छन्, जबकि होस्टल बस्नु/नबस्नु विद्यार्थीको स्वेच्छा हो ।

यस्तै, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको शिक्षण शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाहेक पनि १ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ, खाना र होस्टलका लागि छुट्टै शुल्क तोकेको छ । नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले पनि परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र पोसाकका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । यसै गरी, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेका छन् ।

कानुनअनुसार शिक्षण शुल्कबाहेक यस्तो कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन ! चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षासमेत रहने भनी परिभाषित गरेको छ । आयोगले पनि विद्यार्थी–अभिभावकलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउन भन्दै आएको छ । तर, जति नै गैरकानुनी भए पनि शुल्क उठाइछाड्ने जब्बर कलेजहरूसित अभिभावक र विद्यार्थी निरीह छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले पठनपाठनमा रोकसमेत लगाउने गरेका छन्, यसैले पनि विद्यार्थी–अभिभावक निरुपाय छन्, उनीहरूले आयोगसमक्ष लिखित/मौखिक उजुरीसमेत गरेका छन् ।

यस्तो उजुरीपछि आयोगले मंगलबार बैठक बसेर सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अतिरिक्त शुल्क मागेर पठनपाठन र परीक्षामा बाधा पुर्‍याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अटेर गरे मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरूलाई ठगीअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनेसमेत आयोगले जनाएको छ । तर यत्तिकैमा ढुक्क हुने अवस्था किन छैन भने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसम्म पहुँच भएका कलेज सञ्चालकहरूले यसरी शुल्क उठाएको यो पहिलो पटक होइन, ऐन जारी भएपछि पनि यो क्रम निरन्तर छ । स्वयं आयोगले नै शिक्षण शुल्कका बारेमा तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

मेडिकल कलेजहरूले यसअघि नै ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याइसकेको छ । १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भर्पाई नदिई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ । यसमा सरकारले कारबाहीको कुनै पहल नगरेकैले कलेजहरूको मनोमानी बढेको हो । सहज बुद्धिले पनि ठम्याउन सकिने सामान्य ज्ञान हो— जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि राज्यको कानुन मान्नुपर्छ, यसमा मेडिकल कलेजहरू अपवाद हुन सक्दैनन् । यी कलेजहरूलाई शुल्क लिने विषयमा बाँध्ने कानुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ नै हुन् । यी कानुनको बर्खिलाप गर्ने छुट कुनै पनि कलेजलाई छैन ।

तैपनि उनीहरू किन कानुनभन्दा माथि छन्, जति गैरकानुनी शुल्क उठाउँदा पनि उनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? यसबारे सरकारी निकायहरू उदासीन भैरहे भने, यो असाधारण प्रश्नको साधारण जवाफ भेटिन्छ— अर्बौंको अंकमा उठाइएको अतिरिक्त रकमको हिस्सा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा शक्तिशाली निकायहरूसम्म पनि आइपुग्छ ।

विगतदेखि नै सत्तामा रहेका नेताहरू–मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको ‘हिमचिम’ लुकेको विषय होइन । अघिल्लो सरकारका पालामा एक मेडिकल कलेज सञ्चालकले त खुल्लमखुला नै ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनुपरे सरकार र शिक्षामन्त्री नै फेरिदिने’ अभिव्यक्तिसम्म दिएका थिए । यसबाट पनि राज्यकानुन नमान्ने उनीहरूको शक्तिको स्रोतबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजहरूको यो मनोमानीले कानुनी राज्यमाथि खुला चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति त्यागेर र आपसमा उचित समन्वय गरेर यी कलेजहरूको ठगीधन्दा बन्द हुनुपर्छ, विद्यार्थी–अभिभावकमाथिको आर्थिक शोषण रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×