साइबर संसार, भर्चुअल द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साइबर संसार, भर्चुअल द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सन्धिको टुंगो अझै लागेको छैन, जसबारे वार्ता गर्न नेपालजस्ता मुलुकहरूले गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ ।
कटक मल्ल

साइबर स्पेसमा भइरहेको जासुसीको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कतिपय भन्छन्— यो जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एटिफोर’ मा वर्णन गरिएको ‘बिग ब्रदर निगरानी’ जस्तो छ । अर्थात्, ‘ठूलदाइले तिमीलाई निगरानी गरिरहेको छ’ भन्ने अर्वेलको रूपक आधुनिक जीवनको वास्तविकता बनेको छ । जानकारहरू साइबर स्पेसको वर्तमान अवस्थालाई ‘साइबर साम्राज्यवाद’ पनि भन्छन् ।

वास्तवमा सन् २०१३ देखि ‘बिग ब्रदर’ वा ‘साइबर साम्राज्यवाद’ शब्दावली विश्वव्यापी भयो । कम्प्युटर गुप्तचर (सल्लाहकार), अमेरिकी नागरिक एडवर्ड स्नोडेनले आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रता जोखिममा राखी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) द्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी निगरानी अथवा कम्प्युटर जासुसी विवरण जुन २०१३ मा सार्वजनिक गरे । त्यसैले उनको राहदानी र नागरिकता अमेरिकी सरकारले खारेज गरेको छ । हाल उनी रुसमा शरणार्थीका रूपमा छन् । स्नोडेन ‘बुज एलेन ह्यामिल्टन’ नामक निजी कम्पनीमा काम गर्थे । यो कम्पनी एनएसएको उपठेकेदारका हैसियतले काम गर्थ्यो । यसरी एउटा निजी कम्पनीले स्वयम् अमेरिकी वा जुनसुकै मुलुकका राष्ट्रपति, न्यायाधीश र सांसदलगायतको डिजिटल विवरण हेर्न सक्छ भन्ने पर्दाफास भएको छ ।

अमेरिकी नियमको कथित उल्लंघन गरे पनि स्नोडेन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।’ स्नोडेनले ‘आधारभूत न्यायिक र नागरिक सिद्धान्त’ अनुसार आफ्नो कदमलाई एकदम सही भनेका छन् । साइबर साम्राज्यवादी युगमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी खतराका बारेमा हामीलाई सचेत गराएकाले उनको साहस र योगदानको प्रशंसा हुनुपर्छ । धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई लाग्न सक्छ, उनीहरूका कम्प्युटर र फोन सुरक्षित छन् ! कसैले पनि उनीहरूका इमेल र अन्य गतिविधि हेरेका छैनन् । यो एउटा भ्रम हो । सामान्य प्रयोगकर्ताजस्तै इन्टरनेटमा छद्म नाममार्फत घृणा फैलाउनेहरूलाई पनि साइबर संसारमा ठूलदाइले निगरानी गरिरहेको छ । हाल भर्चुअल संसारमा साइबर साम्राज्यवाद, डिजिटल प्रभुत्ववाद र इन्टरनेट युद्ध चलिरहेका छन् । अमेरिकाजस्तै रुस, चीन र प्राविधिक रूपमा उन्नत अन्य मुलुक पनि कम्प्युटर जासुसीमा संलग्न छन् । र, एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

साइबर क्रान्तिको फलस्वरूप मुलुकहरूका लागि साइबर स्पेस अदृश्य तर नयाँ सीमाक्षेत्रका रूपमा खडा भएको छ । साथै यो दिनानुदिन विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती पनि बनिरहेको छ । यस्तो नयाँ सीमाक्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न मुलुकहरूले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गरेका छन्, कस्ता राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय अदालतहरूले कस्ता निर्णयहरू लिएका छन् भन्ने पाटो यो लेखको मुख्य विषय र उद्देश्य हो । साथै साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा लाग्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि यस लेखमा सम्बोधन गरिएको छ ।

साइबर सीमा सुरक्षा चुनौती

साइबर क्रान्तिका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरू राम्ररी देखिएका छन् । अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरण सकारात्मक छ । अहिले कम्प्युटर र सञ्चार प्रविधिको विकासबाट आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्रभाव परिरहेको त सर्वविदितै छ । सञ्चारको गति, अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल, विचारमा स्वतन्त्रता, सञ्चारका नयाँनयाँ स्वरूपहरू, स्मार्ट मोबाइल फोन प्रविधि, इकमर्स र विविध मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । साइबर क्रान्तिको सकारात्मक योगदानका बावजुद अचेल सञ्चार नेटवर्कमार्फत मुलुकहरूको सैन्य प्रणाली, यातायात, मिडिया, बैंकहरू र अस्पतालमा समेत साइबर आक्रमण भइरहेका छन् । केही वर्षदेखि आम निर्वाचनका परिणामहरू साइबर शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका विवादास्पद तथ्यहरू आम चर्चामा छन् ।

उदाहरणका लागि, रुसले अमेरिकाको आम निर्वाचन र ब्रेक्सिट ह्याक गरी दुवै निर्वाचनका परिणामलाई प्रभावित गरेको थियो भन्नेबारे विवाद अझै जारी छ । एकातर्फ साइबर प्रविधिलाई मुलुकको सुरक्षास्रोतका रूपमा लिइन्छ भने अर्कातर्फ साइबर स्पेस मुलुकहरूबीचको नयाँ मोर्चाबन्दीको ठाउँ बनेको छ, पारस्परिक साइबर असुरक्षाको कारण बनिरहेको छ । साइबर प्रविधिमा उन्नत मुलुकहरू साइबर सुरक्षामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जबकि विकासोन्मुख मुलुकहरू परिणामको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई पर्खिरहेका छन् ।

कैयौं सकारात्मक योगदानका बावजुद साइबर संसार ठूलो समस्याको स्रोतका रूपमा पनि देखा परेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्ने, संकट सामना गर्न सक्ने, परिवर्तन वा आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने क्षमता राज्य प्रणालीसँग छैन भने नेपालजस्ता धेरै मुलुकले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छन् । यस सन्दर्भमा साइबर अपराधसम्बन्धी ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन–२००१’ सन्धिका बारेमा पछाडि छलफल गरिनेछ । पहिले केही सीमित साइबर प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरू कसरी राष्ट्रिय सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् भन्नेबारे छलफल गरौं ।

प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व

एप्पल इंक, साउदी आरामको, माइक्रोसफ्ट कर्प, अमेजन, अल्फाबेट इंक, फेसबुक इंक, टेन्सेन्ट, टेस्ला इंक, अलिबाबा जीआरपी, बर्कसायर ह्याथवे विश्वका दस ठूला कम्पनी हुन् । यी सबै कम्पनी डिजिटल छन् र राष्ट्रिय कर प्रणालीको दायराबाहिर नाफा कमाइरहेका छन् । यिनीहरूमध्ये संसारमा एउटा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ ले आफ्नो शासन चलाइराखेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । फेसबुक आफैं एउटा ‘साइबर राष्ट्र–राज्य बन्दै छ’ भनिन्छ । डाटा वैज्ञानिक (ह्वीसलब्लोर) सोफी झाङ भन्छिन्, ‘फेसबुक कम्पनीले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन सक्छ’ (सेप्टेम्बर २०२०) ।

साथै कुख्यात फेसबुक स्क्यान्डल क्याम्ब्रिज एनालिटिका व्यक्तिगत डाटाको उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर घटना थियो । बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुकका लाखौं प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत डाटा उनीहरूको सम्मतिबिनै संकलन गरेको थियो । फेसबुकले एल्गोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको समाचार फिडमा कुन लेख प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्छ । नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै ‘सहमतिको कृत्रिम निर्माण’ र जर्ज अर्वेलले भनेजस्तै ‘सोच नियन्त्रण’ गर्ने काम फेसबुकले गरिरहेको छ । फेसबुकलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रचार मेसिनका रूपमा वर्णन गर्दै साचा ब्यारोन कोहेन भन्छन्, ‘हिटलरको समयमा भएको भए फेसबुकले हिटलरलाई प्रचार गर्न दिने थियो ।’

फेसबुकले डिजिटल मुद्रा र निजी सर्वोच्च अदालतसमेत व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गरिरहेको छ । विशेष गरी, फेसबुकले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ, अमेरिकी डलरमा आधारित एउटा स्थिर सिक्काको ‘दिएम’ सुरु गर्ने लक्ष्य–२०२१ राखेको छ । सुरुमा लिब्रा भनेर चिनिने फेसबुक–समर्थित डिजिटल मुद्रा परियोजनाले कडा विरोधको सामना गर्‍यो र अब स्विस वित्तीय संस्थासँग इजाजतपत्र सुरक्षित गर्न वार्तामा गएको जानकारीमा आएको छ । जसले फेसबुकको डिजिटल मुद्रा सिक्काको समर्थन गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामान खरिद गर्न एउटा विकल्प पनि हुन सक्छ भन्दै छन् । डिजिटल बजार युरोपियन युनियनको डिजिटल रणनीतिको केन्द्रविन्दु भएको छ ।

युरोपेली अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य लक्ष्यका साथ सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानुन बनाइरहेका छन् । स्वीडेनजस्तो ९० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी गरिने मुलुकमा फेसबुक क्रिप्टोकरेन्सी महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । चीनले सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ । भारतले केन्द्रीय बैंक–समर्थित डिजिटल मुद्राका लागि विधेयक ल्याउनेको योजना बनाइरहेको छ । यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरूले भविष्यमा कुनै दिन राष्ट्रिय मुद्रालाई चुनौती दिन सक्छन् । राज्यले निजी कम्पनीका यी गतिविधिलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुन दिनु हुँदैन ।

फेसबुकजस्तै अर्को विवादास्पद डिजिटल कम्पनी पेगासससम्बन्धी घोटाला पनि केही समयअघि पर्दाफास भयो । कम्प्युटर वा मोबाइल फोन उपकरणहरूमा घुसपैठ गर्न र तिनलाई निगरानी उपकरणमा परिणत गर्न पेगासस डिजाइन गरिएको रहेछ । निर्माता कम्पनीले पेगासस अपराधी तथा आतंककारीहरूलाई पछ्याउने उद्देश्यले सरकारहरूलाई मात्र बिक्री गरेको बताएको छ, तर यो सफ्टवेयरको प्रयोग आज राजनीतिक समस्या बनेको छ । केही देशमा, उदाहरणका लागि भारतमा, मन्त्री, विपक्षी नेता, रणनीतिकार, पत्रकार, अल्पसंख्यक नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, धार्मिक नेता, प्रशासक, निर्वाचन आयुक्त, मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूविरुद्ध पेगासस स्पाइवेयर प्रयोग भएको आरोप छ ।

यसरी हेर्दा साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । साइबर स्पेससम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू यहाँ छलफलका लागि सान्दर्भिक देखिन्छन् । ती हुन्— साइबर अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, जी–२० राष्ट्रहरूले व्यवसायको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम, अमेरिकाको क्लाउड ऐन र अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतको निर्णय । यी जम्मा पाँच स्रोतमध्ये दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय र तीनवटा राष्ट्रिय कानुन हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि

साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न खोज्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो— बुडापेस्ट सन्धि–२००१, जुन सन् २००४ देखि लागू भइरहेको छ । राष्ट्रिय कानुन, अनुसन्धान प्रविधिमा सुधार र राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाएर इन्टरनेट तथा कम्प्युटर अपराध नियन्त्रण गर्नु यो सन्धिका उद्देश्य हुन् । काउन्सिल अफ युरोप र यसका पर्यवेक्षक राज्यहरू क्यानडा, जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाको सक्रिय सहभागितामा यो सन्धि गरिएको थियो ।

विशेष गरी यो सन्धिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन, कम्प्युटरसम्बन्धी धोकाधडी, बाल अश्लीलता, घृणा अपराध र नेटवर्क सुरक्षाका उल्लंघनहरू समेटिएका छन् । तर रुस, ब्राजिल र भारतले यस सन्धिलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अमेरिकाको सिनेटले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

बुडापेस्ट सन्धिको सट्टा रुसले अगस्ट २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘आपराधिक उद्देश्यका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको प्रतिरोध गर्ने संयुक्त राष्ट्र सन्धि’ मस्यौदा पेस गरेको छ । विश्वव्यापी सन्धिका लागि वार्ता हुँदै छ । यसैबीच चीनले ‘साइबर सार्वभौमसत्ता’ को अवधारणालाई अघि बढाएको छ । अमेरिकाले यस अवधारणाको विरोध गरिरहेको छ । यसको अर्थ उक्त सन्धिसम्बन्धी वार्ता कठिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यो सन्धिप्रति अहिलेसम्म नेपालको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु त के, छलफलसम्म भएको जानकारीमा आएको छैन ।

विश्वव्यापी सम्झौता

संसारका धनी बहुराष्ट्रिय (डिजिटल) कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कर्पोरेट कर प्रणालीमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी छ । अक्टोबर २०२१ मा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत र युरोपियन युनियनसहित १३६ देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जुन १०० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विश्वभर गरिएको बिक्रीमा कर तिर्नुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यूनतम कर्पोरेट कर दर १५ प्रतिशत लागू गर्ने भनिएको छ । यसपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भौतिक उपस्थिति नभए पनि मुलुकहरूले आफ्नो सीमाभित्र सञ्चालित डिजिटल कम्पनीहरूलाई कर लगाउने अवसर पाउनेछन् । यस कदमले अमेजन र फेसबुकजस्ता कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नियमन गरिने अपेक्षा छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौताअनुसार, प्रतिवर्ष २० अर्ब युरोभन्दा माथिको बिक्री र १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा मार्जिन भएका कम्पनीहरू राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आउनेछन् । यस्तो कर्पोरेट कर २०२३ देखि लागू हुने अपेक्षा छ । नेपाली कर प्रणालीले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन आवश्यक छ ।

अनलाइन साइटहरूको नियमन

सबै मुलुक सामाजिक मिडिया कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । सामान्यतया मिडिया प्रयोगकर्ता, प्रयोग हुने सामग्री र यसलाई होस्ट वा प्रसारण गर्ने अनलाइन साइटसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई यो कानुनले समेट्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कसैले अनुमतिबिना कसैको तस्बिर पोस्ट र अनलाइन प्रयोग गर्नु, मानहानि गर्नु, विज्ञापन गर्नु र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुनुजस्ता विषय प्रायः विवादित देखिन्छन् । फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याट आदि विश्वका अग्रणी सामाजिक सञ्जाल हुन्, जसलाई राज्यद्वारा नियमन गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम–२०१९ ले अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा सेन्सरसिप लगाएको छ, जुन आवश्यक मानिन्छ । अर्कातिर, बेलायतको इन्टरनेट नियमन ‘उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरसिप’ भएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । नेपालका सामाजिक सञ्जाल र युट्युबका टिप्पणी सेक्सनहरू घृणा, गाली र मानहानिसम्बन्धी अभिव्यक्तिले भरिएका पाइन्छन् । उत्तर कोरियाली शैलीको ‘सेन्सरसिप’ स्वीकार्य हुनु हुँदैन, तर टिप्पणी खण्डको निगरानी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पेसागत र व्यक्तिगत नैतिकताको विषय पनि हो । हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौं, यो गम्भीर विषय पनि हो ।

क्लाउड ऐन

अमेरिकाको क्लाउड ऐन–२०१८ एउटा राष्ट्रिय कानुन हो, जुन एकपक्षीय रूपमा अमेरिकाभित्र र बाहिर लागू हुने व्यवस्था छ । अर्थात्, यो ऐन अमेरिकी क्लाउडप्रदायक, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार सेवा वा रिमोट कम्प्युटिङ सेवाप्रदायक, इमेलप्रदायक, टेलिकम कम्पनी, सोसल मिडिया साइटहरूमा लागू हुन्छ । विश्वका धेरैजसो डाटा अमेरिकामा भण्डारण भएकाले अमेरिकी क्लाउडप्रदायकहरूबाट इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रमाण प्राप्त गर्नु विदेशीका लागि चुनौती बनेको छ । सर्भरहरू संसारमा जहाँ भए पनि क्लाउडप्रदायकहरूद्वारा भण्डारण गरिएको डाटा मागेका खण्डमा दिनुपर्ने आदेश गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकार स्थापना हुँदै छ ।

बेलायतले पनि अमेरिकाको क्लाउड ऐनजस्तै गरी अपराध विदेशी उत्पादन आदेश ऐन–२०१९ भनिन्छ । अमेरिका र बेलायतले अपराधी र आतंकवादीहरूसँग अनलाइन लड्न बोर्डर डाटा पहुँच सम्झौता–२०१९ को पनि प्रबन्ध गरेका छन् । यस सन्धिले बेलायतलाई पनि जुनसुकै देशका व्यक्तिहरूबाट सीधै डाटा प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ ।

अस्ट्रेलियाले पनि अमेरिका र बेलायतकै पाइला पछ्याइरहेको छ । तर अमेरिकाको क्लाउड ऐन र युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन–२०१६ बीच भने विरोधाभास वा सम्भावित द्वन्द्व देखिन्छ । उदाहरणका लागि, क्लाउड ऐनले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अन्य देशका अधिकारीहरूसँग सामान्य अनुरोधसम्म नगरी अन्य देशका गोप्य जानकारी र व्यक्तिगत डाटा दुवैमा पहुँचको अनुमति दिन्छ । युरोपियन युनियन डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअन्तर्गत अमेरिकी क्लाउड ऐनले मागेको जस्तो छुटलाई स्वीकार्य गरेको छैन । उक्त रेगुलेसनअनुसार सम्बद्ध व्यक्तिको स्वीकृतिबिना डाटा साझेदारी गर्नु अवैध मानिन्छ । त्यसैले, क्लाउड ऐन साम्राज्यवादको नयाँ अवतार हो भनिन्छ ।

अदालतको निर्णय

एकातिर प्रेस, प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न एवं अर्कातर्फ केही उचित प्रतिबन्धहरू कायम गर्न गाह्रो छ । यी दुई चरम विपरीत विरोधाभासी प्रावधानहरूका बीचको बाटो अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । नर्वेको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा अपमानजनक भाषणको आरोपमा शब्द (एन वर्ड) प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय सुनाएको छ ।

घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणीहरू नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले आफ्ना टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई पत्रकारितामाथि नियन्त्रण भन्नुभन्दा पनि आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ । अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको ९ सेप्टेम्बर २०२१ को निर्णयअनुसार, सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पाठकहरूलाई गरिएका अपमानजनक टिप्पणीका लागि अपमान गर्ने व्यक्ति तथा निकाय नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्, यो निर्णयले समाचार प्रकाशकहरू मात्र होइन, उल्लेख्य अनलाइन फलोअर भएका जोकोहीलाई पनि असर पार्न सक्छ । यो संसारको पहिलो निर्णय हो र यसले विश्वव्यापी रूपमा मानहानिका मुद्दाहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।

निष्कर्ष

आजको विश्वमा साइबर साम्राज्यवाद वा साइबर युद्ध चलिरहेको छ । प्राविधिक रूपमा कम विकसित देशहरूको साइबर सीमाक्षेत्र गम्भीर खतरामा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताको बहसमा छ ! कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको अवैध नियन्त्रणमा छन् ! नेपालको साइबर सुरक्षाबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन । स्नोडेनले भनेजस्तै, डिजिटल संसारमा राष्ट्रिय गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सन्धि अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालजस्ता मुलुकहरूले यो सन्धिमा वार्ता गर्न गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ, किनभने सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका सुरक्षाविज्ञहरू सचेत हुनुपर्छ, अमेरिकाको क्लाउड ऐन विवादास्पद छ । कतिवटा डिजिटल सर्भर र डिजिटल प्रक्रिया क्लाउड ऐनभित्र पर्छन्, अमेरिकालाई मात्र थाहा छ ।

अमेरिकाको क्लाउड ऐनभन्दा युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन व्यावहारिक देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियमन र अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको निर्णय समीक्षा र अवलम्बन गर्नयोग्य देखिएका छन् । यी दुई नियम सामाजिक सञ्जालको सभ्य प्रयोगका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूले नेपालबाट अकुत नाफा कमाइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय धनी कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता स्वागतयोग्य तथा अनुकरणीय कदम हो ।

सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै नेपालबाट आम्दानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान हुनैपर्छ । यसतर्फ नेपालको अर्थ मन्त्रालय तथा कर कार्यालयहरू तुरुन्तै सचेत हुनु जरुरी छ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालले राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ल्याउन विश्वव्यापी सम्झौता उपयोगी हुन सक्छ । तर, हामी अझै त्यो चरणमा पुगिसकेका छैनौं । यी सबै विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

-मल्ल स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्विडेनमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजावाद, बहुलवाद र पुस्तान्तरण

राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल भएका, परिचित, विभिन्न ठाउँमा अवसर पाएका र अनुभव बटुलिसकेकाहरूले खुलातर्फ नै प्रतिस्पर्धा गरून् अनि आरक्षित पदहरू वास्तवमै आरक्षण चाहिएका समूह र समुदायका लागि हुन् भन्ने मान्यता कांग्रेस महाधिवेशनले विकसित गरोस् ।
इन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — कामका हिसाबले मंसिर किसानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण महिना मानिन्छ । खेतीपाती भित्र्याउने र नयाँ बालीनालीका लागि जमिन तयार गर्ने महिना भएकाले होला, काममा अति व्यस्त भएको अवस्थालाई ‘मंसिरको चटारो’ भन्ने विम्ब प्रयोग गर्ने चलन गाउँघरमा छ । प्रायः राजनीतिक दलले यसपालि यही समय महाधिवेशन गरेका कारण राजनीति बुझ्न चाहने नागरिकका लागि पनि मंसिर त्यस्तै चटारोको महिना रह्यो ।

दलीय महाधिवेशनमा उक्त दलले लिने नीति र कार्यक्रमका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार र बहस हुने भएकाले राजनीति बुझ्नेका लागि चासो र बुझ्दै गरेकाहरूका लागि मौका हुने गर्थ्यो । यस्तो अवस्थामा ‘ए, यो दलको नीति यस्तो रहेछ’ भनेर उसका लिखित दस्तावेजहरूलाई बहस–विश्लेषणको आधार मान्न सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले भएका या भइरहेका महाधिवेशनमा दस्तावेजहरूले धेरै कुरा बोलेका छैनन् ।

अहिले फरक तरिकाले, स्पष्टतः दलको नेतृत्व चयनका लागि मात्र महाधिवेशनहरू भइरहेका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि नेताहरूका वक्तव्य, नेतृत्व छान्न अपनाइने कार्यविधि आदिका कारण राजनीतिक बहसका लागि धेरै विषय बाहिरिइरहेका छन् । यस आलेखमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन र एमालेको फुटपश्चात्को महाधिवेशनले दिन खोजेका सन्देशको चर्चा गर्दै यसै हप्ता सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सम्भावनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

राप्रपा र राजावाद

राजनीतिका चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपश्चात् आफू र आफ्ना समूहलाई बहुदलमा आधारित व्यवस्थामा संगठित गराउन गठन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई समूह —जो पछि एकै भए — ले तीन दशकको यात्रामा अनुभव गरेका विभिन्न उतारचढावको पछिल्लो शृंखला अहिलेको महाधिवेशन हो ।

प्रायः पूर्वपञ्चहरू संगठित भएका कारण यो पार्टी राजसंस्थाको अधीनस्थ राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पनाभन्दा बाहिर नजाला भन्ने आम बुझाइ रहे पनि तीन दशकयता राप्रपाभित्रका गुट र फुट हेर्दा त्यस्तो देखिन्न । बरु राजाविहीन गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भन्नेमै बहस हुने र त्यही विषयमा चित्त नबुझ्नेहरू फुटेर सानो टुकडी बनाउने विगत रहेको राप्रपामा देश गणतन्त्रमा गएपश्चात् एकाएक कमल थापाको उदय भएको हो ।

राप्रपा (चन्द), राप्रपा (थापा), राप्रपा लगायतको इतिहासका बीचमा पछिल्लो जनआन्दोलनको उभारमा जब सूर्यबहादुर थापाले खोलेको जनशक्ति पार्टीले सात दलको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो, तब कमल थापासहित दस जना राप्रपा नेपालका नाममा संगठित भएका थिए । सुरुआती दिनदेखि नै उक्त पार्टीलाई देशले लिँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्यलाई कमजोर पार्नतर्फ लगाइएको पृष्ठभूमि हेर्दा, कमल थापाले लिएको राजनीतिक लाइन उनी र उनका साथीहरूले सुझबुझपूर्ण किसिमले तय गरेका थिए भन्ने भ्रम उनको पछिल्लो हारसँगै तोडिएको छ ।

आफ्ना कार्यकर्तासँगको बहस र छलफलका निष्कर्षका आधारमा नभई लहडमा या व्यक्तिगत स्वार्थका लागि या कसैलाई रिझाउन मात्रै त उनले यो लाइन लिएका थिएनन् भन्ने प्रश्न अहिले हारको पूर्ण जिम्मेवारी शाह परिवारमाथि थोपरेसँगै खडा गरेको छ । सँगै, हिजो सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाट एकाएक अगल भएर कमल थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको गठन नै कतै शाह परिवारको आर्थिक–सामाजिक पुँजीको बलमा त भएको थिएन भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ ।

नेपालजस्तो सामाजिक संरचना भएको देशमा राजसंस्थाको लोकतन्त्रीकरण सम्भव छैन, उक्त संस्थालाई संवैधानिक या सेरेमोनियलजस्तो नै बनाउन खोजे पनि उसको सक्रिय हुने महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न सकिन्न रहेछ भन्ने बुझाइकै कारण कुनै बेला राजसस्थासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको स्विकार्ने नेपाली कांग्रेसले ‘राजसंस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै जान नसक्ने’ निष्कर्षसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको थियो भनी आफूलाई चतुर खेलाडी मान्ने कमल थापाले नबुझेका अवश्य थिएनन् । थेग्न नसकिने जनबलका कारण शक्तिबाट एकाएक बाहिरिएको नेपाली राजसंस्थालाई ढाल बनाएर उनी राजनीतिप्रति उदासीन, दलहरूका कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट र पुरातनवादी समूहका संयुक्त कित्ताका साथ भुरे या छोटे राजा हुने आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्थे ।

गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत शपथ लिएर मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेको नेताले पतन भइसकेको राजसंस्थाको वकालत गरिरहनुको नैतिक वा राजनीतिक आधार थिएन र त्यो कुरा सायद दरबारका पूर्वपदाधिकारी तथा शुभचिन्तकहरूले नबुझेका थिएनन् । उनीहरू केवल त्यस्तो अवसरको पर्खाइमा थिए, जसबाट कमल थापालाई पाठ सिकाउन सकियोस् ।

यस पटकको महाधिवेशन पूर्वराजाका शुभचिन्तक र वफादारहरूका लागि त्यस्तै अवसर थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । तर प्रश्न उठ्छ— हारसँगै कमल थापा किन एकाएक विक्षिप्तजस्ता देखिए र पूर्वराजाका परिवारविरुद्ध खनिन थाले ? जसरी थापाले राजतन्त्रको खोल ओढेर गणतन्त्रका अवयवहरूमार्फत आफूलाई खार्ने प्रयास गरे, त्यसरी नै पूर्वराजा र उनको परिवारले पनि अर्को इमानदार र खरो उत्रन सक्ने सेवक खोज्ने प्रयास गरेका मात्र हुन् ।

अहिले देखिएका नयाँ सेवक राजतन्त्रको पुनरुत्थान, हिन्दुराज्य स्थापना र संघीयता खारेजीका मुद्दामा चर्का देखिन्छन् । तर, एक्काइसौं शताब्दीको समयमा सोचेजस्तो सफलता हात नलाग्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । जन्मदिन, दसैंजस्ता अवसरमा दैलोमा देखिने सानो झुन्डलाई निरन्तरता दिन पनि शाह परिवारले आफ्नो पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई चर्चामा ल्याइदिने शक्ति खोजिरहनेछ र अबको केही समयका लागि त्यो पात्र राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनेछन् ।

समग्रमा हेर्दा राप्रपा महाधिवेशनमा रेखा थापाको हारले सेलेब्रिटी र राजनीतिकर्मी फरक विषय हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ भने, कमल थापाविरुद्ध हिमानी, पारस र ज्ञानेन्द्रका नामका सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल प्रतिक्रिया र ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई दिइएको बधाईले राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि गलत साबित गरिदिएको छ । जे होस्, पञ्चायती विरासतबाहिरबाट, जनजाति पृष्ठभूमिका र राप्रपाकै पुस्तामध्येका नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुले अन्य पार्टीका लागि पनि पुस्तान्तरण र समावेशिताको सन्दर्भ उठाउने वातावरण सहज बनिदिएको छ र यो लोकतान्त्रिक नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

बहुलवाद पक्षधर र नवएमाले

कुनै बेला आफूलाई युवा र समावेशी दलका रूपमा दावा गर्ने एमालेको महाधिवेशन १९ जना पदाधिकारीमा दुई जना महिलालाई स्थान दिएर सकिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य त पछिल्लो समय संस्थापनका लागि बाध्यता बनेकी थिइन्, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्यति नाम नसुनिएकी र मन्त्री हुनुपूर्व खासै नचिनिएकी पद्मा अर्यालले एकाएक पदाधिकारीमा बाजी मार्नुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । लामो समयदेखि उपमहासचिवमा उठ्ने घोषणा गरेकी डा. बिन्दा पाण्डेलाई भने उक्त अवसर उपलब्ध भएन । एमालेमा महिलाले सचिव पद पाउनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर मजदुर आन्दोलनमा मात्र अग्रस्थानमा होइन, संविधानसभामा समितिकी सभापतिसमेत रहेर राम्रो काम गरेकी मानिने डा. पाण्डे उक्त सूचीमा नअटाउनुले भने दलभित्रको लोकतन्त्रका सन्दर्भमा प्रशस्त सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

त्यसो त उपसभामुख र मन्त्री भैसकेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि त्यो सूचीमा परिनन् । कहिल्यै आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग र समुदायको मुद्दामा नबोल्ने, नेतृत्वको बोलीमा लोली मिलाउने र नेताका चालचलन, तौरतरिका र कामकारबाहीमा प्रश्न नगर्ने पात्र खोज्दा नेतृत्वले अर्याललाई पाएको हो भन्नेहरू एमालेभित्र र बाहिर प्रशस्तै छन् । गज्जब त के देखियो भने, खुला भनिएका १०१ सदस्यमा महिलाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र दलितबाट छविलाल विश्वकर्माबाहेक अन्य परेनन् ।

एमालेभित्र सशक्त उपस्थिति देखाएका उपर्युक्त दुवै डाक्टरहरू खुला भनिएका १०१ जनामा पनि नअट्नु र उनीहरूले समेत सीमान्तीकृत महिलाका लागि आरक्षित ‘कोटा’ नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको संकेत के हो ? उनीहरूका अनुसार, सीमान्तीकृतका मुद्दामा दलभित्रै पनि ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्न नछोड्ने डा. पाण्डेमा केही न केही चारित्रिक भिन्नता छन् जसलाई संस्थापनले रुचाउँदैन । डा. तुम्बाहाम्फेलाई, जसलाई कुनै बेला सभामुख बनाउन भनेर अहिले महाधिवेशनमा हालीमुहाली गर्नेकै समूह लागेको देखिन्थ्यो, किन १९ जनाको जम्बो पदाधिकारीमा पारिएन ? त्यो बेला तुम्बाहाम्फेका पक्षमा बनेको देखिने माहोल जनजाति महिलाका पक्षमा नभई अग्नि सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्ने राजनीतिक चालबाजी, दाउपेच र छक्कापन्जामा सीमित रहेको भन्ने मतलाई यस पटक एमालेले थप प्रमाणित गरिदिएको हो ?

पढे–लेखेकाहरू कहिलेकाहीँ मतदाताबीच लोकप्रिय नहुन सक्छन्, मुद्दामा केन्द्रित हुने र संगठनमा कमजोर हुने हुन्छन्, त्यसैले मतदानमा हार्न सक्छन् । तर त्यो अवसर नदिई अध्यक्षको मनसुबा वा नजरमा सूचीकृत हुन पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले टिममा ओलीकै प्रखर वकालतकर्ता यी दुई महिलाको सट्टा पहिलो पटक निर्वाचित भएर संसद् पसेकी अर्याल सचिवमा आउनुले नेतानजिक रहेर पनि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विषयमा दखल राख्ने अनि त्यस विषयलाई समाज सुधारका सन्दर्भमा जोडेर दलभित्रका फोरममा कुरा उठाउनेहरूलाई एमालेमा स्थान छैन भन्ने संकेत दिन खोजेको छ । प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्षले मान्यता नपाएको, एकाध अपवाद छोडेर आरक्षणबाहिर सीमान्तीकृत सहभागिता नभएको, लोकतान्त्रिक परम्परा र प्रावधानविपरीत सर्वसम्मतिका नाममा वफादारलाई सूचीकृत गरिनु अर्को अर्थमा राजावादकै अभ्यास हो । नवएमालेको अबको बाटो त्यतैतर्फ सोझिएको र सुदृढ हुनतर्फै लागेको हो त भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कांग्रेसमा रूपान्तरणको प्रश्न र पाठ

कुनै बेला केटौले उमेरका बीपी, कृष्णप्रसाद, गणेशमानको पहल र नेतृत्वमा गठित र सञ्चालित पार्टीको इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनमा भने पुस्तान्तरणको मुद्दा मुख्य बनाइएको छ । मंसिर २४ गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा उम्मेदवारी क–कसको र कसरी पर्छ भन्ने परिदृश्य आजसम्म स्पष्ट नभैसकेको भए पनि समानुपातिक रूपमा पुस्तान्तरणको सम्भावना न्यून देखिँदै आएको छ ।

तर सकारात्मक पक्ष भनेको महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा तेस्रो र चौथो पुस्ताको वर्चस्वको सम्भावना बढिरहेको छ । पदाधिकारीका १४ मध्ये आधाभन्दा बढी पद अर्थात् ८ सहमहामन्त्रीमा विभिन्न सामाजिक समूहलाई आरक्षण गरिएका कारण यस पटक कांग्रेसको पदाधिकारीका तहमा सामाजिक हिसाबले समावेशिता देखिन्छ ।

तर उम्मेदवारी हेर्दा आरक्षणको मर्मअनुरूप पहुँच र अवसर नपाएका नयाँ अनुहारले प्राप्त गर्नुपर्ने ती पद कतै सीमान्तीकृत भनिएका समूहका नाममा पुरानै स्थापितहरूले हत्याउने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । ती पदमा चुनिने प्रतिनिधिमा युवाको सहभागिता उल्लेख्य रहेकाले उनीहरूले विवेक प्रयोग गरेर नयाँ पुस्ता र नयाँ समूह राजनीतिमा आउने, नयाँ नेतृत्व जन्मने, जन्मिसकेका नेताहरू प्रतिस्पर्धी हुने र प्रतिस्पर्धीहरू खारिँदै जाने राजनीतिक अवसर बनाऊन् भन्ने कामना पनि सर्वत्र देखिन्छ ।

उम्मेदवारीको संघारमा कांग्रेसका शुभेच्छुकहरूले गर्ने कामना भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल भएका, परिचित, विभिन्न ठाउँमा अवसर पाएका र अनुभव बटुलिसकेकाहरूले खुलातर्फ नै प्रतिस्पर्धा गरून् अनि आरक्षित पदहरू वास्तवमै आरक्षण चाहिएका समूह र समुदायका लागि हुन् भन्ने मान्यता यस पटक कांग्रेसले विकसित गरोस् भन्ने नै हो । यस पटकको महाधिवेशनमा यो अवस्था सृजना गर्न सके कांग्रेसका हकमा मात्र होइन, पार्टी लोकतन्त्रीकरणको दिशामा समेत यो अभ्यास नौलो र प्रगतिशील ठहरिनेछ । यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई आफूलाई अरूभन्दा फरक र नेपाली लोकतान्त्रिक राज्यव्यस्थालाई अरू सबल बनाउन आतुर पार्टीका रूपमा आफूलाई चिनाउने अवसर मिल्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×