साइबर संसार, भर्चुअल द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

वास्तवमा सन् २०१३ देखि ‘बिग ब्रदर’ वा ‘साइबर साम्राज्यवाद’ शब्दावली विश्वव्यापी भयो । कम्प्युटर गुप्तचर (सल्लाहकार), अमेरिकी नागरिक एडवर्ड स्नोडेनले आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रता जोखिममा राखी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) द्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी निगरानी अथवा कम्प्युटर जासुसी विवरण जुन २०१३ मा सार्वजनिक गरे । त्यसैले उनको राहदानी र नागरिकता अमेरिकी सरकारले खारेज गरेको छ । हाल उनी रुसमा शरणार्थीका रूपमा छन् । स्नोडेन ‘बुज एलेन ह्यामिल्टन’ नामक निजी कम्पनीमा काम गर्थे । यो कम्पनी एनएसएको उपठेकेदारका हैसियतले काम गर्थ्यो । यसरी एउटा निजी कम्पनीले स्वयम् अमेरिकी वा जुनसुकै मुलुकका राष्ट्रपति, न्यायाधीश र सांसदलगायतको डिजिटल विवरण हेर्न सक्छ भन्ने पर्दाफास भएको छ ।

अमेरिकी नियमको कथित उल्लंघन गरे पनि स्नोडेन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।’ स्नोडेनले ‘आधारभूत न्यायिक र नागरिक सिद्धान्त’ अनुसार आफ्नो कदमलाई एकदम सही भनेका छन् । साइबर साम्राज्यवादी युगमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी खतराका बारेमा हामीलाई सचेत गराएकाले उनको साहस र योगदानको प्रशंसा हुनुपर्छ । धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई लाग्न सक्छ, उनीहरूका कम्प्युटर र फोन सुरक्षित छन् ! कसैले पनि उनीहरूका इमेल र अन्य गतिविधि हेरेका छैनन् । यो एउटा भ्रम हो । सामान्य प्रयोगकर्ताजस्तै इन्टरनेटमा छद्म नाममार्फत घृणा फैलाउनेहरूलाई पनि साइबर संसारमा ठूलदाइले निगरानी गरिरहेको छ । हाल भर्चुअल संसारमा साइबर साम्राज्यवाद, डिजिटल प्रभुत्ववाद र इन्टरनेट युद्ध चलिरहेका छन् । अमेरिकाजस्तै रुस, चीन र प्राविधिक रूपमा उन्नत अन्य मुलुक पनि कम्प्युटर जासुसीमा संलग्न छन् । र, एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

साइबर क्रान्तिको फलस्वरूप मुलुकहरूका लागि साइबर स्पेस अदृश्य तर नयाँ सीमाक्षेत्रका रूपमा खडा भएको छ । साथै यो दिनानुदिन विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती पनि बनिरहेको छ । यस्तो नयाँ सीमाक्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न मुलुकहरूले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गरेका छन्, कस्ता राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय अदालतहरूले कस्ता निर्णयहरू लिएका छन् भन्ने पाटो यो लेखको मुख्य विषय र उद्देश्य हो । साथै साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा लाग्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि यस लेखमा सम्बोधन गरिएको छ ।

साइबर सीमा सुरक्षा चुनौती

साइबर क्रान्तिका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरू राम्ररी देखिएका छन् । अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरण सकारात्मक छ । अहिले कम्प्युटर र सञ्चार प्रविधिको विकासबाट आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्रभाव परिरहेको त सर्वविदितै छ । सञ्चारको गति, अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल, विचारमा स्वतन्त्रता, सञ्चारका नयाँनयाँ स्वरूपहरू, स्मार्ट मोबाइल फोन प्रविधि, इकमर्स र विविध मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । साइबर क्रान्तिको सकारात्मक योगदानका बावजुद अचेल सञ्चार नेटवर्कमार्फत मुलुकहरूको सैन्य प्रणाली, यातायात, मिडिया, बैंकहरू र अस्पतालमा समेत साइबर आक्रमण भइरहेका छन् । केही वर्षदेखि आम निर्वाचनका परिणामहरू साइबर शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका विवादास्पद तथ्यहरू आम चर्चामा छन् ।

उदाहरणका लागि, रुसले अमेरिकाको आम निर्वाचन र ब्रेक्सिट ह्याक गरी दुवै निर्वाचनका परिणामलाई प्रभावित गरेको थियो भन्नेबारे विवाद अझै जारी छ । एकातर्फ साइबर प्रविधिलाई मुलुकको सुरक्षास्रोतका रूपमा लिइन्छ भने अर्कातर्फ साइबर स्पेस मुलुकहरूबीचको नयाँ मोर्चाबन्दीको ठाउँ बनेको छ, पारस्परिक साइबर असुरक्षाको कारण बनिरहेको छ । साइबर प्रविधिमा उन्नत मुलुकहरू साइबर सुरक्षामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जबकि विकासोन्मुख मुलुकहरू परिणामको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई पर्खिरहेका छन् ।

कैयौं सकारात्मक योगदानका बावजुद साइबर संसार ठूलो समस्याको स्रोतका रूपमा पनि देखा परेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्ने, संकट सामना गर्न सक्ने, परिवर्तन वा आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने क्षमता राज्य प्रणालीसँग छैन भने नेपालजस्ता धेरै मुलुकले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छन् । यस सन्दर्भमा साइबर अपराधसम्बन्धी ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन–२००१’ सन्धिका बारेमा पछाडि छलफल गरिनेछ । पहिले केही सीमित साइबर प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरू कसरी राष्ट्रिय सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् भन्नेबारे छलफल गरौं ।

प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व

एप्पल इंक, साउदी आरामको, माइक्रोसफ्ट कर्प, अमेजन, अल्फाबेट इंक, फेसबुक इंक, टेन्सेन्ट, टेस्ला इंक, अलिबाबा जीआरपी, बर्कसायर ह्याथवे विश्वका दस ठूला कम्पनी हुन् । यी सबै कम्पनी डिजिटल छन् र राष्ट्रिय कर प्रणालीको दायराबाहिर नाफा कमाइरहेका छन् । यिनीहरूमध्ये संसारमा एउटा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ ले आफ्नो शासन चलाइराखेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । फेसबुक आफैं एउटा ‘साइबर राष्ट्र–राज्य बन्दै छ’ भनिन्छ । डाटा वैज्ञानिक (ह्वीसलब्लोर) सोफी झाङ भन्छिन्, ‘फेसबुक कम्पनीले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन सक्छ’ (सेप्टेम्बर २०२०) ।

साथै कुख्यात फेसबुक स्क्यान्डल क्याम्ब्रिज एनालिटिका व्यक्तिगत डाटाको उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर घटना थियो । बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुकका लाखौं प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत डाटा उनीहरूको सम्मतिबिनै संकलन गरेको थियो । फेसबुकले एल्गोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको समाचार फिडमा कुन लेख प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्छ । नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै ‘सहमतिको कृत्रिम निर्माण’ र जर्ज अर्वेलले भनेजस्तै ‘सोच नियन्त्रण’ गर्ने काम फेसबुकले गरिरहेको छ । फेसबुकलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रचार मेसिनका रूपमा वर्णन गर्दै साचा ब्यारोन कोहेन भन्छन्, ‘हिटलरको समयमा भएको भए फेसबुकले हिटलरलाई प्रचार गर्न दिने थियो ।’

फेसबुकले डिजिटल मुद्रा र निजी सर्वोच्च अदालतसमेत व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गरिरहेको छ । विशेष गरी, फेसबुकले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ, अमेरिकी डलरमा आधारित एउटा स्थिर सिक्काको ‘दिएम’ सुरु गर्ने लक्ष्य–२०२१ राखेको छ । सुरुमा लिब्रा भनेर चिनिने फेसबुक–समर्थित डिजिटल मुद्रा परियोजनाले कडा विरोधको सामना गर्‍यो र अब स्विस वित्तीय संस्थासँग इजाजतपत्र सुरक्षित गर्न वार्तामा गएको जानकारीमा आएको छ । जसले फेसबुकको डिजिटल मुद्रा सिक्काको समर्थन गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामान खरिद गर्न एउटा विकल्प पनि हुन सक्छ भन्दै छन् । डिजिटल बजार युरोपियन युनियनको डिजिटल रणनीतिको केन्द्रविन्दु भएको छ ।

युरोपेली अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य लक्ष्यका साथ सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानुन बनाइरहेका छन् । स्वीडेनजस्तो ९० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी गरिने मुलुकमा फेसबुक क्रिप्टोकरेन्सी महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । चीनले सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ । भारतले केन्द्रीय बैंक–समर्थित डिजिटल मुद्राका लागि विधेयक ल्याउनेको योजना बनाइरहेको छ । यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरूले भविष्यमा कुनै दिन राष्ट्रिय मुद्रालाई चुनौती दिन सक्छन् । राज्यले निजी कम्पनीका यी गतिविधिलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुन दिनु हुँदैन ।

फेसबुकजस्तै अर्को विवादास्पद डिजिटल कम्पनी पेगासससम्बन्धी घोटाला पनि केही समयअघि पर्दाफास भयो । कम्प्युटर वा मोबाइल फोन उपकरणहरूमा घुसपैठ गर्न र तिनलाई निगरानी उपकरणमा परिणत गर्न पेगासस डिजाइन गरिएको रहेछ । निर्माता कम्पनीले पेगासस अपराधी तथा आतंककारीहरूलाई पछ्याउने उद्देश्यले सरकारहरूलाई मात्र बिक्री गरेको बताएको छ, तर यो सफ्टवेयरको प्रयोग आज राजनीतिक समस्या बनेको छ । केही देशमा, उदाहरणका लागि भारतमा, मन्त्री, विपक्षी नेता, रणनीतिकार, पत्रकार, अल्पसंख्यक नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, धार्मिक नेता, प्रशासक, निर्वाचन आयुक्त, मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूविरुद्ध पेगासस स्पाइवेयर प्रयोग भएको आरोप छ ।

यसरी हेर्दा साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । साइबर स्पेससम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू यहाँ छलफलका लागि सान्दर्भिक देखिन्छन् । ती हुन्— साइबर अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, जी–२० राष्ट्रहरूले व्यवसायको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम, अमेरिकाको क्लाउड ऐन र अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतको निर्णय । यी जम्मा पाँच स्रोतमध्ये दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय र तीनवटा राष्ट्रिय कानुन हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि

साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न खोज्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो— बुडापेस्ट सन्धि–२००१, जुन सन् २००४ देखि लागू भइरहेको छ । राष्ट्रिय कानुन, अनुसन्धान प्रविधिमा सुधार र राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाएर इन्टरनेट तथा कम्प्युटर अपराध नियन्त्रण गर्नु यो सन्धिका उद्देश्य हुन् । काउन्सिल अफ युरोप र यसका पर्यवेक्षक राज्यहरू क्यानडा, जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाको सक्रिय सहभागितामा यो सन्धि गरिएको थियो ।

विशेष गरी यो सन्धिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन, कम्प्युटरसम्बन्धी धोकाधडी, बाल अश्लीलता, घृणा अपराध र नेटवर्क सुरक्षाका उल्लंघनहरू समेटिएका छन् । तर रुस, ब्राजिल र भारतले यस सन्धिलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अमेरिकाको सिनेटले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

बुडापेस्ट सन्धिको सट्टा रुसले अगस्ट २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘आपराधिक उद्देश्यका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको प्रतिरोध गर्ने संयुक्त राष्ट्र सन्धि’ मस्यौदा पेस गरेको छ । विश्वव्यापी सन्धिका लागि वार्ता हुँदै छ । यसैबीच चीनले ‘साइबर सार्वभौमसत्ता’ को अवधारणालाई अघि बढाएको छ । अमेरिकाले यस अवधारणाको विरोध गरिरहेको छ । यसको अर्थ उक्त सन्धिसम्बन्धी वार्ता कठिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यो सन्धिप्रति अहिलेसम्म नेपालको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु त के, छलफलसम्म भएको जानकारीमा आएको छैन ।

विश्वव्यापी सम्झौता

संसारका धनी बहुराष्ट्रिय (डिजिटल) कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कर्पोरेट कर प्रणालीमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी छ । अक्टोबर २०२१ मा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत र युरोपियन युनियनसहित १३६ देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जुन १०० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विश्वभर गरिएको बिक्रीमा कर तिर्नुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यूनतम कर्पोरेट कर दर १५ प्रतिशत लागू गर्ने भनिएको छ । यसपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भौतिक उपस्थिति नभए पनि मुलुकहरूले आफ्नो सीमाभित्र सञ्चालित डिजिटल कम्पनीहरूलाई कर लगाउने अवसर पाउनेछन् । यस कदमले अमेजन र फेसबुकजस्ता कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नियमन गरिने अपेक्षा छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौताअनुसार, प्रतिवर्ष २० अर्ब युरोभन्दा माथिको बिक्री र १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा मार्जिन भएका कम्पनीहरू राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आउनेछन् । यस्तो कर्पोरेट कर २०२३ देखि लागू हुने अपेक्षा छ । नेपाली कर प्रणालीले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन आवश्यक छ ।

अनलाइन साइटहरूको नियमन

सबै मुलुक सामाजिक मिडिया कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । सामान्यतया मिडिया प्रयोगकर्ता, प्रयोग हुने सामग्री र यसलाई होस्ट वा प्रसारण गर्ने अनलाइन साइटसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई यो कानुनले समेट्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कसैले अनुमतिबिना कसैको तस्बिर पोस्ट र अनलाइन प्रयोग गर्नु, मानहानि गर्नु, विज्ञापन गर्नु र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुनुजस्ता विषय प्रायः विवादित देखिन्छन् । फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याट आदि विश्वका अग्रणी सामाजिक सञ्जाल हुन्, जसलाई राज्यद्वारा नियमन गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम–२०१९ ले अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा सेन्सरसिप लगाएको छ, जुन आवश्यक मानिन्छ । अर्कातिर, बेलायतको इन्टरनेट नियमन ‘उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरसिप’ भएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । नेपालका सामाजिक सञ्जाल र युट्युबका टिप्पणी सेक्सनहरू घृणा, गाली र मानहानिसम्बन्धी अभिव्यक्तिले भरिएका पाइन्छन् । उत्तर कोरियाली शैलीको ‘सेन्सरसिप’ स्वीकार्य हुनु हुँदैन, तर टिप्पणी खण्डको निगरानी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पेसागत र व्यक्तिगत नैतिकताको विषय पनि हो । हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौं, यो गम्भीर विषय पनि हो ।

क्लाउड ऐन

अमेरिकाको क्लाउड ऐन–२०१८ एउटा राष्ट्रिय कानुन हो, जुन एकपक्षीय रूपमा अमेरिकाभित्र र बाहिर लागू हुने व्यवस्था छ । अर्थात्, यो ऐन अमेरिकी क्लाउडप्रदायक, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार सेवा वा रिमोट कम्प्युटिङ सेवाप्रदायक, इमेलप्रदायक, टेलिकम कम्पनी, सोसल मिडिया साइटहरूमा लागू हुन्छ । विश्वका धेरैजसो डाटा अमेरिकामा भण्डारण भएकाले अमेरिकी क्लाउडप्रदायकहरूबाट इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रमाण प्राप्त गर्नु विदेशीका लागि चुनौती बनेको छ । सर्भरहरू संसारमा जहाँ भए पनि क्लाउडप्रदायकहरूद्वारा भण्डारण गरिएको डाटा मागेका खण्डमा दिनुपर्ने आदेश गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकार स्थापना हुँदै छ ।

बेलायतले पनि अमेरिकाको क्लाउड ऐनजस्तै गरी अपराध विदेशी उत्पादन आदेश ऐन–२०१९ भनिन्छ । अमेरिका र बेलायतले अपराधी र आतंकवादीहरूसँग अनलाइन लड्न बोर्डर डाटा पहुँच सम्झौता–२०१९ को पनि प्रबन्ध गरेका छन् । यस सन्धिले बेलायतलाई पनि जुनसुकै देशका व्यक्तिहरूबाट सीधै डाटा प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ ।

अस्ट्रेलियाले पनि अमेरिका र बेलायतकै पाइला पछ्याइरहेको छ । तर अमेरिकाको क्लाउड ऐन र युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन–२०१६ बीच भने विरोधाभास वा सम्भावित द्वन्द्व देखिन्छ । उदाहरणका लागि, क्लाउड ऐनले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अन्य देशका अधिकारीहरूसँग सामान्य अनुरोधसम्म नगरी अन्य देशका गोप्य जानकारी र व्यक्तिगत डाटा दुवैमा पहुँचको अनुमति दिन्छ । युरोपियन युनियन डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअन्तर्गत अमेरिकी क्लाउड ऐनले मागेको जस्तो छुटलाई स्वीकार्य गरेको छैन । उक्त रेगुलेसनअनुसार सम्बद्ध व्यक्तिको स्वीकृतिबिना डाटा साझेदारी गर्नु अवैध मानिन्छ । त्यसैले, क्लाउड ऐन साम्राज्यवादको नयाँ अवतार हो भनिन्छ ।

अदालतको निर्णय

एकातिर प्रेस, प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न एवं अर्कातर्फ केही उचित प्रतिबन्धहरू कायम गर्न गाह्रो छ । यी दुई चरम विपरीत विरोधाभासी प्रावधानहरूका बीचको बाटो अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । नर्वेको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा अपमानजनक भाषणको आरोपमा शब्द (एन वर्ड) प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय सुनाएको छ ।

घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणीहरू नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले आफ्ना टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई पत्रकारितामाथि नियन्त्रण भन्नुभन्दा पनि आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ । अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको ९ सेप्टेम्बर २०२१ को निर्णयअनुसार, सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पाठकहरूलाई गरिएका अपमानजनक टिप्पणीका लागि अपमान गर्ने व्यक्ति तथा निकाय नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्, यो निर्णयले समाचार प्रकाशकहरू मात्र होइन, उल्लेख्य अनलाइन फलोअर भएका जोकोहीलाई पनि असर पार्न सक्छ । यो संसारको पहिलो निर्णय हो र यसले विश्वव्यापी रूपमा मानहानिका मुद्दाहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।

निष्कर्ष

आजको विश्वमा साइबर साम्राज्यवाद वा साइबर युद्ध चलिरहेको छ । प्राविधिक रूपमा कम विकसित देशहरूको साइबर सीमाक्षेत्र गम्भीर खतरामा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताको बहसमा छ ! कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको अवैध नियन्त्रणमा छन् ! नेपालको साइबर सुरक्षाबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन । स्नोडेनले भनेजस्तै, डिजिटल संसारमा राष्ट्रिय गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सन्धि अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालजस्ता मुलुकहरूले यो सन्धिमा वार्ता गर्न गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ, किनभने सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका सुरक्षाविज्ञहरू सचेत हुनुपर्छ, अमेरिकाको क्लाउड ऐन विवादास्पद छ । कतिवटा डिजिटल सर्भर र डिजिटल प्रक्रिया क्लाउड ऐनभित्र पर्छन्, अमेरिकालाई मात्र थाहा छ ।

अमेरिकाको क्लाउड ऐनभन्दा युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन व्यावहारिक देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियमन र अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको निर्णय समीक्षा र अवलम्बन गर्नयोग्य देखिएका छन् । यी दुई नियम सामाजिक सञ्जालको सभ्य प्रयोगका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूले नेपालबाट अकुत नाफा कमाइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय धनी कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता स्वागतयोग्य तथा अनुकरणीय कदम हो ।

सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै नेपालबाट आम्दानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान हुनैपर्छ । यसतर्फ नेपालको अर्थ मन्त्रालय तथा कर कार्यालयहरू तुरुन्तै सचेत हुनु जरुरी छ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालले राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ल्याउन विश्वव्यापी सम्झौता उपयोगी हुन सक्छ । तर, हामी अझै त्यो चरणमा पुगिसकेका छैनौं । यी सबै विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

-मल्ल स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्विडेनमा प्राध्यापनरत छन् ।