मेडिकल कलेजको मनोमानी

तैपनि मेडिकल कलेजहरूको मनपरी रोकिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर विद्यार्थीसँग २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरू कानुन पालना गराउन उदासीन देखिएकैले चिकित्सा शिक्षामा यो विकृति मौलाएको हो, मेडिकल कलेजहरूको हाकाहाकी राज्यको कानुन उल्लंघन गर्न सकेका हुन् ।

नियमानुसार शिक्षण शुल्कबापत पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर सम्पर्कमा आएका अभिभावक–विद्यार्थीसित कलेजहरूले अन्य शीर्षकमा समेत रकम मागेका हुन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी १८ लाख रुपैयाँ थप शुल्क मागिरहेको छ । उसले इन्टर्नसिपसहित ५ वर्ष होस्टल र खाना खर्चसमेत जोडेर शैक्षिक सत्रको सुरुमै एकमुस्ट रकम मागेको अभिभावकको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले होस्टल बस्न बाध्यकारी नियम बनाएर खाना र बस्ने व्यवस्थाका नाममा चर्को शुल्क असुलेका छन्, जबकि होस्टल बस्नु/नबस्नु विद्यार्थीको स्वेच्छा हो ।

यस्तै, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको शिक्षण शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाहेक पनि १ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ, खाना र होस्टलका लागि छुट्टै शुल्क तोकेको छ । नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले पनि परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र पोसाकका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । यसै गरी, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेका छन् ।

कानुनअनुसार शिक्षण शुल्कबाहेक यस्तो कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन ! चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षासमेत रहने भनी परिभाषित गरेको छ । आयोगले पनि विद्यार्थी–अभिभावकलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउन भन्दै आएको छ । तर, जति नै गैरकानुनी भए पनि शुल्क उठाइछाड्ने जब्बर कलेजहरूसित अभिभावक र विद्यार्थी निरीह छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले पठनपाठनमा रोकसमेत लगाउने गरेका छन्, यसैले पनि विद्यार्थी–अभिभावक निरुपाय छन्, उनीहरूले आयोगसमक्ष लिखित/मौखिक उजुरीसमेत गरेका छन् ।

यस्तो उजुरीपछि आयोगले मंगलबार बैठक बसेर सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अतिरिक्त शुल्क मागेर पठनपाठन र परीक्षामा बाधा पुर्‍याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अटेर गरे मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरूलाई ठगीअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनेसमेत आयोगले जनाएको छ । तर यत्तिकैमा ढुक्क हुने अवस्था किन छैन भने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसम्म पहुँच भएका कलेज सञ्चालकहरूले यसरी शुल्क उठाएको यो पहिलो पटक होइन, ऐन जारी भएपछि पनि यो क्रम निरन्तर छ । स्वयं आयोगले नै शिक्षण शुल्कका बारेमा तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

मेडिकल कलेजहरूले यसअघि नै ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याइसकेको छ । १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भर्पाई नदिई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ । यसमा सरकारले कारबाहीको कुनै पहल नगरेकैले कलेजहरूको मनोमानी बढेको हो । सहज बुद्धिले पनि ठम्याउन सकिने सामान्य ज्ञान हो— जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि राज्यको कानुन मान्नुपर्छ, यसमा मेडिकल कलेजहरू अपवाद हुन सक्दैनन् । यी कलेजहरूलाई शुल्क लिने विषयमा बाँध्ने कानुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ नै हुन् । यी कानुनको बर्खिलाप गर्ने छुट कुनै पनि कलेजलाई छैन ।

तैपनि उनीहरू किन कानुनभन्दा माथि छन्, जति गैरकानुनी शुल्क उठाउँदा पनि उनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? यसबारे सरकारी निकायहरू उदासीन भैरहे भने, यो असाधारण प्रश्नको साधारण जवाफ भेटिन्छ— अर्बौंको अंकमा उठाइएको अतिरिक्त रकमको हिस्सा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा शक्तिशाली निकायहरूसम्म पनि आइपुग्छ ।

विगतदेखि नै सत्तामा रहेका नेताहरू–मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको ‘हिमचिम’ लुकेको विषय होइन । अघिल्लो सरकारका पालामा एक मेडिकल कलेज सञ्चालकले त खुल्लमखुला नै ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनुपरे सरकार र शिक्षामन्त्री नै फेरिदिने’ अभिव्यक्तिसम्म दिएका थिए । यसबाट पनि राज्यकानुन नमान्ने उनीहरूको शक्तिको स्रोतबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजहरूको यो मनोमानीले कानुनी राज्यमाथि खुला चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति त्यागेर र आपसमा उचित समन्वय गरेर यी कलेजहरूको ठगीधन्दा बन्द हुनुपर्छ, विद्यार्थी–अभिभावकमाथिको आर्थिक शोषण रोकिनुपर्छ ।