राजनीति र शासन प्रणालीको रूपान्तरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीति र शासन प्रणालीको रूपान्तरण

आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुका अलावा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले इन्डोनेसियाले एकैचोटि सय जना मेयरमाथि अनुसन्धान गरेझैं ठूलो अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

अहिले नेपालमा ठूला पार्टीहरूका महाधिवेशन धमाधम भइरहेका छन् जसले आम चुनावको माहोल तयार गरिरहेको छ । अर्कातिर, न्यायालयभित्र देखिएको संकट, संसद्मा देखिएको गतिरोध, संवैधानिक संस्थाहरू आफैंले आफूलाई गरेको अवमूल्यन, प्रदेशका सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय फुटाएर भाग पुर्‍याउने काम आदिले कतै नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली वा व्यवस्था असफलतातिर बढिरहेको त छैन भन्ने बहस चलेको छ ।

हवाईजहाज दुर्घटना र देशको शासकीय प्रणाली वा पद्धतिको असफलताबीच केही समानता हुन्छ । प्रविधि अहिले यति धेरै विकसित भइसकेको छ, एउटा मात्र कारणले हवाईजहाजको दुर्घटना अक्सर हुँदैन । दुर्घटना हुँदा दुई–तीन विषय सँगै वा एकपछि अर्को चीज असफल हुनुपर्छ ! जस्तो— मौसम खराब हुनु, इन्जिन बिग्रिनु, मुख्य चालकले गल्ती गर्दा सहचालकले सुधार नगर्नु, हवाईजहाजको इन्धन पनि सकिँदै जानु, विमानस्थलको ‘कन्ट्रोल टावर’ सँगको सम्पर्क र संवादमा समस्या हुनु आदि ।

ठीक त्यसरी नै देशको शासकीय असफलता वा संकटका पछाडि अक्सर चार–पाँच विषयको भूमिका देखिन्छ । पहिलो, आवधिक रूपले प्रतिस्पर्धाद्वारा स्वतःस्फूर्त नेतृत्व आउने वातावरण नहुनु । दोस्रो, देशका प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरूले साख गुमाउँदै जानु र शक्तिसन्तुलन खलबलिनु । तेस्रो, कानुनी शासन कमजोर हुनु अर्थात् अदालतको साख गिर्दै जानु । चौथो, समग्रमा देशको शासन प्रणाली र संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानु । पाँचौं, आर्थिक अवस्था चारैतिर असफलता हात लाग्नु ।

असल नेतृत्व वा व्यवस्था, कुन विषय विकासका लागि बढी चाहिन्छ भन्ने बहस नौलो होइन । शासकीय संस्था बलियो भइसकेका देशहरूमा सरकारको नेतृत्व फेरिएर एक–दुई पटकका लागि कमसल नेतृत्व आउँदा विकास र समृद्धिमा ठूलो फरक नपर्ला तर शासकीय संस्थाहरू बलियो नभएका हाम्रोजस्ता विकासशील देशहरूका लागि अहिलेको पुस्तालाई एकीकृत गरेर देशको भविष्यका लागि आशा जगाउने अनि विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने दृष्टिकोण र लक्ष्य बोकेको नेतृत्व अपरिहार्य सर्तजस्तै हो ।

नयाँ प्रविधि र आविष्कारमा ‘डिसरप्सन’ (क्रमभंगता) शब्द निकै प्रचलित छ, जुन समाजको विकास र राजनीतिक परिवर्तनमा पनि लागू हुन्छ । तर अहिलेको राजनीतिक विकासलाई हेर्ने हो भने, आगामी चार–पाँच वर्षमा नेपाल डिसरप्सनको प्रक्रियामा गइरहेको हो वा उही पुरानै राजनीतिक चरित्र र शासकीय तौरतरिकाको निरन्तरतामा गइरहेको हो, भन्न गाह्रो छ ।

नेकपा एमालेको दसौंसँगै राप्रपाको प्रथम एकताको महाधिवेशन सकिएको छ भने, देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सुरु भएको छ । यी तीनवटै पार्टीका महाधिवेशनमा युवा प्रतिनिधिहरू उलेख्य रूपले निर्वाचित भएर वा छानिएर आउनुले युवाहरू राजनीतितिर आकर्षित भएको र राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुने आशा जागेको थियो । एमालेको नेतृत्वमा अक्सर उही पुरानै अनुहार दोहोरिए । अध्यक्ष केपी ओलीको एमालेभित्रको वर्चस्वका कारणले होला, एक अर्थले महाधिवेशन ओलीको नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाजस्तो देखियो । कांग्रेसलाई महाधिवेशन नै गर्न नसक्ने गरी बूढो भयो भनेर आरोप लगाउने ओलीले आफ्नो महाधिवेशनमा ‘म्याच फिक्सिङ’ जस्तै गरे भन्नेहरू छन् । मुख्य कुरा के भने, महाधिवेशन झन्डै दुईतिहाइका साथ सरकारमा जान सफल नेकपाको एउटा घटक एमाले कता चुक्यो, यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे बहस नै भएन । राप्रपाको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउनुले राजनीतिमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको केही आशा जगाएको छ तर नीति, सिद्धान्त र देशका जल्दाबल्दा समस्यामा राप्रपाको धारणा के हो भन्नेभन्दा ‘को बढी राजावादी’ भन्ने बहसमै महाधिवेशन सकियो ।

नयाँ संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीभित्रै नयाँ संविधानलाई लागू गर्न र संघीयतामाथि पूर्ण रूपले अपनत्व गर्नमा कमजोरी देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कहाँ कमजोरी देखियो, अहिलेको प्रणालीमा जनताको अविश्वास कहाँनिर छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मुख्य पार्टीहरूका महाधिवेशनमा बहस हुनुपर्थ्यो ।

कांग्रेसको यो महाधिवेशन नेतृत्व छान्न मात्र केन्द्रित छ । हुनुपर्नेचाहिँ जसको नीति उसैको नेतृत्व हो । अहिले देश कठिन मोडमा उभिएको छ । संघीय गणतन्त्रले काम गरेन भन्नेलाई कांग्रेसको के जवाफ छ ? संविधान, शासकीय संस्था र प्रणाली तहसनहस गरे भनेर ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाएको कांग्रेसको न्यायालयको सुधारदेखि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमाथि के धारणा छ ? असन्तुलित र अप्रभावकारी बन्दै गएको नेपालको विदेश नीतिबारे कांग्रेसले के गर्दै छ ? विकास र समृद्धिबारे कांग्रेसका धारणा र योजना के हुन् ? यस्ता विषयबारे बहसबिनाको नेतृत्व–चयनले नयाँ ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । मुख्य कुरा देश र विदेशलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ ? रफ्तारमा ध्रुवीकृत भइरहेको नेपालको राजनीतिमा हिमाल, पहाड र मधेसलाई कांग्रेसले जोड्न सक्छ कि सक्दैन ? बूढो बन्दै गयो भन्ने आरोप लागेको पार्टी युवा पंक्तिलाई कसरी समेटेर अघि बढ्छ ? बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादजस्ता सदाचारी नेताहरूको इतिहास बोकेको पार्टीले राजनीतिमा परिवर्तन र रूपान्तरणको सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन ?

कल्याण गुरुङको अपवादबाहेक नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ पुस्ता नै सभापति पदको प्रतिस्पर्धामा छ भने, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यजस्ता पदमा नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना देखिन्छ । तर राजनीतिमा परिवर्तन र पार्टीमा रूपान्तरणका दृष्टिले युवा नेतृत्वको चर्चा गर्दा आफ्नो पहिचान, विचार, कार्यसम्पादन र संगठनभन्दा बढी कुनै समूह वा गुटमा परिएन भने राजनीति नै सकिने भयले स्वतःस्फूर्त नेतृत्वको विकास हुन सकेको देखिँदैन । एक अर्थले यसअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्ने गगन थापाको निर्णय अपवाद नै हो । अर्को कुरा, उमेरले मात्रै युवा भएर नेतृत्व पुस्तान्तरणको अपेक्षा गरिनु हुँदैन । समयअनुसारको क्षमता अभिवृद्धि, देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएको अनि राजनीतिलाई समाजको विकास, निर्माण र समृद्धिको महान् अभियान हो र राजनीतिज्ञहरू यही अभियान र समाज परिवर्तनका वाहक हुन् भन्ने सोच भएको युवा नेतृत्व चाहिन्छ । होइन भने पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको राजनीतिक संस्कार र आचरणमा के फरक भयो त ?

संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई हाम्रा प्रमुख संवैधानिक र शासकीय संस्थाहरूको अवमूल्यनले समेत बल पुर्‍याएको छ । राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । देशमा संकट आउँदा संवैधानिक भूमिका मात्रलाई नहेरेर देशको एकताका लागि यो संस्थाले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो संस्था विगत तीन वर्षमा एउटा पार्टीको एउटा गुटसँग नजिक भएजसरी विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिन हुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने बहस एकातिर छ तर एकचोटि गलत निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै नैतिकता नदेखाई, असंवैधानिक कदमको कुनै जिम्मेवारी नै नलिई फेरि त्यही कार्य गर्नुले देशको कार्यकारी संस्थाको ओज घटायो ।

अहिले देशका दुई प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरू (न्यायालय र संसद्) विवादित र निष्प्रभावी बनेका छन् । अदालतमा प्रधान न्यायाधीशमाथिको अविश्वास, बारले गरेको आन्दोलन एवं न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशबीचको शक्ति संघर्षका कारण अहिले देशको कानुनी शासनको अवस्था कमजोर बनेको छ । अदालतको यो समस्या एकै दिनमा आएको होइन । एकातिर अदालतमा भागबन्डा गरेर योग्यता र दक्षता भएकाभन्दा बढी आफूप्रति निष्ठावान् व्यक्ति छानेर अदालत पठाउने र अर्कातिर स–साना राजनीतिक मुद्दाहरू आफूले समाधान गर्न नसकेर राजनीतिक पार्टीहरू अदालत नै जाने गर्नाले न्यायालय राजनीतिमा तानियो । पूर्वर्प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायालयबाट राजीनामा नै नगरी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष भएदेखि सुरु भएको न्यायालयको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, संसद् पुनःस्थापना र नेकपा विघटनसँगै चुलियो ।

न्यायालयको नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्तिमा खुलेआम भाग खोज्नु नयाँ कुरा होला तर अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी, ‘बेन्च सपिङ’ जस्ता समस्या पुरानै हुन् । न्यायालय सुधारका चार–चारवटा प्रतिवेदन नबनेका होइनन्, तर कार्यान्वयनमा सधैं पाइला पछि सार्ने काम भयो । न्यायालयमा देखिएको अहिलेको समस्या न्यायालय सुधारका लागि ठूलो मौका साबित हुन सक्छ । एमालेले त सबै न्यायाधीश परिवर्तन गरौं भनेको छ । न्यायालय सुधार र शुद्धीकरणका लागि केही देशमा नयाँ कानुन ल्याएर अनि सदाचारका मापदण्ड लागू गरेर सबै न्यायाधीशको नयाँ प्रावधानअनुसार पुनर्नियुक्ति गर्ने वा हटाउने गरिएको पनि पाइन्छ ।

न्यायालय सुधारका थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छन् । न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि योग्य, अनुभवी र नैतिक आचरण राम्रो भएका न्यायाधीश ल्याउन नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ भने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको घोषणा र त्यसको हरेक वर्ष रेकर्ड राखेर नियमित जाँचबुझ गर्ने अनि पेसागत र निजी स्वार्थबीचको द्वन्द्व एवं अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र चाहिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको गोलाप्रथा अर्थात् अब कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्छ भन्ने हरेक दिन बिहान गोला प्रक्रियाबाट तय गर्ने कुरा राम्रो सुरुवात हो ।

यसले निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पारेर आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने र ‘बेन्च सपिङ’ गर्ने बिचौलिया र न्यायालयको साँठगाँठलाई तोड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन एउटा प्रस्थानबिन्दु होला तर समग्र सुधारका लागि संविधान र कानुनमा परिवर्तन गर्न अनि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूबीच बृहत्तर सहमति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

नेकपा टुक्रिएर वर्तमान सरकार बनेको पृष्ठभूमि आफ्ना ठाउँमा छँदै छ तर एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाउँदा संसदीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ । देशका जल्दाबल्दा समस्या र हरेक विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा कानुनसमेत कर्मकाण्डी रूपले बनाउनुपर्ने वा अध्यादेश ल्याएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । यसबाट ‘संसद् भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो’ भन्नेहरूलाई बल पुग्नेछ । देशका मुख्य पार्टीहरूबीच संवाद गरेर संसद् सुचारु गर्न अनि एमालेले प्रमुख र बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

जनतामा बढ्दो वितृष्णा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नभएर यो व्यवस्थाका विकृतिप्रति देखिन्छ । जस्तो— प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा वा ६–६ महिनामा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो, स्थानीयस्तरको डोजरे विकास र तीनवटै तहका सरकारमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमितता आदि जल्दाबल्दा समस्या हुन् । कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिलाई रोकेर पुँजीगत खर्चको क्षमता कसरी बढाउने, प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि के गर्ने, तीनै तहको चुनाव धेरै खर्चालु भएको अनि पैसाले राजनीति किन्न सकिने विडम्बनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेजस्ता विषयको निदान नखोजे वर्तमान प्रणालीप्रति आम जनताको वितृष्णा अझ बढ्न सक्छ ।

प्रदेशहरू आवश्यक छैनन् भनेजसरी स्थानीय तह आवश्यक छैन भनिएको त्यति सुनिँदैन तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने आवाज जताततै छ । आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुका अलावा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले इन्डोनेसियाले एकैचोटि सय जना मेयरमाथि अनुसन्धान गरेझैं ठूलो अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।

पार्टीका गाउँपालिकाका चुनावहरूमा समेत लाखौं–करोडौं खर्च गरिएको अवस्थामा नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पैसाले राजनीति किन्न नसकिने बनाउन अनि सरकारमा स्थिरता ल्याउन विभिन्न चुनावी मोडलबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । दुवै सदनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने वा प्रतिनिधिसभालाई भारतमा जस्तै निर्वाचनद्वारा तर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक वा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने आदि व्यवस्थाबारे सोच्न जरुरी छ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवालाई विरासत बनाउने अवसर

राजनीतिक स्थिरता, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र विकासको उदाहरण दिँदा अक्सर नाम लिइने सिंगापुर संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यिउका कारण मात्र बनेको होइन । उनको सपना साकार बनाउन उनका पछाडि एउटा अब्बल टिम थियो । 
अंगराज तिमिल्सिना

ज्योतिषीले सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेका कारण शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल’ मा परे, तर पाँच–पाँचचोटि कुनै देशको प्रधानमन्त्री बन्न ज्योतिष विद्या वा भाग्य मात्रको करामतले पुग्दैन ।

देउवाले कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनको एउटा कार्यक्रममा रिसाएर भनेका थिए, ‘ठूला कुरा गर्ने ? सक्छौ भने चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री भएर देखाऔ ।’ प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पाँचौं इनिङ आफ्नो प्रगाढ इच्छाभन्दा ज्यादा समय, परिस्थिति, नागरिक आन्दोलन, प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतको संघर्ष अनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पटकपटकको असंवैधानिक संसद् विघटनका कारण सुरु भएको छ ।

तीन वर्षपहिले जति ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ झन्डै दुईतिहाइको ओलीको सत्तारोहणलाई हेरिएको थियो, त्यत्तिकै अपेक्षा देउवाको सत्तारोहणबाट पक्कै छैन । तर विधिको शासनलाई कायम राख्छन् कि राख्दैनन्, ओलीले संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन गरेका कुरालाई सच्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् र समग्रमा शासन सञ्चालन गर्दा ओलीले गरेका धेरै गल्ती दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्नेमा देउवाको सफलता निर्भर गर्नेछ ।

नेपालको धेरै जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउनु, नाजुक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु, ओलीजस्तो शक्तिशाली प्रतिपक्षको सामना गर्नु, पक्षपाती भनेर आरोपित राष्ट्रपतिसँग सहकार्य गर्नु, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनु देउवाका मुख्य चुनौती हुन् । नेपालमा राजनीतिक संक्रमणका अलावा कोरोनाको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट जस्ताको तस्तै छ । छिमेकी भारतमा अबको एक–दुई महिनामै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने आकलन गरिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नसकिए देशमा राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक संकट गहिरिँदै जानेछ ।

गत तीन वर्षमा राज्यका सबै संस्था र संरचनाहरूमा राजनीतीकरण बढेको, कानुनी र संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनेका र नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको भन्ने चौतर्फी आरोपको अवस्थामा देउवालाई आफ्नो सरकार ओलीको भन्दा फरक छ भन्ने देखाउने चुनौती छ ।

ओली सुरुमा पूरै चीनतिर र पछि १८० डिग्रीको फन्को मारेर भारततिर आवश्यकताभन्दा बढी ढल्केकाले समग्रमा देशको हितभन्दा सत्तास्वार्थलाई ध्यानमा राखेर छिमेकीसँग निकटता बढाउने काम गरिएको आरोप छ । विभिन्न देशका कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक र वार्ता गरी विश्वासमा लिने, खोप आयातमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने अनि विशेष गरी भारतलाई नेपालको नयाँ सरकार र सबै दलसँग सहकार्य गर्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ र नेपाल नजिकको छिमेकीका नाताले भारतका मुख्य चासोहरूका विषयमा संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार व्यक्ति होइन कि नीतिमा आधारित सम्बन्ध बनाउँदा र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । देउवा र भारतबीच खुला र पारस्परिक मान्यतामा आधारित वार्ता र छलफल हुन जरुरी छ ।

शासन चलाउने तौरतरिकाका दृष्टिले ओलीको शासनभन्दा देउवाको शासन फरक छ भन्ने देखिएन भने देउवाको ‘लिगेसी’ पनि ओलीको जस्तै देखिने खतरा छ । ‘देउवालाई चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री देखेकै हो, पाँचौंचोटि बनेर के नै नयाँ होला र, मान्छे तिनै हुन्’ भन्नेहरू प्रशस्त छन् । हुन पनि यथार्थ के हो भने, नेपालको युवा पिँढी नेपालको समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र शासन विधिमा आमूल परिवर्तन आओस् भनेर २०४६ र २०६२–६३ मा १६ वर्षको अन्तरालमा दुई–दुईवटा ठूला आन्दोलनमा होमियो । जनआन्दोलन–२ पछिको एक दशकभन्दा बढी समय नेपालले संविधान बनाउन र माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनमा खर्च गरे पनि संविधान जारी भएपछिको आम चुनावमार्फत जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएर ओलीलाई सत्तामा पुर्‍याएका थिए ।

तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिमाथि केन्द्रित राजनीतिलाई हेर्दा लोकतन्त्रमा समेत कुनै तात्त्विक फरक आएको देखिएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक चरित्र र पात्र उस्तै देखिए । समाजको विकास र समुन्नति भनेकै हरेक राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जानु हो । राजनीतिक संस्कार चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने उन्नत संविधान वा व्यवस्थाले मात्र नहुने देखायो । पुरानो राजनीतिक संस्कार यस्तो जकडिएको छ, सत्तामा जो गए पनि राजनीतिक संस्कार र चरित्र एउटै देखिने खतरा छ । यतिसम्म कि, प्रगतिशील र अग्रगामी मानिने तेस्रो पुस्ता वा युवा पुस्ताको नेतृत्वसमेत त्यही पुरानो पुस्ताको संस्कारबाट दीक्षित छ । मुख्य पार्टीहरूको युवा नेतृत्वले नयाँ सोच र सुशासनको विचारबाट निर्देशित हुनुभन्दा बढी पुरानो पुस्तासँगको राजनीतिक सौदाबाजी वा लेनदेनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखेको छ ।

विगत तीन वर्षको शासनका कुरा गर्दा, अध्यादेश ल्याएर देश चलाउने अनि संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नै मान्छे भर्ने मात्रै काम भएन, मन्त्री पदहरूसमेत पुरस्कारस्वरूप बाँडिए । प्रधानमन्त्री एक जना ‘अब्बल, अनुभवी र सर्वज्ञानी’ भएपछि अर्थदेखि परराष्ट्रसम्म, वनदेखि सञ्चारसम्म जसलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ भन्नेजस्तो गरियो । अर्को कुरा, ओलीले १८ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । गत तीन वर्षमा राजनीतिक स्थिरताको परिभाषा नै बदलियो— प्रधानमन्त्री स्थिर, मन्त्रिमण्डल अस्थिर । तीन वर्षमै १७–१८ चोटि फेरिएका मन्त्रीहरूको संख्या नै ५९–६० पुगेको थियो ।

सुशासनका कुरा गर्दा, देउवा सरकारले ओली सरकारले विधि मिचेर गरेका असंवैधानिक कामहरू सच्याउन सके संविधान, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढ्ने छ । व्यक्तिगत हित र शक्ति सञ्चयका लागि गत पुसयता गरिएका सबै नीतिगत निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने, संसद् छलेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन ल्याइएका सबै अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइ नभएका संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग धेरै लोकतन्त्रवादीको छ । ठीक त्यसरी नै भ्रष्टाचारका सबै चर्चित काण्डहरूमाथि छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो भने यसले नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउनेछ ।

देउवा सरकारको सेवा प्रवाहलाई पनि जनताले विगतको ओली सरकारसँग तुलना गर्नेछन् । अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेकै कोभिडको खोप धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने हो । बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत र अरू देशसँगसमेत कूटनीतिक, व्यापारिक र सबै ‘च्यानल’ प्रयोग गरेर कम्तीमा पनि २ करोड खोप ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन जरुरी छ । केही खोपको खरिद प्रक्रिया ओली सरकारले सुरु गरेको छ तर खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई देउवा सरकारले एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । देउवाको सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय छवि खोप आयात गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता लागि पनि सहयोगी हुन सक्छ ।

देशको बजेट वैधानिक बाटोबाट नभई संसद्लाई छलेर ल्याइएको भन्ने अदालतको फैसलाको पृष्ठभूमिमा वर्तमान बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने, नयाँ बजेट आयो भने संसद्मा पास हुने संख्या पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने चुनौती पनि छ । सरकार फेरियो भने अक्सर नयाँ सरकारले गठबन्धनका पार्टीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसारको बजेट आउने गर्छ तर घोषणा गरिसकिएका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र पूर्ण बजेट ल्याउदा संसद्बाट पास नहुने अवस्था आयो भने समस्या झन् बल्झिन सक्छ । नयाँ सरकारले कम्तीमा यो गठबन्धन सत्ता र शक्तिको ‘सेयर’ का लागि मात्र नभएर साझा नीति र कार्यक्रमप्रति अडिग छ भन्ने सन्देश दिन यो गठबन्धनले आफ्नो साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न जरुरी छ भने कोरोनाका कारण थला परेको देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न एउटा गतिलो विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर ‘ह्वाइट पेपर’ पनि जारी गर्दा राम्रो हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भयो भने गठबन्धन र सबैको सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्काल राहत दिनुपर्ने अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

ओली र देउवाको व्यक्तित्व र नेतृत्व शैलीका तुलना गर्ने हो भने, ओलीको सरकार उनको वाक्पटुता र केन्द्रीकृत शासकीय शैलीमा चलेको थियो, जुन कुरा सुरुमा सहयोगी तर पछि अभिशापजस्तो बन्यो । देउवा वाक्पटुता वा सैद्धान्तिक बहसमा पोख्त भनेर चिनिँदैनन् । जीवनको उत्तरार्द्धमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अनुभवी र वरिष्ठ नेता हुन् जसको देशभित्रका पार्टीहरू र वैदेशिक शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने क्षमता छ । देउवा अडान लिनुपर्ने ठाउँमा अडान लिने तर आवश्यकताअनुसार लचकता पनि अपनाउन सक्ने नेता हुन् । नीति र रणनीतिमा आफूले अभिभावकीय र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार समूह, नीतिकार र कूटनीतिज्ञको अब्बल ‘टिम’ बनाउन सके भने देउवालाई राम्रो ‘लिगेसी’ छोडेर जाने अवसर छ ।

राजनीतिक स्थिरता, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र विकासको उदाहरण दिँदा अक्सर सिंगापुरको नाम लिने गरिन्छ, तर सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यिउका कारण मात्र सिंगापुर बनेको होइन । उनको सपना साकार बनाउन उनका पछाडि एउटा अब्बल टिम थियो । तसर्थ देउवाको शासनकालमा कस्तो टिम आउने हो हेर्न बाँकी छ, तर नयाँ सरकारको काम गर्ने तरिका र सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शासन गर्न युवा मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर देशको ज्येष्ठ राजनीतिक पुस्ताले युवाको ‘एस्पाइरेसन’ नबुझ्ने अनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि दिएको योगदान नै आफ्नो देश चलाउने अधिकार हो भन्ने सोच नेपालको सुशासनको बाधक देखिन्छ । सरकारमा बस्नु भनेको आफू शक्तिशाली हुनु होइन कि राज्यशक्तिको प्रयोग जनताको सेवाका लागि हो भन्ने सोच बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी रुजवेल्टको भनाइ थियो, ‘देशको भविष्य तिनै ज्ञानी राजनीतिज्ञहरूमा भर पर्छ जसले देशका जनता राजनीति होइन देशको सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने चासो राख्छन् भनी बुझ्न सक्छन् ।’

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×