राजनीति र शासन प्रणालीको रूपान्तरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीति र शासन प्रणालीको रूपान्तरण

आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुका अलावा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले इन्डोनेसियाले एकैचोटि सय जना मेयरमाथि अनुसन्धान गरेझैं ठूलो अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

अहिले नेपालमा ठूला पार्टीहरूका महाधिवेशन धमाधम भइरहेका छन् जसले आम चुनावको माहोल तयार गरिरहेको छ । अर्कातिर, न्यायालयभित्र देखिएको संकट, संसद्मा देखिएको गतिरोध, संवैधानिक संस्थाहरू आफैंले आफूलाई गरेको अवमूल्यन, प्रदेशका सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय फुटाएर भाग पुर्‍याउने काम आदिले कतै नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली वा व्यवस्था असफलतातिर बढिरहेको त छैन भन्ने बहस चलेको छ ।

हवाईजहाज दुर्घटना र देशको शासकीय प्रणाली वा पद्धतिको असफलताबीच केही समानता हुन्छ । प्रविधि अहिले यति धेरै विकसित भइसकेको छ, एउटा मात्र कारणले हवाईजहाजको दुर्घटना अक्सर हुँदैन । दुर्घटना हुँदा दुई–तीन विषय सँगै वा एकपछि अर्को चीज असफल हुनुपर्छ ! जस्तो— मौसम खराब हुनु, इन्जिन बिग्रिनु, मुख्य चालकले गल्ती गर्दा सहचालकले सुधार नगर्नु, हवाईजहाजको इन्धन पनि सकिँदै जानु, विमानस्थलको ‘कन्ट्रोल टावर’ सँगको सम्पर्क र संवादमा समस्या हुनु आदि ।

ठीक त्यसरी नै देशको शासकीय असफलता वा संकटका पछाडि अक्सर चार–पाँच विषयको भूमिका देखिन्छ । पहिलो, आवधिक रूपले प्रतिस्पर्धाद्वारा स्वतःस्फूर्त नेतृत्व आउने वातावरण नहुनु । दोस्रो, देशका प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरूले साख गुमाउँदै जानु र शक्तिसन्तुलन खलबलिनु । तेस्रो, कानुनी शासन कमजोर हुनु अर्थात् अदालतको साख गिर्दै जानु । चौथो, समग्रमा देशको शासन प्रणाली र संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानु । पाँचौं, आर्थिक अवस्था चारैतिर असफलता हात लाग्नु ।

असल नेतृत्व वा व्यवस्था, कुन विषय विकासका लागि बढी चाहिन्छ भन्ने बहस नौलो होइन । शासकीय संस्था बलियो भइसकेका देशहरूमा सरकारको नेतृत्व फेरिएर एक–दुई पटकका लागि कमसल नेतृत्व आउँदा विकास र समृद्धिमा ठूलो फरक नपर्ला तर शासकीय संस्थाहरू बलियो नभएका हाम्रोजस्ता विकासशील देशहरूका लागि अहिलेको पुस्तालाई एकीकृत गरेर देशको भविष्यका लागि आशा जगाउने अनि विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने दृष्टिकोण र लक्ष्य बोकेको नेतृत्व अपरिहार्य सर्तजस्तै हो ।

नयाँ प्रविधि र आविष्कारमा ‘डिसरप्सन’ (क्रमभंगता) शब्द निकै प्रचलित छ, जुन समाजको विकास र राजनीतिक परिवर्तनमा पनि लागू हुन्छ । तर अहिलेको राजनीतिक विकासलाई हेर्ने हो भने, आगामी चार–पाँच वर्षमा नेपाल डिसरप्सनको प्रक्रियामा गइरहेको हो वा उही पुरानै राजनीतिक चरित्र र शासकीय तौरतरिकाको निरन्तरतामा गइरहेको हो, भन्न गाह्रो छ ।

नेकपा एमालेको दसौंसँगै राप्रपाको प्रथम एकताको महाधिवेशन सकिएको छ भने, देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सुरु भएको छ । यी तीनवटै पार्टीका महाधिवेशनमा युवा प्रतिनिधिहरू उलेख्य रूपले निर्वाचित भएर वा छानिएर आउनुले युवाहरू राजनीतितिर आकर्षित भएको र राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुने आशा जागेको थियो । एमालेको नेतृत्वमा अक्सर उही पुरानै अनुहार दोहोरिए । अध्यक्ष केपी ओलीको एमालेभित्रको वर्चस्वका कारणले होला, एक अर्थले महाधिवेशन ओलीको नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाजस्तो देखियो । कांग्रेसलाई महाधिवेशन नै गर्न नसक्ने गरी बूढो भयो भनेर आरोप लगाउने ओलीले आफ्नो महाधिवेशनमा ‘म्याच फिक्सिङ’ जस्तै गरे भन्नेहरू छन् । मुख्य कुरा के भने, महाधिवेशन झन्डै दुईतिहाइका साथ सरकारमा जान सफल नेकपाको एउटा घटक एमाले कता चुक्यो, यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे बहस नै भएन । राप्रपाको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउनुले राजनीतिमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको केही आशा जगाएको छ तर नीति, सिद्धान्त र देशका जल्दाबल्दा समस्यामा राप्रपाको धारणा के हो भन्नेभन्दा ‘को बढी राजावादी’ भन्ने बहसमै महाधिवेशन सकियो ।

नयाँ संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीभित्रै नयाँ संविधानलाई लागू गर्न र संघीयतामाथि पूर्ण रूपले अपनत्व गर्नमा कमजोरी देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कहाँ कमजोरी देखियो, अहिलेको प्रणालीमा जनताको अविश्वास कहाँनिर छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मुख्य पार्टीहरूका महाधिवेशनमा बहस हुनुपर्थ्यो ।

कांग्रेसको यो महाधिवेशन नेतृत्व छान्न मात्र केन्द्रित छ । हुनुपर्नेचाहिँ जसको नीति उसैको नेतृत्व हो । अहिले देश कठिन मोडमा उभिएको छ । संघीय गणतन्त्रले काम गरेन भन्नेलाई कांग्रेसको के जवाफ छ ? संविधान, शासकीय संस्था र प्रणाली तहसनहस गरे भनेर ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाएको कांग्रेसको न्यायालयको सुधारदेखि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमाथि के धारणा छ ? असन्तुलित र अप्रभावकारी बन्दै गएको नेपालको विदेश नीतिबारे कांग्रेसले के गर्दै छ ? विकास र समृद्धिबारे कांग्रेसका धारणा र योजना के हुन् ? यस्ता विषयबारे बहसबिनाको नेतृत्व–चयनले नयाँ ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । मुख्य कुरा देश र विदेशलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ ? रफ्तारमा ध्रुवीकृत भइरहेको नेपालको राजनीतिमा हिमाल, पहाड र मधेसलाई कांग्रेसले जोड्न सक्छ कि सक्दैन ? बूढो बन्दै गयो भन्ने आरोप लागेको पार्टी युवा पंक्तिलाई कसरी समेटेर अघि बढ्छ ? बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादजस्ता सदाचारी नेताहरूको इतिहास बोकेको पार्टीले राजनीतिमा परिवर्तन र रूपान्तरणको सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन ?

कल्याण गुरुङको अपवादबाहेक नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ पुस्ता नै सभापति पदको प्रतिस्पर्धामा छ भने, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यजस्ता पदमा नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना देखिन्छ । तर राजनीतिमा परिवर्तन र पार्टीमा रूपान्तरणका दृष्टिले युवा नेतृत्वको चर्चा गर्दा आफ्नो पहिचान, विचार, कार्यसम्पादन र संगठनभन्दा बढी कुनै समूह वा गुटमा परिएन भने राजनीति नै सकिने भयले स्वतःस्फूर्त नेतृत्वको विकास हुन सकेको देखिँदैन । एक अर्थले यसअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्ने गगन थापाको निर्णय अपवाद नै हो । अर्को कुरा, उमेरले मात्रै युवा भएर नेतृत्व पुस्तान्तरणको अपेक्षा गरिनु हुँदैन । समयअनुसारको क्षमता अभिवृद्धि, देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएको अनि राजनीतिलाई समाजको विकास, निर्माण र समृद्धिको महान् अभियान हो र राजनीतिज्ञहरू यही अभियान र समाज परिवर्तनका वाहक हुन् भन्ने सोच भएको युवा नेतृत्व चाहिन्छ । होइन भने पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको राजनीतिक संस्कार र आचरणमा के फरक भयो त ?

संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई हाम्रा प्रमुख संवैधानिक र शासकीय संस्थाहरूको अवमूल्यनले समेत बल पुर्‍याएको छ । राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । देशमा संकट आउँदा संवैधानिक भूमिका मात्रलाई नहेरेर देशको एकताका लागि यो संस्थाले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो संस्था विगत तीन वर्षमा एउटा पार्टीको एउटा गुटसँग नजिक भएजसरी विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिन हुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने बहस एकातिर छ तर एकचोटि गलत निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै नैतिकता नदेखाई, असंवैधानिक कदमको कुनै जिम्मेवारी नै नलिई फेरि त्यही कार्य गर्नुले देशको कार्यकारी संस्थाको ओज घटायो ।

अहिले देशका दुई प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरू (न्यायालय र संसद्) विवादित र निष्प्रभावी बनेका छन् । अदालतमा प्रधान न्यायाधीशमाथिको अविश्वास, बारले गरेको आन्दोलन एवं न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशबीचको शक्ति संघर्षका कारण अहिले देशको कानुनी शासनको अवस्था कमजोर बनेको छ । अदालतको यो समस्या एकै दिनमा आएको होइन । एकातिर अदालतमा भागबन्डा गरेर योग्यता र दक्षता भएकाभन्दा बढी आफूप्रति निष्ठावान् व्यक्ति छानेर अदालत पठाउने र अर्कातिर स–साना राजनीतिक मुद्दाहरू आफूले समाधान गर्न नसकेर राजनीतिक पार्टीहरू अदालत नै जाने गर्नाले न्यायालय राजनीतिमा तानियो । पूर्वर्प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायालयबाट राजीनामा नै नगरी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष भएदेखि सुरु भएको न्यायालयको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, संसद् पुनःस्थापना र नेकपा विघटनसँगै चुलियो ।

न्यायालयको नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्तिमा खुलेआम भाग खोज्नु नयाँ कुरा होला तर अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी, ‘बेन्च सपिङ’ जस्ता समस्या पुरानै हुन् । न्यायालय सुधारका चार–चारवटा प्रतिवेदन नबनेका होइनन्, तर कार्यान्वयनमा सधैं पाइला पछि सार्ने काम भयो । न्यायालयमा देखिएको अहिलेको समस्या न्यायालय सुधारका लागि ठूलो मौका साबित हुन सक्छ । एमालेले त सबै न्यायाधीश परिवर्तन गरौं भनेको छ । न्यायालय सुधार र शुद्धीकरणका लागि केही देशमा नयाँ कानुन ल्याएर अनि सदाचारका मापदण्ड लागू गरेर सबै न्यायाधीशको नयाँ प्रावधानअनुसार पुनर्नियुक्ति गर्ने वा हटाउने गरिएको पनि पाइन्छ ।

न्यायालय सुधारका थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छन् । न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि योग्य, अनुभवी र नैतिक आचरण राम्रो भएका न्यायाधीश ल्याउन नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ भने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको घोषणा र त्यसको हरेक वर्ष रेकर्ड राखेर नियमित जाँचबुझ गर्ने अनि पेसागत र निजी स्वार्थबीचको द्वन्द्व एवं अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र चाहिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको गोलाप्रथा अर्थात् अब कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्छ भन्ने हरेक दिन बिहान गोला प्रक्रियाबाट तय गर्ने कुरा राम्रो सुरुवात हो ।

यसले निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पारेर आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने र ‘बेन्च सपिङ’ गर्ने बिचौलिया र न्यायालयको साँठगाँठलाई तोड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन एउटा प्रस्थानबिन्दु होला तर समग्र सुधारका लागि संविधान र कानुनमा परिवर्तन गर्न अनि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूबीच बृहत्तर सहमति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

नेकपा टुक्रिएर वर्तमान सरकार बनेको पृष्ठभूमि आफ्ना ठाउँमा छँदै छ तर एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाउँदा संसदीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ । देशका जल्दाबल्दा समस्या र हरेक विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा कानुनसमेत कर्मकाण्डी रूपले बनाउनुपर्ने वा अध्यादेश ल्याएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । यसबाट ‘संसद् भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो’ भन्नेहरूलाई बल पुग्नेछ । देशका मुख्य पार्टीहरूबीच संवाद गरेर संसद् सुचारु गर्न अनि एमालेले प्रमुख र बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

जनतामा बढ्दो वितृष्णा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नभएर यो व्यवस्थाका विकृतिप्रति देखिन्छ । जस्तो— प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा वा ६–६ महिनामा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो, स्थानीयस्तरको डोजरे विकास र तीनवटै तहका सरकारमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमितता आदि जल्दाबल्दा समस्या हुन् । कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिलाई रोकेर पुँजीगत खर्चको क्षमता कसरी बढाउने, प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि के गर्ने, तीनै तहको चुनाव धेरै खर्चालु भएको अनि पैसाले राजनीति किन्न सकिने विडम्बनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेजस्ता विषयको निदान नखोजे वर्तमान प्रणालीप्रति आम जनताको वितृष्णा अझ बढ्न सक्छ ।

प्रदेशहरू आवश्यक छैनन् भनेजसरी स्थानीय तह आवश्यक छैन भनिएको त्यति सुनिँदैन तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने आवाज जताततै छ । आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुका अलावा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले इन्डोनेसियाले एकैचोटि सय जना मेयरमाथि अनुसन्धान गरेझैं ठूलो अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।

पार्टीका गाउँपालिकाका चुनावहरूमा समेत लाखौं–करोडौं खर्च गरिएको अवस्थामा नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पैसाले राजनीति किन्न नसकिने बनाउन अनि सरकारमा स्थिरता ल्याउन विभिन्न चुनावी मोडलबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । दुवै सदनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने वा प्रतिनिधिसभालाई भारतमा जस्तै निर्वाचनद्वारा तर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक वा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने आदि व्यवस्थाबारे सोच्न जरुरी छ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भक्तपुरमा एक युवकको हत्या

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बालकोट सागबारीस्थित स्थानीय ३३ वर्षीय राजु श्रेष्ठको बीभत्स हत्या भएको छ ।

मंगलबार राति निर्माणाधीन हनुमन्ते करिडोर किनाराको टहरा नजिक श्रेष्ठको टाउको क्षतविक्षत हुनेगरी धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमि प्रमुख डीएसपी नरहरी रेग्मीका अनुसार हनुमन्ते करिडोर किनाराको टहरानजिक होहल्ला भएको र स्थानीय तथा प्रहरी घटनास्थल पुग्दा श्रेष्ठ घाइते अवस्थामा थिए ।

प्रहरीले मध्यपुर अस्पताल नयाँथिमी पुर्‍याउँदा मृत घोषणा गरेको जनाएको छ । घटनाको अनुसन्धान तथा हत्याराको खोजी कार्य सुरु भएको डीएसपी रेग्मीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×