संसदीय समितिको अनुचित निर्देशन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय समितिको अनुचित निर्देशन

सम्पादकीय

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आफ्नै पूर्वनिर्देशनविपरीत नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिन सरकारलाई निर्देशनसहितको पत्र काट्नु आपत्तिजक छ । समितिले प्रक्रिया पूरा गरेका सबै व्यवसायीलाई तीन दिनभित्र इजाजत दिन र नमिल्ने अवस्था भए कारणसहित तीन दिनभित्रै समितिमा जानकारी गराउन गत मंसिर १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनले स्वयं समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।

नेटवर्किङ व्यवसायबाट विगतमा लाखौं सोझासिधा सर्वसाधारण ठगिएको यथेष्ठ प्रमाण हुँदाहुँदै फेरि त्यही प्रकृतिको कार्यका लागि निर्देशिका जारी नहुँदै इजाजातका लागि संसदीय समितिले नै निर्देशन दिनुलाई कसैगरी स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसैले स्वार्थको गन्ध आउने यो विषयमा सभामुख र संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको उचित ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै यसरी स्वीकृति दिन लागेका भए बरु संसदीय समितिले रोक्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो, तर त्यसको उल्टो समितिले नै बाटो खुला गराउन आदेश दिनु उचित होइन । यदि सम्पूर्ण रूपमा सही र सर्वसाधारण नठगिने प्रत्याभूति हुँदाहुँदै, र नियम–कानुन तथा विधि–प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै पनि सरकारी अधिकारीहरूले बदनियतपूर्ण ढंगले कुनै व्यवसायलाई इजाजत नदिएको अवस्थामा मात्रै संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर यो मामिला त्यस्तो होइन ।

एक त, यस्तो व्यवसाय उपभोक्ता हितका दृष्टिकोणले आफैंमा विवादास्पद छ, अर्को विकृति हटाउन भन्दै समितिले यसअघि कार्यविधि/निर्देशन बनाएर मात्रै इजाजत दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन भनेको थियो । तर मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेकै छैन । तापनि यसरी दिन नै तोकेरे इजाजतका लागि दबाब दिनुले कतै यसबीचमा समितिका जिम्मेवार सांसदहरूकै पनि यसमा स्वार्थ जोडिएको त होइन, अर्थात् उनीहरू सम्बन्धित व्यवसायीबाट प्रभावित त भएनन् भन्ने आशंका उठेको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । साथै, यसबाट समितिको दोहोरो चरित्र पनि झल्किएको छ ।

अर्को, जुन तवरले निर्देशन दिइएको छ, त्यो नै पनि संसदीय समितिको चरित्रअनुकूल छैन । संसदीय समितिले कार्यतालिकीय ढंगले निर्देशन दिनु शोभनीय मानिन्न । समितिले यस्तो व्यवसायलाई इजाजत दिनु मनासिब ठहर्‍याएको भए पनि उसले सरकारलाई यसका निम्ति नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न, कार्यविधि/निर्देशिका बनाउन पो निर्देशन दिनुपर्थ्यो, सोझै दिन नै तोकेर आदेश दिँदा त यो समिति ‘मिनी संसद्’ भन्दा पनि कार्यपालिअन्तर्गतकै मन्त्रालयभन्दा ठूलो निकाय अर्थात् मन्त्रिपरिषद्जस्तो देखिन पुगेको छ । यसबाट पनि समितिको भूमिकामाथि सन्देह उत्पन्न भएको हो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत वर्ष नै पठाएको कार्यविधि/निर्देशिकाको मस्यौदालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्टका पालामा यो स्वीकृत भएन भने अहिले त मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन छ । निर्देशिका जारी नगरीकन अनुमति दिन नसकिने भनेर मन्त्रालयले समितिलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसैले संसदीय समितिले यस्तो अनुचित हठ अब छाड्नुपर्छ । कार्यपालिकीय निकायहरूले गल्ती गर्दा सच्याउन खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय समिति आफैं गल्ती गर्न उद्यत हुनु हुन्न ।

पहिले विभागले छानबिनबिनै नेटवर्किङका पुरानै गिरोहलाई इजाजत दिएको र इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि समितिले छानबिन थालेको थियो । समितिअन्तर्गत सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७७ भदौमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ संशोधनसहित १८ सुझाव दिएको थियो । ऐनमा बुँदा–बुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ व्यवसाय घुसाउन खोजिएकाले संशोधनको सुझाव दिइएको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा दुई वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । तर यस विषयमा सुधार नगरिँदै र विगतको निर्देशन पालना भए/नभएको विचार नपुर्‍याई इजाजतका लागि निर्देशन दिनु स्वतः आश्चार्यजनक छ ।

तसर्थ, दशकअघि यस्तै व्यवसायहरूबाट लाखौं उपभोक्ता ठगिएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै फेरि उही विकृति नमौलाओस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सतर्क रहनुपर्छ । संसदीय समितिले बाटो बिराउन खोजेको देखिएको यस विषयलाई संसद्का प्रमुख सभामुख र कार्यव्यवस्था समितिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसको मतलब, कुनै खास व्यवसाय विशेषमा बन्देज लगाउनु होइन, तर त्यसमै विकृति मौलाएर फेरि लाखौं सर्वसाधारणले खाइनखाई जोगाएको पैसा गुमाएर फेरि उसैगरी आँसु बगाउनुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने हो । त्यसैले विगतको पाठका आधारमा यसबारे सम्बन्धित सबैले कुनै स्वार्थसम्बन्धबाट प्रभावित नभई उचित निर्णय लिनु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगमले माग्यो लिखित कारण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आफ्नो जहाजबाट ७६ जना यात्रुलाई अफलोड गरिएको विषयमा नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयसँग लिखित कारण मागेको छ ।

आइतबार राति यात्रुलाई अध्यागमनले दुबई जानबाट रोकेको थियो । ती यात्रु पीसीआर गरेर, दुबईमा क्वारेन्टिन बस्ने सर्तसहित होटल बुकिङ गरेर काठमाडौंको ब्ल्याक आई जर्नी प्रालिबाट दुईतर्फी टिकट खरिद गरेर जान लागेका थिए ।

ती यात्रुलाई अफलोड गरिनुको कारण निगमले मागेको हो । त्यसैगरी निगमले यस घटनाबाट कम्तीमा ४० लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष घाटा व्यहोरेको जनाएको छ ।

दुबई घुम्न जाँदै गरेका ७६ नेपालीलाई मध्यरातमा विमानस्थलबाट फर्काइयो

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×