संसदीय समितिको अनुचित निर्देशन

नेटवर्किङ व्यवसायबाट विगतमा लाखौं सोझासिधा सर्वसाधारण ठगिएको यथेष्ठ प्रमाण हुँदाहुँदै फेरि त्यही प्रकृतिको कार्यका लागि निर्देशिका जारी नहुँदै इजाजातका लागि संसदीय समितिले नै निर्देशन दिनुलाई कसैगरी स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसैले स्वार्थको गन्ध आउने यो विषयमा सभामुख र संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको उचित ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै यसरी स्वीकृति दिन लागेका भए बरु संसदीय समितिले रोक्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो, तर त्यसको उल्टो समितिले नै बाटो खुला गराउन आदेश दिनु उचित होइन । यदि सम्पूर्ण रूपमा सही र सर्वसाधारण नठगिने प्रत्याभूति हुँदाहुँदै, र नियम–कानुन तथा विधि–प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै पनि सरकारी अधिकारीहरूले बदनियतपूर्ण ढंगले कुनै व्यवसायलाई इजाजत नदिएको अवस्थामा मात्रै संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर यो मामिला त्यस्तो होइन ।

एक त, यस्तो व्यवसाय उपभोक्ता हितका दृष्टिकोणले आफैंमा विवादास्पद छ, अर्को विकृति हटाउन भन्दै समितिले यसअघि कार्यविधि/निर्देशन बनाएर मात्रै इजाजत दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन भनेको थियो । तर मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेकै छैन । तापनि यसरी दिन नै तोकेरे इजाजतका लागि दबाब दिनुले कतै यसबीचमा समितिका जिम्मेवार सांसदहरूकै पनि यसमा स्वार्थ जोडिएको त होइन, अर्थात् उनीहरू सम्बन्धित व्यवसायीबाट प्रभावित त भएनन् भन्ने आशंका उठेको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । साथै, यसबाट समितिको दोहोरो चरित्र पनि झल्किएको छ ।

अर्को, जुन तवरले निर्देशन दिइएको छ, त्यो नै पनि संसदीय समितिको चरित्रअनुकूल छैन । संसदीय समितिले कार्यतालिकीय ढंगले निर्देशन दिनु शोभनीय मानिन्न । समितिले यस्तो व्यवसायलाई इजाजत दिनु मनासिब ठहर्‍याएको भए पनि उसले सरकारलाई यसका निम्ति नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न, कार्यविधि/निर्देशिका बनाउन पो निर्देशन दिनुपर्थ्यो, सोझै दिन नै तोकेर आदेश दिँदा त यो समिति ‘मिनी संसद्’ भन्दा पनि कार्यपालिअन्तर्गतकै मन्त्रालयभन्दा ठूलो निकाय अर्थात् मन्त्रिपरिषद्जस्तो देखिन पुगेको छ । यसबाट पनि समितिको भूमिकामाथि सन्देह उत्पन्न भएको हो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत वर्ष नै पठाएको कार्यविधि/निर्देशिकाको मस्यौदालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्टका पालामा यो स्वीकृत भएन भने अहिले त मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन छ । निर्देशिका जारी नगरीकन अनुमति दिन नसकिने भनेर मन्त्रालयले समितिलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसैले संसदीय समितिले यस्तो अनुचित हठ अब छाड्नुपर्छ । कार्यपालिकीय निकायहरूले गल्ती गर्दा सच्याउन खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय समिति आफैं गल्ती गर्न उद्यत हुनु हुन्न ।

पहिले विभागले छानबिनबिनै नेटवर्किङका पुरानै गिरोहलाई इजाजत दिएको र इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि समितिले छानबिन थालेको थियो । समितिअन्तर्गत सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७७ भदौमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ संशोधनसहित १८ सुझाव दिएको थियो । ऐनमा बुँदा–बुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ व्यवसाय घुसाउन खोजिएकाले संशोधनको सुझाव दिइएको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा दुई वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । तर यस विषयमा सुधार नगरिँदै र विगतको निर्देशन पालना भए/नभएको विचार नपुर्‍याई इजाजतका लागि निर्देशन दिनु स्वतः आश्चार्यजनक छ ।

तसर्थ, दशकअघि यस्तै व्यवसायहरूबाट लाखौं उपभोक्ता ठगिएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै फेरि उही विकृति नमौलाओस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सतर्क रहनुपर्छ । संसदीय समितिले बाटो बिराउन खोजेको देखिएको यस विषयलाई संसद्का प्रमुख सभामुख र कार्यव्यवस्था समितिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसको मतलब, कुनै खास व्यवसाय विशेषमा बन्देज लगाउनु होइन, तर त्यसमै विकृति मौलाएर फेरि लाखौं सर्वसाधारणले खाइनखाई जोगाएको पैसा गुमाएर फेरि उसैगरी आँसु बगाउनुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने हो । त्यसैले विगतको पाठका आधारमा यसबारे सम्बन्धित सबैले कुनै स्वार्थसम्बन्धबाट प्रभावित नभई उचित निर्णय लिनु अनिवार्य छ ।