निर्मलालाई  न्यायको खोजी

आन्दोलनकारीहरू न्यायको आसमा राजधानी सहर काठमाडौंको केन्द्रमै अवस्थित माइतीघर मण्डलाको चिसो भुइँमा छन् । दलविशेषको आन्दोलन हुन्थ्यो भने मण्डला भरिभराउ हुन्थ्यो । विडम्बना, बाँकेदेखि निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै राजधानी आएका आन्दोलनकारीहरू चुपचाप न्याय मागिरहेका छन्, एक्लैएक्लै जस्तो । उनको न्यायका लागि अग्रसरता लिएकी अधिकारकर्मी रुबी खान राज्यलाई ‘कहिले मिल्छ निर्मलालाई न्याय ?’ भन्दै छिन् । तर, राज्यले के सुन्थ्यो ?

निर्मलामाथि भएको अन्याय रुबीको मात्र होइन, साझा विषय हो ! यसका लागि सबै लड्नुपर्छ । तर, उनी यो न्यायको लडाइँमा एक्लै छिन्, बाँकेकै अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासमेत मूकदर्शक बनिरहेका छन् । उनीहरू उल्टो रुबीबारे व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन् ।

अधिकारकर्मी मात्रै होइन, निर्मलाको न्यायका लागि सरकार र प्रशासनसमेत चुस्त देखिएनन् । प्रहरी–प्रशासन, सरकारी वकिल र अधिकारकर्मीसमेत निर्मला कुर्मीको ‘मृत्यु कि हत्या’ भन्नेमा सुरुदेखि नै घुमिरहेका छन् । प्रहरी–प्रशासन निर्मलाको मृत्युका प्रमाण जुटाउन लागिपरेको देखिन्छ । अधिकारकर्मी रुबी पनि आन्दोलनमा अपराधीलाई थुन्नुपर्छ भनिरहेकी छन् । सबैले यतैतिर ध्यान दिँदा निर्मलाको करोडौंको जमिन हडप्ने भूमाफिया उम्किने खतरा छ ।

प्रहरीले निर्मलाको हत्या नभई मृत्यु भएको साबित गरिसकेको छ । यसै आधारमा हत्या, अपहरण, बन्धकको मुद्दामा परेका ८ जना अभियुक्त हाजिरी जमानीमा मुक्त छन् । उनको जग्गाको विषयलाई न प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ न त मुद्दा उठाइरहेका अधिकारकर्मीले नै जोड दिएका छन् । बाँके जिल्ला प्रहरीको अनुसन्धान मृत्युमा केन्द्रित छ । जग्गाको विषयमा प्रहरीले बयान लिन खासै मिहिनेत गरेको देखिँदैन । ‘ज्यान कर्तव्य मुद्दा भएकाले जग्गाको खोज गर्ने विषय हाम्रो होइन’ भन्दै बाँकेका डीएसपी मधुसूदन न्यौपाने र सरकारी वकिल वासुदेव शर्मा सजिलो उत्तर दिएर पन्छिएका छन् ।

निर्मला कुर्मीका नाममा साढे चार बिघा जग्गा थियो । उनको परिवारको आम्दानीको स्रोत नै खेतीपाती थियो । श्रीमान् बितेपछि उनले दुई छोरा पनि एक साताको अन्तरालमा रहस्यमय ढंगले गुमाइन् । श्रीमान्का नामको जग्गा नामसारी गराउने प्रयास गर्दागर्दै, निर्मलामाथि भूमाफियाले अनेक मानसिक यातना दिन थाले ।

निर्मलाको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्दै उनका श्रीमान्को उत्तराधिकारी नभएको पुष्टि गरिनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनका पति एक्लो भएको र जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुनुपर्ने भनेर उनकी छिमेकीले उजुरी दिनु, निर्मलालाई भारतमा काम गर्ने अर्जुन कुर्मीसँग बिहे भएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी पर्नु, फेरि त्यही प्रशासनले निर्मला नेपाली नागरिक नै भएको र भारतका अर्जुनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको पत्र लेखिनुजस्ता सिलसिला हेर्दा भूमाफिया योजनाबद्ध रूपमा निर्मलाको जग्गा हडप्न लागिपरेको देखिन्छ । यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, निर्मलाका छिमेकीलगायत जग्गा किनबेच गर्ने भूमाफियाको नियत प्रस्टै छ ।

२०६६ सालमा ७५ लाख रुपैयाँमा निर्मलाको जग्गा खरिद गर्ने बर्दियाकी पार्वती विष्टको आर्थिक स्रोत छानबिन गर्न सकिन्छ । उनी दाजु पर्ने रमेश थापाले आफूलाई जग्गा किनाएको भन्छिन् । यस विषयमा उनको बयान लिन सकिन्छ । रमेश आफैंले बहिनीलाई किनाएको जग्गा अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याएर पत्नी रत्न थापाका नाममा बनाएका छन् । यो प्रक्रियामै प्रश्न गर्ने हो भने, निर्मलाको जग्गा हिनामिनाको पोल सहजै खुल्छ । निर्मलाको साढे दुई कट्ठा घरबारसहितको जग्गा तमसुक बनाएका आधारमा किनेका नेपालगन्जकै निजामुद्दिन इद्रिसीसमेत खुलेआम घुमिरहेका छन् ।

श्रीमान् गुमाएकी एकल महिला निर्मलालाई सम्पत्तिको लोभमा समाजले बाँच्न दिएन । एकल महिलालाई संरक्षण गर्छु भन्दै सहानुभूति देखाएर पूर्वसांसद बादशाह कुर्मीले उनीमाथि हातपात गरेका थिए । यसले छिमेकीबाट पनि उनी असुक्षित थिइन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । निर्मलाको एक्लोपनको फाइदा उठाएर घरबारविहीन बनाउनमा छिमेकीदेखि प्रशासनसमेतको हात छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निर्मलाको जग्गासम्बन्धी छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई छुट्टै समिति बनाउन सुझाव पनि दिइएको छ ।

एकल महिला निर्मलालाई एक टुक्रा जमिन पनि नराखेर बेपत्ता हुनुपर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो ? यदि निर्मलालाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर हुने हो र उनको जग्गा हिनामिनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने, उनीमाथि भएका अरू ज्यादती पनि खुल्न सक्छन् । टालटुले अनुसन्धान गरेर, प्रतिवेदन बुझाएर मात्र निर्मलाले न्याय पाउँदिनन् ।