देश चलाउनेहरूको उमेर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देश चलाउनेहरूको उमेर

संविधान र दलका विधानमा ७० वर्ष पुगेपछि पार्टी र सरकारका मुख्य पदमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्न सके नयाँ पुस्तालाई अघि बढ्न बाटो खुल्नेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो— सार्वजनिक पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने कानुन ल्याउनु ।
मैना धिताल

मुख्य दलहरूका महाधिवेशनसँगै राजनीतिमा ‘उमेर’ फेरि बहसमा आएको छ । पटकपटक उही व्यक्ति एउटै पदमा दोहोरिन नहुने र निश्चित उमेरपछि राजनीतिबाट संन्यास लिएर युवाहरूका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू बाक्लिन थालेका छन् ।

के बूढो हुँदैमा राजनीतिबाट संन्यास लिन जरुरी छ ? शरीरले साथ नदिँदा पनि नेतृत्वमा लिसो टाँसिएझैं टाँसिनुपर्ने नै हो वा इच्छाशक्ति र ऊर्जा भएमा उमेर केवल नम्बर हो ? यसै सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नेपालमा नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने संस्कृति खासै छैन, न त निष्पक्ष र स्वस्थ वातावरणमा चुनावमा उठेर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नै छ । नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भइहाले पनि त्यो शीर्ष नेताकै श्रीमती, छोरा–छोरी, ज्वाइँ–बुहारी वा नजिकको नातेदारमै घुम्ने गरेको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई नेतृत्वमा पुग्न सजिलो छैन । पटकपटक परीक्षण भइसकेका पुरानै नेतालाई झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ र युवाप्रति जनताले पनि सजिलै विश्वास गरेको देखिँदैन, अघिपछि नेतालाई जति गाली गरे पनि चुनावका बेला तिनै असफल अनुहारलाई जिताउन लागिपर्छन् । चुनिइहालेको कुनै युवा नेतालाई पनि उमेरकै कारण मतदाताले भोट दिएका हुँदैनन् । सेप्टेम्बर १९७४ मा ‘जर्नल अफ जेरन्टोलजी’ मा प्रकाशित बारबारा टर्नर र रबर्ट कनको ‘एज याज ए पोलिटिकल इस्यु’ शोधपत्रले पनि युवा वा पाका उम्मेदवार छान्नुमा ‘उमेर’ ले खासै भूमिका नखेलेको देखाएको छ । त्यो अध्ययनअनुसार युवा उम्मेदवार छानिनुमा पाका उम्मेदवारप्रतिको नकारात्मक धारणा कारक रहने गरेको छ ।

विश्व परिदृश्य

क्यामरुनका राष्ट्रपति पौल बिया ८७वर्षका छन् । बेलायती महारानी एलिजाबेथ ९४ वर्षकी भइन्, जो सम्भवत: सबैभन्दा बढी उमेरकी राष्ट्रप्रमुख हुन् । यस्तै, क्युबाका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रो ८९ वर्षका भए । युवा जनसंख्या बढी भए पनि अफ्रिकी महादेशको राजनीतिमा समेत ‘बूढापाकाहरू’ कै बोलबाला छ । जिम्बावेका ७८ वर्षे एमर्सन मनग्वादेखि नाइजेरियाका ७७वर्षे मुहम्मदु बुहारीसम्म ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि ७८ वर्षका छन् । अमेरिकामा नेताहरूका लागि उमेरको हदबन्दी छैन । तर, राष्ट्रपति पदमा दुई पटकभन्दा बढी उठ्न पाइँदैन । ‘सिकागो ट्रिब्युन’ मा १ मार्च २०१९ मा प्रकाशित एम्बर पेट्रोभिचको ‘आउट विथ दी ओल्ड (पोलिटिसिएन्स) इन विथ द योङ’ लेखअनुसार, त्यो वर्ष अमेरिकामा ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या करिब १६ प्रतिशत भए पनि सिनेटमा भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व आधाभन्दा बढी थियो ।

भारतमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिमण्डलमा औसत ६० वर्षका मन्त्री थिए, जसमा कम्तीमा ४३ वर्षदेखि बढीमा ७३ वर्षसम्मका थिए (द प्रिन्ट, २०१९) । भारतीय जनता पार्टीले ७५ वर्षमाथिका नेताले अवकाश लिनुपर्ने अभ्यास थालेको छ । तर कतिपय भने राजनीतिलाई सरकारी जागिरसँग तुलना गर्न नहुने तर्क राख्छन् । जस्तो कि, लोकसभाकी तत्कालीन सभामुख सुमित्रा महाजनले सन् २०१९ मा सञ्चारमाध्यमसँग भनेकी थिइन््, ‘सरकारी सेवामा अवकाशको उमेर पहिल्यै निर्धारित हुन्छ, तर यो राजनीतिमा लागू हुन सक्दैन । किनकि राजनीतिज्ञहरू आम जनताको दु:खसुखमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । डेडलाइनभन्दा पर गएर काम गर्छन् ।’

कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित देशको संस्कार र संस्कृतिले पनि यसमा भूमिका खेल्ने गरेको छ । टमस भगन–जन्सन, फेजन इम्तियाज, अल्बर्ट ली र ली–जुन जीले ‘एज डिफरेन्सेज इन लिडरसिप पोजिसन्स अक्रस कल्चर्ज’ शोधपत्रका लागि विभिन्न संस्कृतिका १ हजार ३४ व्यावसायिक नेताहरूबीच अध्ययन गरेका थिए । उनीहरूले १,२६८ राजनीतिक नेताहरूमा गरेको अध्ययनमा पश्चिमा मुलुकमाभन्दा पूर्वीय मुलुकहरूमा पाको उमेरका नेताहरू नेतृत्व तहमा रहने गरेको पाइयो ।

उमेर पुग्यो, रहर पुगेन

स्वास्थ्य सेवालगायत विज्ञानले दिएका उपलब्धिहरूका कारण मानिसको आयु पनि बढ्दै छ । यसले गर्दा धेरै पाका राजनीतिज्ञले पहिलाभन्दा बढी समाजमा प्रभाव पार्ने र सार्वजनिक पदहरूमा आसीन रहने क्रम पनि बढेको छ । बुढ्यौली जनसंख्या बढी भएका युरोपेली मुलुकहरूमा सन् २०३० सम्म अधिकांश मतदाता ५० वर्षमाथिका हुनेछन् ।

उच्चस्तरीय निर्णय गर्दा पाका नेताहरूले आफ्नो लामो अनुभवका आधारमा सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिन सक्छन् भन्ने छ । तर फेरि पाको हँुदैमा सबै परिपक्व हुँदैनन् भन्ने उदाहरण डोनाल्ड ट्रम्प र केपी ओलीकै भाषणहरूले पनि देखाउँछन् । उनीहरूका धेरैजसो वक्तव्य विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, नेतृत्वमा रहँदा धेरै भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिनुपर्छ अनि अफिसियल कामको भार पनि बढ्छ । त्यो सबै थेग्न स्वस्थ र ऊर्जावान् नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । अर्कातिर, उमेर बढ्दै जाँदा शरीरको ऊर्जा पनि कम हुँदै जान्छ । ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ मा ९ जनवरी२०१८ मा प्रकाशित एडम टेलरको विश्लेषणअनुसार, कतिपय अवस्थामा पाको उमेरकै कारण काम प्रभावित भएको छ । उदाहरणका लागि, जिम्बाब्वेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे उच्चस्तरीय बैठकहरूमा निदाउने गरेको घटना चर्चित छ । उनलाई अन्तत: ज्यादै बूढो भएका कारण शारीरिकरूपमा सरकार चलाउन सक्षम नभएको भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिइयो । राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने तयारी भएपछि सन् २०१७ मा ९३ वर्षको उमेरमा बल्ल उनले पद छोडेका थिए । उनी ३७वर्ष सत्तामा रहे ।

युवाको पालो कहिले ?

विश्वभरि राजनीतिमा युवाको भन्दा उमेर पुगेकाहरूको वर्चस्व छ । ‘ग्लोबल पार्लियामेन्टरी रिपोर्ट’ अनुसार विश्वभरि सांसदहरूको औसत उमेर ५३ वर्षको छ । अझ संसद्मा ३० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशत मात्रै छ, जबकि विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या २०–४४ वर्ष उमेर समूहका मानिसले भरिएको छ । आइडिया इन्टरनेसनलका अनुसार, राजनीतिक क्षेत्रमा युवा सहभागिता न्यून हँुदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । हालैका वर्षहरूमा धेरै मुलुकमा युवा जनसंख्या बढेको छ । खासगरी अफ्रिकी महादेशका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उच्च प्रजनन दर र न्यून औसत आयुका कारण युवाहरूको संख्या धेरै बढेको छ ।

खासगरी समावेशी सहभागिता र आधारभूत राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने क्रममा युवा प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण छ । विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक पृष्ठभूमिबाट युवाहरूको समूह आइरहेको छ । त्यसले फरक अनुभव, विचार र समाधानका उपायलाई टेबलमा ल्याएको छ ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार राजनीतिमा युवाहरूको रुचि भए पनि चुनावका बेला त्यसलाई वास्तविकतामा भने बदल्न सकिरहेका छैनन् । तर, युवाहरू सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । ट्युनिसियामा सन् २०११ मा भएको ‘ज्यास्मिन रेभोलुसन’ ले त्यो प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपालमै पनि २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा युवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । युवाको जनसंख्यालाई समग्र देश विकासका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार झन्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या १६–४० वर्ष उमेर समूहको छ । अनि ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या ५ प्रतिशतमात्रै छ । तर तिनै ५ प्रतिशतले बाँकी जनसंख्यालाई शासन गरिरहेका छन् ।

सुधारका प्रयास

‘लाइभमिन्ट’मा २ अगस्ट २०१६ मा प्रकाशित ज्ञान बर्माको लेखअनुसार भारतमा २०१४ मा सत्तामा आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७५ वर्षमाथिका नेताले केन्द्र र राज्य सरकारको कुनै पनि प्रशासनिक पद सम्हाल्न नपाउने नियम ल्याए । त्योसँगै भारतमा ७५ वर्ष हाराहारीमा रहेका नेताहरूले राजीनामा पनि दिए, खासगरी उनकै पार्टीबाट । ७५वर्ष टेक्नै लागेकी गुजरातकी मुख्यमन्त्री आनन्दीबेन पटेलले राजीनामा दिने निर्णय गरिन् । त्यसअघि केन्द्रीय मन्त्री नजमा हेपतुल्लाले पनि ७६ वर्ष लागेपछि राजीनामा दिएकी थिइन् ।

नेपालमा पनि एमालेले पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी निकायको निर्वाचित तथा मनोनीत पदका लागि ७० वर्षमुनिको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, केन्द्रीय समितिको सदस्य बन्नका लागि पार्टीमा कम्तीमा १० वर्ष (महिला, जनजाति, दलितलगायत आरक्षित समूहलाई ७वर्ष) सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा युवाहरूलाई फेरि पनि नेतृत्वमा आउन रुकावट हुनेछ । स्थानीय तहका पार्टी समितिमाथिका उही पद र समितिमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने निर्णय पनि एमालेको विधानले गरेको छ ।

विकल्प

पुरानो नेतृत्वले पनि स्वैच्छिकरूपमा पद छोडेर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ । यस्तै, पार्टीभित्र र आमनिर्वाचनका बेला वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जोसुकैलाई पनि खुला निर्वाचनका आधारमा नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन सके त्यसले पनि युवालाई नेतृत्वमा आउन प्रोत्साहन गर्नेछ । अहिले भएको अभ्यास हेर्दा सैद्धान्तिक रूपमा जोसुकै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने भनिए पनि पार्टीले टिकट नदिई त्यो सम्भव छैन । गुटबन्दी, खासगरी नेतृत्वले खल्तीबाट झिकेर टिकट दिने प्रवृत्ति र खर्चिलो चुनावका कारण भिजन भएका र सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरूलाई पनि चुनाव लड्न सहज छैन । कतिपय अवस्थामा जनताले मन पराए पनि पार्टीको गुटमा नपर्दा र नेतृत्वले काखी नच्याप्दा ती त्यत्तिकै किनारामा पारिन्छन् ।

संविधान र दलका विधानमा ७० वर्ष पुगेपछि पार्टी र सरकारका मुख्य पदमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्न सके नयाँ पुस्तालाई अघि बढ्न बाटो खुल्नेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो— सरकारलगायत राजनीतिक नियुक्ति हुने सार्वजनिक पदहरूमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने कानुन ल्याउनु । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्राय: दुई कार्यकालपछि एउटै पदमा नदोहोर्‍याउने चलन छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिका लागि दुई पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने उल्लेख गरे पनि प्रधानमन्त्री र अरू पदका लागि केही बोलेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासले रोकेन बसाइँसराइ

विकासका पूर्वाधार बन्ने क्रम तीव्र हुँदा पनि एक वर्षमै करिब ३ सय जनाले छोडे फलेवास
अगन्धर तिवारी

पर्वत — ग्रामीण बस्तीमा विकासको लहर ल्याउने भन्दै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसको करिब एक वर्षअघि नै ग्रामीण बस्तीसमेत समेटेर गाउँपालिका र नगरपालिका गठन भए । फलेबास नगरपालिकामा घोषणा गरिएअनुसार विकास नभएको पनि होइन ।

नगरपालिकाको मुख्य सडक कालोपत्र भइसकेको छ । शाखा सडकहरूको पनि स्तरोन्नति र चौडा पार्ने काम तीव्र छ । माध्यमिक विद्यालयका लागि बसको व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा पशु अधिकृतको व्यवस्थापन गरेर किसानका समस्या समाधानमा केन्द्रित पनि छ । नगरवासीका खानेपानी, सिँचाइ, सामुदायिक भवन, कृषिलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान र योजना वितरण गर्न वडैपिच्छे सम्झौतासमेत भइरहेको छ । तर जतिसुकै विकासका पूर्वाधार बने पनि स्थानीयले नगर छाड्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार एक सय तीन परिवारका २ सय ९८ जनाले बसाइँ सरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश परिवार तराईका जिल्ला, त्यसमा पनि बजारक्षेत्रमा बसाइँ सरेको देखिन्छ । नगरका सबै वडामा बसाइँसराइको सिफारिस लिएका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको पञ्जीकरण शाखाका अधिकृत कृष्ण पौडेलले बताए ।

‘हरेक मान्छे सुविधाको खोजीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँभन्दा बढी सुविधा अन्यत्र पाएपछि यहाँ बसिरहने कुरा हुँदैन । हामीले पनि बसाइँसराइको सिफारिस मागेपछि नदिने कुरा हुँदैन ।’ बसाइँसराइको सिफरिस लिने क्रममा कारण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश वडाबाट आएका विवरणमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधाको खोजीमा बसाइँ सर्न लागेको कारण खुलाइएको पाइएको उनले बताए ।

नगरमा अधिक बसाइँ सराइ गर्नेमा वडा–३ शंकरपोखरी अगाडि छ । यहाँबाट एक वर्षमै १७ परिवारका ७० जनाले आफ्नो थातथलो छाडेका छन् । त्यस्तै, पाङराङबाट १२ परिवारका ५९ जनाले, कुर्घाबाट १३ परिवारका ४२ जनाले, भंगराबाट ८ परिवारका ३४ जनाले, ठानामौलाबाट ५ परिवारका २९ जनाले, मुडिकुवाबाट ६ परिवारका २२ जनाले बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका छन् ।

त्यस्तै, देवीस्थानबाट १० परिवारका १८ जना, खानीगाउँबाट ५ परिवारका १३ जना र लिमिठानाबाट ४ परिवारका ११ जनाले बसाइँ सरेका छन् । कार्कीनेटा र थापाठानाबाट बसाइँसराइको सिफरिस लिएको भए पनि कसैले गाउँ छोडेको प्रमाण नभेटिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कार्कीनेटाबाट ४ र थापाठानाबाट १९ परिवारले यस्तो सिफारिस लिएका छन् ।

कतिपयले रोजगारीका सिलसिलामा अतिरिक्त सुविधा लिनकै लागि अन्यत्र गएको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई अन्तरजिल्ला बसाइँ सरेको सिफारिस पेस गर्दा अतिरिक्त सुविधा पाइन्छ ।

बसाइँ सराइ रोक्न नगरपालिकाले घरघरै सीपमूलक तालिम, कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान, दूध र मासुमा अनुदान तथा हरित नगर लगायतका थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । तर नगरको विकास भइरहेको अवस्थामा समेत नगरवासी स्थायी रूपमै अन्यत्र जाने क्रम नरोकिनु दुःखद पक्ष भएको नगर प्रमुख पदमपाणि शर्मा बताउँछन् ।

‘कतिपयलाई बसाइँ सराइ बाध्यता होला,’ उनी भन्छन्, ‘विकासकै अभावले नगरवासी बसाइँ सराइ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । भएको भए त्यो दुःखद हो । रोक्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ कोही नगरवासी गरिबीको रेखामुनि नपरून् भनेर मजदुरका लागि समेत कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×