पानी, छिमेकी र द्वन्द्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानी, छिमेकी र द्वन्द्व

पानीबारे कूटनीतिमा, ठूलो राष्ट्रको ठूलै पहिचान र सार्वभौमिकता अनि सानो राष्ट्रको सानै भन्ने सोच अघि ल्याएर नै चीन, अमेरिका, भारतले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई आघात पुर्‍याए र तनावको मार्गमा हिँडाए ।
महेन्द्र पी‍. लामा

पानीको वितरण, खपत र प्राप्यताले स्थानीय, प्रान्तीय, अन्तर्राष्ट्रिय र विश्वव्यापी द्वन्द्व अघि ल्याएको छ । गाउँघर–समाजमा पिउने पानीको हाहाकार, राष्ट्रभित्र नै प्रान्त–प्रान्तबीचको पानी वितरणमाथि खिचातानी र दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच बहने नदीमाथि वादविवाद चुलिँदै गएको छ । एकातिर मौसम परिवर्तनले सधैं सललल बग्ने नदीमाथि आघात पुर्‍याउँदै छ, अर्कातिर जनसंख्या वृद्धि, पानीकेन्द्रित कृषि व्यवस्था आदिले जमिनमुनिको जलस्तर अझै तलतिर घचेटेको छ ।

पहाड–पर्वतमा धारा–पँधेरो सुकेनास भएको पनि छर्लंग देख्न थालियो । बर्खा लागेपछि मुल फुट्थ्यो, सफा पानी आउँथ्यो । धेरै महिनासम्म पिउने पानी पाउँथ्यौं, सरकार नै कहिल्यै नपुगेका गाउँ–घरमा । भारतमा हरेक व्यक्तिलाई पानी प्राप्यता सन् १९५२ मा ५१७७ क्युबिक मिटर प्रतिवर्ष थियो, बिस्तारै घटेर आज १४०० पुग्यो, जो सन् २०५० मा अति नै तल ११०० क्युबिक मिटर पुग्ने सम्भावना देखाइएको छ । अर्कोपट्टि एक किलो धान उमार्न २८५० लिटर, एक किलो कपास १८६९४ लिटर र एककिलो दूध उत्पादन गर्न १३६९ लिटर पानीको खपत गरिएको नापजोख निकालिएको छ । अर्थात् खेतीपानीमा पानीको प्रयोग अति नै अदक्षतापूर्ण हुन्छ । राष्ट्रभरि नै कृषकहरूलाई बिजुली मुफ्त दिइँदा कतिपय क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी यति निकालियो कि पन्जाबमा पानी पाउन लगभग १४० देखि १९० फिटसम्म खन्नु नै पर्ने भो ।

भारत–नेपालवरिपरिका क्षेत्रहरूमा चार प्रकारका पानीमाथिको द्वन्द्व अघि आएका छन् । देशभित्रको झैझगडा दक्षिण भारतको काभेरी नदीमाथि र पन्जाब–हरियाणाको रवि वियाजमाथि । सर्वोच्च न्यायालयले हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वलाई रोकथाम गर्ने प्रयास गरे पनि हिंस्रक घटनाहरूले यी क्षेत्रहरू रुमलिँदै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्रसँगको खिचातानी त अझै प्रबल रूपमा अघि आएको छ । नेपाल–भारतबीच कैयन् दशकदेखि चलिआएको कोसी–गण्डक, भारत–पाकिस्तानबीच सिन्धु नदी, भारत बंगलादेशबीच गंगा–टिस्टा अनि फेरि भारत–चीनबीच ब्रह्मपुत्र नदीमाथिको वादविवाद । स्थानीय जिल्ला–गाउँमा अर्कै प्रकारको खिचातानी— राष्ट्रभरि नै आर्थिक उदारवादी नीति अपनाएपछि पानीलाई पनि बिजुली उत्पादन वितरणजस्तै निजीकरणको डोकोमा हालेपछि प्रकृतिले दिएको निःशुल्क सुविधालाई पनि लगभग किन्नु नै पर्दा तनाव बढ्दै गएको देखेका छौं ।

अझै अर्को स्तरमा पाकिस्तानमा बासा र कालाबाग जलविद्युत् परियोजनाले पन्जाब–सिन्ध र अन्य प्रान्तहरूबीच ल्याएको तनाव धेरै दशकदेखि चुलिँदै गएको छ । भारतमा तेहरी अनि सरदार सरोवरदेखि अझै टाढा उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा तिपाइमुख आदिलाई गैरपारम्परिक पानीमाथिको द्वन्द्वका रूपमा सबैले औंल्याउँदै आएका छन् ।

भारतको चिन्ता तीनपक्षीय छ । प्रथमतः राष्ट्रभित्र नै बढ्दो पानीको अभाव कसरी समेट्ने भन्नेमा अनेकन प्रयास जारी छन् । नदीको बहावलाई बंग्याएर अर्को नदीसँग जोड्ने प्रयास (उत्तरप्रदेश–मध्यप्रदेशका केन नदी आदि), विभिन्न नयाँ जल वितरण एवं खपत कार्यक्रम (जलजीवन मिसन आदि) अनि विभिन्न बाँधहरूबाट सहर आदिमा पानी वितरण (तेहरी परियोजना आदि) । योबाहेक पानीलाई ठीकसँगले प्रयोग गरून् भनेर विभिन्न प्रकारका करहरू लगाइँदै छ । यी प्रयासहरू हुँदाहुँदै राष्ट्रव्यापी पानीको अभाव र हाहाकार एउटा ठूलो राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दा हुँदै छ । दोस्रो, भारतमा प्रवेश गर्ने नदीहरू प्रायः हिमालय क्षेत्रबाट आउँछन्, नेपालबाट गंगा, कोसी, महाकाली, गण्डक आदि चीनबाट सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि अनि भोटाङबाट सुनकोस आदि । यदि भोटाङ, चीन र नेपालसँग नदीको पानी वितरणबारे खिचातानी गहिरिएको खण्डमा के होला, त्यस्तो स्थिति कसरी सम्हाल्ने ?

अर्कातिर भारतमा बगिसकेर यी नदीहरू छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र पाकिस्तानमा पस्दा र यी राष्ट्रहरूले पानीमाथिको आफ्नो अडानलाई अझ तीव्र बनाई आआफ्ना राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दा के होला ? अनि तेस्रो चिन्ता मौसम परिवर्तनले हिमशिखरहरूमा परेका आघातसँगसँगै सिमानावारिपारि नदीले ल्याएका प्रकोपहरू कसरी सम्हाल्ने ? चीन, नेपाल र भोटाङमा नै नदीको बहाव बर्खा झरीदेखि अरू रहेका महिनाहरूमा सुकेर गए भारतमा पानीको अभाव अझ गहिरिँदै जाने नै छ । जलविद्युत्, खेतीपाती, जलसिँचाइ, पेय जल, जलमार्ग आदिमा प्रभाव पर्ने छ, तब फेरि के गर्ने ? छिमेकी राष्ट्रसँग एउटा नयाँ प्रकारको टकराव हुने नै भयो । चोखो पानी र संस्कृति, पानी र जीवनयापन, पानी र उद्योगधन्दा अनि पानी र खेतीपाती, आफैंभित्र एउटा कहिल्यै नदेखेको द्वन्द्व र विरोधाभास देखा पर्नेछ ।

तसर्थ भारत, नेपाल सबै छिमेकी राष्ट्रहरूले नयाँ सोच सग्लो रणनीति, वैज्ञानिक सांख्यिकी, आधुनिक संस्था एवं सामूहिक गतिविधिको मार्ग अपनाउनैपर्ने भएको छ । पानीको साँघुरो परिभाषा त्यागेर मौसम परिवर्तनले ल्याउँदै गरेको आघातसँग सामूहिक ढंगमा जुझ्ने रणनीति, विश्वका कुना हाम्रा कन्दरा, प्रयोगशालामा रहेको सूचना सांख्यिकीको लोककेन्द्रित आदानप्रदान र विज्ञान–ज्ञान प्राविधिकीकेन्द्रित संस्थाहरूको निर्माण भए मात्रै यस भीषण समस्यासँग जुझ्न सकौंला । राजनीतिक सोचाइमा नै हेरफेर आउनुपर्छ किनकि यो पानीको महामारीले कोभिडले ल्याएको महामारीभन्दा अझै विकराल रूप धारण गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा चीन धेरै अघि बढेको राष्ट्र हो । माथि बसेर मेकोङ, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, यांङ्जे, ह्वाङ होजस्ता विशाल नदीका उद्गमस्थल रहेर पनि पानीमाथि अन्वेषण, नदीलाई कज्याउने उपायहरू, बाँध–बिजुली परियोजना र जल वितरण आदिमा चीनमा निकै अघि रहेको प्रवृत्ति र यन्त्र तन्त्रहरू देखिएका छन् ।

भारतले विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा पाकिस्तानसँग गरेको सिन्धु (इन्डस) नदी र भारत–बंगलादेशबीचको सन् १९९६ मा भएको गंगा नदीको सम्झौतालाई सफल र दूरगामी दुईदेशीय पानीको व्यवस्थापन मानिन्छ । भारत–पाकिस्तानबीचको तीनवटा घमासान युद्धपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तानी आतंकवादीको हमलापछि ‘पानी र रगत सँगै बग्दैन’ भनेपश्चात् पनि सिन्धु नदीको पानीको वितरण गत ६० वर्षमा लगभग सुमधुर एवं सुचारु ढंगमा सञ्चालन भयो । भारतले जन्मु–कश्मीरमा यसै सिन्धु नदीमाथि विभिन्न बिजुली परियोजनाका निम्ति बाँधहरू बनाउँदा पाकिस्तानले विरोध गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगहरू गठन गरिए र समाधानका मार्गहरू अघि ल्याइए । अहिलेसम्म पनि दुई देशीय इन्डस जल आयोग नियमित रूपमा भेटघाट गर्छन् ।

बंगलादेशसँग भारतको गंगा–ब्रह्मपुत्र–टिस्टा आदि नदीहरूबारे निकै मतभेद हुँदाहुँदै पनि सन् १९९६ मा गंगा नदी सम्झौता भएपछि मैत्रीभाव अझै अघि बढ्यो । भारतका तर्फबाट तिनताकका बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले अति नै सराहनीय भूमिका निर्वाह गरे । बंगालभित्रै रहिआएको व्यापक विरोधलाई बसुले अति नै परिपक्व ढंगमा सुल्झाए र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासम्मलाई यो सम्झौताबारे सम्झाए, बुझाए । यो सम्झौता आजसम्म पनि बिनाहिचकिचाहट र तनावरहित उभिएको कारणमध्ये सबैभन्दा प्रमुख खाँबो हो— यस सम्झौता गर्दा हालिएका र गुथिएका वैज्ञानिक–सांख्यिक र अन्य प्रमाणहरू । अति नै वैज्ञानिक ढंगमा यस सम्झौतामा गंगा नदीको प्रवाहलाई ऐतिहासिक ढंगमा नापजोख गरियो र त्यस्तै प्रकारले पानी वितरणको फर्मुलाहरू अघि राखियो । सन् १९४९ देखि सन् १९८८ सम्मको नदीमा पानीको बहावको सांख्यिकी र सूचनासँगसँगै यस सम्झौतामा पहिलो पटक समानता, चोखो खेल र एकार्कालाई कहीँ पनि आघात–चोट नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता संलग्न गरियो ।

आजसम्म पनि पानीको कम्ती बहावको समय (मार्च–मई) मा दुई राष्ट्रका अधिकारीहरूले दुवै हार्डिन्ज र फरक्का पुलमा पानी बहावको हरेक दस दिनमा नापजोख गरेपछि वितरणमा तलमाथिको व्यवस्थापन गर्छन् । सन् २०२६ मा यस सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था पनि छ । यस सम्झौताअन्तर्गत एउटा प्रमुख धाराको चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, एउटा प्रशासनिक कारणले अर्को पर्यावरण–पारिस्थितिकीका कारणले । यस सम्झौताअनुसार गंगामा पानीको बहाव बढाउनका निम्ति अबउसो गंगानदी अवस्थित माथितिरका राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशले कुनै नयाँ पानी खिच्ने कार्यहरू गर्ने छैनन् । र अर्को भोटाङको सुनकोस नदीलाई उत्तर बंगाल हुँदै बंग्याएर फरक्का बाँध पुर्‍याइनेछ । दुइटै हुनै नसक्ने प्रबन्ध थिए । उत्तरप्रदेश र विहारका गंगा नदीस्थित समुदायलाई गंगाको पानी अझै चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउनु असम्भव नै थियो । अनि सुनकोसलाई बंग्याएर बग्न दिँदा उत्तर बंगाल र आसामबीचको पशुप्राणी मार्ग मात्रै छताछुल्ल नभएर त्यहाको पर्यावरण नै भताभुङ्ग हुने वैज्ञानिक–विशेषज्ञहरूले राय दिएपछि त्यो कथा त्यही टुंगियो ।

भारत–नेपालबीचको पानी बहाव र भागबन्डा भने ऐतिहासिक रूपमा नै खिचातानीमा मुछियो । कोसी बाँधमाथिको सन् १९५४, गण्डक बाँधमाथिको सन् १९५९ र महाकाली नदी बारेको सन् १९९६ को सम्झौता जहिल्यै पनि वाद–विवाद र द्वन्द्वमा नै अल्झिरह्यो । धेरै मुद्दामा भारत र नेपाल सहमत हुनै सकेनन् कहिल्यै पनि । उदाहरणार्थ नेपाल पक्षले अघि राखेको रेकर्डअनुसार कोसी बाँधको सर्वोच्च क्षमता ९.५० लाख क्युसेक पानी हो । पूर्वीय नहर जो सम्पूर्ण रूपमा भारतीय क्षेत्रमा छ, त्यसले ६.१२५ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ । अर्कातिर पश्चिमी नहर प्रायः ३५ किलोमिटर नेपाल क्षेत्रमा बग्छ र त्यसपछि भारतभित्र पस्छ ।

यस पश्चिमी नहरले नेपालका केवल ११.३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ र भारततिर भने ३.५६६ लाख हेक्टर सिँचाइ गर्छ । जमिन सिँचाइमा मात्रै पनि भारतले यति व्यापक–बृहत् रूपमा भारतले फाइदा पाएको र नेपालले केही नपाएको बारेमा धेरै चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ । नेपालको अडानअनुसार यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिँदा नेपालमा कुनै विशेषज्ञ र वैज्ञानिक तकनिकी संस्थाहरू नभएका कारणले भारतले चाहेअनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । भारतको भने आफ्नै सांख्यिकीमा आधारित अडान छ ।

यस्तै वादविवादले राप्ति, पञ्चेश्वर, कर्णाली कुनै नदीबारे सम्झौता गर्न सकिएन । बिजुली कल–कारखाना उत्पादनमा नेपालको गहकिलो क्षमता हुँदाहुँदै पनि अघि बढ्नै सकेन । अर्कातिर भारतले अब जल परिवहनको सुविधा नेपालसामु अघि राखेको छ, जसले नेपालको यातायात एवं व्यापार वाणिज्यमा सघाउ पुर्‍याउने नै छ ।

बंगलादेशसँग टिस्टा नदीको पानीबारे निकै चर्किंदो वादविवाद जारी नै छ । बंगलादेशमा भारतका लगभग ५४ नदी प्रवेश गर्छन् । टिस्टा नदीमा बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी अघि बढ्नै मान्दिनन् । यस नदीमा सम्झौता भएको खण्डमा उत्तर बंगालका जिल्ला गाउँहरूले पानी पाउँदैन भन्ने अडान उनको छ । अप्ठ्यारै कुरो, भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकारबीचमा नै घरेलु स्तरमा मतभेद छ । भारत सम्झौतातिर लाग्नासाथ बंगालले लम्की थाप्छ । धेरैले भन्छन्, ‘यस सम्झौता नभएको मूल कारणचाहिँ टिस्टामा बर्सेनि बहने पानीको सांख्यिकी नै वैज्ञानिक रूपमा कसैसँग छैन ।’

अर्कातिर सिक्किममा यही टिस्टा नदीमाथि नै बीभत्स रूपमा निर्माण गरिँदै गरेका २०–३० वटा जलविद्युत् परियोजनाचाहिँ फेरि कुन आधारमा बन्दै छन् । पानी बहावको सांख्यिकी नै नभए, फेरि कुन आधारमा बाँधको उचाइ, गहिराइ, चौडाइ आदि तय गरियो ? प्रश्नैप्रश्न छन् । अर्कातिर यदि भारत–बंगलादेशबीच टिस्टा नदीबारे सम्झौता गरिँदा बंगाल सरकारलाई सामेल गरिन्छ भने सिक्किम सरकारलाई किन संलग्न गरिँदैन ? सिक्किम नै टिस्टा नदीको उद्गमस्थल हो अनि ८० प्रतिशत टिस्टाको प्रवाह नदी सिक्किमभित्र बग्छ । यी दुई राष्ट्रको सम्झौतामा सिक्किमलाई संलग्न गरिएको खण्डमा, कूटनीति नै अर्थपूर्ण हुन्छ ।

पानी केवल खोला–नदीमा बग्दैन । नदीको आफ्नै जलाशय (बेसन) हुन्छ । भारत एवं छिमेकी राष्ट्रहरूले नदीको कुरो नगरेर गंगा–सिन्धु–ब्रह्मपुत्र जलाशयको मार्ग अपनाए, क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने हुन्छ । चीन र दक्षिण–पूर्व एसियाका राष्ट्रहरू थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र बर्माबीच मेकोङ नदीको जलाशयमाथि नै चर्चा–परिचर्चा हुँदै छ । चीनले बाँधहरूको लस्कर नै तिब्बतमा लगाउँदा, तलतिर रहेका भारत–बंगलादेशमा ब्रह्मपुत्र जलाशयको आधारमा गरिएको पानीमाथिको छलफल उपयोगी एवं प्रभावशाली हुनेछ । कारण जलाशयले मौसम परिवर्तनका आघातहरूलाई मात्रै नसमेटेर, पर्यावरणमाथिको चोटले जन्माएका शरणार्थीहरूका ताँतीलाई पनि केही न केही समाधान अघि राख्नेछ ।

पानीबारे कूटनीतिमा, ठूलो राष्ट्रको ठूलै पहिचान र सार्वभौमिकता अनि सानै राष्ट्रको सानै भन्ने सोच अघि ल्याएर नै चीन, अमेरिका, भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आघात पुर्‍याए र तनावको मार्गमा हिँडाए । ठूलै नदीको मात्रै कुरा गरे । ससाना नदीहरूले कसरी सीमानाका वल्लो पल्लोपट्टिका दुई राष्ट्रका नागरिक–समुदायलाई सौहार्दपूर्ण ढंगमा एकत्रित बनाए भन्ने सुमधुर र मीठो अनुभवको कथा–व्यथालाई बाड्नै दिएनन् । अबोप्रान्त फेदको कूटनीति गर्न जरुरी छ, टप्पोको होइन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले बिराएको बाटो

कांग्रेसका सम्बन्धमा प्रारम्भिक ज्ञानसम्म नभएका मानिस केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्छन् भने महाधिवेशनले कस्तो समाधान खोज्ला ?
ढुण्डीराज शास्त्री

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन पनि २०४८ पछि भएका महाधिवेशनहरूझैं कर्मकाण्डी मात्र हुने हो भने यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ता ज्ञान–विज्ञानविहीन छन् भन्ने देखिनेछ । धनसम्पत्ति, साधनस्रोत र पदको व्यक्तिगत लाभको पछाडि संगठित छन् र दगुरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुनेछ । देश र जनताका पक्षमा केही गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

इतिहासमा गरेको योगदानको प्रतिफलस्वरूप कांग्रेसले २०४८ पछि पनि बारम्बार अवसर नपाएको होइन । तर, यो पार्टी सही बाटोमा अघि बढ्नै सकेन, जुन यसका नेता–कार्यकर्ताहरूका सोच–चिन्तन, विचार र कर्मकै कारण हो । कांग्रेस महाधिवेशनका कतिपय प्रतिनिधिले बीपी र गणेशमानका तस्बिरहरू महाधिवेशनस्थलमा राख्नुको कारण अझै जान्दैनन्, यसमा प्रशिक्षण अभाव मात्र होइन, निर्वाचन जित्न जथाभावी सदस्य बनाउने परिपाटी पनि दोषी छ । कांग्रेसका सम्बन्धमा प्रारम्भिक ज्ञानसम्म नभएका मानिस केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्छन् भने महाधिवेशनले कस्तो समाधान खोज्ला ? यो समस्याको समाधान प्रशिक्षणबाट सम्भव छ, तर कांग्रेसमा यसको सर्वथा अभाव छ ।

२०५३–५४ तिर, म यस पार्टीको शिक्षण विभागको अध्यक्ष थिएँ । गाउँदेखि केन्द्रसम्म देशव्यापी प्रशिक्षण आयोजना गर्ने निधो गरी हामीले ‘नेपाली कांग्रेस र यसको दृष्टिकोण’ किताबप्रकाशित गर्‍यौं । लक्ष्मण घिमिरेजीको घरमा (उहाँ विभागको सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो), चिरञ्जीवी वाग्ले, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, डा. तुलसी भट्टराईलगायत साथीहरू जम्मा भई लामो अवधि लगाएर यो पुस्तक तयार पारेका थियौं । राजधानीकै एक होटलमा पहिलो केन्द्रीय प्रशिक्षण गरिएको थियो, जहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितका २१ जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, पालिका, वार्ड, गाउँसम्म जाने योजना थियो । अञ्चल, देशका मुख्य ठाउँहरू र केही जिल्लामा प्रशिक्षण सुरु भएको थियो । काठमाडौं, पोखरा, पाल्पा, लहान आदि ठाउँमा प्रशिक्षण भैसकेको थियो । बडो उत्साहका साथ जनता र कार्यकर्ता त्यस भेगका बुद्धिजीवी, नेताहरूले भाग लिएका थिए । यस्तो प्रशिक्षण पार्टी–संगठनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र आवश्यक थियो । यो आन्दोलन अघि बढिरहेकामा कसकसको चित्त दुखेछ कुन्नि, मलाई अर्को विभागमा सरुवा गरियो ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा बेमेल

२०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकार समाजवादी सिद्धान्तकै बाटोमा थियो । सो सरकारको नीति–कार्यक्रम देशलाई समाजवादउन्मुख गराउने आधार थियो । २०१७ पुसको ‘कू’ र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षका क्रममा तीस वर्षसम्म पनि कांग्रेस समाजवादप्रति नै प्रतिबद्ध थियो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको एकमना सरकार बनेपछि भने बाटो फरक भयो । नेपाली कांग्रेसले होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री अर्थात् सरकारले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र अर्को शब्दमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको बाटो लिने निर्णय गरेको थियो । यो नेपाली कांग्रेसको इतिहासको सबभन्दा ठूलो गलत निर्णय थियो । न नेपाल पुँजीवादी बन्न सक्यो न त समाजवादी नै रह्यो । यसबीच नेपाल दलाल पुँजीवादी देश बनेको छ र विकासको अभावमा छट्पटाइरहेको छ । यसको दोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री र यो निर्णयमा सम्मिलित मन्त्रीहरूको नै हो । कांग्रेस र अन्य पार्टी नेता र कार्यकर्ता यसका दोषी छैनन् । पार्टी निर्णयबिना अर्को निर्णय गर्नु सरकारको गल्ती थियो ।

इतिहासको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमाथि विहंगम दृष्टिले हेर्ने हो भने, कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशनमा सिद्धान्त र उद्देश्य, २०४८ पछि पार्टी र नेतृत्वमा देखिएका विकृति–विसंगति आदि पक्षमा राष्ट्रव्यापी छलफल गरी समाधान खोज्नु आवश्यक छ । विकृतितर्फ मोडिएको अति कमजोर भएको नेपाली कांग्रेसलाई आमूल रूपमा सुध्रने अवसर इतिहासले प्रदान गरेको छ ।

वर्तमान विश्वमा व्यवस्थाका दुई विकल्प छन्— पुँजीवादी प्रजातन्त्र र समाजवादी प्रजातन्त्र । आर्थिक र सामाजिक समता जुन समाजमा हुन्छ त्यो समाज स्वतः स्वतन्त्र हुन्छ । तर त्यो स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक राजनीति भए मात्र बाँकी रहन्छ । अन्यथा स्वतन्त्रता उच्छृङ्खलता बन्न सक्छ । नेपालले पनि औपचारिक रूपमा त प्रजातान्त्रिक समाजवादकै रूपमा अघि बढ्न चाहेको छ । संविधानसभामा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी, पूर्वराजावादी, राष्ट्रवादी विभिन्न विचारधाराका पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व थियो । यसको अर्थ सबै विचार, सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व थियो । यो सभाले निर्माण गरेको संविधानले नै राज्यव्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख बनाउने भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि रूपमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी बताउन छाडेको छैन । अहिलेका अरू कतिपय पार्टीले पनि नामको अगाडि समाजवाद जोडेका छन् ।

यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनु जुनसुकै समाजवादी पार्टीलाई उत्साह बढाउने अवसर हो । नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त अघि सारी क्रान्तिमा जुट्नु र जनताको सहयोगले सामन्ती व्यवस्थामा युगौंदेखि जकडिएको देशलाई आधुनिक युगमा बदल्नु थियो । अतः कांग्रेसले आफ्नो जन्म–जीवनको इतिहासमा जुन सिद्धान्तको बाटो अघि बढेर देशमा यति ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो, त्यसैबमोजिम अहिले पनि यो पार्टी समाजवादमा उत्पन्न भ्रमहरू चिर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि १४ औं महाधिवेशनमा सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरूबारेमा देशव्यापी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । उम्मेदवारबीच आवश्यकता नै नपर्ने घोचपेचले समाजवाद आउँदैन ।

अनुचित घोचपेच

आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदमा आकांक्षीहरूका एजेन्डा मूलतः यस्ता देखिन्छन््— पहिलो, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबाट पार्टी चल्दैन । अतः उहाँहरू सभापति हुनु हुँदैन । दोस्रो, फलानो सभापति हुन योग्य हुनुहुन्न≤ उहाँले फलानो क्षेत्रबाट भोट पाउनुहुन्न≤ ‘म प्रसिद्ध छु, योग्य छु, म त जताततै पाउँछु’ । र, तेस्रो, ‘म महान्, त्यागी, तपस्वी पूर्वज बाबुबाजेको सन्तान हुँ, उहाँले गरेका त्यागका अंशको प्रतिफल पाउन म योग्य छु’ आदि इत्यादि । यस्तो धारणा मनमा मात्रै होइन, प्रकट नै गरिएको पाइएको छ ।

शेरबहादुरजी नेपाली कांग्रेसबाट पाँच पटक प्रधानमन्त्री र यही पार्टीको पाँच वर्षदेखि सभापति पनि हुनुहुन्छ । रामचन्द्रजी सभापति र प्रधानमन्त्री नभए पनि ०४८ सालपछि पटक–पटक राज्यको लाभका पदमा बस्दै आउनुभएको छ र पार्टीका उच्चपदहरूमा पनि । साथै पार्टीभित्रै भिन्न पार्टीजस्तो गुटको नेता बनेर शेरबहादुरजीको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । आज एक्कासि यी दुवै पार्टी चलाउन नसक्ने अक्षम कसरी भए ? आरोप लगाउनेहरूको यसको यथोचित जवाफ दिनुपर्छ । किनभने यसरी आरोप लगाउनेहरू पनि यसबीचमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर राज गरेकाहरू नै हुनुहुन्छ । अतः २०४८ पछि पार्टीमा जे खराबी भएका छन् ती सबको दोषको भागी तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ ।

वास्तवमा नेताहरूले स्वतन्त्रता र समता भएको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थातर्फ देशलाई अगाडि बढाउन सकिने नीति, कार्यक्रम, योजना तयार गरी प्रवचन, लेख, भाषण आदिका माध्यमले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने हो । यसो गर्दा पार्टीलाई र आफूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर एउटै सिद्धान्त र थोरबहुत पार्टीमा योगदान पनि भएका नेताहरूले एकअर्कोलाई होच्याउने वक्तव्य दिँदै हिँड्नुले न पार्टीलाई फाइदा पुग्छ न त यस्तो वक्तव्य दिनेलाई नै ।

जहाँसम्म बाबुबाजेको त्यागको अंश पाउनुपर्ने आशय छ, मुलुकमा सामन्ती संस्कार रहेसम्म यो स्वाभाविक हो । नेपालमा अरू क्षेत्रमा थोरबहुत परिवर्तन भए पनि हजारौं वर्षदेखि स्थापित र विकसित यो संस्कार समाप्त हुन सकेको छैन । सामन्ती संस्कार सकिँदै जाँदा बाबु–बाजेले आर्जन गरेको सम्मान र शक्तिबाट तिनका सन्ततिलाई प्राप्त हुने सद्भाव, सहानुभूति र समर्थन पनि समाप्त हुनेछ । जोसुकैका सन्तानले पनि आफूले गरेका कर्मअनुसार मात्र शक्ति, सहानुभूति, सद्भाव र समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

आगामी महाधिवेशनमा कांग्रसेका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका छोराहरू क्रमशः शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । उहाँहरूमध्ये विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह पार्टीमा महामन्त्री, उपसभापति र सरकारमा २–४ पटक मन्त्री भइसक्नुभएको छ भने शशांक कोइराला अहिले पार्टीका महामन्त्री हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण जनता र देशका विभिन्न भागबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भई आउने सबैमा ‘फलानाको छोरा फलाना’ भन्ने परिचय न होला उहाँहरूको । देश र जनताको पक्षमा अघि सारेका नीति–कार्यक्रम र पुर्‍याएका योगदानका बलमा हुने व्यक्तिगत परिचय देशव्यापी रूपमा उहाँहरू कसैको छैन । आ–आफ्नो क्षेत्र, गाउँठाउँका जनता र मतदातामा भने अवश्य छ । अनि तीनै जना सभापतिका उम्मेदवार भएमा कसैले पनि आवश्यक मत पाउन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ आपसमा पछिसम्मको समझदारी बनाएर, एक जना मात्र उम्मेदवार हुन सके सभापति बन्ने सम्भावना हुन सक्छ, त्यस्तो हुन्छ–हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ ।

शास्त्री पूर्वमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×