न्यायको ‘चाबी’ कहाँ छ ?

न्यायिक आन्दोलनका क्रममा राज्यसंयन्त्र र सरोकारका पक्षसँग जिल्लामै लड्दालड्दा अनेकौं हन्डर खाएपछि, पहुँच र शक्तिका आडमा संगठित र सुनियोजित अपराधलाई ढाकछोप गर्ने मात्र होइन प्रहरी–प्रशासनलाई ‘कब्जा’ मा लिएर न्यायको आवाज बन्द गर्ने अनेक प्रपञ्च झेलेपछि रुबी खानलगायतको समूहले गत असोज १ गते ‘काठमाडौं मार्च’ थालेको थियो ।

जिल्ला (नेपालगन्ज–बाँके) र प्रदेश सरकार (लुम्बिनी) सँगको न्यायिक ‘फिराद’ को असफलतापछि यो समूह बीसौं दिनको पैदलयात्रा गरेर संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेको थियो । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसेकी रुबी खान र उनीसँगै धर्नामा बसेका सहकर्मीहरूलाई काठमाडौंको स्थायी सत्ता, दल–सत्ता र सम्भ्रान्त बौद्धिक वर्गले पूरै उपेक्षा गरेको थियो ।

नेपालगन्जको राजनीतिक शक्ति–सत्ताका प्रमुखमध्ये एक मानिने ख्यात् खेलाडी, पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मी नै मुख्य अभियुक्तका रूपमा जोडिएको निर्मला कुर्मी प्रकरणमा न्याय माग्न काठमाडौंसम्मै आउने ‘दुस्साहस’ को मूल्यमा रुबी खानले आन्दोलनकै बीचमा झुठो मुद्दा झेलिन् । उनीविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा परेको भन्दै काठमाडौंबाट झन्डै अपहरणको शैलीमा नेपालगन्ज पुर्‍याइएपछि अधिवक्ता मोहना अन्सारीको नेतृत्वमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालियो । झुठो मुद्दामा फँसाइएकी रुबीको दुई महिनाअघि नै सम्बन्धविच्छेद भइसकेको प्रमाणपछि उनी रिहा भइन् । यो प्रपञ्चको खुलासा भएपछि निर्मला कुर्मीका अपराधीहरूको षड्यन्त्र कति बलियो रहेछ, स्पष्ट भएको छ ।

सामाजिक न्यायका पक्षधर, सार्वजनिक बहसहरूबारे चासो राख्ने कसैका लागि पनि महिला अधिकार मञ्च बाँकेको अगुवाइमा भइरहेको पछिल्लो आन्दोलन नौलो विषय होइन । आन्दोलनबारे अद्यावधिक हुनेलाई राम्रै थाहा छ, निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबीजस्ता पात्रको न्यायको आन्दोलन त प्रतिनिधि प्रसंग मात्र होस यस्ता अनेकौं अपराधहरूको चाङमाथि यो समाजको वर्चस्वशाली तप्का, दलीय प्रणालीका छोटे–बडे तालुकदार र सिंगो सत्तातन्त्र उभिएको छ ।

हरेक जिल्ला र सहरमा, हरेकजसो दल र तिनका गुटहरूमा नाम–अनाम बादशाह कुर्मीहरू छन् जसले राजनीतिक दलको आवरणभित्र बसेर ‘बकाइदा’ शक्तिको दृश्य–अदृश्य खेल खेल्छन्, अपराधहरू गर्छन् । तर राजनीतिक लाभको चक्रले बाँधिएको दलसंयन्त्रभित्र र शक्तिको तन्तुमा अडिएको प्रशासनकै सम्मुखमा बादशाहहरू कानुन र न्यायको धज्जी उडाउँदै खुलेआम शानशौकतसाथ बाँच्न पाउँछन् । यो त रुबी र उनका सहकर्मीहरूको कठोर संकल्प र अठोटको बल हो कि काठमाडौंकेन्द्री बौद्धिक–सत्ताले सप्रमाण एउटा बादशाह कुर्मीको सप्रमाण अनावरण देखेको छ ।

नेपालगन्ज–काठमाडौं पैदल मार्च, धर्ना र अनशनसहितको आन्दोलनको स्पष्ट माग थियो, निर्मला कुर्मीका आफन्तले २०७७ मंसिर १६ मा किटानी जाहेरी दिएअनुसार निर्मलाको अपहरण र शरीर बन्धक गरी हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मीलगायतलाई तुरुन्त पक्राउ गरी सजाय दिइयोस् ।

निर्मलाको जमिन र ज्यान दुवै कब्जा गरी जमिन हत्याउने र बर्बर यातना दिएर ज्यान लिने अपराधीहरूविरुद्ध बाँके प्रहरीले वर्ष दिनसम्म पनि पक्राउ, अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्न कुनै तत्परता नदेखाएकाले महिला अधिकार मञ्चका सहकर्मीहरू लुम्बिनी सरकार हुँदै काठमाडौंको ढोका ढक्ढक्याउन आइपुगेका थिए । बृहत् नागरिक आन्दोलनको सहकार्य र सामाजिक न्यायका पक्षधरहरूको निरन्तर साथले ‘काठमाडौं मार्च’, धर्ना र अनसन गत कात्तिक २ गते सरकारसँग सहमति गर्दै मैजारो भएको थियो ।

सहमतिअनुरूप गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएर उक्त समितिले कात्तिक १४ गते नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई सिफारिससहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर उक्त प्रतिवेदन न त अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छ न त घटनाका दोषीविरुद्ध कारबाहीको न्यायिक प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छ ।

विधवा निर्मला कुर्मीको भारतीय नागरिकसँग भएको कथित ‘पुन: विवाह’ देखि उनको ‘कालगतिले मृत्यु भएको’ भन्नेसम्मका बाँके प्रहरीका फर्जी ‘तथ्य’ सँग बाझिने अनेकौं तथ्यहरू काठमाडौंबाट छापिने ‘राष्ट्रिय’ सञ्चारमाध्यमहरूबाटै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा, छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझिसकेको संघीय सरकारकै गृह मन्त्रालयको मौनता, अकर्मण्यता र अटेरीपन अचम्मलाग्दो मात्रै होइन आक्रोश नै उमार्ने खालको छ । निर्मला कुर्मी प्रकरणका सम्पूर्ण घटनाक्रम बाँकेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसँग गाँसिएको र उनको शक्तिसम्बन्धको फेरो गठबन्धन सरकारको गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै जोडिने भएकाले कतै संघीय सरकार नै अपराधीहरूको पक्षमा त छैन ? शंका जायज छ ।

होइन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, प्रहरी हेडक्वार्टर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत राज्य संयन्त्रभित्रका यतिका ठाउँमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको, गृह मन्त्रालयकै सहसचिवको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको स्थितिमा सरकार र मातहतका निकायहरूको सन्नाटामय मौनताको अर्थ के हुन आउँछ रु यसको जवाफ सरकारसँग हुनुपर्छ ।

यिनै परिस्थिति, शंका र अविश्वासका बीच महिला अधिकार मञ्च, बाँकेका अधिकारकर्मी पुनस् माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न पुगेका छन् । सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन सफल भएको खुसीमा फूलमाला लगाएर बिदा भएका आन्दोलनकारीहरू काठमाडौंको बढ्दो ठिही र कठ्यांग्रिँदो जाडोमा खुला आकाशमुनि म्याट ओच्छ्याएर फेरि पलेंटी कस्न पुगेका छन् । यी १४ जनासँगै काठमाडौंको न्यायप्रेमी तप्का छ जो बसमा चढ्ने खर्च काटेर, चिया–खाजाको ‘पकेट–मनी’ कटाएर स्वतस्स्फूर्त आर्थिक सहयोग गर्दै हरेक दिन यिनलाई साथ दिन आइरहेको छ ।

धर्नामा फोटोकपी पेपरमा लेखिएका ‘न्यायका लागि कलम चलाउनुस् सरकार’, ‘कि न्याय देव, कि प्राण लेव’ लगायतका नारासहित कालो ब्यानरको एक छेउमा देख्न सकिन्छ, बादशाह कुर्मीले निर्मलालाई जबर्जस्ती समातेर तानिरहेको र अर्को छेउमा मृतक नन्कुन्नी धोबीले आफूमाथि हिंसा भएको देखाइरहेको फोटो ।

राज्यभन्दा दल बलिया र दलभित्र पनि आपराधिक दलालतन्त्र घनघोर बलियो भएको समकालीन व्यवस्थामा यो सरकार र राज्यसंयन्त्र कसको हो, न्याय र विधि कसको हो भन्ने भयंकर प्रश्नचिह्न उपस्थित हुने यस्ता अनेकौं परिघटना देखिएका छन् । तिनैमध्येको पनि सबभन्दा नांगो र भयावह लाग्छ निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण । आम नागरिकका आँखाले देख्ने र ठम्याउने यति नांगो सत्य छाम्न र सत्यको उजागर गरेर न्यायको प्रत्याभूति गराउन यो सरकार र राज्यसंयन्त्रलाई केले रोकेको छ रु

यो सिंगो प्रकरणलाई शृंखलाबद्ध रूपमा हेर्दा ज्यादै नै परिपाठ मिलाएर बडो सोची सोची बनाइएको चल्तीको कुनै हिन्दी सिनेमाजस्तो लाग्छ । श्रीमान्–श्रीमती र दुई छोरासहितको ‘भरापुरा’ परिवारकी धनी निर्मलाका श्रीमान् २०६२ सालमा बितेपछि २०६६ सालमा अठार र सोह्र वर्षका स्वस्थ–तन्दुरुस्त किशोर छोराहरूको पन्ध्र दिनको अन्तरमा रहस्यमय मृत्यु हुनु, छिमेकीसमेत रहेका नेता बादशाह कुर्मीले उक्त दुवै ‘रहस्यमय’ मृत्युको पोस्टमार्टम गर्न रोक्नु र त्यसपछि पनि उनैले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं १७ स्थित निर्मलाको नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जमिन हत्याउन लालपुर्जा र कागजात खोस्नु, यसपछि पनि बादशाहलगायत उनकै नजिकका व्यक्तिले निर्मलालाई बन्धक बनाई हातले, मुक्काले र साइकलको चेनले कुटपिट गर्नु (यसबारे निर्मला कुर्मीको बयानसहितको भिडियो नै हेर्न सकिन्छ ।) र उक्त घटनाको तीव्र सार्वजनिक विरोध भएपछि नेता कुर्मीले जिल्ला प्रशासनसमक्ष माफी माग्दै निर्मलाको जमिनका कागजपत्र फर्काएको भन्ने तथ्यहरू ‘ओपन सेक्रेट’ हुन्, जुन कहीँकतैबाट पनि काट्न मिल्दैन ।

पति/पिता महलु कुर्मीको मृत्युपछि एउटा परिवारलाई तहसनहस नै पारेर उनीहरूको सम्पत्ति हडप्न यो तहको ‘खलनायकी’ भूमिका खेलेका बादशाह कुर्मी नै निर्मलाको बेपत्ता र मृत्युका जिम्मेवार होइनन् भन्न सकिने ठाउँ छैन । निर्मलाको नाममा रहेको उक्त जमिन पार्वती बिष्ट हुँदै हालसम्म तीन–चार तहमा हक हस्तान्तरण भैसकेको छ ।

प्रहरीका अनुसार त्यतिका सम्पत्तिकी एक्लो ‘मालिक’ निर्मला कुर्मी आफैं भने सीमाञ्चलको कुनै भारतीयसँग बिहे गरेर उतै गुमनाम मृत्यु मरिसकेको भनिएको छ । यो कथाको मोड त तब अझ रोचक बन्न पुग्छ जब निर्मलाका अपराधीको पक्राउ र कारबाहीका लागि दर्ता भएको जाहेरीको सुनुवाइ नै नभएपछि रुबी खानहरू काठमाडौंलाई झक्झक्याउन पुग्छन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ घटनाको मुख्य तथ्यलाई विषयान्तर गरेर स्वयं रुबीलाई नै झुठा मुद्दामा फसाउने प्रपञ्च । उक्त प्रपञ्चको उद्देश्य आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वमाथि नै सार्वजनिक संशय हुने गरी मनोवैज्ञानिक रूपले निरस्त्र पारेर आन्दोलनकारीलाई तितरबितर गराउनेभन्दा अर्को केही थिएन जुन तत्कालै असफल पनि भयो ।

सरकारी प्रतिबद्धतापछि घर फर्केका आन्दोलनकारीले देखे, अभियुक्तहरूलाई पक्राउ त गरियो तर तत्कालै हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो । अहिले पनि यो मुद्दालाई अदालती प्रक्रियाभित्र प्रवेश नै गराइएको छैन । मुद्दाको प्रक्रियागत चरणका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय मौन देखिएको मात्र छैन, पीडकहरूलाई छुटाउने पहलमा स्वयं सरकारी वकिलको कार्यालय नै मुछिएको छ ।

गत शनिबार काठमाडौंको एउटा सभाकक्षमा भेटिएका महिला अधिकार मञ्चका सहकर्मीहरू, नेपाल मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर वागवान (जो माथि उल्लिखित छानबिन समितिका सदस्य पनि हुन्), बृहत् नागरिक आन्दोलनकर्मी, पत्रकार, लेखक र राजनीतिकर्मीसमक्ष आन्दोलनकी नेता रुबी खानले भनिन्, ‘अब जिल्लास्थित प्रहरी र कानुनी संयन्त्रसँग हामीलाई कत्ति पनि विश्वास छैन । यस घटनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको मातहत ल्याएर अनुसन्धान गरियोस् र जतिसुकै ‘शक्तिशाली’ होऊन्, घटनाका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही होस् ।’

उक्त कार्यक्रममा नागरिक अभियन्ताहरूले यो प्रकरणमा जमिन हडप र अनुचित हक हस्तान्तरण भएकाले यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने ठहर गरी सम्बन्धित मन्त्री शशि श्रेष्ठसँग मन्त्रालयमै भेटेर छलफल भएको बताए । तर यति ठूलो प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठले ‘विचार गरौंला’ भन्नेबाहेक अरू कुनै ठोस जवाफ दिन सकिनन् न त यसको कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत नै देखिएको छ ।

यो एउटै घटनाले पुष्टि गर्छ, आजको प्रणाली कसरी अपराधीहरूको घेराभित्र फसेको छ । जनसेवक स्थायी राज्यसत्ता र सरकारभन्दा दलहरू र दलभित्रै पनि यस्तै मान्छेको जगजगी हुँदा आमजनको ‘न्याय’ र सुरक्षाको चाबी तिनैका हातमा कैद हुन पुगेको छ । र त जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालय अपराधीहरूकै बन्धक बन्न पुग्छ । प्रतिवेदन बुझेको यति दिनसम्म पनि गृह मन्त्रालय चुपचाप लागेर बस्छ । भूमि मन्त्रालय हाँक्ने कुनै बेलाकी ‘लडाकु’ नेता लत्रेको धीमा स्वरले ‘विचार गरौंला’ मात्रै भन्छिन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउबाले यसबारे केही बोलेको सुनिएको छैन । उनले के बोल्लान् ? कि उनी पनि बादशाह कुर्मीजस्ता ‘होनहार’ कार्यकर्तालाई न्यायको चाबी बुझाएर बालुवाटारमा निद्रालीन भैदेलान् ? यो सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।

निर्मला कुर्मी र उनका किशोर छोराहरूको सिलसिलेबार ‘हत्या’ को चुरो कारण करोडौं रुपैयाँ मूल्यको जमिन नै हो भन्नेमा शंका रहेन । ती हत्याको न्यायिक लडाइँमा राज्यको उपेक्षा कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार छैन । अपराध छोप्ने शक्ति र ‘न्याय’ किन्ने सत्ता–सम्बन्ध हुनेहरूले जेसुकै गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न आम नागरिक तहको मात्रै खबरदारी पर्याप्त छैन । दलहरू आफैं अब निर्मम हुनु जरुरी छ । आफूभित्र मौलाइरहेका आपराधिक कुँडाकर्कटहरूलाई मिल्काउन दलभित्रैको अपेक्षाकृत इमानदार तप्का कठोर नै हुनु जरुरी छ ।

निर्मलाको स्वामित्वको जमिन हडपेर खान त्यति ठूलो कुचक्र बुन्ने, रक्तपात गर्ने आपराधिक प्रवृत्तिका यी मानिसहरू खुलेआम हिँडिरहँदा, सहरलाई आतंकित पारेर राजनीतिक वर्चस्वको खेतीसमेत गरिरहँदा यस्ता अनेक निर्मलाहरूमाथि हुन सक्ने अपराध दोहोरिन नदिन माइतीघर मण्डलामा उठेको आवाजमा आवाज मिसाउन ढिलो नगरौं । यो न्यायिक लडाइँमा जोजो जहाँजहाँ छौं त्यहीँत्यहीँबाट मिसिन पनि अब ढिलो नगरौं ।