प्रधानमन्त्रीलाई पन्ध्र प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीलाई पन्ध्र प्रश्न

पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदा समेत देउवामा कुनै परिपक्वता देखिएन; देश र जनताको थोरबहुत सार्थक काम गरौं भन्ने हुटहुटी कतै झल्किएन ।
भास्कर गौतम

युग फेरियो । धेरथोर राजनीतिक थिति फेरियो । शासकहरूको वर्गमा केही नवशासकहरू थपिए । तर शासकीय मनस्थिति उस्तै छ । शासकीय मनस्थिति नफेरिएकाले झुटा वाचा गर्न शीर्षस्थ नेताहरू खप्पिस छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू तपार्ईं पनि यस्तै विशेषताले विभूषित हुनुहुन्छ । यही नै लोकतान्त्रिक भनाउँदा दलका शीर्षस्थहरूले हासिल गरेको आभूषण होला ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तपार्ईंलाई अक्षम घोषणा गरेको विन्दुबाट सुरु गरौं । जसले तपार्ईं अक्षम भएको उद्घोष गरे उनैले तपाईंलाई एकाएक २०६१ जेठमा सक्षम माने । अन्य राजनीति वातावरणभन्दा फरक २०६१ जेठ ३१ मा जब तपाईं प्रधानमन्त्री मनोनीत हुनुभयो धेरै प्रफूल्ल हुनुहुन्थ्यो, जनमतबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको क्षणभन्दा बढी । जसले तपाईंलाई अक्षम भन्दै बर्खास्त गरे तिनै राजाले मनोनीत गरेकाले सायद अक्षमताको धब्बा हट्यो भन्ने तपार्ईंलाई लाग्यो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा तयार भइरहँदा तपाईंले विगतमा ‘मैले धेरै गल्ती गरेँ’ अब आत्मालोचना गर्छु भन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा तपार्ईंले नचाहँदा नचाहँदै पनि समयक्रममा नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्र भयो । युद्धरत समाजले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता देखायो । केन्द्रीकृत शासकीय बन्दोबस्तीमा संघीय फेरबदल आयो । तर तपाईंको शासकीय मनस्थिति फेरिएन । तपाईंले नेपाली कांग्रेसको दलीय संरचनालाई नयाँ परिवर्तित थितिअनुसार ढाल्ने कार्यमा कुनै तत्परता देखाउनुभएन । न त बितेका वर्षहरूमा कुनै आत्मालोचना नै गर्नुभयो । एकपछि अर्को गल्ती गरिरहनुभयो ।

२०६१ जेठमा तपाईं प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएलगत्तै मार्टिन चौतारीका सहकर्मीहरूमध्ये प्रत्यूष वन्त, अनुभव अजित, शेखर पराजुली, हर्षमान महर्जन र शरद घिमिरेको गठजोडमा म पनि थोरै उत्साहित थिएँ । हाम्रो उत्साहको स्रोत फरक थियो । त्यसैको जगमा हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रूपमा जवाफ माग्ने निधो गर्‍यौं । त्यस्तो उत्साहलाई अलिक व्यापक बनाउन तपार्ईंतर्फ तेर्साउने प्रश्नहरूको खेस्रा बनाएर धेरै मित्रहरूलाई थपघट गर्न पठायौं । मित्र गोविन्द बन्दीले ती खेस्रामा आफ्नोतर्फबाट केही उत्साहसहित प्रश्नहरू थपेर पठाए पनि । त्यसपछि तपाईंसँग जवाफ माग्न १७ प्रश्न तयार भए । ‘नेपाल’ साप्ताहिकको २०६१ असार २० को अंकमा ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ

नदिने’ शीर्षकमा त्यो छापियो, तर विगत सत्र वर्षमा यसबारे तपार्ईंबाट कुनै सुनुवाइ भएन ।

अहिले सोध्न गैरहेका सवालहरू पनि तिनै प्रश्नहरूको भ्रूणबाट विस्तार गरिएका हुन् । फरक यत्ति हो, तपाईं अहिले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर तपाईंको एक मात्र उपलब्धि हिजोभन्दा आज अक्षमताका गुणहरू विस्तार भइरहनु हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि यो अवस्था विडम्बनापूर्ण मात्र छैन, यस्तो राजनीतिक चक्रले जनगणमाथि भद्दा मजाक गरिरहेको छ । यस्तो भद्दा मजाकको अन्त्यहीन शृंखला आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशबाट चुनिएर आउने युवाहरूले तबसम्म रोक्न सक्दैनन् जबसम्म तपाईंका तमाम गल्तीहरू सच्याउने आह्वान महाधिवेशको प्राण बन्दैन । यो यथार्थको तपाईंलाई राम्रो हेक्का छ, तर २०४६ सालयता पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदा समेत तपाईंमा कुनै परिपक्वता देखिएन । देश र जनताको थोरबहुत सार्थक काम गरौं भन्ने हुटहुटी कतै झल्किएन । त्यसैले तपाईंका विगतका गल्तीहरूलाई नयाँ पुस्ताका कांग्रेसीहरूले गहिरोसँग मनन गर्दै सार्वजनिक रूपमा तपाईंलाई उत्तरदायी बनाउन ढिलो भइसकेको छ । यति सामान्य कामसमेत नगर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भएको दाबी गर्ने कुनै आधार रहँदैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री सामुन्ने यी पन्ध्र प्रश्न तेर्स्याउँदै छु ।

१. २०५२ फागुनमा नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धको घोषणा गर्दा तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ४० बुँदे माग लिएर त्यसको संवैधानिक समाधान खोज्न तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा, पछि नेकपा माओवादी तपाईंसामु आयो । तपाईंले त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएर संसद्मा निर्वाचित दलले व्यवस्थित रूपमा उठाएको मागलाई पूरै गौण ठान्दा प्रकारान्तरले हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । यो तपाईंबाट भएको कुन तहको भूल हो ?

२. तपाईंको अर्को प्रधानमन्त्री कालमा ‘अपरेसन रोमियो’ चलाइयो । माओवादी द्वन्द्वलाई आतंककारी समस्याको रूपमा हेर्ने र आतंककारीविरुद्धको ऐन ल्याउने काम भयो । आतंककारी विधेयक २०५८ र आतंककारी ऐन २०५८ को मूल मजबुन तत्कालीन नेपालको संविधान २०४७ को प्रतिबद्धताविपरीत थियो । नेपालले सम्झौता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताविरुद्ध हुने नै भयो । प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन भएर संविधान उल्लंघन गर्ने कार्य तपाईंले जसरी गरिरहनुभयो, त्यसको जवाफ जनगणले कहिले दिने ?

३. आतंककारीविरुद्धको ऐनको घोषणा नै २०५८ मंसिरमा संकटकाल लागू गर्ने पूर्वअभ्यास थियो । सेनालाई सहज बनाउँदै माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न त्यसो गरिएको थियो । संकटकाल र आतंककारी ऐनले समस्यासँग जुध्न सघाएन । सेनाको ज्यादती बढायो । माओवादी विद्रोह झन् झाँगियो । संकटकालले हिंसाको राजनीति चर्काउने मात्र होइन, त्यो समयदेखि राजनीतिमा सैन्यकरणको नयाँ अध्याय नै प्रारम्भ गर्‍यो । के सेनालाई लोकमाथि हावी हुने स्थिति निम्त्याउँदै सेनाको सबै सर्तअघि लम्पसार हुनु गम्भीर भूल थिएन ?

४. २०५८–५९ को तपाईंको कार्यकालमा नेपाल सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने देशहरूको सूचीमा माथि रहेर विश्वभर चिनियो । यस्तो बीभत्स अवस्था किन उत्पन्न भयो, त्यसबारे सार्वजनिक दायित्वबोध ग्रहण गर्दै जनगणसामुआफ्ना भयानक गल्तीहरू जिम्मेबारपूर्वक स्विकानुपर्छजस्तो तपाईंलाईअहिलेसम्म लाग्दैन ?

५. त्यही समयमा बेल्जियमसँगको हतियार सम्झौता विवादास्पद मात्र रहेन, उताको मन्त्रीले राजीनामा दिने स्थितिसमेत बन्यो । त्यो सम्झौता के थियो आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । धेरैपछि तपाईं चौथो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा हतियारकै गोप्य सम्झौताका लागि सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको जानकारी सीमित राजनीतिक वृत्तमा कायम छ । उता सम्झौता पक्षधर मुलुकमा स्पष्टीकरण दिँदै राजीनामा दिनुपर्ने यता कुनै सार्वजनिक जवाफदेहबेगर पुनः पदमा फर्किरहन मिल्ने ? नेपाली कांग्रेसभित्र यस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यास तपाईंको विरासत हुने हो ?

६. २०५९ जेठमा माओवादीसँग जुध्न पुनः संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय सेनासँग गरिएको विशिष्ट सहमति थियो । सो सहमतिले सैन्य दण्डहीनतालाई त बलियो बनायो नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत सत्ता हत्याउने वातावरण बनायो । के सेनालाई संसद् र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कार्यलाई तपाईंले त्यसबेला नै सधैंको लागि तिलाञ्जली दिनुभएको थियो ?

७. ससद्ले संकटकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने भयका कारण तपाईंले संसद् नै विघटन गर्नुभयो र आफूले दाबी गरिरहेको त्रासको वातावरणबीच नयाँ चुनावको विरोधाभासपूर्ण घोषणा पनि । समयले तपाईंलाई गलत प्रमाणित गर्‍यो । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकका जस्तो संसद्लाई गतिशील बनाउँदै महत्त्वपूर्ण निर्णयका सम्भावना र चुनौतीबारे खुला र गहन बहस गराउने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निस्तेज पार्ने कार्यमा तपाईं प्रतिबद्ध रहनुभयो । के संसद्लाई निस्प्राणतुल्य बनाइरहने र लोकतान्त्रिक संघसंस्था बन्न नदिनकै लागि तपाईं पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइरहनुभएको हो ?

८. संकटकाल थप्दै संसद् विघटन गर्ने तपाईंको निर्णय लोकतन्त्रमा पार्टी होइन व्यक्ति नै सर्वेसर्वा रहेको सन्देश थियो । चुनावको जनमत नेपाली कांग्रेसका पक्षमा रहे पनि तपाईंले आफू नै सम्पूर्ण दल हो भन्ने नजिर स्थापित गर्न प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्दै अर्को सहकर्मीलाई जनताको म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने मौकादिनुभएन । यसबाट लोकतान्त्रिक पद्धति नै भुमरीमा फसी हतियारधारी दुई पक्षका लागि वातावरण सहज बन्यो । यदि जनताको म्यान्डेट व्यक्ति विशेषका लागि मात्र हो भने पार्टी प्रतिनिधिभएर तपाईं निर्वाचन किन लड्नुहुन्छ ?

९. लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्यमान्यता र संस्थामाथि कुनै विश्वास नभएको जनाउ दिन तपाईंका अनेकौं निर्णयहरू पर्याप्त भइरहँदा स्थानीय निकायसमेत विघटन गर्नुभयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को जगमा स्थानीय निकायहरूले भाषिक अधिकार विस्तार गर्न खोजेको र आर्थिक स्वायत्तता बढाएको तपाईंलाई मन परेको थिएन । नतिजा अठार वर्षसम्म मुलुक स्थानीय सरकारविहीन मात्र भएन भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा मौलायो । यस्तो बेथितिका लागि निर्णायक भूमिका खेलेकामा के सार्वजनिक रूपमा तपाईंले जवाफ दिनु पर्दैन ?

१०. नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२७ मा टेकेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेको घोषणालाई तपाईंले सहजै स्विकार्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा कुनै चुनौती दिनुभएन । के तपाईंलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भन्दा गैरसंवैधानिक शक्तिहरूमा बढी विश्वास थियो ? यो विश्वास धेरै बलशाली रहेकाले नै अहिले संसद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन तपाईं उदासीन हो ?

१२. तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएलगत्तै तपाईंले संविधानसभामा नजाने आह्वान गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियामा समेत तपाईंको भूमिका खासै रचनात्मक रहेन । के नेपाली कांग्रेस दलले एउटा निर्णय गर्ने अनि तपाईंले त्यसको विपरीत काम गरिरहने अभ्याससँग कांग्रेसीजन अभ्यस्त छन् । यो तपाईंको मात्र विशेषता हो कि कांग्रेसी चरित्र नै बोली र व्यवहारबीच विरोधाभास बढी रहेको व्यक्तिलाई शीर्षस्थ नेता बनाइराख्ने हो ?

१३. शान्ति प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका निर्णायक रहेको अवस्थामा समेत तपाईंको भूमिका गौण रह्यो । धेरै अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाको समग्र राजनीतिक आयामबारे समेत तपाईं अनभिज्ञ रहनुभयो । तपाईंमा थोरै मात्र दायित्वबोध भएको भए कम्तीमा सत्यनिरूपण तथा मेलामिलापको प्रक्रियासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई निर्णायक मोड दिने कार्यमा भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो । तपाईंलाई लाग्दैन, यो सवालमा सार्थक भूमिका खेल्नुभयो भने आफ्नै राजनीतिक जीवनकालमा कम्तीमा आफ्ना गम्भीर गल्तीहरू सच्च्याउने केही काम हुनेछ ?

१४. २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि नेकपाको सरकार बन्यो तर तपाईंले नयाँ इतिहास रच्नुभयो । प्रतिपक्षमा रहेको तपाईं नेतृत्वको कांग्रेस पार्टी बाहिरबाट हेर्दा सुतेर बस्यो, भित्रभित्रै सत्तालाभमा सक्रिय हिस्सेदार रह्यो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दल कतिसम्म गैरजिम्मेबार हुन सक्छ, त्यसको उचाइ तपार्ईंले देखाउनुभयो । त्यसैले पुनः पुरस्कृत गर्दै तपाईंलाई विश्वास नभएको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पद थमायो । लोकतन्त्र बचाउन नयाँ गठबन्धनले तपाईंलाई नै साथ दियो । के लोकतान्त्रिक संघसंस्थाको जसले पटकपटक वध गर्छ लोकतन्त्रमा प्राण भर्ने सामर्थ्य उसैले राख्छ ?

१५. आज तपाईंसँग नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने न परिकल्पना छ न कुनै प्रतिबद्धता । केवल पैसा, सेना र सत्तामा जो रहन्छ त्यसको साथ–सहयोगमा कांग्रेसलाई राजनीतिक परिकल्पनाविहीन दल र राज्यसत्तालाई सर्वसाधारणको हुर्मत लिने संयन्त्र बनाइरहने मोह छ । बस् यत्तिका लागि तपाईं सभापतिमा पुनः लडेर जनगणको उज्ज्वल भविष्यका सम्भावनाहरूलाई कहिलेसम्म ठप्प पार्दै जग हँसाउनुहुन्छ ? कहिलेसम्म सैन्यबल र सत्ताभोगसामुन्ने लम्पसार पर्ने परिकल्पनारहित राजनीतिक अभ्यास विरासतमा दिने आकांक्षा पाल्नुहुन्छ ?

आशा छ, आसन्न महाधिवेशमा दलको सभामार्फत सम्पूर्ण जनगणलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने दायित्वबोध तपाईंमा पलाउनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूबाटै उपेक्षित दलित

गोविन्द विक

समानता र समावेशिताको बिगुल फुकेर विभेदमुक्त समाज बनाउन प्रतिबद्ध छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू नै दलितका मुद्दामा बेखबर भएझैं गर्छन् । दलित समुदायमाथि हुने शृंखलाबद्ध हिंसाविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नधरि दलहरू आवश्यक ठान्दैनन् । चुनावताका चुनावी घोषणापत्रमा मीठामीठा शब्दमा दलित समुदायको पक्षमा उभिने वाचा गर्ने दलहरू दलितहरूमाथि हुने गरेका शृंखलाबद्ध हिंसामा रमिते बनिरहेका छन् ।

नवराज विकहरू मारिँदा सिंगो दलित समुदाय त्रसित बन्यो, दलित समुदायका अगुवाहरूले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरे तर दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरू कुन कुनामा हराएका थिए, पत्तो पाइएन । शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा, काभ्रेका आजित मिजारको लासले न्याय कुरिरहेको छ । तर, कुनै दल यसबारे बोल्न तयार छैनन् ।

रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटनामा दोषी ठहरिएकाहरू, राजनीतिक संरक्षणमा छुटेको खबर बाहिर आयो । गाउँगाउँमा हुने गरेका दलित हिंसाहरू दलहरूले थाहा पाए पनि नपाएझैं गर्छन् । दलका लागि यस्ता मुद्दाहरू कहिल्यै छलफलको विषय बनेनन्, बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू सामान्यजस्तै भैरहेका छन्, अहिले । प्रहरी प्रशासनको तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ मा मात्र दुई वर्षयता ६३ दलितको हत्या भएको छ । बाँकी प्रदेशहरूको हालत पनि उस्तैउस्तै हो । दलहरूमा दलित नेता–कार्यकताहरूको उपस्थिति भए पनि यस्तो मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउन हिचकिचाउनु उदेकलाग्दो छ ।

हिजो नवराज विकहरू दालित भएकै कारण मारिए, आज भीमबहादुर विकहरू पनि जातकै कारण मारिँदै छन् तैपनि ठूला भनिएका दलहरू मौन छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेका आन्दोलनहरूको हिस्सेदार दलित समुदाय पनि हो । परिवर्तनका निम्ति यस सुमदायले विभिन्न कालखण्डमा बगाएको रगत आलै छ । तर, तिनको सम्मानका लागि डटेर लड्छौं भन्ने नेताहरू तथा दल नै, दलित मारिँदा चुपचाप छन् ।

दलितले गैरदलितसँग विवाह गरे कसरी हुन्छ, छुटाउन नभए गाउँबाटै विस्थापित गर्न दलहरूकै हात हुन्छ । दलित छोरीहरूको बलात्कार र हत्या हुँदा पनि गाउँमै छोपछाप गर्न दलकै योगदान हुन्छ । दलितहरूमाथि छुवाछुत, भेदभाव भयो भने ‘आखिर यही समाज चाहिन्छ, मिलेर बसौं’ भनेर त्रास देखाउने कोसिस पनि उनीहरूले नै गर्छन् । जति नै लोकतान्त्रिक र समावेशीको पक्षधर भनेर चिच्याए पनि दलितहरूलाई अवसर दिन दलहरू कहिल्लै अघि सर्दैनन् । सामन्ती सोचको धङधङीले दलका नेतृत्वहरूलाई अझै छाडेको छैन ।

दलितलाई विभेदयुक्त व्यवहार गर्ने दौडमा दलहरू जहिलै अगाडि हुन्छन् । दलका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई कहिलै अवसर दिइँदैन । समावेशिता त दलहरूका लागि देखाउने नारा मात्र हो । जातीय छुवाछुतजन्य कसुरमा कुनै दलमा आस्था राख्नेहरू मुछिए, उनीहरूको संरक्षणमा दलहरू नै आइपुग्छन् । के दलका महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व दलित समुदायका व्यक्तिहरूले गर्न नसक्ने हुन् त ? आन्दोलनको अग्रमोर्चामा चाहिँ दलितहरूको आवश्यकता महसुस गरियो, स्थान पनि दिइयो तर आन्दोलन सकिनेबित्तिकै उनीहरूलाई बेवास्ता गरियो । दलको निर्णय गर्ने हैसियतमा उनीहरूलाई पुर्‍याइँदैन ।

दलीय व्यवस्थामा सत्ताको बागडोर दलहरूले नै सम्हाल्छन् । उनीहरूले चाहे जे पनि सम्भव छ । २ सय ४० वर्ष शासन त हट्यो भने, दलितमाथि भइरहेको विभेद नहट्ने कुरै छैन । तर, यसविरुद्ध उभिने आँट दलहरू गर्नैपर्छ । गणतन्त्र आउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र ? त्यस्तै मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता यति सहजै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कसलाई लागेको थियो र ? दलहरू एकजुट हुँदा यस्ता उपलब्धि हासिल भए । दलहरूको अडानले नै परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

हिजोको तुलनामा केही परिवर्तन भएका पनि छन् । तर, दलितका सबालमा पनि महसुस हुने गरी परिवर्तन भएन । समाजमा दलितमाथि भएका विभेद, हिंसाका सवालमा दलहरूको चासो नहुनुले यसलाई इंगित गर्छ । दलितमाथि हुने विभेदलाई दलहरूले साझा मुद्दाको रूपमा सशक्त रूपमा उठाउने हो भने पलपलमा अपमान भोगिरहेका दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ । आफैंले बनाएका घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयन दलहरूले कडाइका साथ गर्ने हो भने, दलितहरूमाथि हुने हिंसा र हत्यामा कमी आउन सक्छ ।

प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा दलितका लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू गर्ने, जातीय छुवाछुतमुक्त समाज बनाउने तथा सबै विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । विडम्बना, दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन नै गर्दैनन् । पुरातनवादी चिन्तनको संरक्षण दलहरूकै अगुवाइमा देखिनु निराशाजनक छ । दलितहरूमा आफ्नो एउटा विभाग हाँक्ने क्षमता त दलहरूले देख्दैनन् भने सरकारमा पुगेपछि, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको नेतृत्व त झनै किन दिन्थे र ? समावेशिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर दलभित्र निर्णायक तहमा दलितहरूलाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ नगर्ने हो भने संघीय व्यवस्था सार्थक भएको ठहर्छ ।

हरेक दलले समावेशितालाई ख्याल गरेर राज्यका विभिन्न तहमा अवसर दिने हो भने दलितहरूको सहभागिता र तिनका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने सम्भावना बढ्छ । दलितका पक्षमा सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने भनिएका साम्यवादी दलहरूकै पालामा धेरै दलितका लासका बिस्कुन देखिए । सर्वहारा वर्गको उत्थानमा जोड दिने भनिएका यस्ता दलहरूले नै पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई बेवस्ता गरिरहे । र, तिनैका मतलाई सत्ताको खुट्किलो पनि बनाइरहे । दलितका मुद्दा ओझेलमा पार्दै जानुमा यस्तो राजनीतिक बेइमानी जिम्मेवार छ । सत्तामा नपुगुन्जेल ललिपप देखाउन माहिर दलहरू, सत्तामा पुगेपछि दलितहरूमाथि हुने हिंसाको साक्षी मात्र बन्छन् ।

समानुपातिक कोटामा सांसद भएका दलितहरू दलभित्रै उपेक्षित भैरहेका छन् । दलको कोटामा स्थानीय तहमा चुनिएका दलितहरू दलभित्रै अपहेलित भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । त्यहाँ हुने महत्त्वपूर्ण छलफलहरूमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै जातीय छुवाछुतको सिकार हुने गरेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसो हुनुले दलहरू दलितका मुद्दामा संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाइरहेको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध सबै दल मिलेर राजनीतिक अभियान चलाउने बेला आइसकेको छ । हरेक राजनीतिक नेतृत्वले जातीय भेदभावमुक्त समाज बनाउन निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो भने ढिलोचाँडो दलित समुदायले सम्मानका साथ मानव अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाउनेछ । र दलितहरूमाथि हुने जघन्य हिंसाहरूमा कमी आउनेछ । यति यस मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने दलभित्र राजनीति गर्ने दलित अगुवाहरूले किन तिनका झन्डा समाएर बसिरहने ? यस्ता अगुवाहरूले दलित मुक्तिका लागि काम गर्छु भन्नु बालुवामा महल बनाउने सपना देखेजस्तै मात्र हुनेछ । नवराज विकहरू मारिने क्रम रोकिने छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×