शिक्षामा ‘मेरिट’को मजाक

सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री गो चोक तोङले भनेका थिए, ‘सिंगापुरका लागि प्राकृतिक स्रोतको अभाव वरदानसिद्ध भएको छ किनकि यसले आफ्नो भएको एक मात्र स्रोतको विकास गर्न बाध्य बनायो— त्यो हो मानवस्रोत ।’ विकसित देशहरूको संगठन मानिने ‘ओईसीडी’ का सदस्य राष्ट्रहरूदेखि चीनजस्ता उदीयमान राष्ट्रहरूसम्मले आफ्ना मानव विकासमा सुधार ल्याउन शिक्षामा व्यापक लगानी गर्दैछन् । कुनै पनि देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता त्यो देशका मानिसहरूको सृजनशीलता, सीप र सक्षमतामा निर्भर हुन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादनमा अन्य स्रोतसाधनको उपादेयता भए पनि यी सबै मानवस्रोतबाट नै गतिशील, परिमार्जन र प्रवर्तन हुने गर्छन् । त्यसैले अहिले प्रवर्तक राज्यको दौडमा अगाडि हुन चाहने देशहरूले पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका जनशक्ति उत्पादनलाई दिने गरेका छन् । जुन देशले शिक्षालाई ज्ञानको मन्दिरभन्दा राजनीतिको थलो बनाउन खोज्छ, त्यहाँ भने शिक्षाको गुणस्तर ह्रास मात्र हुँदैन, देशकै अवनति र अविकासतिरको उल्टो यात्रा सुरु हुन्छ ।

हालैको एउटा खबरले नेपालको शिक्षाप्रेमी नेपालीहरूका लागि चिन्ता थपिदिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाको १० वर्षसम्म करारमा काम गरेका शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरूलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय सामान्य समाचार मात्रै मात्र होइन, यसले असामान्य र दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । आश्चर्य त, देशको उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालकै जेठो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणालीलाई धज्जी उडाएर ‘संरक्षणवाद’ लागू गर्दा उपस्थित प्राज्ञहरू कसैले प्रतिवाद गरेनन् । अझ करारमा प्राध्यापन गरिरहेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थायी गराउने निर्णय भएको छ जो दर्जनौं पटक सेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका छन् । यस्ताले दिएको शिक्षाबाट हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं ? यसबारे नीति निर्माताहरूले सोच्नु पर्दैन । एक समय यस विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुन पाउँदा र यसको प्रमाणपत्र धारण गर्दा गौरवबोध हुने गथ्र्यो । यस क्षेत्रमा नै यसको नाम र ख्याति थियो, त्यसलाई क्रमश: धूलिसात् पारिँदै छ भन्नुपर्दा दु:ख लाग्छ।

अझ डरलाग्दो कुरा त देशको शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक संक्रमणले झन्झन् अधोगतितिर जाँदैछ। प्रथम जनआन्दोलनपछि शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दलको अनुचर बनाउने होड नै राजनीतिक दलहरूमा चल्यो। यसले गर्दा आफू निकटकालाई शिक्षक, प्राध्यापकमा छिराउने र पछि यस्तै स्वत: स्थायी गर्ने वा सीमित प्रतियोगिता भन्दै स्थायीतर्फ ल्याउने क्रम चलिरहेको छ। २०४६ सालपछि एक पटकलाई भनेर अस्थायीर करारकालाई स्वत: स्थायी गरियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिएको थियो। अहिले फेरि यही प्रक्रियामा स्थायी गराइँदैछ।

नेपालका विविध संस्थाहरूमा यस्ता करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हजारौं छन् । ती कर्मचारीहरू बीसौं वर्षदेखि कार्यरत हुँदा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन् भने शिक्षक र प्राध्यापन गर्नेको मात्र चिन्ता किन? उत्तर स्पष्ट नै छ कि यसमा दलका निकटका व्यक्तिहरू छन् वा दलका सदस्यहरू नै छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रभाव सबै दलहरूमा छ। यसको प्रमाण अहिले जारी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा शिक्षक र प्राध्यापकहरूले खुलेआम भाग लिएबाट सिद्ध हुन्छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै यिनीहरूलाई भाग लिन नदिन निर्देशन नै जारी गरेको थियो। यसको प्रतिक्रियास्वरूप एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका अध्यक्षले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए दलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ भनेर बोलेका थिए। यस सम्बन्धमा यो पंक्तिकारले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको एउटा घटना सान्दर्भिक हुन सक्छ— संविधानलाई अन्तिम रूपदिने क्रममा आफ्नो राय दिन लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका हैसियतले मलाई पनि बोलाइएको थियो। त्यसक्रममा सार्वजनिक कोषबाट पारिश्रमिक लिने जुनसुकै पदको पनि योग्यता परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनुपर्ने र भर्नाका अन्य ढोकाहरू हुनु नहुने परामर्श दिएको थिएँ। त्यसबेला त्यहाँ उपस्थित हुनेहरू अहिले दलका शीर्ष नेतृत्वमा छन् । त्यसबेला सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकामा संविधान जारी गर्दा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक अन्य संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिने जिम्मेवारी मात्र थप गरिएको पाइयो। त्यसबेला नै शिक्षक र प्राध्यापकहरूको राजनीतिक प्रभावको अन्दाज गरिएको हो। लोक सेवा आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई भर्नाको जिम्मा दिनु भनेको आफ्नाहरूलाई ‘बर्कोभित्रबाट छिराउने(ब्ल्यांकेटिङइन)’ काम बन्द हुनु थियो, त्यसैले सुविचारितरूपमै यो संवैधानिक प्रावधान राखियो।

केही अघि शिक्षकहरूलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरियो र कार्यान्वयन पनि गरियो। शिक्षाअन्तर्गतका अन्य संस्थाहरूमा पनि यसरी नै स्थायी गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। एउटा उदाहरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने ऐनको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। ऐनको प्रावधानअनुरूप स्थायी गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी आएकामा आयोगले योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तसँग मेल नखाने हुँदा ऐनमा नै संशोधन गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको थियो। त्यो संस्था लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले यसरी रोक्न सकिएको हो। यस्तै होला र आफूखुसी गर्न नपाइएला भनेर नै संविधानमा शिक्षक र प्राध्यापकलाई लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राखिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

वास्तवमा शिक्षक छनोटका लागि योग्यतापरीक्षण सबभन्दा बढी आवश्यक छ। समाजमा चेतनाको स्तर बढाउन वा देशका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न होस् योग्यतम् शिक्षकको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले त वैदिक कालदेखि नै गुरुलाई देवतुल्य मानिन्छ। महाभारतका श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन आफ्नो परिचय ‘द्रोण शिष्य’ का रूपमा दिन्थे र महापराक्रमी भीष्म ‘परशुराम शिष्य’ को रूपमा। यी शिक्षकहरूले दिने ज्ञानले नै नयाँ पुस्ताको क्षमता निर्धारण गर्छ र यिनीहरूको सक्षमताले देशको विकास र अग्रगमन निर्धारण । आचार्य चाणक्यको शिक्षाले चन्द्रगुप्त मौर्यले साम्राज्य निर्माण गर्न सके भने अरिस्टोटलको शिक्षाले अलेक्जेन्डर महान्ले सानै उमेरमा विश्वभर तहल्का मचाएका थिए। स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन् कि ‘गुरुलाई साक्षात् सम्पर्कमा राखेर, गुरुगृह प्रवेश गर्नाले यथार्थ शिक्षा प्राप्त हुन्छ। गुरुको साक्षात सम्पर्क नभई कुनै प्रकारको शिक्षा हुन सक्दैन।’ हाम्रो वर्तमान विश्वविद्यालयको नै कुरा गरौं, यो सुरु भएको पचास वर्ष भयो तर फल के मिल्यो? यसले कतिजना मौलिक भावसम्पन्न मानिस उत्पन्न गर्न सक्यो ? यो केवल परीक्षा लिने संस्था मात्र रह्यो। साधारण जनताको जागृति र कल्याणका लागि स्वार्थ त्यागको मनोवृत्तिको हामीमा अलिकति पनि विकास भएको छैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण र ज्ञानको खानी मानिने शिक्षक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नै नहुने कसरी हुन सक्छ? योग्य शिक्षक नहुँदा अहिलेको हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको परिणाम हेर्नुहोस् कति लज्जास्पद छ। सरकारले तालिममा करोडौं खर्चिएका यी शिक्षकहरू र कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकको नतिजा हेर्नुहोस्। यो के कारणले भएको छ भने ‘मेरिट’ का आधारमा नभई ‘मर्सी’ को आधारमा शिक्षक भएकाहरूको संख्या ठूलो छ । त्यसरी आएका शिक्षकहरू अहिलेका ‘हाइटेक’ पुस्ताका विद्यार्थीका लागि प्रेरणाका स्रोत कसरी हुन सक्छन् ? यिनीहरूवाट विद्यार्थीले के सिक्ने? दलको झन्डा उठाउन, ढुंगा हान्न? अहिले पनि अति आदर्शयोग्य पुराना शिक्षक र प्राध्यापकहरूनभएका होइनन् । उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठासमेत यी दलका शिक्षकहरूले खतम पारिदिएका छन्। त्यसै त आधुनिक प्रविधिले गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षकभन्दा अगाडि भइरहेका छन, त्यसमाथि योग्यता परीक्षणको सामना गर्न नसक्नेहरूवाट विद्यार्थीले के सिक्लान् ? ओशोले ‘नयाँ शताब्दीका लागि नयाँ शिक्षा’ भन्ने प्रवचनमा भनेका छन्, ‘सामान्यतया शिक्षकले विद्यार्थीले भन्दा तीस वर्षपहिले शिक्षा हासिल गरेको हुन्छ। तीस वर्षमा सबै कुरा परिवर्तित भइसक्छन् तर ऊ त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहन्छ, जो उसले तीस वर्षपहिले सिकेको थियो।स्वयं ‘डेट अफ’ भइसकेको उसले विद्यार्थीलाई पनि ‘डेट अफ’ बनाइरहेको हुन्छ। मेरो विचारमा त अब शिक्षकको नै आवश्यकता छैन, शिक्षकको सट्टा मार्गदर्शक भए पुग्छ।’ अहिलेको विश्व त झन् बढी परिवर्तित छ, यसै सन्दर्भमा डा. पिटर डायमन्डिसले भनेका छन्, ‘के हुन्छ जब हाम्रा असल शिक्षक मानिस हुने छैनन् ? तिनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता(एआई)हुनेछन्। के अब भौतिक विश्वविद्यालय रहनेछन् वा यिनीहरूभर्चुअल हुनेछन्?’ शिक्षण विधिमा यस्तो ठूलो परिवर्तन भएकाले योग्य शिक्षकहरूलाई त विद्यार्थीको जिज्ञासा मेटाउन कठिन भइरहेको छ, यस्तो स्थितिमा ‘मेरिट’ सँग डराउनेशिक्षकहरूबाट विद्यार्थी कति सन्तुष्ट होलान्?

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड नेपाललाई बनाउने नारा दिने गर्छन्, तर सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’बाट सिक्न चाहँदैनन्। सिंगापुरको सफलताको रहस्य नै ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई मानिन्छ। त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री गो रोक तोङले लेखेका छन, ‘सिंगापुरको सफलताको साँचो योग्यतातन्त्र हो, किनकि हाम्रो प्रशासन, राजनीति, निजी क्षेत्र र विद्यालयमा हामीले अभ्यास गरेको ‘मेरिटोक्रेसी’ ले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्कृष्टता दिएको छ।’ यसबाट हाम्रा नेताहरूले सिक्नुपर्छ । योग्यता प्रणालीलाई ओझेलमा पारेर गरिने ‘लुटतन्त्र’ (स्पोयल सिस्टम) ले देशलाई त पछाडि पार्छ नै राजनीतिक दलहरूको समेत हित गर्दैन। योग्यतामा खरो उत्रिने व्यक्तिहरूले समर्थन गरेमा नै दलको लोकप्रियतापनि बढ्छ । योग्यता प्रणाली यस्तो पद्धति हो जहाँ तुलनात्मक योग्यता र उपलब्धिका आधारमा छनोट र पदोन्नति गरिन्छ। योग्यतातन्त्रको नाममा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट गरिने छनोटले ठूलो विकृतिको जन्म दिन्छ। सही योग्यता प्रणाली त्यो हो जहाँ योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न छुट हुन्छ। होइन दलका आसेपासेलाई भर्ना गर्ने हो भने ‘लुट प्रणाली’ कायम हुन्छ जसले देशको हित गर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले यो विकृति रोकेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम गुरुहरू छनोट गर्न दिनुपर्छ । लोक सेवा आयोग योग्यता प्रणालीको संरक्षक भएकाले यस्तो सीमित प्रतियोगितामा संलग्न हुनु हुँदैन र आफ्नो सदस्यलाई सेवा आयोगबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ । संकटको बेला ‘मेरिट’ लाई बचाउने लोक सेवा आयोगले नै हो। सिद्धान्तबिनाको राजनीति, ज्ञानबिनाको गुरु, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन।