शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची

राजनीतिमा शिक्षकको प्रयोग शिक्षामा प्रतिगामी विचार हो । प्रचण्ड यस विषयमा अनभिज्ञ रहने कुरै भएन । अनभिज्ञ छन् भने यसको एउटा अर्थ हो— उनी देश विकासमा शिक्षाको महत्त्व देख्दैनन् । यसो भन्दैमा अरू दल यस मामिलामा सफा छन् भन्ने कदापि होइन । गिरिजाबाबुले पनि राजनीतिक मामिलाका अगाडि शिक्षा प्राथमिकतामा नभएको सार्वजनिक रूपमै नबोलेका होइनन् । त्यस अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रा नेताहरू देशको नेतृत्व गर्ने आवश्यक योग्यता नै राख्दैनन् ।

अहिले धमाधम दलहरूका अधिवेशन भइरहेका छन् । शिक्षकहरूले दलका निर्वाचनमा भाग लिएका मात्र होइनन्, विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका समाचार आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले यस विषयमा दलमा संलग्न नहुन गरेको निर्देशनप्रति शिक्षकहरूका संगठनले स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखिएअनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरेको हो । देशमा कति नियम पालन हुन्छन् कि हुन्नन्, छलफल र न्यायिक निरूपणको अर्को विषय हो तर यसले सार्वजनिक शिक्षाप्रति कुनै दल चासो राख्दैन भन्ने थप प्रमाणित गर्छ । लौ न त, शिक्षक निर्वाचित भएर आए शिक्षाको उन्नति होला भनौं भने पनि निर्वाचित भएर आउँदा तिनले शिक्षाका क्षेत्रमा खास सुधारको पहलकदमी लिएको देखिन्न । शिक्षक पृष्ठभूमि भएका जनप्रतिनिधिमध्ये एकदुई अपवाद छाडेर शिक्षाप्रति संवेदनशील छैनन् ।

दोस्रो परिघटना हो— शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकता कार्यसूची । लामो समयपछि सार्वजनिक भएको, खरिद आदेशजस्तो शैलीमा आएको यो सूचीमा टिप्पणी गर्नु गाह्रो छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै शिक्षकलाई दलमा लाग्न भनेपछि उनैका शिक्षामन्त्रीको कार्यसूची कस्तो आउँछ, अड्कल गर्न सकिने विषय हो । यद्यपि उनले एउटा अन्तर्वार्तामा आफू शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नहुने पक्षमा रहेको जिकिर भने नगरेका होइनन् । प्राथमिकतामा धेरै बुँदा उल्लेख गर्नुभन्दा नियमित काम जारी राखे पुग्ने खालका छन् । चुनाव लागेको हो भने बरु त्यसैलाई ध्यानमा राखेर आफूले स्वामित्व लिन सक्ने गरी शिक्षा सुधारका विषय कार्यसूचीमा सामेल गरेका भए हुन्थ्यो । यहाँ केही अन्दाज गरेर सूचीमा प्रतिक्रिया गर्ने जमर्को गरिएको छ । अर्थात्, यहाँ खास दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता छैन । शिक्षामा केही नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा मिलेको देखिन्छ ।

वर्षौंदेखि चर्चा र असफल प्रयत्नका चोटले थङ्थिलो भएको संघीय शिक्षा ऐनको विषय प्राथमिकताको ९ नम्बरमा परेको छ । बुँदा एउटा भए पनि त्यहाँ पर्गेल्नुपर्ने विषय प्रशस्त छन्— संघीयतासापेक्ष शिक्षक व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारका शैक्षिक कार्य क्षेत्रको व्याख्या, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको प्रत्याभूतिजस्ता दृढता लिनुपर्ने विषय आदि । यो बुँदालगत्तै शिक्षक मिलानको विषय आएको अनि अन्तिमतिरको बुँदामा शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नेजस्ता कुरा गरिनुका साथै ऐनको मस्यौदा मात्र बनाउने भनिएकाले पनि यो सूचीका लागि सूचीमा समावेश भएको देखिन्छ । हालसम्म मस्यौदाका त दुईचार संस्करण सार्वजनिक नै भइसकेका होलान्, जुन अब बरमझियाका सक्कली बूढाका सन्तति दाबी गर्ने पेडा पसलका साइनबोर्डजस्तै भएका छन् ।

२० नम्बरमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यो वाक्य बडो पाल्सी छ । यसको स्वामित्व लिनु र शैक्षिक अभियानकर्ताहरूले माग गरेजस्तै त्यसबारे संसद्मा छलफल गराउनुचाहिँ आवश्यक छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी त्यसका आधारमा भनेर सरकारले शिक्षा नीति पास गरिसकेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा मुख्य कुराहरू छुटाएर ल्याइएको शिक्षा नीतिको प्रतिस्थापनसमेत माग गर्छ, यद्यपि त्यो नीति पारित भए पनि कार्यक्रमहरू मूलतः तदर्थवादबाटै चलिरहेका देखिन्छन् । विद्यालय नक्सांकन गर्नेजस्ता जरुरी विषयहरू उपेक्षित नै छन् ।

कोभिडले सबैभन्दा आक्रान्त क्षेत्रमध्ये शिक्षा एक हो । सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउने विषय प्राथमिकतामा १ नम्बरमै परेको छ । तर यो मात्र पर्याप्त छैन । निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाएर शुल्क लिन पाउने भएपछि माहोल चकमन्नजस्तो भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेकै छैनन् भने हुन्छ । हल्ला गर्न सक्नेका छोराछोरी निजीमा जान पाएका अनि शिक्षक र कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेका भएर गाउँतिर पनि चकमन्न छ । यसलाई सबै दलले राजनीतिक अभियानकै एक भागका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

विद्युतीय माध्यमबाट दिइने शिक्षा प्रणाली संगठित गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा परेको छ, जसलाई विद्युतीय उपकरण किन्नेभन्दा शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि लैजानु महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि र सरोकारवालाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्नुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्छ । शिक्षकको यस्तो तालिमको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । (यथार्थमा सम्पूर्ण शिक्षक तालिम प्रक्रिया नै निजीकरण गर्न सकिने विषय हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुग्ने कर्मचारीबाट शिक्षाका विशिष्टीकृत काम स्तरीय हुन सक्दैनन् ।) एउटा राजनीतिक व्यक्तिले शिक्षालाई कसरी लिने र के गर्ने भन्नेबारे भारतको दिल्ली सरकारका पूर्वशिक्षामन्त्री (हाल उपमुख्यमन्त्री) मनीष सिसोदिया उदाहरणीय बनेका छन् । उनका कुरा विद्युतीय माध्यममा हेर्नु, पढ्नु वा उनका काम हेर्न र भेट नै गर्न जानु हाम्रा शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा रहन सक्ने विषय हुन् । शिक्षामन्त्रीले फ्रान्समा रहँदा त्यहाँका स्कुल र कलेज हेर्ने अवसर लिए होलान् नै । आफूले युनिसेफ महासभामा प्रस्तुत गरेको नीति वक्तव्य कार्यसूचीको पुछारमा पारेका छन् ।

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ््न सक्दैन । अब यो निजी कि सार्वजनिक भनेर रोज्नेभन्दा पनि त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने. भन्ने प्रश्नतिर आएको छ । देशको यत्रो धनराशि एकातिर अदक्ष शिक्षा प्रणालीमा खर्च भइरहेछ, अर्कातिर धेरै अभिभावक पनि पैसा तिरितिरी त्यस्तै शिक्षा किनिरहेका छन् । अहिले माओवादी क्रान्तिकारिता निजी विद्यालयको चास्नीमा डुबिसकेकाले यो कुरै पनि उठ्न छाडेको हो । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिनुको मुख्य कारण नै दस वर्षभित्र विद्यालयहरू गैरनाफामुखी बनाउने सिफारिस थियो भन्ने जगजाहेरै छ । सवाल टुंगिएकै छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा बढी भ्रष्टाचार भएको दोस्रो क्षेत्र रहेको बताएको छ । भ्रष्टाचारका दृष्टिले त जता गए पनि फरक पर्दैन तर शिक्षालाई गैरशैक्षिक आकर्षणको विषय नबनाउने हो भने यो मन्त्रालयलाई निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ । शिक्षासम्बद्ध निर्माणहरू शिक्षा क्षेत्रका संरचना हुन् भनेर अनुभूति गरिने किसिमका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भए, विद्यालयहरू पनि स्थानीय सरकारको अधीनमा रहे भने आफूले के शासन गर्ने भनेरै आत्तिएको मन्त्रालय यस्ता मामिलामा सहमत हुन त गाह्रै होला । शिक्षा मन्त्रालयलाई शैक्षिक प्रशासन र अब्बल भ्रष्टाचारी मन्त्रालय हुनबाट बचाउन भने यस्ता प्रयत्न जरुरी छन् ।

देशमा कसलाई किन शिक्षामन्त्री बनाउने भन्ने विषय चिट्ठा हाल्नेभन्दा पनि हलुका रहेकाले यस्ता कामको दायरा वर्तमान मन्त्रीको शिक्षाप्रतिको ज्ञान, दृष्टिकोण र साहसमै भर पर्छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीलाई धेरैजसो शिक्षामन्त्रीलाई जस्तै त्यसमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने अवसर हुन्छ तर यो कार्यसूचीले भने सुरुमै धेरैलाई खास केही नहुनेमा पक्का बनाएको छ । यी विषयमा कथित नागरिक समाज पनि चुइँक्क गर्दैन । आन्दोलनकारीका केटाकेटीलाई पनि यसको असरले छुँदैन । उनीहरू एक किसिमका प्रतिक्रियावादीमा सीमित भएका छन् ।

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।