शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची- विचार - कान्तिपुर समाचार

शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
टीका भट्टराई

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी मित्रहरू शिक्षाका विषयमा काम गर्ने असरकारी वा गैरनाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरू नकारात्मक रहे र सरकार नभए उनीहरूको खेती नहुने बताउँछन् । यो कुरा सुन्दासुन्दै पनि हालसालै भएका दुई परिघटना सकारात्मकभन्दा निकै चिन्ताजनक खालका छन् । पहिलो त प्रचण्डले पार्टी बलियो बनाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न गरेको आह्वान हो, जसले देशका लागि शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्ने सबैलाई चकित र रुष्ट बनाएको छ । देशको शिक्षा दलगत राजनीतिको गम्भीर सिकार भएको धेरैले महसुस गरेकै विषय हो ।

राजनीतिमा शिक्षकको प्रयोग शिक्षामा प्रतिगामी विचार हो । प्रचण्ड यस विषयमा अनभिज्ञ रहने कुरै भएन । अनभिज्ञ छन् भने यसको एउटा अर्थ हो— उनी देश विकासमा शिक्षाको महत्त्व देख्दैनन् । यसो भन्दैमा अरू दल यस मामिलामा सफा छन् भन्ने कदापि होइन । गिरिजाबाबुले पनि राजनीतिक मामिलाका अगाडि शिक्षा प्राथमिकतामा नभएको सार्वजनिक रूपमै नबोलेका होइनन् । त्यस अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रा नेताहरू देशको नेतृत्व गर्ने आवश्यक योग्यता नै राख्दैनन् ।

अहिले धमाधम दलहरूका अधिवेशन भइरहेका छन् । शिक्षकहरूले दलका निर्वाचनमा भाग लिएका मात्र होइनन्, विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका समाचार आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले यस विषयमा दलमा संलग्न नहुन गरेको निर्देशनप्रति शिक्षकहरूका संगठनले स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखिएअनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरेको हो । देशमा कति नियम पालन हुन्छन् कि हुन्नन्, छलफल र न्यायिक निरूपणको अर्को विषय हो तर यसले सार्वजनिक शिक्षाप्रति कुनै दल चासो राख्दैन भन्ने थप प्रमाणित गर्छ । लौ न त, शिक्षक निर्वाचित भएर आए शिक्षाको उन्नति होला भनौं भने पनि निर्वाचित भएर आउँदा तिनले शिक्षाका क्षेत्रमा खास सुधारको पहलकदमी लिएको देखिन्न । शिक्षक पृष्ठभूमि भएका जनप्रतिनिधिमध्ये एकदुई अपवाद छाडेर शिक्षाप्रति संवेदनशील छैनन् ।

दोस्रो परिघटना हो— शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकता कार्यसूची । लामो समयपछि सार्वजनिक भएको, खरिद आदेशजस्तो शैलीमा आएको यो सूचीमा टिप्पणी गर्नु गाह्रो छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै शिक्षकलाई दलमा लाग्न भनेपछि उनैका शिक्षामन्त्रीको कार्यसूची कस्तो आउँछ, अड्कल गर्न सकिने विषय हो । यद्यपि उनले एउटा अन्तर्वार्तामा आफू शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नहुने पक्षमा रहेको जिकिर भने नगरेका होइनन् । प्राथमिकतामा धेरै बुँदा उल्लेख गर्नुभन्दा नियमित काम जारी राखे पुग्ने खालका छन् । चुनाव लागेको हो भने बरु त्यसैलाई ध्यानमा राखेर आफूले स्वामित्व लिन सक्ने गरी शिक्षा सुधारका विषय कार्यसूचीमा सामेल गरेका भए हुन्थ्यो । यहाँ केही अन्दाज गरेर सूचीमा प्रतिक्रिया गर्ने जमर्को गरिएको छ । अर्थात्, यहाँ खास दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता छैन । शिक्षामा केही नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा मिलेको देखिन्छ ।

वर्षौंदेखि चर्चा र असफल प्रयत्नका चोटले थङ्थिलो भएको संघीय शिक्षा ऐनको विषय प्राथमिकताको ९ नम्बरमा परेको छ । बुँदा एउटा भए पनि त्यहाँ पर्गेल्नुपर्ने विषय प्रशस्त छन्— संघीयतासापेक्ष शिक्षक व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारका शैक्षिक कार्य क्षेत्रको व्याख्या, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको प्रत्याभूतिजस्ता दृढता लिनुपर्ने विषय आदि । यो बुँदालगत्तै शिक्षक मिलानको विषय आएको अनि अन्तिमतिरको बुँदामा शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नेजस्ता कुरा गरिनुका साथै ऐनको मस्यौदा मात्र बनाउने भनिएकाले पनि यो सूचीका लागि सूचीमा समावेश भएको देखिन्छ । हालसम्म मस्यौदाका त दुईचार संस्करण सार्वजनिक नै भइसकेका होलान्, जुन अब बरमझियाका सक्कली बूढाका सन्तति दाबी गर्ने पेडा पसलका साइनबोर्डजस्तै भएका छन् ।

२० नम्बरमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यो वाक्य बडो पाल्सी छ । यसको स्वामित्व लिनु र शैक्षिक अभियानकर्ताहरूले माग गरेजस्तै त्यसबारे संसद्मा छलफल गराउनुचाहिँ आवश्यक छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी त्यसका आधारमा भनेर सरकारले शिक्षा नीति पास गरिसकेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा मुख्य कुराहरू छुटाएर ल्याइएको शिक्षा नीतिको प्रतिस्थापनसमेत माग गर्छ, यद्यपि त्यो नीति पारित भए पनि कार्यक्रमहरू मूलतः तदर्थवादबाटै चलिरहेका देखिन्छन् । विद्यालय नक्सांकन गर्नेजस्ता जरुरी विषयहरू उपेक्षित नै छन् ।

कोभिडले सबैभन्दा आक्रान्त क्षेत्रमध्ये शिक्षा एक हो । सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउने विषय प्राथमिकतामा १ नम्बरमै परेको छ । तर यो मात्र पर्याप्त छैन । निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाएर शुल्क लिन पाउने भएपछि माहोल चकमन्नजस्तो भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेकै छैनन् भने हुन्छ । हल्ला गर्न सक्नेका छोराछोरी निजीमा जान पाएका अनि शिक्षक र कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेका भएर गाउँतिर पनि चकमन्न छ । यसलाई सबै दलले राजनीतिक अभियानकै एक भागका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

विद्युतीय माध्यमबाट दिइने शिक्षा प्रणाली संगठित गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा परेको छ, जसलाई विद्युतीय उपकरण किन्नेभन्दा शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि लैजानु महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि र सरोकारवालाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्नुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्छ । शिक्षकको यस्तो तालिमको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । (यथार्थमा सम्पूर्ण शिक्षक तालिम प्रक्रिया नै निजीकरण गर्न सकिने विषय हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुग्ने कर्मचारीबाट शिक्षाका विशिष्टीकृत काम स्तरीय हुन सक्दैनन् ।) एउटा राजनीतिक व्यक्तिले शिक्षालाई कसरी लिने र के गर्ने भन्नेबारे भारतको दिल्ली सरकारका पूर्वशिक्षामन्त्री (हाल उपमुख्यमन्त्री) मनीष सिसोदिया उदाहरणीय बनेका छन् । उनका कुरा विद्युतीय माध्यममा हेर्नु, पढ्नु वा उनका काम हेर्न र भेट नै गर्न जानु हाम्रा शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा रहन सक्ने विषय हुन् । शिक्षामन्त्रीले फ्रान्समा रहँदा त्यहाँका स्कुल र कलेज हेर्ने अवसर लिए होलान् नै । आफूले युनिसेफ महासभामा प्रस्तुत गरेको नीति वक्तव्य कार्यसूचीको पुछारमा पारेका छन् ।

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ््न सक्दैन । अब यो निजी कि सार्वजनिक भनेर रोज्नेभन्दा पनि त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने. भन्ने प्रश्नतिर आएको छ । देशको यत्रो धनराशि एकातिर अदक्ष शिक्षा प्रणालीमा खर्च भइरहेछ, अर्कातिर धेरै अभिभावक पनि पैसा तिरितिरी त्यस्तै शिक्षा किनिरहेका छन् । अहिले माओवादी क्रान्तिकारिता निजी विद्यालयको चास्नीमा डुबिसकेकाले यो कुरै पनि उठ्न छाडेको हो । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिनुको मुख्य कारण नै दस वर्षभित्र विद्यालयहरू गैरनाफामुखी बनाउने सिफारिस थियो भन्ने जगजाहेरै छ । सवाल टुंगिएकै छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा बढी भ्रष्टाचार भएको दोस्रो क्षेत्र रहेको बताएको छ । भ्रष्टाचारका दृष्टिले त जता गए पनि फरक पर्दैन तर शिक्षालाई गैरशैक्षिक आकर्षणको विषय नबनाउने हो भने यो मन्त्रालयलाई निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ । शिक्षासम्बद्ध निर्माणहरू शिक्षा क्षेत्रका संरचना हुन् भनेर अनुभूति गरिने किसिमका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भए, विद्यालयहरू पनि स्थानीय सरकारको अधीनमा रहे भने आफूले के शासन गर्ने भनेरै आत्तिएको मन्त्रालय यस्ता मामिलामा सहमत हुन त गाह्रै होला । शिक्षा मन्त्रालयलाई शैक्षिक प्रशासन र अब्बल भ्रष्टाचारी मन्त्रालय हुनबाट बचाउन भने यस्ता प्रयत्न जरुरी छन् ।

देशमा कसलाई किन शिक्षामन्त्री बनाउने भन्ने विषय चिट्ठा हाल्नेभन्दा पनि हलुका रहेकाले यस्ता कामको दायरा वर्तमान मन्त्रीको शिक्षाप्रतिको ज्ञान, दृष्टिकोण र साहसमै भर पर्छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीलाई धेरैजसो शिक्षामन्त्रीलाई जस्तै त्यसमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने अवसर हुन्छ तर यो कार्यसूचीले भने सुरुमै धेरैलाई खास केही नहुनेमा पक्का बनाएको छ । यी विषयमा कथित नागरिक समाज पनि चुइँक्क गर्दैन । आन्दोलनकारीका केटाकेटीलाई पनि यसको असरले छुँदैन । उनीहरू एक किसिमका प्रतिक्रियावादीमा सीमित भएका छन् ।

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक संकट क्षेत्र

अनलाइन वा अफलाइन पढ्दै गरेका सबै विद्यार्थीलाई उनीहरू समाजमा, आफ्नै घरवरपर सक्रिय भएबापत अंक दिइनुपर्छ ।
टीका भट्टराई

यो लेखन अभिभावकका दृष्टिले जसमा लक्षित गरिएको छ, सम्भवतः, उहाँहरूले पढ्न कमै पाउनुहुन्छ । नीतिनिर्माता तथा सञ्चारकर्मीहरूले मनन र कार्यान्वयन योग्य सम्झनुभयो भने केही फरक पार्ला । सत्ता जोगाउने कसरतमा त नाथे शिक्षाको के कुरा ! कुरा भइहाले पनि भए पनि हरेक तवरबाट शिक्षाका नाममा त्यसका वरिपरि हुने औपचारिक प्रक्रियाहरूको कुरा हुन्छ । 

हामीकहाँ शिक्षा मन्त्रालय हैन, शिक्षा (प्र)शासन मन्त्रालय मात्र छ । यस्तो अवस्थालाई इभान इलिचले शिक्षाको तामझाम नै शिक्षा ठहरिन थालेको भनेका थिए । यो त्यति अनौठो विषयचाहिँ होइन । केही वर्षअगाडि कृषिका नीतिको अध्ययन गर्दा के थाहा भयो भने, खेती खानाका लागि भनेर हाम्रो देशका नीतिहरूमा कतै लेखिएको पनि रहेनछ ! आफैं अभिभावक वा उपभोक्ता भएर विचार नगरिएसम्म नीतिहरू खाना वा सिकाइसम्म आइपुग्न गाह्रो हुने रहेछ । मन्त्रालयहरू परियोजना तथा परीक्षामा केन्द्रित छन् । सिकाइ हुनु वा नहुनु, खाना हुनु वा नहुनु भन्ने कुरा व्यक्ति वा परिवारको तजबिजमा छ । सायद अलि असल कुरो के हो भने, शिक्षाजस्तो सरकारले खाना वा जमिनको राष्ट्रियकरण गरेको छैन (त्यसैले पुनर्वितरण पनि गर्न सकेन, त्यो अलग कुरा हो) ।

कम से कम जमिन हुने जनसाधारणले संकटका बेला पनि आफ्नो खाना बन्दोबस्त गर्ने क्रम टुङ्ग्याउनुपरेको छैन । स्वास्थ्यमा पनि सरकारले शिक्षामा जस्तो जिम्मा लिएको छैन । शिक्षा भने सरकारले समाजबाट लिएर निजीका पोल्टामा समेत हालिदियो । यसको असरबारे पुस्तौंपुस्तासम्म छलफल हुने नै छ । अहिले त अझ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ जस्ता शब्दावलीको तामझाम पनि थपिसक्यौं । अहिले त्यो छलफलको विषय होइन । जे–जे भए पनि केटाकेटीलाई शिक्षा र अझ अक्षर चिनाउने र लेखाउने जिम्मेवारी परिवारबाट विद्यालयमा सरेको छ । लेखकका पुस्तासम्म त्यो परिवारमै थियो, यद्यपि यो निश्चित समुदाय र परिवारहरूमा सीमित थियो । संकटका बेला शिक्षालाई यस यथार्थबाट हेरिनु अझ जरुरी छ ।

यति बेला देशभर, विश्वभर कोभिड महाव्याधिका कारण गुमेको वा ढिलो भएर अप्ठेरो पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र केटाकेटीको साक्षरता हो । अक्षर चिनेका र पढ्न–लेख्न जानेका केटाकेटीसँग थुप्रै निर्देशनात्मक काम हुन सक्छन् । गए साल मन्त्रालयले सबै कक्षाका पाठ टीभी वा इन्टरनेटमा उपलब्ध गराउने प्रशंसनीय काम गरेकै हो । यो नेपाली विद्यार्थीका लागि उपयुक्त नेटमा उपलब्ध हुने सामग्रीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण फड्को हो तर लेख्न–पढ्न सिकाउने काम भने विद्युतीय प्रविधिबाट शिक्षा लिन पाउने सुविधा भएकाहरूमा पनि निकै कठिन छ । घरका अभिभावक यस्तो काम गर्न नसक्ने भएमा त्यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा शिक्षाकर्मी, शिक्षावादी, शिक्षाविद्, शिक्षा अर्थशास्त्री सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । केटाकेटीलाई ‘माइनर’ याने खुद्रा भनिने र लिइने मानसिकता छ । स्वाभाविक रूपमा अभिभावक पनि लगानी धेरै भइसकेका ठूला छोराछोरीमै जोखिमको कुरा गर्छन् । कुरा माथिल्ला कक्षाहरूको मात्र हुने गर्छ । माथिल्ला कक्षाहरूमा भन्दा केटाकेटीमा साक्षरता ढिलो भएको मूल्य धेरै हुनेछ । निवृत्त सेलेब्रिटी शिक्षक धनञ्जय शर्मा थप्छन्, ‘उनीहरू त्रासपूर्ण कुरा सुन्छन् । सबै बुझ्दैनन्, त्रास पालेर बस्छन् । यसले उनीहरूमा यसको दीर्घकालीन मानसिक आघात हुने डर पनि छ ।’ यो घाटाको कम गर्न यहाँ एकाध उपाय सुझाउन कोसिस गरिएको छ ।

कक्षा र परीक्षामा केन्द्रित हाम्रो मानसिकता तुरुन्त बदल्न सम्भव छैन । यो विषय चर्चामा आउनु र महसुस गरिनु महत्त्वपूर्ण छ । अनलाइन पढ्दै गरेका वा अफलाइन पढ्दै गरेका सबै विद्यार्थीलाई उनीहरू समाजमा, आफ्नै घरवरपर सक्रिय भएबापत अंक दिइनुपर्छ । यस्तो मानकीकरण याने एक्रेडिसन वर्तमान प्रणाली सिकाइ अभिमुख गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो । यति बेला तहअनुसार विद्यार्थीले कोभिडकै बारेमा भए–गरेका जानकारी हरेक विषयका दृष्टिले संकलन र प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यो शिक्षकहरूका सङ्घ–महासङ्घहरूमार्फत, विभागमार्फत र सबै शिक्षकमार्फत गर्न सकिन्छ । यसरी गर्न दिइने अरू काममा आफ्ना भाइबहिनी, छरछिमेकका केटाकेटीलाई साक्षर बनाउने कामलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्‍यो । त्यस्ता केटाकेटी विद्यालय भर्ना भएका वा नभएका जेसुकै हुन सक्छन् । सम्भवतः छ कक्षादेखि माथिका केटाकेटीले यो काम गर्न सक्छन् । सरकार, अभिभावक, विद्यार्थी सबैको हितमा छ यो । पढाइलाई सिकाइमा रूपान्तरित गर्ने काम संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो यो ।

सहरी केटाकेटीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रासको समस्या अझ धेरै हुने देखिन्छ । किनभने उनीहरू आफ्ना गाउँले समकक्षीभन्दा बढी सञ्चार माध्यमको प्रभावमा पर्छन् । यद्यपि आजकल विकट बस्तीका घाँसफुसका छानामा पनि टीभीको डिसका च्याउ उम्रिरहेका छन् । सहरी केटाकेटीहरूसँग बाहिर खुलामा निस्कने अवसर पनि कम छ । विश्वभरकै मनोवैज्ञानिकहरू मिलेसम्म प्रकृतिको सान्निध्य र अन्तरक्रियाले मनको घाउमा मल्हमको काम गर्ने कुरामा सहमत छन् (अंग्रेजी भाषा र विद्युतीय प्रविधिमा पहुँच हुनेहरूका लागि फ्रान्सिस बर्नेटको ‘द सिक्रेट गार्डेन’ पुस्तक र त्यसमा आधार राखेर बनाइएका सिनेमाहरू एवम् त्यसका समीक्षाहरू यस विचारमा सहायक एउटा सम्भ्रान्त उदाहरण हुन सक्छ) । प्रकृतिमा रमाउन अवसर हुने–नहुने दुवैलाई खेत–बगैंचामा गरिने कामले यो अन्तरक्रियालाई अझ सघन बनाउँछ । अझ अभिभावकको संवाद र सहयोगसहित यस्तो काम भएमा अनगिन्ती फाइदा हुनेछन् । यो काम ‘इस्कुलको कलि’ लागेर माटो छुँदा मरेतुल्य सम्झने बनेर हुर्काइएका ठूला केटाकेटीभन्दा ससाना नानीहरूमा सम्भव छ । यद्यपि प्रौढहरूलाई पनि यसले त्यत्तिकै फाइदा पुर्‍याउँछ ।

(शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।)

teekab@schoolingnepal.org

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×