२७.१२°C काठमाडौं
दलहरूको दलनमा महिला
जनीतिक दलका महाधिवेशनहरूको मौसम छ; समाचारपत्र, सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । न्यायालयमा विरोध प्रदर्शन छ, रुबी खानको न्यायको माग छ र यस्तै रीतका अन्य धेरै मुद्दा चर्चामा छन् । तर केही यस्ता मुद्दामा नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको ध्यान पुगेको देखिँदैन जसलाई अहिले उठाइएन भने विधिको शासनको पालन नहुन सक्छ र धेरै अबेर पनि । अनि पछि यस्तो भएन भन्दा धेरै ढिलो भइसक्छ । नागरिक समाजमा उठ्ने मुद्दाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले नै हो । तर मलाई कहिलेकाहीँ ताज्जुब लाग्छ, उपयुक्त समयमा मुद्दा नउठाएर, बल्झिन दिएर अनि पछि पछुताएर, विभिन्न निकायलाई दोष दिएर काम किन थप्छौं हामी ?
३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुअघिको पुरानो एमालेको विधानमा राजनीतिक दलका सबै तहका समितिहरूमा कम से कम एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रतिबद्धता थियो जुन एकीकरणपछिको विधानमा हटाइयो । तर त्यो प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दलको संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी दफा १५(४) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ कसरी यस्तो भयो त ? दलहरूले आफ्ना विधानमा प्रतिगामी भएर स्थान दिन नखोजे पनि यो प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा कसरी आयो त ? यसको पृष्ठभूमि छ । हाम्रो देशमा एउटा राम्रो अभ्यास छ जसअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगले गर्छ, ती लाइन मन्त्रालयको हुलाकी भूमिकाबाट कानुन मन्त्रालय पुग्छन् जहाँ ती संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ अनि राज्य व्यवस्था संसदीय समितिमा छलफलका लागि पेस हुन्छन् । त्यसपछि मात्र संसद्मा टेबल गरिन्छन्, पारित हुन्छन् र राष्ट्रपतिले मोहर लगाएपछि कानुन बनेर
लागू हुन्छन् । ऐनबाहेक निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, आदेश निर्वाचन आयोगबाट जारी हुन्छन् र कानुनसरह नै लागू हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक र समावेशी अभ्यास कसरी संस्थागत हुन्छ भन्ने सधैंको सरोकारका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा यो प्रावधान राख्यो र यो प्रावधान ऐन बनेर संसद्बाटै पारित भई यस मुलुकको कानुन बनेर आयो ।
त्यसपछि कतिपय दल एकीकरण भए, एकीकरण भएका फुटे, निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता पनि भए । निर्वाचन आयोगले देश, काल, परिस्थिति र आफ्नो मर्यादाअनुसार मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्वलाई निकास दिने, कहिले संविधान र कानुनअनुसार मध्यस्थता गर्ने, कहिले फैसला गर्ने गरेर लोकतन्त्रीकरणको बाटाको सहजीकरण गरिराख्यो । आयोगको सामूहिक विवेकको प्रयोग र धैर्यलाई कतिपयले आलोचना गरे, ‘लतारियो’ भन्ने आदि आक्षेप लगाए । यसबीच निर्वाचन आयोगमा वार्षिक लेखापरीक्षण बुझाउने ताकेतादेखि अन्य विधिसम्मत औपचारिकताहरू पूरा गर्नू, ऐन–कानुनको पालना गर्नू भनी आयोगले नियमित रूपमा दलहरूलाई पत्र लेखिराख्यो; ताकेता गरिराख्यो; आग्रह गरिराख्यो, तर विडम्बना के भने, जहिले पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक आपत्कालको वातावरण बनिरह्यो । आवधिक चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न सधैं निर्वाचन आयोगका अगाडि तेर्सिराख्यो ।
कहिले मधेस आन्दोलन र मधेसका दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने चुनौती, कहिले मोहन वैद्य र विप्लव आदिका उत्पात, कहिले के कहिले के जसको निहुँमा खास गरेर ठूला दलहरूले आयोगको आदेशलाई नटेर्ने गरिराखे । माथि भनिएजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपूर्व नेकपा एमालेको विधानमा अस्तित्वमा भएको, मुलुकको ऐनमा प्रस्ट लेखिएको ‘सबै तहका समितिहरूमा एकतिहाइ महिला समावेश गर्नू’ भन्ने प्रावधान गौण भयो । त्यस बेला एकीकरण भएको दलले बहुमतको सरकार बनाउने ‘प्रजातान्त्रिक’ क्रियामा ‘तगारो’ नबन्नुस्, ‘अहिले चुप लाग्नुस्, पछि महाधिवेशन हुँदा दलहरूले पालना गर्छन्’ भन्यो । “यत्रो बहुमत ल्याएको एकीकृत दलले सरकार बनाउन लाग्दा तगारो बन्नु हुँदैन, जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ; यति दुःख गरेर बल्ल चुनाव सम्पन्न गरिएको छ, यो बेला यस्ता महिलाको समावेशीकरणका ‘झिना–मसिना’ कुरा गर्नु हुँदैन । आखिर कानुनमा छँदै छ, चुनावअघि दलहरूको महाधिवेशन भएपछि चाहिँ दलहरूले पक्कै पालना गरिहाल्छन्Ù निर्वाचन आयोगले पालना गराउँछ; सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज बोल्छन्; दलहरूलाई पनि दबाव हुन्छ; चिन्ता नगरौं” भनेर चित्त बुझाइयो ।
त्यति बेला निर्वाचन जितेर आएको एकीकृत दललाई सरकार गठन गर्न हतारो थियो, महिलाको समावेशिता प्राथमिकतामा परेन, ऐनको अवहेलना गरियो । त्यति बेलै निर्वाचन आयोगले गाली खाइराखेको थियो । किनभने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम नआई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने भएर प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न ढिलो भएको थियो । यस कुरामा निर्वाचन आयोगको दोष थिएन किनभने राष्ट्रपतिबाट संसद्ले पारित गरिसकेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन ल्याउनमा ढिलाइ गरिएको थियो ।
यसै पनि सरकार बनाउन ढिलो भइराखेका बेला बहुमत ल्याएको नयाँ एकीकृत दलका सबै तहका समितिहरूमा ‘ऐनअनुसार एकतिहाइ महिला हुनैपर्छ’ भन्ने जिद्दी गरेर अझै ढिलो गर्नु भनेको ‘जनमतको कदर नगर्नु’ हुन गयो । ऐनको पालना गर्नुस् भन्ने आयुक्तलाई ‘जिद्दी’ गर्ने, ‘कुनै एक पार्टीको पक्षमा लागेर दलीय स्वार्थका कारण सरकार बनाउन ढिलाइ’ गर्ने आदि आरोप लगाइयो । बहुमतको घमण्डले दलभित्रको संरचनामा एकतिहाइ महिलाको समावेशीकरण गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधानको सरकार बनाउने सबैभन्दा ठूलो एकीकृत राजनीतिक दलले अवहेलना गर्दा त्यस बेला कानुनी राज्यको समर्थनमा सञ्चारमाध्यमहरू बोलेनन्, न नागरिक समाजबाट कसैले बोले ।
आज पनि यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूले, सञ्चारमाध्यमले, नागरिक समाजले अनदेखा गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूद्वारा ऐनका प्रावधानको अवहेलना संस्थागत हुनेछ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, अझ देशको नेतृत्व गर्ने दलहरूले आफैं ऐन पारित गर्ने अनि आफैं त्यसका प्रावधानहरूको पालना नगर्ने गरेर विधिको शासनको मजाक बनाउन मिल्छ ? सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेर अनेक मुद्दा उठाइराख्ने नागरिक समाज र अग्रगामी, निष्पक्ष सञ्चारमाध्यमहरूले अब पनि बोलेनन् भने निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू सुधारको एजेन्डामा काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन् । अनि बेलामा नबोलेर पछि कानुनी प्रावधान मिचियो, समावेशीकरण भएन भनेर रुनु–कराउनुको कुनै अर्थ रहनेछैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा महिला, युवा र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ; यो गतिलाई अगाडि लैजाऔं; बेलाको बोली बोलौं । कम से कम ऐनअनुसार राजनीतिक दलहरूका ‘सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला’ सुनिश्चित हुनेछन् । महिलाको समानुपातिक राजनीतिक सहभागिता एक दिनमा हुने विषय होइन । यसका लागि धरातलीय पृष्ठभूमिका साथ आधारशिला तयार गर्नुपर्छ, सबै तहमा सार्थक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ, अनि मात्र सर्वोच्च र उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति स्वाभाविक हुन्छ, जीवन्त हुन्छ, दिगो हुन्छ ।
शर्मा पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् । उनी निर्वाचन आयोगको कानुन तर्जुमा समितिकी चेयरसमेत थिइन् ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५३
