पार्टी, विचारधारा र नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पार्टी, विचारधारा र नेतृत्व

दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वको नाममा पार्टीलाई एउटा ठूलो सामन्तको अखडा बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
कृष्ण खनाल

नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन सकियो, नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन यसै सप्ताहान्तदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । यसैबीच राप्रपाको अधिवेशन चलिरहेको छ । आगामी फागुनमा माओवादी केन्द्रले पनि अधिवेशन गर्दै छ । अर्को वर्ष चुनावको लहर आउनेछ । यी अधिवेशनहरू एकातिर सम्बन्धित दलको वैधताका लागि अनिवार्य थिए भने अर्कातर्फ निकट आइरहेको चुनावलक्षित पनि छन् ।

नेतृत्व चयन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन एवं परिचालन र जनतामा प्रभाव प्रक्षेपणमा अधिवेशनमा दलहरू केन्द्रित हुनु स्वाभाविक र अपेक्षित कुरा हुन् । राजनीतिक सत्ताप्राप्ति दलहरूको प्रमुख अभीष्ट हो, यसमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । तर सत्ता केका लागि भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता चलाउन दलहरूले प्रस्तुत गर्ने विचार, नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमलाई हेरेर जनताले पनि उनीहरूका प्रति धारणा बनाउँछन् । तर यस पटक कांग्रेस र एमालेले खुलेरै भने— उनीहरूको यो अधिवेशनमा नीति र विचारमाथि कुनै छलफल हुँदैन ।

राजनीतिक पार्टी विचारधाराको मञ्च पनि हो । हिजोजस्तो पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद अहिले छन् कि छैनन्, शास्त्रीय बहस गर्न सकिन्छ । हिजोकै सूत्र, हिजोकै मन्त्र असान्दर्भिक भए होलान्, तर अर्थ–राजनीतिक–सामाजिक विचारधाराको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पहिचानका लागि पनि कुनै न कुनै विचारधारा अँगाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको निरन्तर व्याख्या र विमर्श आवश्यक हुन्छ । त्यसका आधारमा नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन्, त्यसमाथि पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल हुँदै महाधिवेशनमा आइपुग्दा त्यसले खारिएर केही नीतिगत अभिव्यक्ति पाउँछ ।

अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म नेतृत्वले सोहीअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउँछ । नीति र विचारका हिसाबले कुरा गर्दा पार्टी सञ्चालनको यो सामान्य प्रक्रिया हो । सानो होला, तर पार्टीको विचार र नीति हेरेर आफ्नो अभिमत बनाउने प्रबुद्ध जमात नेपालमा नभएको होइन । अन्यथा सत्ताका लागि मात्र केन्द्रित हुने हो भने पार्टी नै किन चाहियो ? मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी र सेनाका हाकिमहरू जसले शासन चलाए पनि त भयो ।

पार्टी अधिवेशनमा विचार र नीतिमाथि छलफल हुँदैन भनेपछि सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यमहरूमा केही प्रतिक्रिया आए, केही मत पनि व्यक्त भए । प्रदीप गिरिले समाजमा नेतृत्व गर्न विचारको स्पष्टता चाहिन्छ अन्यथा ‘जसको लट्ठी उसकै भैंसी’ उखान चरितार्थ हुन्छ भनेर आफ्नो अभिमत राखे (नयाँ पत्रिका, १४ मंसिर) । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कांग्रेसको रूपान्तरणका लागि दससूत्रीय विचार प्रस्तुत गरे । पार्टी नेतृत्वका लागि आआफ्ना उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न केही विचार र नीति राख्ने काम कांग्रेस वृत्तमा जारी नै छ । तर यी विचारको कुनै अर्थ नहुने घोषणा कांग्रेसले जारी गरिसकेको छ । हुन त, डेढ दशक नै बितिसक्यो, प्रदीप गिरिले भनेका थिए, ‘कांग्रेसमा विचार पार्टीभित्र होइन, बाहिर छ ।’ तसर्थ अहिले कांग्रेसमा जेजति विचार उठेका छन्, पार्टीबाहिर नै रहन्छन् भनेर मान्नुपर्ने भएको छ ।

अलि फरक प्रसंगमा यो महिनाको प्रारम्भतिर विष्णु सापकोटाको बौद्धिक संस्कृतिमा नेपालका मार्क्सवादीहरूका बारेमा एउटा विचारोत्तेजक लेख आएको थियो (कान्तिपुर, २ मंसिर), त्यसमाथि झलक सुवेदीको मत (नयाँ पत्रिका, ९ मंसिर) पनि निकै गहकिलो थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छापिएका यी लेखहरू पार्टीका विचारशील मानिने पंक्तिले पढे–पढेनन् ? खुबै पढेको भए शीर्षक र लेखकको नामसम्म न हो ! हाम्रो पठन संस्कृति पनि त्यस्तै न छ ! हुन त, अध्ययनशीलता व्यक्तिको प्रवृत्ति हो, पार्टीमा लाग्दैमा त्यो आफैं प्रवाहित हुने होइन । यो वर्गीय विषय पनि होइन; व्यक्ति आफैंले अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्ने कुरा हो । तर पार्टीको गठन र विकासका लागि विचारधाराको अध्ययन–मनन आवश्यक हुन्छ ।

प्रारम्भमै मार्क्सवादी विचार र कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा थोरै केही भन्न मन लागेको छ । मार्क्सको विचार धेरै व्यापक छ, त्यो कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र सीमित छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले कैद गरेको विचारमा त मार्क्सलाई पाउनै सकिन्न, केवल केही नारा र नाम मात्र घोकिन्छ । त्यसमा लेनिन, माओलगायत प्रभावशाली नेताहरूले निर्माण गरेको सत्ताकब्जाको दाउपेच बढी छ; प्रचारबाजी छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले मार्क्सवादी बौद्धिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । पार्टीले त स्वतन्त्र चिन्तकलाई पाखा लगाउँछ, प्रताडना दिन्छ । रूसमा लेनिनकै समयदेखि यसका अनेकौं दृष्टान्त भेटिन्छन् ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्क्सवादी बौद्धिकीको जुन विकास भएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिरबाट भएको छ, अझ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भएको छ । हामीकहाँ नै पनि मार्क्सवादी चिन्तनको घेरा कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिर ठूलो छ । बीपी कोइराला मार्क्सवादी थिए । उनले अँगालेको समाजवाद मार्क्सको विचारभन्दा पृथक् थिएन । समाजवादी बिँडो कायमै राखे पनि प्रदीप गिरिबाहेक मार्क्सवादी हुँ भन्ने मान्छे कांग्रेसमा कोही छजस्तो लाग्दैन । कम्युनिस्ट मात्र मार्क्सवादी हुन्छन् भन्ने गलत भ्रम छ कांग्रेसमा पनि ।

अहिले कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि भएका मार्क्सवादी चिन्तक–लेखकहरू पनि पार्टीबाट आफैं अलग हुन थालेका छन् । मार्क्सवादकै पनि त्यहाँ सही व्याख्या–विवेचना हुन्थ्यो त एउटा ख्याति आर्जन गरिसकेका चिन्तक–लेखकहरू यसरी अलग्गिनुपर्ने थिएन । कम्युनिस्ट पद्धति हुन्थ्यो भने अलग्गिन पनि सम्भव थिएन, जेलमा कोचिनुपर्थ्यो वा निर्वासित हुनुपर्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा खुला समाज भएकाले त्यो सम्भव भएको हो । यसो भन्दैमा मैले यहाँ पार्टीको विचारधारात्मक महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन । नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको गठन प्रतिकूल राष्ट्रिय परिस्थितिका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रवाह भइरहेका विचार र अभ्यासमा टेकेर भएको थियो ।

विचार, सिद्धान्त र नीतिले अनुप्राणित नगर्ने हो भने राजनीतिक पार्टी केवल सत्ताको भर्‍याङमा सीमित हुन्छ; नितान्त निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ र पार्टी लेनदेनको अखडा बन्छ । भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको अधिवेशनमा समर्थकहरूको भीड र तामझाम निकै देखियो, तर भयो के ? आधार दर्जन पदाधिकारीसहित करिब तीन सय केन्द्रीय सदस्यको चुनावभन्दा बढी त केही भएन । केपी ओलीको नेतृत्वकालमा कथित एकता र एमालेको के हालत भयो ? किन एमाले विभाजन भयो ? अध्यक्ष ओलीको एकल व्याख्यामा एमाले आश्रित छ । एउटै पार्टीमा पनि फरक दृष्टिकोण र व्याख्या हुन्छन् । त्यसमाथि स्वस्थ विमर्श हुन्छ । भक्तजनको भीड बढाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्नु वा पन्छाउनु समाधान होइन ।

यो अधिवेशन केही व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि होइन भन्दै थिए ओली । उनले पञ्चायतकालीन गाउँफर्के शैलीमा पदाधिकारीलगायत सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची घोषणा गरे । महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गर्‍यो । जो उनीसँग असहमत भएर उम्मेदवार बनेका थिए, सबै बढारिए । आफूसँग असहमतलाई पाखा लगाएर पार्टी चलाउने मानसिकता र ओली नेतृत्वमा एमालेको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, म अनुमान गरिरहन चाहन्नँ । तर यसले मुलुकले अपेक्षा गरेको राजनीतिक गति दिन सक्दैन भनी प्रमाणित भइसकेको छ । पार्टी पनि चल्छ कि चल्दैन ? उही असफलता कति पटक दोहोर्‍याउने ?

विचारमाथिको बहसलाई परित्याग गरेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि कति भिन्न होला, अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । हो, अहिले पनि कांग्रेस सबैभन्दा बढी खुलापन भएको पार्टी हो । त्यहाँ एमालेमा जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवाले टीको लगाइदिँदैमा सदस्य र पदाधिकारीको चुनावी विजय निश्चित छैन । उनले नचाहँदैमा त्यहाँ विचार र दृष्टिकोण रोकिएको छैन, पार्टी सुधारकै कुरा पनि उठिराखेका छन् । नेतृत्व चयनमा बहस यथास्थिति कि सुधारसहितको विकल्प भन्ने छ । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विश्वप्रकाश, गगनहरूले कुनै न कुनै रूपमा आआफ्ना दृष्टिकोणसहित विचार प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तथापि जब शीर्ष नेतृत्व नै विचारमन्दीको प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो अवस्थामा पार्टीले विचारको स्पन्दन दिन सक्तैन । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था यस्तै रह्यो ।

काकताली परेर सत्तामा पुग्नुलाई पार्टीको उपलब्धि मान्न सकिन्न । पार्टीको महाधिवेशन नै विचार, दृष्टिकोण र नीतिगत विमर्शको अन्तिम थलो हो भन्ने पनि होइन । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो । बीपी कोइरालापछि नेपाली कांग्रेसमा विचारको प्रवाह छैन भने हुन्छ; अहिले त्यहाँ विचारको जेजति कुरा छ, त्यो बीपीले अघि सारेका विचारकै निरन्तरता हो । तर विगत दुई दशकमा बीपीको समयमा कल्पना नगरिएको व्यापक राजनीतिक उथलपुथल भयो । २०६२–६३ सालमा भएको आन्दोलन विश्वकै ठूला आन्दोलनमा गणनायोग्य थियो । राजतन्त्र फालियो; मुलुकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायत धेरै नयाँ राजनीतिक प्रयोग र अभ्यास थालेको छ । लोकतन्त्रका केही परम्परागत अडानबाहेक यसमा कांग्रेसले पार्टीगत रूपमा कुनै विचार प्रवाह गर्न सकेको थिएन । सूचना प्रविधिले दलहरूलाई उछिनेको छ ।

संवैधानिक प्रणालीको अभ्यासका क्रममा कैयौं गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, कतिपय सैद्धान्तिक पनि छन् । संसद् कमजोर भएको छ, संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू न्यायपालिकाको शरणमा पुगेका छन् । हरेक मुद्दामा नागरिकहरू आफैं सडकमा उत्रिनुपरेको छ । प्रधान न्यायाधीश वा अर्को कुनै न्यायाधीशको आचरणको कुरा मात्र होइन, न्यायपालिकाको संरचना खास गरी न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । तर कांग्रेस मुकदर्शक भएर बसेको छ । विचार छैन भने एजेन्डा हुने कुरा पनि भएन । पचहत्तर वर्ष लामो इतिहासमा नेपाली कांग्रेस वैचारिक रूपले यति विधि दरिद्र कहिल्यै थिएन । यो अधिवेशनले फेरि पनि यस्तै विचारशून्य नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहन्छजस्तो लाग्दैन ।

कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै दल लोकतन्त्रको फराकिलो दायराभित्र आइसकेकाले वैचारिक द्वन्द्व र संकट नभएकाले राजनीतिमा वैचारिक विमर्श अलि ओझेल परेको पनि हुन सक्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले भनेजस्तो यो इतिहास वा विचारको अन्त्य पनि होइन, आयाम बदलिएको मात्र हो । अर्को कुरा, खुला र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पार्टी सत्ताको भर्‍याङ नै हो, पार्टीबाहेक अर्को माध्यम उपलब्ध छैन । तर त्यो भर्‍याङसम्म पहुँच र त्यसको प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्‍यो । चुनाव हुनु मात्रै प्रतिस्पर्धा होइन । संविधानले पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ । तर त्यो प्रावधान पाँच वर्षमा एक पटक अधिवेशनको औपचारिकता पूरा गर्नेमा सीमित भएको छ ।

हाम्रा दलहरूको संरचना र नेतृत्व अभ्यास पटक्कै प्रतिस्पर्धी छैन । प्रतिस्पर्धा भनेको पार्टीको अधिवेशनमा हुने चुनावमा कुनै आकांक्षीको व्यक्तिगत हारजितको मात्र कुरा होइन । नेतृत्वसँगै नीति र दृष्टिकोण पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, आवधिक चुनावमा त्यो नीति र दृष्टिकोणप्रति लोकप्रिय समर्थन पनि अपेक्षित हुन्छ । लोकप्रिय समर्थन जुटाउन नसक्ने नेता हट्नुपर्छ, फेरि आउने प्रयत्न पनि गर्नु हुँदैन । नेतृत्वका लागि समयसापेक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ्य खेलनियमको अभाव छ । पार्टीहरू चरम आन्तरिक विग्रहमा छन् । पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार व्यापक हुन थालेको छ । सरकारी पद र प्रभावको पार्टी अधिवेशनमा दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिन्छ । नेता भनेका सबैभन्दा ठूलो सामन्त र ठेकदार हुन्जस्तो लाग्छ । लेनदेन र भागबन्डा नमिलेपछि यो पार्टी किन चाहियो भन्ने मानसिकता छ । यसरी कति दिन चल्छन् पार्टीहरू ? पार्टीहरू आफैं संकटग्रस्त छन्, संकटग्रस्त पार्टीहरूले कसरी सुशासन दिन सक्छन् ?

नेता भनिएकाहरू जनताका नजरमा असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । यो एक जनाको कुरा होइन, देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि कमल थापासम्म सबैमा यो लागू हुन्छ । लोकतन्त्र मात्र होइन, आजको राजनीति नै दलहरूको अभावमा चल्न सक्तैन । दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वका नाममा पार्टीलाई एउटा ठूलो सामन्तको अखडा बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । यो कुरामा प्रमुख भनिएका कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । पार्टी सञ्चालनको आन्तरिक पद्धतिमै सबैभन्दा पहिले बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सर्वस्वीकार्य खेलनियमको स्थापना, मर्यादा र पालना नै यसको निकास हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
टीका भट्टराई

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी मित्रहरू शिक्षाका विषयमा काम गर्ने असरकारी वा गैरनाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरू नकारात्मक रहे र सरकार नभए उनीहरूको खेती नहुने बताउँछन् । यो कुरा सुन्दासुन्दै पनि हालसालै भएका दुई परिघटना सकारात्मकभन्दा निकै चिन्ताजनक खालका छन् । पहिलो त प्रचण्डले पार्टी बलियो बनाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न गरेको आह्वान हो, जसले देशका लागि शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्ने सबैलाई चकित र रुष्ट बनाएको छ । देशको शिक्षा दलगत राजनीतिको गम्भीर सिकार भएको धेरैले महसुस गरेकै विषय हो ।

राजनीतिमा शिक्षकको प्रयोग शिक्षामा प्रतिगामी विचार हो । प्रचण्ड यस विषयमा अनभिज्ञ रहने कुरै भएन । अनभिज्ञ छन् भने यसको एउटा अर्थ हो— उनी देश विकासमा शिक्षाको महत्त्व देख्दैनन् । यसो भन्दैमा अरू दल यस मामिलामा सफा छन् भन्ने कदापि होइन । गिरिजाबाबुले पनि राजनीतिक मामिलाका अगाडि शिक्षा प्राथमिकतामा नभएको सार्वजनिक रूपमै नबोलेका होइनन् । त्यस अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रा नेताहरू देशको नेतृत्व गर्ने आवश्यक योग्यता नै राख्दैनन् ।

अहिले धमाधम दलहरूका अधिवेशन भइरहेका छन् । शिक्षकहरूले दलका निर्वाचनमा भाग लिएका मात्र होइनन्, विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका समाचार आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले यस विषयमा दलमा संलग्न नहुन गरेको निर्देशनप्रति शिक्षकहरूका संगठनले स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखिएअनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरेको हो । देशमा कति नियम पालन हुन्छन् कि हुन्नन्, छलफल र न्यायिक निरूपणको अर्को विषय हो तर यसले सार्वजनिक शिक्षाप्रति कुनै दल चासो राख्दैन भन्ने थप प्रमाणित गर्छ । लौ न त, शिक्षक निर्वाचित भएर आए शिक्षाको उन्नति होला भनौं भने पनि निर्वाचित भएर आउँदा तिनले शिक्षाका क्षेत्रमा खास सुधारको पहलकदमी लिएको देखिन्न । शिक्षक पृष्ठभूमि भएका जनप्रतिनिधिमध्ये एकदुई अपवाद छाडेर शिक्षाप्रति संवेदनशील छैनन् ।

दोस्रो परिघटना हो— शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकता कार्यसूची । लामो समयपछि सार्वजनिक भएको, खरिद आदेशजस्तो शैलीमा आएको यो सूचीमा टिप्पणी गर्नु गाह्रो छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै शिक्षकलाई दलमा लाग्न भनेपछि उनैका शिक्षामन्त्रीको कार्यसूची कस्तो आउँछ, अड्कल गर्न सकिने विषय हो । यद्यपि उनले एउटा अन्तर्वार्तामा आफू शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नहुने पक्षमा रहेको जिकिर भने नगरेका होइनन् । प्राथमिकतामा धेरै बुँदा उल्लेख गर्नुभन्दा नियमित काम जारी राखे पुग्ने खालका छन् । चुनाव लागेको हो भने बरु त्यसैलाई ध्यानमा राखेर आफूले स्वामित्व लिन सक्ने गरी शिक्षा सुधारका विषय कार्यसूचीमा सामेल गरेका भए हुन्थ्यो । यहाँ केही अन्दाज गरेर सूचीमा प्रतिक्रिया गर्ने जमर्को गरिएको छ । अर्थात्, यहाँ खास दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता छैन । शिक्षामा केही नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा मिलेको देखिन्छ ।

वर्षौंदेखि चर्चा र असफल प्रयत्नका चोटले थङ्थिलो भएको संघीय शिक्षा ऐनको विषय प्राथमिकताको ९ नम्बरमा परेको छ । बुँदा एउटा भए पनि त्यहाँ पर्गेल्नुपर्ने विषय प्रशस्त छन्— संघीयतासापेक्ष शिक्षक व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारका शैक्षिक कार्य क्षेत्रको व्याख्या, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको प्रत्याभूतिजस्ता दृढता लिनुपर्ने विषय आदि । यो बुँदालगत्तै शिक्षक मिलानको विषय आएको अनि अन्तिमतिरको बुँदामा शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नेजस्ता कुरा गरिनुका साथै ऐनको मस्यौदा मात्र बनाउने भनिएकाले पनि यो सूचीका लागि सूचीमा समावेश भएको देखिन्छ । हालसम्म मस्यौदाका त दुईचार संस्करण सार्वजनिक नै भइसकेका होलान्, जुन अब बरमझियाका सक्कली बूढाका सन्तति दाबी गर्ने पेडा पसलका साइनबोर्डजस्तै भएका छन् ।

२० नम्बरमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यो वाक्य बडो पाल्सी छ । यसको स्वामित्व लिनु र शैक्षिक अभियानकर्ताहरूले माग गरेजस्तै त्यसबारे संसद्मा छलफल गराउनुचाहिँ आवश्यक छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी त्यसका आधारमा भनेर सरकारले शिक्षा नीति पास गरिसकेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा मुख्य कुराहरू छुटाएर ल्याइएको शिक्षा नीतिको प्रतिस्थापनसमेत माग गर्छ, यद्यपि त्यो नीति पारित भए पनि कार्यक्रमहरू मूलतः तदर्थवादबाटै चलिरहेका देखिन्छन् । विद्यालय नक्सांकन गर्नेजस्ता जरुरी विषयहरू उपेक्षित नै छन् ।

कोभिडले सबैभन्दा आक्रान्त क्षेत्रमध्ये शिक्षा एक हो । सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउने विषय प्राथमिकतामा १ नम्बरमै परेको छ । तर यो मात्र पर्याप्त छैन । निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाएर शुल्क लिन पाउने भएपछि माहोल चकमन्नजस्तो भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेकै छैनन् भने हुन्छ । हल्ला गर्न सक्नेका छोराछोरी निजीमा जान पाएका अनि शिक्षक र कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेका भएर गाउँतिर पनि चकमन्न छ । यसलाई सबै दलले राजनीतिक अभियानकै एक भागका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

विद्युतीय माध्यमबाट दिइने शिक्षा प्रणाली संगठित गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा परेको छ, जसलाई विद्युतीय उपकरण किन्नेभन्दा शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि लैजानु महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि र सरोकारवालाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्नुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्छ । शिक्षकको यस्तो तालिमको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । (यथार्थमा सम्पूर्ण शिक्षक तालिम प्रक्रिया नै निजीकरण गर्न सकिने विषय हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुग्ने कर्मचारीबाट शिक्षाका विशिष्टीकृत काम स्तरीय हुन सक्दैनन् ।) एउटा राजनीतिक व्यक्तिले शिक्षालाई कसरी लिने र के गर्ने भन्नेबारे भारतको दिल्ली सरकारका पूर्वशिक्षामन्त्री (हाल उपमुख्यमन्त्री) मनीष सिसोदिया उदाहरणीय बनेका छन् । उनका कुरा विद्युतीय माध्यममा हेर्नु, पढ्नु वा उनका काम हेर्न र भेट नै गर्न जानु हाम्रा शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा रहन सक्ने विषय हुन् । शिक्षामन्त्रीले फ्रान्समा रहँदा त्यहाँका स्कुल र कलेज हेर्ने अवसर लिए होलान् नै । आफूले युनिसेफ महासभामा प्रस्तुत गरेको नीति वक्तव्य कार्यसूचीको पुछारमा पारेका छन् ।

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ््न सक्दैन । अब यो निजी कि सार्वजनिक भनेर रोज्नेभन्दा पनि त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने. भन्ने प्रश्नतिर आएको छ । देशको यत्रो धनराशि एकातिर अदक्ष शिक्षा प्रणालीमा खर्च भइरहेछ, अर्कातिर धेरै अभिभावक पनि पैसा तिरितिरी त्यस्तै शिक्षा किनिरहेका छन् । अहिले माओवादी क्रान्तिकारिता निजी विद्यालयको चास्नीमा डुबिसकेकाले यो कुरै पनि उठ्न छाडेको हो । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिनुको मुख्य कारण नै दस वर्षभित्र विद्यालयहरू गैरनाफामुखी बनाउने सिफारिस थियो भन्ने जगजाहेरै छ । सवाल टुंगिएकै छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा बढी भ्रष्टाचार भएको दोस्रो क्षेत्र रहेको बताएको छ । भ्रष्टाचारका दृष्टिले त जता गए पनि फरक पर्दैन तर शिक्षालाई गैरशैक्षिक आकर्षणको विषय नबनाउने हो भने यो मन्त्रालयलाई निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ । शिक्षासम्बद्ध निर्माणहरू शिक्षा क्षेत्रका संरचना हुन् भनेर अनुभूति गरिने किसिमका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भए, विद्यालयहरू पनि स्थानीय सरकारको अधीनमा रहे भने आफूले के शासन गर्ने भनेरै आत्तिएको मन्त्रालय यस्ता मामिलामा सहमत हुन त गाह्रै होला । शिक्षा मन्त्रालयलाई शैक्षिक प्रशासन र अब्बल भ्रष्टाचारी मन्त्रालय हुनबाट बचाउन भने यस्ता प्रयत्न जरुरी छन् ।

देशमा कसलाई किन शिक्षामन्त्री बनाउने भन्ने विषय चिट्ठा हाल्नेभन्दा पनि हलुका रहेकाले यस्ता कामको दायरा वर्तमान मन्त्रीको शिक्षाप्रतिको ज्ञान, दृष्टिकोण र साहसमै भर पर्छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीलाई धेरैजसो शिक्षामन्त्रीलाई जस्तै त्यसमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने अवसर हुन्छ तर यो कार्यसूचीले भने सुरुमै धेरैलाई खास केही नहुनेमा पक्का बनाएको छ । यी विषयमा कथित नागरिक समाज पनि चुइँक्क गर्दैन । आन्दोलनकारीका केटाकेटीलाई पनि यसको असरले छुँदैन । उनीहरू एक किसिमका प्रतिक्रियावादीमा सीमित भएका छन् ।

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×