प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प

जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ ।
राजुप्रसाद चापागाई

सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको व्यक्तिले ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नेबित्तिकै खास विशेषतायुक्त व्यक्तिको कल्पना गर्छ । उच्च नैतिकतावान्, इमानदार, उदाहरणीय छवि भएको तथा न्यायप्रति समर्पित एवं संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको विशिष्टीकृत ज्ञान भएको विद्वान् व्यक्तित्व भन्ठान्छ । वास्तवमा हो पनि त्यही । न्यायाधीशको आचरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने सन् १९८४ को स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तदेखि लिएर नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०७४’ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि त्यही ‘कमन सेन्स’ प्रतिविम्बित भएको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशलाई निष्पक्षता र इमानको प्रतीक मानेर ‘न्यायमूर्ति’ भनी सम्बोधन गर्ने चलन छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्तिहरूको पनि न्यायमूर्ति हो । उसले न्यायमूर्तिहरूका बीचमा पनि न्याय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले त समाजले न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारलाई मानक मानेर अरूको इमान र नैतिकता तौलिन्छ ।

विडम्बना, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कमन सेन्सले मागेको भन्दा ठीक उल्टो रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । पुनरावेदन र विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा ट्र्याक रेकर्ड खराब छँदै थियो, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहँदा पनि एकपछि अर्को खराब प्रदर्शनले उनलाई न्यायालयभित्र विवादको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टर) का रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाका लागि सौदाबाजी गरेको कुरा परिस्थितिजन्य रूपमा पुष्टि भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि पहल गर्नु उनको दायित्व हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर असंवैधानिक अध्यादेशको आडमा गरिएका नियुक्तिहरूको जानाजान भागीदार बने । नियुक्तिका लागि आफूले पनि नामहरू दिएपछि ती मानिसहरू नियुक्ति भएको गर्वानुभूतिका साथ उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण देखिएर पुनरवलोकनका लागि विचाराधीन रहेको रञ्जन कोइराला मुद्दामा साठी प्रतिशतले कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको निर्णय ठीक थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा उनले बचाउ गरे । कैद कट्टासम्बन्धी कानुनका बारेमा झुटो अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विवादको न्यायनिरूपणलाई जानाजान पन्छाएर संवैधानिक न्यायनिरूपणमै अवरोध सृजना गरे । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चरित्रका बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न पनि बाँकी राखेनन् ।

त्यति मात्रै होइन, उनैले हेरेका मुद्दाहरूसँग जोडिएका विवादित सम्पत्ति कारोबारका विषयहरू पनि मिडियामा आएका छन् । छानबिन भएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण धर्नामा जानाजान प्रहरी दमन भयो । धर्ना बिथोल्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ गराउने काम भएको छ । न्यायसम्पादनको अपरिहार्य साझेदार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन औपचारिक रूपमै आह्वान गरिसकेको छ । यो कुनै चानचुने वा स्वाभाविक घटनाक्रम होइन ।

बार एसोसिएसनले औंल्याएका तथ्यगत आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा विचार गर्दा महाभियोगको संवैधानिक थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट हुनेमा कुनै शंका छैन । संविधानको धारा १०१(२) मा निर्दिष्ट चार आधार — संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको — मध्ये कुनै एउटा स्थापित हुन सक्यो भने पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त हुन्छ । सार्वजनिक भएका आरोपहरूउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान हुँदा अरू धेरै तथ्य बाहिर आउने अवस्था बन्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश यति धेरै विवादित भएर गाउँबेंसीसम्ममा चियागफको विषय बन्नुले न्यायालयमाथिको सार्वजनिक भरोसा र विश्वासमा पक्कै ठूलो पहिरो गएको छ । उचित ढंगले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथिको आम विश्वास रित्तिँदै छ । समयमै सबैले नचेत्ने, यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नखोज्ने र अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो भने न्यायाधीशबारेको आम सामाजिक धारणा नै बदलिने स्थिति बन्न सक्छ । न्यायिक संस्था र न्यायमूर्तिमाथिको आम विश्वास र भरोसालाई भविष्यमा पुनःस्थापित गर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । न्यायालय सही दिशामा अगाडि बढेन भने कुनै कुरा पनि सही दिशामा जाँदैन भन्ने मनन गर्न जरुरी छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै राजीनामा वा महाभियोगका माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशको शीघ्र बहिर्गमन हो भन्ने बार एसोसिएसनको ठहर तथ्यपरक छ । बहिर्गमनको अर्को वैध विकल्प छैन ।

जहाँसम्म राजीनामा विधि र प्रक्रियाबाहिरको माग भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । संविधानतः गम्भीर गैरन्यायिक आचरणको आरोप लागेको न्यायाधीश राजीनामा दिएर हट्ने वा महाभियोगका माध्यमबाट पदच्युत नै हुने हो । न्यायिक जवाफदेही वहन गराउने विधिसम्मत उपाय यही हो । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ । सन् १७८९ देखि १९९२ का बीचमा २,६२७ जना संघीय न्यायाधीशमध्ये स्वास्थ्य र उमेरबाहेकका कारणले राजीनामा दिनेको संख्या १९० रहेको देखिन्छ । तीमध्ये २९ जनाको राजीनामा खराब आचरणको आरोपसँंग जोडिएको ‘रेजिग्नेसन एन्ड रिमुभल्स : अ हिस्ट्री अफ फेडरल जुडिसियल सर्भिस एन्ड डिस्सर्भिस, १७८९–१९९२’ (पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालय ल रिभ्यु, भोलुम १४२, नं. १, पृष्ठ ३३ देखि ४३०) ले औंल्याएको छ । यसबाट आचरण उल्लंघन गरेको भनी विवादमा आएका संघीय न्यायाधीशहरूले राजीनामालाई सम्मानजनक बहिर्गमनको उपायका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरू विरलै मात्रै महाभियोग लागेर हटेको यथार्थपछाडिको कारण पनि राजीनामा हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महाभियोगका प्रस्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यसको यथोचित उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखिएको छ । जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ । महाभियोग नलगाउने विषयमा शीर्षहरूका बीच अघोषित सहमति देखिनुपछाडिको कारण अनुमानयोग्य नै छ । जनताका लागि अयोग्य तथा अक्षम ठहरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि चोलेन्द्रशमशेरलाई योग्य, उपयोगी र सक्षम देखेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतामा सम्झौता गर्ने न्यायिक नेतृत्वबाटै निहित स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो पर्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठोस आधार र कारणबिना नै विगतमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जानेहरूले अहिले यति धेरै आधार र कारण सतहमा छताछुल्ल हुँदा पनि महाभियोगको प्रस्ताव लान रुचि नदेखाउने अचम्मको स्थिति देखिएको छ । सरोकारवालाहरूको वैध मागका बावजुद ‘महाभियोग लगाएर हटाउने भए हटाऊ, राजीनामा दिन्नँ’ भन्ने राजनीतिक मनोविज्ञानबाट निर्देशित पोजिसनमा अटेसमटेस भएर प्रधानन्यायाधीश बसेका छन् । उनले स्वयं आफूलाई र न्यायप्रणालीलाई बरबादीको दिशातर्फ धकेलेका छन् । यस स्थितिले बेलायती राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार र कानुनविद् एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका न्यायाधीश जेम्स ब्राइसले अमेरिकी अभ्यासको अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिकन कमनवेल्थ’ मा महाभियोगलाई दिएको ‘हन्ड्रेड टन गन’ को संज्ञालाई याद दिलाएको छ । चोलेन्द्रशमशेरका हकमा महाभियोग सय टन होइन, हजार टनको गनजस्तो देखिएको छ ।

केही प्रायोजित व्यक्तिहरूबाहेक प्रधानन्यायाधीश उपयुक्त छन् र उनको निरन्तरता चाहिन्छ भन्नेहरू कोही देखिएका छैनन् । तर बार एसोसिएसनले नै आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुकूल भएन कि भनेर फरक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायिक जवाफदेहीलाई निस्तेज पार्दैन, पार्न हुँदैन र मिल्दैन पनि । खराब आचरण प्रदर्शित गर्ने न्यायाधीशको जवाफदेही पन्छाउनका लागि यसको उपयोग गरिनु हुँदैन । यो निष्पक्ष न्यायनिरूपणको प्रत्याभूतिका लागि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूले न्यायाधीश बाह्य प्रभावबाट अलग रहोस्Ù बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरोस्Ù निष्पक्षता, इमान र अविभेदका मान्यतालाई धारण गरेर न्यायनिरूपण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका प्राथमिक लाभग्राही आम जनता तथा न्यायका उपभोक्ता हुन् । यो बृहत् समाजको हितका लागि हो, न्यायाधीशको निजी स्वार्थको पक्षपोषणका लागि होइन । नैतिकता र इमानका उच्चतम मापदण्डलाई शिरोधार्य गरेर न्यायकर्ममा लाग्नेका लागि यो सुरक्षाकवच हो । त्यसबाट विचलित आचरणलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताहरूले किमार्थ पृष्ठपोषण गर्दैनन् ।

सामान्यतया बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी कार्यकारीबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न पहरेदारी गर्ने नै हो । स्थापनाकालदेखि बार मूलतः त्यही भूमिकामा छ । जब स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायिक नेतृत्वको मति र प्रवृत्ति नै बाधक भएर आउँछ, न्यायिक नेतृत्वले लोभीपापी प्रवृत्तिलाई छहारी दिएर हुर्काउँछ, त्यति बेला न्यायिक नेतृत्व पनि बारको आन्दोलनको तारो बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अहिले त्यही भएको हो । यो अपवाद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत रूपमा न्यायालयलाई पृथक् राखेर मात्रै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । न्यायपालिकाभित्रैबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता भत्काउने अवस्थालाई जरैदेखि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । कस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ, त्यो व्यक्तिको गति, मति र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले त विगतमा भन्दा पनि सुदृढ संवैधानिक प्रबन्ध छ तर व्यवहारमा भने न्यायिक स्वतन्त्रताको खस्काइ उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

अहिले न्यायपालिकाका बारेमा चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने धेरैका मनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनपछिको ‘कोर्स’ के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको देखिएको छ । यो वैध प्रश्न हो । उनको बहिर्गमन न्यायिक सुधारको बृहत् अभियान वा एकीकृत रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा जकडिएर रहेका समस्याहरूलाई समग्र (होलिस्टिक) रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएन भने न्यायिक सुधार केवल आकाशको फल नबन्ला भन्न सकिँदैन । न्यायिक विचलन, जवाफदेहीविहीनता तथा न्यायालयभित्रको दण्डहीनतापछाडिका केही अन्तर्निहित कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण भनेको न्यायिक जवाफदेहीको सुदृढ प्रणाली नहुनु नै हो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले न्यायाधीशका बारेमा कहाँ गुनासो गर्ने, गुनासो गरेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन भई सत्यतथ्य पत्ता लागेर जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूमा सम्झौता नगरीकन न्यायिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूको प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र छानबिन हुने परिपाटी स्थापित नहुनु भनेको जवाफदेहीबाट निरन्तर उन्मुक्ति दिनु नै हो । त्यस्तो नहुँदो हो त चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुने स्थिति नै आउने थिएन, न्याय प्रणालीले यो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । विगत दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि न्यायप्रणालीले आफ्नो साख कायम राखेकै थियो, निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेकै थियो । न्यायिक नेतृत्वका कारण वैधता र विश्वसनीयता डगमगाएको थिएन । त्यति बेला पनि जनविश्वासले बाँचेको न्यायालयलाई अहिले जनताको विश्वास र भरोसा नै डगमगाउने अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ ।

समस्याको अर्को जड भ्रष्ट र अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली नै हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको चरम दुरुपयोगका उत्पादन हुन् । यसमा उनको विगत जान्दाजान्दै पनि उच्चतम न्यायिक पदमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नेहरू पनि दोषी छन् । पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने, ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने र नैतिकताका मूल्यमान्यताको कसीमा खरो उत्रने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रणाली विकसित हुने हो भने सिस्टमले नै खराब व्यक्तिलाई बाहिर राख्छ । हाम्रोमा त एउटा गल्तीका कारण कसैले नियुक्ति पायो भने त्यसबाट शिक्षा लिएर सच्चिने होइन कि, त्यसैलाई नजिर बनाएर त्यो ढोकाबाट छिराएपछि यो ढोकाबाट पसाउँदा के भयो र भन्ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

तसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको समग्र सुधार परस्पर विरोधी विषय नभएर परिपूरक हुन् । यति धेरै विवादित भएकोÙ गैरन्यायिक आचरण प्रदर्शित गरेकोÙ आरोपहरूको भारी बोकेकोÙकानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र नागरिक समाजको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको न्यायिक नेतृत्वले नै सुधारको नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने कुरा दिवास्वप्नभन्दा केही हुँदैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले आफूले दशकौं सेवा गरेको संस्थालाई अझै पनि गर्न सक्ने एउटै सहयोग भनेको बहिर्गमन रोजेर न्यायिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । शुभकामना छ, न्यायिक नेतृत्व आफूभित्र सुषुप्त रहेको सद्विवेकको दियो जगाएर ढिलै भए पनि यसका लागि तयार हुनेछ ।

चापागाई अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका तीन प्रश्न

आज दिइएको सामाजिक सुरक्षाको बजेटलाई भविष्यमा कुन स्रोत प्रयोग गरेर निरन्तरता दिने भन्ने मेसो पाउन नसक्दा केही विकसित देश पनि समस्यामा परेका उदाहरण हामीले सुन्ने गरेका छौं । यस्ता उदाहरणबाट शिक्षा लिएर भविष्यका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई छ ।
विश्व पौडेल

प्रश्न १ : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसमाजमा पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने वा तिनीहरूलाई जीवनको आधार तयार गर्न मद्दत गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो मुलुकमा २००७ सालको परिवर्तनपछि मुख्य रूपले उठ्न थालेको हो । २०१६ सालको बीपी कोइरालाको सरकारले नेपालमा पहिलो पटक बिर्ता उन्मूलन तथा प्रगतिशील कर पद्धतिको सुरुआत गरेको थियो ।

बीपी प्रथम राजनेता थिए, जसले व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक सक्षमतासँग जोडे । त्यसैले उनले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पात्रका रूपमा एक साधारण, राम्रो कपडा लगाउन नसक्ने, किसानको कल्पना गरे जसको आर्थिक उत्थान सरकारी योजनाहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो । मुलुक सबैको साझा हो, सरकारको दायित्व एकातिर व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने हो भने अर्कातिर मुलुकका स्रोतमाथि केही व्यक्तिको नियन्त्रण हुन नदिने हो भन्ने उनको मत थियो ।

निमुखा, गरिबगुरुबालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले स्थापित भैसकेको छ । २००८ सालमा आएको नेपालको पहिलो बजेटमै तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले लेखेझैं समृद्धि बढाउने र सँगसँगै मुलुकमा असमानता घटाउने दायित्वलाई त्यसपछिका सरकारहरूले छोड्न सकेका छैनन् । तर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता नहुनु र तिनको प्रशासन राम्रोसँग नहुनु अहिले एउटा समस्या बनेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरिएका छन् । विभिन्न खालका राहत कार्यक्रमहरू गृह मन्त्रालय, छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रालय र रोगव्याधि तथा रोगीहरूलाई दिने सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत चलाइएका छन् । केही कार्यक्रम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चलाएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् । विभिन्न नाममा ८० भन्दा बढी कार्यक्रम चलाइएका छन् ।

यीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् । एक— यी धेरै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय छ कि छैन ? कसैले दोहोरो पाउने र कसैले नपाउने स्थिति कत्तिको छ ? पाउनुपर्नेले नपाएका र नपाउनुपर्नेले पाएका घटना कति छन् ? साबिक स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति तथा जनजातिहरूलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा, विश्व बैंकको सन् २०१२–१३ को अध्ययनमा, २१ प्रतिशत ‘इन्क्लुजम एरर’ (अर्थात् नपाउनुपर्नेले पाएको) र ४१ प्रतिशत ‘एक्स्क्लुजन एरर’ (अर्थात् पाउनुपर्नेले नपाएको) पाइएको थियो । त्यसपछि कम्तीमा कम्प्युटरीकृत गरौं, एक्सलमा पनि राखौं भनेर सबै प्रापकको रेकर्ड तयार गर्दा भत्ता पाउनेहरूको संख्याको दोहोरोपना २० प्रतिशतले घटेको थियो । एक अध्ययनअनुसार, गत वर्ष वृद्ध भत्ता १४ लाख ६५ हजार जनाले पाए । विश्व बैंककै सन् २०१६ को अर्को एक अध्ययनअनुसार करिब ७० प्रतिशत वृद्धवृद्धा र एकल महिलाले मात्रै भत्ता पाएका छन् । हाम्रो सरकारले तोकिदिएको मापदण्डभित्र पर्ने करिब ३० प्रतिशत मानिस भत्ता पाउनबाट छुटिरहेका छन् । यस्ता समस्याहरूको समाधानमा, यसको राम्रो उपयोगका लागि अहिले भएको मन्त्रालयको संरचना नै सक्षम छ कि यसलाई अर्कै निकायले हेर्नुपर्छ ?

दुई— के हामी खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छौं ? २०५९ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशत हुने गरेको सामाजिक सुरक्षा खर्च २०७७–७८ मा लगभग ४ प्रतिशत (अर्थात् १४७ अर्ब) पुगेको छ । हाम्रो कमजोर भूगोलका कारण जनताले विभिन्न जोखिम झेलिरहेका छन्, जसरी गएको कात्तिकको बेमौसमी वर्षाले हामीलाई अर्बौंको क्षति पुर्‍यायो, सरकारले जनतालाई राहत दिन धेरै रकम खर्चिनुपर्‍यो । हाम्रो मुलुकले बेमौसमी वर्षा, भू–क्षय, पहिरोजस्ता समस्या भोगिरहनेछ । सरकारले कतिसम्म दिन सक्छ ? दिने स्रोत के हुन सक्छ ?

यी दुइटै प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । धेरै सरकारी कार्यालयमा छरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वारमा ल्याउनु जरुरी छ भन्नेमा सबैतिर एक हदको सहमति देखिन्छ । उक्त एकद्वार संस्थाले हरेक तीन महिनामा यस्ता अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशित गर्नुपर्छ । किनकि अहिले धेरै ठाउँमा र स्थानीय तह तथा प्रदेशमै पनि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम चलाइएका छन् । तिनको एकीकृत गणना गर्न सकिएको छैन । त्यसबाहेक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सकेसम्म धेरैको सहभागिता भए भविष्यको ऋण र वित्तीय अप्ठेरोपनलाई टार्न सकिन्छ भन्नेमा पनि धेरै जना सहमत देखिन्छन् । नत्र एकातर्फ मागीमागी विकास खर्च गर्नुपर्ने स्थिति र अर्कातर्फ ठूलो सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार सधैं सँगै अघि लैजान गाह्रो हुनेछ ।

प्रश्न २ : नगद वा कार्यक्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । यसको उत्तर दिनका लागि वास्तवमा वृद्धभत्ता एक महत्त्वपूर्ण मानक हो । धनी र गरिब दुवैलाई समान रूपमा दिइने भएकाले यो भत्ताले असमानता घटाउँदैन । यदि धनीहरू धेरै बाँच्छन् भनेर मान्ने हो भने भत्ताको अहिलेको वितरण पद्धति एक अर्थमा प्रतिगामी चरित्रको (रिग्रेसिभ) पनि छ, तथापि नगद हस्तान्तरण गरिने यो कार्यक्रम जनप्रिय छ ।

अन्य केही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेरौं । २०५३ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले ४० जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । अछाम, डोटी, बाजुरा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा, बझाङमा निम्न वर्गका छात्राहरूलाई विद्यालय गएमा छात्रा भत्ता दिने कार्यक्रम उनले ल्याएका थिए । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि ‘ट्वेन्टी–ट्वेन्टी’ (२०/२०) नीति ल्याइएको थियो जसअन्तर्गत गरिबी निवारणका लागि सरकारी खर्च र वैदेशिक सहायताको २० प्रतिशत आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण खानेपानीमा लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । साथै सरकारी कोषहरूलाई पनि गरिबको कल्याणमा प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप ग्रामीण विकास कोषको २५ प्रतिशत मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणमा लगाउनुपर्ने घोषणा गरियो ।

२०५४ सालमा अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले गरिबी निवारणको प्रमुख औजारका रूपमा, पञ्चायतकालभरि भन्ने गरिएकै, कृषिमा सुधार र रोजगारीमा वृद्धिलाई लिएका थिए । त्यस बेला भर्खर तयार गरिएको दीर्घकालीन कृषि अवधारणापत्रलाई लागू गरेमा गरिबी ४५ प्रतिशतबाट १२.५ प्रतिशतमा घट्ने विश्वास लिएका शर्माले व्यावसायिक तालिम परिषद् र रोजगारी प्रवर्द्धन आयोगजस्ता निकाय प्रयोग करिब ३ लाख जनतालाई सीपमूलक तालिम दिने घोषणा गरेका थिए ।

२०५५ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुनः प्रत्यक्ष नगद वितरण र हस्तान्तरणका अन्य केही कार्यक्रम ल्याए । प्रत्येक संसदीय क्षेत्रबाट २०० जनाका लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसर मिलाउने, द्वन्द्वको असर परेका २५ जिल्लामा ‘विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ चलाउने, प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने दलित विद्यार्थीहरूलाई २५ रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमका अलावा २०४५ सालका भूकम्पपीडितहरूलाई १० हजारसम्मको ऋणसहित सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गर्ने, २०५० सालका बाढीपीडितहरूका हकमा ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने, ग्रामीण लघु कर्जा विकास केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रम उनले प्रस्ताव गरे ।

धेरैजसो लक्षित समूहलाई हेरेर ल्याइएका यी कार्यक्रमको चर्चा नै भएन । नेपाली कांग्रेसले पछि एकलौटी बहुमत ल्याउँदा २०५६ सालमा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ ल्याएको थियो, जसले मुख्य गरी गरिब परिवारलाई ऋण अनुदान दिएर व्यवसायी बनाउने सुरुआती लक्ष्य लिएको थियो । उदाहरणका लागि, हरेक निर्वाचन क्षेत्रका १०० परिवार गरी कुल २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्य, साना व्यवसाय आदिमा प्रयोग गर्न ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण सहयोग ५ प्रतिशत दरमा प्रवाह गर्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । गरिबी निवारणजस्ता कोषहरू स्थापना गरेर स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिब परिवारलाई लघुकर्जा दिने कार्यक्रम पनि त्यही बेला आए ।

बिनासर्त र वर्गनिरपेक्ष नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू लोकप्रिय हुनु एवं तिनमै बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ थप्दै जाँदा भोट र लोकप्रियता थपिँदै जाने स्थिति बन्नु अहिलेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई कसरी विपन्नमुखी बनाउने भन्ने कुराको प्रमुख चुनौती हो । कुनै कार्यक्रम (जस्तो— बाख्रापालन, लघु व्यवसाय) मा आधारित सामाजिक सुरक्षा सफल भएमा त्यसले विपन्न वर्गलाई दिगो सहयोग गर्न सक्छ । सरकारको लक्ष्य यस्ता कार्यक्रममार्फत गरिबी घटाउने नै हुनुपर्छ । तर के बिर्सनु हुन्न भने, कार्यक्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्य धेरै कारणले पनि चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमहरू मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता हामीमा अझै छैन । यस्ता मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरका जनशक्तिहरू चाहिन्छन् र ती महँगा पनि हुन्छन् । त्यसैले केन्द्रमा भएका भ्रष्टाचारका एक–दुई घटनालाई आधार बनाएर यिनको समग्र मूल्यांकन नगरी यी कार्यक्रम असफल भए भन्ने चलन पनि छ जसले समग्र कार्यक्रमलाई न्याय नगरेको हुन सक्छ ।

त्यसैले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा चाहिँदैन भन्न मिल्दैन । यो वर्ष कोभिड–प्रभावित ५ लाख परिवारलाई दिइएको नगद अनुदानलाई कसरी लिने ? यो एक पटक मात्र दिइएको अनुदान थियो जुन विशेष परिस्थितिमा अप्ठेरोमा परेकालाई दिइएको हो । यसले हरेक वर्ष बजेटमा बोझ ल्याउँदैन र भविष्यका सरकारहरूलाई प्रभावित पनि पार्दैन । यसले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिनेलाई राहत दिइसकेपछि, अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न राहत दिएपछि छुटेका, जागिर गुमाएका, सडकमा बसेर व्यापार गर्नेसहित अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको थियो । भविष्यमा यसको प्रभाव मूल्यांकन गरौंला, तर कोभिड महामारीजस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारले राहत अनुदान दिनुभन्दा नगद अनुदान लक्षित वर्गलाई दिनु सही हुनेछ जस्तो देखिन्छ । यसले के पनि देखाउँछ भने, सामाजिक सुरक्षाहरू नगदमा आधारित र कार्यक्रममा आधारित दुवै हुन सक्छन्, तर कुन बेला के गर्ने भनेर विवेकपूर्ण रूपले छुट्याउने जिम्मा सरकारको हो ।

प्रश्न ३ : सामाजिक सुरक्षाको दिगोपन

पुराना र नयाँ सरकारहरूका बीचमा केही तात्त्विक फरक छ । २००८ सालमा सरकार ‘सानो’ थियो । त्यो बेलासम्म नागरिकलाई खासै सरकार चाहिँदैनथ्यो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुलीजस्ता सुविधा दिँदैनथ्योÙ नागरिकले पनि खासै कर तिर्दैनथे । २००८ सालमा सरकारले ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा त्यो सम्भवतः तत्कालीन जीडीपीको २ प्रतिशतजति थियो । २०३० सालसम्म पनि जीडीपीको ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र कर उठ्थ्यो ।

आधुनिक राज्यबाट नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको आशा गर्छन् । त्यसको बदलामा उनीहरूले तिर्ने करको भारी पनि बढ्दै छ । केही वर्षयता नेपाली राज्यले जीडीपीको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर उठाउँछ र ३५ प्रतिशतजति खर्च गर्ने लक्ष्य राख्छ । २००७ सालअघि र अहिलेको सरकारमा प्रमुख फरक के छ भने, त्यो बेला शिक्षा, स्वास्थ्य वा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मानिँदैनथ्यो । २००७ सालको परिवर्तनको र बीपीजस्ता नेताको हाम्रो मुलुकमा परेको लामो प्रभावको एक प्रमुख क्षेत्र यही हो ।

हाम्रो देशको आर्थिक व्यवस्थाको एक प्रमुख सत्य के हो भने, गरिबी समुदाय वा भूगोलनिरपेक्ष छैन । केही समुदाय र केही क्षेत्र जुनसुकै क्राइटेरियाबाट हेर्दा पनि पछाडि छन् । बजार र आम्दानीका अवसरहरू पनि सीमित रूपमा मात्र विकसित भएका छन् । यसैले पछाडि परेका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई केही समयसम्म सहयोग र सरकारी समर्थन चाहिन्छ । यसरी आफ्ना जनतालाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नु स्वतन्त्रता वा उदार अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत हैन ।

सरकारको दायित्व धनीहरूलाई जाने सामाजिक सुरक्षाको खर्च कम गर्दै जानु र त्यसलाई विपन्नहरूको जीवनस्तर उठाउन प्रयोग गर्नु पनि हो । कहाँ ‘युनिभर्सल सर्भिस’ दिने, कहाँ केही समुदायलाई मात्र सहयोग गर्ने, कति कर उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई भार हुँदैन र राज्यको दिगो आम्दानीको स्रोत रहिरहन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने र यसरी समग्र मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने भन्नेमा पनि सरकारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । आज दिइएको सामाजिक सुरक्षालाई भविष्यमा कुन स्रोत प्रयोग गरेर निरन्तरता दिने भन्ने मेसो पाउन नसक्दा केही विकसित देश पनि समस्यामा परेका उदाहरण बेलाबेला हामीले सुन्ने गरेका छौं । यस्ता उदाहरणबाट शिक्षा लिएर भविष्यको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ ।

खर्चको आकार भने जेसुकै गरे पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । अबका समस्याहरू समाजले मिलेर लड्नुपर्ने खालका छन् । बाढी, पहिरो, भूकम्प, भू–क्षय, मौसम परिवर्तनजस्ता घटनाहरू बढ्ने सम्भावना छ र व्यक्ति एक्लैले लड्न सक्ने घटना हैनन् यी । सरकारको उपस्थिति हुनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता क्षेत्र र सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्युत्लगायतका ‘नेचुरल मोनोपोली’ हुने व्यवसायहरूमा राज्यको भूमिका आगामी दिनमा बढ्दै जाने देखिन्छ । यसका लागि वित्तीय स्रोत फेरि निजी क्षेत्र र त्यहाँबाट उठ्ने कर नै हो । यसैले विपन्न वर्गलाई दिगो रूपमा सहयोग गर्न सक्ने बन्न पनि मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने र ती आर्थिक गतिविधिलाई कर छल्न नसक्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

सरकारको अनुहार मुख्य गरी विपन्न व्यक्तिहरूका आँखामा, यसले चलाएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रतिविम्बित हुन्छ । यसैले भएका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनलाई कसरी विपन्नमुखी बनाउने भन्ने प्रश्न अहं हो । कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न अनुदान, राष्ट्र बैंकले दिने बैंकिङ क्षेत्रमार्फत प्रवाह हुने अनुदान, योजना आयोगले निर्धारण गर्ने समपूरक र विशेष अनुदानहरूबाट गरिब जनताले कति फाइदा लिएका छन् भन्ने प्रश्न पनि छ । यदि बैंकहरूले अनुदान दिनुको सट्टा दण्ड तिर्न सजिलो मानेका छन्, गाविस तथा प्रदेशमा गएका अनुदानहरू लक्षित समुदायले भन्दा हुने–खानेले लिएका छन् भने त्यसमा सरकार कठोर हुनुपर्छ र योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतमा वर्तमान सरकार कठोर हुनेछ भन्नेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यी कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले राज्यको उदार अनुहार प्रक्षेपित त हुन्छ नै, यसले भविष्यका अनुदानको खर्च पनि कम गर्छ ।

पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×